Thursday, March 7, 2013

विवेकको झिल्को


विवेक नभएको व्यक्ति प्राविधिकरूपमा मात्र जीवित मानिन्छ। नेपाली राजनीतिक दलका नेता धेरैजसो विवेकहीन देखिन्छन्। राजकाज गर्न नसकेपछि प्रधान न्यायाधीशलाई चुनाव गराउन गुहार्न परेपछि बाधाअड्काउ फुकाउनेजस्ता प्राविधिक काममा लागिरहन नेताहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने हो। यस्ता प्राविधिक काम त विशेषज्ञले राम्ररी गर्न सक्छन् नि! यिनको यो धिंन्याइँ कतै चुनाव हुन नदिने षड्यन्त्रको अंग त हैन? भन्ने शंका बढ्दै गएको छ। संविधान सभाकै चुनाव गर्ने हो भने अहिले अरू विषयमा सहमति किन गर्नुपर्‍यो? नागरिकता वा अरू त्यस्ता संवेदनशील विषयमा दूरगामी प्रभाव पार्ने नयाँ निर्णय गर्ने अधिकार पनि यो सरकार वा कुनै व्यक्तिलाई छैन। यसैले राजनीतिक दलका नेता आ-आफ्ना दलगत वि्र्कयाकलापमै फर्के बुद्धिमानी र मुलुकका लागि हितकारी हुनेछ।
निर्वाचन आउने जेठमै हुन त मुस्किलै छ। सबै मिलाएर आउने काित्तक-मंसिरसम्ममै पनि चुनाव हुने भयो र त्यसलाई अपेक्षाकृत निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउन सक्ने हो भने पनि नेपालमा लोकतन्त्र संस्थागत गर्न त्यसको योगदान महत्वपूर्ण हुनेछ। चुनावी सरकार बन्ने विषयमा अझै ढुक्क हुन सकिँदैन। मन्त्रिपरिषद्का नाममा पछिल्ला दिनमा लिइएका निर्णयले बाबुराम मोर्चा सत्ता छाड्न तयार नभएको संकेत गरिरहेका छन्। यसैले अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का नेता बढी नै चनाखो हुनु जरुरी देखिन्छ।
चुनावी सरकार बनेर अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धन सत्ताबाट हट्यो भने पनि त्यसमा दलहरू चुनाव होस् भन्ने पक्षमा लाग्छन् भनेर ढुक्क हुन सकिँदैन। सत्ता छाड्नुपर्दाको स्वाभाविक असन्तोष मात्र हैन, त्यसपछि राज्य र जनताबाट हुने कारबाहीको डरले पनि बाबुराम मोर्चालाई बढी नै तर्साएको हुनुपर्छ। सत्तासीनहरूसँग यसै पनि जनतामा बढी असन्तोष र अपेक्षा हुन्छ। त्यसमाथि माओवादीले सशस्त्र विद्रोहकालमा गरेको ज्यादति र मधेस आन्दोलन तथा त्यसपछि गरिएका अत्याचारको हिसाबकिताब यिनीहरू सत्तामा नहुनेबित्तिकै जनताले खोज्न सक्छन्। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनताकाजस्तो जनतामा अहिले माओवादी र मधेसी दलको ‘डर' छैन। यसैगरी नयाँ शक्तिका रूपमा उति बेला देखिएको आकर्षण पनि पक्कै बाँकी छैन। यो सबै थाहा पाएपछि माओवादी र मधेसी दलले चुनावलाई ‘आत्मघात' ठान्न सक्छन्। लोकतन्त्रप्रति यिनको निष्ठा पनि छैन। यसैले प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले चुनावी सरकार गठन गर्न पाए नै भने पनि चुनाव पहिले नै आन्दोलन थालेर शान्ति खलबल्याउनेमा माओवादी र मधेसी दल नै अगाडि हुने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ।
चुनावी सरकारले कानुन व्यवस्था कायम गर्ने प्रयास गरेमा पनि बाबुराम मोर्चा विरोधमा उत्रन सक्छ। प्रधान न्यायाधीश नै कार्यकारी प्रमुख भएपछि कम्तीमा पनि अदालतले कसुरदार ठहर गरेका व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम सजाय भोगाउन प्रहरी सवि्र्कय हुनसक्छ। अदालतले कसुरदार ठहर गरेकालाई सजाय दिलाउन नसके रेग्मी इतिहासमा कलंकित हुनेछन्। उता, अपराधमा संलग्न माओवादी र मधेसी नेता कानुनको फन्दामा पर्न थालेपछि उनीहरू विरोधमा उत्रन सक्छन्। अर्कातिर, कानुन व्यवस्था कायम नभए अरू दलले विरोध गर्नेछन्। माओवादी र मधेसी नेतामा न्यायालयप्रति पनि सम्मान र निष्ठा त छैन। आफूले प्रचलित कानुनअनुसार अपराध ठहर हुने कार्य गरेकाले सजाय सहनुपरेको हो भन्ने आत्मसात गर्न यिनलाई सहज हुने छैन। यसैले चुनावी सरकार गठन भएर पनि चुनाव हुन्छ नै भनेर पत्याउन कठिन भएको हो।
बाबुराम मोर्चाले चुनाव बिथोल्न नपाओस् भनेर सबैभन्दा बढी चनाखो कांग्रेस र एमाले नै हुनुपर्छ। हुन त, कांग्रेस र एमालेका नेताप्रति पनि असन्तुष्टि चर्कै छ। तर सत्तामा नभएका कारण यो असन्तुष्टि जनस्तरमा भन्दा कार्यकर्ता पंक्तिमा बढी देखिन्छ। चुनावका लागि जनतासम्म पुग्ने पार्टीका सम्बल त कार्यकर्तै हुन्। नेताहरू पनि पहिले त कार्यकर्ताकै फेला पर्छन्। चुनावका बेला यसै पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको मानसिकता नेताप्रति बढी नै आक्रामक हुन्छ। यस्तै कार्यकर्ताको अपेक्षा पनि त्यति बेला बढेकै हुन्छ। घट्दो जनाधारका कारण निर्वाचनपछि अहिले जति पनि भाउ नपाइने हो कि भन्ने डर पनि कांग्रेस र एमालेका नेतामा हुनसक्छ। यी सबै कारणले ‘पाटनका छ प्रधान' भइरहन पाइने हो भने चुनाव नभए नहोस् भन्ने कांग्रेस र एमालेका नेताले पनि ठान्न सक्छन्। तैपनि, लोकतन्त्रप्रति तिनका कार्यकर्ता पंक्तिमा रहेको निष्ठाका कारण चुनाव टार्न खोज्नु कांग्रेस र एमालेका नेताका लागि ‘आत्मघात' सिद्ध हुन सक्छ। यसैले कांग्रेस र एमालेका नेता चुनाव होस् भन्नेमै लाग्नु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ।
नेपाली कांग्रेसभित्र प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने विषयमा पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहमत भएकोमा चर्कै असन्तोष प्रकट भइरहेको छ। त्यसो त, कांग्रेसका केही प्रभावशाली नेताले ‘लोकतन्त्र र राष्ट्रियता' दुवै संकटमा परेकोमा पनि चिन्ता प्रकट गर्न थालेका छन्। उनीहरूको त्यस कार्यमा जानीनजानी कांग्रेसकै नेतासमेत संलग्न भएकोमा तिनले आक्रोश प्रकट गरेका छन्। हुन त, यी असन्तुष्टहरू खासै मुखर भएका छैनन् तर भित्रभित्रै मुर्मुरिनेचाहिँ केन्द्रीय समितिमै पनि बहुमतमा छन् कि?
प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने सहमतिप्रति कांग्रेसभित्र मूलतः तीन प्रकारको असन्तोष रहेको पाइएको छ। पहिलो असन्तोष प्राविधिक प्रकृतिको छ, प्रवि्र्कयासम्बन्धी। केन्द्रीय समितिले चुनावी सरकारका लागि सभापतिको नाम प्रस्ताव गरेका अवस्थामा अर्को निर्णयै नगरी पार्टीका शीर्ष नेताले प्रधान न्यायाधीशको नाममा सहमत हुनु अनुचित हो भन्ने तिनको तर्क छ। सही हो। लोकतन्त्रमा प्रवि्र्कयाको पनि उत्तिकै महत्व हुन्छ। तर, आकस्मिक अवस्थामा नियत र साध्य राम्रो भए यदाकदा यस्ता प्रवि्र्कया उल्लंघन हुँदैमा ठूलै क्षति भने हुँदैन। प्रवि्र्कयाको विषय उठाउनेलाई नेताहरूले स्पष्टीकरण दिए चित्त बुझ्न सक्छ। असन्तुष्टि प्रकट गर्ने अर्को पक्षको आधार राजनीतिक छ। उनीहरूका अनुसार, राजनीतिक दलका नेतालाई गौण बनाएर न्यायाधीशलाई राजकाज सुम्पनु लोकतन्त्रका हितमा हुँदैन।
यसको उत्तरमा प्रधान न्यायाधीशको सरकार लोकतन्त्र बचाउन दिइएको ‘कोरामिन' हो भन्ने तर्क दिन सकिएला। प्रधान न्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउने प्रस्तावको कांग्रेसभित्र भएको मुखर र सैद्धान्तिक विरोधको महत्वपूर्ण विषयचाहिँ शक्ति पृथकीकरणको प्रश्नमा केन्द्रित छ। हुन पनि, एकै जना न्यायपालिका र कार्यपालिकाको प्रमुख हुनु ‘जनवादी केन्द्रीयता' जति सहज लाग्ला संसदीय लोकतन्त्र समर्थकका लागि उत्तिकै असहज र अस्वीकार्य हुन्छ। यसैले कांग्रेसका धेरै नेता कार्यकर्ताले यो विषय उठाएको हुनुपर्छ। यो अस्वाभाविक र अनुचित होइन। साथै, लोकतन्त्रको मायाले यो विषय उठाइएकाले त्यो सकारात्मक पनि हो। केही वर्षै भयो कांग्रेसका नेताले कथित ‘शान्ति प्रवि्र्कया' का नाममा सिद्धान्तको सबै पक्ष पन्छाएका थिए।
नेपालमा लोकतन्त्र र राष्ट्रियता कमजोर हुनुमा एउटा प्रमुख दोषी कांग्रेसको यही सिद्धान्तहीन सम्झौतापरस्त प्रवृित्त पनि हो। यसैले कार्यकर्ता पंक्तिमा जागेको यो सिद्धान्तमोह विवेकको झिल्को नै हो। यो झिल्को कांग्रेसका नेतामा देखापरेको सिद्धान्तहीन सत्ता लोभको अन्धकार हटाउन सहायक भयो भने नेपाली राष्ट्रियता र लोकतन्त्र बलियो बनाउन पनि त्यसबाट सहयोग पुग्छ। राष्ट्रियता रह्यो, लोकतन्त्र बलियो भयो भने अन्ततः फाइदा नेपाली जनताले पाउँछन्। जनताको हित भयो भने न कांग्रेसका नेता/कार्यकर्ताको पनि भलो हुन्छ।
शक्ति पृथकीकरणलगायत् लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई नेपाली कांग्रेसले त चुनावमा पनि उठाए बेस हुन्छ। नेपाली कांग्रेस अहिले ‘तर्बुजा कांग्रेस' देखिन पुगेको छ। कम्युनिस्टभन्दा बेग्लै हुन पनि त कांग्रेसले लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतामा जोड दिनुपर्छ। सिद्धान्तको मृत्यु भएको छैन। इतिहासको अन्त्य पनि त भएको रहेनछ। कम्युनिस्टका कार्यसूचीमा बहकिएर प्रतिवि्र्कया दिँदा कांग्रेसको पहिचानै गुम्न लागेको छ। यसैले शक्ति पृथकीकरणका पक्षमा देखिएको विवेकको झिल्को जोगाउन कांग्रेसका सिद्धान्तनिष्ठ नेता/कार्यकर्ता अगाडि बढ्नुपर्छ।
र, अन्त्यमा
 स्वयं रेग्मीले पनि प्रधान न्यायाधीश पद लियनमा राख्ने लोभ नगरे बेस हुन्थ्यो। प्रधान न्यायाधीश पद छाड्न मन नलागेको हो भने कार्यकारी प्रमुख नभई निर्वाचन परिषद्को नेतृत्वमात्र गर्ने प्रस्ताव गर्नु उचित हुन्थ्यो। कार्यकारी प्रमुख भइसकेपछि न्यायालयमा फर्केर जाँदा विरोध र आलोचना पनि सँगै जान्छ। त्यसले प्रधान न्यायाधीशकै गरिमामा आघात पुग्न सक्छ। नेताहरूको नियत र प्रवृित्त राम्ररी बुझेकाले नै रेग्मीले प्रधान न्यायाधीशको पद छाड्न अनिच्छा जनाएको हुनुपर्छ। धन्न! राष्ट्रपतिले न्यायालयको निर्णय पर्खने बताएर रेग्मीलाई अवगालबाट बचाइदिए। रेग्मीलाई कलंकबाट जोगिन मन भए प्रधानमन्त्रीको पद ग्रहण गरेपछि वा चुनाव गराएपछि पनि प्रधान न्यायाधीशको पदमा नफर्कने घोषणा गरे हुन्छ। स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव गराउन र पद त्याग गर्न पनि सके भने खिलराज रेग्मीको नाम नेपालको इतिहासमा सुनौलो अक्षरमा लेखिनेछ। आशा गरौँ, उनलाई त्यो अवसर मिलोस्!

1 comment:

  1. नेपाली राजनीतिक दलका नेता धेरैजसो होइन सबै नै विवेकहीन छन.
    र यिनिहरुका आगाडि पछडि पनि सबै तेस्तै छन् र त यिनिहरुलाई लाज सरम पटक्कै छैन । लाटो देशका गाडो तन्देरिहरु
    http://kishorkc.blogspot.com

    ReplyDelete