Tuesday, August 23, 2011

केका लागि सहमति ?

गीतामा एउटा उक्ति छ - 'कालो न यातो वयमेव याता...' अर्थात् समय हैन हामी बित्छौँ। सहमतिको सरकार बनाउने कसरतमा एनेकपा (माओवादी) र नेपाली कांग्रेसका नेताले पनि समयभन्दा आफैँलाई बिताइरहेका छन्। साता दिनसम्म हुन नसकेको कुन चाहिँ चमत्कार अबको तीन दिनमा होला र सहमतिको सरकार बन्ला भनेर नेताहरूले राष्ट्रपतिसँग थप म्याद मागेका हुन्?
माओवादी र कांग्रेस दुवैले अर्को पार्टीको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने स्पष्टै नभने पनि बुझ्ने गरेर व्यक्त गरिसकेका छन्। माओवादीले त नेतृत्वको दाबीबाहेक अरू सर्त राखेकै छैन। कांग्रेसले राखेको माओवादी सेनाका लडाकुको समायोजनसम्बन्धी स्पष्ट कार्यतालिकाको सर्त पनि अत्तो थपाइमात्रै हो। यसैले बिनाचमत्कार सहमति सम्भव देखिँदैन र चमत्कारको लक्षण पनि छैन। जनताका लागि यो कथित सहमतिको कुनै अर्थ पनि छैन। (समहति नहुने त दुवै दलले छानेका उमेदवारकै अनुहारैले स्पष्ट गरेको छ। शेरबहादुर देउवालाई माओवादी नेताले 'राजालाई शासन बुझाएको' बात लगाइसकेका छन्। पुष्पकमल दाहाललाई नेतृत्व लिन गरिएको आग्रहमा बाबुराम भट्टराईलाई अगाडि सार्दा नेपाली कांग्रेस पनि बिच्किएको हुनुपर्छ। देउवा पार्टी र संसदीय दल दुवैमा पराजित भएका थिए। भट्टराईको पनि पार्टी र संसदीय दलमा पकड छैन। यिनका हातबाट शान्ति र संविधानको महाभारत पार लाग्दैन। देउवाको संस्थापनाको पक्षधर र भट्टराईको भारस्त परस्त छविले पनि यिनलाई पिर्नेछ। बिचराहरूलाई सफाइ दिँदैमा ठिक्क हुनेछ। )

संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल माओवादीले सरकारको नेतृत्व दाबी गर्नु स्वाभाविक हो। कांग्रेसले त जनादेशको सम्मान गरेर खुरुक्क विपक्षमा बस्नु सही र लोकतान्त्रिक हुन्थ्यो। विपक्षमै रहेर पनि कांग्रेसले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नसक्थ्यो। त्यति बेला कांग्रेसको छवि र इतिहासले स्वतः नेतृत्व पाउँथ्यो। तर, पद नभई कांग्रेसका नेताको चित्तै बुझेन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्ता 'महानायक'लाई त राष्ट्रपति बन्ने लोभ लाग्यो भने अरू बबुरालाई के भन्नु? अहिलेको राजनीतिक संकट र गतिरोधको मुख्य कारणमध्ये कांग्रेेसी नेताहरूको पदलोलुपता पनि हो। पार्टीभित्रै गरिएको मोलतोलले कांग्रेसी पदलोलुपताको पोल दुनिया सामु खोलेको छ। कांग्रेसका नेताहरूको स्वभाव हेर्दा पदलोलुपताबाट मुक्त हुन तीन दिन त के तीन जुनी पनि पुग्लाजस्तो लाग्दैन। निर्वाचनबाट व्यक्त जनादेशले जुटाउन नसकेको सहमति अरू केका आधारमा जुट्ने? अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति र व्यवहारले सहमति बन्न सत्तै्कन।
माओवादी सहमतिका पक्षमा हुन्थ्यो भने लडाकु समायोजनका निम्ति 'भद्रा हेरेर' बस्ने थिएन। माओवादीले शान्ति प्रक्रियासम्बन्ध कुनै पनि पूर्व निर्णय कार्यान्वयन गरिदिएको भए उसको नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिने कल्पना पनि अरू दलले सायद गर्ने थिएनन्। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएका अधिकांश बुँदा कार्यान्वयनमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू इमानदार भएनन्। विशेषगरी स्थिति 'सामान्यीकरणका उपायहरू' अन्तर्गतका १३ वटा बुँदा माओवादीले कहिल्यै कार्यान्वयन गरेन। इच्छाविपरीत नगद र जिन्सी संकलन गर्न माओवादी कार्यकर्ताले अहिलेसम्म छाडेका छैनन्। आआफ्ना कब्जामा रहेका मानिसहरूका बारेमा जानकारी दिने भनिएको १५ दिन पाँच वर्ष पुग्न लाग्दासम्म पनि आएको छैन। राज्य र माओवादीले बेपत्ता पारेका अदना नेपालीका परिवारका आँखा नओभाउँदै पट्टाइसके। सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएकाको विवरण सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र दिने सहमति भएको त सरकार र माओवादीमात्र हैन शान्तिलाई सरोकारको विषय बनाएर 'डलरको खेती' गर्नेले समेत बिर्सिसके।
राजनीतिक दलका नेताहरू जनसाधारणको चासो र चिन्ताको विषयलाई कहिल्यै महत्व दिँदैनन् भन्ने प्रमाण शान्ति सम्झौताको केही बुँदाहरू बेवारिस बनाइएकाले पनि पुष्टि हुन्छ। ' ५.२ स्थिति सामान्यीकरणका उपायहरू' अन्तर्गतका यी बुँदा पछिल्ला दिनमा सबैले चटक्कै बिर्सेकाछन्। विसं २०६३ सालको मंसिर ५ गते राज्य र विद्रोही पक्षबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको ५.२.४ मा लेखिएको छ - ' दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गराउन तथा युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरूका लागि राहत कार्य र पुनर्स्थापन गराउन शान्ति तथा पुनःस्थापना आयोग गठन गर्न र त्यसमार्फत् यससम्बन्धी काम अगाडि बढाउन सहमत छन्।' माओवादीले आफ्ना कार्यकर्तालाई सहिद परिवार, बेपत्ता परिवार, आदि विभिन्न शीर्षकमा राज्यको कोषबाट रकम दिलाउने व्यवस्था मिलाएको छ। यस पटकको बजेटमा पनि त्यस प्रयोजनका लागि ठूलै राशि विनियोजन गरिएको छ। तर, माओवादीकै कारण पीडित, विस्थापित भएकाहरूलाई कसैले वास्तै गरेन। कांग्रेसको लोलोपोतो भाषण र प्रतिवेदनभन्दा अगाडि बढेन। कांग्रेसका नेताले जनताका समस्यालाई कहिल्यै सहमतिको सर्त बनाएको देखिएको छैन। त्यस्तै, सत्तामा पुगेपछि तिनले जनताका पीडा र मर्का सम्झेको पनि उदाहरण निकट अतीतमा भेटिँदैन।
नेपाली समाजमा दिगो शान्ति कायम होस् र दण्डहीनताको अन्त्य भई विधिको शासन कायम होस् भन्नेमा पनि यिनको ध्यान कहिल्यै गएन। विस्तृत शान्ति सम्झौताको ५.२.५ मा 'दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चसतरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न' सहमत भएका थिए। शान्ति सम्झौता हुँदा सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो। त्यसपछि माओवादीसहितको सरकार पनि गठन भएको थियो। संविधान सभाको निर्वाचनपछि माओवादी र एमालेले सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन्। कांग्रेस पनि सरकारमा बसिसकेको छ। तर यी दुवै आयोग गठनलाई कसैले पनि प्राथमिकता दिएनन्। यसको अर्थ के हो? दण्डहीनता अन्त्य गर्नु कुनै पक्षको पनि प्राथमिकतामा छैन। समाजमा दिगो शान्ति होस् भन्ने कोही चाहँदैन र भित्रभित्रै भुसको आगो बनेर सल्किरहेको प्रतिशोधको आगो निभाउन कसैको चासो छैन। लाग्छ, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पीडा र प्रतिशोधको आगो ताप्नै पुगेको छैन। नत्र समाजलाई शान्त र गतिशील बनाउन आवश्यक मेलमिलापको वातावरण बनाउन पक्कै प्राथमिकता दिइने थियो। दक्षिण अफ्रिकामा सत्य निरुपणको सूत्रले समाजमा शान्ति कायम गरेको थियो। यहाँ त अपराधमा मुछिएका र अभियोग लागेकालाई मुद्दा फिर्ता लिएर सजायबाट उन्मुक्ति दिलाउने चोरबाटो रोजियो। मात्राको धेरथोरमात्रै हो दण्डहीनता बढाउन सबै दल जिम्मेवार छन्। लाग्छ, मुलुकमा दण्डहीनतालाई संस्कारका रूपमा मान्यता दिएर मध्ययुगतर्फ फर्कन सबै उद्यत छन्। अर्थात्, माओवादी वा कांग्रेसलाई सत्ता मुलुकमा भारदारीतन्त्र कायम गर्न चाहिएको हो। दण्डहीनता अन्त्य भए विधिको शासन कायम हुन्छ। त्यसपछि सहमतिका नाममा राज चलाउन जो पाइँदैन।
जनताका पीरमर्कालाई प्राथमिकता दिने हो भने माओवादी लडाकुको समायोजन र पुनःस्थापनालाई निहुँ बनाएर शान्ति र संविधानका सबै प्रक्रिया बन्धकमा राख्नैपर्ने थिएन। माओवादी नेतालाई लडाकुका नाममा आउने पैसामा लोभ छ। तिनलाई देखाएर अरूलाई थर्काउन सकिने शक्तिको मोह छ। यसैले उनीहरू सकेसम्म समायोजन र पुनःस्थापना रोक्न खोज्छन्। अरू दलका नेतालाई नेपाली सेनाका अधिकारीहरू रिसाउने हुन् कि भन्ने चिन्ता छ। नत्र, लडाकु कुनै वस्तु हैनन्। कति जनालाई समायोजन गर्ने हो भनेर संख्या तोक्ने अधिकार कसैलाई छैन। पुनःस्थापनाको प्याकेजमा के हुने र समायोजन हुन चाहनेका लागि मापदण्ड के तय गर्ने भन्ने विषय मूलतः प्राविधिक हो। यसलाई राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन। त्यति मापदण्ड निर्धारण गरेर अरू काम प्राविधिक समितिलाई छाड्ने हो भने समायोजनमा कसैले टाउको दुखाउनै पर्ने थिएन। तर, राजनीतिक दलका नेताहरू आआफ्नो महत्व बढाउन यसमा संलग्न भइरहन चाहन्छन्। माओवादी नेतालाई पैसा, शक्ति सबै मिलिरहेको छ। यिनैका नाममा जनतालाई तर्साइरहन पाइएको छ। अरू दलका नेतालाई माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल हुँदा पनि सरकारको नेतृत्व नदिन सजिलो बहाना भएको छ। शान्ति प्रक्रियाका अरू कामलाई वास्तै नगर्ने, लडाकु व्यवस्थापन हुनै नदिने अनि शान्ति प्रक्रिया टुंगो नलागी संविधान नबनाउने र संविधान नबनाउन्जेल संविधान सभा कायमै राख्ने चक्करमा मुलुकलाई थिलथिलो बनाइएको छ।
माओवादीलाई लोकतन्त्र र विधिको शासन चाहिएकै हैन। उनीहरूले त 'सर्वहाराको अधिनायकत्व' स्थापनाका लागि बन्दुक उठाएका हुन्। उनीहरूले त्यसलाई छाडेको घोषणा गरेका छैनन्। परिस्थितिले उनीहरूलाई लोकतन्त्रको बाटामा हिँड्न बाध्य पारेको हो। कांग्रेसले उनीहरूलाई तलमाथि नगरी त्यही बाटोबाट अगाडि बढ्न सहयोग गर्नुपर्ने थियो। पछाडिबाटै सही बाटो देखाउनु पर्थ्यो। अहिलेको संसद् र अरू संरचनामा कांग्रेसले देश र जनताको हितमा के गर्नसक्छ र सत्ताका लागि यसरी मरिहत्ते गरेको हो? बुझ्न सकिएको छैन।
माओवादी र मधेसवादीहरूले आफूलाई परिवर्तनका पक्षधर घोषणा गरेका छन्। मधेस आन्दोलन र संविधान सभा निर्वाचनले उनीहरूलाई जनादेश पनि प्राप्त भएको छ। कांग्रेसले त उनीहरूलाई सरकार बनाउने मौका दिएर सहयोग गर्नुपर्छ। एमाले तयार भएका खण्डमा दुवै दल मिलेर संविधान निर्माणका जटिल गाँठा फुकाउनतर्फ लाग्नुपर्छ। एमाले र कांग्रेसले खबरदारी गर्ने हो भने माओवादी र मधेसी मोर्चाका दलहरू पनि जिम्मेवार हुन कर लाग्नेछ। लोकतान्त्रिक संविधान र दिगो शान्ति तथा जनमुखी विधिको शासन त्यसपछि कायम हुनेछ।
नत्र केका लागि सहमति? मुलुकलाई थप खोक्रो बनाउन? समाजलाई अझ विखण्डित गर्न र पछाडि धकेल्न?


No comments:

Post a Comment