Tuesday, August 9, 2011

कांग्रेसको क्यासिनो प्रेम

इतिहासबाट सिक्न, प्रेरणा लिन र कहिलेकहीँ गर्व गर्न पनि सकिन्छ तर त्यसैमा बाँच्न सकिँदैन। बाँच्न त वर्तमानमा पर्छ। यसैले वर्तमानलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण समय भनिएको होला। वर्तमानको महत्वका सन्दर्भमा विख्यात साहित्यकार लिओ टल्सटायको कथा 'तीन प्रश्न'को सम्झना हुन्छ। (राष्ट्रिय शिक्षा योजनाका नाममा पञ्चायतकालमा शिक्षाको सरकारीकरण नगर्दासम्म यो कथा ९-१० कक्षाको अंग्रेजीको पाठ्यक्रममा थियो। त्यसैले अहिले ५० वर्षमाथिका धेरैले यो कथा पढे होलान्।

अरूले त कुन्नि राजनीति गर्नेले यसको अर्थ बढी नै बुझेछन् क्यार। त्यसैले त उनीहरू वर्तमानमा बाँचेका छन् र भविष्य र इतिहासको उपेक्षा गरिरहेका छन्। ) कथामा साधुले राजालाई वर्तमान सबैभन्दा महत्वपूर्ण समय भएको शिक्षा दिएका थिए। साधुको यस शिक्षालाई नेपाली कांग्रेसका नेताले सबैभन्दा बढी आत्मसात् गरेको देखियो। त्यसै भएर त कांग्रेस केन्द्रीय समितिले शान्ति प्रक्रिया, संविधान र शासनका सबै समस्याभन्दा क्यासिनोको विवादलाई महत्व दिएर समाधान खोज्ने निर्णय गरेको होला।
नेपाली कांग्रेसले सोमबार प्रकाशित गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार त्यही दिन बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस-स्वतन्त्रसँग समन्वय गरेर कार्यसमितिलाई प्रतिवेदन दिन तीन जना 'प्रभावशाली' केन्द्रीय सदस्यलाई जिम्मा दिएको छ। विज्ञप्तिमा लेखिएको छ - 'हालै देशका विभिन्न क्यासिनोहरूमा देखिएका विवादहरुको समाधानका लागि नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस-स्वतन्त्रसँग आवश्यक समन्वय गरी कार्यसमितिमा यथाशीघ्र प्रतिवेदन बुझाउन केन्द्रीय सदस्यहरू - नवीन्द्रराज जोशी, धनराज गुरुङ र शंकर भण्डारीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भयो। '
सम्भवतः नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा क्यासिनो विवादले प्रवेश गरेको यो पहिलो पटक हो। यो के को विवाद हो? यसले नेपालीको जनजीवनमा के प्रभाव पारेको छ? क्यासिनो बन्द नहोस् भनेर कांग्रेसले रुचि लिएको हो कि? सञ्चार माध्यमबाट राज्यलाई बुझाउनु पर्ने कर नतिरेपछि क्यासिनो सञ्चालकलाई सरकारले कारबाही गर्न खोजेको तर मुख्य अभियुक्त लुकेर मतियारहरूमार्फत् चलखेल गरेको सार्वजनिक भएको थियो। केही प्रहरी अधिकृत, केही बाहुबली 'बाउन्सर ' र केही कथित मजदुर नेताबाहेक सायद अरूले क्यासिनो चल्नु वा बन्द हुनुमा खासै फरक पनि देख्दैनन्। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिलाई देशका यावत् समस्या छाडेर क्यासिनोकै विवाद किन महत्वपूर्ण भयो त्यो त उनीहरूलाई नै थाहा होला तर बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ यो पतनको संकेत हो।
कांग्रेसले संसद् चल्न दिएको छैन। प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले 'शान्ति प्रक्रिया'मा सन्तोषजनक प्रगति नभए साता दिनभित्र राजीनामा दिने घोषणै गरिसकेका छन्। त्यसभन्दा पहिले नै केन्द्रीय समितिले संसदीय दललाई संसद् अवरोध प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको थियो। प्रधानमन्त्री खनालको राजीनामा दिने घोषणा र त्यसप्रति पार्टीको धारणा सायद अरू दलमा भए छलफलको मुख्य विषय हुन्थ्यो होला। तर, देशको सबैभन्दा पुरानो र गौरवपूर्ण इतिहास भएको लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि क्यासिनो विवाद सर्वाधिक महत्वको भयो।
कांग्रेसको बैठकमा लुम्बिनीमा लगानी गर्न चीनमा भएको 'रहस्यमय सम्झौता'का विषयमा छलफल भयो होला तर त्यसले क्यासिनो विवादजस्तो महत्व पाएन। नत्र त केन्द्रीय समितिले त्यस बारेमा पनि निर्णय गर्थ्यो होला नि! राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडिएको र नेपालको सार्वभौमसत्तालाई नै चुनौती दिइएको सम्झौताबारे प्रमुख विपक्षी दलकै हैसियतमा पनि कांग्रेसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो।
भारतले दुई देशबीचको सन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनविपरीत तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आयात गरिने सामान बोक्ने कन्टेनरमा 'अतिरिक्त ताल्चा' लगाउन थालेको छ। व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन्। यसबाट आर्थिक भार बढेको छ। प्रशासनिक झन्झट थपिएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानमा धक्का लागेको छ। तर, कांग्रेसलाई यसले छोएको छैन। कांग्रेसको आधिकारिक धारणा यस विषयमा सार्वजनिक भएको छैन। सायद, यस्ता चानेचुने विषयमा ध्यान दिने फुर्सद पनि उनीहरूलाई छैन। कांग्रेसका नेता त क्यासिनो विवादमा केन्द्रित जो भएका छन्।
मुलुकका सबैजसो विश्वविद्यालय नेतृत्वविहीन हुन पुगेका छन्। शिक्षामन्त्री आफ्नो पार्टीका कार्यकर्तालाई उपकुलपतिमा नियुक्त गर्ने ताकमा छन् (यी पंक्ति छापिँदासम्म घोषणा भइहाल्न पनि सक्छ!) र त्यसैको प्रपञ्च मिलाउन राजनीतिक भागबन्डाको हल्ला मच्चाउँदैछन्। अब जसलाई नियुक्त गरे पनि भागबन्डा मिलेको र नमिलेको बहस गराएर मूल विषयलाई ओझेलमा पार्न सजिलै हुनेछ। यस्तो पाखण्डलाई प्रमुख विपक्षीले जनतासामु भन्डाफोर गर्नुपर्थ्यो। तर, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यका लागि विश्वविद्यालयभन्दा क्यासिनो राष्ट्रको भविष्यका लागि महत्वपूर्ण हुनपुग्यो। यसैले उपकुलपति नियुक्तिबारे अहिलेसम्म पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्ने फुर्सदै नपाएको कांग्रेस केन्द्रीय समितिले क्यासिनोमा अध्ययन गर्न लागेको होला।
नैतिकरूपमा कामचलाउ भइसकेको सरकारले बजेटमार्फत नगरपालिकाहरूको घोषणा गर्‍यो। संघीयताका आधारमा राज्यको पुनः संरचना गर्नुपर्ने बेला यो बेमौसमको राग सस्तो लोकप्रियताको खेतीमात्रै हो। तर, यो घोषणा आगामी सरकारका लागि घाँडो हुने निश्चित छ। भौतिक पूर्वाधार र भौगोलिक सुविधाजस्ता सामान्य विषयको समेत मापदण्ड पुरा नभई घोषणा गरिएका भए पनि आउने सरकारहरूले त्यसलाई सच्याउन कठिन हुनेछ। यस्तै, अधिकांश नगरपालिका कम्युनिस्टहरूले मात्रै चुनाव जित्ने रणनीतिअनुसार भौगोलिक सीमा बनाएर घोषित गरिएका छन्। तर, कांग्रेसलाई यसको चिन्ता छैन। उनीहरूको राजनीतिक ध्यान त क्यासिनोमा केन्द्रित जो भएको छ।
धनुषा, भरतपुरका पुरुषोत्तम महराको जग्गा 'सात दल'का नाममा कब्जा गरिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। तर, जग्गा कब्जा गर्नेमा माओवादी र कांग्रेसका कार्यकर्तामात्र संलग्न छन् रे। कांग्रेसले विगतमा माओवादीले व्यक्तिको सम्पत्ति लुट्दा र कब्जा गर्दा विरोध गरेको थियो। अहिले पनि आधिकारिकरूपमा कांग्रेसले त्यसलाई छाडेको घोषणा गरेको छैन। त्यसैले धनुषाका कांग्रेसहरूले व्यक्तिको जग्गा पार्टीको नाम लिएर कब्जा गरे होलान् भनेर पत्याउन अलि गाहै्र छ। तर, केन्द्रीय समितिले नै क्यासिनोलाई महत्व दिएर जम्मरकट्टेल प्रवृत्ति पछ्याएपछि धनुषाका कार्यकर्ताले नेताकै बाटो समातेका रहेछन् भन्ने विश्वास भएको छ। महाजनो येन गतः सपन्था।
कांग्रेस कता लाग्दैछ भन्ने थाहा पाउन यत्ति नै पर्याप्त छ। एउटा सिता मिचेर कसौँडी भरिको भात पाके नपाकेको थाहा जो हुन्छ। त्यस आधारमा हेर्दा नेपाली कांग्रेस फर्कने बाटो र निकास नभएको सुरुङमा पस्दै गएको देखिएको छ। गिरिजाबाबुको निधनपछि कांग्रेस केन्द्रीय समितिले देश र जनताका पक्षमा के के निर्णय गर्‍यो सम्झन कठिन भएको छ। अल्प ज्ञानका लागि क्षमा चाहन्छु तर महत्वपूर्ण कुनै काम गरेको भए सम्झना हुनुपर्ने हो। महाधिवेशन गर्नुलाई नै उपलब्धि माने हुन्छ तर त्यसको परिणाम पनि आत्मघाती सिद्ध हुँदैछ। सामूहिक नेतृत्वको रटनाले अब बिग्रेको दोष पनि कसैले लिनु जो पर्नेछैन।
हुनत, सुशील कोइरालाले कांग्रेसलाई जोगाउलान् भनेर ठान्नु सायद शल्यलाई सेनापति बनाएर महाभारत युद्ध जित्ने दुर्योधनको चाहनाजस्तै हो। तैपनि, हिजोसम्मका सुशील कोइराला हेर्दा शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसलाई 'कर्पोरेसन' बनाउन नपाउने भए भन्ने लागेको थियो। सम्भवतः त्यो बुझाइ पनि गलत भएछ। अन्ततः नेपाली कांग्रेस ठुलाहरूको 'जमिन्दारी'मा परिणत हुने देखिएको छ।
नेपाली समाजमा शक्ति र सम्पत्ति भए 'ठूलो मान्छे' मानिन्छ। धेरैजसो असलहरू निर्धा र गरिब हुन्छन्। यसैले एकै जना असल र ठूलो बिरलै भेटिछ। रोजाइ आआफ्नो हो। बीपीले 'ठूलो हैन असल हुनु' भनेकै भरमा आजका कांग्रेसले शक्ति र सम्पत्तिको साटो सिद्धान्त रोज्नुपर्छ भन्नु वा रोज्ने अपेक्षा गर्नु सायद उपयुक्त हुँदैन। यसो त, अहिले पनि कांग्रेसमा असल व्यक्ति अरू सबै पार्टीका मिलाउँदाभन्दा पनि धेरै छन्। नेताका हकमा चाहिँ यो दाबी गर्न सकिँदैन। गत महाधिवेशनमा केन्द्रीय समितिको निर्वाचन परिणामले कांग्रेस अब 'ठूलाहरू'को पार्टी बन्ने स्पष्ट संकेत पाइएकै हो। ठूलाहरूको पार्टी बनेपछि कांग्रेस सत्तामा पनि सजिलै पुग्नसक्ला। सत्तामा पुग्नेहरू सम्पत्ति र शक्तिको आडमा अगाडि बढेका जो देखिएका छन्। तर, त्यसपछि असलहरू पार्टीमा अटाउने छैनन्। असलहरू शक्ति र सम्पत्तिका लोभी हुँदैनन्। आफ्नै कमाइ कसैले खोसे पनि उनीहरू गुनासो गर्दैनन्। राजनीतिमा त्यति असल हुन पनि सायद उचित होइन। संसारको इतिहासले यही सिकाएको छ। असल कार्यकर्ताहरूले टुलुटुलु हेरीमात्र रहे भने कांग्रेसले 'राक्षस'को अवतार लिन बेर लाग्नेछैन। पार्टी बाहुबली, तस्कर र डाँकाहरूको गिरोहमा परिणत हुनेछ।
कांग्रेसका बहालवाला नेताहरूको चरित्र र प्रवृत्ति हेर्दा भष्मासुरको कथा सम्झना हुन्छ। फरक यत्ति हो भष्मासुर सरल पात्र थियो। उसको आवरण र अवतार एउटै थियो। यसैले मोहिनीले सजिलै वशमा पारेकी थिइन्। कांग्रेसका आधुनिक भष्मासुरहरू जटिल पात्र हुन्। उनीहरूको सहस्र बाहु छ। अनेकौँ आवरण र अवतार छ। यिनलाई सजिलै भष्म पार्न पनि सकिनेछैन। एक्काइसौं शताब्दीमा जनताबाहेक अरू जनार्दन कोही छैनन्। त्यसैले अब अवतार पनि जनताले नै लिनुपर्छ। पार्टी संगठनका प्रसंगमा जनता भनेको निष्ठावान कार्यकर्ता हुन्। तिनै महादेवरूपी कार्यकर्ताको वरदानले नेताहरू भष्मासुर भएका हुन्। त्यसैले फकाउँदा मानेनन् भने भष्मासुरहरूको हात बलपूर्वक तिनकै टाउको राख्नुपर्ने हुन्छ। कार्यकर्ताले यति आँट गरेनन् भने सबैभन्दा पहिले तिनैको विश्वास र निष्ठा भष्म हुनेछ।

No comments:

Post a Comment