Tuesday, November 17, 2015

पन्छने र पन्छाउने आँट

फजुलको फजितीबाट मुक्त हुन नेपालीले अझै केही समय पर्खिनै पर्लाजस्तो छ। चीनबाट इन्धन आपूर्ति सुरु त गरियो तर व्यवहारमा कति सहज होला भन्न सकिँदैन। अलिकति महँगो पर्नेबित्तिकै अहिलेको 'राष्ट्रवादी' उन्माद एकाएक व्यावहारिक उपभोक्तावादमा परिणत हुनसक्छ। सर्वोच्च अदालतले नै कुनै दिन महँगो पर्नेगरी इन्धन किन किनेको भनेर कारण देखाऊ आदेश जारी गर्न बेर छैन। 

भारतीय नाकाबन्दीले देशमा विशेषगरी पहाड र राजधानीमा 'उग्र राष्ट्रवाद' बढेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल सरकारमा यति प्रभावशाली हुनु यसैको उदाहरण हो। उग्रराष्ट्रवादले मुलुकलाई अनावश्यक र अनुचित द्वन्द्वतर्फ घिसार्न सक्छ। त्यस अवस्थामा अराजकता बढ्यो भने लोकतन्त्र समाप्त हुन बेर लाग्नेछैन। द्वन्द्व यसभन्दा पनि बढी चर्क्यो भने त राष्ट्रियता नै संकटमा पर्नसक्छ। सत्ताधारीहरू चीन र भारतबीच खेल्न खोज्दा दुवै मुलुकले नेपाललाई खेलाउने जोखिम बढ्नु अर्को चिन्ताको विषय हो। चीनले आफूलाई नोक्सान नपर्दासम्म न नेपाललाई भारतविरुद्ध साथ दिने हो। आफ्नो हित र नेपालबीच रोज्नुपर्दा चीनको रोजाइ आफ्नै हित हुनु अस्वाभाविक हुँदैन। (तैपनि, अत्यन्त अप्ठेरोमा परेका बेला चीनले नेपाललाई लगाएको गुन बिर्सनु कृतघ्नता हुनेछ। नेपाली बैगुनी जात होइन।) भारत र चीनसँग नयाँ सन्दर्भमा सम्बन्ध विस्तार गर्न नयाँ नीति निर्माण गर्नु जरुरी छ। यस विषयमा सरकारले विपक्षसँग विश्वास कायम गरेर स्पष्ट एवं पारदर्शी नीति अपनाउनु उचित हुनेछ।

चीन वा भारतसँगका वार्ता अब बन्द कोठा र गोप्य कार्यसूचीका विषय बनाइनु हुँदैन। सरकारमा संलग्न दलका नेतामार्फत् हैन, मन्त्री र सरकारी संयन्त्रहरूबाट आधिकारिक सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ। पछिल्ला दिनमा कम्युनिस्ट सरकार गठनसँगै 'गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्र' को अभ्यास बढेको छ। यस्तो अभ्यासबाट नेपालको हित हुँदैन। अझ संविधान पारित हुनुभन्दा केही पहिलेको शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण अहिलेको संकटका लागि कति जिम्मेवार छ त्यसको पनि अब विवेचना गरिनुपर्छ। (नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) नमिल्दा सरकार अपेक्षाकृत अस्थिर एवं कमजोर हुन्छ। यी दुई दल मिलेकैले संविधान पारित हुनसकेको हो। यस पटक यी दुई दललाई बेग्लाबेग्लै कित्तामा पुर्या उन देउवा र दाहालको भूमिका देखिएको छ। कांग्रेस एमाले फुटेपछि वितण्डावादीको मनोबल बढेको छ। यस अवस्थामा मुलुक र पार्टीलाई पुर्यारउन कांग्रेसभित्रका तर्बुजा शल्य र शकुनिहरूको भूमिका कति छ?) जे होस्, भारतले बोलाउनेबित्तिकै हाजिर हुनजाने प्रवृत्ति देशका लागि घातक रहेछ भन्ने अब त पुष्टि भइसक्यो। यसैले अब अविश्वास बढ्ने र जनतालाई अँध्यारामा राख्ने काम हुनुहुँदैन। जनताले विश्वास गरेनन् भने संसदीय बहुमतको पनि अर्थ रहनेछैन। सत्ताका लागि अनुचित सम्झौता नगर्ने सरकार सम्झौता गर्नेभन्दा बढी टिकेको छ। संवाद, सम्झौता जे गरे पनि जनतालाई नढाँट्ने र नलुकाउने हो भनेमात्र वैधता प्राप्त हुनेछ। यसो हुनसके विपक्ष पनि जिम्मेवार हुन करै लाग्नेछ।

कांग्रेस नेतृत्व : सिद्धान्त र व्यवहार दुवैमा विफल

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि नेपाली कांग्रेसले अहिले प्रमुख पदहरू सबै गुमायो। सत्ता गठबन्धनका सबै दलको साझा आधार कांग्रेस विरोधी हुनु हो। प्रमुख प्रतिस्पर्धी भएकाले कांग्रेस कमजोर हुँदा सबैभन्दा बढी लाभ एमालेलाई नै हुन्छ। ऊ सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्नसक्छ। कांग्रेस कमजोर हुँदा राप्रपा नेपाल र मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)ले पनि आफूलाई लाभ हुने ठान्नसक्छन्। गैरकम्युनिस्ट मत यिनीहरूकै बीच बाँडिने जो हो। एनेकपा (माओवादी)को त कांग्रेस घोषित शत्रु नै हो। कांग्रेसको चुरो कमजोर हुनेबित्तिकै सर्वसत्तावादी शासनका बाटामा कुनै तगारो जो हुँदैन। यसैले आउने दिनमा सत्ताको सम्पूर्ण संयन्त्र कांग्रेसविरुद्ध लक्षित र केन्द्रित भए पनि आश्चर्य हुनेछैन। अर्कातिर, अहिले नै कांग्रेसलाई भारतको पक्षधर शक्ति सिद्ध गर्न सबै लागेका छन्। कांग्रेसको व्यवहारले पनि त्यसलाई सजिलो बनाएको छ। उता, यति नै बेला कांग्रेस नेतृत्व सबैभन्दा कमजोर र अक्षम देखिएको छ। पहाडमा कांग्रेसलाई भारतीय 'दलाल' र मधेसमा 'पहाडी सामन्ती'हरूको पार्टी सिद्ध गर्न सबै लाग्नेछन्। र, कांग्रेसका शल्य शकुनिहरूको भूमिका यसमा झन् बढी हुनेछ।

नेपाली कांग्रेसको सान्दर्भिकता र औचित्य जोगाउने हो भने पार्टीमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ। सिद्धान्ततः संसदीय व्यवस्थालाई विकृत बनाएर र कम्युनिस्ट र साम्प्रदायिक शक्तिको अधिनायकवादी कार्यसूची स्वीकार गरेर अहिलेका शीर्ष नेताहरूले कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो शक्ति कमजोर बनाइसकेका छन्। यसलाई राष्ट्रियता र लोकतन्त्र जोगाउन कांग्रेसले पुनः सैद्धान्तिक दृढता प्रदर्शन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। तर, अहिलेको नेतृत्वबाट सिद्धान्तनिष्ठाको अपेक्षा गर्नु सायद उचित हुँदैन।

कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्व व्यवहारमा पनि 'नालायक' सिद्ध भएको छ। संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टीले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कुनै पद पनि नपाउनु, चरमपन्थीहरूलाई एउटै कित्तामा उभिने वातावरण बनाउनु र सत्ताको लोभ गर्न भने नछाडेर हार्ने जान्दाजान्दै पनि उपराष्ट्रपति पदमा समेत उमेदवारी दिनुभन्दा लाजमर्दो व्यवहार अरू के हुन्छ? मधेसी दलहरूलाई साथमा लिन पनि सकेन तर एमालेसँगको सहकार्य टुटायो। अरू नेताले भारतको इसारामा सुशील कोइरालाको साख समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गरे भनेर अहिले कांग्रेसका केही नेता गुनासो गर्दैछन्। सुशीललाई सिध्याउने षड्यन्त्र गर्दा शेरबहादुर देउवालाई पनि लाभ त भएन। देउवा यस्तै अवस्थामा पार्टी सभापति हुन सक्नेछैनन् र सभापति भइहाले भने पनि कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनाइराख्न सक्नेछैनन्। यसैले पार्टी र प्रकारान्तरले राष्ट्रियता तथा लोकतन्त्रको माया भए अहिले पहिलो पङ्क्तिका एवं उमेरले ६५ वर्ष नाघेका सबैजना पार्टीको आगामी अधिवेशनभन्दा पहिले नै पन्छनु उचित हुनेछ। यिनीहरू स्वेच्छाले नपन्छे कार्यकर्ताले पन्छाउनुपर्छ। तर नेपाली कांग्रेसका अहिलेका कार्यकर्ताबाट त्यस्तो अपेक्षा गर्न सकिँदैन।

अब प्रकाशमान, विमलेन्›, शशांकहरूले बूढÞा नेतालाई 'स्वेच्छाले छाड्ने कि महाधिवेशनबाट हटाऊँ?' भनेर सोध्ने आँट गर्नुपर्छ। नेतृत्व लिन प्रतिस्पर्धा गर्न अगाडि सर्नुपर्छ। तीन जना मिल्ने हो भने पार्टीलाई नयाँ गति र दिशा दिन सक्नेछन्। यस्तै, पूर्णबहादुर खड्कादेखि चन्› भण्डारी, नवीन्›राज जोशी, धनराज गुरुङको पुस्ताले देउवा वा कोइराला भनेर अलमल गरिरहनु हुँदैन भने गुरु घिमिरे, गगन थापाहरूले गनगन गर्न छाडेर नेतृत्व गर्ने आँट गर्नुपर्छ। अब पनि अहिलेजस्तै मौका आउला नि भनेर पर्खिबस्ने हो भने गर्भेहरू सकिएपछि कांग्रेस पनि सकिनेछ। भोटै त गर्भेहरूले समेत नदिन सक्छन्।

एमाले : चतुरे र बतुरे संस्कार

सबै महत्वपूर्ण पदको चुनाव सकियो। एमालेले यति ठूलो दायित्व इतिहासमा पहिलो पटक पाएको छ। संकटको बेलामा चतु्र्यापइँ र बतुर्यामइँका भरमा धेरै दिन चल्दैन। विपक्षमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल छ। मुख्य साझेदार एमाओवादी प्रतिद्वन्द्वी पनि हो। राजनीतिक लाभ हुने मौका पाए बाँकी राख्दैनन्। देश अत्यन्त तरल अवस्थामा छ। एमालेका कार्यकर्ता बढी नै महत्वाकांक्षी र लोभी छन्। चारैतिर जेलिएको छ एमालेको जालो। कर्मचारी, व्यपारीदेखि अपराधी समूहसम्म एमालेको नाम बेचेर स्वार्थ पूरा गर्ने दाउमा छन्। यसैले सन्तुलन खलबलिने बित्तिकै सरकार कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ। त्यसमाथि भित्री सम्झौताहरू गरिएका होलान्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब के रोज्ने? जनमुखी भएर थोरै समय चलाउने वा सम्झौता गरेर लामो पदमा बस्नेे र दुर्नाम कमाउने? धेरै दिन टिक्न त कोही नभए आफ्नै पार्टीकाले पनि नदेलान्।

के हुन् त मधेसका माग?

वास्तविक माग के हुन् मधेसका? सार्वभौम सत्ता र अरू नागरिकको हक हनन नहुने भए पूरा गरे हुन्छ। मधेसबाट चुनिएका सांसदहरूको समूहलाई अझ मधेसी मूलकै सांसदहरूलाई जिम्मा लगाएर हेर्ने हो कि? अहिले जोसँग वार्ता गरिएको छ तिनलाई मधेसका प्रतिनिधि मान्न सकिँदैन। त्यसमा पनि त्यति धेरै उत्तेजक, अराजक र गैरजिम्मेवारहरूसँग सरकारले सम्झौता गर्यो। भने अरू भेगका नेपालीले सरकारलाई नै दोषी ठान्ने जोखिम पनि छ। अहिलेका कथित मधेसी नेतामध्ये धेरैले संयम र विवेक गुमाएकाले तिनको नैतिक वैधता, औचित्य र सन्दर्भ पनि सकिएको छ। मधेस आन्दोलनका जानकारहरू स्थानीय तहमा व्यवसायी र युवाले आन्दोलन चलाएका छन् भन्छन्। यस्तै, जनकपुर र वीरगन्जबाहेक अन्यत्र आन्दोलन पनि खासै प्रभावकारी छैन। तराई त कञ्चनपुरदेखि झापासम्म फैलिएको छ। बाँकी तराईले यिनकै कुरा किन मान्ने? संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नुपूर्व मधेस आन्दोलनका मागहरू के के हुन्? अहिलेको संविधानले यीमध्ये कतिवटालाई सम्बोधन गरिसकेको छ? अरू मागका हकमा प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयकमा के के परेका छन्? कुन माग किन पूरा हुन सत्तै्कन? सबै विवरण सामान्य जनताले सजिलै बु‰ने गरी मधेस र पहाडका सबै प्रमुख भाषामा प्रश्नोत्तर शैलीमा सरकारले जानकारी दिनुपर्छ। भारत रिझाएर हैन जनताको चित्त बुझाएर शासन गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। मधेस समस्या समाधानका लागि कांग्रेसको समर्थन अनिवार्य हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कांग्रेसको साथ खोज्नु उपहास गरेजस्तै हो तर कांग्रेस गÞैरजिम्मेदार हुनुहुन्न। नेपाली कांग्रेस निर्णायक भूमिकामा भएकाले मध्यस्थ हुनुपर्छ। कांग्रेसले मधेसी सांसद र नेतालाई मधेस समस्या समाधानका लागि उपाय सुझाउने जिम्मा दिनुपर्छ। कांग्रेसले मधेस समस्या सम्बोधनमा 'बटमलाइन' निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ।

र अन्त्यमा

बन्दीपुरको एउटा प्रसङ्ग। राणा कालमै सुब्बा विष्णुलाल प्रधानले तनहुँको बन्दीपुर बजारमा कपडा कारखाना खोलेका थिए। त्यति बेला बन्दीपुर पश्चिम नेपालको व्यापारिक केन्द्र थियो। बम्बई, कलकत्ताबाट बन्दीपुरे साहूहरूले कपडा ल्याएर बेच्थे। बम्बईका व्यापारीले विष्णुलालले कपडा कारखाना खोलेको थाहा पाएपछि व्यापारीलाई जहिले तिरे पनि हुने गरी उधारोमा चाहिए जति सुती कपडा दिए रे। अनि विष्णुलालको कपडा बिकेन। केही वर्षपछि बन्द भयो। टुँडिखेलको छेउमा कारखाना घर पछिसम्म पनि थियो। हाम्रो उपभोक्ता स्वभाव र भारतीय प्रवृत्ति अहिलेसम्म पनि सायद धेरै बदलिएको छैन।

Twitter : agovinda

No comments:

Post a Comment