Monday, December 9, 2013

कांग्रेसको अग्निपरीक्षा!

संविधान सभा निर्वाचनको पूरै परिणाम घोषित भइनसत्तै्क सबैभन्दा पहिले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई 'माले, मण्डले। मसाले'ले विवादमा ताने। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०४७ सालको कुनै महिनामा रचना गरेको यो 'माले, मण्डले। मसाले' एकता बेलाबखत प्रकट भइहाल्छ। 

'ताजा जनादेश आएकाले म पद त्याग गर्छु' भनेर राष्ट्रपति यादवले भनेकै भए पनि उनलाई संविधानले तोकेको पदावधिसम्म रहेर अभिभावकत्व लिइदिन अनुरोध गर्नु सभ्य राजनीतिक संस्कार हुन्थ्यो। राजनीतिक दलका नेताहरूको बेइमानी र विफलताको विष आफूले धारण गरेर भए पनि राष्ट्रपति यादवले मुलुकलाई हार्न दिएनन्। रुक्मांगद कटुवाल थमौती प्रकरण होस् वा अन्तरिम संविधानमा पटक पटक संशोधन गरेर पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटै देशलाई 'लिक'मा ल्याउने काम होस् अवगाल राष्ट्रपति यादवले पाए। त्यसको जस र लाभ भने राजनीतिक दलका नेताले लिए। कटुवाललाई थमौती नगरेको भए माधवकुमार नेपाल पक्कै प्रधानमन्त्री हुने थिएनन्। प्रधान न्यायाधीशलाई चुनावी मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गराउने गरी संविधानमा संशोधन गर्दा राष्ट्रपति यादवको चर्कै आलोचना भएको थियो। तर, त्यही कारणले चुनाव भयो र मुलुकले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया एवं विधिबाटै निकासको सम्भावना पहिल्यायो। त्यही चुनावले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) लाई ठूला दलका रूपमा स्थापित पनि गरिदियो। यसको सबै जस राष्ट्रपति यादवले मात्र पक्कै पनि पाउँदैनन् तर दलका नेताले भाग लगाएर जस लिए पनि बिलो त तिनको भागमा पनि पर्ला नि!

राष्ट्रपति कांग्रेस हैनन्!

संसदीय गणतन्त्रमा राष्ट्रपति कुनै पार्टीको पनि भइरहन सत्तै्कन। राष्ट्रपति चुनिनेबित्तिकै ऊ पार्टी राजनीतिबाट अलग हुन्छ। संसदीय पद्धतिमा संसद्को निर्वाचनपछि सरकार बदलिन्छ तर राष्ट्रपति परिवर्तन हुँदैन र सामान्यतः तोकिएको पदावधिसम्म बहाल रहन्छ। निर्वाचनमा दलकै उमेदवार हुनसक्छ तर चुनावपछि रष्ट्रपतिको दलगत राजनीतिक जीवन सकिन्छ। यसैले राष्ट्रपतिलाई कांग्रेसै देखेर सत्ता भागबन्डाको विवादमा तान्नु संसदीय मर्यादाविपरीत हुन्छ।

शंकर पोखरेल, कमल थापा र बाबुराम भट्टराईहरूले राष्ट्रपतिलाई 'कांग्रेस' ठान्नु वा देख्नु भने अस्वाभाविक होइन। तिनीहरू सबै कुनै न कुनै प्रकारको सर्वसत्तावादी सिद्धान्तमा दीक्षित भएका हुन्। शीतयुद्ध समाप्त नभएको भए र सन् १९९० को दशकमा लोकतन्त्रको लहर नचलेको भए यी कसैले आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने पनि थिएनन्। पोखरेल र भट्टराई 'संसदीय व्यवस्था खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने' प्रणाली हो भन्ने रटेर हुर्किएका हुन्। थापा 'बहुदलले राष्ट्र नै समाप्त पार्छ र देशलाई राजाको सक्रिय नेतृत्व चाहिन्छ ' भन्ने चिन्तनका उपज हुन्। यसैले यिनले लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गर्न सकेनन् भनेर चिन्ता गर्नु चाहिँ व्यर्थ हो।

कम्युनिस्ट शासनमा सत्ताका सबै अंग र संयन्त्रमा पार्टीको कब्जा हुन्छ। कमल थापाले दीक्षा पाएको पञ्चायतमा त झन् अरू राजनीतिक सिद्धान्त र शक्तिको अस्तित्व नै स्वीकार गरिदैन थियो। त्यसैले तिनले राष्ट्रपतिलाई पार्टी विशेषको देख्नु र ठान्नु स्वाभाविकै हो। सायद, 'मोति र काँच मालामा उनिदा सँगैसँगै हुन्छन् तर किनबेचका बेला काँच काँचकै भाउमा बिक्छ र मोतिको मूल्य पनि बेग्लै हुन्छ ' भन्ने संस्कृत सूक्ति सायद एक पटक फेरि चरितार्थ भएको देख्नुपर्नेछ। कांग्रेसका नेताहरूका लागि भने यो विवाद सिद्धान्त र निष्ठासँग बढी जोडिएको छ। हेर्नु छ, तिनले सत्ता र सिद्धान्तमध्ये केलाई प्राथमिकता दिने हुन्?

सत्ता कि सिद्धान्त?

कांग्रेस सायद पटक पटक अग्निपरीक्षा दिन अभिशप्त छ। जनताले निर्वाचनबाट ठूलो पार्टी बनाएर मुलुकलाई अन्योलको भुमरीबाट पार लगाउने मुख्य जिम्मेवारी कांग्रेसलाई सुम्पेका छन्। लोकतन्त्रमा एकै मतले पनि हारजित हुन्छ। यस्तै, सदनमा एउटै स्थानमात्रै पनि बढी पाउने दललाई ठूलो मानिन्छ। सामान्यतः त्यही ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्छ। संसद्मा स्पष्ट बहुमत नभएका अवस्थामा गठबन्धन सरकार चलाउनुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपतिले पहिलो हुने दललाई सरकार बनाउने र बहुमत सिद्ध गर्ने मौका दिनुपर्छ। तर यो सामान्य अवस्थाको प्रक्रिया हो र संसद्मा लोकतान्त्रिक दलहरूको वर्चस्व भएका स्थितिमा मात्र सहजरूपमा यो विधि कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। सन् २०१० को बेलायतको संसदीय निर्वाचनमा लामो समयपछि त्रिशंकु संसद् बन्यो। कन्जरभेटिव पार्टी सबैभन्दा ठूलो दल भयो। लिबरल डेमोक्य्राटको समर्थन पाउने दलले सरकार गठन गर्नसक्ने भयो। लेबर पार्टीसँग कतिपय विषयमा निकटता भए पनि लिबरलहरूले सबैभन्दा ठूलो दललाई समर्थन गर्ने निर्णय गरे। त्यहाँ निर्वाचन सकिनेबित्तिकै सजिलै सरकार परिवर्तन भयो। यहाँ पनि त्यस्तै होस् भनेर कामना गर्न त सकिएला तर त्यो यथार्थपरक हुँदैन। न लोकतान्त्रिक अभ्यास हाम्रो संस्कार बनेको छ न संसद्मा लोकतान्त्रिक मर्यादाको पालन गर्नेहरूकै बहुमत छ। तर, नेपाली कांग्रेसले भने जनताले सत्ता दिएका भए पनि सिद्धान्तसँग साँट्नु राजनीतिक दृष्टिबाट समेत आत्मघाती हुनसक्छ।

कांग्रेसको अडान

सैद्धान्तिक आधारमा उभिने हो भने कांग्रेसका नेताहरूले स्पष्ट शब्दमा भन्न सक्नुपर्छ — राष्ट्रपतिको पदावधि संविधानअनुसारै हुछ। राष्ट्रपतिको पदलाई सत्ता मोलतोलको विषय बनाउनु हुँदैन। एमालेलाई भागै चाहिएको हो भने सरकार गठन गरे हुन्छ। हाम्रो समर्थन चाहिए हामी सहयोग गर्नेछौँ। सरकारमा सामेल नभएर पनि सहयोग गर्न सकिन्छ। संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुने वचनमात्र कांग्रेसको सर्त हुनेछ। यस्तै, स्थानीय निकायको निर्वाचन सकेसम्म चाँडो गराउनु पनि कांग्रेसको अर्को सर्त हुनेछ। वर्ष दिनभित्र संविधान बनाउने र ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता नेपाली कांग्रेसले चुनावमा जो गरेको छ।

एमालेलाई सत्ता

कांग्रेससँग एमालेले सत्ता साझेदारी पनि नगरे हुन्छ। अपेक्षाकृत अरूभन्दा बढी संसदीय प्रणालीप्रति अभ्यस्त दल नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा हुँदा सरकार र संसद्को सञ्चालन सहज पनि हुन्छ। एक्ल्याउनै मन लागे संसद्मा नेपाली कांग्रेसबाहेककै दलहरू मिलाउँदा पनि बहुमत पुगिहाल्छ। नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षमा बस्ने घोषणा गरेको राप्रपा — नेपालबाहेकै पनि संसद्मा बहुमत पुग्छ। त्यसमाथि, बिस्तारै कमल थापाले भाका फेर्न थालेका पनि छन्। सरकार बनाउने गिराउने खेलमा उनी पोख्त पनि छन्। कांग्रेसलाई किनारा लगाउन पञ्च र कम्युनिस्टहरू उहिल्यैदेखि परेका बेला सँगै उभिने पनि गरेकै हुन्।
पहिलो संविधान सभामा पनि कांग्रेसबिना ३ वटा सरकार गठन गरिएकै हुन्। त्यसले कांग्रेसलाई पनि नोक्सान त भएन छ। यसैले अब पनि कांग्रेसले संविधानमा ध्यान केन्द्रित गरेर सरकार गठन गर्न एमालेलाई भनिदिए हुन्छ। यसलाई जनादेशविपरीत भन्ने अर्थ लगाउनु मन बुझाउने बाटो होला तर संसदीय पद्धतिमा यस्तो अभ्यासलाई विधि र प्रक्रियासम्मत हुँदासम्म अन्यथा ठान्न मिल्दैन। कांग्रेसले पनि त्यसमा गुनासो गर्ने ठाउँ रहँदैन। सरकारमा नहुँदैमा कांग्रेसको भूमिका खुम्चिने पनि होइन। मिलेर जाने सहमति भए सभामुख नेपाली कांग्रेसले लिए हुन्छ। संसदीय समिति विशेषगरी संवैधानिक समितिको नेतृत्व पनि कांग्रेसले गरे हुन्छ। त्यसो भए संविधान बनाउन कांग्रेसले बढी योगदान गर्न सक्छ। कुनै पद नपाए पनि लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया स्थापित भए कांग्रेसलाई नोक्सान पर्दैन। चुनाव भयो र न कांग्रेसले आफू जनादेश पाउने ठूलो दल भएको देखाउन सक्यो। यसैले कांग्रेसको आवाज कमजोर बनाउने खेलमा गरिने बहुरंगी गोलमेच, सभा, सम्मेलन हैन संविधान सभामात्र निर्णायक हुन्छ भन्ने सन्देश पनि कांग्रेसले स्पष्टसँग दिनुपर्छ। (हुनत, शनिबार कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ। जनताले दिएको आदेश पनि त्यही हो। तर, एमालेले राष्ट्रपति बदल्नुपर्ने निर्णय गर्न देखाएको हतारले भने सहकार्य लामो नहुने शंका नै बलियो भएको छ।)
राष्ट्रपति हटाउने सजिलो बाटो
संविधान छिटो बनाए त राष्ट्रपतिको पद यसै रिक्त भइहाल्छ। सबैभन्दा सजिलो बाटो यही हो। तर, सरकारको नेतृत्व पाउँदा पनि एमाले नेताहरूको चित्त नबुझे वा अरू साझेदारलाई भाग पुर्‍याउन परे संविधान सभाको बैठकबाट प्रस्ताव पारित गरेर राष्ट्रपतिलाई पद त्याग गर्न आग्रह गरे हुन्छ। राष्ट्रपति हट्नुपर्छ भन्नेको बहुमत पुग्न पनि सक्छ। त्यस अवस्थामा डा. रामवरण यादवले दुई तिहाइ बहुमतले नै हटाउनुपर्छ भन्ने जिद्दी पक्कै पनि गर्नेछैनन्। कांग्रेसलाई पनि सिद्धान्तहीन सम्झौता गर्नु परेन र असंसदीय अभ्यासमा सहभागी हुनु पनि परेन। कसैलाई राष्ट्रपति हुनै र बनाउनै पर्ने भए 'सर्प पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिने' यही उपाय अपनाए हुन्छ।
र, अन्त्यमा
राष्ट्रपतिलाई अहिले सत्ता मोलतोलको विषय बनाउँदा असंसदीय अभ्यासको बीउ रोपिने हुनाले पनि कांग्रेस यसबाट जोगिनुपर्छ। संसदीय धर्म पालन गरेमात्र कांग्रेस जीवन्त रहन्छ। यस्तै, अहिले तत्काल राष्ट्रपति हटाउने विवादले मधेसी मतदाताको चित्त दुखाउनसक्छ। मधेसका जनताले मधेसी दलहरूलाई पन्छाएर ठूला दललाई मत दिएको पहिलो मूल्य मधेसी मूलका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले संवैधानिक प्रावधानविपरीत पद छाडेर चुक्ता गर्नुपर्‍यो भने त्यसको कस्तो सन्देश जाला? अगिल्लो पटक मधेसी दललाई मत दिँदा मधेसी मूलका व्यक्तिहरू राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भएका थिए। अहिले मधेसी दलहरू कमजोर हुनेबित्तिकै उनीहरू पदावधि बाँकी छँदाछँदै संविधानको प्रावधानविपरीत हटाइए भन्यो कसैले भने जनताले किन नपत्याउने? राष्ट्रिय दलहरूलाई मत दिनु गल्ती भएछ भनेर मधेसी जनताले पछुताउनु पर्‍यो भने त्यसको परिणाम के होला? केही मधेसी पार्टीका नेताले मुख फोरी जो सकेका छन्।

No comments:

Post a Comment