धेरै पहिले कुनै हिन्दी पत्रिकामा पढेको कथाको पात्र प्याज खाने पहलमानजस्तै भएका छन् नेपाली जनता र विपक्षी राजनीतिक दलका नेता। एउटा पसलमा गाउँका पुरोहित आइपुगे। पसलमा कुहिएको प्याज गन्हाएको थियो। पसले सडेको प्याज छुट्याउँदै थिए। पुरोहितले नाक थुन्दै प्याजको बदख्वाइँ गर्न थाले। पसलेले पनि उनैको बोलीमा लोली मिलाए। बाना मिलाउनलाई मात्रै करले पसलमा प्याज राख्नुपरेको गुनासो उनले गरे। छेवैमा बसेको पहलमानलाई तिनको कुरामा पटक्कै चित्त बुझेन। उनले प्याजका पक्षमा आवाज उठाए। भने - 'सबै तरकारीमा मिल्ने र काँचै खान पनि हुने प्याज कसरी अगतिलो हुन्छ? मलाई त खुब मन पर्छ।' कुरैकुरामा पहलमानले एकै पटकमा सयवटा प्याज खानसक्ने बाजी थापे। बाजी थियो, प्याज खान सके सय रुपियाँ दिनुपर्ने र नसके पसलेले पहलमानलाई सयपल्ट जुत्ताले हान्ने।
पहलमान प्याज खान थाले। करिब ३०-४० वटा प्याज खाएपछि उनको आँखाबाट आँसुका धारा झर्न थाले। खपिनसक्नु भएपछि उनले बरु जुत्तै खान बेस ठाने। भने- अरू प्याज खान सक्तिन। बरु जुत्ता हान। पसलेले जुत्ता हान्न थाले। कुटाइ सहन झन् कठिन भयो। बरु प्याज खानै सजिलो होला भनेर उनले कुटाइ रोक्न भने। बाँकी रहेको प्याज गनेर सयवटा पुर्याइयो। पहलमानले फेरि प्याज खान थाले। तर यसपल्ट झन् गाह्रो भयो। उनले दुईपल्ट गरेर सयवटा प्याज त खाए तर बाजी जितेनन्। कुटाइ भने सय पल्टभन्दा बढी खाए। अर्थात्, मन तुलबुल्याएका कारण पहलमानले नराम्ररी हारे।
एनेकपा (माओवादी) को जालमा परेर प्रमुख भनिएका राजनीतिक दलका शीर्ष नेता यही कथाको पहलमानजस्ता हुँदै गएका छन्। राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुने आशा पलाउँछ अनि टुसाउन नपाउँदै ओइलाउन थाल्छ। नेताहरू सहमति र विमतिको दोहोरीमै रमाइरहन्छन्। चुनावबाहेक अरू उपायबाट राजनीतिक संकट टार्न सकिँदैन र पाइँदैन पनि। संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने भइसकेपछि त्यसभन्दा पहिले नै राजनीतिक विवादका विषय टुंग्याउन खोज्नु जनताको अधिकार खोस्नु नै हो। जनताका वैरीलाई आफ्ना कुत्सित अभीष्ट पूरा गर्न यस्तो मौका छोप्न मन लागे पनि लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा विश्वास गर्नेहरू त्यसमा सहमत हुन सक्दैनन्। यसैले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का नेताहरूले चुनावका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेबाहेक अरू दूरगामी महŒवका विषयमा सहमति गर्न वार्तामा बस्नै हुँदैन थियो। राष्ट्रियता संकटमा परेको बेला अरू तपसिलका विषयमा अलमलिनेहरूको नियतमै शंका गर्नुपर्ने हुन्छ। कांग्रेस र एमालेका नेताहरू कम्तीमा यस हुलमा मिसिनु नै हुँदैन थियो। पहिले सहमत हुने र समय लिने अनि पछि सहमति भएका विषय फेरि उल्ट्याउने प्रवृत्ति माओवादीका लागि नयाँ पनि होइन।
माओवादी नेताहरूलाई सशस्त्र विद्रोह कालमा भएको मानवताविरुद्धको अपराधमा भविष्यमा हुने कारबाहीबाट जोगिनु छ। यसैले उनीहरू सत्ता छाड्नै चाहँदैनन्। अहिले चारवटा पार्टीका नेताले त के सिंगै नेपालले माफी दिए पनि मानवताविरुद्धको अपराधमा कानुनका सर्वमान्य सिद्धान्त र प्रक्रियाअनुरूप मुद्दा चलाएर सजाय किटान नगर्दासम्म अन्तर्राष्ट्रिय जगतले मान्दैन। यो वास्तविकता माओवादीले जति छिटो स्वीकार गर्छन् उति नै तिनको र मुलुकको पनि भलो हुन्छ। अहिले संविधान सभाको निर्वाचनका लागि गरिने वार्ता र व्यवस्थामा मानवीयताविरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउन नपाइनेजस्तो सर्त राख्नुको कुनै औचित्य छैन। कार्यकर्तालाई अलमल्याउन राखेको हो भने त्यो पनि विश्वासघात भयो। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रचलनअनुसारको सत्य निरुपण आयोग बनाएर दोषी खुट्याएपछि पीडितसँग माफी मागे बरु उनीहरू सजायबाट जोगिन सक्नेछन्। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार माफी दिने अधिकार पीडितलाई मात्र हुन्छ। किन्तु, अहिलेजस्तै हेप्ने, पेल्ने र बल देखाएर कानुन मिचिरहने हो भने पीडित पनि प्रतिरोध र प्रतिशोधमा उत्रन सक्छन्। धन्न अहिलेसम्म पीडितले प्रतिशोध लिन थालेका छैनन्। शायद, उनीहरूले अझै पनि न्याय पाइने आशा मारिसकेका छैनन्। तर, तिनले अनन्त कालसम्म धैर्य गर्न पक्कै सक्ने छैनन्। त्यतिबेलाको अनीष्ट टार्ने हो भने अहिले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा भाँजो हाल्नु हुँदैन। क्रान्तिपछि लोकतन्त्र सुदृढ भएका मुलुकमा द्वन्द्वको व्यवस्थापन अपेक्षाकृत सहज भएको छ। नेपालका राजनीतिक नेताहरू र विशेषगरी माओवादीले यो सत्य आत्मसात् गर्नु बेस हुनेछ।
नागरिकताको विषय पनि अहिले टुंग्याउन मिल्दैन। वास्तवमा नेपाली नागरिकतालाई यति सस्तो र विवादास्पद विषय बनाउनु मधेसीकै लागि आत्मघाती हुनेछ। अहिले नागरिकता खुकुलो बनाउँदा साधनस्रोत बाँड्नुपर्ने त तराईकै जनताले हो। चुनावपछि बन्ने सरकारले नेपाली नागरिकको अधिकार सुरक्षित हुनेगरी कानुन बनाएर यो समस्या सधैँका लागि टुंग्याउनुपर्छ। चुनावभन्दा पहिले नै नागरिकता बाँड्ने काम गरेमा त्यसले तीव्र प्रतिक्रिया उब्जाउन सक्नेछ। त्यस्तो प्रतिक्रियाबाट जनतामा उत्पन्न असन्तोषको उग्र दक्षिणपन्थीहरूले दोहन गर्न सक्छन्। तराईका आदिवासी र पहाडी समुदाय राष्ट्रियताप्रति बढी नै संवेदनशील जो छ। हुन त, अब भारतबाट नेपालतर्फ बसाइँ सर्ने क्रम पक्कै रोकिन्छ। विकास र बसाइँ सराइबीच सकारात्मक सहसम्बन्ध हुन्छ। बिहार र उत्तरप्रदेशको विकास दर नेपालको भन्दा बढी हुनेबित्तिकै रोजगारीको खोजीमा यताबाट उता बसाइँ सर्ने जनसंख्या बढी हुनेछ। त्यसपछि दक्षिणपन्थीको कथित 'राष्ट्रवादी' हौवा बिस्तारै मत्थर हुनेछ। यसैले नागरिकताको विषयलाई अहिले चुनाव टार्न भाँजोका रूपमा प्रयोग गर्नु मधेसी दलहरूकै लागि पनि आत्मघाती हुनपुग्नेछ।
यी दुवै सामान्य व्यक्तिले सहजै बुझ्ने वास्तविकता भए पनि माओवादी र मधेसी दलका नेताहरूले चाहिँ सजिलै स्वीकार गर्ने छैनन्। तिनलाई जनतामा विश्वास जो छैन। चुनावमा जनताले अहिलेको बेइमानी र बदमासीको सजाय दिने डर तिनलाई हुनु अस्वाभाविक पनि त हैन। यसैले ठूलै आन्दोलन वा राष्ट्रपतिको विशेष अग्रसरता नभई बाबुराम मोर्चाले सजिलै सत्ता छाडेन र चुनाव केही वर्षै पर सर्योल भने पनि धेरै आश्चर्य मान्नुपर्दैन। नेपाली जनतालाई नियतिले त्यो दुर्दिन देखाउन कत्ति बेर छैन! सहमतिको खोजीमा अलमलिएकाहरूको आँखा खुल्यो भने वार्ता भंग गर्न तिनले पनि साइत हेरिरहने छैनन्। त्यसपछि मुठभेडको राजनीति सुरु हुनसक्छ। त्यसो भए पनि होस्। एउटा किनारा त लाग्ला! तर, कम्तीमा अबको एक महिना शान्ति र व्यवस्था कायम भइरहोस्। कारण, यही चैतको पहिलो सातादेखि प्रवेशिका (एसएलसी) परीक्षा सुरु हुँदैछ।
नेपाली शिक्षा प्रणालीमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण र कठिन मानिने यस परीक्षामा विद्यार्थीले १०-१२ वर्षसम्म सिकेको ज्ञानलाई तीन घन्टाभित्रै ओकलिसक्नुपर्छ। शिक्षाविद् सुगत मित्राका अनुसार विद्यार्थीलाई परीक्षामा बसालेर उसले प्राप्त गरेको ज्ञानको मूल्यांकन गर्नु हातखुट्टा बाँधेर पौडी खेल्न लगाउनुजस्तै हो। स्नायु विज्ञानअनुसार 'खतराको संकेत पाउनेबित्तिकै मस्तिष्कले सामान्यरूपमा सोच्न बन्द गर्छ' रे। परीक्षालाई विद्यार्थीले 'खतरा'का रूपमा लिन्छन्। यसैले अहिलेको शिक्षा प्रणाली समग्रमै विद्यार्थीले ज्ञान हासिल गर्ने दृष्टिबाट अनुपयुक्त छ। कुनै बेला 'सूर्यास्त नहुने' बेलायती साम्राज्यका लागि कारिन्दा उत्पादन गर्न लर्ड मेकालेले अठारौँ शताब्दीमा परिकल्पना गरेको शिक्षा पद्धतिमा अहिलेसम्म आधारभूत परिवर्तन गरिएको छैन। 'बिल्ड ए स्कुल इन द क्लाउड' शीर्षकको भिडियोमा शिक्षा वैज्ञानिक मित्राले भनेजस्तै प्रविधिमा भएको प्रगतिले संसारमा धेरै परिवर्तन भए पनि कारिन्दारूपी मेसिन उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणाली भने बदलिएको छैन। महँगो 'प्राइभेट स्कुल' होस् वा जेनतेन चलाइएको 'सार्वजनिक विद्यालय' दुवैले विद्यार्थीलाई यही थोत्रो मेसिनको पुर्जामात्र बनाएका छन्। विषय शिक्षकले नै परीक्षा दिए पनि उत्तीर्ण हुन गाह्रै पर्ने प्रश्न सोधेर तीन घन्टाको समयमा लेखेको उत्तरले विद्यार्थीको क्षमताको मूल्यांकन गर्ने र त्यसैका आधारमा भविष्य निर्धारित हुने प्रणाली यसै पनि अन्यायपूर्ण हो। त्यसमाथि विवेकहीन नेपालका राजनीतिकर्मीले यस्तै बेला पारेर कथित आन्दोलनको आगो सल्काइदिन बेरै लगाउँदैनन्। तिनको आन्दोलनभन्दा धेरै गुणा यी विद्यार्थीको जीवन देशका लागि महत्वपूर्ण छ।
पहलमानहरूले जति प्याज खाए पनि जति कुटाइ पाए पनि जनताको टाउको नदुख्ने भइसकेको छ। परन्तु, चैतमा हुने एसएलसी परीक्षामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेगरी आन्दोलन वा अरू केही गरेमा जनताले कहिल्यै क्षमा दिने छैनन्। राजनीतिक घटनाका कारण परीक्षा र परीक्षार्थीमाथि असर पर्योर भने त्यसको सजाय आउने पुस्ताले जीवनभर भोग्नुपर्ने हुन्छ। यसैले राजनीतिक विवाद जति गरे पनि परीक्षा चलुन्जेल शान्ति भंग नगरिदेऊ!
एनेकपा (माओवादी) को जालमा परेर प्रमुख भनिएका राजनीतिक दलका शीर्ष नेता यही कथाको पहलमानजस्ता हुँदै गएका छन्। राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुने आशा पलाउँछ अनि टुसाउन नपाउँदै ओइलाउन थाल्छ। नेताहरू सहमति र विमतिको दोहोरीमै रमाइरहन्छन्। चुनावबाहेक अरू उपायबाट राजनीतिक संकट टार्न सकिँदैन र पाइँदैन पनि। संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने भइसकेपछि त्यसभन्दा पहिले नै राजनीतिक विवादका विषय टुंग्याउन खोज्नु जनताको अधिकार खोस्नु नै हो। जनताका वैरीलाई आफ्ना कुत्सित अभीष्ट पूरा गर्न यस्तो मौका छोप्न मन लागे पनि लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा विश्वास गर्नेहरू त्यसमा सहमत हुन सक्दैनन्। यसैले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का नेताहरूले चुनावका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेबाहेक अरू दूरगामी महŒवका विषयमा सहमति गर्न वार्तामा बस्नै हुँदैन थियो। राष्ट्रियता संकटमा परेको बेला अरू तपसिलका विषयमा अलमलिनेहरूको नियतमै शंका गर्नुपर्ने हुन्छ। कांग्रेस र एमालेका नेताहरू कम्तीमा यस हुलमा मिसिनु नै हुँदैन थियो। पहिले सहमत हुने र समय लिने अनि पछि सहमति भएका विषय फेरि उल्ट्याउने प्रवृत्ति माओवादीका लागि नयाँ पनि होइन।
माओवादी नेताहरूलाई सशस्त्र विद्रोह कालमा भएको मानवताविरुद्धको अपराधमा भविष्यमा हुने कारबाहीबाट जोगिनु छ। यसैले उनीहरू सत्ता छाड्नै चाहँदैनन्। अहिले चारवटा पार्टीका नेताले त के सिंगै नेपालले माफी दिए पनि मानवताविरुद्धको अपराधमा कानुनका सर्वमान्य सिद्धान्त र प्रक्रियाअनुरूप मुद्दा चलाएर सजाय किटान नगर्दासम्म अन्तर्राष्ट्रिय जगतले मान्दैन। यो वास्तविकता माओवादीले जति छिटो स्वीकार गर्छन् उति नै तिनको र मुलुकको पनि भलो हुन्छ। अहिले संविधान सभाको निर्वाचनका लागि गरिने वार्ता र व्यवस्थामा मानवीयताविरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउन नपाइनेजस्तो सर्त राख्नुको कुनै औचित्य छैन। कार्यकर्तालाई अलमल्याउन राखेको हो भने त्यो पनि विश्वासघात भयो। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रचलनअनुसारको सत्य निरुपण आयोग बनाएर दोषी खुट्याएपछि पीडितसँग माफी मागे बरु उनीहरू सजायबाट जोगिन सक्नेछन्। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार माफी दिने अधिकार पीडितलाई मात्र हुन्छ। किन्तु, अहिलेजस्तै हेप्ने, पेल्ने र बल देखाएर कानुन मिचिरहने हो भने पीडित पनि प्रतिरोध र प्रतिशोधमा उत्रन सक्छन्। धन्न अहिलेसम्म पीडितले प्रतिशोध लिन थालेका छैनन्। शायद, उनीहरूले अझै पनि न्याय पाइने आशा मारिसकेका छैनन्। तर, तिनले अनन्त कालसम्म धैर्य गर्न पक्कै सक्ने छैनन्। त्यतिबेलाको अनीष्ट टार्ने हो भने अहिले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा भाँजो हाल्नु हुँदैन। क्रान्तिपछि लोकतन्त्र सुदृढ भएका मुलुकमा द्वन्द्वको व्यवस्थापन अपेक्षाकृत सहज भएको छ। नेपालका राजनीतिक नेताहरू र विशेषगरी माओवादीले यो सत्य आत्मसात् गर्नु बेस हुनेछ।
नागरिकताको विषय पनि अहिले टुंग्याउन मिल्दैन। वास्तवमा नेपाली नागरिकतालाई यति सस्तो र विवादास्पद विषय बनाउनु मधेसीकै लागि आत्मघाती हुनेछ। अहिले नागरिकता खुकुलो बनाउँदा साधनस्रोत बाँड्नुपर्ने त तराईकै जनताले हो। चुनावपछि बन्ने सरकारले नेपाली नागरिकको अधिकार सुरक्षित हुनेगरी कानुन बनाएर यो समस्या सधैँका लागि टुंग्याउनुपर्छ। चुनावभन्दा पहिले नै नागरिकता बाँड्ने काम गरेमा त्यसले तीव्र प्रतिक्रिया उब्जाउन सक्नेछ। त्यस्तो प्रतिक्रियाबाट जनतामा उत्पन्न असन्तोषको उग्र दक्षिणपन्थीहरूले दोहन गर्न सक्छन्। तराईका आदिवासी र पहाडी समुदाय राष्ट्रियताप्रति बढी नै संवेदनशील जो छ। हुन त, अब भारतबाट नेपालतर्फ बसाइँ सर्ने क्रम पक्कै रोकिन्छ। विकास र बसाइँ सराइबीच सकारात्मक सहसम्बन्ध हुन्छ। बिहार र उत्तरप्रदेशको विकास दर नेपालको भन्दा बढी हुनेबित्तिकै रोजगारीको खोजीमा यताबाट उता बसाइँ सर्ने जनसंख्या बढी हुनेछ। त्यसपछि दक्षिणपन्थीको कथित 'राष्ट्रवादी' हौवा बिस्तारै मत्थर हुनेछ। यसैले नागरिकताको विषयलाई अहिले चुनाव टार्न भाँजोका रूपमा प्रयोग गर्नु मधेसी दलहरूकै लागि पनि आत्मघाती हुनपुग्नेछ।
यी दुवै सामान्य व्यक्तिले सहजै बुझ्ने वास्तविकता भए पनि माओवादी र मधेसी दलका नेताहरूले चाहिँ सजिलै स्वीकार गर्ने छैनन्। तिनलाई जनतामा विश्वास जो छैन। चुनावमा जनताले अहिलेको बेइमानी र बदमासीको सजाय दिने डर तिनलाई हुनु अस्वाभाविक पनि त हैन। यसैले ठूलै आन्दोलन वा राष्ट्रपतिको विशेष अग्रसरता नभई बाबुराम मोर्चाले सजिलै सत्ता छाडेन र चुनाव केही वर्षै पर सर्योल भने पनि धेरै आश्चर्य मान्नुपर्दैन। नेपाली जनतालाई नियतिले त्यो दुर्दिन देखाउन कत्ति बेर छैन! सहमतिको खोजीमा अलमलिएकाहरूको आँखा खुल्यो भने वार्ता भंग गर्न तिनले पनि साइत हेरिरहने छैनन्। त्यसपछि मुठभेडको राजनीति सुरु हुनसक्छ। त्यसो भए पनि होस्। एउटा किनारा त लाग्ला! तर, कम्तीमा अबको एक महिना शान्ति र व्यवस्था कायम भइरहोस्। कारण, यही चैतको पहिलो सातादेखि प्रवेशिका (एसएलसी) परीक्षा सुरु हुँदैछ।
नेपाली शिक्षा प्रणालीमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण र कठिन मानिने यस परीक्षामा विद्यार्थीले १०-१२ वर्षसम्म सिकेको ज्ञानलाई तीन घन्टाभित्रै ओकलिसक्नुपर्छ। शिक्षाविद् सुगत मित्राका अनुसार विद्यार्थीलाई परीक्षामा बसालेर उसले प्राप्त गरेको ज्ञानको मूल्यांकन गर्नु हातखुट्टा बाँधेर पौडी खेल्न लगाउनुजस्तै हो। स्नायु विज्ञानअनुसार 'खतराको संकेत पाउनेबित्तिकै मस्तिष्कले सामान्यरूपमा सोच्न बन्द गर्छ' रे। परीक्षालाई विद्यार्थीले 'खतरा'का रूपमा लिन्छन्। यसैले अहिलेको शिक्षा प्रणाली समग्रमै विद्यार्थीले ज्ञान हासिल गर्ने दृष्टिबाट अनुपयुक्त छ। कुनै बेला 'सूर्यास्त नहुने' बेलायती साम्राज्यका लागि कारिन्दा उत्पादन गर्न लर्ड मेकालेले अठारौँ शताब्दीमा परिकल्पना गरेको शिक्षा पद्धतिमा अहिलेसम्म आधारभूत परिवर्तन गरिएको छैन। 'बिल्ड ए स्कुल इन द क्लाउड' शीर्षकको भिडियोमा शिक्षा वैज्ञानिक मित्राले भनेजस्तै प्रविधिमा भएको प्रगतिले संसारमा धेरै परिवर्तन भए पनि कारिन्दारूपी मेसिन उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणाली भने बदलिएको छैन। महँगो 'प्राइभेट स्कुल' होस् वा जेनतेन चलाइएको 'सार्वजनिक विद्यालय' दुवैले विद्यार्थीलाई यही थोत्रो मेसिनको पुर्जामात्र बनाएका छन्। विषय शिक्षकले नै परीक्षा दिए पनि उत्तीर्ण हुन गाह्रै पर्ने प्रश्न सोधेर तीन घन्टाको समयमा लेखेको उत्तरले विद्यार्थीको क्षमताको मूल्यांकन गर्ने र त्यसैका आधारमा भविष्य निर्धारित हुने प्रणाली यसै पनि अन्यायपूर्ण हो। त्यसमाथि विवेकहीन नेपालका राजनीतिकर्मीले यस्तै बेला पारेर कथित आन्दोलनको आगो सल्काइदिन बेरै लगाउँदैनन्। तिनको आन्दोलनभन्दा धेरै गुणा यी विद्यार्थीको जीवन देशका लागि महत्वपूर्ण छ।
पहलमानहरूले जति प्याज खाए पनि जति कुटाइ पाए पनि जनताको टाउको नदुख्ने भइसकेको छ। परन्तु, चैतमा हुने एसएलसी परीक्षामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेगरी आन्दोलन वा अरू केही गरेमा जनताले कहिल्यै क्षमा दिने छैनन्। राजनीतिक घटनाका कारण परीक्षा र परीक्षार्थीमाथि असर पर्योर भने त्यसको सजाय आउने पुस्ताले जीवनभर भोग्नुपर्ने हुन्छ। यसैले राजनीतिक विवाद जति गरे पनि परीक्षा चलुन्जेल शान्ति भंग नगरिदेऊ!
No comments:
Post a Comment