'बिना सर्त'भित्रका सर्त

थला बसेको बाघले सुनको बाला दिन्छु भनेको पत्याएर दान थाप्न जाने बटुवाले ज्यान गुमाएको कथा एनेकपा (माओवादी) र नेपाली कांग्रेसका नेताले पढेकै हुनुपर्छ। अहिले एमाओवादीले त्यही कथा दोहोर्‍याउन खोजेजस्तो छ। एमाओवादीका नेताहरूले कांग्रेसलाई सरकार बनाउन गर्ने 'बिना सर्त' समर्थन यथार्थमा नेकपा (एमाले)का 'कडा सर्त'हरूभन्दा धेरै दुरुह र लोकतन्त्रैका लागि जोखिमपूर्ण हुनसक्छ।

एमाओवादी साँच्चै नै 'शाकाहारी बाघ' भएको हो भने उसले सरकार बनाउन हैन लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न सहयोग गरे देश, माओवादी र कांग्रेस सबैका लागि हितकारी हुनेछ। माओवादीका आड लागेर एमालेको सेखी झार्न कांग्रेसले एक्लै अगाडि बढ्न खोज्यो भने संविधान त बन्ने छैन नै फेरि २०५१ पछिको संसदीय विकृति दोहोरिनेछ। माओवादीको बिनासर्तभित्र अराजकता, दण्डहीनता र भ्रष्टाचारको संरक्षणमा कांग्रेसलाई मतियार बनाउने ध्येय लुकेको देखिन्छ।

माओवादीलाई धर्म संकट

माओवादीले सके संविधान बन्नै दिँदैनन्। यही संविधान सभाले संविधान बनायो भने उनीहरूको औचित्य नै समाप्त जो हुन्छ। माओवादी नेताहरूमा आफूहरू नै परिवर्तनका संवाहक भएको र कांग्रेस एमालेलाई जनताले यथास्थितिवादी ठानेको भ्रम अझै रहेको देखिन्छ। आर्थिक सामाजिक नीतिमा माओवादीभन्दा कांग्रेस एमाले नै गरिबका पक्षमा देखिए। कम्तीमा पनि माओवादीभन्दा पछाडि रहेनन्। आचरणका दृष्टिले पनि माओवादी नेता कार्यकर्ता कांग्रेस एमालेका नेताभन्दा बढी नै विलासी, आडम्बरी र भ्रष्ट पनि देखिए। यथार्थमा राजनीतिकर्मीहरूको जीवन शैलीमा संसदीय राजनीतिको १० वर्षभन्दा शान्ति प्रक्रियापछिका वर्षहरूमा धेरै बढी विकृति देखियो। अर्थात्, विचार र व्यवहार दुवै दृष्टिबाट माओवादीहरू संसदीय भनिएका दलका नेता कार्यकर्ताभन्दा खराब देखिए। त्यसो हो भने जनताले माओवादीलाई किन मत दिने? माओवादीका चंख नेताहरूले यो यथार्थ पक्कै बुझेका छन्। एकातिर, संविधान बन्यो भने राजनीतिक औचित्य समाप्त हुने र अर्कातिर माओवादीले संविधान बन्न दिएन भन्ने थाहा पाए भने जनताले झन् बढी तिरस्कार गर्ने संकटमा माओवादी नेता परेका छन्।

उग्रवादको आकर्षण

लोकतन्त्रको नियमित अभ्यासमा अगाडि बढ्न पायो भने केही वर्षभित्रै मुलुकले आर्थिक सामाजिक विकासमा फड्को मार्न सक्छ। गरिबी कम हुँदै जानेबित्तिकै माओवादीका सस्ता नाराको आकर्षण पनि सकिँदै जान्छ। संसारमा कतै पनि आर्थिक र सामाजिक विकास भएको समाजमा उग्रवादले जरो गाड्न सकेको छैन। यसैले पनि माओवादीहरू देशलाई अस्थिर बनाइराख्न चाहन्छन्। भद्रगोलमा नै अराजकता बढ्छ र दण्डहीनता फस्टाउँछ। त्यस्तो समाजमा उग्र नाराको आकर्षण बढी हुन्छ। माओवादीले संविधान बन्न नदिने कारण यो पनि हो।

मधेसी नेताको चाहना

यही संविधान सभाबाट संविधान नबनोस् भन्ने चाहना मधेसी दलका नेताहरूमा पनि हुनसक्छ। उनीहरूले खोजेजस्तो 'सिंगो मधेस एक प्रदेश' बनाउन यो संविधान सभाबाट पक्कै सम्भव छैन। संविधान बन्यो र मधेसमा पहाड नमिसाई तर संघीयताको मर्मअनुसारको प्रदेश विभाजन भयो भने अहिलेका मधेसी दलहरूको पनि औचित्य समाप्त हुनेछ। बिस्तारै क्षेत्रीय दलहरू बन्न र प्रभावशाली पनि हुनसक्छन् तर त्यति बेलासम्म अहिलेका नेता राजनीतिक मञ्चबाट हराइसक्नेछन्। सके संविधान सभाकै अर्को चुनाव होस् नभए पनि स्थानीय निर्वाचनसम्म जातीय र क्षेत्रीय साम्प्रदायिकता कायमै राख्न सकियोस् भन्ने चाहना उनीहरूमा हुनु अस्वाभाविक होइन। कारण, माओवादी र मधेसी दुवै समूहको राजनीतिक आदर्शबाट नभएर सत्ता मोहबाट प्रेरित रहेको छ। सत्ता मोह यसो त कांग्रेस र एमालेमा पनि बलियो छ तर तिनले त्यसलाई पचाउन सकेका छन्।

सम्पत्ति फिर्ता

माओवादीले निहुँ झिक्ने विषय द्वन्द्वकालमा लुटेको, कब्जा गरेको र त्यसपछि हिनामिना गरेको निजी सम्पत्ति फिर्ता गराउनु पनि बन्नेछ। माओवादी आतंकका कारण घरबार छाडेर भागेका वा बन्दुक देखाएर माओवादीले उठीवास लगाएकाहरूलेे अब पनि ससम्मान गाउँमा फर्केर शान्तिसँग बस्न नपाउने हो भने तिनको धैर्यको बाँध टुट्नेछ। कांग्रेसका धेरै कार्यकर्ताले सम्पत्ति गुमाएका छन्। अहिले तिनले कांग्रेसलाई मत दिएका छन्। तिनलाई निराश बनाउने हो भने कांग्रेसले अर्को पटक मत माग्ने बाटो बन्द हुनेछ। उता, तिनको सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा माओवादी नेता कार्यकर्ताले नासमास र हिनामिना गरिसकेका हुनसक्छ। व्यक्तिको जमिनमा गरिएको अवैध कब्जा हटाउन खोज्दा पक्कै पनि माओवादीले असहयोग गर्नेछन्। तिनको समर्थनमा सरकार बन्यो भने यही समस्या पनि कांग्रेसका लागि 'तातो पिँडालु' हुनसक्छ।

भ्रष्टाचारमा कारबाही

नेकपा—माओवादी उपाध्यक्ष सीपी गजुरेलले एमाओवादीमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचारको कुरा खोतल्नेबित्तिकै लम्पसार परेको भनेर आक्षेप लगाएका छन्। गजुरेलका भनाइ त नपत्याउँला तर माओवादी नेताहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएको आरोप त तिनकै कार्यकर्ताले लगाएका छन्। विशेषगरी माओवादी लडाकुका नाममा निकासा गरिएको रकममा ठूलै भ्रष्टाचार भएको छर्लंगै भइसकेको छ। शिविरमा हुँदै नभएका लडाकुका नाममा निकासा लिएर ठाडै जालसाजी गरिएको पुष्टि भइसकेको छ। राजनीतिक आवरणमा खुला भ्रष्टाचार सधैँ दण्डहीन रहन सत्तै्कन। कांग्रेस र एमालेका लागि माओवादीको भ्रष्टाचार प्रकरण पनि अवसर र चुनौती दुवै हुनसक्छ। आफ्ना भ्रष्ट नेता कार्यकर्ता पनि तानिएलान् भनेर माओवादीलाई जोगाउन लागे भने जनताका आँखामा तल खस्नेछन्। माओवादीसँग प्रतिशोध लिन खोजे भने पनि जनताले पक्कै रुचाउने छैनन्। सहजरूपमा भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही हुने वातावरण बनाए वा भ्रष्टाचारका मामिलामा कारबाही सुरु हुँदा राजनीतिक रंग दिएनन् भने राजनीतिक दलहरूका लागि शुद्धीकरणको अवसर पनि हुनेछ। राजनीतिक संक्रमणसँगै आर्थिक भ्रष्टाचार र कानुनी अराजकता पनि समाप्त गर्न सके नेपालले साँच्चै नै आर्थिक, सामाजिक र मानवीय विकासमा चमत्कार गर्न र छलाङ मारेर दक्षिण एसियाली छिमेकीलाई उछिन्न सक्नेछ।

सत्यनिरूपण कि दण्डहीनताको जग?

माओवादीको 'बिना सर्त' भित्र 'सत्य निरूपण'लाई कमजोर बनाएर बनाएर 'मेलमिलाप'का नाममा दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने सर्त पनि हुनसक्छ। माओवादी नेताहरू सधैँ नै सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका सबै हिंसा र आतंकलाई राजनीतिक आवरण दिएर राफसाफ गर्ने पक्षमा देखिएका छन्। तर, त्यतिबेला मानवीयताविरुद्धका सबै अपराधमा राजनीतिक उद्देश्यबाट भएका थिएनन्। राजनीतिक उद्देश्यबाटै गरिएको भनिए पनि मानवीयताविरुद्ध जघन्य अपराध क्षम्य हुँदैन। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि 'एकमुष्ट क्षमादान'का पक्षमा रहेको विधेयकको विरोध गरेको हो। कांग्रेस सरकारमा भएका बेला क्षमादान गराउने रणनीतिमा माओवादी हुनुपर्छ। कांग्रेसका नेताहरूलाई पनि सरकार चलाउन सहयोग पाइन्छ भने पुराना कुरा अब किन कोट्याइरहनु पर्‍यो र भन्ने लाग्नसक्छ। माओवादीले पुराना कुरा कोट्याउने हो भने कांग्रेस र एमालेका नेता पनि तानिने धम्की दिएकै छ। केहीका पालामा राज्यका पक्षबाट ज्यादती भएकै छ। यसैले पुरानो अध्याय बन्द गर्ने चाहना तीमध्ये केहीमा हुनु स्वाभाविक पनि हो। 'माओवादीले कर गर्‍यो के गर्ने त?' भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई उत्तर दिने बाटो पनि हुन्छ। तर, त्यसो गरियो भने कांग्रेस र एमालेका नेता जनताका दृष्टिमा मात्र हैन आफ्नै कार्यकर्ताका आँखामा पनि लाछी ठहरिनेछन्। र यहाँ अन्यायपूर्वक क्षमादान दिइयो भने त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्यता पनि दिनेछैन। मुलुकभित्रको सक्षम अदालतले कारबाही नगरे अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार कायम हुन्छ आतंकका कतिपय घटनामा। त्यसबाट जोगिने हो भने देशभित्रै सक्षम अदालतबाट न्यायिक कारबाही गर्नुपर्छ। सत्यको छानबिनपछि पीडित पक्षले चाहेअनुसार क्षमादान वा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने कार्यादेशसहित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर यस प्रकरणलाई टुंगो लगाउनु देश र समाजको हितमा हुन्छ।

यसका साथै भविष्यमा नेपाली समाजले यस्ता मानवीयता विरोधी हिंसा सहन नपर्ने सुनिश्चित् गर्न रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नु जरुरी छ। यो भूतप्रभावी हुँदैन। यसैले प्रचण्ड बाबुरामहरूले हेग पुगिहालिन्छ कि भनेर डराउन पर्दैन। त्यसमा पनि राष्ट्रिय अदालतले मानवीयता विरोधी अपराधमा कारबाही नगरेमा मात्र मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुग्ने हो। त्यसमा हस्ताक्षर गरेमा कम्तीमा आइन्दा राजनीतिमा हिंसात्मक विधि अपनाउने आँट कसैले गर्नेछैन। हिंसाको बाटो अपनाउनेले चुनावै जिते पनि डराइरहनु पर्ने जो हुन्छ।

जनताको सन्देश

नेपाली जनताले लप्पनछप्पन र तडकभडकको राजनीति अस्वीकार गरेका छन्। जनताको यो सन्देश अरूले भन्दा पनि सुशील कोइरालाले बु‰नु आवश्यक छ। उनीभन्दा माओवादी, एमालेका नेता धेरै चंखे र चतुरे छन्। जनताले उनको नेतृत्वको दललाई पत्याउनुको कारण कोइरालाको सरलता हो। जनताले सुशीललाई आफूजस्तै ठानेर पत्याएका हुन्। यस्तै जनताले त बन्दुकभन्दा 'ब्यालेट' बलियो भएको सन्देश दिइसकेका छन्। अब राजनीतिक दलका नेताहरू विशेषगरी कांग्रेसका नेताले यो सन्देश आत्मसात् गर्नु बाँकी छ। एमाओवादीलाई जनताले उसको ठाउँमा राखिदिएका छन्। न अब माओवादीलाई भित्तामा पुग्ने गरी घचेट्नै हुन्छ न गिरिजाबाबुले जसरी टाउकामा टेकाउनै जरुरी छ। मध्यमार्गको मर्म पनि यही हो। माओवादीले विशेषगरी यसका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली राजनीतिमा तडकभडक र डाङडुङे संस्कृति भित्र्याएका छन्। यो संस्कृति मोन्सान्टोको बीउजस्तै हो। तत्कालका लागि आकर्षक र लाभदायक देखिने तर दीर्घकालीनरूपमा मन्द विषजस्तै हानिकारक। सुशील कोइरालाले यो बुझिदिए भने राष्ट्र, लोकतन्त्र र स्वयं कांग्रेसकै पनि भलो हुनेछ।

र, अन्त्यमा

माओवादी हिंसाको सहज र उपयुक्त अवतरण शान्ति सम्झौता नै थियो। तर, त्यसका नाममा मुलुकले भने ठूलै आर्थिक सामाजिक मूल्य पनि चुकाउनु परेको छ। विशेषगरी समाजमा बाहुबलीहरूको प्रभुत्व बढेको छ। बल हुनेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने धारणा धेरैको संस्कार बनिसकेको छ। शान्ति प्रक्रियाका नाममा माओवादीले गरेको ब्रह्मलुटप्रति लक्षित गर्दै एक जना शिक्षकले सामाजिक संजालमा मनको बह पोखेका छन्। उनले लेखेका छन् — पाँच सात वर्ष बन्दुक बोकेर राज्यलाई चुनौती दिनेहरूले घर फर्कँदा लाखौँ रुपियाँ हात पारे। हामी १५ वर्ष पढाएर राज्यको सेवामा लाग्नेहरूले केही नपाउने हो? जनउत्तरदायी हुने हो भने तिनको यो सामाजिक न्यायसम्बन्धी प्रश्नको उत्तर राज्यले दिनुपर्ने हो नि!