Tuesday, May 24, 2011

संविधानमा ध्यान

नयाँ संविधानको नाममा सहमति भएको समाचार छ। यत्तिले पनि संविधान बनिहाल्छ कि भन्ने आशा लाग्दो रहेछ। नाममै अनावश्यक हठ गरेर बसेकाले विशेषणको व्यर्थता त बुझेछन्। वास्तवमा विशेषणरहित ‘नेपालको संविधान' भन्ने नाम सरल र स्पष्ट छ। हुन पनि विशेषणको कुनै अर्थ हुँदोरहेनछ। नत्र भने उत्तर कोरिया संसारको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक देश हुनुपर्थ्यो। उसको नामै ‘लोकतान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया' जो छ। तर, त्यस मुलुकमा न लोकतान्त्रिक शासन छ, न जनता नै स्वतन्त्र र सम्पन्न छन्।

कम्युनिस्ट अधिनायक किम इल सुङको तेस्रो पुस्ता उत्तर कोरियामा शासन गर्ने तयारीमा छ। त्यसै नामैले हुने भए ‘संयुक्त अधिराज्य' बेलायत मध्ययुगीन सामन्ती राज्य हुनुपर्ने हो। तर, डायनाको मृत्युपछि जनताले रुचाएनन् भनेकै भरमा उनलाई राजगद्दीको उत्तराधिकारी हुन नदिने अभियानै चलेको थियो। उनका छोरालाई उत्तराधिकारी बनाउने प्रयास अझै भइरहेको छ। नेपालमा पनि लोकतान्त्रिक विशेषण भएको संविधान बनाएर पनि सर्वसत्तावादी शासन स्थापित हुनसक्छ। यसैले संविधानका विषयवस्तुलाई लोकतान्त्रिक बनाए पुग्छ। नाममा के छ?

दुर्योधनले शल्यलाई सेनापति बनाएर भए पनि महाभारत युद्ध जित्ने आशा गरेका थिए। आशा सबैभन्दा बलियो हुन्छ भनिन्छ। हुनत, राजनीतिक दलका नेताहरूको व्यवहारमात्र हेर्ने हो भने संविधान बन्दैन भनेर बसे हुन्छ। संविधान सभाको म्यादै नथपी नयाँ संविधान कसरी बनाउने? म्याद थप गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्नै नदिने प्रतिपक्षीको रणनीति देखिन्छ। राजनीतिक सहमतिका लागि नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामालगायतका माग प्रस्तुत गरेको छ। अरू १६ दलले कांग्रेसलाई समर्थन गरेका छन्। उनीहरू मागका बारेमा भरपर्दो ‘आश्वासन' नपाएसम्म संसद् चल्नै नदिने जिद्दी गर्दैछन्। एकाध सदस्य भएका खुद्रा दलका चार जना सांसदले त त्यति दिन संसद् र संविधान सभाका समिति, उपसमितिमा हंगामा मच्चाइदिए भने कांग्रेस, मधेसी मोर्चा, राप्रपालगायतका दलले कम्मर कसे बिथोल्नै त जे पनि सक्छन्। सरकार मुखले सहमति पनि भन्दै गर्ने तर व्यवहारमा चाहिँ पेलेरै जाने बाटोमा अगाडि बढेको देखिएको छ। यही सरकारी रवैयाले प्रतिपक्षीलाई आत्मरक्षाकै लागि पनि प्रतिवादमा उत्रन बाध्य बनाएको हुनुपर्छ। तैपनि, संविधान र शान्तिका लागि संविधान सभालाई निरन्तरता दिनुको अर्को उपयुक्त र लोकतान्त्रिक विकल्प नदेखिएकाले सरकार र प्रतिपक्षी दुवैले हठ त्याग्नैपर्छ।

संविधान सभाको म्याद थप्नुपर्ने कारण संविधान निर्माण नै हो। त्यसैले संविधानलाई सत्तामा जाने भर्‍याङ वा सर्त बनाउन कांग्रेसलाई सुहाउँदैन। जनमत संग्रह (२०३६) ताका कम्युनिस्टहरूले पनि ‘संयुक्त सरकार' सर्त राखेका थिए। उनीहरूले चाहेजस्तो सर्त राख्न विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला मानेनन्। त्यति बेला पनि अहिलेजस्तै समाजका सबै तह र वर्गले आआफ्ना हितका माग राखेका थिए । बीपीले त्यस्ता कुनै पनि माग पूरा गरेमा भावि सरकार जिम्मेवार नहुने चेतावनी दिए। उनको मान्यता थियो विपक्षीले झन् उत्तरदायी राजनीति गर्नुपर्छ। जनमत संग्रह त कांग्रेसले हार्‍यो तर एक दशकभित्रै पञ्चायत पनि सिद्धियो। सरकारमा सहभागी भएकै भए पनि पञ्चायत हार्ने ठोकुवा गर्न सकिँदैन थियो तर पञ्चायतको धाँधलीकै कारण जनमत संग्रहमा हार्दा पनि बहुदल पक्षका नेता कार्यकर्ताको नैतिक बल कमजोर भएन। अन्ततः कांग्रेसले पञ्चायती निर्वाचन बहिष्कार र सत्याग्रह तथा जनआन्दोलन गर्‍यो। राजाले जनमत संग्रहमा विजयी घोषित ‘सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था' जोगाउन सकेनन्। अहिले पनि कांग्रेसका नेताहरूले त्यस्तै सुझबुझ देखाउनुपर्छ। शान्ति र संविधानका सबै काममा बिनासर्त र स्वार्थ सरकारलाई सघाउने तर सर्वसत्तावादी प्रयास एवं प्रवृत्तिविरुद्ध भने सधैँ सचेत र क्रियाशील रहने रणनीति अपनाएमा कांग्रेसका नेताले आफ्नो काँधमा इतिहासले सुम्पेको दायित्व पूरा गर्नसक्नेछन्।

गएको वर्ष झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाललगायतले यसरी नै माधवकुमार नेपालको राजीनामालाई संविधान सभाको म्याद थपका लागि सर्त बनाएका थिए। त्यो उनीहरूलाई सुहाएको थियो। कम्युनिस्टहरूका लागि सत्ता सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुनसक्छ तर कांग्रेसले त्यस्तो ठान्न हुँदैन। संसद्मा बहुमत भएको सरकारलाई सडकबाट हटाउन कांग्रेसलाई नैतिक संकोच पनि लाग्नुपर्ने हो। कांग्रेसका लागि त लोकतान्त्रिक शासनको सुनिश्चितता नै अहिले सबैभन्दा मुख्य विषय हुनुपर्छ। अरू त त्यसका सहायक आलम्बन हुन्।
यसै पनि अहिले कांग्रेस सरकारबाट हटेको छ महिना पुगेको छैन। जनतामा भने कांग्रेसप्रति समर्थन र प्रभाव बढेको देखिएको छ। काठमाडौंलगायत विभिन्न क्षेत्रमा भएका जनसभाको उपस्थितिले यसको पुष्टि हुन्छ। यसबाट पनि पनि कांग्रेसले सरकार हैन शान्ति र संविधानमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने शिक्षा नेताहरूले लिनुपर्ने हो। सत्ताका लागि आफ्नै साथीलाई सिध्याउन सधैँ तत्पर हुने माओवादीका अध्यक्षले समेत ‘कांग्रेसलाई सत्ता भए पुग्छ' भन्ने आँट गरे। कांग्रेसजनका लागि यसभन्दा लाजमर्दो स्थिति अरू के हुन्छ? यसैले अब कांग्रेसका नेताले सत्तालाई गौण बनाएर माओवादीलाई कुरीकुरी गर्नुपर्छ।

नयाँ पुराना माओवादीले कांग्रेसलाई धनीमानीको पार्टी भने पनि, सुविधाभोगी सहरिया ठाने पनि वास्तवमा चाहिँ कांग्रेस निम्नमध्यम वर्गको पार्टी हो। यसका नेताले आफूलाई सम्भ्रान्त संस्थापनाका प्रतिनिधि र संरक्षक माने पनि कांग्रेसको शक्तिको स्रोत निम्न मध्यमवर्ग नै हो। जनसभाहरूमा देखिएको उपस्थिति पनि तिनैको हो। गाउँका किसान र सहरका साना व्यापारी तथा कर्मचारीका बलमा कांग्रेस अडिएको छ। गाउँका कांग्रेसीले पञ्चायत कालमै पनि विद्यालय बनाए। विकासका सबै काममा सहयोग गरे। हो, अहिले सबैभन्दा गम्भीर संकटका बेला नेपाली कांग्रेसलाई उसको गरिमाअनुरूप हाँक्नसक्ने क्षमता भएको नेता छैन। तैपनि, कांग्रेसमा अरू सबै दलका नेताभन्दा राजनीतिक आदर्शमा समर्पित नेता कार्यकर्ताको संख्या धेरै छ। कांग्रेसमा नयाँ पुस्ताको आकर्षण घट्दै गएको होला तर जन्मजात कांग्रेसकै संख्या पनि चानेचुने चाहिँ छैन। कांग्रेसका नेतालाई यो सत्य सम्झाउने जाम्बवान प्रकट भएका दिन मुलुकमा लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित हुनेछ। लोकतन्त्र सुनिश्चित हुनुको अर्थ कांग्रेसको भविष्य उज्यालो हुनु हो।

झलनाथ खनालले संविधान सभाको म्याद थप्नुहुन्न भन्नेलाई अराष्ट्रिय तत्व भनेका छन्। उनको दुस्साहसले पञ्चायत कालका तीन जना प्रधानमन्त्रीको सम्झना हुन्छ। कीर्तिनिधि विष्टले पञ्चायत विरोधीका लागि ‘मृत्युको घन्टी' बजाएका थिए। तुलसी गिरीले पञ्चायत व्यवस्था नमान्ने हो भने देश छाड भनेका थिए। मरिचमान सिंहले आन्दोलनकारीलाई विदेशबाट सञ्चालित मुठ्ठीभर ब्वासा भनेका थिए। अरूलाई अराष्ट्रिय भन्ने खनालले ऐना हेरे हुन्छ। पोहोरको आफूलाई सम्झे हुन्छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सत्यको साधना गर्ने आँट गरेर भने - इजरायल सन् १९६७ पहिलेको सीमाभित्र रहनुपर्छ। इजरायली प्रधानमन्त्री नेता न्याहुले तत्कालै प्रतिवाद गरे। उनले इजरायलले सन् १९६७ पछि जितेको जमिनमा धेरै यहुदी बसती बसिसकेकाले अब पुरानो सीमामा फर्कन नसकिने तर्क गरेका छन्। अमेरिकाभित्रै पनि त्यहाँको प्रभावशाली यहुदी समुदायको विरोध आबामाले सहनुपर्ने हुनसक्छ। तर, मध्यपूर्वको शान्तिका लागि, त्यस अर्थमा इजरायलकै पनि समग्र र दीर्घकालीन हितका लागि ओबामाले दिएको सल्लाह उपयोगी छ। दोस्रो विश्व युद्धबाट विस्थापित यहुदीका लागि राज्य आवश्यक थियो। इजरायल बन्यो। त्यति बेला त्यही निर्णय सही र मानवीय आवश्यकता थियो। अहिले इजरायल चारैतिर शत्रुहरूले घेरिएर रहेको छ। उसको उन्नति, शान्ति र सुरक्षामा सबैभन्दा बाधा यही शत्रुता भएको छ। यसैले युद्ध नभोगेको इजरायली युवा पुस्तालाई ओबामाको सल्लाह खासै नमिठो नलाग्नसक्छ। जे होस्, ओबामाले यसरी अमेरिकाको संस्थापनालाई चुनौती दिने आँट गरे। त्यसैले ओबामा नेता हुन्। कांग्रेसमा नेताको खाँचो छ। टुँडीखेलमा उभिएर कम्युनिस्टहरूकै शैलीमा गाली गर्नेले कांग्रेसको उत्तराधिकार थेग्न सक्तैनन्। तत्काल नमिठो भए पनि जनताको दीर्घकालीन हितमा सत्य बोल्ने आँट गर्ने नेता चाहिएको छ र कांग्रेसको संस्कारबाट मात्र त्यस्तो नेता उत्पन्न हुनसक्छ।

संविधान सभाबिना संविधान बनाउन खोज्दा नैतिक वैधताको प्रश्न उठ्छ। संविधान सभा कायम रहे सरकार त जहिले पनि हटाउन सकिन्छ तर सत्तामा जाँदैमा संविधान बन्दैन। कम्युनिस्टहरू त त्यस्तो अवस्थालाई सहजै स्वीकार गर्न तयार छन्। कम्युनिस्ट र खर्बुजा कांग्रेसको कथित ‘गोलमेच' सम्मेलन त्यस्तै अवस्था हो। जनताले नचुनेकाहरूले जनप्रतिनिधित्वको दाबी र अभ्यास गर्नु अनैतिक हुन्छ।

जनताको वैध प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरी संसद् भंग गरिनु हुँदैन। शेरबहादुर देउवाले राजाको लहैलहैमा चुनाव हुनै नसक्ने बेलामा प्रतिनिधि सभा भंग गर्दा मुलुक संकटको भुमरीमा फसेको अरूले बिर्से पनि कांग्रेसका नेताहरूले कसरी बिर्से होलान् र? यसैले कांग्रेसले सत्तालाई सर्त नबनाई शान्ति र संविधानमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। लाजभए प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आफैँ भन्थे - ‘म राजीनामा गर्छु।' लाजै नभएका बिचराको राजीनामालाई विवादको विषय बनाएर शान्ति र संविधानको बाटो छेक्न कांग्रेसलाई पटक्कै सुहाउँदैन। साँच्चै, कांग्रेस अग्रसर भए संविधान नबनाई सुखै छैन। कांग्रेसका नेताले लोकतन्त्रका लागि जीवन त अर्पेका थिए भने जाबो कुर्सीको के लोभ

No comments:

Post a Comment