राजनीति र नियति दुवै नेपाली कांग्रेसका विपक्षमा भएकाले हो कि कांग्रेसजनको मति पनि बिग्रेको देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्काको मुद्दामा कांग्रेस केन्द्रीय समितिले पुनरावलोकनको माग गर्यो। पार्टीले त्यस्तो विषयमा यस्तो निर्णय गरेको सम्भवतः इतिहासमै पहिलो पटक हो कि? त्यही निर्णयका आधारमा 'नेपाली कांग्रेस बदनाम' अभियान चलाइएको छ। विशेषगरी नयाँ पुस्ताबीच लोकप्रिय भनिएका सामाजिक सञ्जालमा गरिएका टिप्पणी हेर्दा त कांग्रेस हुनु नै अपराध वा कलंक पो रहेछ कि भन्ने भान पर्छ। अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझे व्यक्ति विशेषले पुनरावेदन, पुनरावलोकन गराउन पाउने कानुनी व्यवस्था छ। यसैले कांग्रेसको त्यही निर्णयलाई 'भ्रष्टाचारको समर्थन' का अर्थमा लिनु वा प्रचारवाजी गर्नु आवश्यक र उपयुक्त थिएन। यत्तिकैमा सिंगो कांग्रेसलाई भ्रष्ट भन्नु आधुनिक नेपालको निर्माणमा कांग्रेसको गुन बिर्सेर कृतघ्न हुनु हो। बैगुनी व्यक्ति, समाज वा राष्ट्र कसैको पनि भलो हुँदैन।
हुन त, कांग्रेसजनले खड्कालगायत्का नेतामाथि लगाइएको आरोप र गरिएको कारबाहीलाई पूर्वाग्रही देख्नु अस्वाभाविक होइन। यत्ति हो, उनीहरूले दोषी खुट्याउन सकेनन्। अहिले कांग्रेस नेतामाथि गरिएको कारबाही गलत हो भने त्यसमा सर्वोच्च अदालत हैन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दोषी हो। 'पूर्वाग्रही भएर छानबिन गर्ने' र 'मुद्दा चलाउने' त अख्तियार हो नि! कांग्रेसजनले खड्काको नैतिक समर्थन गरे हुन्छ तर अदालतको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन गर्नु उचित होइन। अदालतलाई पूर्वाग्रही भन्नु पनि विवेक र नीतिसम्मत हुँदैन। कम्तीमा नेपाली कांग्रेसको संस्कार र इतिहासको मर्यादा जोगाउनै पनि यस्तो निर्णय गर्नु हुने थिएन। वास्तवमा नेपालको भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानुन र अभियोजन संयन्त्रको संरचना गलत छ। दुर्भाग्य, राजनीतिक नेता र कार्यकर्ता, सञ्चारकर्मी र कानुन व्यवसायी कसैले पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत अभियुक्तले सफाइका लागि प्रमाण जुटाउनुपर्ने कानुनको दोष देखेका छैनन्। (यो ऐन बनाउने बेलैमा मैले लेखेको थिएँ - भष्मासुरलाई वरदान दिएजस्तै हुनेछ। अन्ततः त्यही भयो।) यस प्रकारको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न उच्चस्तरको नैतिकता र इमानदारी आवश्यक हुन्थ्यो। तर, कांग्रेस सरकारकै पालामा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नियुक्त सूर्यनाथ उपध्याय त्यस कसीमा सही पात्र थिएनन्। कांग्रेसप्रति उनी राजनीतिक आस्थाकै आधारमा पूर्वाग्रही थिए। तैपनि, किन छानिए? रहस्यको विषय छ। उनको नियतै गलत भएको त बीबीसीमा दिएको अन्तर्वार्तामा 'बदनाम' मात्र गर्न पाए आफूलाई पुग्ने भनेकैले पुष्टि गरेको थियो। प्रतिशोध र पूर्वाग्रहयुक्त उनको त्यो कथन न्यायिक निकाय प्रमुख सुहाउँदो थिएन। (नेपाली कांग्रेसका नेताले त्यतिबेलै विरोध गर्नुपर्थ्यो । उतिबेला यीमध्ये धेरैले काखी ठोकेर बसे। अनि अहिले रोएर हुन्छ? नेपालगन्जमै केही नेतालाई भ्रष्ट भनेर बदनाम गराइएको थियो। पार्टीले त्यसको तत्काल छानबिन गरेर तह लगाएको भए अहिले यो आरोप यति गह्रुंगो हुने पनि थिएन। जीउँदो रहन त कलंक थप्ने हैन, पखाल्ने काममा लाग्नुपर्छ।)
राजनीति गर्नेहरूमा बढी नै महत्वाकांक्षा जाग्यो र विलासको लत बस्यो। त्यसका लागि पैसा चाहियो। शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारकै संरक्षणमा सुन तस्करी गराउने पञ्चायतको चलन दोहोर्यादइयो। विडम्बना, त्यो सुन तस्करी रोक्ने गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलायो तर संसदीय समितिले तस्करको मतियार ठानेको व्यक्तिलाई मुद्दा चलाइएन। सञ्चारकर्मी र सामाजिक अगुवाले पनि प्रश्न उठाएनन्। कांग्रेस नेताहरूलाई जसरी पनि भ्रष्ट ठहर गर्न लागेका सञ्चारकर्मी र अख्तियारका पदाधिकारीलगायत्को आर्थिक हैसियतको अध्ययन गरियो भने तिनको मिलोमतो स्पष्ट हुनेछ। त्यतिमात्र हैन, तस्करसँगको तिनको सम्बन्ध पनि सतहमा आउनेछ। कांग्रेसकै केही नेताका नजिकका व्यक्ति सूर्यनाथका पनि निकट सहयोगी हुन पुगेका थिए। यस्ता सम्बन्धहरूबारे खोतल्ने काम कसैले पनि कहिल्यै गरेन।
अहिले भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नेबित्तिकै पत्याउने र खेदेर बहादुरी देखाउने प्रवृत्ति सञ्चारकर्मीमा छ। जनमानसमा त्यो संस्कृति नै बन्न पुगेको छ। भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि प्रमाणै नभए पनि न्यायाधीशले सफाई दिन नसक्ने परिवेश निर्माण भएको छ। भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि व्यक्तिलाई समाजले नै अपराधी घोषित गरिदिन्छ। न्यायाधीशले इन्साफ गर्नसक्ने अवस्था छैन। भ्रष्टाचारका मुद्दामा मुद्दैपिच्छे बेग्लाबेग्लै नजिर कायम हुनुले पनि मुद्दा निर्णय हुँदा न्यायाधीशको वैयक्तिक आग्रह प्रभावकारी भएको सन्देह बलियो हुन्छ। कमजोर तथा आग्रहयुक्त अभियोजन र तजबिजी कानुन भएको मुलुकमा न्याय दुर्लभ हुन्छ। यसैले कानुन बनाउँदैमा विचार पुर्यािउनुपर्थ्यो।
भ्रष्टाचार राज्यले पक्कै पनि सहन सत्तै्कन। यसैले भ्रष्टाचार कम गर्न विधि र निषेधका दुवै उपाय अपनाउनुपर्छ। व्यक्तिलाई सजाय गर्नुपर्छ तर राजनीतिक दलहरूलाई 'पापको कमाइ'बाट चलाउँदासम्म मुलुक भ्रष्टाचारमुक्त हुँदैन। संस्थागत भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति रहुन्जेल शासकीय भ्रष्टाचार कम हुन सत्तै्कन। कानुनकै आधारमा त नक्कली लडाकुका नाममा लिइएको निकासा एनेकपा (माओवादी)का सबैजसो प्रमुख नेतालाई ‰यालखानामा हाल्न पुग्ने प्रमाण हो। जीवनशैलीलाई भ्रष्टाचारको प्रमाण मान्ने हो भने पुष्पकमल दाहालको लाजिम्पाट 'डेरा' विषयमा सार्वजनिक भएका समाचारकै आधारमा उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर्याषउन मिल्छ। संसद् सदस्यका रूपमा पाउने पारिश्रमिकबाट उनको डेराको भाडा तिर्न पनि पुग्दैन भने बाँकी खर्च कसरी चल्छ? उनको पार्टीले तिरेको हो भने त्यसको स्रोत के हो? अज्ञात स्रोतबाट तिरिएको हो भने प्रचलित कानुनअनुसार त्यो पनि भ्रष्टाचार ठहर्छ। चर्चामा भएजस्तै दाहालले त्यो घर किनेका हुन् भने त्यसको पनि त स्रोत खुलाउनुपर्छ। के यही आधारमा दाहाललाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने? (अधिनायकवादी शासन आयो र कथम् त्यो एनेकपा (माओवादी) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको भएन भने दाहालमाथि सबैभन्दा पहिले भ्रष्टाचारकै आरोप लगाइनेछ।) जयप्रकाश गुप्तालाई सजाय दिइएकै ताका 'प्रिपेड घुस' र 'एनसेलसँग पैसा मागिएको' समाचार सार्वजनिक भएको थियो। अहिले पनि भ्रष्टाचार कम त भएको छैन। जीवनशैलीका आधारमा मुद्दा चलाउने हो भने अहिलेका लगभग सबै राजनीतिक नेता, कर्मचारी र व्यापारीमाथि मुद्दा चलाउनुपर्छ।
यस प्रकारको पटके कारबाहीले भ्रष्टाचार कम पनि हुँदैन। जसरी कर्मचारीको तलब बढाएर भ्रष्टाचार कम हुँदैन त्यसरी नै पटके कारबाही गरेरमात्र समस्या समाधान हुँदैन। कडा सजायले भ्रष्टाचार कम हुन्थ्यो भने चीनमा त भ्रष्टाचारै नहुनुपर्थ्यो, झन् बढ्दैछ। कुन विषयमा कस्तो निर्णय गर्दा प्रचलित कुन कानुन उल्लंघन भएको छ र त्यसबाट कति हानि भएको छ भन्ने आधारमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउनु र निर्णय हुनुपर्छ। अमूर्त उदाहरण र अनुसन्धान तथा अभियोजन अधिकारीहरूको तजबिजमा भ्रष्टाचार मानिने वा नमानिने व्यवस्थाले समाजलाई झन् भ्रष्ट बनाउँछ। व्यक्तिको प्रवृत्ति भ्रष्ट हुँदासम्म समाज भ्रष्टाचार मुक्त हुन सत्तै्कन। यसैले विधि र निषेधका सबै उपाय भ्रष्टाचार कम गर्न लक्षित भएमात्र सफल हुन्छ। राजनीतिक दलहरू र विचार निर्माताले समाजलाई यो कटु वास्तविकता बताउन र बुझाउन सक्नुपर्छ। भ्रष्टाचारलाई नै सबै समस्याको जड ठान्ने मानसिकताबाट पनि समाज मुक्त हुनु जरुरी छ। भ्रष्टाचारका विषयमा धेरै अनुसन्धान भएका छन् र सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएका छन्। तर, स्विडेन संसारकै कम भ्रष्ट हुनुले के संकेत गर्छ? समान संस्कार भएको चीन र ताइवान तथा निकट छिमेकी मलेसियाभन्दा सिंगापुरको प्रशासन बढी नै स्वच्छ हुनुलाई राम्ररी नियाल्ने हो भने नेपालले भ्रष्टाचार कम गर्न अपनाएको उपाय सही होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। तजबिज र एकाधिकार अन्त्य गरेर पारदर्शिता तथा जवाफदेही बढाउने हो भने भ्रष्टाचार कम हुन्छ भन्ने किर्केग्राडको सूत्र अझै उत्तिकै निर्विवाद देखिन्छ।
राजनीति गर्नेहरूमा बढी नै महत्वाकांक्षा जाग्यो र विलासको लत बस्यो। त्यसका लागि पैसा चाहियो। शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारकै संरक्षणमा सुन तस्करी गराउने पञ्चायतको चलन दोहोर्यादइयो। विडम्बना, त्यो सुन तस्करी रोक्ने गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलायो तर संसदीय समितिले तस्करको मतियार ठानेको व्यक्तिलाई मुद्दा चलाइएन। सञ्चारकर्मी र सामाजिक अगुवाले पनि प्रश्न उठाएनन्। कांग्रेस नेताहरूलाई जसरी पनि भ्रष्ट ठहर गर्न लागेका सञ्चारकर्मी र अख्तियारका पदाधिकारीलगायत्को आर्थिक हैसियतको अध्ययन गरियो भने तिनको मिलोमतो स्पष्ट हुनेछ। त्यतिमात्र हैन, तस्करसँगको तिनको सम्बन्ध पनि सतहमा आउनेछ। कांग्रेसकै केही नेताका नजिकका व्यक्ति सूर्यनाथका पनि निकट सहयोगी हुन पुगेका थिए। यस्ता सम्बन्धहरूबारे खोतल्ने काम कसैले पनि कहिल्यै गरेन।
अहिले भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नेबित्तिकै पत्याउने र खेदेर बहादुरी देखाउने प्रवृत्ति सञ्चारकर्मीमा छ। जनमानसमा त्यो संस्कृति नै बन्न पुगेको छ। भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि प्रमाणै नभए पनि न्यायाधीशले सफाई दिन नसक्ने परिवेश निर्माण भएको छ। भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि व्यक्तिलाई समाजले नै अपराधी घोषित गरिदिन्छ। न्यायाधीशले इन्साफ गर्नसक्ने अवस्था छैन। भ्रष्टाचारका मुद्दामा मुद्दैपिच्छे बेग्लाबेग्लै नजिर कायम हुनुले पनि मुद्दा निर्णय हुँदा न्यायाधीशको वैयक्तिक आग्रह प्रभावकारी भएको सन्देह बलियो हुन्छ। कमजोर तथा आग्रहयुक्त अभियोजन र तजबिजी कानुन भएको मुलुकमा न्याय दुर्लभ हुन्छ। यसैले कानुन बनाउँदैमा विचार पुर्यािउनुपर्थ्यो।
भ्रष्टाचार राज्यले पक्कै पनि सहन सत्तै्कन। यसैले भ्रष्टाचार कम गर्न विधि र निषेधका दुवै उपाय अपनाउनुपर्छ। व्यक्तिलाई सजाय गर्नुपर्छ तर राजनीतिक दलहरूलाई 'पापको कमाइ'बाट चलाउँदासम्म मुलुक भ्रष्टाचारमुक्त हुँदैन। संस्थागत भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति रहुन्जेल शासकीय भ्रष्टाचार कम हुन सत्तै्कन। कानुनकै आधारमा त नक्कली लडाकुका नाममा लिइएको निकासा एनेकपा (माओवादी)का सबैजसो प्रमुख नेतालाई ‰यालखानामा हाल्न पुग्ने प्रमाण हो। जीवनशैलीलाई भ्रष्टाचारको प्रमाण मान्ने हो भने पुष्पकमल दाहालको लाजिम्पाट 'डेरा' विषयमा सार्वजनिक भएका समाचारकै आधारमा उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर्याषउन मिल्छ। संसद् सदस्यका रूपमा पाउने पारिश्रमिकबाट उनको डेराको भाडा तिर्न पनि पुग्दैन भने बाँकी खर्च कसरी चल्छ? उनको पार्टीले तिरेको हो भने त्यसको स्रोत के हो? अज्ञात स्रोतबाट तिरिएको हो भने प्रचलित कानुनअनुसार त्यो पनि भ्रष्टाचार ठहर्छ। चर्चामा भएजस्तै दाहालले त्यो घर किनेका हुन् भने त्यसको पनि त स्रोत खुलाउनुपर्छ। के यही आधारमा दाहाललाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने? (अधिनायकवादी शासन आयो र कथम् त्यो एनेकपा (माओवादी) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको भएन भने दाहालमाथि सबैभन्दा पहिले भ्रष्टाचारकै आरोप लगाइनेछ।) जयप्रकाश गुप्तालाई सजाय दिइएकै ताका 'प्रिपेड घुस' र 'एनसेलसँग पैसा मागिएको' समाचार सार्वजनिक भएको थियो। अहिले पनि भ्रष्टाचार कम त भएको छैन। जीवनशैलीका आधारमा मुद्दा चलाउने हो भने अहिलेका लगभग सबै राजनीतिक नेता, कर्मचारी र व्यापारीमाथि मुद्दा चलाउनुपर्छ।
यस प्रकारको पटके कारबाहीले भ्रष्टाचार कम पनि हुँदैन। जसरी कर्मचारीको तलब बढाएर भ्रष्टाचार कम हुँदैन त्यसरी नै पटके कारबाही गरेरमात्र समस्या समाधान हुँदैन। कडा सजायले भ्रष्टाचार कम हुन्थ्यो भने चीनमा त भ्रष्टाचारै नहुनुपर्थ्यो, झन् बढ्दैछ। कुन विषयमा कस्तो निर्णय गर्दा प्रचलित कुन कानुन उल्लंघन भएको छ र त्यसबाट कति हानि भएको छ भन्ने आधारमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउनु र निर्णय हुनुपर्छ। अमूर्त उदाहरण र अनुसन्धान तथा अभियोजन अधिकारीहरूको तजबिजमा भ्रष्टाचार मानिने वा नमानिने व्यवस्थाले समाजलाई झन् भ्रष्ट बनाउँछ। व्यक्तिको प्रवृत्ति भ्रष्ट हुँदासम्म समाज भ्रष्टाचार मुक्त हुन सत्तै्कन। यसैले विधि र निषेधका सबै उपाय भ्रष्टाचार कम गर्न लक्षित भएमात्र सफल हुन्छ। राजनीतिक दलहरू र विचार निर्माताले समाजलाई यो कटु वास्तविकता बताउन र बुझाउन सक्नुपर्छ। भ्रष्टाचारलाई नै सबै समस्याको जड ठान्ने मानसिकताबाट पनि समाज मुक्त हुनु जरुरी छ। भ्रष्टाचारका विषयमा धेरै अनुसन्धान भएका छन् र सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएका छन्। तर, स्विडेन संसारकै कम भ्रष्ट हुनुले के संकेत गर्छ? समान संस्कार भएको चीन र ताइवान तथा निकट छिमेकी मलेसियाभन्दा सिंगापुरको प्रशासन बढी नै स्वच्छ हुनुलाई राम्ररी नियाल्ने हो भने नेपालले भ्रष्टाचार कम गर्न अपनाएको उपाय सही होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। तजबिज र एकाधिकार अन्त्य गरेर पारदर्शिता तथा जवाफदेही बढाउने हो भने भ्रष्टाचार कम हुन्छ भन्ने किर्केग्राडको सूत्र अझै उत्तिकै निर्विवाद देखिन्छ।
प्रतिक्रियाहरू (0)
No comments:
Post a Comment