घातक प्रयोग

घातक प्रयोग

 

प्रस्ताव गर्ने पात्र र मञ्चका बारेमा विवाद भए पनि प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व गराउन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्षनेता सहमत भएका थिए। फलस्वरुप नयाँ चुनाव हुने र मुलुक अगाडि बढ्ने झिनो आशा पलाएको थियो। तर, तिनै पार्टीहरू विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) कै केही नेताले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको विरोध गर्न थाले। दलगत राजनीतिमा बढी नै मुछिएको कानुन व्यवसायीको जमातसमेत अरु विषयमा जस्तै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वका सम्बन्धमा पनि पक्ष-विपक्षमा बाँडियो। नेकपा-माओवादीलगायत केही दलले त चर्कै विरोध गरे। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्योि। प्रमुख दलका शीर्ष नेताले सरकारका लागि सर्त र बन्देज तयार पारे। यी सबैबाट आजित भएर हो कि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न आनाकानी गर्न थाले। यसले देशमा अन्योल झन् थपियो। 

प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले चुनाव गराउने दायित्व नलिनु नै थियो भने प्रस्ताव आउनेबित्तिकै अस्वीकार गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। कम्तीमा समय त जोगिने थियो नै। उनी स्वयं पनि यति विवादमा पर्ने थिएनन्। यति धेरै मोलतोल गरेपछि झिनामसिना कारण देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने हो भने रेग्मी 'लोभ गर्ने आँट्न नसक्ने' व्यक्ति ठहरिनेेछन्। तिघ्रा कमाएर त जाँघर तरिँदैन। रेग्मीको कुण्डलीमै 'राज योग' नभए बेग्लै नत्र, इतिहासमा मुलुकलाई संकटबाट पार गराएको वा गराउन नसके पनि 'इमानदार' प्रयास गरेको लेखाउने मौका उनले छाड्नु हुँदैन। (हुनत रेग्मीलाई मनाउने 'घोषित प्रयत्न'अन्तर्गत नेताहरूले उनलाई भेटेको र भेट सकारात्मक रहेको जानकारी भेट्नेहरूले दिएका छन् तर, यी नेताहरू नै भित्रभित्रै प्रधानन्यायाधीशले नमाने आफ्नो पालो आउला भनेर आलटाल पो गर्दैछन् कि? नेता नामका पात्र र यिनको प्रवृत्ति हेर्दा शंका त लाग्छ। रेग्मी पहिले नै मानेका भए सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्ने नै थिएन कि? अदालतले पटक-पटक राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्योअ भने विकृति थपिने र न्यायालय पनि विवादमा मुछिने जोखिम जो हुन्छ।) 

त्यसो त प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने प्रस्ताव संकट टार्नभन्दा सरकार छाड्ने मिति पर सार्नमात्र ल्याइएको अब स्पष्ट हुँदै गएको छ। तैपनि, त्यो विद्यमान राजनीतिक संकटको सहज निकासको बाटो हुनेछ। कम्तीमा बाबुराम मोर्चाको कुशासनको अन्त्य सुरु हुन्थ्यो। प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव राखिसकेपछि पनि मन्त्रिपरिषद्का नाममा भए/गरिएका निर्णयले बाबुरामहरू सत्ता छाड्न तयार नभएको छर्लंग भएको छ। त्यस्ता निर्णयले पार्ने दूरगामी प्रकृतिका दुष्प्रभावका कारण नेपालीले लामो समयसम्म सास्ती पाउने निश्चितै छ। तैपनि, विपक्षी राजनीतिक दलका नेताले सरकारका राष्ट्रघाती निर्णय स्वीकार नगर्ने घोषणा गरेका छैनन्। यसको रहस्य पनि बुझिनसक्नु छ।

अहिलेको सरकार दक्षिणी छिमेकीको आडमा टिकेको आरोप धेरैले लगाएका छन्। घटनाक्रममा त्यो आरोप पत्याउने आधार देखिएका पनि छन्। प्रधानन्यायाधीशको विकल्प पनि भारतकै इसारामा प्रस्तुत गरिएको सन्देह केही राजनीतिक दलका नेताले सार्वजनिक रूपमै प्रकट गरेका छन्। अर्थात्, नेपालको राजनीतिमा भारतको भूमिका छ। त्यही भूमिकाकै अनुपातमा हस्तक्षेप पनि हुन्छ। भारतको भूमिका धेरै नै बढ्न थाले चीन पनि पक्कै झस्कन्छ। त्यस अवस्थामा हामीले नचाहे पनि दुवै छिमेकीले विश्वास गर्ने संस्था वा व्यक्तिको खोजी हुनसक्छ। राजनीतिक दलमा अहिले त्यस्तो साझा विश्वास पाउने व्यक्तित्व देखिँदैन। चटक गर्ने रहरमा आफ्नो राजनीतिक कद नघटाएको र आर्थिक मामिलामा चोखो रहन सकेको भए सायद पुष्पकमल दाहालले त्यो ठाउँ पाउनसक्थे। 

यस्तै, पार्टीभित्रै सर्वस्वीकार्य व्यक्तित्व बनाउन सकेका भए सुशील कोइराला पनि दुवै छिमेकीका विश्वासपात्र बन्नसक्ने थिए। तर, यी दुवैले इतिहासले आफूलाई दिएको भूमिकाअनुसारको व्यक्तित्व बनाउनै सकेनन्। कपट खेलमा रमाएर राजनेता बन्न जो सकिँदैन। दुवै छिमेकीले पत्याउन सक्ने व्यक्तित्व राजनीतिमा नभेटेपछि अरू संस्थामा खोज्नु स्वाभाविकै हो। प्रधानन्यायाधीश रेग्मी नहिचकिचाए त्यस्तो संस्था वा व्यक्ति खोजिरहनु पर्ने पनि छैन। त्यसो हुन सकेन भने चाहिँ दुवै छिमेकीले स्वीकार गर्नसक्ने संस्था सायद नेपाली सेना नै हो। नेपालको राज्य सत्तामा बलियो प्रभाव भएको 'अनुदार परम्परावादी' तत्वलाई पनि सेना सबैभन्दा प्रिय हुनसक्छ। अहिलेसम्म नेपाली सेना मुलुकको सबैभन्दा अनुशासित र संगठित संस्था पनि हो। यसैले प्रधानन्यायाधीश पछि हटे भने सेनालाई अगाडि सार्ने विकल्पको प्रयोग हुनसक्छ। तर, त्यो नेपालको लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण र घातक हुनेछ।

अहिलेसम्म नेपाली सेना राजनीतिमा प्रत्यक्ष मुछिएको छैन। सेनालाई राजनीतिमा तान्ने माओवादी प्रयास खासै सफल भएको देखिएको छैन। तर, राजनीतिको स्वादमा रमाएपछि सेना 'नरभक्षी' बाघ बन्नसक्छ। पाकिस्तान यसको नजिकको र ज्वलन्त उदाहरण हो। नेपालको लोकतन्त्र र राष्ट्रियताबीच सकारात्मक सहसम्बन्ध छ। लोकतन्त्र कमजोर हुनेबित्तिकै राष्ट्रियता पनि निर्बल हुन्छ। यसैले सेनालाई राजनीतिमा तान्ने प्रयास नेपालका लागि आत्मघाती सिद्ध हुनसक्छ। परन्तु, भस्मासुरका नयाँ अवतारहरूले मुलुकलाई विस्तारै त्यतै लैजाँदै छन्।

देशको यो दशा सायद, नेपाली जनतालाई नियतिले दिएको सजाय हो! प्रचलित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमात्र होइन, नैतिक र मानवीयताका आधारमा समेत दण्ड दिनुपर्नेहरूलाई चुनावमा मत दिएर जिताएको सजाय हामीले भोग्नु त पर्थ्यो नै। त्यसको परिणाम यति घातक हुने अनुमान सायद कसैले पनि गरेका थिएनन्। 

मुलुक जोगाउने हो भने लोकतन्त्रलाई मुर्छाबाट बिउँझाउनुपर्छ। त्यसका लागि कपट खेल बन्द गरेर दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ। राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग नेपाली जनताले यस्तो अपेक्षा राख्ने अधिकार छ। प्रधानन्यायाधीशलाई विश्वास दिलाएर निष्पक्ष चुनावको वातावरण बनाउने वा नभए अरु लोकतान्त्रिक विकल्प खोजेर पनि राष्ट्रपतिको अग्रसरतामा देशले निकास पाउनु सबैभन्दा सहज र स्वाभाविक हुन्छ। चुनाव गराउनका लागि अपरिहार्य भए उनले शासन हातमा लिन पनि तयार हुनुपर्छ। आजीवन लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेका राष्ट्रपतिलाई यो स्वीकार गर्न अप्ठेरो लाग्नसक्छ तर उनी अग्रसर भए कम्तीमा घातक प्रयोगहरूबाट त देशले मुक्ति पाउनेछ। हेरौं! यो पनि नियतिलाई मञ्जुर हुन्छ कि हुँदैन?