Monday, March 24, 2014

राजनीतिको (अ)मानवीकरण

राज्यलाई कसरी बलियो र धनी बनाउने भन्ने धेरै राजनीतिकर्मीको सपना हुन्छ। (तिनको नियतमा शंका नगर्ने हो भने।) तर राज्य बलियो वा धनी भएर सामान्य नागरिकलाई भने खासै फाइदा हुने रहेनछ। 

बलियो उत्तर कोरिया, संसारकै सम्पन्न र स्वतन्त्र मानिएको अमेरिका, उदाउँदा आर्थिक र सामरिक शक्तिहरू चीन एवं भारतको जनजीवनका केही उदाहरणमात्र हेर्ने हो भने पनि राज्यको शक्ति र समृद्धि सामान्य जनताका लागि अर्थहीन आडम्बरमात्र हुने स्पष्टै देखिन्छ। राज्य वा सम्पत्ति व्यक्तिको हितका लागि न चाहिने हो। व्यक्तिका लागि त आफू नै सबै हो। भोकै मर्नुपर्ने व्यक्तिका लागि राज्य जति धनी भए पनि के? बेचिने बालबालिकाका लागि राज्यको शक्तिको के अर्थ? 
जनता अनिकालले भोकै मरे पनि उत्तर कोरियाली सरकारले संसारलाई थर्काएको छ। त्यहाँका शासक अमेरिकाको राष्ट्रपतिभन्दा बढी शक्तिशाली छन्। शासक परिवारकै सदस्यको ज्यान त सुरक्षित छैन। उत्तर कोरियाली जनजीवनबारे आएका समाचार सबैलाई पुँजीवादी, उपनिवेशवादी, प्रतिक्रियावादी प्रचारवाजीमात्रै नठान्ने हो भने त्यहाँका जनता सुखी छैनन्। सुरक्षित छैनन् र समृद्ध त झन् छैनन्। अनि जनतालाई के अर्थ भयो र त्यो मुलुकले आणविक हतियार थुपारेर संसारलाई तर्साउनुको? 
अमेरिकाको आदर्श व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो र आकर्षण भौतिक समृद्धि। संसारको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकाकै मानिन्छ। सामरिक शक्तिमा पनि अमेरिकासँग दाजिने हैसियत कसैको छैन। संसारभरका व्यवसायी अमेरिकी बजारमा पहुँच पुग्ने सपना देख्छन्। अझै संसारका धेरै युवामा अमेरिका पुगे भाग्यको ढोका खुल्ने विश्वास छ। अविकसित देशका ठूलाठालु आफ्ना सन्तान अमेरिका बसेकोमा गर्व गर्छन्। तर, त्यही मुलुकका सांसदहरू (सिनेटर) विरुद्ध राज्यकै गुप्तचर संस्था (सीआईए) ले जासुसी गर्दोरहेछ। सार्वभौम जनताकै प्रतिनिधिको त्यसमा पनि सिनेटको आधिकारिक समितिको जासुसी राज्यले नै गर्ने हो भने स्वतन्त्रताको अर्थ के भयो र?
धनी र गरिबबीचमा अन्तर पनि त्यही मुलुकमा सबैभन्दा धेरै छ। सन् २०१२ र १३ का सर्भेक्षणअनुसार अमेरिकामा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या १५ प्रतिशत छ। अर्थात्, संसारको सबैभन्दा धनी भनिएको त्यस मुलुकमा ४ करोड ६५ लाख जनता गरिब छन्। त्यहाँको गरिबी त्यहीँकै आधारमा न नापिने हो। समृद्ध छ मुलुक। बहुसंख्यक जनता खुसी नभए पनि सुखी पनि होलान्। गरिबीको पीडा सहन विवश व्यक्तिका लागि राज्यको समृद्धि सायद अर्थहीन छ। ग्यालोपका अनुसार मिसिसिपी राज्यमा २५ प्रतिशतभन्दा धेरै जनसंख्याले सन् २०१३ मा आफ्नो कमाइले खानेकुरा किन्न सकेनन् रेे! 
जुलिएन आसान्जेले 'लिक’ गरिदिएका सूचनाले नै अमेरिकाको अर्को अनुहार दुनियाले देखेका थिए। त्यसमाथि एडवार्ड स्नोडेनले गरेको खुलासाले त अमेरिका सरकारमाथि विश्वास गर्ने अमेरिकीकै संख्या कम भएको छ। अमेरिकाको आधारभूत मूल्य स्वतन्त्रता र मूल आकर्षण समृद्धि नै त्यहाँका धेरै नागरिकका लागि अर्थहीन भएको छ भने तिनले केमा गौरव गर्ने? 
भ्यालिमिर पुटिनको रुसले हालै साम्राज्य विस्तार गरेको छ। निर्धो युत्रे्कनको हातबाट क्रिमिया खोसेर आफ्नो मुलुकमा गाभ्यो। क्रिमियामा बसेका रुसीहरूको रक्षाका लागि रे! अर्कातिर, संसारमा अर्को मुलुकमा शरण खोज्नेहरूको सूचीमा रुस दोस्रोमा पर्नेरहेछ। रुसका नागरिक किन यो मुलुक छाड्न चाहन्छन्? रहरले मात्रै त पक्कै हैन। शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय निकायका अनुसार सन् २०१३ मा करिब ४० हजार रुसी नागरिकले विदेशमा शरण लिएका छन्। 
चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीको अधिनायकत्व स्थापनाका लागि गरिएको 'जनयुद्ध'मा भन्दा धेरै ज्यान माओत्से तुङको 'सांस्कृतिक क्रान्ति’ र त्यसैका कारण फैलिएको अनिकाल र महामारीबाट गयो। देङ स्याओ पिङले 'मुसा मार्छ भने बिरालो कालो होस् कि सेतो फरक पर्दैन’ भनेर एक दलीय अधिनायकवादी शासन कायमै राखेर चीनलाई पुँजीवादी बाटोमा अगाडि बढाए। अहिलेे चीन संसारकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भइसक्यो। यस्तै अवस्था रहे केही वर्षभित्रै संसारको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र हुन्छ। 
चीनको सहरी क्षेत्रमा एक सन्तानको नीति निकै कडाइका साथ लागु गरिएको थियो। अझै पनि कतिपय सहरमा एकभन्दा बढी सन्तान जन्माउने आमाबाबुले जरिवाना तिर्नुपर्छ। लुकिछिपी एकभन्दा बढी सन्तान जन्माउने आमाबाबुलाई ग्वाङझाउ प्रान्तमा सन्तान छाड्न चाहनेलाईसरकारी आश्रयमा ल्याएर सुटुक्क छाड्ने मौका दिएछ। केही दिनभित्रै २६२ जना बालबालिकालाई आमाबाबुले छाडे गएछन्। सरकारले आत्तिएर त्यो कार्यक्रमै बन्द गरेछ। केही महिना पहिले चीनको कुनै प्रान्तमा छोरी बेचेको अभियोगमा आमाबाबु पक्राउ परेका थिए। उनीहरूले आईफोन किन्ने पैसा जुटाउन छोरी बेचेको वयान दिएका थिए। बिरालाको रंगले फरक नपरेजस्तै भयो तिनलाई सन्तान र कुनै वस्तु। बिकेर पैसा आए पुग्यो।
भारतको महाराष्ट्र राज्यमा बीउ, मल र खेतीका लागि लिएको रिन तिर्न नसकेर बर्सेनि ३ — ४ हजार किसानले आत्महत्या गर्छन्। हालैमात्र असिना पानीले बाली बिगारेपछि पनि केही किसानले आत्महत्या गरे। लोकसभाको चुनावमा किसानहरूको आत्महत्या एक अर्काविरुद्ध प्रचार अस्त्र बनाइएको छ। भारतीय जनता पार्टीका प्रधानमन्त्री उमेदवार नरेन्द्र मोदीले महाराष्ट्रको कांग्रेस नेतृत्वको संयुक्त सरकारलाई किसानको आत्महत्याका लागि दोष दिएका छन्। अरविन्द केजरीवालले भने मोदीकै गुजरातमा किसानहरूले आत्महत्या गरेको पोल खोलिदिएका छन्। अर्थात्, भारतको आर्थिक विकासको चमत्कारले त्यस मुलुकका किसानलाई त बाँच्नै नसकिने अवस्थामा पुर्यानएको रहेछ। त्यसोत, अहिले पनि भारतको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान करिब १४ प्रतिशत रहेको सरकारी तथ्यांक छ। 
नेपालमा माथिका सबैजसो दुरवस्थाका कारक विद्यमान छन्। राज्यको शक्ति र समृद्धि केका लागि भन्ने सायद कसैलाई थाहा छैन। पेट्रोलको भाउ बढाइयो र हल्ला भएपछि घटाइयो। संसद् र सदनमा पेट्रोलको भाउका बारेमा भएको शक्ति प्रदर्शन केका लागि हो? सहरी यातायातमा अब भाडा बढ्ला तर सुविधा बढ्नेछैन। अरू मालको मोल कुन बेला कति बढ्ने हो किन्नेले मात्र थाहा पाउँछ। सही अनुगमन कसैले गर्दैन। पेट्रोलको भाउ घटाउन राज्यको ढुकुटीबाट अनुदान दिनुको साटो कर घटाएर वा चुहावट रोकेर भाउ कम गरेको भए हुनेथियो। अहिले त जिन्दगीभर सल्लोको दियालो बाल्ने लेकालीको करसमेत कार चड्नेलाई सस्तोमा पेट्रोल उपलब्ध गराउन खर्च हुन्छ। पैदल नहिँडेर स्वास्थ्य बिगारेबापत कर लगाउनुपर्ने समूहको सुविधामा राज्य बढी संवेदनशील छ। सिकिस्त बिरामी र विद्यार्थीमाथि कर लगाउने तर आयात गरिएको पेट्रोल सस्तो बनाउन भ्रष्टाचार र चुहावट रोक्नुको साटो राज्यको ढुकुटीबाट अनुदान दिने अर्थ व्यवस्था बाबुराम भट्टराईदेखि रामशरण महतसम्म नफेरिईकन चलेको छ। विवेक नभएपछि राजनीतिक सिद्धान्त पनि अमानवीय हुनेरहेछ। 
सामान्य जनताका पीडाको चासो सायद कसैलाई पनि छैन। ती सञ्चार माध्यमका लागि 'सेक्सी’ शीर्षक बन्न सत्तै्कनन्। तिनका नाममा संसारमा कतै पनि संसद् अवरुद्ध हुँदैन। नेपालमा विद्रोहका बेला चुँडाइएका झोलुंगे पुल र भत्काइएका भवनहरूको अवस्था कस्तो छ? सरकारको नीति र कार्यक्रम लेख्दा सायद कसैले पनि सम्झेन। शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण अंश सत्य निरुपण बाँकी नै छ। बेपत्ता नागरिकका आफन्त छटपटाइरहेकै छन्। छोरा हराएका आमाहरू कति जना समाचार पर्खेर दिनहुँ मरिरहेछन्। सशस्त्र द्वन्द्वमा विस्थापित भएकाहरूको सम्पत्ति फिर्ता गरिएको छैन। तिनको बिचल्ली जस्ताको तस्तै छ। तर, यी सबै अब तपसिलका विषय बनिसके। विद्रोहमा लागेर घर छाडेकी चेलीले 'अयोग्य’ घोषित भएर पन्छाइएपछि कसरी गुजारा चलाएकी होलिन्? राजसी विलासमा डुबेका माओवादी नेताले तिनलाई बिर्सिसके। सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोग माओवादी नेताका लागि संसद् अवरुद्ध गर्ने निहुँबाहेक अर्को बन्नेछैन। केही सुरक्षाकर्मी र माओवादी नेताको अपराध लुकाउन हजारौंको पीडालाई दबाउन तिनलाई लाज लागेको भए अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कानुन बनाउन रोक्नुपर्ने थिएन।
राजनीति मान्छेलाई पन्छाएर पैसाको पछि लागेको छ भने बजारले राजनीतिलाई पनि वस्तु बनाइदिइएको छ। यी दुवै मिलेर सबैलाई मूर्ख बनाएका छन्। शासनका मूल पात्र सबै राजनीति र बजारको अभिसारबाट जन्मेको मायामा मोहित छन्। यो मोह निद्रा सजिलै टुट्ने लक्षण पनि छैन। सबैभन्दा अचम्म त, राजनीतिलाई घृणा गर्नेहरूसमेत यही मोहजालमा परेका छन्। उनीहरू राजनीतिको विरोध गर्दै राजनीतिकर्मीका मतियार र हतियार बनिरहेका छन्। राजनीतिकर्मी शक्ति र सम्पत्तिको मोह त्यागेर व्यक्तिको हितका पक्षमा ढल्कने हो भने सायद यस्तो विसंगति कम हुनसक्छ। त्यसका लागि अमानवीकरण भएको राजनीति र अनुहार नभएको प्रशासनको मानवीकरण जरुरी हुन्छ। दुर्भाग्य, अहिले परिवर्तनका लागि केही गर्नुपर्ने कसैले पनि यसको चिन्ता गरेको देखिँदैन।

No comments:

Post a Comment