साँच्चै जारी भयो त संविधान!

नेपालमा संविधान सभाले संविधान बनाउनै सत्तै्कन भनेर ठोकुवा गर्नेहरू सायद अब भन्नेछन् – यसरी पनि कुनै संविधान बनाइन्छ? कतिले संविधान सभाबाट संविधान निर्माण हुनु 'गोरु ब्याउनु'जस्तै हो भनेका थिए। लोकतान्त्रिक विधि अपनाएर जनताले चुनेका प्रतिनिधिले प्रत्येक धारालाई मतदानबाट पारित गरे। (तिनले व्यापक छलफल गर्न र स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्न भने पाएनन्। यो दुःखको विषय हो।) नेपालको संविधान, २०७२ को निर्माण प्रक्रिया संसारका कुनै मुलुकको संविधानका लागि अपनाइएको भन्दा कम लोकतान्त्रिक र सहभागितामूलक रहेन। यसका लागि सबै नेपालीले गर्व गरे हुन्छ।

• 
  
• गणेशमान सिंहको सम्झना

संविधानभन्दा राजाहरू माथि हुने व्यवस्था गणेशमान सिंहलाई पटक्कै चित्त बुझेको थिएन। पटकपटक उनले यो असन्तुष्टि सार्वजनिकरूपमै व्यक्त गरेका थिए। नेपालको संविधान, २०७२ मा कुनै पनि नेपाली संविधानभन्दा माथि र तल छैनन्। यस्तै, उनले अहिलेभन्दा दुई दशक पहिले उठाएका समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रश्न बल्ल संविधानतः सम्बोधन भयो। सूत्रमा भन्न र परिपुर्यामएर लेख्न सक्थे तर उनले सायद फुर्सदै पाएनन् वा चाहेनन्। तर, पहिलो जनआन्दोलका सर्वोच्च कमाण्डर नेपाली जनताका निर्विवाद सर्वमान्य नेता कति दूरदर्शी रहेछन् भन्ने अहिले सिद्ध भयो। उनले सबै जातजातिप्रति न्याय हुनुपर्छ भन्दा उतिबेला धेरैले 'बाहुन विरोधी' भने। जसरी बीपी कोइरालाले 'नेपाल राष्ट्र बन्न सकेको छैन' भन्दा उनलाई धेरैले अराष्ट्रिय तत्व भनेका थिए। अन्ततः यी दुवै नेताहरू सही साबित भयो। 'सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता'ले 'सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण' का लागि 'संविधान सभाबाट पारित गरी' संविधान जारी गरेको देख्न पाएका भए उनी कति खुसी हुन्थे होलान्? नेपाली नागरिकका रूपमा मेरो भागमा पर्ने जति यो संविधानको स्वामित्व गणेशमान सिंहमा समर्पण गरेर यो दिन ल्याउन उनले गरेका त्यागप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्छु।

धन्यवाद र बधाई विजय जी!

बधाई छ! सबै नेपालीलाई सार्वभौमसत्ताको पहिलो पटक वास्तविक प्रयोग गर्न पाएकोमा। र धन्यवाद यस प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई र विशेषगरी विजयकुमार गच्छदारलगायतका शीर्ष नेताहरूलाई। गच्छदारलाई किनभने उनको प्रयासले १६ बुँदे सहमति भएको र उनलाई बाँकी तीन दलका नेताले अलिकति पनि 'स्पेस' नदिएर धोका दिएको सबैले थाहा पाएका छन्। अहिले अरू तीता कुरा नगरौँ। यथार्थमा यसको राम्रो पक्षका लागि जस दिँदा गच्छदारलाई सम्झनुपर्छ र अपजसबाट भने उनी मुक्त भएका छन्। यी धर्तीपुत्र यावत् कमजोरी हुँदाहुँदै पनि आज मेरा आँखामा 'नायक' देखिएका छन्। बधाई विजय जी!

अधुरा आकांक्षा

यस संविधानको स्वामित्व कसैले पनि नलिन सक्छ। किनभने खोजेको सबै त कसैले पनि पाएन। सम्झौताका लागि गरिएको लेनदेनले संविधान कार्यान्वयनमा सुरुदेखि नै व्यवधान पनि आउन सक्छ। यसैले यो संविधान निर्माताहरूले यही संसदीय कार्यकालमा थुप्रै संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। पटक्कै अप्ठेरो नमानी संशोधनका लागि खुला रहनुपर्छ। जनसंख्याका आधारमा संसदीय प्रतिनिधित्व किटान गर्नैका लागि संशोधन गरिहाल्नु पर्ने होला।

तैपनि सबैको जित!

यो संविधानमा कोही हारेको भने छैन। संघीयता संस्थागत भएको छ। ठूला दलहरू संघीयता विरोधी हुन् भन्ने तिनले लगाएको आरोप सही हो भने जित्ने त मधेसी दल पो देखिए। अब मधेसी दलहरूले शून्यबाट 'बार्गेन' गर्न त परेन नि। पहिल्यै, ५० प्रतिशत माग पूरा भइसक्यो। अझै चित्त नबुझेको जतिका लागि वार्ता सुरु गरे भयो। यसमा कसैले हारेको वा जितेको ठान्नै परेेन। त्यसैले कसैले हीनताबोध वा पराजित मानसिकता राख्नुपर्दैन। कम्तीमा अहिलेसम्मका उपलब्धि संस्थागत त भए भनेर सबैले चित्त बुझाए हुन्छ। संविधानको घोषणालाई मधेसी दलहरूले अवसरका रूपमा लिए हुन्छ। मुलुकलाई विखण्डन हुनबाट जोगाउन शून्यबाट सुरु गर्न पाएको अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्छ।

नयाँ सुरुआत

यत्ति हो अब यही नेपालको संविधान, २०७२ मा टेकेरमात्र अगाडि बढ्न सकिन्छ। यसमा एउटाबाहेक अरू सबै धारा संशोधनीय बनाइएका छन्। त्यसैले सबै विषयमा खुलारूपमा वार्ता गरे हुन्छ। मधेसीलगायत महिला, दलित, जनजाति सबै वर्ग र समूहका नेताले स्थानीय यथार्थअनुसार मागमा पुनर्विचार गर्नु पनि आवश्यक छ। अबको प्राथमिकता सबैलाई सामाजिक न्याय र कमजोरलाई सामाजिक सुरक्षा हुनुपर्छ। आर्थिक सामाजिक दृष्टिले पछि परेका समुदायलाई विधि र निषेध दुवै उपाय अपनाएर सामाजिक सुरक्षा दिन सकिन्छ। कमजोर वर्ग र समूहको सशक्तीकरण र हितका लागि आन्दोलन गरिएका हुन् भने अहिले तिनलाई सामाजिक सुरक्षाका धेरै सुविधा उपलब्ध गराउने अवसर छ। मधेसीलगायत जनजाति र महिला अगुवाहरूमाथि धनी, जमिनदार, उपल्लो जातको हुनेखाने अर्थात् सम्भ्रान्त वर्गको हित रक्षाका लागि आन्दोलन गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। त्यसै हो भने चाहिँ सरकारले तिनको एजेन्डालाई कमजोर बनाउन मधेस, सुदूर पश्चिम र कमजोर वर्ग तथा समूह केन्द्रित सामाजिक सुरक्षाको विशेष प्याकेज घोषणा गरेर विरोधीलाई एक्ल्याउनुपर्छ।

सत्ता सम्झौता र दूरदर्शिता

मुलुक सबैभन्दा तरल अवस्थामा पुगेका बेला सरकार बदलिँदैछ। मधेसीसँग बढी नै लचिलो भएर वार्ता गर्नुपर्ने समयमा केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्दैछन्। उनको छवि मधेसी विरोधी र कट्टरपन्थीजस्तो प्रक्षेपित गरिएको छ। तर, सत्तामा गएपछि कोही पनि त्यस्तो कट्टरपन्थी हुनसत्तै्कन। सुशील कोइरालाले यसरी सम्झौता गर्लान् र यति लचक देखाउलान् भने कसले पो पत्याएको थियो र? यसैले ओलीसँग पनि मधेसी तर्सिहाल्नु पर्ने देखिँदैन। यत्ति हो ओलीका बालुवाहरू अलि बढी तात्छन्। तिनलाई ठेगानमा राख्नु चाहिँ पर्छ। ओलीले मधेसी विरोधी छवि मेटाउन विशेष प्रयास गर्नुपर्छ।

सबै प्रमुख पदहरू संविधान जारी भएपछि रिक्त हुनेछन्। हुनत, सत्ता साझेदारीको नयाँ प्रयास पनि हुनसक्छ र एनेकपा (माओवादी)ले दुवै ठूला दलका नेतालाई खेलाउने प्रयास गर्न पनि सक्छ। तर अहिलेको अवस्था हेर्दा नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्री नपाए पनि सत्ताबाट हट्न तयार होलाजस्तो देखिँदैन। त्यस अवस्थामा दोस्रो ठूलो दलका नेता प्रधानमन्त्री भएपछि राष्ट्रपति पद कांग्रेसको भागमा पर्नसक्छ। मधेसी मूलका व्यक्ति पहिलो राष्ट्रपति भइसके। अब जनजातिका वरिष्ठतम राजनीतिकर्मीलाई राष्ट्रपति बनाउनु न्यायोचित हुन्छ। लोकतन्त्र र राष्ट्रियताप्रतिको प्रतिबद्धतामा कहिल्यै शंका गर्नु नपर्ने व्यक्तित्व छान्ने हो भने सम्भवतः अहिले कुलबहादुर गुरुङ सबैभन्दा उपयुक्त व्यक्ति हुनसक्छन्। यसैगरी यसपटक दलित र महिला (महिलामा पनि मधेसी)लाई विशिष्ठ पदमा पुर्याउउन सके नयाँ संविधानप्रति अपनत्व पनि बढ्नेछ। मधेसी दलहरू सहमतिमा नआएकै नाममा मधेसको प्रतिनिधित्व भएन भने त्यसको सन्देश राम्रो जानेछैन। त्यसबाट मुलुकको भलो पनि हुँदैन।

प्रतिगमनको बात लागेको छ संविधान निर्माताहरूमाथि। त्यसैलाई मेट्न पनि सत्ताको लोभ नगर। सकेसम्म धेरै पदमा बाहुनक्षत्रीबाहेक अरू जाति तथा हिमाल र तराईका मूल बासिन्दालाई अवसर देऊ। संविधान कार्यान्वयनका धेरै चुनौती सहज हुनेछन्।

संस्कारमा लोकतन्त्र

राज्य, सरकार र पार्टीका बीचमा भेद गर्ने संस्कारको विकास एवं अभ्यास नहोउन्जेल लोकतान्त्रिक प्रणालीको जग बस्दैन। राणाहरू राज्यलाई निजी सम्पत्ति ठान्थे। शाहहरूले पनि त्यस्तै ठाने। लोकतन्त्रको स्थापनापछि नयाँ अभ्यास हुनुपर्थ्यो। हुन सकेन। कृष्णप्रसाद भट्टराई कसैले पार्टीलाई र आफूलाई दिएको पैसा एउटै खल्तीमा समेत राख्दैनथे। तिनले पनि पार्टीको बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा गराए। पार्टीबाहेक निजी जीवनै नभएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राज्य, सरकार र पार्टीबीचमा भेद गर्नै जानेनन्। राज्यका नाममा पार्टीले र पार्टीका नाममा नेताले शासन गर्ने सिद्धान्तमा दीक्षित कम्युनिस्टहरूले सरकार र पार्टीबीच भेद नगर्नु के अस्वाभाविक भयो र? अहिलेका कम्युनिस्ट नेताहरू 'जनवादी केन्द्रीयता' र 'सर्वहाराको अधिनायकत्व' भन्ने मन्त्र जपेरै हुर्केका हुन्। पछिल्ला दिनमा यिनले संसदीय अभ्यास त गरे तर लोकतान्त्रिक संस्कारलाई आत्मसात गर्न अझै सकेका छैनन्। बाध्यताका कारण अनुसरण गरिने विधि र प्रक्रियाले लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास हुने त होइन। एक्काइसौं शताब्दीमा पनि नेपालको शासकीय सोच अठारौं शताब्दीकै रहनुको कारण यही हो। अब अहिलेका शीर्ष नेताहरू बिस्तारै पन्छने हो भने २०४६ सालपछिको पुस्ताबाट लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। राज्य र सरकार तथा पार्टीका बीचमा भेद गर्न थालियो भने धेरै समस्या समाधान हुनेछन्। यो नेपाली समाजको लोकतन्त्रीकरणको कोसेढुङ्गा साबित हुनसक्छ। नयाँ सरकारबाट लोकतन्त्रलाई संस्कारका रूपमा अपनाउने अपेक्षा गरौँ!

बाबुहरूको बुद्धि!

भारतका बाबुहरूले फेरि बुद्धि पुर्यापएनन्। संविधानमा मतदान प्रक्रिया रोक्न लगाउनुभन्दा पहिले नै वार्तामा बस्न मधेसी दललाई दबाब दिएको भए हुन्थ्यो। त्यसपछि पनि दुई दिन प्रक्रिया रोकिँदा मधेसी नेतालाई नेपाल टुक्य्राउने धम्की दिन छाडेर वार्तामा बस्न दबाब दिएको भए पनि हुन्थ्यो। उनीहरू प्रक्रियामा संलग्न भएको भए अरू दलका नेतालाई समायोजनको नैतिक बन्धन हुन्थ्यो। लोकतान्त्रिक विधि एवं प्रक्रिया नमान्ने र सडक आन्दोलन तथां विदेशी दबाबका भरमा आफूले चाहेजस्तो हुनुपर्छ भन्ने यी १० प्रतिशतको हठलाई मधेसकै अरू ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले किन मान्ने? आफूलाई मात्र मधेसी जनताको प्रतिनिधि ठान्ने यी संस्कारहीन राजनीतिकर्मीको कुरा सुनेर भारतले यस्तो व्यवहार गर्दा वास्तवमै पछाडि पारिएका मधेसीलाई हानि हुन्छ। यद्यपि, यिनको मुख हेरेर वा यिनका फुइँ वा धमासको रिसमा सरकारले अरू मधेसीप्रति प्रतिशोधको व्यवहार गर्नु हुँदैन। यिनलाई कमजोर बनाउन तराईका जनताको आर्थिक सामाजिक विकासमा विशेष ध्यान र प्राथमिकता दिनुपर्छ। आर्थिक सामाजिक सूचक उच्च भएका स्थानमा हिंसात्मक व्यवहार र संस्कारहीनता पनि कमजोर भएको जो देखिएको छ।

र अन्त्यमा

संविधान निर्माण प्रक्रिया र प्रस्तावनाको आरम्भ तथा अन्त्यबाहेक अरू धेरैमा पटक्कै चित्त बुझ्दैन। यो संविधान हो तर पढ्दा कतै ऐन र कतै नीति, नियम वा कार्यविधिजस्तो लाग्छ। अनि ऐनले व्यवस्था गर्ने भनिएका धारा कति धेरै छन् भने संविधानको उपहास हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ। स्थानीय निकायले बनाउनेजस्ता नीति पनि संविधानमा समावेश गरिएका छन्। संविधानमा सबैका सबै कुरा समेट्नै पर्ने गलत मानसिकताले गर्दा यो भद्दा र अस्पष्ट बन्न पुगेको हुनुपर्छ। कानुनले व्यवस्था गर्दा अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने धेरै अवस्था आइपर्ने निश्चित छ। सम्भवतः केही वर्ष कार्यान्वयन भएपछि मात्र यसले एउटा निश्चित आकार लिनेछ र स्पष्ट पनि हुनेछ।