अलग कित्ता

गएको साता अमेरिकाले नेपालको सत्तारुढ पार्टीलाई 'आतंककारी'को सूचीबाट हटायो। यस समाचारलाई नेपाल र विदेशमा पनि निकै महत्व दिइयो। अर्को समाचारअनुसार हत्याका एक जना अभियुक्तले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको निर्देशनमा आफू दिल्लीमा लुकेर बसेको बयान अदालतमा दिएका छन्। यो समाचार त्यसै हरायो। 

पहिलो समाचारलाई सञ्चार माध्यमले महत्व र प्राथमिकता दिनु स्वाभाविकै हो। संसारकै शक्तिशाली मुलुक भनिएको संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेकपा (माओवादी)लाई (एनेकपा (माओवादी) नै हो है!) आतंककारीको सूचीबाट जो हटायो। नेपाली जनताले संविधान सभाको चुनावमा सबैभन्दा धेरै स्थानमा जिताउँदा पनि माओवादीलाई 'चोख्याउन' हिच्किचाएको अमेरिकालाई बल्ल साइत जुरेछ। राम्रै भयो, कम्तीमा अब 'आतंककारीले शासन गरेको मुलुक' को कलंकबाट त मुक्ति पाइयो। हुन त, यसले नेपाली जनतालाई केही फरक पर्दैन। माओवादीकै पनि तल्ला तहका कार्यकर्तालाई यो निर्णय कागलाई बेल पाकेजस्तै हो। ठूला नेतालाई सायद फरक पर्ला। र त माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले 'निर्णयले माओवादी र अमेरिका सरकारबीच सहयोगको ढोका खोलेको' र 'अमेरिका र माओवादीबीचको सम्बन्ध सुदृढ हुने' टिप्पणी गरेका होलान्। त्यसो त, नारायणकाजीहरूलाई कहिले पो फरक परेको थियो र?
माओवादी र अमेरिकी सम्बन्ध नराम्रोचाहिँ थिएन। विशेषगरी जेम्स एफ मोरियार्टी फर्काइएपछि अमेरिकीहरू माओवादीलाई रिझाउन लागेका थिए। युरोपेली त झन् माओवादीका प्रशंसकै छन्। बेलायतलगायत देशको सहयोगमा सञ्चालित थुप्रै परियोजनाबाट माओवादीलाई घुमाएर पैसा दिने गरिएकै हो। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि मागेजति पैसा दिन नपाउँदा युरोपेली कूटनीतिज्ञहरु बेलाबखत बिच्केका थिए। एकपटक लोकतान्त्रिक गैरसरकारी संस्थाहरूको महासंघ (फेडेन)का प्रतिनिधिहरूसँग एउटा स्क्यान्डिनेभियाली मुलुकका राजदूतले तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले 'माओवादीले मागे जति पैसा खुरुखुरु दिन नमानेको' मा असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए। अनौपचारिक कुराकानीमा उनले व्यक्त गरेको त्यो 'असन्तुष्टि' युरोपेली मानसिकताको प्रतिनिधि अभिव्यक्ति हो। शीतयुद्धकालमा हुर्केका युरोपेली बुद्धिजीवीका लागि कम्युनिज्म सायद रोमाञ्चक आकर्षण बनेको थियो। लोकतन्त्र त उनीहरूले जन्मँदैमा पाएका थिए। हावा, पानी, घामजस्तै 'महत्वहीन' हो पश्चिमाहरूका लागि लोकतन्त्र र विधिको शासन। पछिल्ला दिनमा 'नाजीवाद' प्रति पनि युरोपमा आकर्षण बढ्दो छ।
अमेरिकाकै पनि संस्थापनसँग माओवादीको सम्बन्ध 'हार्दिक' थियो रे। उपाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार आतंककारीको पगरीले 'कूटनीतिक वृत्त' मा मात्र असजिलो भएको थियो। सन् २००३ मा आतंककारीको सूचीमा राखिएका माओवादीको 'अमेरिकी अधिकारीहरू' सँग रहेको 'हार्दिक' सम्बन्ध सम्भवतः सीआईएसँगै हुनुपर्छ। कारण, संसारका सबैजसो हिंसात्मक कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सीआईएको सम्बन्ध, संलग्नता र सक्रियता रहेको मानिन्छ। नेपालीजस्तो सहज समाजमा सीआईएको सञ्जाल पक्कै छ। माओवादी भारतीय गुप्तचर 'रअ' प्रति निष्ठावान भए पनि सीआईएको पहुँचबाट टाढा छैनन् नै होला। 'रअ' सँग माओवादीको निकट सम्बन्ध अब रहस्य रहेन। अमेरिकी विदेश विभागले माओवादी 'अहिले अमेरिकी नागरिक र अमेरिकी विदेश नीतिको सुरक्षाका लागि खतरा नभएकाले आतंककारी गतिविधिमा संलग्न नरहेको' घोषणा गरेको छ। अमेरिकाको संस्थापन पक्षलाई लाग्यो भने जो पनि जुन बेला पनि आतंककारी हुन पुग्छ। प्राकृतिक न्याय, कूटनीतिक मर्यादा, मानवीय कानुन वा अरू कुनै नैतिक भौतिक बन्धनले अमेरिकालाई छेक्दैन।
शक्तिशालीका लागि न्याय र नैतिकताको अर्थ सार्वभौम हुँदैन। अमेरिकाले जे मान्यो, अझ सीआईएले जे ठान्यो, त्यही सत्य! इराक र अफगानिस्तान यसका पछिल्ला उदाहरण हुन्। इराकमा लडाइँ गर्न अमेरिकी जनमत तयार थिएन। आक्रमण गरिहाल्नुपर्ने कारण पनि थिएन। 'फ्याउरो र पाठाको कथा' सम्झाउने गरी 'आणविक हतियारको भण्डार' भएको निहुँ झिकियो। त्यति ठूलो विध्वंशपछि थाहा भयो- त्यो त निहुँमात्र रहेछ। यसैले अमेरिकाले औपचारिकरूपमा आतंककारी भन्नु वा नभन्नुको पनि कुनै अर्थ हुँदो रहेनछ। ( हो! माओवादी नेता आफ्नै खर्चमा पनि अमेरिका घुम्ने हैसियत राख्छन्। उनीहरूको पार्टी त झन् 'संसारकै धनी' भनेको हो क्यारे! अहिले मोहन वैद्यले अंशमा कति पाए? लिनु/दिनु के भयो? त्यो स्रोत खोल्न नमिलेजस्तै सार्वजनिकरूपमा बताउन पनि मिल्दैन होला! नागरिकको सूचना अधिकारमा पार्ने आँट त झन् कसरी गरिएला र? आईभीपीमा अब माओवादी अनुहार अलि धेरै देखिएलान् कि?) यो माओवादी नेताका लागि अमेरिकी संस्थापनासँग नजिकिने राम्रो मौका हुनसक्छ। संसारका धेरै सर्वसत्तावादी शासक अमेरिकी सहयोगमै टिकेका थिए । कम्बोडियाको खमेर रुजलाई समेत अमेरिकी सहयोग र समर्थन थियो। त्यति बेलाको अमेरिकी शासनका प्रमुख पात्रमध्येका हेनरी किसिंगरले आफ्नो पुस्तक 'अन चाइना' मा यसको विस्तारमा वर्णन गरेका छन्।
भारतीय गुप्तचर संस्था 'रअ' का पूर्व कर्मचारी बी रमनले भने माओवादीले 'पश्चिमी स्वार्थ पूरा' गर्ने गरेको गुनासो गरेका छन्। चल्लाले गुँढ छाड्ला भनेर पो चिन्ता बढेको हो कि? सिन्ह्वाले समाचार विश्लेषण भनेर अग्नि सापकोटाको भनाइ प्रचार गरेको छ। सिन्ह्वामा चीन सरकारको गन्ध आउँछ। (शीतयुद्धको पछिल्ला दिनमा यस्तै हुन्थ्यो। अमेरिका र चीनको एउटा धुरी थियो भने भारत र रुस एकातिर हुन्थे। भारतले अफगानिस्तानमा रुसी आक्रमणको समेत विरोध गरेन। बंगलादेशको स्वतन्त्रता आन्दोलनको चीन र अमेरिकाले चर्को विरोध गरे। )
अर्को समाचारचाहिँ अलि बेग्लै छ। त्यसैले नेपाली सञ्चार माध्यममा खासै ठाउँ नपाएको हुनसक्छ। वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेका नाममा इन्डियन एक्सप्रेसको अनलाइन संस्करणमा शनिबार प्रकाशित समाचारअनुसार, ओखलढुंगाका माओवादी नेता नवराज बस्नेतले गएको बुधबार जिल्ला अदालतमा दिएको बयानमा आफू बाबुराम भट्टराईको निर्देशनमा दिल्लीमा लुकेर बसेको बताएका छन्। बस्नेतका अनुसार शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि गोपाल किराँती र बालकृष्ण ढुंगेलले छवि कार्कीलाई मार्न भनेका थिए। बस्नेतलाई प्रहरीले हत्याको अभियोगमा खोजतलास गरिरहेको थियो। प्रचलित कानुनअनुसार हत्याका अभियुक्तलाई भगाउन वा थाहा भएर पनि लुकाउने व्यक्तिमाथि अपराधीको मतियारका रूपमा फौजदारी अभियोग लाग्छ। हुन त, नवराज बस्नेतकै बयानका भरमा गोपाल किराँती वा बाबुराम भट्टराईलाई अपराधीको मतियार भनिहाल्न नमिल्ला तर नेपालको कानुनअनुसार ज्यान मुद्दामा तानिएपछि अदालतसम्म त पुग्नैपर्छ क्यारे! (यस्ता 'बुर्जुवा' कानुनमा क्रान्तिकारीहरूको विश्वास नहुनुचाहिँ बेग्लै हो।)
यो कानुनको शासनको उपहास भए पनि प्रमुख विपक्षी भनिएको नेपाली कांग्रेसलगायत् राजनीतिक दलहरूलाई भने यसमा चासो देखिएन। उधारो प्रधानमन्त्री हुनैमा उनीहरू रल्लिइरहेका छन्। नागरिक समाजका नाममा बेलाबखत तमासा देखाउनेले यस्ता विषयमा खासै चासो राख्दैनन्। नेपाल बार एसोसियसन वा यस्तै अरू संस्था छन्। तर, ती किन छन् भन्ने सायद तिनकै पदाधिकारीलाई समेत थाहा छैन। यसरी पनि मुलुक नचल्ने त हैन तर लोकतन्त्रचाहिँ बाँच्न सत्तै्कन। नेपालीलाई लोकतन्त्र नचाहिएकै हो भने त्यही बाटो लागे हुन्छ। 'मिलीजुली बसौँ, बाँडीचुँडी खाऔँ' भन्ने पञ्चायती नारा दोहोर्‍याए हुन्छ। एउटा मियो अर्थात् सक्रिय नेतृत्व दिने अधिनायक चाहिने न हो। राजा नभएर के भयो र जसलाई खडा गरे पनि हुन्छ। नेपाली सेनालगायत संस्थापनले सामन्ती चरित्र र अभ्यासलाई निरन्तरता दिएकै छन्। अब पनि त्यसमा सहयोग गरी जो हाल्छन्। हैन! लोकतन्त्र त चाहिने हो भने सधैँ चाहिँ यसरी चल्दैन। अपराधी र शासकको कित्ता एउटै हुन जो सक्त्तैन।