कहिले कहीँ जे नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ त्यही नभई छाड्दैन। विसंगति भनेकै यही हो क्यार। नेपालका राजनीतिक नेता नालायक सिद्ध नहोउन् भन्ने कामना पनि त्यस्तै हुने लक्षण देखिइसक्यो। शान्ति प्रक्रियामा सबैभन्दा बढी 'स्टेक' भएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टीभित्रै हराउने गरी अलमलिएका छन्। एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का छोटे नेताहरूलाई अहिले शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्न हैन नैतिक र राजनीतिकरूपमा कामचलाउ भइसकेको सरकारमा 'मालदार' मन्त्रालय हात पार्न हतार छ। अनि, त्यसका अध्यक्ष दाहाल चाहिँ तिनकै कपट खेलमा लुटपुटिएका छन्।
माओवादीको आन्तरिक विवादले संवेदनशील समय खेर गएको छ। (बाबुराम भट्टराईले त उनीहरूको घरझगडालाई ' संगतबाट सरेको संसदीय रोग' भनेका छन्। उनको भनाइ सही नै होला। तर, त्यसै हो भने त माओवादी केही सभ्य भएको मान्नुपर्ने हुन्छ।
कम्युनिस्टहरू त विरोधीको भौतिक 'सफाया' नै गर्छन्। भौतिकरूपमा सिध्याउने कार्य माओवादीका आदर्श पुरुषहरू स्टालिन, माओत्सेतुङजस्ताले सिकाएको र स्वयं नेपालकै माओवादीले पनि विरोध तह लगाउन अभ्यास गर्ने गरेको उपाय हो। कम्तीमा अहिले उनीहरू छलफल गरेर टुंगो लगाउन खोज्दैछन्। ज्यान लिन छाडेर छलफलको अभ्यास गर्न थाल्नु सकारात्मक र सभ्य अभ्यास हो।) महिनौसम्मको माओवादी विवाद गृहमन्त्री को हुनेजस्ता सत्ताको बाँडफाँटमा केन्द्रित छ। माओवादीलाई गृहमन्त्रालय दिनु हुँदैन भन्नेहरूको तर्क बेतुकको लाग्थ्यो तर उनीहरूभित्रै एकअर्काप्रति चर्को अविश्वासबाट त अरू दलले गरेको सन्देह उचितै सिद्ध भएको छ। गृहमन्त्रालय लिने माओवादी नेता अरूभन्दा बढी शक्तिशाली होला भन्ने चिन्ता दलभित्रैका प्रतिस्पर्धीले जति सायद अरू दलकाले गरेका छैनन् कि? जे होस्, माओवादीभित्रको सत्ताको विवादले उनीहरूलाई जनसाधारण सामु पनि नांगो बनाएको छ । यसले जनताको आँखा खोलेर दीर्घकालीनरूपमा त जनताका भलो नै गर्ला तर तत्कालका लागि भने संकट थप्दै लगेको छ।
अहिले माओवादीमा हतियार छाड्ने कि नछाड्ने भन्नेमा पनि विवाद देखिन्छ। हतियारका आडमा राजनीति गरेर सफल भएका माओवादी नेतालाई निशस्त्र भएर जनसमक्ष जाने आत्मविश्वास नहुनु पनि स्वाभाविकै हो। तर, शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूल प्रवाहमा प्रवेश गरेपछि हतियारबिना प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट र आत्मविश्वास त चाहिन्छ। सशस्त्र विद्रोहका बेला हतियारका आडमा प्रभाव विस्तार गर्न सजिलो भयो भन्दैमा सधैँ बन्दुककै भरमा राजनीति गर्न पनि पाइँदैन। शीर्षासन गरेका बेला संसार उल्टो देखिन्छ। त्यो स्वाभाविक हो। तर, दुई पाउमा ठिंग उभिएपछि पनि संसारलाई उल्टै देख्न खोज्नु भने मनोरोग हो। माओवादी नेताहरू त्यही मनोरोगबाट पीडित देखिए। अध्यक्ष दाहाल यस मनोरोगबाट मुक्त भएनन् भने उनी त डुब्छन् नै सँगै मुलुकलाई पनि डुबाउनेछन्।
मोहन वैद्य वा बाबुराम भट्टराई पुष्पकमल दाहालका समस्या हुन्। आफ्ना समस्याका कारण मुलुकलाई दुःख दिनु अपराध हुन्छ। यसैले दाहालले आँट गरेर कुबेलामा बासेका भालेहरूलाई तह लगाउनुपर्छ। शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन दाहाल तत्कालै अगाडि सरेनन् भने मुलुक ठुलै दुर्घटनाको जोखिममा पर्नेछ। त्यति बेला माओवादीको त अकल्पनीय खती हुनसक्छ नै मुलुक पनि फेरि पछाडि घचेटिनेछ। भएका सहमति र निर्णयहरू लागू गर्न दाहाल दरिलो भएर उभिए भने अहिले मृग लघार्न उद्यत बाच्छाहरू पनि हच्किनेछन्। त्यसपछि संविधान निर्माणमा केन्द्रित भए सबै मिलेर पनि दाहाललाई कमजोर बनाउन सक्नेछैनन्। कारण, त्यति बेला दाहाल शान्ति र संविधानप्रति प्रतिबद्ध छन् भन्ने विश्वास जनसाधारणलाई हुनेछ। राजनीतिक नेताका लागि जनविश्वास सबैभन्दा ठूलो शक्ति र सम्पत्ति जो हो।
दशक लामो सशस्त्र विद्रोह गर्नेहरूलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याएर शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा संलग्न गराउने गिरिजाप्रसाद कोइरालाका उत्तराधिकारी पनि 'ह्यामलेट संशय'मा अलमलिएका छन्। नेपाली कांग्रेस शान्ति प्रक्रियाको अर्को प्रमुख पक्ष हो। सैद्धान्तिक दृष्टिबाट त संविधान निर्माण र शान्ति स्थापना दुवैको अगुवा पनि कांग्रेसै हो। यसैले कांग्रेस अरू दलभन्दा शान्ति र संविधानप्रति बढी गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्थ्यो। साथै, मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र सबै लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको राजनीतिक दलको गरिमाअनुरूप कांग्रेसले संक्रमणकाल सुहाउँदो सहिष्णु राजनीति गर्नुपर्थ्यो। तर, गिरिजाबाबुको अवसानपछि राजनीतिको केन्द्रबाट विस्थापित कांग्रेस नेतृत्व मूलधारमा देखिनसमेत सकेको छैन। त्यसमाथि बेला न कुबेला कांग्रेसमा अहिले संसदीय दलको नेता परिवर्तनको विवाद सुरु गरिएको छ।
(शेरबहादुर देउवा सक्रिय हुन थाल्नु पनि लोकतन्त्रका लागि खतराको संकेत हुनसक्छ। उनको निकट विगतले त्यसै भन्छ। संसदीय पद्धतिलाई नेपालमा बदनाम गराउने सबै विकृति देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा नै भित्रिएको हो। देउवाले नै चुनावै हुन नसक्ने बेला ज्ञानेन्द्रको उक्साहटमा संसद् भंग गराएका थिए। त्यसपछि उनले नेपाली कांग्रेस फुटाए। मुलुकबाट लोकतन्त्र समाप्त भयो। राजाको फौजी शासन भोग्न नेपाली जनता विवश भए। राजाको शासनविरुद्ध आन्दोलन भइरहेकै बेला लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापाकै पछि लागेर निगाहको प्रधानमन्त्री खाए। लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएको आन्दोलनमा अर्को धक्का लाग्यो। एमालेका नेताले 'प्रतिगमन आधा सच्चियो' भने। देउवाले 'गोर्खाली राजाले न्याय गरे' भने। तिनै देउवा अहिले प्रधानमन्त्री हुन हतारिएका छन्।)
संविधान र शान्ति प्रक्रिया माओवादी र कांग्रेसका कारण अलमलिएको प्रचारवाजी भइरहेको छ। माओवादीका कारण शान्ति प्रक्रिया अलमलिएको त सही हो तर, शान्ति प्रक्रियामा कांग्रेसको अडान तगारो नभएर खुड्किलो हो। खुड्किलामै नटेकी भर्याङ उक्लिन सकिँदैन। कांग्रेसले किन लडाकु व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको हो? किन माओवादीले लुटेका सम्पत्ति फिर्ता हुनुपर्छ भनेको र र किन कांग्रेस सुरक्षा निकायका मापदण्डमा सम्झौता गर्न नमानेको हो भन्ने प्रश्नको जनताले बुझ्ने शब्दमा उत्तर दिनु आवश्यक छ। तर, कांग्रेस भने संसदीय दलको नेता परिवर्तनमा अल्झन पुगेको छ। कतै कुनै अँध्यारो कुनाबाट माओवादी र कांग्रेस दुवै दलमा काउसो सल्काउने काम त भएको हैन। शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा लाग्नुपर्ने समय र ऊर्जा सबै आन्तरिक विवादमा खर्चन बाध्य बनाएर मुलुकलाई असफल सिद्ध गर्ने कपटी खेल त भइरहेको छैन?
इतिहासको अत्यन्त कठिन घडीमा सुशील कोइराला कांग्रेसका सभापति भएका छन्। उनी बीपीजस्ता 'करिस्माटिक' छैनन्। गिरिजाबाबुको दृढता पनि सुशीलमा छैन। तैपनि उनी कांग्रेसका सभापति हुन्। उनको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता कसैले सन्देह गर्न सक्तैन। उनमा सत्ता लोभ देखिएको पनि छैन। यसैले उनले मुलुकको हितमा दह्रो निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। यही संसद्बाट कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा पुग्नसक्तैन। जति नै
यथास्थितिवादीको आरोप लागे पनि र कांग्रेसका केही नेताले आफूलाई 'संस्थापनको संरक्षक' ठाने पनि काठमाडौंको संस्थापन पक्ष कांग्रेसलाई सत्तामा पुर्याउन चाहँदैन। संसद्मा बहुमत भएका कम्युनिस्टहरूले कांग्रेसलाई सरकार बनाउन नसघाउनु त राजनीतिक इमानदारी नै हो। यसैले कांग्रेसले त अहिले शान्ति र संविधानमा मात्र ध्यान दिनुपर्छ। त्यसका लागि कांग्रेस 'किङ मेकर ' भन्दा पनि 'किङ पिन' हुनुपर्छ। सत्ता स्वार्थ त्याग्ने बित्तिकै कांग्रेस सजिलै 'किङ पिन' हुन्छ। दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाएरमात्र शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन टुंगोमा पुग्छ। उत्तम लोकतान्त्रिक उपाय पनि यही हो। देउवा त के बाबुराम वा अरू कुनै माओवादी नेतै प्रधानमन्त्री भए पनि अहिलेको समस्या समाधान हुनसत्तै्कन। सुशील कोइरालाले यो वास्तविकता आत्मसात र अभिव्यक्त गर्नसकेनन् भने उनले कांग्रेसलाई पनि असान्दर्भिक बनाउनेछन्।
शान्ति प्रक्रियाको अर्को महत्वपूर्ण शक्ति मधेस आन्दोलनबाट जन्मेका दलहरू हुन्। सबै मधेसवादी दल फुटिसके। विभाजनको कारण त सत्ता हो तर विवाद केमा हो त्यो स्पष्ट छैन। उपेन्द्र यादवबाहेक अरू प्रभावशाली नेता कम्युनिस्ट पनि होइनन्। उनीहरूको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामा सन्देह गर्न पनि मिल्दैन। तैपनि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा प्रभावशाली राष्ट्रिय शक्ति बन्नसकेको छैन। शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण मधेसी मोर्चाको पनि उत्तिकै चिन्ताको विषय बन्नुपर्ने हो। तर, मधेसी मोर्चाका नेताहरू यसप्रति गम्भीर देखिएका छैनन्। नयाँ संविधान त झन् मधेसी मोर्चाको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्ने हो। किनभने, संविधान बनेमात्र मुलुकमा संघीय शासन पद्धति सुरु हुनसक्छ। माओवादीले जति नै फुर्ती गरे पनि मूलतः मधेस आन्दोलनले नै संघीयतालाई स्थापित गरेको हो। यसैले त्यसको माया पनि मधेसी मोर्चालाई बढी हुनुपर्थ्यो। माओवादी त सही अर्थमा संघीय स्वायत्त शासनका पक्षमा हुनैसक्तैन। स्वायत्त शासन कम्युनिस्ट सिद्धान्तविपरीत जो हुन्छ। यसैले पछिल्ला दिनमा माओवादीले भाका फेर्न लागेको हो। यसैले संघीयता खोजेकै हो भने मधेसीले सबै छाडेर पनि संविधान बनाउन लाग्नुपर्छ।
नेकपा (एमाले) को पनि संविधान सभामा ठूलै उपस्थिति छ तर त्यसको राजनीतिक महत्व छैन। एमालेले सैद्धान्तिक आधारमा कुनै पक्षको प्रतिनिधित्व पनि गर्दैन। एमाले तानेर हैन मेटेर लामो बनाइएको धर्को हो। 'खाले जति हार्ने, च्याँखे थाप्नेले मार्ने ' भनेझैँ अहिले सत्तामा छ र सत्ता नै उसको अभीष्ट हुनु अस्वाभाविक पनि होइन। राजनीति अलिकतिमात्रै पनि सही बाटोमा हिँड्यो भने एमालेको हैसियत पछुवामै सीमित हुनेछ। यसैले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा पनि एमाले अध्यक्षका रूपमा झलनाथ खनालको कुनै भूमिका हुनसक्तैपगन। हो, प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको दायित्व र भूमिका दुवै हुन्छ तर खनालले जति चाँडो पद छाड्छन् यी दुवै प्रक्रियाले त्यति नै छिटो गति लिनसक्छन्।
आफ्नै विवेकलाई पनि धोका दिन खोज्दा नेताहरूले मुलुकलाई भुमरीमा धकेलेका छन्। यी नेताहरू समयको गल्तीले मूलपाठमा समावेश हुन पुगेका इतिहासका पाद टिप्पणी हैनन् भने मुलुकप्रति इमानदार भएर आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्नुपर्छ।
