न्यायाधीशको शासन

भारतका प्रधान न्यायाधीश एस एच कपाडियाले 'न्यायाधीशले मुलुकमा शासन गर्नु हुँदैन' भनेका छन्। संवैधानिक संरचनाको विधिशास्त्र विषयमा इन्डिया इन्टरनेसनल सेन्टरमा प्रवचन दिने क्रममा शनिबार उनले भने -'न्यायाधीशले यो मुलुकको शासन गर्ने होइन। हामीले सिद्धान्तको दृढतापूर्वक पालना गर्नुपर्छ। कानुनको व्याख्याका क्रममा शासनमा हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। हामी जनताप्रति उत्तरदायी छैनौ। वस्तुगतता, निश्चितताजस्ता संविधानले प्रतिपादन गरेका आधारभूत सिद्धान्तलाई बढी महत्व दिनुपर्छ। हालै सुत्न पाउनुलाई मौलिक अधिकार ठहर गरिएको फैसलाको उनले उदाहरण दिएका थिए। जीवनको अधिकारमा वातावरण संरक्षण, मर्यादित जीवन यापनको अधिकारजस्ता अधिकारसँगै अब सुत्न पाउने अधिकार पनि थपिएको छ।' उनले न्यायाधीशहरुलाई निर्णय कार्यान्वयन हुनसक्छ कि सक्तैनन् भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिन सल्लाह दिए।
न्यायाधीश कचत सक्रिय हुने भन्ने विषयमा विवाद छ। कतिपय अवस्थामा सरकार र संसद्ले गर्न नसकेको न्याय अदालतले दिएको छ। यस्तै, कतिपय अवस्थामा भने न्यायाधीशको सक्रियताले विवाद पनि निम्त्याएको छ। न्यायको सर्वमान्य मान्यताविपरीत कतिपय न्यायाधीशले वादीले नमागेको विषयमा फैसलामा बोलेका छन्। नेपाल पनि यस प्रवृत्तिबाट मुक्त छैन।
केही यता न्यायाधीशले भ्रष्टाचारको मुद्दामा न्यायिक मन प्रयोग गर्नै नसक्ने वातावरण निर्माण गरिएको छ भने अर्कातिर कर्तव्य ज्यानमा सजाय पाएका अपराधीसम्बन्धी न्यायालयको निर्णय कार्यान्वयन नगरेर सरकारले सोझै न्यायालयलाई चुनौती दिएको छ। नेपालमा कानुन व्यवसायीले यस्ता विषयलाई राजनीतिक आग्रह नराखी बिरलै उठाउने गरेका छन्। के यो बौद्धिक अधोपतनको लक्षण हो? अर्थात्, राज्यमात्र हैन नागरिक समाज पनि असफल हुने दौडमा लागेको हो?