पुनर्निर्माण र संविधान लेखनको परस्परमा सकारात्मक सहसम्बन्ध होला न होला तर कथित राष्ट्रिय सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबीच भने त्यस्तो कुनै सम्बन्ध हुनु नपर्ने हो। दाताको नियत नराम्रो नभए सहयोग विधिको शासन र सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारितामा बढी निर्भर हुनुपर्छ। त्यसो त, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भनिने बहुपक्षीय र दुईपक्षीय दाताको सहयोगले मुलुकको सधैँ हित नै गर्छ भन्ने पनि छैन। कतिपय मुलुक र समाजमा अन्तर्राष्ट्रिय 'एड' ले पनि 'एडस'लेजस्तै प्रतिरोधक क्षमता क्षय गराएको उदाहरण बग्रेल्ती भेटिन्छन्।
अहिले नै पश्चिमका सञ्चार माध्यममा नेपालका बारेमा आधारहीन र अतिरञ्जित प्रचारवाजी बढी नै गरिएको छ। प्रायोजित अतिरञ्जनामा तिनले भारतका टीभी च्यानललाई पनि माथ गर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको अनुगमन गर्ने र तिनमा उठाइएका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने चलन नेपालमा छैन। सरकारी कर्मचारीले धेरै गरे भने सम्बन्धित माध्यमको स्थानीय प्रतिनिधिलाई बोलाएर हप्काउने गर्छन्। पश्चिमा सहयोगको प्रचारवाजी धेरै र उपलब्धि थोरै हुन्छ। ठूला भनिएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको काम गर्ने शैली पनि त्यही हो। पहिले त उनीहरू नेपालको पीडा बेचेर पैसा सँगाल्नैमा बढी लाग्छन्। त्यसपछि यताको औपचारिकता सुरु हुन्छ। यही मौकामा नयाँ गाडीलाई भन्सार छुट दिलाउने, कर्मचारीलाई भत्ता थप गर्ने र विदेश भ्रमण तथा तालिममा त्यही पैसाबाट पठाउने गर्छन्। तिनले सरकारमा प्रभाव भएका स्थानीय गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमण पनि प्रायोजन गर्छन्। ठूला होटलमा गरिने गोष्ठी, कार्यशाला, तालिम त त्यस्ता संस्थाको मूल प्रवृत्ति नै भयो।
गएको शुक्रवार गुगल एलर्टको नेपाल इन न्युजमा इन्टरनेसनल एलर्ट नामको एउटा बेलायती संस्थाले लन्डनमा 'नेपाल बहस' आयोजना गर्ने समाचार छ। आयोजक संस्थाका नेपालका लागि राष्ट्रिय निर्देशक एलिजावेथ ड्रेउले लेखेको यससम्बन्धी लेख बेलायती पत्रिका गार्डियनमा छापिएको छ। लेखसँगै एउटा जानकारी पनि छापिएको छ। 'गार्डियन ग्लोबल डेभलपमेन्ट' लाई बिल तथा मेलिना गेट फाउन्डेसनबाट सहयोग प्राप्त छ। लेखमा – 'भुइँचालोपछि आर्थिक–राजनीतिक विभाजन अझ खराब हुन नदिन सरकारी अधिकारी र विदेशी सहयोग दाता मिलेर काम गर्नुपर्छ' भनिएको छ। यस भनाइमा विमति जनाउन नपर्ला तर यो संस्थाले थुप्रैवटा सरकारी विकास संस्थाबाट सहयोग पाउने रहेछ। तिनले नेपाललाई दिनेे भनिएको पैसा र कतै न कतै बिल एवं मेलिना गेट फाउन्डेसनको कुनै सहयोगमा नेपालका नाम पनि बेचिएको हुनसक्छ। समग्रमा यस संस्थाले नेपालको भुइँचालो पीडितलाई सहायता गर्ने नाममा उठाउने कुल रकमको कति प्रतिशत नेपाल आइपुग्ला? अहिलेसम्म यस्तो जानकारी खोज्ने चलनै छैन।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम र इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन फर माइग्रेसनले सिन्धुपाल्चोकमा भत्केका संरचना हटाउन सम्झौता गरिसकेका छन्। सरकारलाई सोधेरै गरेका त होलान्! तिनले गर्ने खर्चभन्दा धेरै कममा अरूले गर्नसक्छन्। यिनमा दाता त कुनै पनि हैन। अरूबाटै नेपालका लागि छुट्टयाइएको पैसा लिने हुन्। अनि, आफू काम गर्ने पनि हैनन्। खर्च हुने पैसामा 'ओभरहेड' लिएर 'तर मार्ने' मात्रै हुन्। अर्थात्, हाइटीलाई विफल बनाउने यस्तै संस्था र अभ्यास हुन्।
पूर्वाग्रहको कालो चस्मा
अधिकांश गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी नेपालको आर्थिक–सामाजिक सम्पूर्ण प्रणालीप्रति पूर्वाग्रह राखेर प्रस्ताव लेख्न थाल्छन्। पूर्वाग्रह राखेर लेखिएका परियोजना प्रस्ताव यथार्थमा आधारित हुँदैन। फलस्वरूप, कार्यान्वयन जटिल बन्दै जान्छ। कर्मचारीलाई फाइदा हुने जति सबै काम हुन्छन् तर जनतालाई फाइदा हुने काम नथालिँदै वा नसकिँदै पैसा नभए परियोजनाको समय सकिन्छ। यस्ता संस्थाका भरमा मुलुकको पुनर्निर्माण गर्न खोज्नु नै मूर्खता हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भनिने ठूला दाताका भरमा पनि पुनःनिर्माण हुँदैन। सम्भवतः मार्सल प्लानबाहेक अरू त्यस्ता योजना सफल पनि भएका छैनन्। (मार्सल प्लान अन्तर्राष्ट्रिय वा बहुपक्षीय नभएर अमेरिकी नेतृत्वको रणनीतिक योजना थियो। कम्युनिज्म र रुसी प्रभाव रोक्न त्यो अमेरिकाको एक प्रकारको बाध्यता थियो।) विदेशी पैसाकै भरमा विकास हुन्थ्यो भने पाकिस्तान आज दक्षिण एसियाको सबैभन्दा विकसित मुलुक हुनुपर्थ्यो।
मुलुक बनाउन र बिगार्न बाहिरका कसैले सत्तै्कन तर दुवै काममा सहयोग गर्न सक्छ। दुर्भाग्य, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अहिलेको सोच र कार्यशैलीले नेपाललाई बनाउने सम्भावनाभन्दा बिगार्ने जोखिम धेरै देखिन्छ।
व्यक्तिलाई उपेक्षा !
व्यक्तिलाई दिने भन्नेबित्तिकै धेरैले नाक खुम्च्याउँछन् तर राष्ट्र त व्यक्तिकै समष्टि हो। व्यक्ति सबल भए न राष्ट्र बलियो हुने हो। यही कारणले जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा राज्यले लगानी गर्ने हो। र धेरै मुलुकको अनुभवले व्यक्तिलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन गरिएको लगानीको प्रतिफल दिगो र उच्च रहेको देखाएको छ। भूकम्पपीडित जनतालाई पनि राज्यले आफ्नो अमूर्त क्षमताका आधारमा हैन जनताको मानवोचित जीवन यापन गर्न पाउने अधिकार चरितार्थ गर्न आवश्यकताअनुसार सहायता उपलब्ध गराउनुपर्छ। सरकारले केही ठाउँमा केही दिन सघाए पनि खानेकुराका लागि सायद लामो समयसम्म कोही पनि सहायतामा निर्भर हुनेछैनन्। अहिलेको समस्या गाउँका सार्वजनिक संस्था विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीको पुनःनिर्माण तथा व्यक्तिगत आवास नै हो। सरकारले साँच्चै नै २ लाख रुपियाँ दिने हो भने धेरैले सजिलै उपयुक्त घर बनाउनेछन्। त्यसभन्दा बढी खर्च गर्न चाहने र सक्नेलाई बैंकहरूमार्फत् सरकार जमानी बसेर सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिलाउनुपर्छ। अहिले नभत्केको तर गाउँमा सबै नयाँ घर बनेपछि थोत्रो र जोखिमपूर्ण देखिनसक्ने घर वा सार्वजनिक संरचना भत्काएर नयाँ बनाउन चाहनेलाई पनि सरकारले सहयोग गरे राम्रै हुन्छ। घर बनाउन अनुदान दिनु अन्याय होइन र व्यक्तिका घर बलिया भए भने राष्ट्रलाई पछि बोझ नपर्ने रहेछ। अहिले भूकम्पमा नभत्केका घर त बनाइदिन परेन नि! अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिवारले अब बन्ने घरमा अपाङ्गता हुनेलाई सजिलो हुने सुविधा राख्न चाहे भने सरकारले थप लाग्ने खर्च अनुदान दिनुपर्छ। त्यति गर्नमात्रै सके पनि नेपाली समाजको ठूलो हिस्सालाई पहुँचयोग्य बनाउन सकिनेछ। सार्वजनिक भवनहरू त यसै पनि अपाङ्गता हुनेहरूका लागि सुविधाजनक बनाउनै पर्छ।
सरकारले व्यक्तिका घर बनाउने योजनालाई प्राथमिकता दियो भने राज्य र नागरिकबीच पहिलो पटक भयको साटो स्नेहको सम्बन्ध विकास हुनेथियो। नेपालमा राज्य र नागरिकको सम्बन्ध अहिलेसम्म स्नेहपूर्ण छैन। व्यक्ति सबैको घर बनाउन सरकार एक्लैले एकै वर्षमा पैसा पुर्याउन सक्तैन भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग यसका लागि पैसा मागे हुन्छ र कार्यान्वयनका क्रममा सामाजिक संघसंस्थालाई पनि त्यसमा संलग्न गराए हुन्छ। धेरै जनाले त घर आफैँ नै बनाउनेछन् सहायता पाएपछि। नसक्नेका लागि घर पनि बनाएरै दिनसके राम्रै हुन्छ। विशेषगरी अपाङ्गता भएका, बूढापाका, एकल महिला र बालबालिका घरमुली भएका परिवारको घर राज्यले बनाइदिनु पर्ने हुनसक्छ। स्थानीय संघसंस्थाले यसमा सघाउन सक्छन्। गाउँ नै स्थानान्तर गर्नुपर्ने ठाउँमा त यसै पनि घरसमेत बनाएर पुनर्वास गराउनु उचित हुन्छ।
सहअनुदानको नीति
विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी पुनर्निर्माणमा सामाजिक संघसंस्था अग्रसर भए भने सरकारको बोझ धेरै हलुङ्गो हुन्छ। सार्वजनिक संरचना निर्माणमा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहमै योजना बनाएर कुन गाउँ वा सहरमा केकस्ता सार्वजनिक संरचना विशेषगरी विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्नुपर्छ? कति रकम लाग्छ? सघाउन चाहनेले कोसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ? भन्नेजस्ता प्रश्नको उत्तर सरकारले स्पष्टसँग दिन सक्यो भने सहयोग गर्न चाहनेहरू अगाडि सर्नसक्छन्। सरकार सहयोग आफूमार्फत् होस् भन्ने चाहन्छ। यो स्वाभाविक पनि हो। सार्वजनिक निर्माणका लागि कसैले पैसा पठाएमा सरकारले उत्तिकै रकम सहअनुदान (म्याचिङ ग्रान्ट) दिने घोषणा गर्ने हो भने धेरैवटा विद्यालय पहिलो वर्षमै बनाउन सकिनेछ। विद्यालयका पुराना विद्यार्थी देशविदेशमा छरिएका हुनसक्छन्। तिनीहरूसँग आग्रह गरेमा केही न केही सहयोग कसो नगर्लान्? यिनले पठाएको पैसा हिनामिना हुने जोखिम पनि कम हुन्छ। तिनका आफन्तले निगरानी जो गर्नेछन्।
भारत र चीनको सहयोग
नेपालको हित हेर्ने हो भने पुनःनिर्माणमा नेपाल स्वयं अग्रसर हुनुपर्छ र भारत र चीनलाई मुख्य पात्र बनाउनुपर्छ। दुवै मुलुकलेसहयोग गर्ने तत्परता पहिले नै प्रकट गरिसकेका छन्। नेपालको सफलतामा उनीहरूको स्वार्थ जोडिएको छ। पश्चिमा राष्ट्रहरूको बढ्दो उपस्थिति र गतिविधि तिनका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्नसक्छ। नेपालकै लागि पनि पश्चिमा ठस्सा र हल्लाले असुविधा र विसङ्गति नै बढाउँछ। त्यसमाथि सांस्कृतिक भिन्नताले गर्र्दा पनि तिनले नेपाल र नेपालीलाई राम्ररी बुझ्न सक्तैनन्। दाता कहलिएका मुलुक र बहुपक्षीय संस्थालाई 'जे दिने हो नगदै देऊ' भन्न सरकारले सक्नुपर्छ। तोकेकै खातामा पैसा हाल भन्दा नमान्न सक्छन् तर स्थानीय तहमा पैसा दिने प्रक्रिया र संरचना स्पष्ट एवं भरपर्दो हुने हो भने नियत नराम्रो नहुनेहरू सबै सहर्ष सहमत हुनेछन्। त्यसका लागि सरकारले पुनर्निर्माणमा अग्रसरता देखाउनसक्नुपर्छ र योजना निर्माण गरिसक्नुपर्छ। भूकम्पको डेड महिना हुँदासम्म पनि अस्थायी टहराका लागि पीडितलाई दिने भनिएको १५ हजार वितरण गर्न नसक्ने सरकारले सबै पार लगाउला भनेर कसरी पत्याउने?
मूलतः जापानले दाता सम्मेलन गरिदिने प्रस्ताव गरेको थियो। नेपालले आफैँ सम्मेलन आयोजना गर्ने भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अलि उदासीन भएको खासखुस चल्न थालेको छ। जापान सम्भवतः सबैभन्दा भरपर्दो र उपयोगी मित्र हुनसक्छ पुनर्निर्माणमा। उता चीनले पनि रुचि देखाइसकेको छ भने भारत पुनर्निर्माणमा सघाउन तत्परै छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सम्मेलनमा नआए पनि उनको सद्भाव प्राप्त भइसकेको छ। पश्चिमा मुलुकको मूल ध्याउन्ना भने यहाँको पुनर्निर्माणभन्दा आफ्नै गैरसरकारी संस्था र विशेषज्ञलाई काम दिलाएर पैसा उतै फर्काउनु रहेको देखिन्छ। यसैले दाता सम्मेलनका लागि खर्च गरिएको समय र दौडधुप भारत र चीनलाई एकै ठाउँमा राखेर नेपालको पुनर्निर्माणको खाका कोर्न र सहायता जुटाउन लगाइएको भए बढी फलदायी हुनेथियो। (जति नै मन नपरे पनि छिमेकी फेर्न सकिँदैन क्यारे! झगडा गर्दै गरौँला। छिमेकको झगडा कहिले पो सकिन्छ र ?)
अहिले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा विवेक र मानवीय संवेदनशीलता बढी आवश्यक छ। स्थानीय तहका कर्मचारीमा पनि मानवीय विवेक उत्तिकै आवश्यक छ। दुर्भाग्य, घर भत्केका जनतालाई साना संस्थाले उपलब्ध गराएको वा गराउने जस्ता पाताको पैसा कट्टा गर्ने निर्देशन गृह मन्त्रालयबाट पठाइएको छ रे ! कतिपय जिल्लामा ससाना स्वयंसेवी संस्थाले दिएको २ बन्डल जस्ता बाँड्न पनि सरकारी अधिकारीले रोकिदिएका छन्। कति विवेकहीन काम गरेका होलान्? सरकारले १५ हजार अझै धेरैलाई दिएको छैन। दिएकै ठाउँमा पनि त्यसले अस्थायी छाप्रो बन्दैन। ठूला भनिएका दाता र संस्था नेपालीको बिजोग बेच्नैमा व्यस्त छन्। यस्तोमा केही स्वःस्फूर्त स्वयंसेवी संस्था र व्यक्तिले सामान्य एकाध बन्डल जस्ता घर भत्केकाहरूलाई दिए भने सरकार त खुसी पो हुनुपर्ने ! सरकारले पनि यही बेलामा पैसा दिएर सहयोग सजिलो बनाइदिन्छ पो भन्नुपर्ने! यस्तै अविवेकी र मानवीय प्रवृत्ति भएकाले पो आफ्नै नागरिकले समेत सरकारलाई नदेऊ भनेका रहेछन्। यस्तो संकीर्ण सोच राखेर राज्यलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएला? राज्य प्रभावकारी हुने मूल आधार जनसमर्थन हो। असारको मुखमा पाउनै लागेको छाना पनि खोस्नेको समर्थन जनताले कुन मनले गर्ने?
सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि आफ्नै विवेकको वैरी हुन नछाड्ने हो मुलुकलाई पतनको बाटोमा जानबाट रोक्न पनि सकिनेछैन। भूकम्प नआएकै भए पनि यही कर्मचारीतन्त्र, यिनै राजनीतिकर्मी र यही कार्यशैली रहँदासम्म देश उँभो लाग्ने लक्षण थिएन। विडम्बना, भूकम्पले पनि यिनलाई तह लगाउन सकेको देखिएन। आफैँमाथि विपत्ति नपर्दासम्म निर्णयकर्ताहरू मानवीय संवेदना र विवेकको वैरी भइरहने हो?
Twitter@agovinda
अहिले नै पश्चिमका सञ्चार माध्यममा नेपालका बारेमा आधारहीन र अतिरञ्जित प्रचारवाजी बढी नै गरिएको छ। प्रायोजित अतिरञ्जनामा तिनले भारतका टीभी च्यानललाई पनि माथ गर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको अनुगमन गर्ने र तिनमा उठाइएका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने चलन नेपालमा छैन। सरकारी कर्मचारीले धेरै गरे भने सम्बन्धित माध्यमको स्थानीय प्रतिनिधिलाई बोलाएर हप्काउने गर्छन्। पश्चिमा सहयोगको प्रचारवाजी धेरै र उपलब्धि थोरै हुन्छ। ठूला भनिएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको काम गर्ने शैली पनि त्यही हो। पहिले त उनीहरू नेपालको पीडा बेचेर पैसा सँगाल्नैमा बढी लाग्छन्। त्यसपछि यताको औपचारिकता सुरु हुन्छ। यही मौकामा नयाँ गाडीलाई भन्सार छुट दिलाउने, कर्मचारीलाई भत्ता थप गर्ने र विदेश भ्रमण तथा तालिममा त्यही पैसाबाट पठाउने गर्छन्। तिनले सरकारमा प्रभाव भएका स्थानीय गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमण पनि प्रायोजन गर्छन्। ठूला होटलमा गरिने गोष्ठी, कार्यशाला, तालिम त त्यस्ता संस्थाको मूल प्रवृत्ति नै भयो।
गएको शुक्रवार गुगल एलर्टको नेपाल इन न्युजमा इन्टरनेसनल एलर्ट नामको एउटा बेलायती संस्थाले लन्डनमा 'नेपाल बहस' आयोजना गर्ने समाचार छ। आयोजक संस्थाका नेपालका लागि राष्ट्रिय निर्देशक एलिजावेथ ड्रेउले लेखेको यससम्बन्धी लेख बेलायती पत्रिका गार्डियनमा छापिएको छ। लेखसँगै एउटा जानकारी पनि छापिएको छ। 'गार्डियन ग्लोबल डेभलपमेन्ट' लाई बिल तथा मेलिना गेट फाउन्डेसनबाट सहयोग प्राप्त छ। लेखमा – 'भुइँचालोपछि आर्थिक–राजनीतिक विभाजन अझ खराब हुन नदिन सरकारी अधिकारी र विदेशी सहयोग दाता मिलेर काम गर्नुपर्छ' भनिएको छ। यस भनाइमा विमति जनाउन नपर्ला तर यो संस्थाले थुप्रैवटा सरकारी विकास संस्थाबाट सहयोग पाउने रहेछ। तिनले नेपाललाई दिनेे भनिएको पैसा र कतै न कतै बिल एवं मेलिना गेट फाउन्डेसनको कुनै सहयोगमा नेपालका नाम पनि बेचिएको हुनसक्छ। समग्रमा यस संस्थाले नेपालको भुइँचालो पीडितलाई सहायता गर्ने नाममा उठाउने कुल रकमको कति प्रतिशत नेपाल आइपुग्ला? अहिलेसम्म यस्तो जानकारी खोज्ने चलनै छैन।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम र इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन फर माइग्रेसनले सिन्धुपाल्चोकमा भत्केका संरचना हटाउन सम्झौता गरिसकेका छन्। सरकारलाई सोधेरै गरेका त होलान्! तिनले गर्ने खर्चभन्दा धेरै कममा अरूले गर्नसक्छन्। यिनमा दाता त कुनै पनि हैन। अरूबाटै नेपालका लागि छुट्टयाइएको पैसा लिने हुन्। अनि, आफू काम गर्ने पनि हैनन्। खर्च हुने पैसामा 'ओभरहेड' लिएर 'तर मार्ने' मात्रै हुन्। अर्थात्, हाइटीलाई विफल बनाउने यस्तै संस्था र अभ्यास हुन्।
पूर्वाग्रहको कालो चस्मा
अधिकांश गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी नेपालको आर्थिक–सामाजिक सम्पूर्ण प्रणालीप्रति पूर्वाग्रह राखेर प्रस्ताव लेख्न थाल्छन्। पूर्वाग्रह राखेर लेखिएका परियोजना प्रस्ताव यथार्थमा आधारित हुँदैन। फलस्वरूप, कार्यान्वयन जटिल बन्दै जान्छ। कर्मचारीलाई फाइदा हुने जति सबै काम हुन्छन् तर जनतालाई फाइदा हुने काम नथालिँदै वा नसकिँदै पैसा नभए परियोजनाको समय सकिन्छ। यस्ता संस्थाका भरमा मुलुकको पुनर्निर्माण गर्न खोज्नु नै मूर्खता हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भनिने ठूला दाताका भरमा पनि पुनःनिर्माण हुँदैन। सम्भवतः मार्सल प्लानबाहेक अरू त्यस्ता योजना सफल पनि भएका छैनन्। (मार्सल प्लान अन्तर्राष्ट्रिय वा बहुपक्षीय नभएर अमेरिकी नेतृत्वको रणनीतिक योजना थियो। कम्युनिज्म र रुसी प्रभाव रोक्न त्यो अमेरिकाको एक प्रकारको बाध्यता थियो।) विदेशी पैसाकै भरमा विकास हुन्थ्यो भने पाकिस्तान आज दक्षिण एसियाको सबैभन्दा विकसित मुलुक हुनुपर्थ्यो।
मुलुक बनाउन र बिगार्न बाहिरका कसैले सत्तै्कन तर दुवै काममा सहयोग गर्न सक्छ। दुर्भाग्य, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अहिलेको सोच र कार्यशैलीले नेपाललाई बनाउने सम्भावनाभन्दा बिगार्ने जोखिम धेरै देखिन्छ।
व्यक्तिलाई उपेक्षा !
व्यक्तिलाई दिने भन्नेबित्तिकै धेरैले नाक खुम्च्याउँछन् तर राष्ट्र त व्यक्तिकै समष्टि हो। व्यक्ति सबल भए न राष्ट्र बलियो हुने हो। यही कारणले जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा राज्यले लगानी गर्ने हो। र धेरै मुलुकको अनुभवले व्यक्तिलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन गरिएको लगानीको प्रतिफल दिगो र उच्च रहेको देखाएको छ। भूकम्पपीडित जनतालाई पनि राज्यले आफ्नो अमूर्त क्षमताका आधारमा हैन जनताको मानवोचित जीवन यापन गर्न पाउने अधिकार चरितार्थ गर्न आवश्यकताअनुसार सहायता उपलब्ध गराउनुपर्छ। सरकारले केही ठाउँमा केही दिन सघाए पनि खानेकुराका लागि सायद लामो समयसम्म कोही पनि सहायतामा निर्भर हुनेछैनन्। अहिलेको समस्या गाउँका सार्वजनिक संस्था विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीको पुनःनिर्माण तथा व्यक्तिगत आवास नै हो। सरकारले साँच्चै नै २ लाख रुपियाँ दिने हो भने धेरैले सजिलै उपयुक्त घर बनाउनेछन्। त्यसभन्दा बढी खर्च गर्न चाहने र सक्नेलाई बैंकहरूमार्फत् सरकार जमानी बसेर सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिलाउनुपर्छ। अहिले नभत्केको तर गाउँमा सबै नयाँ घर बनेपछि थोत्रो र जोखिमपूर्ण देखिनसक्ने घर वा सार्वजनिक संरचना भत्काएर नयाँ बनाउन चाहनेलाई पनि सरकारले सहयोग गरे राम्रै हुन्छ। घर बनाउन अनुदान दिनु अन्याय होइन र व्यक्तिका घर बलिया भए भने राष्ट्रलाई पछि बोझ नपर्ने रहेछ। अहिले भूकम्पमा नभत्केका घर त बनाइदिन परेन नि! अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिवारले अब बन्ने घरमा अपाङ्गता हुनेलाई सजिलो हुने सुविधा राख्न चाहे भने सरकारले थप लाग्ने खर्च अनुदान दिनुपर्छ। त्यति गर्नमात्रै सके पनि नेपाली समाजको ठूलो हिस्सालाई पहुँचयोग्य बनाउन सकिनेछ। सार्वजनिक भवनहरू त यसै पनि अपाङ्गता हुनेहरूका लागि सुविधाजनक बनाउनै पर्छ।
सरकारले व्यक्तिका घर बनाउने योजनालाई प्राथमिकता दियो भने राज्य र नागरिकबीच पहिलो पटक भयको साटो स्नेहको सम्बन्ध विकास हुनेथियो। नेपालमा राज्य र नागरिकको सम्बन्ध अहिलेसम्म स्नेहपूर्ण छैन। व्यक्ति सबैको घर बनाउन सरकार एक्लैले एकै वर्षमा पैसा पुर्याउन सक्तैन भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग यसका लागि पैसा मागे हुन्छ र कार्यान्वयनका क्रममा सामाजिक संघसंस्थालाई पनि त्यसमा संलग्न गराए हुन्छ। धेरै जनाले त घर आफैँ नै बनाउनेछन् सहायता पाएपछि। नसक्नेका लागि घर पनि बनाएरै दिनसके राम्रै हुन्छ। विशेषगरी अपाङ्गता भएका, बूढापाका, एकल महिला र बालबालिका घरमुली भएका परिवारको घर राज्यले बनाइदिनु पर्ने हुनसक्छ। स्थानीय संघसंस्थाले यसमा सघाउन सक्छन्। गाउँ नै स्थानान्तर गर्नुपर्ने ठाउँमा त यसै पनि घरसमेत बनाएर पुनर्वास गराउनु उचित हुन्छ।
सहअनुदानको नीति
विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी पुनर्निर्माणमा सामाजिक संघसंस्था अग्रसर भए भने सरकारको बोझ धेरै हलुङ्गो हुन्छ। सार्वजनिक संरचना निर्माणमा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहमै योजना बनाएर कुन गाउँ वा सहरमा केकस्ता सार्वजनिक संरचना विशेषगरी विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्नुपर्छ? कति रकम लाग्छ? सघाउन चाहनेले कोसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ? भन्नेजस्ता प्रश्नको उत्तर सरकारले स्पष्टसँग दिन सक्यो भने सहयोग गर्न चाहनेहरू अगाडि सर्नसक्छन्। सरकार सहयोग आफूमार्फत् होस् भन्ने चाहन्छ। यो स्वाभाविक पनि हो। सार्वजनिक निर्माणका लागि कसैले पैसा पठाएमा सरकारले उत्तिकै रकम सहअनुदान (म्याचिङ ग्रान्ट) दिने घोषणा गर्ने हो भने धेरैवटा विद्यालय पहिलो वर्षमै बनाउन सकिनेछ। विद्यालयका पुराना विद्यार्थी देशविदेशमा छरिएका हुनसक्छन्। तिनीहरूसँग आग्रह गरेमा केही न केही सहयोग कसो नगर्लान्? यिनले पठाएको पैसा हिनामिना हुने जोखिम पनि कम हुन्छ। तिनका आफन्तले निगरानी जो गर्नेछन्।
भारत र चीनको सहयोग
नेपालको हित हेर्ने हो भने पुनःनिर्माणमा नेपाल स्वयं अग्रसर हुनुपर्छ र भारत र चीनलाई मुख्य पात्र बनाउनुपर्छ। दुवै मुलुकलेसहयोग गर्ने तत्परता पहिले नै प्रकट गरिसकेका छन्। नेपालको सफलतामा उनीहरूको स्वार्थ जोडिएको छ। पश्चिमा राष्ट्रहरूको बढ्दो उपस्थिति र गतिविधि तिनका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्नसक्छ। नेपालकै लागि पनि पश्चिमा ठस्सा र हल्लाले असुविधा र विसङ्गति नै बढाउँछ। त्यसमाथि सांस्कृतिक भिन्नताले गर्र्दा पनि तिनले नेपाल र नेपालीलाई राम्ररी बुझ्न सक्तैनन्। दाता कहलिएका मुलुक र बहुपक्षीय संस्थालाई 'जे दिने हो नगदै देऊ' भन्न सरकारले सक्नुपर्छ। तोकेकै खातामा पैसा हाल भन्दा नमान्न सक्छन् तर स्थानीय तहमा पैसा दिने प्रक्रिया र संरचना स्पष्ट एवं भरपर्दो हुने हो भने नियत नराम्रो नहुनेहरू सबै सहर्ष सहमत हुनेछन्। त्यसका लागि सरकारले पुनर्निर्माणमा अग्रसरता देखाउनसक्नुपर्छ र योजना निर्माण गरिसक्नुपर्छ। भूकम्पको डेड महिना हुँदासम्म पनि अस्थायी टहराका लागि पीडितलाई दिने भनिएको १५ हजार वितरण गर्न नसक्ने सरकारले सबै पार लगाउला भनेर कसरी पत्याउने?
मूलतः जापानले दाता सम्मेलन गरिदिने प्रस्ताव गरेको थियो। नेपालले आफैँ सम्मेलन आयोजना गर्ने भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अलि उदासीन भएको खासखुस चल्न थालेको छ। जापान सम्भवतः सबैभन्दा भरपर्दो र उपयोगी मित्र हुनसक्छ पुनर्निर्माणमा। उता चीनले पनि रुचि देखाइसकेको छ भने भारत पुनर्निर्माणमा सघाउन तत्परै छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सम्मेलनमा नआए पनि उनको सद्भाव प्राप्त भइसकेको छ। पश्चिमा मुलुकको मूल ध्याउन्ना भने यहाँको पुनर्निर्माणभन्दा आफ्नै गैरसरकारी संस्था र विशेषज्ञलाई काम दिलाएर पैसा उतै फर्काउनु रहेको देखिन्छ। यसैले दाता सम्मेलनका लागि खर्च गरिएको समय र दौडधुप भारत र चीनलाई एकै ठाउँमा राखेर नेपालको पुनर्निर्माणको खाका कोर्न र सहायता जुटाउन लगाइएको भए बढी फलदायी हुनेथियो। (जति नै मन नपरे पनि छिमेकी फेर्न सकिँदैन क्यारे! झगडा गर्दै गरौँला। छिमेकको झगडा कहिले पो सकिन्छ र ?)
अहिले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा विवेक र मानवीय संवेदनशीलता बढी आवश्यक छ। स्थानीय तहका कर्मचारीमा पनि मानवीय विवेक उत्तिकै आवश्यक छ। दुर्भाग्य, घर भत्केका जनतालाई साना संस्थाले उपलब्ध गराएको वा गराउने जस्ता पाताको पैसा कट्टा गर्ने निर्देशन गृह मन्त्रालयबाट पठाइएको छ रे ! कतिपय जिल्लामा ससाना स्वयंसेवी संस्थाले दिएको २ बन्डल जस्ता बाँड्न पनि सरकारी अधिकारीले रोकिदिएका छन्। कति विवेकहीन काम गरेका होलान्? सरकारले १५ हजार अझै धेरैलाई दिएको छैन। दिएकै ठाउँमा पनि त्यसले अस्थायी छाप्रो बन्दैन। ठूला भनिएका दाता र संस्था नेपालीको बिजोग बेच्नैमा व्यस्त छन्। यस्तोमा केही स्वःस्फूर्त स्वयंसेवी संस्था र व्यक्तिले सामान्य एकाध बन्डल जस्ता घर भत्केकाहरूलाई दिए भने सरकार त खुसी पो हुनुपर्ने ! सरकारले पनि यही बेलामा पैसा दिएर सहयोग सजिलो बनाइदिन्छ पो भन्नुपर्ने! यस्तै अविवेकी र मानवीय प्रवृत्ति भएकाले पो आफ्नै नागरिकले समेत सरकारलाई नदेऊ भनेका रहेछन्। यस्तो संकीर्ण सोच राखेर राज्यलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएला? राज्य प्रभावकारी हुने मूल आधार जनसमर्थन हो। असारको मुखमा पाउनै लागेको छाना पनि खोस्नेको समर्थन जनताले कुन मनले गर्ने?
सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि आफ्नै विवेकको वैरी हुन नछाड्ने हो मुलुकलाई पतनको बाटोमा जानबाट रोक्न पनि सकिनेछैन। भूकम्प नआएकै भए पनि यही कर्मचारीतन्त्र, यिनै राजनीतिकर्मी र यही कार्यशैली रहँदासम्म देश उँभो लाग्ने लक्षण थिएन। विडम्बना, भूकम्पले पनि यिनलाई तह लगाउन सकेको देखिएन। आफैँमाथि विपत्ति नपर्दासम्म निर्णयकर्ताहरू मानवीय संवेदना र विवेकको वैरी भइरहने हो?
Twitter@agovinda
No comments:
Post a Comment