Monday, June 1, 2015

मुख नताक, बाटो देखाऊ


  • बितेको महिना दिनभित्रमा नेपालीले थुप्रै ठूला र सयौँ साना धक्का सहे। भूकम्पले बढी हल्लाएको जिल्लाको जनजीवन अब कहिल्यै पूर्ववत् हुनसक्तैन। यसको तात्पर्य सामान्य र सहज पनि हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन। शासकहरूले अलिकति संवेदनशीलता र सुझबुझ देखाए भने भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर नवनिर्माणपछि उकासिन पनि सक्छ।

  • अहिले सिंगो सरकारी संयन्त्र भूकम्प केन्द्रित भएको छ, तर पुनःस्थापनाको कामले भने खासै गति लिएको छैन। उद्धार र आकस्मिक सहायता वितरण दोस्रो चरणमा पुगेको भए पनि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण फाट्टफुट्टमात्र सुरु भएको छ। पहिलोजस्तै दोस्रो चरणमा पनि सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवी नै बढी क्रियाशील देखिन्छन्। राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताका हेलमेट र ज्यावल बोकेका तस्बिर पनि सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा बढी नै देखिन थालेका छन्। बढी प्रचारका तुलनामा प्रभाव भने देखिएको छैन। गाउँमा खटेका राजनीतिकर्मी पनि पार्टीका कार्यकर्ताभन्दा बढी स्वयंसेवीको अवतारमा देखिए। जेहोस्, दोस्रो चरणमा पनि परिदृश्य खासै बदलिएको छैन। यद्यपि, राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ता बौरिएजस्तो भानचाहिँ भएको छ। राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि भएको चहलपहलले पनि राजनीतिकर्मी अस्थिरताको खेती गर्ने पुरानो काममा लागिसकेको देखिएकै छ। यसपटक खासै दृश्यपटलमा नदेखिएका चाहिँ सायद निजामती कर्मचारी नै हुन्। केही हाकिम काममा अप्ठेरो बनाउन लागेको र केही गाउँ विकास समितिका सचिव आफै अगाडि सरेर काम गरेको भने सुनिएको छ।

सञ्चार माध्यममा चुहाइएका सूचनाअनुसार सरकारी संयन्त्र पुनःनिर्माणको योजना बनाउन व्यस्त छ। सरकारले असारको दोस्रो सातामा दाताहरूको सम्मेलनसमेत आयोजना गर्ने भएको छ। प्रतिपरिवार १५ हजार रुपियाँ अस्थायी आवासका लागि दिने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ। अनि पुनर्निर्माणका लागि गाउँमा १५ लाख र सहरमा २५ लाखसम्म ऋण सस्तो ब्याजमा उपलब्ध गराउने पनि भनिएको छ। धन्य भन्नुपर्छ शासकहरूले भूकम्पले सताएका मामुली मान्छेप्रति यति भने पनि चासो देखाएका छन् र पुनःर्निमाणको जिम्मा सकारेका छन्। नत्र विश्व खाद्य कार्यक्रमले दिएको र रेडक्रसले बाँडेको कुहिएको चामल केही किलो र एकसरो सहयोग दिएर उनीहरू सजिलै पन्छिन सक्थे। नेपाली जनता न हुन् जसरी पनि बाँच्ने जोहो गर्थे, जसरी अहिले धेरैले गरी पनि सकेका छन्, गरिरहेका छन्।

जनचाहनाको सम्मान
पुनर्निर्माणको योजना बनाउँदा जनतालाई सोध्ने काम भने कतै भएको देखिँदैन। जनचाहना बु‰ने विधि र प्रक्रिया पनि सायद छैन। योजनाकारले पक्कै पनि जोखिम र अवसरको विश्लेषण गरेका होलान्। त्यस्तो विश्लेषणमा जनताको सहभागिता र ज्ञान पनि मिसाएर निष्कर्ष निकाल्न सकेको भए बढी उपयोगी हुनेथियो। जनचाहनाविपरीत बनाइएको योजना सफल हुनै सत्तै्कन। केही अर्ब रुपियाँ खर्च गर्न त सकिएला, जनजीवनमा त्यस्तो योजनाबाट फाइदा हुँदैन। यसैले पुनर्निर्माण योजनामा गरिने खर्च बालुवामा खन्याएको पानी नबनोस् भन्ने चाहने हो भने भूकम्प प्रभावित जनतासँग अब के गर्ने भनेर विमर्श गर्नुपर्छ। 'मामुली' मानिसका सोचमा समाजको यथार्थ प्रकट हुनेगर्छ। ठूलाठालुले यिनका कुरा सुनीमात्रै दिने हो जनजीवनमात्र हैन राज्य सञ्चालनका नीति पनि अपेक्षाकृत जनमुखी हुनेथिए।

व्यक्तिलाई एकाइ मानौं
पहिलो चरणको आकस्मिक सहायतामा सायद परिवारकेन्द्री नीति गलत थिएन, तर बिस्तारै व्यक्तिको संख्या र आवश्यकता पनि हेर्नु आवश्यक देखिन्छ। प्रतिपरिवार यति वा यस्तो सहयोग भन्ने सरकारी नीतिले घोषित भएपछि घरधुरी नै बढ्यो। घरधुरी बढाइँदा धेरैले जनतालाई मात्र दोष दिए। तर त्यसरी बढाइएको घरधुरी सबै नै नक्कली पक्कै पनि हैन। जनगणना भएको ४ वर्ष भइसक्यो। यसबीच छुट्टिने परिवार पनि केही हजार त पक्कै छन्, अधिकांश जिल्लामा। यस्तै, संयुक्त परिवारलाई पनि उत्तिकै र सानो परिवारलाई पनि त्यत्तिकै सहयोग दिइने हचुवा नीति बनाइएपछि के गरुन् त ठूलो जहान हुनेले? तीन जना र १० जनाको परिवारलाई समान सहायता दिन्छु भन्नु न्यायोचित होइन। राज्यले व्यक्तिको साटो अरु कुनै एकाइलाई आधार बनाउन खोज्दा हुने त यस्तै हो। नेपालको राजनीति र प्रशासनमा समाजवादी, साम्यवादी, पुँजीवादी, राज्यवादी सबैको प्रभाव बलियो छ। व्यक्तिको सम्मान र अस्तित्वको स्वीकृतिमात्र कमजोर छ। अहिलेको भूकम्पमा पनि त्यही नीति अपनाएको देखियो। त्यही प्रवृत्तिले पीडितलाई पनि अर्को बाटो खोजायो। यसैले अब पुनर्निर्माणमा परिवार हैन व्यक्तिका आधारमा सहयोग निर्धारण हुने प्रथा कायम गर्नु उपयुक्त हुन्छ। व्यक्तिलाई बेइमान बनाउने नीति जानीजानी किन अपनाउने?

सहायतामा प्राथमिकता
प्रकृतिमा समेत एउटा प्रवृत्ति देखिन्छ– बलियाको भाग नपुगी निर्धाले पाउँदैनन्। यो अन्याय हो। विशेष प्राथमिकता निर्धारण नगर्दासम्म यस्तो अन्याय सबैतिर हुन्छ। म गएको धेरै ठाउँमा सुनेको छु– पहुँच र प्रभाव हुनेले नचाहिने भए पनि सहायता पाएका छन्, लिएका छन् भने निर्धा निमुखा टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य छन्। रबिन हुड शैलीमा सहायता वितरण गर्ने विदेशी वा स्वदेशीको तारिफ हुने कारण यही हो। भूकम्पपछि सुत्केरी भएकी महिला ठूलो हुलमा पालमा राखिएकी र पहुँच हुनेले चिनियाँ रेडक्रस वा अरु कुनै संस्थाले वितरण गरेको सानो पाल पाएको मैले नै देखेको छु। यसको मूल कारण सहायता वितरण गर्दा प्राथमिकता निर्धारण नगरिनु नै हो। पीडितको विवरण संकलन गर्ने कतिपय दल र संस्थाले सुत्केरी, अपांगता भएका व्यक्ति वा एकल महिलाको विवरणसम्म पनि लिएका छैनन् भने तिनका विशेष आवश्यकताप्रति सचेत भएर नीति वा कार्यक्रम बन्ने अपेक्षा कसरी राख्न सकिन्छ! सहायता त व्यक्तिलाई चाहिने हो। व्यक्तिका विशेष आवश्यकता हुन्छन्। हातखुट्टा टेकेर हिँड्नुपर्ने अपांगता भएका व्यक्तिलाई पालको बसाइमा दिसापिसाब गर्न कति सकस भएको होला? एकसरो लुगामात्र भएकी किशोरी पालमै महिनावारी भए कति अप्ठेरो र लाजमर्दो होला? दूध खुवाउने आमालाई सहायताका नाममा दिइएको चामलका भरमा खुराक पुग्ला? अहिले अपनाइएको खोज्दै आउनेलाई सहायता दिने शैलीको वितरण प्रणालीबाट अपांगता हुने, सुत्केरी वा अशक्त बूढापाका कसरी लाभान्वित होलान्? यसैले सहायता र पुनर्निर्माण दुवै काममा प्राथमिकता निर्धारण गरिहाल्नुपर्ने देखिन्छ। सुत्केरी, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिलाजस्ता अपेक्षाकृत कमजोर समूहलाई पुगेपछि मात्र अरुलाई सहायता दिनेगरी प्राथमिकता निर्धारण गरिए सामाजिक न्याय हुनेछ।

सहायताको विधि र नीति
मूलतः निजामती सेवाका कर्मचारीले नियन्त्रण गर्ने सरकारी नीति, विधि र प्रक्रिया व्यवस्थित हुनुपर्ने हो। तर नेपालमा निजामती सेवामा पनि हचुवा शैली नै बलियो छ। यसैले धेरैजसो सरकारी निर्णय कुबेलाको राग बन्न पुग्छन्। वैशाख १२ गतेलगत्तै सरकारले कथित एकद्वार नीतिको घोषणा गर्योर। कतिपय जिल्लामा वितरण गर्न लगिएको सहायता सामग्रीसमेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले खोसे। अर्थ मन्त्री र मुख्य सचिवले त्यो एकद्वार नीतिको पैरवी पनि गरे, तर पहिलो चरणमा आकस्मिक सहायता नपुगुन्जेल एकद्वार भन्नु मूर्खता थियो। सरकारले निर्णय फिर्ता लिनुपर्योन। अहिले एकद्वार गर्नुपर्ने बेला भयो, तर सरकारी संयन्त्र तमासेभन्दा बढी हुन सकेको छैन। सरकारी कोषमा पैसा राख्नुपर्छ भन्ने नीतिको हविगत पनि यसभन्दा खासै फरक भएन। यसैबाट पनि स्पष्ट हुन्छ सफल हुन सरकारले अलि व्यावहारिक नीति अपनाउनुपर्छ। सरकारी कोषमा पैसा दिन हिचाकिचाउनुको कारण दाताहरूले आफूखुसी गर्न खोज्नुमात्र हैन। यसभन्दा पहिले दिइएको पैसा बेलामा सहीरूपले खर्च नगरिएकाले पनि धेरैजना अनिच्छुक भएका हुन्। गृृह मन्त्रीले सञ्चार माध्यमलाई दोष दिनुको साटो अलिकति पूर्वक्रियाशील भएर कार्यकर्ता र कर्मचारीको जालोबाट मुक्त हुनु उचित हुन्थ्यो। सरकारको कार्यसम्पादन दुनियाँले पत्याउने प्रकारको छैन। स्थानीय निकायबाट सहजरूपमा सहायता रकम वितरण गरिएको भए दातालाई पनि सरकारी कोषबाटै सहायता परिचालन गर भन्ने नैतिक शक्ति सरकारसँग हुन्थ्यो। वर्षा लाग्न थालिसक्यो, अझै पनि गाउँमा घर भत्केकाहरूलाई दिने भनेको १५ हजार रुपियाँ दिने सुरसारै छैन। संसदीय समितिले पहिलो किस्तामा ५० हजार दिन सिफारिस गरेको छ। त्यति रकम पीडित परिवारलाई अहिले दिने हो भने पुनर्निर्माणमा राज्यकै बोझ धेरै हलुँगो हुनेछ। सरकारसँग ५० रुपियाँ प्रतिपरिवारलाई दिन पैसा छैन भने (कसैले पनि पत्याउँदैन) ऋण मागोस्। प्रधान मन्त्री सहायता कोषको सबै रकम त्यसमा खर्च गरोस्। सरकारलाई पैसा वितरण गर्न कठिन भएको हो भने स्वयंसेवीको सहयोग लिए हुन्छ। जसरी पनि अहिले त्यो रकम १५ हजारमात्रै दिने हो भने पनि जनताका हातमा सकेसम्म चाँडै पुर्यागउनसके तिनले थातबासको अस्थायी प्रबन्ध आफै मिलाउनेछन्।

मुख ताक्ने कि बाटो देखाउने?
पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त हुने दाताको पैसा संयुक्त राष्ट्रसंघजस्तो बोझिलो कर्मचारीतन्त्र भएका ठूला संस्थाका हात पर्योै भने जनतासम्म त्यसको एक तिहाइमात्र पुग्छ। हाइटीलाई विफल बनाउने पनि तिनै हुन्। यसैले सरकारले सबैलाई भन्नसक्नुपर्छ– दिने हो भने हामीले भनेको काममा पैसा देऊ। कसरी र केमा खर्च गर्ने भन्ने हामै्र प्राथमिकता छ। त्यसमा परिमार्जन गर्नुपर्छ भने छलफल गरौँ, तर 'गाईको थुन न बाच्छाको मुख' नबनाऊ! यसो भन्न अहिलेको कामकाज गर्ने शैली भने परिमार्जन गर्नुपर्छ। कुन दाताले कति देला र त्यसैका भरमा बजेट बनाउँला भन्नुको साटो गर्नुपर्ने काम के हो? यस वर्ष कति गर्न सकिन्छ? त्यसका लागि कति पैसा चाहिन्छ? त्यो पहिचान गरेर सरकारले वार्षिक बजेटमा रकम व्यवस्था गर्ने। आन्तरिक ऋण उठाउने, गैरआवासीय नेपालीलाई गुहार्ने, बहुपक्षीय स्रोतबाट ऋण लिने र सञ्चित रकम खर्च गर्नेसमेत गरेर पैसाको जोहो गर्ने हो भने दाताहरू तीमध्ये यति कामका लागि हामी सहयोग गर्छौं भन्ने प्रस्तावसहित आउनेछन्। उनीहरूको प्रस्ताव पहिले आओस् भन्ने हो भने पैसा पनि उतै जाने र यहाँ हुने खर्च पनि जनतासम्म थोरैमात्र पुग्ने गरी अर्थात् हाइटीको शैलीमा आउनेछ। यसैले दाताले के भन्लान् भनेर मुख नताकौँ। दातालाई बाटो देखाउँ्क। उनीहरू हाम्रो बाटोमा हिँड्न मान्दैनन् भने पनि पर्खेर बस्ने हैन। एकाध वर्ष ठूला पुनर्निर्माणमा ढिलो होला, तर नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा आत्मविश्वास हुने हो भने हामी भत्के–बिग्रेको जति आफै बनाउन सक्नेछौँ।

यत्ति हो, पुनर्निर्माणमा खर्च हुने पैसामा कर्मचारी र राजनीतिकर्मीले र्यावल चुहाउनु हुँदैन। व्यापारी र कमिसन एजेन्टको खेल चल्न दिनु हुँदैन। अर्थात् बेइमानी गर्नु हुँदैन।


No comments:

Post a Comment