लोकतान्त्रिक गठबन्धन किन?

कम्युनिस्ट गठबन्धनको उद्देश्य स्पष्ट छ: पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरेर सत्ता कब्जामा राख्ने, माओवादी लडाकुको अलग्ग सशस्त्र फौज बनाउने र आफूहरूलाई अनुकूल हुनेगरी संविधान घोषणा गर्ने। पुष्पकमल दाहालले बताएअनुसार संविधान बनेपछि झलनाथ खनालले उनलाई सरकार हस्तान्तरण गर्ने सहमति पनि भएको छ। सात बुँदे गोप्य सम्झौता र पछिल्लो खुला सहमतिमा भने सरकार बुझाउने बुँदा लेखिएको छैन तर आलोपालो नेतृत्व गर्ने भन्ने बुँदाको निहितार्थ त्यही हो। अर्को चुनाव आफ्नै नेतृत्वमा गराउन पाए विरोधीको बीउ मास्न सकिने ठहर खनाल-दाहालको हुनुसक्छ।

खनाल-दाहाल सम्झौताको नेकपा (एमाले) भित्रै पनि विरोध भएको छ। यो साँच्चै विरोध हो कि आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका लागि रचिएको प्रपञ्च हो भन्ने घटनाक्रमले बिस्तारै खुलाउने नै छ। तर, गृह मन्त्रालय पाए सहमति उचित र नपाए अनुचित भन्नु ‘पाखण्ड' चाहिँ हो। गोप्य सहमति गरेर बनाइएको सरकार धोका हो भन्न एमालेका अरू नेताले सकेकाछैनन्। कता कता उनीहरूमा पनि साँच्चै आफूहरूले तन्देरी छँदा देखेको ‘साम्यवाद'को सपना साकार भई पो हाल्छ कि भन्ने भ्रम परेको हुनसक्छ। यसैले एमालेका नेताहरू भित्रैदेखि ‘गोप्य सहमति'का विपक्षमा होलान् भनेर ठान्नु मूर्खता हुनसक्छ।

प्रधानमन्त्री खनालको स्पष्टीकरणका प्रयासहरूले शंका बढाउने काममात्र भएको छ। उनको नियतमा शंका नगरे पनि अरूलाई त खनाल-दाहाल सहमति ‘कम्युनिस्ट धु्रवीकरण'कै प्रयत्न हो भन्ने लागेको छ। सम्झौतालाई जसरी गोप्य राखियो र त्यसमा जस्ता बुँदा र शब्दहरू प्रयोग गरिएका छन् तिनले पनि यो ध्रुवीकरणकै प्रयास साबित हुन्छ। यस अवस्थामा खनालले कि त सहमतिबाट पछि हटेर अरूको विश्वास जित्न खोज्नुपर्छ नभए माओवादीसँग मिलेर जाने प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ। बीचको बाटो सायद छैन।

कम्युनिस्टहरूले गोप्य सहमति गरेर सत्ता हत्याएपछि गैरकम्युनिस्ट दलका नेताहरूको मुटुमा भने ढ्यांग्रो ढोकेको छ। उनीहरूले पुनः ‘लोकतान्त्रिक गठबन्धन' आवश्यकता र औचित्यको चर्चा गर्न थालेका छन्। गैरकम्युनिस्ट नागरिकहरू पनि छटपटाएको देखिएको छ। ‘शान्ति र लोकतन्त्रका लागि साझा अभियान' नामक संस्थाले गएको बुधबार प्रमुख गैरकम्युनिस्ट दलका शीर्ष नेतालाई भेला गराएर तिनको धारणा बुझ्ने प्रयास गरेको थियो। नेपाली कांग्रेस, राप्रपा र राजपा, तमलोपा, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) तथा सद्भावना (महतो)का अध्यक्षहरू कार्यक्रममा सामेल भएका थिए। त्यसमा एक जना कम्युनिस्ट नेता चित्रबहादुर केसी पनि थिए। माओवादी-एमाले गठबन्धनप्रति सावधान हुनुपर्ने धारणा सबैले व्यक्त गरे तर लोकतान्त्रिक गठबन्धनप्रति प्रतिबद्धता भने खासै प्रकट भएन। लोकतान्त्रिक गठबन्धन किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा कसैले पनि चित्त बुझ्नेगरी प्रकाश पार्न सकेनन्। बुधबारको भाषण खासै उत्साहबर्धक थिएन। त्यसपछि उनीहरूले यस विषयमा छलफल गरेको पनि सञ्चार माध्यममा आएको छैन। अर्थात् यिनीहरू ‘लोकतान्त्रिक गठबन्धन' प्रति गम्भीर छैनन्।

यस्तै, यी गैरकम्युनिस्ट दलहरू लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षाका लागि चिन्तित भएका हुन् वा आआफ्ना स्वार्थ रक्षाका लागि मात्रै अहिले घुर्की लगाएका हुन्? भन्ने प्रश्न पनि छ। केही पहिले चक्रीय प्रणाली अपनाएर पालैपालो प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थामा कांग्रेसका नेता सहमत भएका थिए। कांग्रेसले पालो पाए लोकतान्त्रिक हुने र नपाए षड्यन्त्र हुने त नहुनुपर्ने हो। अहिले पनि प्रधानमन्त्री खनाल सबैसँग सहमति गर्ने भन्दैछन्। एमालेले मन्त्रालय भागबन्डा लगाउन बनाएको कार्यदलले कांग्रेससँग पनि छलफल गर्ने भनिएको छ। कांग्रेसले सिद्धान्तको राजनीति गर्ने कि सत्ताका लागि सम्झौता गरेर व्यवहारवादी बन्ने हो? केही यता कांग्रेसका नेताले सत्तामा ठूलो भाग पाए सिद्धान्त बिर्सने गरेका छन्। अब के लोकतान्त्रिक गठबन्धनका लागि कम्युनिस्टहरूलाई काँधमा बोक्न छाड्लान् त?

यथार्थमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन मानव अधिकार, मौलिक स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रतिनिधित्वपूर्ण निर्वाचित संसद्, उत्तरदायी सरकारजस्ता आधारभूत लोकतान्त्रिक मान्यताको रक्षाका लागि आवश्यक भएको हो। सिद्धान्ततः यस्ता विषयलाई ठाडै निषेध गर्न कम्युनिस्टहरूलाई पनि अप्ठेरो हुन्छ। लोकतन्त्रवादी त यसै पनि सहमत भइहाल्छन्। तर, तिनको रक्षाका लागि त्याग वा संघर्ष गर्न ‘लोकतान्त्रिक गठबन्धन'का दलहरू कति तत्पर होलान्? यस्ता विषयमा सम्झौता नगर्ने विश्वास दिलाउन नसके अधिनायकवादी शासनको जोखिम टार्न सकिनेछैन।

राजनीतिक विषयमा एकमत भएरमात्र पुग्दैन। सामाजिक नीति र अर्थव्यवस्था सम्बन्धमा पनि समान धारणा विकास हुनु आवश्यक छ। विशेषगरी शिक्षा र स्वास्थ्यलाई आधारभूत अधिकारका रूपमा संविधानबाटै प्रत्याभूत गर्ने विषयमा पुँजीवादी अर्थशास्त्रीहरूको बासी सिद्धान्तलाई पन्छाउन सक्नुपर्छ। भूमिसुधारका सम्बन्धमा पनि कम्युनिस्टहरूभन्दा अग्रगामी हुन सक्नुपर्छ। तर, सबै क्षेत्र र विषयमा व्यक्तिका आधारभूत अधिकारको सम्मान गरेमात्रै कम्युनिस्ट भन्दा लोकतन्त्रवादीहरू अलग्गै देखिनेछन्। राष्ट्रियता, संघीयता, समानुपातिक समावेशी प्रणाली, सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा पनि उत्तिकै उदार तर समान दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक दलहरूको मताधार पनि एउटै हो। कम्युनिस्टहरूको मत उनीहरूमा बाँडिएजस्तै हो। यस अर्थमा लोकतान्त्रिक दलहरू स्वाभाविक प्रतिस्पर्धी पनि हुन्। तर, लोकतन्त्र रहे न प्रतिस्पर्धा गर्न पाइने हो भनेर एकजुट हुने आँट गर्लान् त?

कम्युनिस्ट गठबन्धन विशेषगरी माओवादीले लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई ‘प्रतिगामी' तत्व भनेर बदनाम गर्न सुरु गरिसकेको छ। कम्युनिस्टहरू प्रचारवाजीमा निकै सिपालु हुन्छन्। राप्रपा र राजपालाई देखाएर उनीहरूले भ्रम सिर्जना गर्न खोजे भने कांग्रेसीहरू पनि बिच्किने सम्भावना हुन्छ। यस्तै मधेसी दलहरू सत्ताका लागि पार्टी फुटाउन तयार हुने समूहका रूपमा चित्रित भएका छन्। कांग्रेसका नेता र कार्यकर्तालाई कम्युनिस्टहरूले उनीहरूविरुद्ध उक्साउन खोज्नेछन्। यस्तै, राप्रपा, राजपा र मधेसी दलहरूलाई सत्तामा आउन प्रधानमन्त्री खनालले आहवान गरिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा यी दलहरू लोभिए भने वा कांग्रेसीहरूले विगतमा जस्तै अहंकार देखाए वा आफूलाई लोकतन्त्रका ठेकेदार देखाउन खोजे विभाजन झन् बढ्नेछ। त्यस अवस्थामा लोकतन्त्र झन् कमजोर हुनेछ।

यस्तो अवस्था आउन नदिन लोकतन्त्रवादी दलहरू अग्रगमनका केही आधारभूत बुँदामा सहमत हुनु आवश्यक छ। मधेसवादी नेताहरूलाई कम्युनिस्ट मधेसीबाट अप्ठेरो छ। माओवादी जे पनि मानिदिन तयार हुनेछन्। लोकतन्त्रवादीले मानेनन् भने मधेसी जनताले साथ छाड्ने डर छ। हुनत, लोकतन्त्रप्रति मधेसी जननताको निष्ठा र समर्थन पहाडी नेपालीको भन्दा बढी देखिएको छ विगतमा। तर, महन्थ ठाकुरले भनेजस्तै जाति, धर्म वा क्षेत्रका नाममा सुरु हुने आन्दोलन गलतै भए पनि विरोध गर्न कठिन हुन्छ। निश्चय पनि सबै समस्या कुनै अवस्थामा पनि समाधान हुँदैन। तर लोकतान्त्रिक पद्धति भएमा शान्तिपूर्ण र न्यायोचित समाधान खोज्न सजिलो हुन्छ। अहिले द्वन्द्वको क्षेत्र माओवादीमात्र हैन। द्वन्द्वरत अरू पक्ष वा क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएमा त्यो प्रत्युत्पादक हुनसक्छ। माओवादीसँग गरिएको व्यवहार तराईका अरू सशस्त्र समूहसँग नगर्ने हो भने उनीहरूले हेपिएको अनुभव गर्नेछन्। राज्यले सबै विद्रोहीका पूरै माग पूरा गर्न सत्तै्कन तर सुन्न त पर्छ। नसुन्ने हो भने शासन अधिनायकवादी हुन्छ। निषेधकारी हुन्छ। तराईको विद्रोह र अहिलेका मागहरूबारे लोकतान्त्रिक दलहरूको समान धारणा बनाउनुपर्छ। अनिमात्र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको अर्थ हुनेछ।

माओवादीले जनविद्रोह गरेर सत्ता कब्जा गर्ने जोखिम बढेर गएको छ। पुष्पकमल दाहालले पोखरामा पनि कार्यकर्तालाई विद्रोहका लागि तयार रहन भनेका छन्। यस्तो जोखिमलाई सुरु हुनै नदिएर वा सत्ता कब्जा भइहाले आन्दोलन गरेर पनि विफल नपारे मुलुकमा सर्वसत्तावादी शासन सुरु हुनेछ। कम्युनिस्ट विद्रोहका लागि परिस्थिति अनुकूल बनाउन खोजिएको देखिन्छ तर कांग्रेसलगायत लोकतान्त्रिक दलका नेताहरूको कार्यशैलीमा भने परिवर्तन भएको छैन। उनीहरू मूलतः पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनमै अलमलिएका देखिन्छन्।

के लोकतान्त्रिक दलहरू यस्ता सबै मतभेद र स्वार्थ त्यागेर समान धारणा बनाएर राष्ट्र र लोकतन्त्रका पक्षमा एक हुन सक्लान्? अन्यथा लोकतान्त्रिक गठबन्धन अर्थहीन पाखण्ड साबित हुनेछ।

कांग्रेसलाई थप्पड!

नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई पनि कुनै देवीप्रसाद, कालीबहादुर वा भैरवीनाथले थप्पड दिएर प्रधानमन्त्री बनाइदिउन् भन्ने मेरो कामना हैन भन्ने सुरुमै यो स्पष्ट होस्। यस्तै उनीहरूले गरेका बदमासीको सजाय कसैले थप्पडै हानेर दिउन् भन्ने चाहना पनि हैन। थप्पड मारेर सजाय दिनु शारीरिक हिंसा हो। हिंसाले समस्या समाधान गर्दैन। हिंसाचारी मात्र हैन तिनलाई प्रोत्साहित र गौरवान्वित गर्ने पनि मनोरोगी हुन्। म त कांग्रेसले पाउँदै आएको थप्पड र तैपनि नखुलेको चेतको संक्षिप्त चर्चा गर्दैछु।

संविधान सभाको निर्वाचनभन्दा पहिलेका घटनालाई बाद गर्ने हो भने पनि कम्युनिस्टहरूले नेपाली कांग्रेसलाई पटकपटक एक्ल्याउने प्रयास गरिरहेकै हुन्। अनि कांग्रेसका नेता चाहिँ ‘परेर पनि नचेत्ने’ मूर्ख भइरहेकै हुन्। विडम्बना, उनीहरूले कम्युनिस्टहरूको धुर्त्याइँ नबुझेर यस्तो मुर्ख्याइँ गरेका पनि हैनन्। व्यक्तिगत स्वार्थका लागि बुझीबुझी बुझ पचाएका हुन्। यही स्वार्थले सायद कांग्रेसका नेताले कम्युनिस्टहरूको नियतमा रहेको खोट देखेको नदेख्यै गरेका हुन्।

दिल्लीमा गरिएको बाह्र बुँदे सम्झौतादेखि संविधान सभा निर्वाचन नहुँदासम्म माओवादीहरू गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आड लागे। संविधान सभाको निर्वाचन आफ्नो अनुकूल हुनेबित्तिकै उनीहरू कांग्रेसलाई पन्छाउने खेलमा लागिहाले। नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने आश्वासन दिए र रामराजाप्रसाद सिंहलाई उठाए। राष्ट्रपतिलगायतको निर्वाचनमा एमाले, कांग्रेस र मधेसवादी दलहरूबीच सहमति भएपछि तिनैका उमेदवार विजयी भए। तर, सरकार गठन गर्ने प्रसंग चल्नेबित्तिकै एमाले माओवादीसँग मिल्न पुग्यो।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए। गृह मन्त्रालय एमालेका नेता वामदेव गौतमको जिम्मा लगाइयो। गौतमको पहिलो काम नै कांग्रेस समर्थक कर्मचारी गृह मन्त्रालयबाट हटाउने अभियान चलाउनु भयो। त्यति बेला पनि कांग्रेस समर्थक सामान्य जनता र गाउँका कार्यकर्ताले माओवादी विद्रोह कालमा भन्दाजस्तै आतंक सहिरहनु परेकै थियो। दाहालले राजीनामा गरेपछि कांग्रेसको सहयोगमा एमाले नेता नेपाल प्रधानमन्त्री भए। तर, गृह मन्त्री भीमबहादुर रावलको मात्र हैन नेपालकै पनि व्यवहार कांग्रेस विरोधी थियो। कांग्रेसका मतदाता भएकै कारण उमेश मैनाली वरीयता क्रममा अगाडि भए पनि मुख्य सचिव बन्न पाएनन्। त्यस प्रकरणको जालझेल सबै प्रधानमन्त्री नेपालकै अग्रसरतामा भएको थियो। सरकारमा पनि कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूलाई अप्ठेरो पार्ने काम नेपालले गरिरहे। हुनत, कांग्रेसले सरकारमा ‘ढंगमरु’हरूको जमात पठाएकाले माधवकुमार नेपाललाई पनि सजिलो भएको हो। कांग्रेसका नेताहरू भने तैपनि चेतेनन्। दाहालले अगिल्लो पटक उमेदवारी फिर्ता लिँदा पनि कांग्रेसलाई छलेर एमाले र माओवादीले सहमति गरेकै हुन्।

माधव नेपालले कांग्रेसका नेतालाई थाहै नदिई राजीनामा गरिदिए। उनले पनि कांग्रेसलाई बाहेक गरेर सहमति गरेका थिए। प्रधानमन्त्री निर्वाचनको अवधिभर एमालेले तटस्थताको नाटक गर्‍यो। कांग्रेसलाई मत दिनुपर्ला भनेर सहमतीयको नारा र तटस्थताको नाटक गरिएको रहेछ भन्ने त अब छर्लंगै भएको छ। त्यति हुँदा पनि एमालेले समर्थन गर्छ र कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्छ भनेर सपना देख्नेलाई कम्युनिस्टहरू गतिलै थप्पड दिए। दुर्भाग्य, अहिलेको थप्पडबाट पनि कांग्रेसका नेताहरू सपनाबाट बिउँझेको कुनै संकेत छैन।

पछिल्लो सहमतिले माओवादी र एमालेको गन्तव्य एउटै भएको स्पष्ट भएको छ – समाजवाद उन्मुख राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था। एमालेकै पनि आधिकारिक गन्तव्य त्यही हो। त्यसैले यो सहमति गरेर उनीहरूले केही बिराएका छैनन्। गोप्य सम्झौता लोकतन्त्रवादीका लागिमात्र अस्वीकार्य र अनैतिक अभ्यास हो। कम्युनिस्टहरू साध्य हासिल गर्न जुनसुकै साध पनि प्रयोग गर्न तत्पर हुन्छन्। अहिलेको सम्झौताले एमालेका नेतालाई सत्तामा पुर्‍याएको छ। त्यसको गुन तिर्न उनीहरू पनि माओवादीका अधिनायकवादी मनसुवा पूरा गर्न तत्पर हुनसक्छन्।

यसैले नेपाली कांग्रेसले अब पनि प्रतिक्रियाको राजनीति छाडेन भने मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलन ठूलै संकटमा पर्ने निश्चित छ। कांग्रेस विचार र व्यवहार दुवै पक्षमा निकै कमजोर भइसकेको छ। यथार्थमा नामबाहेक भर पर्न सकिने अरू पक्ष कांग्रेसमा बाँकी छैन। तैपनि, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई संगठित गर्ने मियो बन्नसक्ने दल भने अझै कांग्रेसै हो। लोकतन्त्र र राष्ट्रियतालाई आधार विन्दु बनाएर कांग्रेसले संगठन र आन्दोलनका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ।

सम्पत्ति फिर्ता, माओवादी आतंकका कारण उठीबास भएकालाई ससम्मान घर फर्कने व्यवस्था, मानवीयताविरुद्धको अपराधमा संलग्न अपराधीलाई कारबाहीजस्ता विषयहरू कांग्रेसका लागि सैद्धान्तिक आधार बन्न सक्नुपर्थ्यो माओवादीसँगको व्यवहारमा। तर, कांग्रेसका नेताले त्यस्ता सैद्धान्तिक विषयलाई पनि रणनीतिक बनाए। यसैले कम्युनिस्टहरूले लाग पाए। यी मानवीय मर्यादा, नागरिकको मौलिक हकजस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत पक्ष हुन्। यिनलाई पन्छाएर र रणनीतिक विषय बनाएर कांग्रेस कम्युनिस्टहरूकै लाममा उभियो। सम्पत्ति खोसिनेहरूका पक्षमा कांग्रेस साँच्चै उभिनुपर्थ्यो। देखाउने पाखण्डमात्र गर्ने हैन। त्यहाँ केही व्यक्तिको सम्पत्ति लुटिएको व्यथामात्र छैन सैद्धान्तिक विषय पनि छ। राज्य वा अरू कसैले बल प्रयोग गरेर कसैको सम्पत्ति गैरकानुनीरूपमा खोस्न हुने कि नहुने? धनीको लुटेर गरिबलाई बाँढे पनि डकैती त दण्डनीय अपराधै हो। यस्ता प्रश्नमा कांग्रेस स्पष्ट हुनुपर्छ।

कम्युनिस्टहरू धर्मलाई अफिम भन्छन्। यो धर्म तन्त्रमन्त्र, कर्मकाण्ड वा पूजापाठ हैन। त्यस्तो देखावटी पाखण्डमा त कम्युनिस्टहरू विशेषगरी नेपाली कम्युनिस्ट अभ्यस्त र खप्पिस छन्। दाहालले गरेको भैंसी पूजादेखि खनाललगायत एमालेका तीनै जना नेताले बालुवाटार प्रवेश गर्दा दिएको बलि यसैको उदाहरण हो। कम्युनिस्टहरूले नमान्ने धर्म भनेको चाहिँ विवेक, इमान, नैतिकताजस्ता आदर्श हुन्। यस्ता आदर्शलाई उनीहरू बुर्जुवाले सर्वहारालाई ठग्न प्रयोग गर्ने शब्दजाल ठान्छन्। कांग्रेसले यी आदर्शहरूको उपेक्षा गर्नु हुने थिएन। यी मानवीय आदर्श यथार्थमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मर्यादाका आधार तथा आस्था पनि हुन्। तिनैलाई छाडेपछि कांग्रेस दिग्भ्रमित हुनु स्वाभाविकै हो।

अहिले लोकतन्त्रवादीहरू विभिन्न दलमा संगठित भएका छन्। कांग्रेससँग उनीहरूका केही सैद्धान्तिक र धेरै व्यवहारगत मतभेद छन्। कांग्रेसका नेताहरूले तिनका गुनासा सुनेर समेट्ने प्रयास गर्नुपर्छ। अरू लोकतान्त्रिक पार्टीहरूप्रति उदार र सहिष्णु हुनुपर्छ। मधेसका सबालमा उदार भए मधेसी लोकतान्त्रिक दलहरूसँग निकटता बढ्नसक्छ। अहिले त्यसका लागि उपयुक्त अवसर पनि छ। विजय गच्छदार, महन्थ ठाकुर, सरिता गिरी, जयप्रकाश गुप्ता सबैको राजनीतिक दीक्षा कांग्रेसबाटै भएको हो। उनीहरूको लाकेतान्त्रिक प्रतिबद्धतामा शंका गर्ने हो भने सुशील कोइराला वा रामचन्द्र पौडेलको नियतमा पनि शंका गरे हुन्छ। यसैले यिनलाई पनि विश्वासमा लिन नसक्ने हो भने त्यस्तो नेतृत्वले लोकतन्त्रमा आइपर्ने चुनौतीको सामना गर्नसत्तै्कन।

मधेसी दलका नेताले पनि संघीयताजस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास कम्युनिस्ट अधिनायकवादी शासनमा हुनैसत्तै्कन भन्ने बुझेकै होलान्। यस्तै लोकतन्त्रवादीले पनि संघीयतालाई अस्वीकार गर्नै मिल्दैन। यसैले पनि मधेसी दल र नेपाली कांग्रेस अन्ततः निकट हुनैपर्छ। कम्युनिस्टहरूले संघीयताका विषयलाई चर्काउनु या त ढोंग हो नभए अज्ञान हो। यो रणनीति हैन भने ‘सिद्धान्तहीन राजनीति’ हो।

कांग्रेसमा सुधार वा परिवर्तन हैन विनिर्माणकै खाँचो छ। सिद्धान्तको कच्चा पदार्थ त्यही राखेर पनि संरचना अर्कै बनाउन सकिन्छ। विनिर्माण त्यही हो। कांग्रेसले जनताको नाडी छाम्नुपर्छ। नेताहरूको मनोगत धारणाका आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्ने हैन। कांग्रेस यथार्थमै उदारवादी राजनीतिक दल हुनुपर्छ। व्यवहारलाई सिद्धान्तले निर्देश नगर्दासम्म राजनीति उँभो लाग्दैन। उदारवाद भनेको ‘नवउदार अर्थ व्यवस्था’ हैन। व्यक्तिको महत्ताको वास्तवमै सम्मान गर्नु उदारवाद हो। राज्यलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने सिद्धान्त उदार लोकतन्त्र हो। अधिनायकवादी शासक नागरिकप्रति उत्तरदायी भएको उदाहरण संसारमा छैन। राज्यलाई उत्तरदायी बनाउन नचाहने र व्यक्तिलाई सशक्त हुन नदिनेहरू कांग्रेसभित्र पनि छन्। तिनीहरू कम्युनिस्टभन्दा फरक हैनन्। सत्ता भए उनीहरूलाई सिद्धान्तको वास्ता हुँदैन।

लोकतान्त्रिक शक्तिबीच निकटता बढाउनुको तात्पर्य कम्युनिस्टहरूले जस्तो अरूलाई निषेध गर्नु भने होइन। संविधानमा लोकतन्त्र प्रत्याभूत भए कांग्रेसको यसै जित हुन्छ। केही जनालाई मन्त्री बनाएर हैन। माओवादीलाई जनविद्रोहको निहुँ चाहिएको छ। उक्साउनेहरू तयार छन्। कम्युनिस्ट वुद्धिजीवी मात्र हैन राजनीतिक रोमाञ्चमा रमाउने बानी परेका गैरकम्युनिस्ट पनि माओवादी विद्रोह आवश्यक र उचित रहेको देखाउन तयार हुन लागेका छन्। कांग्रेस होसियार हुनुपर्छ। कथित ‘जनविद्रोह’ र त्यसबाट स्थापित हुने ‘सर्वहाराको अधिनायकत्व’ लामो समय त नटिक्ला तर त्यसबाट ठूलो अनिष्ट आइलाग्नसक्छ। कम्युनिस्टहरूले कांग्रेसलाई हानेको थप्पड मुलुकलाई लाग्ने डर बढ्दै जो गएको छ।

पुष्पकमल दाहालको रक्तरंजित अतीतलाई ढाकछोप गरेर उनको सौर्य र त्यागको गाथा गाउनेहरू अब पनि चेतेनन् भने नेपाली लोकतन्त्र र राष्ट्रियता दुवै जोखिममा पर्ने निश्चित छ। अधिनायकवादी शासनमा लोकतन्त्र त हुँदैन नै राष्ट्रियता पनि सधैँ खतरामा हुन्छ।

अब कम्युनिस्ट सरकार!

प्रधामन्त्री निर्वाचनमा एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको 'कठिन निर्णय'ले सात महिना लामो गतिरोध अन्त्य गर्‍यो। अर्को कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष झलनाथ खनाल सुविधाजनक बहुमतसहित प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए। व्यवस्थापिका संसद्मा रहेका लगभग सबै कम्युनिस्ट पार्टीले उनलाई मत दिए। एमालेले २०५१ सालमा बनाएको एकमना सरकार अल्पमतको थियो। त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष दाहालको मन्त्रिपरिषद्मा मधेसी दल पनि सामेल भएका थिए। एमालेकै अर्का नेता माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद् त झन् नेपाली कांग्रेसकै समर्थनमा बनेको थियो। यसैले कांग्रेस र मधेसी दलमा देखिएको पदलोलुपतालाई ‘उपयोग' गरी तिनलाई किनाराका साक्षी राख्ने वा ‘विदेशी प्रभु'लाई रिझाउने चाहना नराख्ने हो भने खनाल मन्त्रिपरिषद् ‘प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थी' तत्वबिनाको बन्न सजिलै सक्नेछ।

यस पटक कम्युनिस्टहरूको एकलौटी मन्त्रिपरिषद् बन्नुपर्छ भन्ने चाहना तिनका समर्थक र विरोधीमा समेत देखिएको छ। फेसबुककै भरमा जनमत ठम्याउन नमिल्ला तर त्यसमा सीमित समूहकै भने पनि मनस्थिति त व्यक्त हुन्छ। फेसबुकमा मेरा साथी थोरै छन् तर तिनैमा पनि केहीले पहिलो पटक पूर्ण बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार बन्नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएकोमा खुसी र उत्साह प्रदर्शन गरेका छन् भने केहीले व्यंग्य र चिन्ता पनि प्रकट गरेका छन्। एक जनाले त खनाललाई ‘प्रगतिशील, समाजवादी, कल्याणकारी राज्यव्यवस्थासहितको संविधान' बनाएपछि मात्र बधाई दिन्छु भनेका छन्। ‘लोकतान्त्रिक' शब्द त्यहाँ छैन। सायद, कम्युनिस्टहरूको उत्साह र चाहना यसमा व्यक्त भएको छ।

खनालले संविधान सभा निर्वाचनलगत्तै कम्युनिस्टहरूको अत्यधिक बहुमत भएको संसद् गठन भएकोमा खुसी व्यक्त गरेजस्तै स्वःस्फूर्त टिप्पणी हुनुपर्छ। भन्न त अहिले खनाल ‘वामपन्थी ध्रुवीकरण जरुरी छैन ' भन्दैछन्। तर, यो उनको मनको कुरा हैन कि? किनभने, कम्युनिस्टहरूको मतो मिलेपछि खनाल प्रधानमन्त्री हुन पाएका छन्। अर्थात्, उनलाई कम्युनिस्ट गठबन्धन फापेको जो छ।

अब खनालले अरूलाई देखाउन सुनाउन दोहोर्‍याए पनि सहमति गर्न लचिलो हुनुपर्ने अवस्था छैन। माओवादीको समर्थन कायम रहेसम्म खनाललाई कुनै ‘विदेशी प्रभु' वा ‘देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी' तत्वले हल्लाउन सत्तै्कन। अलि खुकुलो हुने हो भने सरकारमा जानका लागि मधेसी नेताहरूले पार्टी फुटाउन सक्छन्। त्यसो गरेर अपजस पाउनु र काउसो सल्काउनुभन्दा सगोत्री उपेन्द्र यादवलाईमात्र सजिलो पर्ने कुनै उपाय गरेमा सरकारमा मधेसी प्रतिनिधित्व देखाउन पनि मिल्ने अनि विजातीय छुत पनि नलाग्ने हुनसक्छ।

नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले त संसद्मै - ‘नाटकीयरूपले बन्ने र भत्किने यी गठबन्धनहरूले सहमतिको भावना प्रतिविम्बित गर्दैनन्' भनेर आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। अब ‘सहमति'का नाममा सरकारमा सामेल हुनु ‘नकच्चर्‍याइँ' हुनेछ। सरकारमा जाँदा मन्त्री छान्न पनि गाह्रो छ। पद नपाउने जति सबै रिसाउने अहिलेको कांग्रेसी चरित्रै जो बनेको छ। यही कारणले कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई गिरिजाबाबुको शेषपछि पाएको पद पनि धान्नै गाह्रो भएको छ। उनले उपसभापति र महामन्त्रीसम्म नियुक्त गर्न सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा सरकारमा पार्टीलाई पठाएर मन्त्री हुन नपाएर रिसाउनेको संख्या थप्ने रहर पक्कै नहोला। शेरबहादुर देउवालाई पनि कोइरालाका ‘मान्छे'लाई मन्त्री बनाएर आफू कमजोर बन्ने मन पक्कै नहोला। यसै पनि दाहालका पालामा रक्षा मन्त्रालय नपाएपछि विपक्षमा बसेजस्तै ठूलो भाग नपाइने मन्त्रिपरिषद्मा जानुभन्दा त कांग्रेसले कांग्रेस विपक्षमै बस्ने निर्णय गर्ला। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र जनशक्ति पार्टीले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा पौडेललाई मत दिएर मन्त्रिपरिषद्मा सामेल हुने बाटो थुनिसकेकै छ। मधेसी दलमा पनि पूर्वकम्युनिस्ट नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम र तमलोपा (नेपाल)बाहेक अरूले सरकारमा सामेल नहुने घोषणा गरिसके। यसलाई, ‘अंगुर अमिलो' भएजस्तै ठान्न पनि सकिएला तर यो स्वाभाविक निर्णय हो। माओवादीको समर्थनमा एमालेले बनाएको सरकारमा उनीहरूको महत्व यसै पनि हुँदैन। अब उपेन्द्र यादवको दलबाट जयप्रकाश गुप्ता बाहिरिए भने त झन् सजिलो पर्ला।

यसको अर्थ हुन्छ नेपालका कम्युनिस्टहरूले ‘यथास्थितिवादी' ‘प्रतिगामी' ‘विदेशी दलाल' ‘दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी ' तत्वको प्रभावबाट मुक्त हुने अवसर पाएका छन्। त्यसपछि माओवादीको अगुवाइमा ‘विचार मिल्ने' दलहरू मिलेर पश्चिम बंगालमाजस्तै कम्युनिस्ट मोर्चा बनाए आउने २०-३० वर्ष शासन गर्न कसो नसक्लान्? कम्तीमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार र सम्पत्तिको ‘न्यायोचित' वितरण त सरकारको कार्यसूचीमा अगाडि नै हुनेछन्। आफ्नो भाग्यको फैसला गर्न सक्षम नेपाली जनताका प्रतिनिधिको सरकारले सुरक्षा निकायमा लडाकुको समायोजन पनि त सजिलै गर्ला। ( माओवादी नेता देव गुरुङका भनाइ पत्याउने हो भने त लडाकुहरूको विशेष सुरक्षा दस्ता बनाउने सहमति एमाले र माओवादीबीच भइसकेको छ। अर्थात्, एउटा सशक्त र सशस्त्र कम्युनिस्ट दस्ता राज्यकै खर्चमा पालिनेछ। अनि सरकारको ‘रिमोट कन्ट्रोल' गर्न दाहालको संयोजकत्वमा समिति बन्नेछ। संविधानले नचिने पनि त्यस्तो समितिको चलन चलिसकेकै छ।) खनाललाई आफ्ना मित्रहरूको गुन तिर्न अब उनैको नियत बिग्रेबाहेक अरू कसैले अप्ठेरो पार्न सत्तै्कन। उनले भनी पनि सकेका छन् - मन्त्रीहरूमा माओवादीको संख्या स्वाभाविकरूपमा धेरै हुनेछ। महत्वपूर्ण मन्त्रालय पनि स्वाभाविकरूपमै माओवादीले पाउने नै छन्।

माओवादी अध्यक्ष दाहालले ‘नेपाली जनता आफ्नो भाग्य आफैँ फैसला गर्नसक्छन् भन्ने स्थापित भएको छ।' भन्ने साबित गर्न ठूलो त्याग गरेका छन्। उनले बाबुराम भट्टराईलाई पन्छाउन ‘डमी उमेदवा ' भएर ‘षड्यन्त्र' गरेको आरोप 'नीलकण्ठ' भएर सहेका छन्। आफ्नो पार्टीलाई सरकारको नेतृत्व र प्रमुख विपक्षीको भूमिकाबाट वञ्चित गरेरै पनि दाहालले ‘विदेशी प्रभु'लाई देखाइदिएका छन्। अब खनालले माओवादी विद्रोहलाई समर्थन नगरे पनि दाहालले सरकार ढाल्ने छैनन्। तर, संविधान र शान्ति प्रक्रियामा माओवादीका सर्त र स्वार्थमा साथ दिए अब ‘दक्षिणपन्थी, प्रतिक्रियावादी, पुनरुत्थानवादी, क्षेत्रीयतावादी, विदेश परस्त' तत्वलाई समाप्त पार्न धेरै सजिलो हुनसक्छ।

भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले टेलिफोन गरेरै बधाई दिँदै ‘पूर्ण सहयोग'को आश्वासन दिएका छन्। युरोपेली संघ, अमेरिका र जापानले पनि बिहीबारै बधाई दिइसकेका छन्। चीनले त राजदूतै पठाएर बधाई दिएको छ। ऊ झन् खुसी भएको यसैले देखाउँछ। यस्तो अवस्थामा कम्युनिस्ट सरकार बनाउने मौका पाएका झलनाथ खनालले ‘सिंहदरबारमा फोटो झुन्ड्याउने'बाहेक अरू पनि गरेर देखाउनुपर्छ। बाबुराम भट्टराईले जति नै विरोध गरे पनि सरकार ढाल्न सत्तै्कनन्। यसैले खनालले दाहालबाहेक अरूलाई पन्छाएरै अगाडि बढे हुन्छ। चीनको छिमेकमा चिनिया शैली र सिद्धान्तको शासन दिगो भएमा विदेशी लगानी पनि पक्कै ओइरिनेछ। कम्युनिस्ट छापामारको दस्तालाई उद्योगको निगरानीमा खटाइदिने हो भने नेपालका अधिकांश राष्ट्रिय पुँजीपति पनि खुसी नै हुनेछन्।

खनाल अब ‘दक्षिणपन्थी, पुनरुत्थानवादी, प्रतिगामी, प्रतिक्रियावादी, यथास्थितिवादी' तत्वको घुर्की सुनेर तिनीहरूसँग सहमति खोज्ने हैन नेपालका कम्युनिस्टहरू तिनलाई ‘ठेगान' लगाएर अगाडि बढ्न सक्षम छन् भन्ने देखाउने गरी अगाडि बढ्लान् त?

देउखुरीमा

पूजापछि फोहोर

खरेलहरूको कुल पूजा गराउन परिचालित प्रहरीले रानीबारी सफा चाहिँ गरिदिएनन् । प्रहरीको कुकुर पूजास्थलमा र पूजा सामग्रीको अवशेष।

बर्दीकै बेइज्जत

केही दिन पहिले नेपाल प्रहरीको बढुवासम्बन्धी निर्णयको व्यापक आलोचना भयो। सञ्चार माध्यममा मात्र हैन सडकमा पनि काठमाडौंका प्रहरी उपरीक्षक रमेश खरेलमाथि अन्याय भएको चर्चा भयो। सामान्यतया, वरीयतालाई आधार मानिने भए पनि यस पटकको प्रहरी बढुवा लगभग तजबिजका आधारमा भएको देखियो। गृहमन्त्री भीमबहादुर रावलका कृपा नपाएकै कारण खरेलको बढुवा नभएको भन्ने छाप जनमानसमा परेको छ।

सुडानमा खटिएको नेपाल प्रहरीको मिसनका लागि खरिद गरिएको सामान कामै नलाग्ने भएपछि संसदीय समितिले छानबिन गरेको थियो। राज्य व्यवस्था समितिले कमसल सामान खरिदमा उति बेलाका गृहमन्त्री र सचिव तथा प्रहरी महानिरीक्षकहरूलाई समेत दोषी ठहर गर्‍यो। नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक ओमविक्रम राणाले सामान आफ्ना पालामा खरिद गरिएको भए पनि भुक्तानी दिनेले वस्तुको गुणस्तर हेर्नुपर्ने भन्दै आफ्नो प्रतिरक्षा गरेका छन्। उनको भनाइ तर्कसंगत पनि छ। सामान खरिद सम्झौतामा गुणस्तर र परिमाण किटान पक्कै पनि गरिएको हुनुपर्छ। तर, अहिलेले भुक्तानी दिएकाले पहिलेकालाई दोषै लाग्दैन भन्न चाहिँ मिल्दैन। यस घटनामा पहिलेका र अहिलेका प्रहरी प्रमुखको संलग्नता देखिन्छ। प्रहरीभित्र राजनीतिक हस्तक्षेपको इतिहास हेर्दा तालुकवाला मन्त्रीहरूको संलग्नताबिना सुडान घोटाला भयो भनेर पत्याउन सकिँदैन।

लाजिम्पाटबाट सामाखुसी निस्कने बाटामा रानीबारी भन्ने सानो प्राकृतिक वन छ। त्यहाँ बेलाबखत पूजाआजा, भोजभतेर, बिहाबर्तुन र फ्लिम सुटिङ पनि गरिन्छ। त्यही वनमा केही दिन यता एउटा सानो मञ्चजस्तो बनाइएको छ। धजापताकाले सिंगारिएकाले पूजामण्डप हो भन्ने लख काट्न सजिलै सकिन्छ। शुक्रबार मण्डप सजाउँदै गरेका व्यक्तिहरूसँग सोध्दा थाहा भयो अवकाशप्राप्त प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलको कुल देवताको पूजाका लागि त्यो तयारी गरिएको रहेछ। तयारीमा खट्ने चाहिँ सबै बहालवाला प्रहरी रहेछन्। खरेलको पारिवारिक काममा खटिएका प्रहरी बिदा लिएर त्यहाँ गएका भने हैनन्। राजधानीको शान्तिसुरक्षाका लागि तोकिएको दरबन्दीकै प्रहरीहरू त्यहाँ गस्ती वा अरू ड्युटी छाडेर खरेलको सेवामा लागेका हुन्।

रानीबारीबाट बाहिर निस्केपछि ढोकामा प्रहरी सहायक निरीक्षकलगायत केही प्रहरी भेटिए। तिनलाई सोध्दा खरेलको पूजाको बारेमा थाहा त थिएन तर पारिवारिक काममा प्रहरी खटाइनुलाई सहज र स्वाभाविक रूपमा लिए। सहायक निरीक्षकले त्यसो हुनु उचित हैनसम्म भने तर अर्का एक जना त त्यसमा सहमत भएनन्। उनले सजिलै प्रहरीको जागिर निजामतीको जस्तो हैन। आदेश आएपछि जस्तो काम पनि गर्नु भने।

नेपाल प्रहरीलाई प्रतिदिन कमजोर र बदनाम बनाउँदै लैजानै कारण यस्तै घटना हुन्। नेपाल प्रहरी राज्यको जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने निकाय हो। अर्थात्, जनताले प्रहरीको अनुहारमा राज्य देख्छन्। त्यही अनुहार भ्रष्ट, कर्तव्यच्युत र मनोबलहीन देखिएपछि राज्यप्रति जनविश्वास समाप्त हुन्छ। लगातारका तीन जना महानिरीक्षक भ्रष्टाचारको सन्देहमा परेका संगठनको छवि कसरी उज्यालो हुन्छ? सुडान काण्डले त झन् नेपालबाहिर पनि नेपाल प्रहरीमा व्याप्त भ्रष्टाचारको पोल खोलिदिएको छ।

बर्दीधारी सिपाहीलाई घरेलु नोकरजस्तो व्यवहार गर्नेमा नेपाली सेनाका अधिकृतहरू निकै बदनाम छन्। तर, अच्युतकृष्ण खरेलको पूजाको बन्दोबस्त मिलाउन प्रहरीका खटाइएको देखेपछि प्रहरी संगठन पनि कम रहेनछ भन्ने लागेको छ। ‘लोकतन्त्रीकरण'का ठूला कुरा गर्ने नेताले साना सिपाहीको शोषण र दुरुपयोग भएको देख्दैनन्। रासन ठेक्कादेखि सुरु हुने तल्ला तहका बर्दीधारीको शोषण र दुरुपयोग कहाँसम्म हुन्छ भन्ने त्यही संगठनका भुक्तभोगीले थाहा पाएका होलान्। चेतना र आँटको अभावले उनीहरू आफूमाथि भएको अन्यायको विरोध पनि गर्न सत्तै्कनन्। सुडानमा बेइज्जत हुँदा जति नै रिस उठे पनि पोख्न सत्तै्कनन्। चित्त नबुझे पनि आदेश सुनेपछि मान्नु र चुप लाग्नु बर्दीको विशेषतै हो। तर, बर्दीलाई कलंकित बनाउने यस्ता घटनामा संगठनका अहिलेका र पहिलेका प्रमुखहरू नै संलग्न देखिनु भने सबैभन्दा दुःखद पक्ष हो।

यस्तो स्थितिमा सुधार भएन भने विष्फोट हुनसक्छ। प्रहरी र सेनाका बर्दीधारीलाई घरेलु नोकर नठान्ने र निजी काममा नलगाउने प्रथाको थालनी त्यहीँभित्र बाटभए राम्रो हुन्थो। नत्र, सरकारले हस्तक्षेप गरेर पनि बर्दीधारीको मानवीय मर्यादा जोगाउनुपर्छ। अनिमात्र उनीहरूको मनोबल उकासिनेछ। लोकतन्त्र सेना र प्रहरीका साना दर्जाका बर्दीधारी पनि आउनुपर्छ। हैन, अवकाशप्राप्त प्रहरी र सैनिक अधिकृतहरूलाई समेत घरेलु सेवक उपलब्ध गराउने हो भने यस्ता संगठनमा दरबन्दी धेरै भएको मानेर कटौती गर्नुपर्छ। देशको विकासमा लगाउनु पर्ने रकम अनावश्यक दरबन्दीका बर्दीधारी पाल्नु उचित हुँदैन

मेलमिलापको मर्म

'राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप दिवस' मनाउन पुष्पकमल दाहाल वा कमल थापाले स्वागत समारोह आयोजना गर्लान् कि जस्तो लागेको थियो। कारण, उनीहरू अहिले विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई अलि बढी नै सम्झने र उद्धृत गर्ने गर्छन्। नेपाली कांग्रेसका नेताले पनि बीपीलाई बेलाबखत सम्झन्छन्। पुस १६ गते त उनीहरूले 'राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप दिवस' को श्राद्ध नै गर्छन्। यस वर्ष पनि गरे। श्राद्धमा बिरालो पनि बाँध्छन्। यसैले बीपीका 'नयाँ अनुयायी (?)' ले केही गरिहाल्लान् कि जस्तो लागेको हो। थापा र दाहालहरू सक्कली अनुयायी भएका भए बीपीलाई सम्झन केही गर्थे पनि होलान्। केही गरेनन्, एक दृष्टिबाट राम्रै भयो। किनभने दाहाल वा थापा मार्काका 'अनुयायी'ले बीपीका विचारहरूको आफ्नो स्वार्थअनुकूल व्याख्या गर्ने जो गरेका छन्। कांग्रेसमा बीपीका विचारको सामयिक व्याख्या गर्ने जाँगर र क्षमता कसैले देखाएको छैन। बीपीका विचार सरल र स्पष्ट छन् तर सूत्रात्मक भएकाले सामयिक व्याख्याको खाँचो भने परिरहन्छ।

बीपीका राजनीतिक विचारलाई लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र 'समाजवाद'का बुँदामा समेट्न सकिन्छ। राजनीतिक नेताले आफ्नो विचार कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ। त्यसका लागि नेता लोकतन्त्रवादी भए निर्वाचनबाट जनादेश लिन्छ, अधिनायकवादी भए जनताका नाममा आफ्ना विचार लाद्छ। बीपीले आफ्ना विचार लागू गर्न सशस्त्र संघर्ष र राष्ट्रिय मेलमिलापको रणनीति अपनाएका थिए। उनको नेतृत्वमा राणा शासनविरुद्ध २००७ सालको सशस्त्र जनक्रान्ति र २०२५ सालमा कारावासबाट मुक्त भएपछि सशस्त्र संघर्ष भएको थियो। जनक्रान्ति सफल भयो भने पछिल्लो सशस्त्र संघर्ष विफल भयो। पछिल्लो संघर्षको विफलताले उनलाई घोरिन बाध्य बनायो। उमेर बित्दै जाँदा उनमा हिंसात्मक माध्यमको औचित्यप्रति शंका पनि उत्पन्न हुन थालेको थियो। राणा र राजाको निरंकुश शासनविरुद्ध हतियारै उठाउनुपर्छ। अधिनायकवादीले नैतिकतालाई मान्यता नदिने हुनाले गान्धीवादी प्रयोग नेपालका सफल हुँदैन भन्ने उनको प्रारम्भिक मान्यता थियो। यसैले २००७ मा दिल्लीरमण रेग्मीहरूको असहमति भए पनि बीपीले सशस्त्र जनक्रान्तिको सुवर्ण शमशेरहरूको धारलाई समर्थन र नेतृत्व गरेका थिए। पछिल्लो पटक कृष्णप्रसाद भट्टराई, श्रीभद्र शर्माजस्ता नेताहरूको असहमति र सुवर्ण शमशेरको नेतृत्वमा २०१८ सालदेखि चलाइएको सशस्त्र संघर्ष विफल भएको पृष्ठभूमिमा पनिै बीपीले सशस्त्र संघर्ष सुरु गरेका थिए। संसार २००७ सालको अवस्थामा थिएन। स्वतन्त्रताको पहिलो लहर समाप्त भएको थियो। शीतयुद्ध चर्केको थियो। यही अस्थिर अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले र भारतीय शासकहरूको नियतले गर्दा पनि उनले एउटा बाटो रोज्नैपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको थियो। यसैले गणेशमान सिंहले भनेजस्तै बीपीले 'मन्दविष' भन्दा 'आत्महत्या'को बाटो रोजे। यो उनको क्रान्तिकारी व्यक्तित्व सुहाउँदो थियो। कालान्तरमा, बीपीले रोजेको त्यही 'आत्महत्या'को बाटो नेपालको राष्ट्रियता जोगाउने र लोकतन्त्र स्थापित गर्ने लोकमार्ग बन्यो।

सुवर्ण शमशेरले २०२५ सालमा 'प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि महाराजाधिराजलाई सहयोग टक्य्राउने' वक्तव्य दिएका थिए। भारत-चीन युद्धपछि कांग्रेसलाई सशस्त्र संघर्ष अन्त्य गर्न चर्को दबाब परेको थियो। कार्यकर्ताको बिचल्ली भइरहेको थियो। पार्टी जोगाउन पनि सुवर्णजीले खुकुलो नीति लिनु आवश्यक थियो। त्यसपछि बीपी र गणेशमानजी जेलबाट छुटेका हुन्। यसैले राजासँग मिलेर प्रजातन्त्र स्थापना गर्न अग्रसर हुने नीति कांग्रेसका लागि नौलो भने थिएन। तर, बीपीले राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको आह्वान गर्न जुन समय चुने, त्यसको व्याख्या जसरी गरे र त्यसलाई जुन सैद्धान्तिक रूप दिए त्यसले उनको 'राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप दिवस' को नीति नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विशिष्ट प्रयोगका रूपमा अंकित भयो।

बंगलादेशको निर्माणपछि भारतमा 'इन्दिरा इज इन्डिया'को नारा लाग्न थालेको थियो। सिक्किमको विधायिकाको अनुरोधमा त्यो साने मुलुकलाई भारतमा गाभियो। यता, राजा महेन्द्रको मृत्युपछि मुलुकमा एक प्रकारको शून्य देखा परेको थियो। राजा वीरेन्द्रले सिक्किम विलयको असन्तुष्टि 'कुनै पनि क्षण राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको दियो निभ्नसक्ने' मन्तव्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा दिन थालेका थियो। बीपीको उमेर, अनुभव र हैसियतको नेता यस्तो अवस्थामा घटनाको साक्षी भएरमात्र बस्न नसक्नु स्वाभाविकै थियो। राजा वा भारतसँग झुकेका भए बीपी आजीवन सत्तामा रहन सक्थे। भारतसँग मिल्दा राष्ट्रिय स्वाभिमान गुमाउनु पर्थ्यो भने राजासँग झुक्ता लोकतन्त्र छाड्नुपर्थ्यो। बीपीलाई यो दुवै स्थिति मन्जुर थिएन। यसैले राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका लागि उनले ज्यानको बाजी लगाउनै पर्थ्यो। सायद, उनले बेलाको बोली सुनेका थिए।

बीपीलाई उनका त्यति बेलाका भनाइ उद्धृत गर्दै 'राजतन्त्र समर्थक' भन्न खोजिएको देखिन्छ। उनले धेरै पटक 'राजा'लाई परम्परागत शक्तिको प्रतिनिधिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यसैले लोकतन्त्र र राष्ट्रियताका लागि आफू अर्थात् जनताको प्रतिनिधि र परम्परावादी शक्तिबीच मेलमिलाप हुनुपर्ने भनेका हुन्। अर्थात्, उनले राजालाई संस्थापना पक्षको प्रतिनिधि मानेकाले राजासँग मेलमिलाप गर्ने नीति लिएका हुन्। अहिले राजतन्त्र छैन। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कारणले नेपाली समाजको तीव्र रूपान्तरण भइरहेको छ। यस अवस्थामा नेपाली संस्थापनाको प्रतिनिधित्व कुनै एउटा वर्ग वा शक्तिले गर्न सक्ने स्थिति छैन। समयले नेपाली कांग्रेसलाई संस्थापन र परिवर्तनकारी दुवै पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने मौका दिएको थियो। तर, त्यसलाई धान्ने नेतृत्व नभएकाले अहिले कांग्रेस 'यथास्थिति'को वारेसजस्तो देखिन पुगेको छ। कांग्रेस संस्थापनको वारेस हुन छाड्ने हो भने अझै मेलमिलापको मियो हुनसक्छ।

बीपी राष्ट्रियता ढुंगा माटो हैन जनतामा हुन्छ भन्ने ठान्थे। यो पञ्चायतको 'माटो सुहाउँदो व्यवस्था' र 'दौरासुरुवाल राष्ट्रवादको ठीक उल्टो थियो। राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको सन्देश दिएर भारत निर्वासनबाट नेपाल फर्कनेक्रममा बीपीले जारी गरेको वक्तव्यमा राष्ट्रियताको स्पष्ट अर्थ उनले गरेका छन्। त्यसमा उनले लेखेका छन् - '... खोक्रो राष्ट्रियताले राष्ट्रको रक्षा गर्ने आन्तरिक मनोबल देशवासीमा पैदा गर्न सत्तै्कन। त्यसो हुनाले हामीले यो कुरा बुझ्नु परेको छ कि राष्ट्रिय एकता प्रजातन्त्रको जगेर्नाबाट मात्र खडा हुनसक्छ र प्रजातन्त्रको जग देशको उत्तरोत्तर विकास र न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्थामा मात्र बलियो हुनसक्छ। तसर्थ, हाम्रो दृष्टिमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र विकास उन्नति एक अर्कामा आधारित तत्व हुन्।'

बीपीले 'नेपाल राष्ट्र बनिसकेको छैन ' भन्दा उनलाई पञ्चहरूले 'पञ्चमांगी' भने। तर अहिलेको जातिवादी आन्दोलन हेर्दा नेपाली राष्ट्रियताको विकास हुन बाँकी रहेको स्पष्ट हुन्छ। लोकतन्त्रबिना राष्ट्रियता जोगिँदैन भन्ने बीपीको भनाई 'राष्ट्रलाई जनताले मात्र जोगाउन सक्छन्' भन्ने अमेरिकी राष्ट्रपति लिंकनको कथनसँग ठ्याम्मै मिल्छ। यसैले बीपीको राष्ट्रियता कमल थापाले अर्थ गरेजस्तो होइन। बरु थापा र दाहालको राष्ट्रियताको अर्थमा एकरूपता देखिन्छ। जनताको मनोबल बलियो बनाउन सकेमात्र राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने मनोबलको विकास हुन्छ भन्ने बीपीको विचार देखिन्छ। यसको अर्थ जनताले राष्ट्रलाई आफ्नो ठान्ने अवस्था निर्माण गर्नु हो। पूर्ण लोकतन्त्रमा मात्र जनता राष्ट्रका लागि उत्सर्ग हुन तत्पर हुन्छन्। बीपीका शब्द उद्धृत गर्दा - प्रजातन्त्रको जग देशको उत्तरोत्तर विकास र न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्थामा मात्र बलियो हुनसक्छ।

'देशको उत्तरोत्तर विकास र न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था' नै अर्को शब्दमा बीपीको समाजवाद हो। यसो भनेर उनले आफूलाई प्रचलित अर्थको वर्गमा आधारित र वर्ग विशेषप्रति लक्षित समाजवादीभन्दा बेग्लै देखाउन खोजेका छन्। व्यक्ति वर्गको विश्लेषण र परिभाषामा समेटिन सत्तै्कन। यसैले बीपी प्रचलित अर्थका समाजवादी नभएर सामाजिक न्यायका पक्षधर उदार मानवतावादी हुन्। उनको आर्थिक परिकल्पना यान्त्रिक छैन। अरू समाजवादीजस्तो बीपी ठूला परियोजना र भौतिक विकासका पक्षमा थिएनन्। अहिले भन्ने गरिएको 'वातावरण मैत्री विकास र सामाजिक न्याय' को अवधारणसँग बरु बीपीको चिन्तन धेरै मिल्छ। प्रधानमन्त्री हुँदा चीनको भ्रमणमा उनले देखेको विकासप्रति टिप्पणी गर्दै उनले २०२३ सालतिरै चिनिया शैली दिगो नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। यसले पनि उनलाई परम्परागत समाजवादीभन्दा अलग्गै बनाउँछ। सायद, यही कारणले ब्रान्ट कमिसनको प्रतिवेदनमा बीपीका धारणालाई दिगो विकासका निम्ति मार्गदर्शकका रूपमा उद्धृत गरिएको हो। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९८० को दशकमा जर्मनीका पूर्वचान्सलर विली ब्रान्टको अध्यक्षतामा अन्तर्राष्ट्रिय विकासमा सबालहरूमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन आयोग गठन गरेको थियो। विकासमा सामाजिक न्यायको पाटोलाई उघारेको जस यस प्रतिवेदनलाई दिने गरिएको छ। ( भनिन्छ, ब्रान्ट कमिसनका सुझावलाई मनन गरिएको भए संसार अहिलेको संकटमा पर्ने थिएन। ) विडम्बना, विद्यार्थी र बिरामीलाई कर लगाउने अमानवीय र त्रू्कर कर प्रणालीका प्रणेताले पनि बीपीको नाम बेच्ने गरेका छन्।

'प्रत्येक राष्ट्रको इतिहासमा यस्तो घडी पनि आउँछ जब यसका बासिन्दाले आफ्नो ज्यानसमेत खतरामा हालेर यसको अस्तित्वको रक्षा गर्नुपर्छ। हामीलाई लाग्छ, आज नेपालमा त्यो घडी आएको छ। ' बीपीले ३४ वर्ष पहिले देखेको यो संकट अहिले पनि टरेको छैन। यसैले उनले त्यति बेला आह्वान गरेजस्तै -' यस राष्ट्रिय संकटको घडीमा हामी सबैले बितेका अप्रिय विवाद, अनुभव र मतभिन्नतालाई बिर्सेर र समाप्त गरेर एकताको सूत्रमा बाँधिनुपर्छ। राष्ट्र रहेन भने हामी रहन्नौ भन्ने भावनाले प्रेरित हाम्रो कार्यक्रम हुनुपर्छ।'

बीपी बाँचुन्जेल यसैमा अडिए। नैतिक पक्षलाई प्रारम्भमा उति महत्व नदिए पनि उत्तरार्धमा बीपी त्यसमा निकै दृढ देखिए। मानअपमान, लाभहानि, धोका, जोखिम सबैलाई पन्छाएर उनी राजनीतिक नैतिकता जोगाउन समर्पित रहे। राजदरबारको ढोकाबाट कोटको रंग नमिलेको भनेर पर्काउँदा देखि देशभर सरकारले उनको यात्रा बिथोल्न विरोध प्रदर्शन प्रायोजित गर्दासम्म उनको प्रतिक्रिया धीरोदात्त नायकको जस्तै रह्यो। कतिसम्म भने जनमत संग्रहका क्रममा स्यांजामा उनैलाई लक्षित गरेर पञ्चहरूले बाटामाथि बाट ढुंगा लडाउँदा र प्रहरीले उल्टै कांग्रेसका कार्यकर्तालाई गोली हान्दा पनि बीपी आवेशमा आएनन्। जनमत संग्रहमा पञ्चहरूले जालझेल गर्छन्, त्यसैले संयुक्त सरकारको माग गर्नुपर्छ भन्दा पनि बीपी सहमत भएनन्। धेरैले यसलाई उनको कम्युनिस्टसँग सहकार्य गर्ने अनिच्छाका रूपमा अर्थ्याए। तर, यो राजालाई विश्वास गरेको उदाहरण थियो। अविश्वास गरेर मेलमिलाप र एकता सम्भव हुँदैन थियो। यसैले उनले जनमत संग्रहको परिणामलाई 'अप्रत्याशित' भने पनि स्वीकार गरे। अप्रत्याशित भन्नुको कारण चाहिँ जनताप्रतिको उनको विश्वास थियो। लोकतन्त्र र अधिनायकवादी शासनको छनौट गर्न दिँदा जनताले स्वेच्छाले अधिनायकवादलाई छान्ने अनुमान कुनै लोकतन्त्रवादीले पनि गर्न सत्तै्कन। यसैले यो परिणाम अनपेक्षित थियो। राजाका आडमा पञ्चहरूले बेइमानी गरेर बहुदलीय व्यवस्थालाई हराइदिए। त्यतिमात्र हैन, जनमत संग्रहमा ४६ प्रतिशत मत पाएको बहुदलका कुनै मूल्य र मान्यता पञ्चायतमा स्वीकार गरिएन। निर्दलीयता स्वीकार नगरी निर्वाचनमा भाग लिनसमेत दिइएन। राजाले पटक्कै राजनीतिक सहिष्णुता नदेखाउँदा पनि बीपी उत्तेजित र गैरजिम्मेवार भएनन्। दुईदुई पटक सशस्त्र संघर्ष गरेको व्यक्ति यति संयमित हुनसक्नु आश्चर्यै हो। बीपीको देहावसानपछि पनि कांग्रेसलाई उत्तेजित बनाएर मुठभेडमा उतार्ने वा लोभ देखाएर पञ्चायतमा हुल्ने प्रयास पञ्चहरूले गरे। व्यक्तिगतरूपमा धेरै नेता र कार्यकर्ता पञ्चायतमा गए। तर, पञ्चायत भने दश वर्ष पनि टिक्न सकेन। कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनले पञ्चायत ढाल्यो। मेलमिलापको नीतिप्रति उनको प्रतिबद्धताको यो प्रयोग थियो। सायद, यही नैतिक अडानका कारण बीपीले हारेर पनि जितेका हुन्।

अहिलेका राजनीतिक नेताहरूले बीपीको मेलमिलापको मर्म बुझ्लान् त?