Monday, July 13, 2015

बिर्सिइएका गणेशमान

सतही जानकारी र धेरैजसो त हल्लैका भरमा धारणा बनाउने अनि त्यसैलाई सही सिद्ध गर्न फजुल तर्क गरिरहने प्रवृत्ति नेपाली बुद्धिजीवीको मौलिक चरित्र बनेको छ। गणेशमान सिंहलाई 'कांग्रेसका नेता' मात्र ठान्ने र 'जातिवादी' मान्नेहरू यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। सायद, यही कारणले गणेशमान सिंह जन्म शताब्दी एउटा समूह विशेषको मात्र चासोको विषय बन्नपुग्यो। नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताका लागि सिंहको जन्म शताब्दी औपचारिक वाध्यताजस्तो देखियो। केही हाहाहुहु भयो। बस्! अरूका लागि गणेशमान सिंह कांग्रेसका नेतामात्रै भए। यसै पनि सिंहको नाम भजाएर फाइदा कांग्रेसहरूले लिएका छन् भने अरूले चासो लिनै पो किन पर्यो र!

हुनत व्यक्ति प्रत्येकको बेग्लाबेग्लै विशेषता हुन्छ। एक जना अर्कोसँग मिल्दैन। तर हामी धेरैको जीवन प्रायः समान हुन्छ। राजनीति गर्नेहरूको पनि धेरैको तुलना गर्न सकिने अर्को अर्को व्यक्तित्व भेट्टाउन खासै कठिन हुँदैन। गणेशमान सिंह भने अपवाद थिए। राजाका तीन पुस्तासँग लगातार संघर्ष गरेर देशमा लोकतन्त्र स्थापित गराएपछि पाएको प्रधानमन्त्रीको पद अरूलाई सुम्पने अर्को कुनै राजनीतिक नेता संसारको इतिहासमा भएको मैले थाहा पाएको छैन। कम्तीमा एक सय वर्षभित्र संसारमा सिंहजस्तै 'लौहपुरुष' अर्को व्यक्ति जन्मेको कतै पढेजस्तो लाग्दैन।

गणेशमान सिंह 'मृत्युदण्ड'बाट जोगिएकाले सहिद भएनन्। उनी प्रजापरिषद्देखि नेपाली कांग्रेसको स्थापनामा सक्रिय भए पनि सभापति चाहिँ भएनन्। आफ्ना नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले समर्थन नगरे पनि सिंह पार्टी सभापतिको चुनावमा सुवर्ण शमशेर राणाविरुद्ध खडा भएका थिए। हारे। राजाले बोलाएर प्रधानमन्त्रीको पद सुम्पदाँ उनले सरक्क नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सुम्पे। उनलाई प्रधानमन्त्री हुन धेरैले आग्रह गरेका थिए तर सिंह मानेनन्। पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री नभएकैले गणेशमान सिंहलाई नेपालीले यसरी बिर्सेका हुन् त? हो भने त त्यो चिताजनक कृतघ्नता हो। ( गणेशमान सिंह र सुवर्ण शमशेर राणाका सम्बन्धमा विश्वस्तरमै अनुसन्धान हुनुपर्छ। सिंहले जस्तै प्रधानमन्त्री पद राणले पनि त्यागेका थिए। सिंहले जस्तो स्वतन्त्रताका लागि कष्ट सहन रोज्नेहरू संसारमा कति छन् र तिनले कति समय त्यसो गरेका छन्? छापामार युद्धको दुस्साहसपूर्ण रोमाञ्च हैन सिंहले सत्याग्रहको कठिन व्रत रोजेको थिए।

राणाले मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि दुई पटकसम्म सशस्त्र आन्दोलनमा लगानी गरेका थिए। देशमा बजेट पेस गर्ने पहिलो अर्थमन्त्री भए पनि राणाले क्रान्तिमा गरेको लगानी राज्यबाट फिर्ता लिएनन्। कति छन् संसारमा यसरी क्रान्तिका लागि निस्वार्थ लगानी गर्ने र फिर्ता नलिने राजनीति नेताहरू? सायद, सुवर्ण शमशेरमात्रै छन्। पार्टी चलाउन उनले गरेको खर्च कांग्रेसबाहेक अरूका लागि चासोको विषय हैन तर २००७ सालको जनक्रान्ति र २०१८ सालको सशस्त्र आन्दोलनमा उनले गरेको लगानी भने मुलुककै चासोको विषय हो। कम्तीमा इतिहासमा त लेखिनु पर्ने हो नि! )

भारदारको घरमा जन्मे हुर्केका गणेशमान सिंहले सम्भ्रान्त परिवारको सुखसयल छाडेर संघर्षको कठिन बाटो रोजे। विश्वेशवरप्रसाद कोइरालाका पिताजी कृष्णप्रसाद कोइराला नै 'देश निकाला' गरिएका थिए। संघर्ष एक प्रकारले उनका लागि नियति बन्न पुगेको थियो। सिंहले भने संघर्ष आफैँले रोजेका थिए। उनले एक पटकमात्रै पनि 'माफ पाऊँ' भनेका भए कैदबाट सजिलै मुक्त हुनसक्थे। तर माफी माग्नुभन्दा ज्यानको बाजी थापेर ‰यालखानाबाट भागे। भारत पसेपछि पनि चाहेको भए सुविधैसँग बस्न सक्थे।

पटकपटकको लामो भारत प्रवासमा गणेशमान सिंहले काटेका कष्टका कथा देख्ने र सुन्ने अझै बाँकी छन्। सत्ताका लागि सम्झौता गर्न तयार भएका भए उनले चाहेका दिन रोजेको पद पाउनसक्थे। बीपी कोइरालासँगै जेलमा बस्नुपर्ने पनि थिएन। भारतमा भौँतारिनु पर्ने पनि थिएन। कुन्नि कुन धातुले बनेका थिए गणेशमान सिंह? भन्न त उनलाई 'लौहपुरुष' भनियो। उनले आफू 'लौहभष्म' भइसकेको भनेर व्यंग्य गरेका थिए। तर फलाममा त खिया लाग्छ। सिंहको दृढतामा कहिल्यै खिया लागेन। उनी फलाम हैन इस्पातजस्ता थिए।

भूकम्पका कारण गणेशमान सिंह जन्म शताब्दीका कार्यक्रम थन्किएका हुन् भने पनि अब त सम्बन्धित व्यक्तिहरू जुर्मुराउनुपर्ने हो। भुइँचालोले 'घिउ र तरबार बेच्ने' नेतालाई मिलाइदिँदा संविधान सभाले काम पायो। सिंहको योगदान सम्झन त पनि यसबाट प्रेरणा मिलेहुन्थ्यो। लोकतन्त्रका पक्षमा जनमत निर्माण गर्न देश भ्रमणमा निस्केका गणेशमान सिंहलाई 'मोसो दल्ने' हरूले पुरानो पापको प्रायश्चित्त गर्न पनि उनका योगदान सम्झने हो कि? गैरकांग्रेसी संस्था र व्यक्तिले मनाउने हो भने गणेशमान सिंह जन्म शताब्दीको कार्यक्रम थप सार्थक जो हुने थियो।

लोकतन्त्रविरुद्ध अहिले जसरी नै विभिन्न रूप र कोणबाट प्रहार हुँदा काठमाडौंको सडकमा गणेशमान सिंहको लठ्ठीको 'ठकठक' सुनिन्थ्यो र एक प्रकारको मनोबल जाग्थ्यो। त्यो ठकठक धेरैका लागि लोकतन्त्रको रक्षाका लागि शिर र आवाज उठाउने प्रेरणा बन्थ्यो। संविधान निर्माणका नाममा गरिएको नाटकले कतै लोकतन्त्र र राष्ट्रियता नै जोखिममा पर्ने पो हो कि भन्ने सन्देह बलियो हुँदैगएको छ। दुर्भाग्य, अहिले गणेशमान सिंह त छैनन् नै उनको आदर्श र प्रवृत्ति सम्झने पनि कोही भएनन्। अर्को कोही त गणेशमान हुनैसत्तै्कन तैपनि सडकमा कतै 'ठकठक' सुनिन्छ कि जस्तो लाग्दोरहेछ! कम्तीमा अहिले गणेशमान सिंह बाँची रहेका भए अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अनागरिकजस्तो व्यवहार गरिँदा बोली त दिनेथिए।

अपाङ्गता भएका अनागरिक!
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू राजनीतिक निकायमा आरक्षणलगायतका माग राखेर आन्दोलनरत छन्। चमकदकम भएका सबै समूह र वर्गको प्रतिनिधित्व आरक्षित हुने तर अपाङ्गता हुनेहरूलाई तिनको जनसंख्याअनुसार अरूले पाएसरह आरक्षण दिन नहुने तर्क बु‰न राजनीतिक सिन्डिकेटकै सदस्यले मात्र सक्छन्। कि अपाङ्गता हुनेहरू अनागरिक हुन्? नबिर्सौं, कुनै पनि व्यक्ति जुनसुकै बेला पनि अपाङ्ग हुनसक्छ।

समाजमा पनि अपाङ्गता हुनेहरूप्रति खासै समर्थन देखिएन। पहिले नै अलग्गै पार्टी बनाएका भए सायद उनीहरूको प्रतिनिधित्व संसद्मा हुनेथियो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार स्थापित गर्ने हो भने सिन्डिकेटका नेताको चाकरी बन्द गरेर शान्तिपूर्ण संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन। अपाङ्गता हुने र तिनको अधिकारलाई आधारभूत मानव अधिकार ठान्नेहरूको समर्थन जुटाउन सके अहिलेका थुप्रै झोला र खल्तीका पार्टीहरूभन्दा ठूलो र सशक्त हुनेछ।

नेपालको अपाङ्गता अधिकार आन्दोलन विश्वमै उदाहरणीय छ। नेपालको अपाङ्ग अधिकार आन्दोलन र लोतकन्त्रको अत्यन्त निकट सहसम्बन्ध रहिआएको छ। लोकतन्त्रका लागि भएका आन्दोलनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अगिल्लो पंक्तिमा रहँदै आएका छन्। अहिले पनि सबै ठूला पार्टीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संठगन भातृ संस्थाका रूपमा आबद्ध छन्। ती सबैले सामूहिकरूपमा आआफ्ना पार्टीसँग सम्बन्ध तोड्ने निर्णय गर्नुपर्छ। अनिमात्र नेताहरूको घैँटामा घाम लाग्नेछ। यसैले आँट गर्ने हो भने अपाङ्गता अधिकार आन्दोलनमा नयाँ कीर्तिमान कायम हुनसक्छ। के राजनीतिक अधिकारका लागि संगठित हुन अगाडि सर्ने आँट अपाङ्गता अधिकार आन्दोलनका अगुवाले गर्लान् त?

गिङको धङधङी
'कुहिएको' चामलको समाचारलाई 'ननसेन्स' भन्ने जोन गिङ नामका महाशयलाई नेपालको माया लागेको हो कि नेपालीसँग झोंक चलेको हो खुट्याउनै गाह्रो भयो। समाचार एजेन्सी एपीले दिएको समाचारअनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवीय सहायतासम्बन्धी कार्यक्रमका निर्देशक जोन गिङले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपाल सरकारले पीडितलाई सहायता बेलामा पुग्न नदिएको आरोप लगाएका छन्। उनले सहायता सामग्रीमा कर छुट र 'फास्टट्य्राक क्लिएरेन्स' को व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। समाचारअनुसार अझै ५ लाख भूकम्प पीडितलाई खाद्यान्न र १ लाख जनालाई ओतको व्यवस्था मिलाउनु जरुरी रहेको उनले बताएका छन्। राष्ट्रसंघले आगामी सेप्टेम्बर महिनासम्मका लागि मानवीय सहायतामा खर्च गर्न उठाउन खोजेको ४४ करोड २० लाख डलरमध्ये ४६ प्रतिशतमात्र प्राप्त भएको छ। त्यही ४६ प्रतिशतमा पनि ३० प्रतिशत कर तिर्न नसकिने पनि उनले दाबी गरेका छन्।

समाचारअनुसार गिङले सबैभन्दा धेरै रकम 'गैरआवासीय' नेपालीबाट प्राप्त भएको र अरू दातामा अमेरिका, नर्वे, चीन, बेलायत तथा थाइल्यान्ड रहेको जानकारी पनि दिएका थिए। उनले जनतालाई बाँच्नैका लागि अत्यावश्यक सामग्री प्रशासनिक अक्षमताले उत्पन्न गरेको अवरोधका कारण राजधानी काठमाडौंमा थुप्रिनु वा जस्ता पाता भन्सारका गोदाममा थन्किनु हुँदैन पनि भनेका छन्। नेपालमा भूकम्पपछि उद्धार र सहायतामा देखिएको सक्रियताको सराहना गर्दै गिङले अभै ३९ लाख जनतालाई स्वच्छ खाने पानीको अभाव भएको र १३ लाख बालबालिका विद्यालय भवन भत्केका कारण पढ्न जानु कठिन भएको पनि बताएको समाचार एपीले दिएको छ।

सरकारी विफलता
गिङका यी भनाइमा विमति जनाउन खासै आवश्यक छैन। यस पटक उनले नेपालीलाई 'ननसेन्स' पनि भनेछन् क्यारे! सहायता सामग्रीका नाममा नेपाल भित्रिएका वस्तुहरू हराउन थालेपछि तर्सेको सरकारले भन्सारमा निकै कडाइ गरेको छ कि? काठमाडौंमात्र हैन मोफसलका जिल्ला सदरमुकाममा पनि सहायता सामग्री थुपारिएका छन्। भूकम्पबाट घरबार गुमाउनेहरू चाहिँ भोकै झरीमा रुझेर बस्न विवश छन्। सरकारले सहायता वितरणका लागि अपनाएको संयन्त्र र प्रक्रिया काम लागेन। सर्वदलीय संयन्त्रले जालझेल बढायो भने निर्देशिकाले ढिलासुस्ती गरायो। सरकारी अधिकारीले भने यो कमजोरी स्वीकार गरेको देखिएन। यसैले असार मसान्त हुनलाग्दासम्म पनि १५ हजार वितरण गर्ने काम सकिएको छैन। जस्ता किनेर तिनले कहिले छाप्रो बनाउने? जस्ता पनि स्थानीय बजारमा पाइए न हो?

सेता हात्ती पाल्न नेपालीकै पैसा!
राष्ट्रसंघलाई धेरै पैसा दिनेमा नेपालीहरू नै रहेको थाहा पाउँदा हर्ष र विस्मात् एकैपटक भयो। खुसी लाग्यो नेपाली संसारभर जहाँ रहे पनि देशको माया गरिरहँदारहेछन्।

विस्मात् चाहिँ नेपालीले पनि अरू दाताले जस्तै राष्ट्रसंघको कोषमा पैसा दिएर खेर फाले भनेर लागेको हो। राष्ट्रसंघ, रेडक्रसलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र ठूला अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई दिएको पैसा आधाभन्दा बढी तहतहका प्रशासनिक काममा व्यवस्थापनका नाममा खर्च हुन्छ। तिनका कर्मचारी अधिकांश फजुलखर्ची हुन्छन् र सबै पैसा सहायता राशिबाटै खर्च गरिन्छ। त्यस्तो फजुलखर्चमा नेपालीको पैसा पनि खेर गयो।

स्वदेश र विदेशका उदारमना दाताले दिएको पैसा पटक्कै फजुल खर्च नगरी सोझै पीडितसम्म पुर्याहउन यसपटक थुपै्र स्वयंसेवी व्यक्ति र समूह सक्रिय थिए। मैले नै कतिपय ठाउँमा त्यस्ता स्वयंसेवीलाई जानकारी दिएर सहयोग पुर्याुउन सम्पर्कसूत्रको काम गरेको छु। अरू धेरैले त्यसो गरेको पनि थाहा पाएको छु। त्यसरी सहायता परिचालन गर्दा कारिन्दा र कार्यकर्ताबाट ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार हनेे डर नहुने र मानवीय सहायताका नाममा सेताहात्ती पाल्न पनि नपर्ने हुँदोरहेछ। अहिलेको सञ्चार सुविधाले त झन् सहायता दिने र लिनेलाई संसारको जुन कुनामा भए पनि सोझै सम्पर्क कायम गराउन सहयोग पुर्यााउँछ। त्यस अवस्थामा पैसा खेर जाने वा हिनामिना हुने जोखिम एकदमै कम हुन्छ। त्यसमाथि गैरआवासीय नेपालीले त कुनै न कुनै आफन्तलाई नै जिम्मा दिएको भए पनि हुन्थ्यो।

सायद, यसभन्दा पहिले यस्तो विपत्ति हामीले नभोगेका कारण विदेशमा बस्नेहरू पनि बढी आत्तिएर राष्ट्रसंघ नामको 'सेता हात्ती' को भर परेका होलान्। अब पनि राज्यले साख कमाउन सकेन भने नेपालकै ससाना स्वयंसेवी समूहहरूलाई पत्याउनु बेस हुनेछ। पसिनाको कमाइ हो सेताहात्ती पाल्न किन खेर फाल्नु?

र अन्त्यमा
भूकम्प पीडितको उद्धार र सहायताका लागि कति खर्चमा कहाँ के काम भयो भन्ने सरकार र अरू ठूला संस्थाले सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अनि ससाना समूहले पनि आफूले गरेको कामका बारे दिने, लिन र अरू सबैले थाहा पाउने गरी जानकारी दिनुपर्छ।

राष्ट्रसंघले सहायता वितरण र खर्चको पूर्णविवरण सार्वजनिक गरेर अरूलाई पनि पारदर्शी हुन प्रेरित गर्योे भनेमात्र नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई औंला ठड्याएको सुहाउँछ। भूकम्प पीडितका नाममा संकलन भएको सहायताबाट कार्यत्रमको सञ्चालन खर्च नकटाउने हो भने सरकारलाई भन्सार लिन पनि पक्कै लाज लाग्नेछ। हैन, सहायता राशिबाट सेतो हात्ती पाल्ने हो भने यताको ढुकुटी पनि किन नभर्नु?

No comments:

Post a Comment