Monday, July 27, 2015

सत्ताको मोहमा संविधान

सहरमा सायद संविधानको प्रारम्भिक मसौदाका प्रावधानभन्दा 'बाहुबली' र 'बजरङ्गी भाइजान'को चर्चा बढी छ। एक झर पानी पर्नेबित्तिकै गरुड पुराणको वैतरणी नदी बन्न पुग्ने सहरका सडकमा पैदल वा सार्वजनिक यातायातमा दिनहुँ नहिँडे मुखमा माड नलाग्नेहरूले संविधानको चर्चा गरेर पो के गर्ने? गाउँमा भने संविधानको चर्चा सुझाव दिने ऊर्दी पालना गर्न र त्यसभन्दा पनि बढी 'माननीय'लाई भेट्न जाने राजनीतिक कार्यकर्तामा सीमित छ। सामान्य जनतामा भने संविधानप्रति खासै चासो देखिएन। पानी राम्ररी नपरेर साउनको दोस्रो सातासम्म पनि मूल फुटेका छैनन्। खेत रोप्न नपाएकोमा चिन्ता छ। भुइँचालो जान छाडेको छैन। तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि घर भत्केका सबैले अस्थायी टहरा बनाइसकेका छैनन्। उनीहरूलाई यसैले पानी परे पनि पीर छ र नपरे पनि पीर छ।
राजनीतिक कलाबाजी
सबैलाई थाहा छ, नेताहरू आफूलाई रुच्ने र पच्नेबाहेक अरू सुझाव सुन्न पनि तयार हुँदैनन्। आफ्ना कुरा पुष्टि गर्नमात्र तिनले जनताका नाम लिएका हुन्। नत्र, धर्मनिरपेक्षता भन्दा स्थानीय स्वायत्तताको चर्चा बढी हुन्थ्यो।

'धर्मनिरपेक्ष' शब्द प्रतिनिधि सभाको घोषणामा 'सुटुक्क' लेखेर अनावश्यक विवादको बीउ रोपिएको थियो। त्यसभन्दा पहिले कुनै आन्दोलनमा पनि कसैले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनुपर्छ भनेका थिएनन्। नेपालका धर्म राज्यको पहिचान बनाइएको भए पनि विवादको विषय थिएन। पृथ्वीनारायण शाहकै शासनको कुरा झिक्ने हो भने बेग्लै नत्र धर्मका व्यापारीेले केही असजिलो मानेको भए पनि गैरकानुनी हुँदासमेत धर्मकै कारण २०४६ सालपछि खासै अप्ठेरो देखिएको थिएन।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा 'नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो।' लेखिएको पनि एक दशक हुन लाग्यो। त्यो 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दले कुन जाति वा समुदायलाई के कति लाभ वा हानि भयो त? कति परिवारको जीवनस्तरमा सुधार भयो? धर्मका नाममा जनतालाई ठग्ने पाखण्डीलाई बाहेक यस विवादबाट अरू कसैलाई केही फाइदा भयो? जनसाधारणले कहिल्यै विवादको विषय नबनाएको धर्मसम्बन्धी बुँदामा परिवर्तन गरेर नेताहरूले 'जनमत'को कदर गर्ने होलान् अब। यो अनावश्यक विवाद पनि यिनैले निम्त्याएका न हुन्।
bandevi school
गोरखाको देउराली गाविस सात दोबाटोस्थित बनदेखि प्राविको भवन जोखिमपूर्ण ठहरिएपछि तत्काल अस्थायी टहरो बनाउने कि अलि दिगो भवन बनाउने अलमलमा रहेका स्थानीयले क्रियटिङ पोसिबिलिटिज नेपालले उपलब्ध गराएको सहयोग सदुपयोग गरेर फलामे ट्रस र टिनका छाना तथा भुइँमा ढुंगा ओछ्याउने काम गरेका छन्। झ्याल ढोका पुरानै भवनको प्रयोग हुने भएकाले अब गारो लगाउन सके विद्यालय भवन स्थायी नै बन्नेछ। काम चलाउ टहरो बनाएर बसेका भए केही वर्ष त्यसैमा विद्यालय चलाउनुपर्थ्यो। विज्ञहरूभन्दा त गाउँलेहरू नै बढी बुद्धिमान भेटिए।
तस्बिर सौजन्य : दीनेश सापकोटा/क्रियटिङ पोसिबिलिटिज, नेपाल

निरंकुशतालाई लिस्नो

सहमतिका आधारमा शासन गर्ने लोभले आआफ्ना राजनीतिक सिद्धान्तको हत्या गरिसकेका राजनीतिक दलका नेताहरू अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा जनताले राय दिए भन्न थालेका छन्। स्थिरता र विकाससम्बन्धी तिनको तर्क नेपालका सन्दर्भमा 'वाहियात' सिद्ध भइसकेको छ। राजाको सक्रिय नेतृत्व रहेको पञ्चायत तीन दशकसम्म स्थिरै त थियो। लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई स्वीकार गर्ने र जनादेशलाई सर्वोपरि मान्ने हो भने शासन प्रणाली जस्तो अपनाए पनि खासै फरक पर्दैन। तर, नेपालजस्तो विविधता भएको मुलुकमा धेरै धक्का सजिलै सहनसक्ने संसदीय प्रणाली बढी उपयुक्त हुन्छ। संसदीय प्रणाली अरूका तुलनामा बढी लचिलो हुनसक्छ। बेलायतमा स्कटल्यान्ड छुटि्टने विषयसमेत जनमतबाट सजिलै टुंग्याइयो।

अहिले अध्यक्षात्मक प्रणालीमा जनताले सुझाव दिए भन्ने बहानामा 'प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी' पद्धति स्वीकार गर्दा संविधान सभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले पाएको जनादेशको भने अवज्ञा हुन्छ। तर, तर्बुजा कांग्रेसहरूलाई सिद्धान्त र जनमतको मोह पक्कै छैन। हुनत, संविधान विधेयक कांग्रेसको समर्थनविना पारित हुँदैन तर ह्विप नलगाउने हो भने संसदीय पद्धतिलाई नै 'प्रत्यक्ष कार्यकारी'सहितको 'उँट' बनाउन केही थान कांग्रेसी सभासद् तयारै छन्। यसै पनि २०६३ को परिवर्तन यता कांग्र्रेसका नेताले माओवादीकै एजेन्डा न कार्यान्वयन गरेका छन्। प्रान्तहरूको नामाङ्कन र सीमाङ्कन टुंग्याउनुपर्छ भन्ने सुझाव धेरै देखिएका छन् रे! चर्चा भने कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचनको मात्रै छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भए सरकार स्थिर हुन्छ भन्नेहरूले नेपालका राजनीतिकर्मीको संस्कारको हेक्का राखेको भने देखिएन। सत्तामा भागबन्डा गर्न विपक्षी नेता संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुनुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा संसद्मा एउटा स्थान जित्न वा एक प्रतिशत मत ल्याउन नसक्ने पार्टी पनि समानुपातिक आधारमा संसद्मा प्रतिनिधित्व खोज्ने अनि कार्यकारी प्रमुख चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित चाहिने! कस्तो विडम्बना!

बजेट पेस गर्न लागेका अर्थ मन्त्रीमाथि हातपात गरेर बजेट पुस्तिका राखेको ब्रिफकेस फुटाउने, सत्तामा भाग नपाएकै कारण आफ्नै पार्टीको नीति र कार्यक्रम संसद्मा पारित हुन नदिएर सरकार गिराउनेहरूले बलियो कार्यकारी प्रमुखलाई काम गर्न दिन्छन् भन्ने ठान्नु भ्रममात्रै हो। नयाँ संविधान लागु भएपछि पनि राजनीति गर्ने त यिनै हुन्। विपक्षमा बसे पनि सत्तामा भाग नपाए तिनले बजेट पास हुनै दिनेछैनन्। संसद्मा समानुपातिक प्रतिनिधित्व अपनाएपछि कसैले पनि बहुमत ल्याउन निकै कठिन हुन्छ। मिलिजुली सरकार बनाउनै पर्ने बाध्यतामा रहुन्जेल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी लोकतन्त्रका लागि आत्मघाती सिद्ध हुनेछ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको संसद्मा बहुमत भए शासन निरंकुश हुने जोखिम बढी हुन्छ। संसद्मा कमजोर भए बजेट पनि पारित हुँदैन र ऊ पंगु हुन्छ। राज्य बिस्तारै असफल हुन्छ। विधिको शासनको साटो हुकुमी शासन प्रभावकारी हुन्छ भन्ने अधिनायकवादी सोचले प्रत्यक्ष कार्यकारीको माग बढाएको हुनुपर्छ। जनसाधारणको सुझाव भने सायद स्थानीय स्वायत्ततामा बढी केन्द्रित छ। कांग्रेसले सैद्धान्तिक अडान छाडिसकेकाले कम्युनिस्टहरूको यो अधिनायकवादी मनसुवा पूरा पनि होला तर अब निरंकुश शासन चल्न सत्तै्कन। यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पद्धतिमा जाने हो भने पूरै अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाउनु उचित हुन्छ। शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनका सबै प्रावधानसहितको अध्यक्षत्मक प्रणाली अपनाए निरंकुशताको जोखिम कम हुनेछ र कार्यकारीले अपेक्षाकृत काम पनि गर्न सक्छ। यसका लागि कर्मचारीतन्त्रलाई पनि अमेरिकी शैलीमा अस्थायी बनाउनुपर्छ। प्रान्तीय सरकारका साथै न्याय पालिकालाई पनि त्यही शैलीमा बदल्नुपर्छ। तर सहमतिका नाममा भागबन्डाकै शासनलाई संस्थागत गर्न चाहनेहरू अमेरिकी पद्धति अपनाउन तयार हुनेछैनन्। यसैले शासन प्रणालीलाई यता र उताको जोड्दाजोड्दै उँट बनाइने र कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन निरंकुशतालाई लिस्नोमात्र हुने जोखिम नै बढी छ। ('पहिले नै मैले त लेखेको थिएँ नि' भनेर आत्मरतिमा रमाउनेबाहेक लेख्नुको कुनै अर्थ छैन। तैपनि कुन्नि किन लेखिरहन मन लाग्ने रहेछ!)

No comments:

Post a Comment