उदार र बजारको अन्तर

कुनै सिद्धान्तमा नभएर लेनदेनमा आधारित संविधानको राजनीतिक पक्षमा टिप्पणी गर्नुको औचित्य छैन। परिमार्जन पनि लेनदेनकै आधारमा न हुने हो! नियत र निहितार्थ स्पष्ट नभएको अभ्यासमा संलग्न हुनु मूर्खता हो। यसैले यो नजन्मँदै बेवारिस संविधानको मस्यौदामा सुझाव दिनुको अर्थ छैन। त्यसो त संविधान मस्यौदामै तुहिन पनि सक्छ।

लुकाउन खोजेपछि भाषा र शब्दमा अस्पष्टता र अशुद्धि हुनु पनि अस्वाभाविक होइन। भाषालाई मानवीय मर्यादाका दृष्टिबाट हेर्ने अभ्यास नेपाली भाषाविद्हरूमा छैन। जनतालाई 'आम' भन्दा शासकलाई 'खास' बनाइएको हुन्छ भन्ने हेक्का भाषाविद्ले समेत राखेको देखिँदैन। राज्यले 'दिने' लेख्दा नागरिकलाई 'माग्ने' बनाइएको हुन्छ। अधिकार सबै नागरिकको हो र राज्यलाई व्यवस्थापन गर्न पो दिएको हो भन्ने बुझ्ने वा बुझाउने प्रयास त भएको छैन भने अभ्यास कहिले हुने? सहमतिका नाममा भागबन्डाको शासन बेहोर्नुपर्ने अभिशापबाट मुक्त नहुँदासम्म लोकतन्त्रको उपहाससिवाय अरू केही हुनेछैन।

बजेटमा व्यक्ति
उदारवादले पुँजी वा समाजका तुलनामा व्यक्तिलाई महŒव दिन्छ। राज्यले उपयुक्त वातावरण बनाइदिने हो भने व्यक्ति स्वयं आफ्नो उन्नति गर्न समर्थ हुन्छ भन्ने मान्यता उदारवादको हुन्छ। बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार, सीप वा आय आर्जन गर्ने अवसरजस्ता व्यक्ति अर्थात् जनमुखी प्रयासहरूमा राज्यले बढी जोड दिनुपर्छ र लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने उदारवादी नीति हो।

उदार पुँजीवादीहरू राज्यको हस्तक्षेपभन्दा स्वतन्त्र बजारको पक्षमा हुन्छन् भने उदारवादीहरू जनहितका आर्थिक र सामाजिक विषयमा सरकारको हस्तक्षेप आवश्यक र उचित पनि हुन्छ भन्ने मान्छन्। सामाजिक सुरक्षामा राज्यको प्रमुख भूमिका हुनुपर्छ भन्ने मान्यता उदारवादको हुन्छ तर समाजवादीहरूजस्तो व्यक्तिलाई राज्यमै निर्भर बनाउने हदमा उनीहरू जाँदैनन्। व्यक्तिलाई स्वतन्त्र हुन आवश्यक सबै सहयोग राज्यले दिनुपर्छ र व्यक्ति पनि तत्पर हुनुपर्छ भन्ने उदारवादी मान्यता हो। व्यक्तिको स्वतन्त्रता यथार्थमै चरितार्थ गराउन व्यक्तिका अधिकारको राज्यले रक्षा गर्ने हो।

बीपी कोइरालाले राष्ट्रियता भूगोल नभएर जनतामा आधारित हुन्छ भनेका थिए। यो उदारवादी चिन्तन हो। अहिले लिपुलेकमा भारत र चीनको हस्तक्षेपको चर्को विरोध भएको छ। कालापानी कुनै बेला कथित राष्ट्रवादको प्रतीक बनेको थियो। तर, लक्ष्मणपुर बाँधलगायत भारतले एकतर्फीरूपमा सीमा क्षेत्रमा बनाएको संरचनाबाट नेपाली जनताले सहेको सास्ती र भोगेको खतीको खासै वास्ता गरिएको छैन। उदारवादले लिपुलेकभन्दा लक्ष्मणपुर बाँधले जनतालाई पारेको समस्याले भारतसँगको वार्तामा प्राथमिकता दिने थियो।

उदारवादीले भए बजेटमा आजीविकाको चिन्ता गर्थे। गाउँका युवालाई पुनर्निर्माणमा संलग्न गराउँथे। सहरका ट्याक्सी र रिक्सा चालकलाई तिनका साधनकोे मालिक बनाउने योजना ल्याउँथे। सरकार जमानी बसेर ऋण दिने हो भने ड्राइभरले ट्याक्सी किन्न सक्छन्। सीप सिकाउने र बचत गर्ने बानी बसाउने हो भने गरिबीको रेखाबाट माथि उठ्नेछन्।

पुनर्निर्माणमा भागबन्डा
उदारवादीले योजना बनाएमा पुनःनिर्माणको केन्द्रमा जनतालाई राख्ने थिए। घर बनाउन सहयोग छिटो र सजिलो उपाय अपनाएर दिने थिए। व्यक्तिलाई यस्तो घर बनाउनुपर्छ र यति पैसा सरकारले दिन्छ भने निर्माण सामग्रीका लागि पैसा वा कुपन दिए उनीहरूले सजिलै बनाउनेछन्। पुनःस्थापनाका क्रममा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्यालाई विशेषगरी बालबालिका र युवालाई दरिद्रताको भुमरीबाट बाहिर निस्कन मद्दत गरियो भने तिनले शिक्षा र सीप सिक्ने अवसर पनि पाउँछन्। शिक्षा र सीप भए तिनले कमाउन सक्छन् र तिनको परिवार सुखी र सन्तुष्ट हुनसक्छ। एकपटक गरिबीको रेखाबाहिर निस्कन सके पछिल्लो पुस्ता सधैँका लागि विपन्नताको दुश्चक्रबाट उम्कन्छ। यसका लागि व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्ने सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ। पुँजी वा समाजवादको केन्द्रमा व्यक्ति हुँदैन। अहिले पुँजीवाद अपनाएका पश्चिमी मुलुकमा उदारवादीले नै सामाजिक सुरक्षाको जग बसाएका हुन्। जापानको प्रगति उदारवादीकै अगुवाइमा भएको हो। यति सबै थाहा पाए पनि भागबन्डाका राजनीतिमा वाद वा सिद्धान्त गौणमात्र हैन महŒवहीन पनि हुन्छ।

अहिले नै सहर गाउँ दुवैतिर मानिसले आआफ्नै सुरमा मर्मतसम्भार र नयाँ निर्माण थालिसके। सरकारले योजना बनाउँदा र निकासा दिँदासम्म त बहुसंख्यकले आआफ्नै सुरमा घर बनाइसक्छन्। अनि सरकारी योजना हावादारी हुनेछ। राज्य असफल हुने यस्तै सोच र शैलीले न हो। बजारमा पुगेको सिमकार्डको संख्यालाई मोबाइल प्रयोगकर्ता ठानेर विश्लेषण गर्ने र त्यही विश्लेषणको निष्कर्षअनुसार बनाइएको योजना र कार्यक्रम विफल हुँदा के आश्चर्य मान्नु?

पुँजीवादी रोग
सम्पदा पुनर्निर्माणमा दूरसञ्चार कर लगाइयो। धेरैले थोरैथोरै तिर्ने हुनाले यस्तो कर उठाउन सजिलो हुन्छ र चोरी भएन भने पैसा पनि धेरै नै उठ्छ। असंगठित जमातमाथि भार पर्ने हुनाले यस्तो कर तिर्नेले खासै विरोध पनि गर्दैनन्। तर, सहरमा केन्द्रित सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम उठाउन मोबाइलको सिग्नल फेला पार्न रुखमा चड्नुपर्नेहरूसँग कर लिनु न्याय भने होइन। उदारवादीहरू यस्तो करलाई उचित ठान्दैनन्। सम्पदाको पुनर्निर्माण हुनेबित्तिकै सहरी घरजग्गाको मूल्य बढ्छ। बिनाकुनै प्रयास तिनको सम्पत्तिको मूल्य करोडबाट अर्र्बमा पुग्छ। यसैले सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि सहरी क्षेत्रमा घरजग्गा हुनेहरूसँग सम्पत्ति कर लिनु न्यायोचित हुन्थ्यो। यसै पनि पुनर्निर्माणका लागि धनीले धेरै र गरिबले थोरै तिर्नुपर्ने गरी करको दर समायोजन हुनुपर्थ्यो। तर भयो उल्टो।

धेरै सम्पत्ति हुनेले थप भार बेहोर्न नपर्ने अर्थात् पुँजी हुनेको हित गर्ने सिद्धान्त नै त पुँजीवाद हो। पुँजीवादमा पछिल्ला दिनमा अन्याय कम गर्न बजारमुखी अवधारणा अपनाइएको छ। प्रतिस्पर्धा निर्णायक हुँदा थोरै नै भए पनि जनताले लाभ पाउने अपेक्षाले बजारमुखी अर्थतन्त्रका आवरणमा पुँजीवादलाई निरन्तरता दिन खोजिएको हो।

परन्तु, नेपालको पुँजीवाद त बजारमुखी पनि हैन। स्वतन्त्र बजार र पुँजीपतिको हित बाझियो भने रामराम प्रवृत्तिले सधैँ पुँजीपतिको पक्ष लिने गरेको छ। भ्याट चोरहरूको सम्मान यसको अनौठो र नमीठो उदाहरण हो। बजारमुखी बन्न कम्तीमा पनि प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्छ। एकाधिकार त राज्यको समेत हुनुहुँदैन। यहाँ त सिन्डिकेटलाई कानुनी मान्यता दिइन्छ। नीति निर्माणमा विभिन्न नामधारी सिन्डिकेट सबैभन्दा बढी निर्णायक हुनेगरेको देखिएको छ। यस्तो व्यवस्थालाई चाकर पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिज्म) भन्न सकिएला। धर्मको विपरीतार्थक शब्द पाप मान्ने हो भने आफ्नै धर्मसमेत पालना नगर्ने पुँजीवादलाई प्रकृतिका आधारमा 'पापी पुँजीवाद' भने पनि हुन्छ।

अंकशास्त्री र अर्थशास्त्री
थोमस पिकेटी उदारवादी त हैनन्, तैपनि उनले अंक केलाएर निष्कर्षचाहिँ मानवीय पक्षकै आधारमा निकालेका छन्। 'वालस्ट्रिट कब्जा'का अभियन्तालाई वामपन्थी भनिए पनि तिनले मानवीय गरिबीकै समस्या उजागर गरेका थिए। जापानी अर्थतन्त्र पुँजीवादी नै हो, तर पौरख नगर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति तेस्रो पुस्ता पुग्दानपुग्दै सकिन्छ रे। पौरख गर्नेलाई कमाउन तगारो नलगाउने, राज्यले दिँदा आवश्यकताअनुसार सबैलाई दिने र लिँदा सक्नेसँग धेरै लिने नीति उदारवाद हो। यस्तै नीतिका कारण जापानमा धनी र गरिबबीचको अन्तर अरू विकसित मुलुकका तुलनामा निकै कम छ। सामाजिक सुरक्षामा त जापान यसै पनि उदाहरणीय नै छ। बजार अर्थतन्त्रमा राम्रै अभ्यस्त जापानका किसानलाई राज्यले संरक्षण गर्छ। उदारवादी अर्थशास्त्रीले बजेट बनाएका भए अधिकांश गरिब जनता आश्रित कृषिमा बजेटको २६ प्रतिशत र रक्षामा ३७ प्रतिशत विनियोजन गर्ने थिएनन्। त्यसमाथि, नेपाली किसानलाई राज्यले दिने अनुदान पनि सत्ताका दलालको हातमा पर्छ।

अंकशास्त्रीको जमातमा अर्थशास्त्री भन्न सुहाउने त बरु परिणाम हेरेर विश्लेषण गर्ने डा. देवेन्द्रराज पाण्डे देखिए। निर्वैयक्तिक कर्मचारीतन्त्रमा दीक्षित भए पनि उनले मानवीय दृष्टिकोणबाट विकासका विसंगति केलाउने प्रयास गरेका छन्। डा. रामशरण महतदेखि डा. बाबुराम भट्टराईसम्मका जनताका पक्षमा राजनीति गरेका हौँ भन्ने चलनचल्तीका अर्थशास्त्री भने अंकशास्त्रीभन्दा थप भएनन्। बाटो फराकिलो हुनेबित्तिकै ट्राफिक जाम कम हुन्छ भन्ने सोच यही अंकशास्त्रको प्रभाव त हो। काठमाडौँका फराकिला बाटामा अहिले जाम हुन सुरु भइसकेको छ। मोटर चलाउनेको हैन पैदल हिँड्नेको हितलाई प्राथमिकता दिने नीति भएको भए कम्तीमा लेन अनुशासन पालना हुन्थ्यो। सहरी क्षेत्रमा सकेसम्म निजी सवारी चलाउनै नपर्ने गरी सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था गरे सामान्य जनतालाई सुविधा हुन्थ्यो। अनि, ट्याक्सी झिकाउनुको साटो बस चलाउन प्रोत्साहन दिइन्थ्यो।

'रामराम' प्रवृत्ति
विकासमा मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गरेर पुँजीलाई प्रधान ठान्ने सोचलाई 'रामराम प्रवृत्ति' भने हुन्छ। यो प्रवृत्ति रामशरण महत र बाबुराम भट्टराई दुवैको साझा हो। यसैले दुवै रामको सम्मानमा यसलाई 'रामराम' प्रवृत्ति भनेको हो। अब यी दुई परस्परविरोधी राजनीतिक सिद्धान्तका अनुयायीले हुर्काएको प्रवृत्तिलाई अवैध सन्तान मान्ने हो भने 'हराम प्रवृत्ति' भने पनि हुन्छ।

बेलायतको ३० लाख पाउन्ड करिब ४५ करोड रुपियाँ नेपालमा आई नै नपुगेको हेलिकप्टरमा खर्च भएछ। त्यो बेलायतले नेपालको भूकम्पमा सहयोग गरेको शीर्षकमा राख्छ। वैदेशिक सहायताको हिसाब यस्तै हो। तर रामराम प्र्रवृत्तिको जग त यही हो।

र, अन्त्यमा
सत्ता साझेदार दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का नेताले आर्थिक वर्ष २०७२ /७३ को बजेट पारित हुन नदिने धम्की दिएको समाचार पढ्दा लागेको थियो– जनताका पक्षमा एमालेका मन्त्रीहरूले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रम समावेश नभएकाले विरोध गरेका होलान्। हुनत, एमालेको खान्गीमा परेका मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गरिएको र एमालेको पनि भागबन्डा परेको राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सहमति भएका कार्यक्रम समावेश हुने हुनाले बजेटको विरोध गर्नु नैतिक दृष्टिले उचित थिएन। तैपनि, जनहितकै विषयमा विरोध गरेका भए राम्रै हुन्थ्यो।

तर, एमालेको यत्रो चर्को विरोध त साना मान्छेको नाम पनि ठूला नेताको हारमा राखेकाले पो रहेछ! पञ्चायतकालमा राजाको नामलाई विशेष देखाउन वाक्य मिले पनि नमिले पनि पहिले राजपरिवारका सदस्यको नाम लेख्ने चलन थियो। अहिले पनि 'साना मान्छे'को नामसँग 'ठूला मान्छे'को नाम बजेटमा उल्लेख गरियो भनेर एमालेका नेताले बजेटै पारित नगर्ने धम्की दिएका रहेछन्। अर्थात्, 'मोर इक्वेल' नयाँ शासकहरूको मानसिकता पनि उत्तिकै सामन्ती रहेछ।

बजारमा वस्तु सस्तो र महँगो हुन्छ। व्यक्तिलाई पनि बजारले सस्तो र महँगो बनाउँछ। उदारवादले मात्र व्यक्तिलाई विशेष र मामुली ठान्दैन।