Monday, February 8, 2016

पुनर्निर्माणको पीडा

भूकम्पपीडितलाई राज्यले वास्ता नगरे पनि प्रकृतिले दया ग¥यो । पानी खासै परेन यो हिउँदमा । हिउँ पर्ने ठाउँमा पनि धेरै दिन र धेरै बाक्लो परेन । यद्यपि, उनीहरूको जीवनमा थप कष्टका लागि सायद ठाउँ नै छैन । कतै २०७३ सालको बैशाख १२ गते पनि अर्को भुइँचालो आइहाल्ला कि भनेर पर्खे झैँ पुनर्निर्माणको मिति तोक्ने प्राधिकरणको नेतृत्वबाट नवनिर्माण त के पुनर्निर्माण पनि हुनसक्तैन । अध्ययन र सर्वेक्षण भन्दै यिनले अर्बौं रुपियाँ सिध्याउनेछन् र पीडितहरू रोइरहनेछन्।
हाइटीमा अस्थायी बन्दोबस्तमा पैसा खर्च गर्ने र स्थायी व्यवस्थाका लागि योजना नै बनाइरहने गर्दा नै त अर्बौ डलर खेर गएको हो । अमेरिकी रेडक्रसको फजुलखर्ची शैली अहिले नेपालमा काम गर्ने अरू संस्थाले पनि अपनाएका छन् । विशेषगरी ठूला अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र राष्ट्रसंघीय निकायहरूले बिना काम अर्बौं रुपियाँ खर्च गरेका छन् । आकस्मिक मानवीय सहायतामा बाहेक तिनले अरू काम गर्नु उपयुक्त थिएन । तिनको प्रशासनिक खर्च निर्माणमा लगाउन सके धेरै काम हुन्छ।
हुँदाहुँदा अब त नयाँ दाता सम्मेलन गर्ने भन्न थालेछन् । पहिले दाताले दिने भनेको पैसा खर्च गर्ने प्रस्ताव त बनाऊ ! त्यो पैसा अब आउँदैन भन्ने लागेको हो कि ? हुन पनि प्राधिकरण र सरकारको अहिलेकै संरचना र कार्यशैलीलाई दाताले पत्याउने आधार छैन । अर्को सम्मेलन गर्दा पहिले जति पनि रकम जुट्ने सम्भावना कमै छ । सरकार निकटका केही परामर्शदाताहरूलाई कमाउने मौका भने हुनसक्छ । अहिले नै धेरैले नेकपा (एमाले) निकट संस्थाहरूलाई काम ‘आउट सोर्सिङ’ गर्ने तारतम्यबाहेक प्राधिकरणको ध्यान अन्यत्र नगएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
यसैले भूकम्पपीडित सामु सरकारलाई पर्खेर ‘भगवान भरोसे’ बस्ने कि आफैँ जो सकेको गर्न अगाडि सर्ने भन्नेमात्र विकल्प देखिन्छ । हो! उद्धारका बेलामा जस्तै युवा स्वयंसेवीहरू जुर्मुराए भने चाहिँ पुनर्निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ । पीडितहरू स्वयंलाई उत्प्रेरित गरेर आआफ्ना घर बनाउन सहयोग गर्ने र अशक्तहरूको घर बनाइदिने हो भने अर्को वर्षको हिउँदमा सबैको आआफ्नै ओत हुनेछ । नत्र, बैशाख १२ पछि सुरु गर्ने भनेर पर्खने हो भने अर्को हिउँद पनि पाटामै बिताउनुपर्नेछ । बैशाखपछि वर्षा लाग्छ । चाडबाड मनाउने बेला हुन्छ । निर्माण कार्य त हिउँदमा मात्र सुरु हुन्छ र काम राम्ररी भए पनि अर्को वर्षको वर्षा याममा मात्र सकिन्छ ।
के युवा स्वयंसेवीहरू फेरि जुर्मुराउलान् ? पुनर्निर्माणलाई आन्दोलनका रूपमा लिन र सरकारी नियमले बाधा पारे त्यसको अवज्ञा गर्न तयार नहुने हो भने नेपाल हाइटी हुने निश्चित् छ ।

No comments:

Post a Comment