राजधानीमा 'काजु खाने'हरूले सत्ताको भागबन्डा गर्ने सहमति गर्दैगर्दा लाप्राकका जनतालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा निकाय विश्व खाद्य कार्यक्रमले 'कुहिएको चामल' बाँडेछ। पत्रपत्रिकामा हल्ला भएकाले होला प्रधानमन्त्रीले चासो लिए रे! त्यसमा कारबाही केही पनि हुनेछैन वा कहिल्यै कसैले नपढ्ने प्रतिवेदन दिएर घटना सामसुम पारिनेछ भन्ने ठोकुवा त मै पनि गर्नसक्छु। विगतमा यस्तो धेरैपटक भएको छ र सरकारको कार्यशैली विगतभन्दा फेरिएको छैन।
भूकम्पबाट अतिप्रभावित जिल्ला घोषित नभए पनि तनहुँको उत्तरी क्षेत्रमा प्रभावित भनिएका जिल्लामा जस्तै क्षति भएको छ। सरकारी अभिलेख र तथ्यांकमा जे सुकै लेखिएको होस् पृथ्वी राजमार्गबाट केही सय मिटर भित्र पस्ने हो भने पुराना बस्तीका ढुंगामाटाका घर लगभग सबै नै बस्न नहुने गरी भत्केका देखिन्छन्। तनहुँको पूर्वी छेउको आँबु खैरेनी गाउँ विकास समितिको अवस्थाले पनि हालै बनाइएका सिमेन्टका घरबाहेक धेरै भत्केको स्पष्ट हुन्छ। आँबु खैरेनी – ३ मा पर्ने पौवा गाउँ पुग्दा भूकम्पको विनाशलीला छर्लंगै देखिन्छ। सबै गाउँमा अधिकांश घर भत्केका छन्। घ्याङसिङ, कोट, पौवाजस्ता गाउँमा थुप्रै घर क्षतिग्रस्त छन्। सुनेअनुसार घ्याङसिङ गाउँको बीचमा धाँजा फाटेको छ। पानी पर्नेबित्तिकै त्यो गाउँमा पहिरो जाने जोखिम छ। पौवा गाउँमा पुग्दा र त्यहाँका बासिन्दाको वेदना सुन्दा थाहा हुन्छ – यथार्थमा हामी सबै अन्धेर नगरीका रैतीमात्रै हौँ।
पौवासम्म गाउँलेले बनाएको मोटर बाटोमा पुरानो टाटा पिक अप जान सकेन। पृथ्वी राजमार्गबाट एक किलोमिटर जति भित्र गाडी छाडेर आधा घन्टाजति हिँडेपछि पौवा पुगियो। पौवाका लगभग सबै घर भत्केका नभए बस्न नहुने गरी चर्केका रहेछन्। तर सरकारी परिपत्रको पक्का पालना गर्ने स्थानीय राजनीतिक संयन्त्रले धेरै घरलाई आंशिक क्षतिमा राखेको सुनियो। कति घर त क्षतिको सूचीमै परेका छैनन् रे! सुनिन्छ, गोरखाका कतिपय बस्तीमा प्रतिपरिवार ३०–४० क्विन्टलसम्म चामल बाँडिएको छ । यो पौवा गाउँमा भने अहिलेसम्म एउटा धार्मिक संस्थाले केही सहायता दिएबाहेक खासै केही पुगेको रहेनछ। उनीहरूको त्यसमा धेरै गुनासो पनि थिएन। घर पूरै भत्केकाहरू अझै त्रिपालमै बस्दा रहेछन्। त्रिपालभित्र चियाउँदा त्यहाँ मान्छे कसरी बस्लान् जस्तो लाग्थ्यो। त्रिपाल टाँग्ने सीप पनि तिनमा रहेनछ। त्यस गाउँका सबै घरलाई पुग्ने गरी एउटा स्वयंसेवी समूहले टिनका टहरा खोजिदिएको थियो। त्यस्तो टहरो सहायतामा लिएमा सरकारले दिने भनेको १५ हजारबाट कट्टा गरिन्छ भन्ने हल्ला सुनेपछि उनीहरूले नै खबर पठाए – अहिले जस्ता नल्याउनू। हुन पनि एक बन्डलजस्ताको सरकारले ७ हजार ५ सय कटाउने हो भने सहायता लिनुको तुकै पो के रह्यो र? यही कारणले आँबुखैरेनी – ६ को कोट गाउँका लागि पठाउन ठिक्क पारिएको जस्ताको टहरा पनि पठाइएको छैन। त्यहाँ पनि कतिपय परिवार त्रिपालकै भरमा छन्।
पौवा जानुभन्दा केही पहिले आँबु खैरेनी गाविसको कार्यालयमा गाउँको अवस्था बु‰न जाँदा लोप्राङमा भूकम्पले घर भत्काएका २ जना भेटिएका थिए। बस्नै नहुने गरी भत्केको घरलाई पनि आंशिक क्षतिमा राखिदिए भन्ने गुनासो तीमध्ये एक जनाले गरेका थिए। त्यस दिनसम्म सरकारले दिने भनेको परिचयपत्र र पैसा वितरण गर्ने सुरसार थिएन। (यी पंक्तिहरू लेख्दै गर्दा अहिले गाविस सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने तरखरमा लागेको र असार १५ पछि भूकम्पपीडितको सहायता वितरण गर्ने भन्ने सुनिएको छ।)
भोलिपल्ट बिहानै म आँबुखैरेनी – १ सत्रसयफाँट पुगेँ। मित्रता उच्चमाध्यमिक विद्यालयको भवन पनि भुइँचालाले भत्काएको छ। त्यहाँ ४ वटा पक्की कक्षा कोठा बनाउने काममा सहयोग जुटाउन सकिएको थियो। त्यसैको निर्माण प्रगति र समस्याबारे छलफल गर्न म त्यहाँ पुगेको थिएँ। निर्माण समितिका संलग्न स्थानीय अगुवाहरूसँग भेट भयो। गोरखापटि्ट फर्केर चौतारामा बसेको मात्र थिएँ एक जनाले पारिपटि्टको एउटा घर देखाए। घरको भित्री अवस्था त त्यहाँबाट खुट्याउन सकिँदैन थियो तर बाहिर हेर्दा घर नभत्केको स्पष्टै देखिन्थ्यो। उनले पछाडिपटि्ट हेर्न भने। पछाडि फर्कँदा भुइँचालोले भत्काएको सत्रसयकै एउटा घर देखिन्थ्यो। दुवैतिर हेरेपछि उनले भने – गोरखापटि्टका घर घनीले नभत्केको घरको पनि परिचयपत्र र १५ हजार नगद अगिल्लै साता पाइसके। यताको घर मेरै हो। मैले सहायता रकम त के परिचयपत्र पनि पाएको छैन। त्यतिमात्र हैन अरू गैरसरकारी संघसंस्थाको सहायता पनि गोरखापटि्ट ओइरिएको छ। यताका गरिब बस्तीमा समेत खासै कुनै सहयोग पुगेको छैन। यी दुई जिल्लाबीच यति धेरै अन्तर किन?
उनले नजिकैको भुजेल गाउँका लागि केही जस्ता मागिदिन मलाई भनेका थिए। सरकारी सहायता कट्टा हुने डरले त्यो पनि अहिले 'भैगो' भनेका थिए। हुन पनि संस्थाहरूले दिएको जस्ताको पनि सरकारले पैसा खोस्नेे हो भने सहायता माग्नुको अर्थ पो के रह्यो र?
गोरखाको देउराली गाविसका भूकम्प पीडितका लागि जस्ता पाता उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको थाहा पाएपछि क्यानेडाली स्वयंसेवीहरूको एउटा समूह तुरुन्तै अग्रसर भए। मित्रता उमाविको कक्षा कोठा निर्माणमा सहयोग र श्रम गर्न सत्रसय पुगेको त्यस समूहका स्वयंसेवीहरू देउरालीका गाउँगाउँमा आफैँ गए। घरघर घुमे। सँगै गएका स्थानीय अगुवाले पीडितहरूको नाम टिपे। करिब सय घरका लागि २ सय बन्डल जस्ता चाहिने ठहर गरेर मगाउने काम भयो। जेठ १६ गते जस्ताको ट्रक देउरालीको मझुवा आइपुग्यो। संयोगले म पनि त्यस दिन त्यहीँ पुगेको थिएँ। मिलेसम्म त्यही दिन र नभए पनि भोलिपल्ट जस्ता पीडितलाई हस्तान्तरण गर्न क्यानाडेलीहरू इच्छुक थिए। सडकमा वा अन्यत्र कतै राख्नुभन्दा प्रहरीकै नजिक राख्दा सुरक्षित हुने ठानेर जस्ता चौकीभित्रै राखियो। प्रहरीहरूले सहयोगै गरे।
जस्ता त्यहाँ पुगेपछि बाँड्ने काम भने एकाएक रोकियो। जस्ता बाँडे सरकारले सहायता दिँदा पैसा कट्टा हुने डर देखाएर जस्ता बाँड्न दिइएन। सरकारले पैसा काट्ने हल्लाका बारेमा ती स्वयंसेवीलाई बुझाउन निकै कठिन थियो। जस्ता नबाँडी जानुपर्दा तिनले मन निकै गरुंगो बनाए।
धेरै दिन जस्ता त्यही चौरमा राखियो। काठमाडौंबाट ताकेता गर्दा गाविसले पैसा बाँडेको छैन त्यसैले केही दिन पर्खौँमात्र भनियो। जस्ताका बारेमा गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कहाँ खबर गर्नुपर्ने भनियो। गाविसले १५ हजार वितरण गरेपछि पनि केही दिन लाग्यो। औपचारिकता पुर्यािउन समय लाग्यो भनियो। त्यसबीच जस्ता पाउनेको संख्या बढाएर २०० परिवार पुर्या इएछ। गोरखाका सीडीओले 'प्रतिपरिवार १ बन्डल जस्ताले घर बन्दैन त्यसैले शौचालयका जस्ता लागि दिने भनेर पत्र लेख्नु' भनेछन्। चौकीका प्रहरीलाई तिनका हाकिमले सीडीओको आदेशमा गाविस सचिवको रोहबरमा मात्र जस्ता बाँड्न दिनु भन्ने आदेश दिएका रहेछन्। अब क्यानाडेली स्वयंसेवीका सहयोगीहरूका लागि सीडीओले जे भन्छन् त्यही मान्नुको विकल्प थिएन। घरघर घुमेर बनाएको सूचीमा सहायता पाउनेको संख्या दोब्बर बढाइँदा पनि चुपचाप सहनुपर्योन। नभए जस्ता जेसुकै होस् भन्नुपर्ने भयो। थाहा छैन गोरखाका प्रजिअलाई कुन कुण्ठाले घर छाउन दिइएको जस्तालाई चर्पी बनाउन दिएको लेखाउन प्रेरित गर्योे। दाताको तेजोबध गर्ने उनको चाहना थियो भने त्यो पूरा गरेको आत्मतुष्टि उनलाई भयो पनि होला। तर जस्ता पाउने सूचीमा परेका एक सय चानचुन परिवारमा अधिकांश दलित थिए। अरूमा घर भत्केका गरिब थिए। तिनलाई २ बन्डल जस्ता दिन पाएको भए सायद अलि सजिलोसँग बस्ने व्यवस्था गर्ने थिए। तर कुन्नि कस्को स्वार्थमा यसरी गरिब दलितहरूविरुद्ध षड्यन्त्र गरियो। र सहयोग दिए पनि नदिएकै जस्तो बनाइयो।
गोरखामा माटाका सबै घरलाई पूर्ण क्षतिग्रस्त ठानेर परिचय दिइएको छ रे! हो भने ठीकै गरे। कम्तीमा अब सरकारी २ लाखकै लोभमा पनि भूकम्प धान्ने घर बनाउँछन् कि सबैले। तनहुँमा भने गोरखाका तुलनामा धेरै कन्जुसी गरिएको छ। पञ्चायतकालमा पञ्चहरूलाई 'अवैतनिक गुप्तचर' भन्ने गरिन्थ्यो। प्रशासनको निकट हुन उनीहरू गाउँघरका खबर सुनाउन जिल्ला सदरमुकाम पुग्थे। तनहुँमा राजनीतिक संयन्त्रका सदस्यहरूले लाग्छ तिनकै बेडो धानेका छन्। आँबु खैरेनीमै केहीले राजनीतिक वा व्यक्तिगत इबी राखेर आफूलाई सहायता नपाउने कोटीमा राखिएको गुनासो गरेका थिए। आँबु खैरेनीजस्तै तनहुँका अधिकांश गाविसमा १५ हजार बाँडिएको छैन। कतैबाट जस्ता पाए पैसा कटाउने चेतावनी दिइएकै छ। गोरखामा नकाटिने १५ हजार तनहुँमा काटिने त नहुनुपर्ने हो। कि गोरखाका तुलनामा तनहुँका पीडितलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरिने हो? तनहुँवासीसँग सरकारले यो केको बदला लिएको हो? तनहुँवासीले गरेको कुन गल्तीले अहिले दोस्रो दर्जाको व्यवहार सहनु परेको हो?
यहीबीचमा तनहुँका प्रजिअको सरुवा भएछ। सुनिएअनुसार नेकपा (एमाले)को एउटा समूहसँग उनको पटेन रे! गोरखाका प्रजिअको व्यवहारबाट पनि राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित रहेको भान हुन्छ। यसै पनि अहिले जिल्ला प्रशासन सबैभन्दा बढी प्रभावकारी छ। त्यसमाथि विपत्तिका बेलामा सबै अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्दा प्रजिअहरू बढी नै व्यस्त होलान् पनि। तिनका आडमा राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने प्रयास सरकार निकटका कार्यकर्ताले गरेका होलान्। तर त्यसले मुलुकलाई अन्धेर नगरी बनाएको छ। विपत्तिमा पनि विवेकको साटो स्वार्थलाई प्राथमिकता दिनेहरूलाई सजाय त सरकारले नगर्ला तर विश्वास गर्ने हो भने पाप चाहिँ पक्कै लाग्ला।
No comments:
Post a Comment