प्रतिगमनको पैरवी

यस्तै रहे, पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले 'सुशील कोइराला राजा फर्काउन चाहन्छन्, त्यसैले संविधान सभाबाट संविधान बनाउन नमानेका हुन्' भन्ने प्रचार कुनै पनि क्षण सुरु गर्नेछन्। नेपालका राजनीतिक नेतामध्ये दाहाल 'ढाँट शिरोमणि' जो सिद्ध भएका छन्। दाहाल जति छिटो छिटो र धेरै कुरा फेर्ने अरू कुनै नेता देखिएका छैनन्। आश्चर्य, यसैलाई दाहालका गुमस्ताले उनको 'गतिशीलता' भन्ने गरेका छन्।
दाहालले 'कांग्रेसले संघीयता नमानेकाले संविधान बनेन' भनेर संविधान बन्न नसक्नुको सबै दोष नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको थाप्लामा हालिदिएका छन्। त्यसमाथि रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवा त संविधान सभा जोगाउन तयार थिए तर कोइराला मान्दै मानेनन् भन्ने पनि प्रचार गरेका छन्। कांग्रेसका मन्दबुद्धि नेता भने दाहालले खेलाएको होसै नपाएर हो कि कोइरालाका कारण हैन, दाहालहरूको 'सर्वसत्तावादी' चाहनाले संविधान बन्न नसकेको यथार्थ जनतालाई बुझाउन तयार छैनन्। केही पहिले संविधान सभा रहँदासम्म दाहालले यसरी नै सुशील कोइरालालाई खेलाएका थिए। 'कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ' भन्ने गुलियो वचन सुनेकै भरमा उनले आफ्ना निकटतम सहयोगी कृष्ण सिटौलालाई माओवादीको सरकारमा मन्त्री बनाए र माओवादीको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने भन्ने नैतिक शक्ति गुमाए। कोइराला सांसद थिएनन्। संविधानमा सांसदमात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ। अर्थात्, कोइराला प्रधानमन्त्री हुने वैध उपाय थिएन। माधवकुमार नेपाललाई संसद्मा पुर्या।एरै पछुताएका माओवादी नेता सजिलै कोइरालालाई सांसद बनाउने पक्षमा पक्कै थिएनन्। यसैले सुशील कोइरालालाई आजीवन प्रधानमन्त्री बनाइदिने आश्वासन दिए पनि हुन्थ्यो। मुखको बाबुको जान्छ के?
अहिले जातीय संघीयता स्वीकार नगरेकाले कांग्रेस र नेकपा (एमाले)विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्नुपरेको प्रचारवाजी दाहालले गरिरहेका छन्। उनले कांग्रेस र एमालेलाई पनि मोर्चा बनाउन सल्लाह दिएका छन्। दाहालको दुर्नियत कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले बुझेका छन् कि छैनन्? थाहा छैन। जनताले भने बुझेका छन्। मधेसका अनगिन्ती टुत्रे्क पार्टीको मोर्चाको हैसियतमा कांग्रेस र एमालेलाई खसाउन पाए दाहालको एक छत्र राज गर्ने अभीष्ट सहजै पूरा हुन्छ।
निर्वाचित संस्था नहुँदा पार्टीको हैसियत उसको देशव्यापी उपस्थितिका आधारमा तय हुनुपर्छ। दाहाल नेतृत्वको मोर्चामा माओवादीको पार्टीबाहेक अरू कुनै पनि दलको देशव्यापी उपस्थिति छैन। सत्तारुढ गठबन्धन विरोधी कांग्रेस र एमालेमात्र हैन, रष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीलगायत्का दलहरूको देशव्यापी अस्तित्व छ। कमजोर होला तर उपस्थिति त छ। यसैले दाहालको मोर्चा र यी प्रत्येक दलको राजनीतिक हैसियत बराबर हुन्छ। अर्को निर्वाचन नहुँदासम्म पुरानै जनमतलाई आधार मान्ने हो भने पनि माओवादी र सबै मधेसी दल फुटिसकेका छन्। यस आधारमा पनि मोर्चाको हैसियत कांग्रेस र एमालेको भन्दा ठूलो मान्न सकिँदैन। यसैले मोर्चाबन्दीको प्रस्ताव कांग्रेस र एमालेलाई खुम्च्याउने प्रयासमात्रै हो। यो सम्भवतः राष्ट्रपतिलाई तर्साउने रणनीति पनि हो। दाहाललाई 'पाटने ६ प्रधान' जस्तै 'किङ मेकर' हुने रहर हुनसक्छ। विगतमा झलनाथ खनाललाई प्रयोग गरेर उनले आफ्नो 'शक्ति' देखाइसकेका जो छन्। अब पनि त्यही रहर गर्नु 'अपराध' हैन।
व्यक्तिका आकांक्षा, कुण्ठा र ग्रन्थी पूरा होउन् वा फुकुन् भनेर समय पर्खेर बस्दो रहेनछ। दाहालका हकमा पनि त्यस्तै भएको छ। उनले मोर्चाबन्दीबाट शक्ति हासिल गरेको ठानेका छन्। साथै, त्यो शक्ति दार्शनिकमात्र भौतिक अर्थमा समेत कति 'क्षण भंगुर' र 'अनित्य' छ भन्ने ज्ञान पाउन उनले अब सुकदेव मुनिबाटै ज्ञान पाउन पक्कै परोइन। यसैले चार जनाले नपत्याउने र दुई दिन पनि नटिक्ने प्रचारवाजीमा रमाएर मुलुक बर्बाद पार्ने जिद्दी पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले नगर्नु नै बेस हुनेछ।
रह्यो सुशील कोइरालाले संविधान बन्न दिएनन् भन्ने प्रचारवाजी! यो त झन् कसैले पनि पत्याउँदैन। शायद, दाहाल आफैँलाई पनि यसो भनिरहँदा हाँसो उठ्दो हो। कोइरालामा त्यति गर्नसक्ने क्षमता भइदिएको भए मुलुकको यस्तो दुर्गति हुने नै थिएन। बाह्र बुँदे सहमति र त्यसका आधारमा माओवादीलाई कांग्रेसले विशेषगरी गिरिजाबाबुले काँधमा चडाएकोमा सुशीलको असन्तुष्टि बेलाबखत प्रकट भइरहेको थियो। तर, जब पार्टी हाँक्ने बेला आयो, उनले गिरिजाबाबुलाई गलत बाटोमा जान सल्लाह दिनेहरूलाई नै सारथि बनाए। उनको इच्छाशक्ति कति कमजोर छ भन्ने पोल त यसैले खोलेको छ। कथम्, कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री हुन दिइने भयो भने पनि कोइराला सरकारको नेतृत्व गर्न तयार होलान् भन्नेमा दुविधै छ। यस्तै, कांग्रेसका अरू प्रधानमन्त्री भए पनि उनका लागि प्रिय हुने छैन। सुशील गिरिजाबाबुका भाइ भए पनि उनमा दाजुको जस्तो आँट र इच्छा शक्ति छैन।
इतिहासले सुम्पेको जिम्मेवारीप्रति सुशील कोइराला साँच्चै नै सजग र गम्भीर छन् भने उनले शाब्दिकरूपमा 'प्रतिगमन'को बाटो रोज्ने आँट गर्नुपर्छ। प्रतिगमनको एउटा अर्थ अगाडि बढ्नुको साटो विपरीत दिशातर्फ लाग्नु भन्ने पनि हुँदो रहेछ। यही अर्थमा नेपाली कांग्रेसले प्रतिगमन रोज्नुपर्छ र केही वर्ष हैन, सात दशक पछि फर्कनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसले २००७ मा गरेको उद्घोषमै अडिग रहनुपर्छ। कारण, ती वाचा अधुरै छन्।
मुलुकबाट राजतन्त्र समाप्त भएकाले 'महाराजाधिराजको वैधानिक नायकत्व' त सन्दर्भहीन भइसकेको छ तर २००७ सालको घोषणाका मूल काम बाँकी नै छन्। नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र, १९५० हेर्दा मूलतः 'जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा निर्मित विधानअनुसार ...' शासन चलाउने र 'समानता र इन्साफका आधारमा सम्पूर्ण समाजको पुनर्निर्माण' गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यभार देखिन्छन्।
'जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा निर्मित विधानअनुसार ...' शासन चलाउने व्यवस्थाका लागि संविधान सभाकै चुनाव हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कांग्रेस द्विविधामा पर्नुहुँदैन। निर्वाचनको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतासँग कांग्रेसले सम्झौता गर्नु हुँदैन। आफ्नो नेतृत्वमा निर्वाचन होस् भन्नुभन्दा चुनावलाई स्वच्छ र विश्वसनीय बनाउन कांग्रेसले बढी जोड दिनुपर्छ। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सकेन। माओवादी बिच्किएलान् र शान्ति प्रक्रिया विफल होला भन्ने भयले जताततै सम्झौता गरियो। अब त्यस्तो हुनुहुँदैन। निष्पक्षता सुनिश्चित नहुँदासम्म कांग्रेसले निर्वाचन बहिष्कार गरे हुन्छ तर गलत जनमतलाई मान्यता दिनुहुँदैन।
'समानता र इन्साफका आधारमा सम्पूर्ण समाजको पुनर्निर्माण' पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। कांग्रेसले लामो समय सत्ता पाएका बेलामा पुँजीवादी चिन्तनलाई उदार लोकतन्त्र ठान्ने भुल गर्यो। अब त्यसलाई सच्याउन सक्छ। माओवादीले अपनाएको आर्थिक नीति 'बक्सिसे पुँजीवाद' (क्रोनी क्यापिटलिज्म) हो। सत्ताधारीको तजबिजमा राज्यको सम्पत्तिमा ब्रह्मलुट गर्ने नीति यसको सार हो। अहिलेका जातिवादी मुखियाहरू राज्यको स्रोतसाधन दोहन गर्न र गरिबलाई पहुँचमा पुग्नै नदिन विभिन्न अनुहारमा क्रियाशील भएका छन्। यसलाई सफल हुन नदिन नेपाली कांग्रेसले समानता र न्याय कायम गर्ने अर्थतन्त्रको खाका कोर्नुपर्छ।
विकास न्यायपूर्ण र दिगो हुन ठाउँ सुहाउँदो हुनुपर्छ। राज्यले कम्तीमा शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा लिने पद्धति निर्माण हुनुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि स्रोत जुटाउन आवश्यक भए सेनाको संख्या घटाउनुपर्छ। कांग्रेस अगाडि नसरे अरूले यसो गर्ने आँट गर्ने छैनन्। इक्वेडरको संविधानमा प्रकृतिको बाँच्ने अधिकार पनि मौलिक हकमा समावेश गरिएको छ। नेपालका लागि त्यो महत्वपूर्ण पाठ हुनसक्छ। अब चुनावमा जाँदा यस्ता विषयमा जनादेश माग्ने हो भने कांग्रेसले जनताको विवेक जगाउन सक्छ। लगानीको प्राथमिकता न्याय र विवेकसम्मत हुनुपर्छ। राजधानीका सम्भ्रान्तको हित हेरेर जनताको भलो हुँदैन। जनताको भलो नभए कांग्रेसको पनि हित हुँदैन। कांग्रेसले जनहितकारी आर्थिक र सामाजिक नीति तय गर्नुपर्छ।
संविधानमै स्थानीय स्रोतसाधनमा जनताको स्वामित्व सुनिश्चित भएमात्र संघीयता सार्थक हुन्छ। नेपालजस्तो विविधता भएको समाजमा संघीयता सफल हुन संसदीय पद्धति आवश्यक हुन्छ। नेपालले अमेरिकी हैन, क्यानाडेली संघीयता अनुकरण गर्नुपर्छ। अब त, कांग्रेस संसदीय प्रणालीका पक्षमा उभिन हिचकिचाउनुपर्ने कुनै कारण छैन! यसैले नेपाली कांग्रेसले 'प्रतिगमन' रोज्नैपर्छ। तैपनि, विध्वंश, विग्रह र आतंकको पर्याय बनेको दुई शताब्दी पुरानो विचार बोकेर हिँडेका पुष्पकमलहरूभन्दा त अग्रगामी नै हुनेछ।