राजनीतिकर्मीमा धेरथोर चटकेको गुण हुन्छ। त्यही चटक चमत्कार गर्ने क्षमतालाई कुनै नेताले प्रवृत्ति बनायो भने ऊ बढी नै 'सपना व्यापारी' हुन्छ र बिस्तारै साख गुमाउन पुग्छ। एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल शायद यही ओरालो लाग्ने चरणमा पुगेका छन्। हेटौँडामा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले 'सरकारमा नभएको भए हेग (अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत) पुर्यानइसक्थे' भने। उनको यो 'अवचेतनको अपराधबोध' ले सञ्चार जगतमा राम्रै चर्चा पायो। दाहालको 'चुनावी सरकारको नेतृत्व बहालवाला प्रधान न्यायाधीशले गर्ने' प्रस्तावको पनि सञ्चार माध्यममा निकै चर्चा भयो। यद्यपि, स्वभावअनुसार दाहालले यसको पनि खण्डन गरिसके। महाधिवेशनकै क्रममा अध्यक्ष दाहालले पार्टीलाई 'उत्पादनमुखी' बनाउने उद्घोष पनि गरेका थिए तर त्यसको भने खासै चर्चा भएन। यसो त, आफ्ना प्रस्तावनाप्रति पुष्पकमल दाहाल स्वयं गम्भीर हुने गर्दैनन् र उनको यो 'उत्पादन ब्रिगेड' पनि हावामै हराउने सम्भावना धेरै छ। त्यसैले अरूले उनको यस प्रस्तावलाई महत्त्व नदिएको हुनसक्छ। तैपनि, पार्टी कार्यकर्तालाई उत्पादन बिग्रेडमा परिवर्तन गर्ने माओवादी प्रस्तावमा बहस हुनु जरुरी छ। अर्धसैनिक चरित्रको संगठित समूहबाट 'उत्पादन' मा हस्तक्षेप गर्ने प्रस्तावको उपेक्षा गर्नु हितकारी हुँदैन।
विकासको शाब्दिक अर्थ फूल फुल्दाजस्तै बिस्तारै फक्रनु भन्ने हुन्छ। विकासको नारा भट्याउने 'टेक्नोक्र्याट' र सपना देखाउने राजनीतिक नेताले भने यस अर्थको महत्ता बुझेको देखिँदैन। उनीहरू अठारौँ शताब्दीतिर रहेको मुलुकलाई दसै वर्षमा एक्काइसौँमा पुर्या उने सपना बेच्छन्। राजा महेन्द्रले 'अरूले सय वर्षमा गरेको काम दस वर्षमा गर्ने' भन्दै २०१७ सालमा संसदीय लोकतन्त्र समाप्त गरेर पञ्चायती शासन सुरु गरे। त्यसबाट मुलुक सय वर्ष पछि पर्यो । त्यति बेला समान विकास अवस्था भएका पूर्वी एसियाका कतिपय मुलुक अहिले नेपालले चिताउनै नसक्ने ठाउँमा पुगेका छन्। तिनले लोकतन्त्रकै अभ्यास गरेर विकास गरे। वीरेन्द्रले त झन् अधिनायकवादी पञ्चायती व्यवस्थालाई विकासको पर्याय बनाउन खोजे। मुलुकले स्वाभाविक गति पनि लिन सकेन। लोकतन्त्रको स्थापनापछि नेपाली कांग्रेसका नेताले पनि राजाहरूकै बिँडो धानेर मुलुकलाई 'सिंगापुर' बनाउने गुड्डी हाँके। सबैको 'सत्प्रयास'ले नेपाल अन्ततः रुवाण्डाको हाराहारीमा पुग्यो। यस्तै रहे, कुनै दिन नेपाल संसारको सबैभन्दा पिछडिएको मुलुक हुन पुगेे पनि आश्चर्य हुने छैन। कारण- विकासको अर्थ र दिशाकै विषयमा नेपालमा सर्वाधिक अन्योल जो छ। गलत बाटोमा लागेपछि जति हिँडे पनि गन्तव्यमा पुगिँदैन।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पछिल्लो प्रस्तावमा पञ्चायतकै विफल रणनीति प्रतिविम्बित भएको छ। राष्ट्रिय पञ्चायतमा पञ्चायत व्यवस्था 'निर्विकल्प' भएको प्रस्ताव पारित गराएपछि राजा महेन्द्रले घोषणा गरेको 'गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान' को चुरो पनि दाहालकै प्रस्तावजस्तो थियो।
व्यक्तिको अस्तित्व र महत्ता अस्वीकार गरेर समाजको विकास हुन सक्तैन। व्यक्तिलाई समूहमा विलीन गरेर गर्न खोजिएको विकासले समाजको हित गरेको छैन। अतः पार्टीका कार्यकर्तालाई राज्यको स्रोतसाधनमा 'दाइँ' हाल्ने मौका त दाहालको विकास ढाँचाले देला तर समाजको हित हुँदैन। त्यसबाट अहिलेजस्तै राज्यका नियमित कामकाजमा समेत राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले भागबन्डा गर्ने र साधन स्रोतको दोहन गर्ने कार्य निरन्तरमात्र हुनेछ। हुन त, दाहालको भित्री मनसाय पनि यही हुनसक्छ। उनले कुनै न कुनै रूपमा 'सरकारमा रहिरहने' उद्घोष पनि गरेका छन्। यसको अर्थ राज्यकै स्रोत दोहन गर्ने हो भन्ने नै त हो। यस प्रकारको प्रयोग गरियो भने मुलुकमा 'अरूभन्दा बढी समान' वर्गको निर्माण अझ छिटो गतिमा हुनेछ।
भारतीय योजना आयोगको 'थिंक ट्यांक' ले हालै प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा 'रोजगारविहीन वृद्धि र अनौपचारीकरण' लाई त्यहाँको विकासको मूल समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। भारतमा निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत् चार करोड ४० लाख कामदारमा चार करोड २० लाख अर्थात्, ९५ प्रतिशत जति अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् रे। अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारले सामाजिक सुरक्षाका सुविधा पाउँदैनन्। भौतिक निर्माणमा गरिएको ठूलो लगानीले वृद्धिदर उकास्न सहयोग त गर्योस तर पसिना बगाउने भने त्यसको लाभबाट वञ्चित भए। यस्तो ढाँचाको विकासले निमुखा गरिबलाई फाइदा हुँदैन। टाठाबाठाले मात्र विकासका नाममा राज्यको साधनस्रोत दोहन गर्छन्। माओवादीको प्रस्तावित ढाँचाको पनि उपलब्धि त्यस्तै हुने हो।
विकासको प्रसंगमा नेपाली समाजको सोचबारे पटक्कै ध्यान दिएको देखिँदैन। भौतिक संरचनालाई मात्र विकास ठान्ने मानसिकताले गर्दा नेपाली समाज पछाडि परेको हो। राजनीतिकर्मी र विकासविद्ले पनि विकासलाई 'हेनरी फोर्र्ड' को ढाँचामै हेरे। फोर्डको विकास अहिले अमेरिकाकै लागि भालुको कन्पट बन्न लागेको छ। चीन, भारत, रुसजस्ता जमिन र जनसंख्याका दृष्टिमा ठूला अनि अपेक्षाकृत बितेका ६० वर्षमा औद्योगिक उन्नति गरेको मानिने मुलुकहरूले पनि त्यही अमेरिकी ढाँचाकै सिको गरे। यसैले विकास भनेकै ठूला घर, फराकिला सडक र धेरै ऊर्जा खपत गर्ने कलकारखाना हुन् भन्ने सोच व्याप्त रह्यो। यसबीच व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर विकासको चिन्तन नभएकै भने होइन। विकासमा मानवीय पक्ष सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मान्यता विभिन्न चिन्तकहरूले अगाडि सारे। हुन त, यीमध्ये अधिकांश उत्पादनमा हस्तक्षेप गर्ने र वितरणलाई अपेक्षाकृत खुकुलो छाड्ने परम्परागत चिन्तनमा अलमलिएका छन्। परन्तु, संसारभर गरिएका प्रयोग हेर्ने हो भने उत्पादनमा राज्य वा बाहिरका अरू कसैको हस्तक्षेप सधैँजसो असफल र धेरैजसो प्रत्युत्पादक हुने गरेको देखिन्छ। यस्तै, राज्यले अग्रसरता नलिए वितरणमा सधैँ अन्याय भएको पाइन्छ। जनसाधारणको जीवनयापनमा अलिकतिमात्रै पनि सजिलो नथपिने हो भने विकास खोक्रो साबित हुन्छ। अहिले नेपालमा त्यही भएको छ।
व्यक्तिजस्तै समाज पनि भिन्न हुन्छ र त्यसको आवश्यकता तथा उपादेयता पनि बेग्लै हुन्छ भन्ने मान्न धेरै विज्ञ र विशेषज्ञहरूलाई कठिन भएको देखिन्छ तर यथार्थ यही हो। प्रत्येक समाजको मौलिक विशेषता भएजस्तै आवश्यकता र क्षमता पनि आ-आफ्नै हुन्छ। यसैगरी विकासको रूपरेखा निर्धारण गर्दा भूगोललाई पनि उपेक्षा गर्न सकिँदैन। अहिलेसम्मका प्रयासहरू सफल नहुनुका प्रमुख कारणमध्ये यथार्थको यो उपेक्षा पनि हो। नेपाली समाजको विकास अमेरिकी विद्वान् वा चिनियाँ नेताको सूत्रबाट हुन सत्तै्कन। मूलतः नेपाली समाज 'उदार परम्परावादी' चरित्रको छ। यसलाई 'प्रगतिशील उदारवादी' सम्म बनाउन सकिन्छ। यसैले विकासका प्रयास पनि त्यहीअनुरूप हुनुपर्छ। निर्देशमुखी (रेजिमेन्टेड) विकास नेपाली समाजले अपनाउँदैन र धान्न पनि सक्तैन।
नेपालको विकास र अझ समग्र विकासकै सम्बन्धमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका धारणाहरू 'व्यक्ति केन्द्रित, सम्पन्नताको वितरण, वातावरणमैत्री तथा मानवीय पक्ष' मा केन्द्रित छन्। सूत्रमा सीमित भए पनि उनका धारणा आजका सन्दर्भमा बढी प्रासंगिक देखिन्छन्। दुर्भाग्य, नेपाली कांग्रेसले समेत उनको विकास अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेन। अहिलेको विकासले उनले भनेजस्तै 'भुइँफुट्टा वर्ग' को मात्र हित गर्छ। अर्थात् बहुसंख्यक गरिब जनताका लागि विकासको यो भारी गह्रुँगो सिद्ध भएको छ।
गाउँघरमा ४० वर्ष पहिलेभन्दा अहिले कमजोरमाथि सास्ती थपिएको छ। जनजीवन सहज भएको छैन। पर्म, पैँचोजस्ता सामाजिक कडी टुटेका छन्। सामाजिक सुरक्षा प्रणालीविहीन उपभोक्तावादी भौतिक संस्कृति कमजोरहरूका लागि अभिशाप भएको छ। यस दुश्चक्रबाट उम्कन चाहने हो भने उत्पादनमा व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने तर वितरणमा समष्टिको हित हेर्ने पद्धति अपनाउनुपर्छ। दुर्भाग्य, अहिलेका हर्ताकर्ता भने विद्यार्थी र बिरामीलाई कर लगाएर कार्यकर्तालाई घरखर्च बाँढ्नुलाई पौरख ठान्छन्। यस्तै सोच कायम रहने हो भने नेपाली समाज धनी भए पनि सुखी हुने छैन। अर्थात्, समाजको कमजोर वर्गले विकासको भारी धान्न सक्ने छैन।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पछिल्लो प्रस्तावमा पञ्चायतकै विफल रणनीति प्रतिविम्बित भएको छ। राष्ट्रिय पञ्चायतमा पञ्चायत व्यवस्था 'निर्विकल्प' भएको प्रस्ताव पारित गराएपछि राजा महेन्द्रले घोषणा गरेको 'गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान' को चुरो पनि दाहालकै प्रस्तावजस्तो थियो।
व्यक्तिको अस्तित्व र महत्ता अस्वीकार गरेर समाजको विकास हुन सक्तैन। व्यक्तिलाई समूहमा विलीन गरेर गर्न खोजिएको विकासले समाजको हित गरेको छैन। अतः पार्टीका कार्यकर्तालाई राज्यको स्रोतसाधनमा 'दाइँ' हाल्ने मौका त दाहालको विकास ढाँचाले देला तर समाजको हित हुँदैन। त्यसबाट अहिलेजस्तै राज्यका नियमित कामकाजमा समेत राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले भागबन्डा गर्ने र साधन स्रोतको दोहन गर्ने कार्य निरन्तरमात्र हुनेछ। हुन त, दाहालको भित्री मनसाय पनि यही हुनसक्छ। उनले कुनै न कुनै रूपमा 'सरकारमा रहिरहने' उद्घोष पनि गरेका छन्। यसको अर्थ राज्यकै स्रोत दोहन गर्ने हो भन्ने नै त हो। यस प्रकारको प्रयोग गरियो भने मुलुकमा 'अरूभन्दा बढी समान' वर्गको निर्माण अझ छिटो गतिमा हुनेछ।
भारतीय योजना आयोगको 'थिंक ट्यांक' ले हालै प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा 'रोजगारविहीन वृद्धि र अनौपचारीकरण' लाई त्यहाँको विकासको मूल समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। भारतमा निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत् चार करोड ४० लाख कामदारमा चार करोड २० लाख अर्थात्, ९५ प्रतिशत जति अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् रे। अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारले सामाजिक सुरक्षाका सुविधा पाउँदैनन्। भौतिक निर्माणमा गरिएको ठूलो लगानीले वृद्धिदर उकास्न सहयोग त गर्योस तर पसिना बगाउने भने त्यसको लाभबाट वञ्चित भए। यस्तो ढाँचाको विकासले निमुखा गरिबलाई फाइदा हुँदैन। टाठाबाठाले मात्र विकासका नाममा राज्यको साधनस्रोत दोहन गर्छन्। माओवादीको प्रस्तावित ढाँचाको पनि उपलब्धि त्यस्तै हुने हो।
विकासको प्रसंगमा नेपाली समाजको सोचबारे पटक्कै ध्यान दिएको देखिँदैन। भौतिक संरचनालाई मात्र विकास ठान्ने मानसिकताले गर्दा नेपाली समाज पछाडि परेको हो। राजनीतिकर्मी र विकासविद्ले पनि विकासलाई 'हेनरी फोर्र्ड' को ढाँचामै हेरे। फोर्डको विकास अहिले अमेरिकाकै लागि भालुको कन्पट बन्न लागेको छ। चीन, भारत, रुसजस्ता जमिन र जनसंख्याका दृष्टिमा ठूला अनि अपेक्षाकृत बितेका ६० वर्षमा औद्योगिक उन्नति गरेको मानिने मुलुकहरूले पनि त्यही अमेरिकी ढाँचाकै सिको गरे। यसैले विकास भनेकै ठूला घर, फराकिला सडक र धेरै ऊर्जा खपत गर्ने कलकारखाना हुन् भन्ने सोच व्याप्त रह्यो। यसबीच व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर विकासको चिन्तन नभएकै भने होइन। विकासमा मानवीय पक्ष सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मान्यता विभिन्न चिन्तकहरूले अगाडि सारे। हुन त, यीमध्ये अधिकांश उत्पादनमा हस्तक्षेप गर्ने र वितरणलाई अपेक्षाकृत खुकुलो छाड्ने परम्परागत चिन्तनमा अलमलिएका छन्। परन्तु, संसारभर गरिएका प्रयोग हेर्ने हो भने उत्पादनमा राज्य वा बाहिरका अरू कसैको हस्तक्षेप सधैँजसो असफल र धेरैजसो प्रत्युत्पादक हुने गरेको देखिन्छ। यस्तै, राज्यले अग्रसरता नलिए वितरणमा सधैँ अन्याय भएको पाइन्छ। जनसाधारणको जीवनयापनमा अलिकतिमात्रै पनि सजिलो नथपिने हो भने विकास खोक्रो साबित हुन्छ। अहिले नेपालमा त्यही भएको छ।
व्यक्तिजस्तै समाज पनि भिन्न हुन्छ र त्यसको आवश्यकता तथा उपादेयता पनि बेग्लै हुन्छ भन्ने मान्न धेरै विज्ञ र विशेषज्ञहरूलाई कठिन भएको देखिन्छ तर यथार्थ यही हो। प्रत्येक समाजको मौलिक विशेषता भएजस्तै आवश्यकता र क्षमता पनि आ-आफ्नै हुन्छ। यसैगरी विकासको रूपरेखा निर्धारण गर्दा भूगोललाई पनि उपेक्षा गर्न सकिँदैन। अहिलेसम्मका प्रयासहरू सफल नहुनुका प्रमुख कारणमध्ये यथार्थको यो उपेक्षा पनि हो। नेपाली समाजको विकास अमेरिकी विद्वान् वा चिनियाँ नेताको सूत्रबाट हुन सत्तै्कन। मूलतः नेपाली समाज 'उदार परम्परावादी' चरित्रको छ। यसलाई 'प्रगतिशील उदारवादी' सम्म बनाउन सकिन्छ। यसैले विकासका प्रयास पनि त्यहीअनुरूप हुनुपर्छ। निर्देशमुखी (रेजिमेन्टेड) विकास नेपाली समाजले अपनाउँदैन र धान्न पनि सक्तैन।
नेपालको विकास र अझ समग्र विकासकै सम्बन्धमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका धारणाहरू 'व्यक्ति केन्द्रित, सम्पन्नताको वितरण, वातावरणमैत्री तथा मानवीय पक्ष' मा केन्द्रित छन्। सूत्रमा सीमित भए पनि उनका धारणा आजका सन्दर्भमा बढी प्रासंगिक देखिन्छन्। दुर्भाग्य, नेपाली कांग्रेसले समेत उनको विकास अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेन। अहिलेको विकासले उनले भनेजस्तै 'भुइँफुट्टा वर्ग' को मात्र हित गर्छ। अर्थात् बहुसंख्यक गरिब जनताका लागि विकासको यो भारी गह्रुँगो सिद्ध भएको छ।
गाउँघरमा ४० वर्ष पहिलेभन्दा अहिले कमजोरमाथि सास्ती थपिएको छ। जनजीवन सहज भएको छैन। पर्म, पैँचोजस्ता सामाजिक कडी टुटेका छन्। सामाजिक सुरक्षा प्रणालीविहीन उपभोक्तावादी भौतिक संस्कृति कमजोरहरूका लागि अभिशाप भएको छ। यस दुश्चक्रबाट उम्कन चाहने हो भने उत्पादनमा व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने तर वितरणमा समष्टिको हित हेर्ने पद्धति अपनाउनुपर्छ। दुर्भाग्य, अहिलेका हर्ताकर्ता भने विद्यार्थी र बिरामीलाई कर लगाएर कार्यकर्तालाई घरखर्च बाँढ्नुलाई पौरख ठान्छन्। यस्तै सोच कायम रहने हो भने नेपाली समाज धनी भए पनि सुखी हुने छैन। अर्थात्, समाजको कमजोर वर्गले विकासको भारी धान्न सक्ने छैन।
No comments:
Post a Comment