देशभर निःशुल्क इन्टरनेटको सपना !

 गएको साता थुप्रै कम्पनीले नयाँ स्मार्ट फोन र ट्याब्लेट बजारमा ल्याउने घोषणा गरे। जर्मनीमा सूचना प्रविधिको मेलै लागेको थियो। न्यु योर्कमा पनि केही कम्पनीले आफ्ना उत्पादनका बारेमा जानकारी गराएका थिए। आउने बिदाभन्दा पहिले सबैजसो कम्पनी बजारमा उपस्थित हुन जो चाहन्छन्। संचार माध्यममा यी नयाँ ग्याजेटहरूको निकै चर्चा भएको छ। सबैले मूल्य र सुविधाकै चर्चामा बढी ध्यान दिएका छन्। संसारका महत्वपूर्ण भनिएका सञ्चार माधयमहरूको अनलाइन संस्करण हेर्दा प्रविधि भनेकै मोबाइल फोन हो कि भन्ने भान हुन्छ। नयाँ ग्याजेटहरूले संसारै बदल्छन् कि जस्तो लाग्छ।
तमासामा रमाउनेहरूको हुलमा दी वासिंगटन पोस्टमा शनिबार छापिएको विवेक वाधवाको टिप्पणी भने 'जरा हटके' छ। उनका अनुसार जति नै नयाँ र उन्नत ग्याजेटहरू बजारमा आए पनि सस्तो नहुँदासम्म तिनले तात्विक अन्तर पार्न सक्तैनन्। यस्ता ग्याजेटको मूल्य ५० डलर वा त्यसको हाराहारीमा नझर्दासम्म प्रविधिको क्रान्तिले जनतालाई छुँदैन। चीन र भारतमा यही सन् २०१२ को अन्त्यसम्ममा मोबाइल फोनका ग्राहक लगभग एक अर्ब पुग्नेछन्। वाधवाका अनुसार सन् २०१६ सम्ममा संसारको जनसंख्याभन्दा मोबाइल फोनको संख्या धेरै हुनेछ। यस कल्पनातीत विस्तारले व्यापार, स्वास्थ्य र सामाजिक संवादमा अपूर्व प्रभाव पारेको छ। मध्यपूर्व र चीनमै पनि आन्दोलनमा सघाएको छ। तर, यसो हुनका लागि मोबाइल फोनको मूल्य ५० डलरभन्दा तल झर्नु परेको थियो।  इन्टरनेट जोडिएको ट्याब्लेटको व्यापक प्रयोग हुनसके सूचना, शिक्षा, मनोरञ्जन र सामाजिक संवादमा क्रान्तिकारी परिवर्तन हुनसक्थ्यो। अनिमात्र 'घरघरमा इन्टरनेट' भन्ने नारा पनि सार्थक हुन्थ्यो। ट्याब्लेटको मूल्य १०० डलरभन्दा कम गर्न सकिने प्रविधि र नमुनाको विकास भइसकेको छ। भारत सरकारले आकाश नामको यस्तो साधन उत्पादन गराउने प्रयास गरेको पनि वाधवाले उल्लेख गरेका छन्। भनेजस्तो भए ४० डलरमा ट्याब्लेट उपलब्ध गराउने सरकारी योजना छ। क्यानाडाको एउटा कम्पनीले यस्तो ट्याब्लेट बनाएको छ। वाधवा लेख्छन् - अरूले नबनाए चीनका कम्पनीले सस्ता ट्याब्लेट बनाउनेछन् र बनाउनै पनि पर्छ।
हामी चाहिँ यस्तो तमासामात्र हेरेर बस्ने कि प्रविधिलाई जनहितमा प्रयोग गर्न अग्रसर पनि हुने? प्रश्न यही हो। मोबाइल फोनको सेवा र साधन दुवैको व्यापारमा पैसा छ भनेर त्यसैलाई दोहनमात्र गर्ने कि देश विकासमा त्यसको वृहत्तर लाभ पनि लिने? भौगोलिक कारणले नेपालका लागि सडक यातायातको विकास कठिन छ। यही कारणले वायरलेस प्रविधिको विकास आवश्यक छ। पुगिहाल्न नसक्ने ठाउँमा पनि सम्पर्क त हुनसकोस्। पाठ्यपुस्तक नपुग्ने ठाउँमा पनि ट्याब्लेट त सजिलै पुग्नसक्छ नि !
झट्ट सुन्दा हाँसो लाग्ला तर यो सस्तो, सजिलो र सही उपाय हुनसक्छ शिक्षाको स्तरमा सुधार गर्ने। बिजुली नभए सौर्य ऊर्जाको प्रयोगबाट पनि इन्टरनेट चलाउन सकिन्छ।  सरकारले करमा छुट दिए सेवा प्रदायकहरूले पनि सस्तोमा सेवा उपलब्ध गराउन सक्छन्। मोबाइल कम्पनीहरूलाई सेवा विस्तार गर्न आवश्यक बेस टावरमात्रै पनि राज्यले बनाइदिने हो भने उनीरूको लागत कम हुन्छ। राज्यले भौतिक संरचनामा गरेको लगानी भाडाका रूपमा उठाउन सक्छ।
इन्टरनेट सेवाको शुल्क केन्द्रीय वा स्थानीय सरकारले बेहोर्नसक्छन्। एक्ला महावीर पुनले सिंगै म्याग्दीलाई इन्टरनेट जिल्ला बनाउने आँट गर्नसक्छन् भने राज्यले चाहे देशका प्रमुख सहरहरू वा दुर्गम गाउँमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिन ‍कठिन हुँदैन।
यस्तै पछिल्ला प्रविधि सस्ता र बढी प्रभावकारी छन्। सरकारी अधिकारीहरूमा अलिकति मात्रै दूर दृष्टि हुने हो भने फड्को मार्न अप्ठेरो हुँदैन। एउटाको सेवा सुधार गर्न अर्को कम्पनीको मोबाइल उपहार दिएर उपहास गर्ने नकारात्मक सोच नराख्ने हो भने सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रलाई मिलाएर सेवा दिन लगाउन सकिन्छ।  यसका लागि राज्यका हर्ताकर्तामा एक्काईसौँ शताब्दीअनुरूपको सोच आवश्यक छ। अपसोस, नेपालमा अठारौँ शताब्दीको चिन्तनबाट निर्देशित राजनीतिक नेता र मध्ययुगीन संस्कारमा दीक्षित कर्मचारी तन्त्र छ। समाज पनि खासै फरक छैन। तैपनि, यति लेखिराखौँ - ता कि सनद रहे !