महँगो राजनीति

नेपालको राजनीति नेपाली जनताको साबगासले धान्न नसक्ने भइसकेको छ। एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)को महाधिवेशनमा भएको तामझामले पनि यही देखायो। आ-आफ्नो बर्गत र औकातअनुसारको तामझाम गर्न सबैजसो राजनीतिक दल र तिनका नेताले मरिहत्ते गर्छन्। अर्थात्, राजनीतिलाई महँगो बनाउन नेपालका सबै राजनीतिक दल पनि जिम्मेवार छन्।

केही पहिले नेकपा-माओवादीले महाधिवेशन गरेको थियो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले त झन् नियमितरूपमै आवधिक महाधिवेशन गर्ने गरेका छन्। गुटैपिच्छे पार्टी बनाउने मधेसी नेताले पनि महाधिवेशन गरिरहेका छन्। दलसम्बन्धी ऐनमै पार्टीको आवधिक महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसैले पनि महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ। देशभरका कार्यकर्ता जम्मा गर्दा खर्च त हुने नै भयो। अझ कतिपय दलको त महाधिवेशनको तयारीमा तलदेखि नै निर्वाचन हुन्छ। खर्च पनि त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। यसरी पार्टी संगठनका लागि हुने खर्च दलीय व्यवस्थामा अस्वाभाविक पनि होइन। तर त्यसलाई धान्नै नसक्नेगरी खर्चिलो बनाउनु भने अनुचितै हो। आर्थिक दृष्टिबाट पनि यो अत्यन्त अनुत्पादक खर्च हो। कारण, महाधिवेशनको सार्थकताका लागि तामझाम अनिवार्य त हुँदैन नि!

यस पटक माओवादीले कार्यकर्तालाई महाधिवेशनमा भाग लिन ५ हजार रुपियाँ प्रवेश शुल्क लगाइयो रे! ( शुल्क तिर्न नसकेर केही प्रतिनिधि त बाहिरै परे रे!) करिब ३ हजार जनाले महाधिवेशनमा भाग लिने बताइएको छ। तिनले बुझाउने शुल्कमात्रै पनि डेढ करोड रुपियाँ हुने रहेछ। महाधिवेशनको तयारीदेखि समापनसम्ममा हुने खर्चमा यो त एउटा सानो अंशमात्र हो। यही महाधिवेशनमा करिब १० करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। अरू पार्टीका महाधिवेशनमा पनि हैसियतअनुसार करोडौँ रुपियाँ खर्च हुन्छ। अर्थात्, यस्ता राजनीतिक औपचारिकता पूरा गर्न एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च हुने रहेछ।

यो खर्च पार्टीका नेता/कार्यकर्ताले घरबार बेचेर जुटाउने त हैन। यो सबै पैसा नेपाली जनताबाटै दोहन गरिने हो। अलि दबंग नेता/कार्यकर्तालाई उद्यमी व्यवसायीले पैसा टक्य्राउन पनि जालान्। उनीहरू 'प्रभावशाली' नेताले भेट स्वीकार गरेकोमा अनुगृहित पनि होलान् तर बाँकी जनता विशेषगरी कर्मचारी, मजदुर र साना व्यापारीले मन कुँड्याएर डरैडरले पार्टीलाई पैसा दिने हुन्। यसलाई जनताले स्वेच्छाले दिएको चन्दा भन्नुभन्दा हास्यास्पद अरू के होला? हो! केहीले अलिअलि राजीखुसी पनि देलान् तर त्यस्तो पैसा यस्तो तामझामका लागि 'हात्तीका मुखमा जिरा' न हुन्छ।

फजुल खर्च धान्न सबै पार्टीका अधिकांश नेता/कार्यकर्ताले अरूसँगै माग्नुपर्ने हुन्छ। जसरी मागे पनि डरले दिइने पैसा एक प्रकारको लुट वा दोहन नै हो। अर्थात्, महाधिवेशनकै बहानामा समेत नेताहरूले कार्यकर्तालाई परनिर्भर र आशे बनाइदिएका छन्। यस्तो संस्कार समाज र व्यक्ति स्वयंको विकासमा प्रत्युत्पादक हुन्छ। सायद, यही संस्कारले नेपाली समाजमा जताततै 'हण्डी संस्कृति' प्रोत्साहित भएको हो। हण्डी संस्कृतिले व्यक्तिलाई सधैँ परमुखापेक्षी बनाइराख्छ। (विडम्बना, पार्टीमा लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि गरिने खर्च त अन्ततः कार्यकर्तालाई परनिर्भर बनाउने चाल पो रहेछ।)

यस्ता आयोजनाको चर्चासँगै ...चन्दा आतंक' का समाचार पनि आउन थाल्छन्। यस्तोमा माओवादीबाट आउने आतंक अलि चर्को होला, अरू दलको अलि कम तर सबैले बल देखाएर चन्दा असुल्छन् नै। हुन त, यस्तो चन्दा धेरैजसो गैरकानुनी काम गर्नेसँगै असुलिन्छ। चन्दा आतंकको हल्ला मच्चाउनेले पनि गैरकानुनी काम नगरेका भए सायद धेरै डराउनुपर्ने थिएन होला? तैपनि, बलजफ्ती पैसा उठाउनु प्रचलित कानुनअनुसार अपराधै हो। यस्तो खर्च जुटाउन उद्यमी, व्यापारी वा अरू कसैसँग पैसा लिइन्छ। त्यस्तो पैसाको त झन् सामब्याज मिलाएर तिर्नुपर्छ। नेताको खल्तीबाट दिनु नपर्ला तर राज्यको ढुकुटी घाटा नपारी त्यस्ता 'शुभेच्छुक' को गुन तिरिँदैन।

त्यस अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षासँगसमेत सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा राज्यको संरक्षणमा हुने विशेषगरी सुन र मुद्राको तस्करी यसैको एउटा उदाहरण हो।
यस्तो 'भोरजुवा' बाट मुक्त नहुने हो भने समाजको उन्नति हुँदैन। त्यस्तो समाज न्यायपूर्ण पनि हुँदैन। राजनीतिकर्मीले नैतिक पक्षलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ। समाजको हैसियतभन्दा बढी र भड्किलो जीवन शैली शोषण नै त हो। अर्काको भाग नहरी कसरी एउटाको भागमा बढी पर्छ र? जुगाको औषधी नपाएर बालबालिकाको ज्यान जाने मुलुकका प्रधानमन्त्री भाषण गर्न दिनको लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर हेलिकप्टर चड्ने अनैतिक फजुलखर्चीको औचित्य कहिल्यै सिद्ध हुँदैन।

सत्तामा पुग्नेबित्तिकै देखियो, ३० वर्ष शासन गर्ने पञ्चहरूभन्दा त्यागी भनिएका नेपाली कांग्रेसका नेता बढी बिलासी हुन पुगे। अर्थात्, तिनमा भोगबिलासको अदम्य लालच लुकेर बसेको रहेछ। कुपात्रको दान पनि तिनले सहर्ष ग्रहण गरे। सायद, कांग्रेसको पतनको मूल कारण पनि यही हो। पहिलो जनआन्दोलनपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का नेता संख्यात्मक र सम्पत्तिको मात्राकै दृष्टिले पनि कांग्रेसका नेताभन्दा बढी धनी देखिए। हुन त, तीमध्ये कतिपयले भूमिगत राजनीति गरेको भन्दै व्यापार/व्यवसाय गरेका रहेछन्। तर, भ्रष्टाचारमा तिनको संलग्नता जीवन शैलीमा देखिएको परिवर्तनले उदांगो बनाइदियो। यस्तै, माओवादी नेताहरूको राजसी ठाँट र तामझाम त झन् राजाहरूलाई नै जित्ने प्रकारको भयो। तिनको खर्च नदेखिने स्रोतबाट बेहोरिएको हो भने त्यो आर्थिक र नैतिक दुवै दृष्टिबाट अपराध हो। तिनको खर्च धान्ने स्रोत त पारदर्शी छैन। शासन गर्नेहरूले नै अदृश्य स्रोतको कर नतिरेको सम्पत्ति हाकाहाकी खर्च गर्ने हो भने जनतालाई कर तिर्न कसरी मन लाग्छ?
यसैले राजनीतिक नेताहरूले पार्टी सञ्चालन र आजीविका हुन गरिने खर्च पारदर्शी र पवित्र बनाउनुपर्छ। कारण, राजनीतिले समाजको सबै पक्षलाई प्रभावित जो गर्छ। सावगासअनुसार खर्च गर्ने अर्थात् घाँटी हेरेर हाड निल्ने बानी नबसाउने हो भने यही खर्चले समाजलाई 'भारदार र साहुजी' को कब्जाबाट उम्कन दिने छैन। विकसित मुलुकहरूमा पनि राजनीतिमा ठूलो धनराशि जनताबाटै लिएर खर्च गरिन्छ। तर तिनले त्यस्तो खर्च धान्न सक्छन्। अर्को, तिनको जीवन शैलीको अनुशरण संसारका सबै मुलुकका जनताले गर्ने हो भने धर्तीले धान्नै सत्तै्कन। धान्नै नसक्ने शैली किन रोज्ने? धान्न सकिनेगरी लोकतन्त्र चलाउन सकिन्न र?

पार्टी सञ्चालन गर्न पैसा चाहिन्छ। शुभेच्छुकहरूले दिने चन्दाले मात्र नेपालजस्तो गरिब देशमा पार्टी सञ्चालन गर्न कठिन हुनसक्छ। कतिपय विकसित मुलुकमा पार्टी चलाउन राज्यले नै निर्वाचनमा पाएको मतका अनुपातमा पैसा दिने चलन छ। यसले राजनीतिमा अपवित्र पैसा लिन नपर्ने हुन्छ। पार्टीहरूको खर्च पारदर्शी पनि हुन्छ। यस्तै केही उपाय खोज्नु उचित हुन्छ कि?

साथै, नेताहरूले बिलासी जीवन शैली अपनाउनु पनि हुँदैन। बिलासकै लालच हो भने राजनीति किन गर्नु? गणेशमानजी भन्नुहुन्थ्यो - नाम कमाउन लडाइँमा जानुपर्छ, पैसा कमाउन व्यापार गर्नुपर्छ। राजनीति आफ्नै रोजाइ हो। पार्टीको खर्चका लागि पारदर्शीे विधि अपनाउने र नेताको जीवनशैली सरल बनाउने अनि तामझाममा हुने फजुलखर्ची रोक्ने हो यो धान्नै नसकिने हुने पनि हैन। आफ्नै निष्ठा र आदर्शसँग सम्झौता गर्ने हो भने के राजनीति गरेको फुइँ गर्नु!

अन्त्यमा,
पार्टीहरूमा यस्तै विलासी संस्कारको विकास नहोस् भनेर नै होला बीपी कोइरालाले 'अमृत बजार' पत्रिकाका तीर्थंकर मुखर्जीलाई सन् १९८२ मा दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका रहेछन् - .'गान्धीजीमाथि कामको ठूलो भार थियो। उनको यति धेरै काम थियो तपार्इँ विश्वासै गर्न सक्नु हुन्नथ्यो। तर, त्यो सब काम उनी एउटा सानो व्यवस्थाद्वारा गर्थे। उनलाई दरबारको आवश्यकता परेन। तर, हामीले दरबार बनाउन थाल्ने हो र हाम्रा कर्मचारीहरूलाई ती दरबारमा बसेर काम गर्न लगाउने हो भने यसले एउटा नमुना प्रस्तुत गर्छ। र, भोलि गएर कुनै विद्यार्थी पहिला भयो वा जाँचमा राम्रो गर्‍यो भने मैले त्यही दरबारमा काम पाउनुपर्ने हो भन्न थाल्छ। जब नेतृत्व नै त्यस्तै छ भने त्यसले अरूलाई कसरी अर्कै चरित्र प्रदान गर्न सक्छ?' (विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला - राजनीतिक अभिलेख पृ. ३२९
)