समानान्तर

शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा उपभोक्तालाई कर लगाउनु अनुदार पुँजीवाद अपनाउनु हो। शिक्षाका पसले र फौबन्जारका बीचमा अब कमिसनको कुरा मिलेजस्तै छ। अहिले जे भने पनि अन्ततः शिक्षामा लगाएको कर विद्यार्थीबाटै असुल गरिने हो । सरकारले सबैलाई बिनाभेदभाव उपलब्ध गराउनुपर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा कर लगाउनु सिद्धान्ततः मुलुकलाई अनुदार पुँजीवादतर्फ लैजानु नै हो। सरकारी अधिकारीहरूको सोचमा रहेको खोट र सिङ्गो राज्य संयन्त्रमा विद्यमान ´दरिद्रताको संस्कृति´ले मुलुकलाई गलत बाटोबाट फर्कन दिएन। यस प्रकारका गलत निर्णयको गहिरो र दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पर्छ। समाजमा २ प्रकारको शिक्षा र २ थरी जनशक्ति उत्पादन हुने कुव्यवस्थालाई यस निर्णयले झन् लम्याउने र बलियो बनाउने भयो। कर थपिएपछि कतिपय गरिब आमाबाबु छोराछोरीलाई निजी विद्यालयबाट झिक्न बाध्य हुनेछन्। सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दिएर गरिबीको चक्रबाट उम्कने तिनको सपना यसै तुहिनेछ। विद्यालयस्तरका विद्यार्थी वा तिनका अभिभावकलाई पढाइ बापत कर तिराउनु अहिलेको अधिकारमुखी अवधारणाको त कुरै छाडौं उहिलेको कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्तअनुसार पनि अनुचित हुन्छ। अहिलेको संविधानमा मुलुकका सबै बालबालिकाको माध्यमिकतहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार स्थापित गरिएको छ। उनीहरूको त्यो अधिकार पूरा गर्नुको साटो तिनैमाथि कर थोपर्नु सिद्धान्त र व्यवहार दुवै दृष्टिले अनुचित हो। शिक्षालाई व्यापार बन्न दिनु हुँदैन भन्ने सरकारले त विद्यालयमाथि कर लगाएर नाफामुलक व्यवसायका रूपमा मान्यता दियो। यसको साटो निजी वा सार्वजनिक विद्यालय जहाँ पढे नि बालबालिकाले सेवाको विन्दुमा पैसा तिर्न नपर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्थ्यो। अनि मात्र सबैलाई समान र निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध हुने थियो। सरकारले निजी विद्यालयमा पढ्ने सबै धनीका छोराछोरी हुन् भन्ने ठानको देखियो। भारी बोकेर वा अर्काका घरमा भाँडा माझेर छोराछोरीलाई ´बोर्डिङ्´ मा पढाउने आमाबाबु सहरी क्षेत्रमा थुप्रै भेटिन्छन्। सहरोन्मुख गाउँमा निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने रहरमा घरको गाग्री वा आमाको ढुंग्रीबुलाकी बेच्नेको संख्या पनि सानो छैन। अहिले शिक्षाका काला बजारिया निजी विद्यालय सञ्चालक र तिनको नाफामा कमिसन लिने फौबन्जार सरकारको मिलोमतोमा थोपरिएको कर अब यिनै त तिर्ने हो। अहिलेको संविधानमा मुलुकका सबै बालबालिकाको माध्यमिकतहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार स्थापित गरिएको छ। उनीहरूको त्यो अधिकार पूरा गर्नुको साटो तिनैमाथि कर थोपर्नु सिद्धान्त र व्यवहार दुवै दृष्टिले अनुचित हो। सरकारी अधिकारीहरूको सोचमा रहेको खोट र सिङ्गो राज्य संयन्त्रमा विद्यमान ´दरिद्रताको संस्कृति´ले मुलुकलाई गलत बाटोबाट फर्कन दिएन। यस प्रकारका गलत निर्णयको गहिरो र दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पर्छ। समाजमा २ प्रकारको शिक्षा र २ थरी जनशक्ति उत्पादन हुने कुव्यवस्थालाई यस निर्णयले झन् लम्याउने र बलियो बनाउने भयो। कर थपिएपछि कतिपय गरिब आमाबाबु छोराछोरीलाई निजी विद्यालयबाट झिक्न बाध्य हुनेछन्। सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दिएर गरिबीको चक्रबाट उम्कने तिनको सपना यसै तुहिनेछ। कुनै पनि आधारमा विद्यार्थीमाथि कर लगाउने सरकारको निर्णय सही साबित हुँदैन। वैचारिक टाट उल्टेका राजनीतिक नेता भएको मुलुकको गति अर्को होस् पनि कसरी? राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने हो भने शिक्षा र स्वास्थ्य सबैले पैसा नतिरी पाउने बन्दोबस्त मिलाउनुपर्छ। सञ्चार प्रविधिमा भएको प्रगतिको लाभांश सामान्य जनताले पाउनुपर्छ। अनि सुरक्षाको विश्वास जनताको मनमा जगाउनुपर्छ। यो सरकार यतातिर लाग्दै लागेन। स्वास्थ्यमा बिरामीले कर तिर्नुपर्छ। सञ्चारमा करमाथि पनि कर लाग्छ। नागरिकको सुरक्षालाई सरकारले कहिल्यै छलफलको विषयसम्म पनि बनाएन। स्वास्थ्य, सञ्चार र सुरक्षाका विषयमा अर्को कुनै लेखमा चर्चा गरौंला। अहिले शिक्षा पद्धति कस्तो हुनु उचित हुन्छ भन्ने विषयमा फर्कौं। विद्यमान शिक्षा प्रणाली पैसाले प्रतिभा उछिन्ने प्रकारको अर्थात् पूरै पुँजीवादी छ। यसले समाजमा असमानता बढाउँछ। यस्तो समाजमा लोकतन्त्र पनि फस्टाउन सक्तैन। शिक्षाको ध्येय त समानता र स्वतन्त्रता बढाउनु हुनुपर्छ। अधिनायकवादीहरू ´केही बढी समान´ हुन्छन् भन्नेमा विश्वास राख्‍छन्। यसैले अधिनायकवादी सत्ताले कुनै न कुनै रूपमा भेदभावको सिर्जना गर्छ। भेदभावलाई संस्थागत गर्ने सबैभन्दा सजिलो र भरपर्दो उपाय शिक्षामा पहुँच नियन्त्रण गर्नु हो। सके त सबैले पढ्नै नपाउन् (राणाकालमा) नभए पहुँच सरकारको नियन्त्रणमा होस् (पञ्चायतकाल) भन्ने उनीहरूको ध्याउन्ना हुन्छ। जनताले आन्दोलन गरेर शासन प्रणाली त परिवर्तन गरे तर शासकको सोचमा परिवर्तन भएन। पहिलो जनआन्दोलनदेखि अहिलेसम्म जनताको पहुँच नियन्त्रण गर्ने सोच नै कायम रह्यो। अरू उपायले जनतालाई छेक्न नसकेपछि शिक्षामा पहुँच घटाउन महङ्गो बनाइयो। शिक्षालाई व्यापारीकरण गरियो। अहिलेको कर पनि त्यही शृंखलाको एउटा कडी हो। यसैले बाबुराम भट्टराईलाई मात्रै दोष दिनु न्यायसङ्गत हुँदैन तर उनले गल्ती सच्याउनुको साटो झन् बिगारे। यसैले दोषबाट उम्कन पनि पाउँदैनन्। शिक्षा समाजलाई विभाजन गर्ने उपाय बन्न सकेजस्तै असमानता अन्त्य गर्ने साधन पनि बनाउन सकिन्छ। यसका लागि सबैभन्दा पहिले सैद्धान्तिक आधार स्पष्ट हुनुपर्छ। राज्यले केही शिक्षाका सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय गर्दा सैद्धान्तिक आधारमा टेक्नुपर्छ। उदारवादी आधार अपनाउने हो भने उदाहरणका लागि केही बुँदाहरू यसरी राख्‍न सकिन्छः शिक्षा व्यापार बन्न दिनु हुँदैन। शिक्षा राज्यको दायित्त्व हो। सबैले आधारभूत शिक्षा निःशुल्क पाउनुपर्छ। मुलुकको सबै क्षेत्रमा समान स्तरको पढाइ र परीक्षा प्रणाली हुनुपर्छ। उच्च वा विशिष्ठ शिक्षाको आधार आमाबाबुको पैसा नभएर विद्यार्थीको प्रतिभा हुनुपर्छ। राज्यको ढुकुटीबाट शिक्षामा गरिने खर्चको समान वितरण हुनुपर्छ। राज्यले सरकारी वा निजी वा अरू प्रकारको भनेर विद्यालयका बीचमा विभेद गर्नुहुँदैन। राज्यले अहिले गर्ने खर्चको आधार विद्यार्थी नभएर शिक्षकको रोजगारी भएको छ। सबैभन्दा पहिले त्यसमा परिवर्तन गरेर विद्यार्थीलाई शैक्षिक अनुदान दिने प्रणाली सुरु गर्नुपर्छ। यत्तिले मात्रै पनि शिक्षामा ठूलो परिवर्तन हुनेछ। र त्यसले मुलुकमा समृद्ध, स्वतन्त्र र समान अर्थात् उदार सामाजिक व्यवस्था कायम गर्नेछ। दुर्भाग्य, अहिलेको सरकारबाट उदार लोकतन्त्रको यो उपाय अपनाउने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। छलाङ् मार्नेहरू उल्टोपट्टी फर्किएका जो छन्। र अन्त्यमा, कहाँ चुके पुष्पकमल दाहालजी? अति व्यस्त प्रधानमन्त्रीले परिवारका लागि पर्याप्त समय दिन नसक्नु अस्वाभाविक नहोला तर पुष्पकमल दाहालका हकमा भने अलि बढी नै भयो कि? बूढा बाबुको हालचाल सोध्न र सँगै रहेको तन्देरी छोराको ख्याल राख्‍नसम्म पनि नसक्ने मान्छेले मुलुकको व्यवस्थापन गर्ला भनेर कसरी पत्याउने? परिवारका प्रतिको कर्तव्य पूरा नगर्नेले अरू ठूला कुरा गर्नु कता कता पाखण्डजस्तो लाग्छ। गएको साता प्रकाश दाहाल सञ्चार चर्चाको मुख्य पात्र बने। धुलिखेलको एउटा रिसोर्टमा कुर्सीमा निदाएको उनको फोटो र समाचार छापियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका छोरा र स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी भएकाले उनको निदाइ सञ्चार माध्यमको चासोको विषय बन्यो। समाचारमा उनी रक्सीले लठ्ठिएर सुतेको लेखिएको छ। उनले त्यसको प्रतिवाद गरेका छन्। व्यक्तिका बारेमा अन्यथा प्रमाणित नहुँदासम्म सबैभन्दा आधिकारिक स्रोत ऊ स्वयं हो। आरोप लगाउनेले प्रमाणित पनि गर्नुपर्छ। यो सामान्य सिद्धान्त हो र सञ्चार माध्यम पनि यसको अपवाद बन्न सक्तैन। यस विषयमा यत्ति नै। पुष्पकमल दाहालका पिता मुक्तिराम दाहाल कीर्तिपुरको एउटा कार्यक्रममा छोरा भेट्न भनेर गएका रहेछन्। पुष्पकमल नआउने थाहा पाएपछि उनी सबैका सामु रोए। मानवीय संवेदनाले भरिएको यो क्षण पनि सञ्चार माध्यमको चर्चाको विषय बन्यो। बन्नु पनि पर्थ्यो। छोरासँग भेटघाट नभएकाले वृद्ध पिताको मन दुखेको रहेछ। कसैको बूढो बाबुलाई छोरासँग भेट्नै रहर हुन्छ र सार्वजनिक ठाउँमा नै रुन्छन्, अनि तन्देरी छोरा रक्सी र/वा थकाइले गलेर सार्वजनिक ठाउँमा निदाउँछन् भने परिवारको मुली आफ्नो कर्तव्यमा कतै न कतै अवश्य चुकेको हुनुपर्छ। अति व्यस्त प्रधानमन्त्रीले परिवारका लागि पर्याप्त समय दिन नसक्नु अस्वाभाविक नहोला तर पुष्पकमल दाहालका हकमा भने अलि बढी नै भयो कि? बूढा बाबुको हालचाल सोध्न र सँगै रहेको तन्देरी छोराको ख्याल राख्‍नसम्म पनि नसक्ने मान्छेले मुलुकको व्यवस्थापन गर्ला भनेर कसरी पत्याउने? परिवारका प्रतिको कर्तव्य पूरा नगर्नेले अरू ठूला कुरा गर्नु कता कता पाखण्डजस्तो लाग्छ। भूमिगत हुँदासम्म सम्भवतः मुक्तिरामजीको पनि गुनासो यति थिएन होला र प्रकाशजीको व्यवहार पनि यस्तो हुन्नथ्यो होला। यसैले समय र दिनचर्याको व्यवस्थापनमा सन्तुलन कायम गर्न प्रधानमन्त्रीले पनि सक्नुपर्छ। अझ भन्ने हो भने त प्रधानमन्त्री हुनेले त झन् सक्नुपर्छ। व्यवस्थापन कौशल हो। परिवारको राम्रो व्यवस्थापन गर्ने जान्नेले अरूतिर गर्नसक्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ´सुम्निमा´ उपन्यासको बिजुवाले भनेजस्तो ´मनुवा´लाई खुसी पार्न पनि ध्यान दिनुपर्ने हो कि? उनले समय र मनको व्यवस्थापन कौशल सिके भने मुलुकको पनि हित हुनेथियो कि?

समानान्तर

समानान्तर

भुरेटाकुरे रजौटालाई राज्य दिन संघ बनाउने हो र?  सहज छैन संघीयता राज्यको पुनः संरचना नेताहरूले सोचे जस्तो सजिलो नभएको थारु आन्दोलनले स्पष्ट पारेको छ। जातिका नाममा राजनीति गर्ने र जातीय पहिचानलाई विखण्डन ठान्नेका आँखा पनि यस आन्दोलनले खोलेको हुनुपर्छ। अहिले थारु आन्दोलन अस्तित्त्वको संकटले उब्जाएको देखिएको छ। तर यसले अरूको अस्तित्त्वमा अतिक्रमण गर्न थाल्यो भने थप जटिलता उत्पन्न हुनेछ। शासकका अल्पदृष्टि र सामन्ती सोचका कारण नै मुलुक विखण्डनतर्फ बढेको हो। अन्तरिम संविधान जारी गर्नुपूर्व मदेसी माग जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्त्व थियो। त्यो उचित र लोकतान्त्रिक माग उति बेला स्वीकार नगर्दा अहिले ´समस्त मदेस एक प्रदेश नभए नेपाल पनि एक नहुने´ सम्म पुगेको छ। यस्तै थारुलाई मदेसीको सूचीमा राख्‍ने निर्णय नगरिएको भए यो आन्दोलन पनि हुने थिएन। उनीहरूको सहमतिबिना निर्णय थोपर्ने दुस्साहस सामन्ती व्यवहार नै हो।  शक्ति हुनेले जे गरे पनि हुन्छ र कसैप्रति उत्तरदायी हुन पर्दैन भन्ने सामन्ती सोच हो। गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला गरिएका निर्णय व्यवहारले उनीहरू पनि सामन्ती नै प्रमाणित भएको छ। संसद्लाई छलेर यो निर्णय अहिले नै गर्नुपर्ने वा नगरिनहुने थिएन। दलगत राजनीतिक स्वार्थका लागि गरिएको अनावश्यक र अपारदर्शी निर्णयले थारुहरूलाई आन्दोलित गरायो। अब मदेसवादी दलको पालो होला मदेस शब्द हटाइएमा आन्दोलन गर्ने! फोरमले त धम्की दिइसक्यो। पहाडिया प्रभुत्त्वका विरुद्ध आन्दोलन गरेको भन्ने फोरमका नेताहरूले थारुमाथि प्रभुत्त्व जमाउन खोज्नु विडम्बना हो। मदेस आन्दोलनलाई भारत र राजाले उचालेको भन्दा उनीहरूलाई जति चित्त दुखेको र झोंक चलेको थियो थारुलाई पनि त अहिले त्यस्तै भएको होला नि। अरूलाई हेप्ने र आरोप लगाउनेले आफूलाई पनि त्यस्तै व्यवहार हुनसक्छ भन्ने सधै बिर्सन्छन्, अचम्म। यस्तै अहिले थारु आन्दोलनले मदेसवादी सकसमा परेको देख्दा खुसी हुने पनि छन्। तर भोलि यसको अर्को दुष्परिणाम निस्कन सक्छ। (धन्न आधारातमा सम्झौता भएछ। अर्को समुदायले बाटो नछेकुन्जेललाई केही शान्ति होला कि? टालटुले समाधानले सधैं अर्को आन्दोलन निम्त्याउने गरेको जो छ।)  शक्ति हुनेले जे गरे पनि हुन्छ र कसैप्रति उत्तरदायी हुन पर्दैन भन्ने सामन्ती सोच हो। गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला गरिएका निर्णय व्यवहारले उनीहरू पनि सामन्ती नै प्रमाणित भएको छ।  थारु आन्दोलनपछि ´समस्त मदेस एक प्रदेश´को अडानमा मदेसवादी दलले पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसैगरी पहाडका जिल्लालाई जातीय राज्य बनाउने माओवादी प्रस्ताव पनि विफल हुने सङ्केत देखाएको छ। यी दुबै विचार उदार लोकतन्त्रका मान्यता विपरीत छन्। त्यसैले विफल हुनु अस्वाभाविक होइन।  झापाका राजवंशी र कञ्चनपुरका रानाथारुलाई एउटै प्रशासनिक एकाइमा राख्‍ने सोच पञ्चायती राष्ट्रवाद कै परिबर्धित संस्करण हो। यस्तै सुनसरी र नवलपरासीका थारुहरू कै पनि एउटै प्रदेश वा प्रान्त बन्न सक्तैन। धर्म, जाति वा वर्गका आधारमा जनसङ्ख्यालाई विभाजन गर्दा धेरैजसो विध्वंश र अशान्ति उत्पन्न भएको छ। यस्तै कुनै वर्ग, जाति वा भाषिक समुदायको अस्तित्त्व अस्वीकार गर्ने वा दबाउन खोज्दा झन् चर्को विद्रोह हुने गरेको छ। सोभियत साम्राज्यको पतनमा ´बलपूर्वक विलय´ मूल कारण मानिएको छ।    दलगत राजनीतिक स्वार्थका लागि गरिएको अनावश्यक र अपारदर्शी निर्णयले थारुहरूलाई आन्दोलित गरायो। अब मदेसवादी दलको पालो होला मदेस शब्द हटाइएमा आन्दोलन गर्ने! फोरमले त धम्की दिइसक्यो। पहाडिया प्रभुत्त्वका विरुद्ध आन्दोलन गरेको भन्ने फोरमका नेताहरूले थारुमाथि प्रभुत्त्व जमाउन खोज्नु विडम्बना हो। संघ भनेको देशको भुरेटाकुरे राज्यमा विभाजन होइन। संघीयतामा जाने बित्तिकै नयाँ रजौटाहरूको राज्याभिषेक हुने पनि होइन। जनतालाई शासकीय गतिविधिमा सकेसम्म प्रत्यक्ष  सहभागी गराउन नै संघीय शासन पद्धति स्वीकार गरिएको  हुन्छ। यसका लागि सकेसम्म ससाना समूहमा संघीय एकाइ बनाउनुपर्छ।  राज्य हुन जमिन चाहिन्छ। सरकार र प्रशासनिक संरचना पनि चाहिन्छ। तर राष्ट्र बन्न जनता चाहिन्छ। यसैले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र प्रमुख तत्त्व जनता नै हो। जनतालाई जाति, धर्म, भाषा, वर्गमा गरिने विभाजन कृत्रिम र क्षणिक हो। यसैले उदार लोकतन्त्रमा अरू कुनै तत्त्वभन्दा मानवीय पक्षलाई महत्त्व दिइन्छ। नेपालको अहिलेको समस्या पनि उदार लोकतन्त्रका मूल्यलाई इमानदारीपूर्वक आत्मसात् गर्ने हो भने समाधान गर्न सकिने छ। पछाडि पारिएका र शासनद्बारा हेपिएका समुदायको चिन्ता र चाहना सम्मान र सहअस्तित्त्व हो। यसैले राज्यले सबै नागरिकलाई समान अवसर र मानवोचित जीवनयापनको प्रत्याभूति गर्ने हो भने कसैले पनि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। यसैको बन्दोबस्त मिलाउन संघीय संरचना चाहिएको हो।  उदारवादलाई पुँजीवाद वा खुला बजारको पर्याय ठान्ने, मान्ने र  सोहीअनुसार अपव्याख्या गर्नेको सङ्ख्य पनि कम छैन। तर पुँजीवाद र खुला बजार त अनुदार शासन पद्धति भएका राष्ट्रमा पनि अपनाइएको हुन्छ। चीन नै यसको सबैभन्दा नजिकको र स्पष्ट उदाहरण हो। अझ पूर्वी एसियामा त अनुदार शासनमा नै पुँजीवाद हुर्केको हो। उदारवाद मानव केन्द्री चिन्तन र व्यवहार हो। यो पुँजीवाद होइन। संघीयता न विकेन्द्रीकरण हो न स्थानीय स्वायत्त शासन नै हो। नेपालको सन्दर्भमा प्रादेशिक विभाजनको पहिलो आधार भूगोलमात्र हुनसक्ने देखिएको छ। भाषा र संस्कृति सहायक आधार बन्न सक्छन्। विभाजनका क्रममा प्रादेशिक आत्मनिर्भरता र अन्तर्निर्भरताको हेक्का पनि राख्‍नुपर्छ। यी सबै कुरा आधार बन्न सक्छन् तर सबैको केन्द्रमा भने त्यहाँ बस्ने सबै जनताको चाहना, सुविधा र हित नै हुनुपर्छ। अहिले राजनीतिक दलहरूले जनताको हित हैन आआफ्नो क्षणिक स्वार्थ मात्र हेरेकाले संघ र पुनः संरचना समस्या बन्न पुगेको हो।  प्रादेशिक संरचनामा हिमाल, पहाड र तराईलाई मिसाउने विचार समस्त मदेसलाई एउटा प्रदेश बनाउनेजस्तै एकांगी र अनुपयुक्त तथा संघको मर्म विपरीत हुन्छ। र यसरी नमिल्नेलाई मिसाउन खोज्दा विफल पनि हुँदो रहेछ भन्ने त पञ्चायतका अञ्चल विभाजन र अहिलेकै समस्त मदेसको अवस्थाले स्पष्ट बनाएको छ। समाधान न महेन्द्र मार्काको बिलिनीकरण हो न विभाजनको घुर्की नै हो। यस्तै जाति वा वर्गका आधारमा जनतालाई बाँड्ने र भाँड्ने माओवादी तिकडमबाट पनि  समस्याको समाधान हुन्न। नेपालमा उदार लोकतन्त्रवादी राजनीतिक दल नभएका कारणले समस्याको समाधान नआएको हो। वर्गका आधारमा मान्छेलाई हेर्ने र भौतिकता मात्र निर्णायक ठान्ने कम्युनिस्टहरू मानवीय पक्षलाई सधैं उपेक्षा गर्छन्। यसैले माओवादी वा एमालेबाट उदार लोकतन्त्रका मान्यताअनुसार समाधान सोचिने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। नेपाली कांग्रेस उदार लोकतन्त्रको जगमा उभिएको पार्टी भए पनि अहिले सिद्धान्तहीनताको कोलाज हुन पुगेको छ। नेताहरू पार्टीलाई समाजवादी भन्छन् र पुँजीवादी नीति तथा कार्यक्रम अपनाउँछन्। चरित्र र आचरणका कसीमा घोट्दा सामन्ती छन्। पार्टीको संरचना र संगठन पनि उदार लोकतान्त्रिक दलको जस्तो छैन। यसैले कांग्रेसबाट उदार लोकतान्त्रिक समाधान प्रस्तुत हुन नसकेको हो। आफूलाई उदारवादी भन्ने पञ्चहरू त झन् सैद्धान्तिक आधारमा अनुदार परम्परावादी हुन्। प्रतिक्रिया र प्रतिवादमा जन्मेका क्षेत्रीय दलहरू यसै पनि उदारवादी हुन सक्तैनन्।  उदारवादलाई पुँजीवाद वा खुला बजारको पर्याय ठान्ने, मान्ने र  सोहीअनुसार अपव्याख्या गर्नेको सङ्ख्य पनि कम छैन। तर पुँजीवाद र खुला बजार त अनुदार शासन पद्धति भएका राष्ट्रमा पनि अपनाइएको हुन्छ। चीन नै यसको सबैभन्दा नजिकको र स्पष्ट उदाहरण हो। अझ पूर्वी एसियामा त अनुदार शासनमा नै पुँजीवाद हुर्केको हो। उदारवाद मानव केन्द्री चिन्तन र व्यवहार हो। यो पुँजीवाद होइन।  व्यक्ति वर्ग वा वस्तु मात्र होइन। सम्भवतः सृष्टिको सबैभन्दा जटिल प्राणी हो मान्छे। यसैले मान्छेसँग सम्बद्ध विषयमा वस्तु र मन दुबै पक्षको ख्याल राख्‍नुपर्छ। चाहे त्यो राजनीति नै किन नहोस्। अतः सामन्ती सोच, अति चतुर्‍याइँ र सिद्धान्तहीन सम्झौताले निम्त्याएको यो र यसै प्रकारका समस्याको समाधान राजनीतिक इमानदारी र उदार लोकतान्त्रिक मूल्यको सम्मानबाट मात्रै हुनसक्छ। राजनीतिक नेताहरू इमानदार  भएमात्र  समाधान सहज हुनेछ। दुर्भाग्य, सबैभन्दा अभाव त्यही इमानदारीको देखिएको छ। र अन्त्यमा, प्रेस स्वतन्त्रताको रखवारी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था रिपोर्टर्स विआउट बोर्डर्सले Enemies of the Internet शीर्षकको प्रतिवेदनमा इन्टरनेट सेन्सरसिप र अनलाइन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा २२ मुलुकले गरेको सरकारी हस्तक्षेपको जानकारी दिएको छ। बर्मा, चीन, क्युवा, इजिप्ट, इरान, उत्तरकोरिया, साउदी अरेबिया, सिरिया, ट्युनिसिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान र भियतनामजस्ता कम्युनिस्ट वा कट्टर इस्लामी मुलुकहरू यस सूचीमा छन्। यी मुलुकमा सरकारले नचाहेको सूचनामा पहुँच नियन्त्रित गर्न इन्टरनेटलाई इन्ट्रानेटमा परिवर्तन गरिएको छ रे।   सूचनालाई बंग्याउने र सरकारका आँखामा बिझाएका वेबसाइटमा प्रायोजित प्रतिक्रिया योजनाबद्ध रूपमा पठाएर र ह्याक गरेर पनि सताउने गरिएको छ। फलस्वरूप त्यस्ता साइटहरू नखुल्ने वा बिग्रेर खुल्ने हुन्छ। धार्मिक वा राजनीतिक कट्टरता भएका यी मुलुकमा अरू स्वतन्त्रतामा पनि प्रतिबन्ध लागेको छ। यसैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुनु खासै अनौठो भएन। साथै यी मुलुकमा इन्टरनेटमा सरकारलाई मन नपर्ने साइटबाट सूचना लिनेलाई सजाय पनि हुँदोरहेछ। अरू १० वटा मुलुक पनि इन्टरनेट प्रयोगमा हस्तक्षेप हुनसक्ने उपाय अपनाउने कोटीमा राखिएका छन्। तिनमा अस्ट्रेलिया र दक्षिण कोरियाजस्ता खुला समाज भएका मुलुक पनि छन्। इन्टरनेटलाई नियन्त्रित गर्न प्रत्यक्ष सेन्सरससिपमा उपायहरू अपनाएर मात्र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी सरकारहरूको चित्त बुझेको छैन। प्रतिवेदनअनुसार सूचनालाई बंग्याउने र सरकारका आँखामा बिझाएका वेबसाइटमा प्रायोजित प्रतिक्रिया योजनाबद्ध रूपमा पठाएर र ह्याक गरेर पनि सताउने गरिएको छ। फलस्वरूप त्यस्ता साइटहरू नखुल्ने वा बिग्रेर खुल्ने हुन्छ। केही समय यता ७० जनालाई साइबर सेन्सरसिपका क्रममा थुनामा राखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसरी इन्टरनेटमा सरकारलाई मन नपर्ने कुरा राखे वा हेरेकै भरमा थुन्ने मुलुकमा चीन सबैभन्दा अगाडि छ भने  त्यसपछि क्रमशः अर्को कम्युनिस्ट मुलुक भियतनाम र कट्टरपन्थी इरान रहेछन्।   गोविन्द अधिकारी  साभारः दैनिकी डटकम http://www.dainikee.com/news/index.php?action=news_details&news_id=4945

समानान्तर

धेरैपछि नयाँ समानान्त यहाँ राखेको छु। 

http://www.dainikee.com/news/index.php?action=news_details&news_id=4945

समानान्तर

प्रधानमन्त्री को रोजाइः बलिदान कि योगदान?   नेपालका नेतालाई  राज्य, सरकार, पार्टी र व्यक्ति भनेका बेग्लाबेग्लै हुन् भनेर कसले सिकाई देला?  बितेको साता पाठकहरूको खप्की खानु खाइयो। मेरी बास्सै्! अरिङ्गालको गोलामा ढुंगा हानेजस्तो पो भयो। प्रतिक्रिया अपलोड गर्न भ्याइनभ्याइ भए पनि रमाइलै लाग्यो। पाठकका प्रतिक्रियाका बारेमा टिप्पणी गर्नु उचित कि अनुचित भन्ने बहस दैनिकी डटकमको समाचार कक्षमा पनि थालिएको छ। निचोड अझै निस्केको छैन। धेरै पाठकले प्रतिक्रियामा टिप्पणी गरेको रुचाएनन्। विपना, कोरियाले ´गोविन्दजी विचार पृष्ठका सम्पादक भएकाले भ्रम सिर्जना भएको´ र ´पाठकप्रति लक्षित विषय विचार पृष्ठमा राख्नु अशोभनीय´ भएको टिप्पणी गरिन्। सबै पाठकका सबै सल्लाहसुझाव, खप्की गाली शिरोपर।   यो बहसलाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्‍याउनु राम्रै होला। दैनिकी डटकमलाई सकेसम्म अन्तर्क्रियात्मक बनाउने हाम्रो चाहना ´हाम्रो बारेमा´मा पनि स्पष्ट गरिएको छ।  विपनाजीको टिप्पणीमा हामी समाचार कक्षमा पनि छलफल गरिरहेका छौं गरिरहने छौं। अनलाइन अखबारको चलन लगभग नभएको अवस्थामा भएको यो बहस थालिएको छ। यसैलाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्‍याउनु राम्रै होला। दैनिकी डटकमलाई सकेसम्म अन्तर्क्रियात्मक बनाउने हाम्रो चाहना ´हाम्रो बारेमा´मा पनि स्पष्ट गरिएको छ। पाठकका सल्लाह र विशेषगरी अनलाइन अखबारको चलन भएका मुलुको अभ्यासको बारेमा जानकारी पाउने अपेक्षा छ। विपनाजीले सुझाएजस्तै छुट्टै सूचना पाटी नबनाए पनि दैनिकीको आग्रह प्रतिक्रिया बक्ससँगै उल्लेख गरिएको पनि छ। जेहोस्, यस्तै बहसले निस्कर्षमा पुर्‍याउने हो नि। पाठकको प्रतिक्रियाले नेपाली अनलाइन पत्रकारिताको भविष्य उज्यालो देखाएकोछ।  संसारका नामुद अखबारले यस्ता विषयमा हेर्न समाचार कक्षबाहिरका एम्बुड्स पर्सन वा पब्लिक एडिटर राख्दारहेछन् । त्यसैले उनीहरू अखबारको नीतिका बारेमा उठेका प्रश्नमा पनि स्वतन्त्र विचार व्यक्त गर्दा रहेछन्। हामीकहाँ त्यस्तो अभ्यास थालिएको छैन। बहस चलाउनैका लागि पनि कहिलेकहिं साँध मिच्नुपर्दो रहेछ। अनलाइन अखबार नौलो भएकाले यसको अभ्यासबारे छलफल आवश्यक पनि त छ। यसमा यत्ति। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ´बालुवाटारभित्रै बलिदान दिने´ धम्की मिसिएको घुर्की लगाएकाछन्। मुलुकले अहिले उनको बलिदान हैन शान्ति र विकासका लागि योगदानको अपेक्षा राखेको छ। उनले त शासनलाई पारदर्शी र जनमुखी बनाउन लोकतान्त्रिक मूल्य आत्मसात् गर्ने वाचा पो गर्नुपर्ने हैन र? माओवादीको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामा धेरैलाई शङ्का छ। उनीहरूकै बचन र व्यवहारले शंका मेटिन दिंदैन। अबको संसारमा चाहेर पनि लामो समय अधिनायकवादी शासन चलाउन सकिंदैन।    नेपाली राजनीतिकर्मीलाई राज्य, सरकार, पार्टी र व्यक्ति भनेका बेग्लाबेग्लै हुन् भनेर कसले सिकाउने होला?  राज्यको सम्पत्ति सरकारले मनपरी गर्न पाउँदैन। नियम, कानुन र निश्चित प्रक्रियाका आधारमा मात्र राज्यको ढुकुटीमा सरकारले चलाउन पाउने हो। सरकारमा पार्टीका प्रतिनिधि हुन्छन् तर पार्टीको निर्णय र स्वार्थमा सरकार चलाउनु जनताप्रति बेइमानी हो। लोकतान्त्रिक विचार र व्यवहार नभएपछि राज्य सरकारको र सरकार पार्टीको अनि पार्टी नेताको सम्पत्ति हुन्छ। त्यही सोचले राज्यको ढुकुटी र शक्तिमा मनपरी गर्नु सहज र स्वाभाविक लाग्छ।  माओवादीले विद्रोह गर्‍यो भने थप केही हजारको रगत बग्ला तर सत्तामा ´कब्जा´ त हुन्न। विध्वंश होला तर दिगो हुन्न। माओवादीले विद्रोह र बलिदानका धम्की र घुर्की लगाउन छाडेको भए बितेको ६ महिनामा मुलुकले सकारात्मक गति लिनसक्ने थियो। दुर्भाग्य, उनीहरू कब्जाको सपना देखेर बसे। भुईँको टिप्दा पोल्टाको खस्ने लक्षण देखिन थालेको छ। माओवादीले त मन भरङ्ग बनाए बनाए अरू दलले पनि चित्त बुझाउने बाटो राखेका छैनन्। नेपाली कांग्रेस आफैंमा अलमलिएको छ। मुलुक र जनता उसका प्राथमिकतामा परेका छैनन्। आफ्नै पार्टीसम्म राम्ररी चलाउन नसक्नेबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने? एमाले यता कि उता गर्दागर्दै यता न उता हुने लक्षण देखिएको छ। एउटा पनि भरपर्दो र आशलाग्दो राजनीतिक नेता र दल छैन। यस्तो बेलामा संविधान लेख्‍नु छ। संविधानसभाका सदस्यहरू चुनिएका थिए आँप रोप्न। उनीहरू त तुरुन्तै फल पाइने खुर्सानी खेतीमा पो लागे। संसद्‍ले सरकारलाई बाटो देखाउन सक्ने संकेत देखिएन। सरकारमा संसद्लाई टेर्ने संस्कार छैन। विचार वा व्यवहारबाट सरकारको आँखा खोल्ने नैतिक हिम्मत र उचाइ भएका सांसद पनि देखिंदैनन्। राजनीतिक नेतामा स्वार्थका लागि जस्तोसुकै सम्झौता पनि गर्न लाज नलाग्ने बानी लागेको छ। पुराना गलत नीति वा अभ्यास सच्याउनुभन्दा तिनबाट फाइदा कसरी लिन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्ना मात्र देखिन्छ। निहित व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थ त्याग गर्नुभन्दा नीति, सिद्धान्त र आदर्शसँग सम्झौता गर्न उनीहरू सजिलो मान्छन्। प्रधानमन्त्री सेनाको हेलिकप्टर चडेर ´जन सेना´को कार्यक्रममा जान्छन्। अनि विरोध गर्ने नेताहरूचाहिं उनी त्यहाँ गएकोमा आपत्ति प्रकट गर्छन् जुन गैरकानुनी वा अस्वाभाविक होइन। तर राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोगका बारेमा बोल्दैनन्। उनीहरूलाई त्यो सहज लाग्छ। कारण, औकातअनुसारको दुरुपयोग सबैले गरिरहेका छन्। पार्टीको कार्यक्रममा राज्यको ढुकुटी प्रयोग गर्नु प्रचलित कानुनअनुसार पनि अपराध हो। माओवादीले चलाएको अस्पताललाई ठाडो आदेशमा अनुदान दिने वा छात्रवृत्तिको पैसा माओवादीले चलाएको संस्थालाई बिनाप्रतिस्पर्धा र पारदर्शी प्रक्रिया प्रदान गर्ने कामकारबाही अख्‍तियारको दुरुपयोग हो। न कानुनी दृष्टिबाट उपयुक्त हुन्छ न नैतिक आधारमा नै उचित हुन्छ। विपक्षीहरू यस्ता विषयमा बोल्दैनन्। नागरिक समाज दलहरूभन्ला बढी राजनीतिकरूपमा विभाजित छ।   माओवादीले विद्रोह गर्‍यो भने थप केही हजारको रगत बग्ला तर सत्तामा ´कब्जा´ त हुन्न। विध्वंश होला तर दिगो हुन्न। माओवादीले विद्रोह र बलिदानका धम्की र घुर्की लगाउन छाडेको भए बितेको ६ महिनामा मुलुकले सकारात्मक गति लिनसक्ने थियो। नेपाली राजनीतिकर्मीलाई राज्य, सरकार, पार्टी र व्यक्ति भनेका बेग्लाबेग्लै हुन् भनेर कसले सिकाउने होला?  राज्यको सम्पत्ति सरकारले मनपरी गर्न पाउँदैन। नियम, कानुन र निश्चित प्रक्रियाका आधारमा मात्र राज्यको ढुकुटीमा सरकारले चलाउन पाउने हो। सरकारमा पार्टीका प्रतिनिधि हुन्छन् तर पार्टीको निर्णय र स्वार्थमा सरकार चलाउनु जनताप्रति बेइमानी हो। लोकतान्त्रिक विचार र व्यवहार नभएपछि राज्य सरकारको र सरकार पार्टीको अनि पार्टी नेताको सम्पत्ति हुन्छ। त्यही सोचले राज्यको ढुकुटी र शक्तिमा मनपरी गर्नु सहज र स्वाभाविक लाग्छ।  दुर्भाग्य, कतै कुनै पनि बादलमा चाँदीको घेरा देखिएको छैन। यद्यपि, हिउँद बिनावर्षा नै बिते पनि जमिनमा जरा भएका बोटबिरुवामा पालुवा लागे। आरु फुल्यो। प्रकृतिले नै बन्दोबस्त मिलाउँदो रहेछ। प्राकृतिक कानुनमा हस्तक्षेप नगर्ने हो भने सम्भवतः समाज पनि सजिलै सञ्चालित हुँदो हो।

समानान्तर

प्रधानमन्त्री को रोजाइः बलिदान कि योगदान? बितेको साता पाठकहरूको खप्की खानु खाइयो। मेरी बास्सै्! अरिङ्गालको गोलामा ढुंगा हानेजस्तो पो भयो। प्रतिक्रिया अपलोड गर्न भ्याइनभ्याइ भए पनि रमाइलै लाग्यो। पाठकका प्रतिक्रियाका बारेमा टिप्पणी गर्नु उचित कि अनुचित भन्ने बहस दैनिकी डटकमको समाचार कक्षमा पनि थालिएको छ। निचोड अझै निस्केको छैन। धेरै पाठकले प्रतिक्रियामा टिप्पणी गरेको रुचाएनन्। विपना, कोरियाले ´गोविन्दजी विचार पृष्ठका सम्पादक भएकाले भ्रम सिर्जना भएको´ र ´पाठकप्रति लक्षित विषय विचार पृष्ठमा राख्नु अशोभनीय´ भएको टिप्पणी गरिन्। सबै पाठकका सबै सल्लाहसुझाव, खप्की गाली शिरोपर।   यो बहसलाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्‍याउनु राम्रै होला। दैनिकी डटकमलाई सकेसम्म अन्तर्क्रियात्मक बनाउने हाम्रो चाहना ´हाम्रो बारेमा´मा पनि स्पष्ट गरिएको छ।  विपनाजीको टिप्पणीमा हामी समाचार कक्षमा पनि छलफल गरिरहेका छौं गरिरहने छौं। अनलाइन अखबारको चलन लगभग नभएको अवस्थामा भएको यो बहस थालिएको छ। यसैलाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्‍याउनु राम्रै होला। दैनिकी डटकमलाई सकेसम्म अन्तर्क्रियात्मक बनाउने हाम्रो चाहना ´हाम्रो बारेमा´मा पनि स्पष्ट गरिएको छ। पाठकका सल्लाह र विशेषगरी अनलाइन अखबारको चलन भएका मुलुको अभ्यासको बारेमा जानकारी पाउने अपेक्षा छ। विपनाजीले सुझाएजस्तै छुट्टै सूचना पाटी नबनाए पनि दैनिकीको आग्रह प्रतिक्रिया बक्ससँगै उल्लेख गरिएको पनि छ। जेहोस्, यस्तै बहसले निस्कर्षमा पुर्‍याउने हो नि। पाठकको प्रतिक्रियाले नेपाली अनलाइन पत्रकारिताको भविष्य उज्यालो देखाएकोछ।  संसारका नामुद अखबारले यस्ता विषयमा हेर्न समाचार कक्षबाहिरका एम्बुड्स पर्सन वा पब्लिक एडिटर राख्दारहेछन् । त्यसैले उनीहरू अखबारको नीतिका बारेमा उठेका प्रश्नमा पनि स्वतन्त्र विचार व्यक्त गर्दा रहेछन्। हामीकहाँ त्यस्तो अभ्यास थालिएको छैन। बहस चलाउनैका लागि पनि कहिलेकहिं साँध मिच्नुपर्दो रहेछ। अनलाइन अखबार नौलो भएकाले यसको अभ्यासबारे छलफल आवश्यक पनि त छ। यसमा यत्ति। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ´बालुवाटारभित्रै बलिदान दिने´ धम्की मिसिएको घुर्की लगाएकाछन्। मुलुकले अहिले उनको बलिदान हैन शान्ति र विकासका लागि योगदानको अपेक्षा राखेको छ। उनले त शासनलाई पारदर्शी र जनमुखी बनाउन लोकतान्त्रिक मूल्य आत्मसात् गर्ने वाचा पो गर्नुपर्ने हैन र? माओवादीको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामा धेरैलाई शङ्का छ। उनीहरूकै बचन र व्यवहारले शंका मेटिन दिंदैन। अबको संसारमा चाहेर पनि लामो समय अधिनायकवादी शासन चलाउन सकिंदैन।    नेपाली राजनीतिकर्मीलाई राज्य, सरकार, पार्टी र व्यक्ति भनेका बेग्लाबेग्लै हुन् भनेर कसले सिकाउने होला?  राज्यको सम्पत्ति सरकारले मनपरी गर्न पाउँदैन। नियम, कानुन र निश्चित प्रक्रियाका आधारमा मात्र राज्यको ढुकुटीमा सरकारले चलाउन पाउने हो। सरकारमा पार्टीका प्रतिनिधि हुन्छन् तर पार्टीको निर्णय र स्वार्थमा सरकार चलाउनु जनताप्रति बेइमानी हो। लोकतान्त्रिक विचार र व्यवहार नभएपछि राज्य सरकारको र सरकार पार्टीको अनि पार्टी नेताको सम्पत्ति हुन्छ। त्यही सोचले राज्यको ढुकुटी र शक्तिमा मनपरी गर्नु सहज र स्वाभाविक लाग्छ।  माओवादीले विद्रोह गर्‍यो भने थप केही हजारको रगत बग्ला तर सत्तामा ´कब्जा´ त हुन्न। विध्वंश होला तर दिगो हुन्न। माओवादीले विद्रोह र बलिदानका धम्की र घुर्की लगाउन छाडेको भए बितेको ६ महिनामा मुलुकले सकारात्मक गति लिनसक्ने थियो। दुर्भाग्य, उनीहरू कब्जाको सपना देखेर बसे। भुईँको टिप्दा पोल्टाको खस्ने लक्षण देखिन थालेको छ। माओवादीले त मन भरङ्ग बनाए बनाए अरू दलले पनि चित्त बुझाउने बाटो राखेका छैनन्। नेपाली कांग्रेस आफैंमा अलमलिएको छ। मुलुक र जनता उसका प्राथमिकतामा परेका छैनन्। आफ्नै पार्टीसम्म राम्ररी चलाउन नसक्नेबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने? एमाले यता कि उता गर्दागर्दै यता न उता हुने लक्षण देखिएको छ। एउटा पनि भरपर्दो र आशलाग्दो राजनीतिक नेता र दल छैन। यस्तो बेलामा संविधान लेख्‍नु छ। संविधानसभाका सदस्यहरू चुनिएका थिए आँप रोप्न। उनीहरू त तुरुन्तै फल पाइने खुर्सानी खेतीमा पो लागे। संसद्‍ले सरकारलाई बाटो देखाउन सक्ने संकेत देखिएन। सरकारमा संसद्लाई टेर्ने संस्कार छैन। विचार वा व्यवहारबाट सरकारको आँखा खोल्ने नैतिक हिम्मत र उचाइ भएका सांसद पनि देखिंदैनन्। राजनीतिक नेतामा स्वार्थका लागि जस्तोसुकै सम्झौता पनि गर्न लाज नलाग्ने बानी लागेको छ। पुराना गलत नीति वा अभ्यास सच्याउनुभन्दा तिनबाट फाइदा कसरी लिन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्ना मात्र देखिन्छ। निहित व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थ त्याग गर्नुभन्दा नीति, सिद्धान्त र आदर्शसँग सम्झौता गर्न उनीहरू सजिलो मान्छन्। प्रधानमन्त्री सेनाको हेलिकप्टर चडेर ´जन सेना´को कार्यक्रममा जान्छन्। अनि विरोध गर्ने नेताहरूचाहिं उनी त्यहाँ गएकोमा आपत्ति प्रकट गर्छन् जुन गैरकानुनी वा अस्वाभाविक होइन। तर राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोगका बारेमा बोल्दैनन्। उनीहरूलाई त्यो सहज लाग्छ। कारण, औकातअनुसारको दुरुपयोग सबैले गरिरहेका छन्। पार्टीको कार्यक्रममा राज्यको ढुकुटी प्रयोग गर्नु प्रचलित कानुनअनुसार पनि अपराध हो। माओवादीले चलाएको अस्पताललाई ठाडो आदेशमा अनुदान दिने वा छात्रवृत्तिको पैसा माओवादीले चलाएको संस्थालाई बिनाप्रतिस्पर्धा र पारदर्शी प्रक्रिया प्रदान गर्ने कामकारबाही अख्‍तियारको दुरुपयोग हो। न कानुनी दृष्टिबाट उपयुक्त हुन्छ न नैतिक आधारमा नै उचित हुन्छ। विपक्षीहरू यस्ता विषयमा बोल्दैनन्। नागरिक समाज दलहरूभन्ला बढी राजनीतिकरूपमा विभाजित छ।   माओवादीले विद्रोह गर्‍यो भने थप केही हजारको रगत बग्ला तर सत्तामा ´कब्जा´ त हुन्न। विध्वंश होला तर दिगो हुन्न। माओवादीले विद्रोह र बलिदानका धम्की र घुर्की लगाउन छाडेको भए बितेको ६ महिनामा मुलुकले सकारात्मक गति लिनसक्ने थियो। नेपाली राजनीतिकर्मीलाई राज्य, सरकार, पार्टी र व्यक्ति भनेका बेग्लाबेग्लै हुन् भनेर कसले सिकाउने होला?  राज्यको सम्पत्ति सरकारले मनपरी गर्न पाउँदैन। नियम, कानुन र निश्चित प्रक्रियाका आधारमा मात्र राज्यको ढुकुटीमा सरकारले चलाउन पाउने हो। सरकारमा पार्टीका प्रतिनिधि हुन्छन् तर पार्टीको निर्णय र स्वार्थमा सरकार चलाउनु जनताप्रति बेइमानी हो। लोकतान्त्रिक विचार र व्यवहार नभएपछि राज्य सरकारको र सरकार पार्टीको अनि पार्टी नेताको सम्पत्ति हुन्छ। त्यही सोचले राज्यको ढुकुटी र शक्तिमा मनपरी गर्नु सहज र स्वाभाविक लाग्छ।  दुर्भाग्य, कतै कुनै पनि बादलमा चाँदीको घेरा देखिएको छैन। यद्यपि, हिउँद बिनावर्षा नै बिते पनि जमिनमा जरा भएका बोटबिरुवामा पालुवा लागे। आरु फुल्यो। प्रकृतिले नै बन्दोबस्त मिलाउँदो रहेछ। प्राकृतिक कानुनमा हस्तक्षेप नगर्ने हो भने सम्भवतः समाज पनि सजिलै सञ्चालित हुँदो हो।

हाम्रो चार पुस्ता

 म

प्रेम भन्न मिल्ला र?

प्रेम भन्न मिल्ला र?

- गोविन्द अधिकारी

हाम्रो पालामा यो अढाइ अक्षरको बित्पाते शब्द गाउँघरमा चल्तीमा थिएन। 'मन पर्ने' वा 'मन पराउने' ले पनि अहिलेको प्रेमको धेरै अर्थ समेट्थ्यो। यसैले हामीले पनि मन पराएका थियौं एकअर्कालाई भन्नु सही होला। त्यसमा पनि उनलेभन्दा मैले नै पराएको भन्नुपर्छ। र बिहाचाहिं 'नाइँ आमा मलाई त्यही केटी चहिन्छ' शैलीमा भएको थियो। 

मेरो उमेर १२ वर्ष पुग्ने बित्तिकैदेखि केटी दिनेको धुइरो लाग्न थालेपछि मलाई बिहा गर्न दबाव सुरु भएको थियो। करबलले एकाध ठाउँमा केटी हेर्न पनि गएँ। आफ्नो मन अन्तै। भन्न पनि गाह्रो नभन्न झन् गाह्रो हुन थाल्यो। १६ वर्ष लागेपछि बाबालाई भनिदिएँ - 'म ऊबाहेक अरूसित बिहा गर्दिन'। डर लागेको थियो जातै मिल्दैन। के मान्लान् र? 

मलाई यसो भन्न उक्साउने कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद न्यौपाने हुन्। जेलमा ६ वर्ष बस्दा उनलाई मधुमेह भएको रहेछ। जन्मथलो लमजुङको दुराडाँडाँ छाडेर न्यौपाने गोरखाको छोप्राक बस्न थालेका रहेछन्। उनको आवतजावत गर्ने बाटो आँबुखैरेनी। वासबस्ने हाम्रो घरमा। म अलिअलि कांग्रेस भइसकेको। उनी आउँदा रमाइलो लाग्ने। पुराना कुरा सुन्न पाइने। एक दिन कुरैकुरामा बूढामान्छेले 'च्यालेन्ज' गरे - 'के फूर्ति लाउँछौ। बाबुले एउटी सिंगाने केटी भिराइदिन्छन्। त्यहीसँग जिन्दगी बिताउँछौ।' मैले भने - म आफैँ रोजेर बिहा गर्छु। उनलाई पनि देखाउनु थियो वास्तवमा नै म कांग्रेस (अर्थात् क्रान्तिकारी) हुनसक्ने मान्छे हुँ। अनि आँट गरेर भनेको थिए -  म मखनलाई मन पराउँछु।

हामी एउटै गाउँमा जन्मे हुर्केका। सानैदेखि सँगै खेलेका। मेरो उमेरका सबै केटा बेसी जान्थे। केही हुनेखाने घरका केटीहरू मात्रै गाउँमा हुन्थे। म बाबाले दिएको अमर कोश र लघु कौमुदीको पाठ कण्ठ भएपछि तिनै केटीहरूसँग दिनभर खेल्थें। यो क्रम ११ वर्षमा बन्दिपुरको भानु हाइ स्कुलमा भर्ना नहुँदासम्म चल्यो। मैले उनलाई त्यसभन्दा पहिले नै मन पराइसकेको रहेछु। पहिलो पटक भुन्टीको आँपको बोटमा दसैंमा हालेको पिङ खेल्दा मखन असाध्यै राम्री लागेको सम्झना छ। ठूलाठूला गाजलु आँखा, गोरी अनि चिटिक्क परेकी। पिङमा हामी झगडा पनि गरेका थियौं। ऊ मुखियाकी नातिनी म पण्डितको छोरो। कोभन्दा को कम!

तैपनि मलाई सँगै खेल्नेहरू मध्ये एउटी रोज्न अलि गाह्रै भएको थियो। उनीहरू पनि हुर्कँदै जाँदा राम्रा हुन थालेका थिए। 'आजभन्दा भोलि राम्री भोलीभन्दा पर्सी। मेरी माया कति राम्री कति राम्री होली' भनेजस्ता। एकदिन रोजाइको त्यो गाँठो पनि फुक्यो। उनले आफ्ना साथीहरूसँग कुरा चल्दा मेरो माया लाग्छ भनिछन्। मलाई सुन्नेले सुनाए। मैले पत्याएँ। अनि छनौट सकियो।

हुर्कँदै गएपछि पहिलेजस्तो भेटघाट नहुने। उनलाई देख्‍नैका लागि म घुमाउरो बाटो हिंड्ने गर्थें। अरूले भेउ पाउलान् भन्ने कत्रो डर। बन्दिपुरपछि पढाइका क्रममा गाईखुर र काठमाण्डौ पुगें। कतै टिक्न सकिन। त्यसको अलिकति कारण उनलाई मन पराउनु पनि थियो। आफ्नो माया गाउँमा मन अन्त किन बस्थ्यो र?

अनि बाबालाई भनेको थिएँ। म मखनलाई मन पराउँछु। चार दशक पुग्छ अहिलेको फागुनले। बिहा हुँदा म १६ वर्षको र मखन १४ वर्षकी। बाबा माग्न जानु भएछ। उनका माइला बाबा र बाबा साथी पनि। 'यत्तिको केटाले पाल्छ दिएहुन्छ।' भनेछन्। (बिचरा बूढामान्छेलाई के थाहा राजनीतिको रोग निको नहुँदासम्म मलाई नै उनकी छोरीले पाल्नुपर्ला भन्ने।) 

हाम्रा आमाहरू पनि साथी। मलाई माया गर्थे गाउँका धेरै आमाहरू। मेरी आमाको कारणले। आँप पाक्यो कसैको बारीमा भने पहिले मेरो भाग लाग्थ्यो। मखन गर्भमा छँदा उनकि आमाले छोरा पाए मीत लाइदिने छोरी भए बिहा गरिदिने वाचा गरेकी थिइन् रे ठट्टै ठट्टामा। बूढीमाउहरू पछि पनि भन्थे गर्भैमा दिएको यसलाई। तैपनि माग्न जाँदा बाहुनका छोरालाई छोरी दिन आमा मानिनन् रे। मनाउन मखनका मामा आए। मामाले मेरो अन्तर्वार्ता नै लिए। अर्को बिहा गर्ने हो कि? मखनले पकाएको खाने कि नखाने? उनको चित्त बुझ्यो। हुन्छ भनिदिए। बिचरी आमा हेरेको हेर्‍यै। जात नमिलेपछि बाहुनको घरमा हेंला गर्छन् भन्ने आमालाई लागेको रहेछ। अनि अरूले सुनाएछन् पनि राम्री देखेर बिहा गर्नेले भोलि झन् राम्री भेट्टायो भने सौता हाल्छ। छोरीलाई त्यसै फाल्यौ। मेरा हजुरबाबाले ४  र बाबाले ३ बिहा गरेका। शंका त लाग्ने नै भयो। धन्न मैले पुस्तैनी बिंडो धानिन। 

बिहापछि भने हाम्रो बाटो खुल्यो। रमाइलो बिते वर्षहरू। धेरै वर्षसम्म केटाकेटीका र भर्खर बिहा भएका बेलाका कुरा गर्दा रात बितेको थाहा नै हुन्नथ्यो। अचेलचाहिं कुराकानी पनि नातिनातिनाका हुन्छन्। अनि एकजना बोल्दाबोल्दै अर्को घुर्न थाल्छौं। 

सुदीपजीले प्रेम प्रसङ्ग लेख्न भनेपछि म अनकनाएको थिएँ। यो कथा त उनको पनि हो। मैले एक्लै भन्छु भनेर वाचा गर्न मिल्दैन कि जस्तो लागेर। सोधें। सधैंजस्तै उत्तर दिइन् - कुन्नि त। यही उनको स्वीकृति हो। 

त हाम्रो पालाको यस्तो टाढैबाट गरिएको मायालाई प्रेम भन्न मिल्छ र? 

'अफकोर्स' मिल्छ।