खुसीका क्षणहरू

१. सेवाको सन्तोष 

आज विश्व खुसी दिवस ( World Happyness Day)  हो रे ! जीवनमा सबैभन्दा खुसी भएका क्षणहरू सम्झन मन लाग्यो। यसो त ससाना घटनामा पनि खुसी हुने बालसुलभ बानी छ मेरो। रिस पनि छिटै उठ्छ र साम्य हुन्छ। रिसाउन्न भन्यो सक्तै सक्तिन। रिसलाई छाडौँ। कहिल्यै नर्बिसने खुसीका दुई क्षणहरू यहाँ प्रस्तुत गर्न मन लाग्यो। विसं २०४१/४२ तिर हुनुपर्छ। म तनहुँ रेडक्रसको सभापति थिएँ। मोतिबिन्दुका लागि आँखा शिविर सञ्चालन गर्ने निर्णय भयो। पोखराबाट डाकटरहरू आउने भए। हामीले बिरामीलाई खाने र बस्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने भयो। दमौली बजारमा चन्दा उठाइयो। अलिकति पैसा तनहुँ जिल्ला पञ्चायतले पनि दियो। कम्बल रेडक्रससँग थियो। परालमाथि कम्बल ओछ्याएर जिल्ला सभा गृहलाई आवास र उपचार कक्ष बनाइयो।   

अपेक्षा गरेभन्दा बढी नै बिरामी आए। धेरैजसा ६०-७० वर्षका थिए। अपरेसन गर्नुपर्ने जतिलाई भर्ना गरियो। पालैसँग डाक्टरहरूले अपरेसन गरे। डा. केशव अधिकारीले गरेको परिश्रम अझै सम्झन्छु। बिरामीहरू अधिकांश परिवारले हेपेका हेला गरेकामध्येका रहेछन्। अधिकांशले स्पष्ट देख्न छाडिसकेका थिए। धेरैका परिवारले त्यहाँ भर्ना गरेपछि छाडेर हिँडेका थिए। त्यसैले आँखाको अपरेसन गरेका ती बूढाबुढीको स्याहार पनि गर्नुपर्थ्यो। बूढाबुढीलाई दिसापिसाब गर्न पनि चौरसम्म लैजानुपर्थ्यो। केही साथीहरू स्वयंसेवकका रूपमा सेवारत थिए। म पनि तिनैसँग रातदिन त्यही बसेको थिएँ। आँखाको पट्टी खोल्ने दिन आयो। डाक्टरहरूले बिरामीलाई सोध्न  थाले - पहिले कस्लाई हेर्ने? बिरामीहरू कसैले डाक्टरकै मुख हेर्ने भने। कसैले सन्तानको नाम लिए। यस्तैमा एक जना बूढी आमाको पालो आयो। उनले भनिछन् - मलाई दिसापिसाब गराउने बाहुन नानीको मुख हेर्छु ! म अलि पर कसैलाई केही सम्झाउँदै थिएँ। मेरो स्वर चिनेर उनले संकेत गरिछन्। डाक्टरले मलाई बोलाएर ती आमाको पट्टी समाउन भने। अनि आमाले सबैभन्दा पहिले मेरो मुख हेर्न खोजेको जानकारी दिए। म हर्ष विभोर भएँ। अवाक् भएछु। गहभरि आँसु भए। मैले जीवनमा सबैभन्दा ठूलो पौरख गरेजस्तो आनन्द भयो। अनिदो, भोक, थकाइ सबै मेटिएजस्तो लाग्यो। खुसीको त्यो क्षण म कहिल्यै बिर्सन सक्तिन। 

२. डाक्टरको धर्म

मेरो ठूलो छोरा पवनलाई मेनेन्जाइटिस भएको थियो। उपचारपछि पनि राम्रो निको भएन। आँखा गडबड हुन थाल्यो। डा. उपेन्द्र देवकोटालाई देखाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो। चिनेका अर्को बिरामीको पालोमा पवनलाई पनि लगेर देखाएँ। उनले बिरामी देख्नेबित्तिकै रोग चिने। तत्काल अपरेसन गर्नुपर्छ भने। वीर अस्पतालमा अपरेसन गर्नलाई उनले भर्ना गरिदिए। अपरेसन गर्ने दिनमा सबै तयारी गरियो। तर, नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले त्यो दिन हडताल गर्न आह्वान गरेको रहेछ। बिहानै नेता टाइपका डाकटर आएर अपरेसन नहुने सूचना दिए। म आत्तिन थालेँ। बाबु पनि आत्तिइसकेको थियो। यस्तैमा ९ बजेतिर डाक्टर देवकोटा आए र अपरेसनको तयारीका लागि सामान किन्न भने। हडताली डाक्टरहरू पनि आए। देवकोटाले भने - २१ /२२ वर्षको एक जना युवक मर्ने बाँच्ने दोसाँधमा छ। तिमीहरू आफ्ना सानातिना मागका लागि उसको अपरेसन नगर भन्छौ। मेरा लागि यो अपरेसनभन्दा महत्वपूर्ण केही छैन। हडतालमा नैतिक समर्थन छ।  

अपरेसन सफल भयो।  छोरालाई घर लिएर आउने दिन झुलुक्क डा. देवकोटालाई देखेँ। उनलाई धन्यवाद भन्न खोजेको त हर्षले बोल्नै सकिन। उनले मेरो काँध थपथपाए र मुसुक्क हाँसेर भित्र पसे। त्यो क्षण म अहिले पनि सम्झन्छु । 

अबका चुनौती

 दलका नेताले नै आफ्नो नेतृत्वमा निष्पक्ष निर्वाचन हुननसक्ने ठहर गरी प्रधान न्यायाधीशलाई सत्ता सुम्पेकाले तिनले कथित संयन्त्रका नाममा शासनमा हस्तक्षेप गरिरहनु नैतिकरूपमा अवैध र राजनीतिक दृष्टिले बेइमानी हो। 

नियति साँच्चै बलियो छ क्यारे ! नपत्याउँदा नपत्याउँदै प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष भए त । संविधान सभाका लागि स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचन होला कि भन्ने आशा अलिअलि पलाउन पनि थालेको छ। प्रधान न्यायाधीश पद लियनमा राखेर कार्यपालिका प्रमुख हुने रेग्मीको निर्णयलाई भने कतिपयले रुचाएका छैनन्। पहिलो त, यस्तो प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा छैन। चार दलका नेताको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बाधाअड्काउ फुकाएर संशोधन गर्नेे प्रावधान संविधानमा छैन। संविधानमा प्रावधानै नभएको  विधिबाट त्यसको संशोधन हुन सक्त्तैन। यसैले रेग्मीको सत्तारोहण संवैधानिक होइन। प्रधान न्यायाधीशले नै असंवैधानिक बाटो रोज्नु र संविधानले 'रक्षा र पालन गर्ने' दायित्व सुम्पेको व्यक्ति अर्थात् राष्ट्रपितले त्यसलाई स्वीकार गर्नु संविधानवादका समर्थकहरूका लागि पक्कै पनि चिन्ताको विषय हो। यही कारणले प्रधान न्यायाधीश रेग्मीले सरकारको नेतृत्व गर्नुभन्दा पहिले नै राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने माग र तर्कलाई अनुचित भन्न मिल्दैन। परन्तु, देश निकै गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भइसकेको थियो। सत्तामा भएको बाबुराम मोर्चा राजनीतिक, नैतिक र संवैधानिक सबै दृष्टिबाट असफल र जोखिमपूर्ण सिद्ध भइसकेको थियो। लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई जीवन्त राख्ने निर्वाचन कहिल्यै नहुने लक्षण देखिन थालेकोे थियो। प्रमुख राजनीतिक दलका नेता एकअर्काको नेतृत्व स्वीकार्न तयार थिएनन्।  यसैले 'साइड इफेक्ट'को डर हुँदाहुँदै पनि थला परेको लोकतन्त्रलाई 'कोरामिन' दिनुपरेको हो। रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति राजनीतिक हो। यसलाई राजनीतिक आवश्यकता ठानेरै सहजरूपमा लिन सकेमात्र सकारात्मक देखिनेछ। यद्यपि, अझै पनि रेग्मीले प्रधान न्यायाधीशको पद छाडे भने उनको साख बढ्नेछ। अब लोकतन्त्र बलियो होस् भन्ने चाहने हो भने स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि रेग्मीलाई सहयोग गर्नुपर्छ तर प्रधान न्यायाधीश पदबाट उनको राजीनामा माग्न चाहिँ छाड्नु हुँदैन। रेग्मीलाई बहिष्कार गरेर वा दुत्कारेर हैन सहयोग र समर्थन गरेर सही बाटामा हिँड्न प्रेरित गर्न सके नै नेपालमा लोकतन्त्र सुदृढ हुँदै जान्छ।  अन्तर्राष्ट्रिय चासो नेपालको राजनीतिक अस्थिरताप्रति चिन्तित अन्तर्राष्ट्रिय  समुदायले पनि रेग्मीको सरकारलाई सकारात्मक विकासका रूपमा लिएका छन्। भारत, चीन, अमेरिका, युरोपेली संघ, संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिक्रियाले रेग्मीको आत्मविश्वास पनि बढाएको हुनुपर्छ। शक्ति पृथकीकरण र संविधानवादको उल्लंघन भएकोमा चिन्तित लोकतन्त्रवादीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको यस समर्थनलाई क्षतिपूर्तिका रूपमा लिनु उचित हुनेछ। रेग्मीबाट लोकतन्त्रमाथि घात हुन थाल्यो भने यो समुदाय मौन पक्कै रहनेछैन। यसलाई 'सार्वभौम सत्ता'मा हस्तक्षेप हैन लोकतन्त्रको स्थापनामा सहयोगका रूपमा लिनुपर्छ। दण्डहीनताको अन्त्य गर्न आह्वान र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्दा सार्वभौम सत्तामा हस्तक्षेप देख्ने मूर्खता गरेर अब दुनिया हसाउँनु हुँदैन। 

औचित्यहीन संयन्त्र  

कथित, राजनीतिक संयन्त्रका नाममा नेताहरूले शासनमा बढी हस्तक्षेप गर्न खोजे भने त्यो पनि प्रत्युत्पादक हुनेछ। सरकार चलाउन नसक्नेहरूले के सल्लाह र निर्देशन दिने? भन्ने आशय सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्कोसँग व्यक्त भएको छ। यो तर्क सही पनि हो। राष्ट्रपतिले पनि यसमा विचार गर्नुपर्ने हो। निर्वाचनका लागि अर्को सरकार बनिसकेपछि शासनमा राजनीतिक दलका नेताको भूमिका र औचित्य नैतिक र कानुनीरूपमा समाप्त जो भइसकेको छ। कम्तीमा पनि चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि त यो संयन्त्र राखिनु हुँदै हुँदैन। त्यसले यी चार दललाई अरूभन्दा बढी प्रभावशाली बनाउँछ। चार दलले चुनावका बेला शासनमा हस्तक्षेप गरिरहने हो भने निषक्ष चुनाव गर्नका लागि स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पाखण्ड सिद्ध हुनपुग्छ। कर्मचारीले पनि सरकारलाई टेर्नेछैनन्। अहिले नै विरोध गरिरहेका अरू दलको असहयोग र असन्तुष्टि झन् बढ्नेछ। हुनत, अधिकांश लोकतान्त्रिक पद्धतिमा संसद्बाट निर्वाचित सरकारले नै निर्वाचन गराउने भएकाले प्रमुख दलहरूको संयन्त्र स्वाभाविक र सही हो भन्ने तर्क पनि गर्न सकिएला। तर, यहाँ त दलहरूले नै आफ्नो नेतृत्वमा निष्पक्ष निर्वाचन हुननसक्ने ठहर गरी निष्पक्ष पदाधिकारीलाई सत्ता सुम्पेका हुन्। तिनले संसदीय प्रणालीको त्यो सुविधा प्रयोग गर्नु नैतिकरूपमा अवैध हुन्छ राजनीतिक दृष्टिले बेइमानी हुन्छ। यसैले निर्वाचनकोे विश्वसनीयता बढाउन र अरू दलका असन्तोष अन्त्य गर्न यो संयन्त्र भंग गर्नु उचित हुनेछ।   

निजामती प्रवृत्ति 

यो सरकारका लागि सम्भावना र चुनौती दुवै मूलतः निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक नेतृत्व दिनु नै हो। नेपालको कर्मचारी तन्त्र 'राणाकालीन' ताबेदारी मानसिकताबाट उम्कन सकेको छैन। जोखिम नलिने र निर्देशन मान्ने संस्कारमा हालै निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीमा त छ भने यी मन्त्री बनाइनेले त पञ्चायत कालमै सेवा प्रवेश गरेका हुन्। यिनका लागि विधि 'कार्यविधि' हो। संविधानलाई कानुनले, कानुनलाई नियमले, नियमलाई परिपत्रले र परिपत्रलाई मौखिक निर्देशनले काट्ने चलनलाई यिनले निजामती सेवाको संस्कारका रूपमा ग्रहण गरेका हुन्छन्। राजनीतिक नेतृत्वले दिएको आदेश कार्यान्वयन गरेर कृपापात्र बनिरहनेमात्र उनीहरूको उद्देश्य हुने गरेको देखिएको थियो। नत्र, आत्मसम्मान हुने थोरै जनाले कुनै न कुनै बेला जागिरै छाडेको केही उदाहरण छन्। यिनीहरू दक्ष होलान्, पढेलेखेका पनि छन्, प्रशासनिक कार्यविधिमा पोख्त पनि होलान् तर जोखिमपूर्ण निर्णय लिने आँट यिनमा थिएन। 'अकुपाइ बालुवाटार ' सत्याग्रहीहरूमाथि माओवादी भिजिलान्तेले आक्रमण गर्दा संरक्षण नगर्नु यसैको उदाहरण हो। माओवादी कार्यकर्तालाई पक्रने आदेश दिन सायद गृहमन्त्रीले आँटै गरेनन्। अब यस्ता अनेकौँ उपद्रो भइरहने छन्। विधिको शासन कायम गर्न र लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताको रक्षा गर्न आवश्यक पर्दा राजनीतिक संरक्षकहरूविरुद्ध पनि कारबाही गर्ने आँट नगर्ने हो भने यो समूहले चुनाव गराउन सक्तैन । यसैले अध्यक्षलगायत मन्त्रिपरिषद्का सदस्य सबैले निजामती सेवाको पटक्कै जोखिम नलिने प्रवृत्ति छाड्नु आवश्यक छ। (नेतृत्वसम्म पनि राजनीतिक प्रकृतिको भइदिएको भए सायद, यस समूहले राम्ररी कार्यसम्पादन गर्नसक्ने थियो। राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई नै नेतृत्व दिएको भए कामै नहुने शंका गर्नैपर्ने थिएन। तर, उनलाई पन्छाउने खेलमा ठूलै बाजी थापियो। ) पृथ्वीनारायण शाहका नाममा प्रचारित 'दीव्योपदेश'मा कर्मचारीलाई 'नुनको सोझो गर्नू गुनको पछि नलाग्नू' भनिएको छ। नेपालका अधिकांश भारदार भने सधैँ गुनको पछि लाग्ने गरेका छन्। हेरौँ ! यसपटकका भारदारहरू दलका नेताको गुन तिर्नपट्टि लाग्छन् कि जनताको नुनको सोझो गर्छन्?  

 र अन्त्यमा, 

नेपालका निजामती कर्मचारीले लागि लोकतन्त्रलाई शासन विधिमात्र ठान्ने गरेका छन्। राजनीतिक दलका नेताले सत्तामा जान जनता रिझाउन गरिने चालबाजीलाई लोकतन्त्र भन्ने गरेका छन्। कतिपय 'सुकिला मुकिला'का लागि यो बुद्धि विलासको बहाना भएको छ। तर, हुर्कँदै गरेको पुस्ताको भविष्य भने लोकतन्त्रको अभ्यासमा निर्भर छ। अहिले लोकतन्त्र सुदृढ र स्थापित भए तिनको जिन्दगी सुखद हुनेछ। लोकतन्त्र बलियो भए शासन सरकार पारदर्शी र उत्तरदायी हुन कर लाग्छ। शासन पारदर्शी भए भ्रष्टाचार कम हुन्छ। सरकार उत्तरदायी भए राज्यका नीति र कार्यक्रम जनमुखी हुन्छ। त्यति भए जनताले भोकमरी भोग्न पर्नेछैन। गरिबीका कारण उपचारको अभावमा बालबालिकाको अकाल मृत्यु हुनेछैन। राज्यले जनताको भलो गरे राष्ट्रियता यसै बलियो हुन्छ। अर्थात्, अहिले लोकतन्त्र मुलुकको अस्तित्व र सन्तानको भविष्यसँग जोडिएको छ। यसैले अब खेलाँची नगर ! ढिलो चाँडोमात्रै हो जित त जनताकै हुन्छ ! 

पहलमानको बाजी

धेरै पहिले कुनै हिन्दी पत्रिकामा पढेको कथाको पात्र प्याज खाने पहलमानजस्तै भएका छन् नेपाली जनता र विपक्षी राजनीतिक दलका नेता। एउटा पसलमा गाउँका पुरोहित आइपुगे। पसलमा कुहिएको प्याज गन्हाएको थियो। पसले सडेको प्याज छुट्याउँदै थिए। पुरोहितले नाक थुन्दै प्याजको बदख्वाइँ गर्न थाले। पसलेले पनि उनैको बोलीमा लोली मिलाए। बाना मिलाउनलाई मात्रै करले पसलमा प्याज राख्नुपरेको गुनासो उनले गरे। छेवैमा बसेको पहलमानलाई तिनको कुरामा पटक्कै चित्त बुझेन। उनले प्याजका पक्षमा आवाज उठाए। भने - 'सबै तरकारीमा मिल्ने र काँचै खान पनि हुने प्याज कसरी अगतिलो हुन्छ? मलाई त खुब मन पर्छ।' कुरैकुरामा पहलमानले एकै पटकमा सयवटा प्याज खानसक्ने बाजी थापे। बाजी थियो, प्याज खान सके सय रुपियाँ दिनुपर्ने र नसके पसलेले पहलमानलाई सयपल्ट जुत्ताले हान्ने। 

पहलमान प्याज खान थाले। करिब ३०-४० वटा प्याज खाएपछि उनको आँखाबाट आँसुका धारा झर्न थाले। खपिनसक्नु भएपछि उनले बरु जुत्तै खान बेस ठाने। भने- अरू प्याज खान सक्तिन। बरु जुत्ता हान। पसलेले जुत्ता हान्न थाले। कुटाइ सहन झन् कठिन भयो। बरु प्याज खानै सजिलो होला भनेर उनले कुटाइ रोक्न भने। बाँकी रहेको प्याज गनेर सयवटा पुर्याइयो। पहलमानले फेरि प्याज खान थाले। तर यसपल्ट झन् गाह्रो भयो। उनले दुईपल्ट गरेर सयवटा प्याज त खाए तर बाजी जितेनन्। कुटाइ भने सय पल्टभन्दा बढी खाए। अर्थात्, मन तुलबुल्याएका कारण पहलमानले नराम्ररी हारे।
एनेकपा (माओवादी) को जालमा परेर प्रमुख भनिएका राजनीतिक दलका शीर्ष नेता यही कथाको पहलमानजस्ता हुँदै गएका छन्। राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुने आशा पलाउँछ अनि टुसाउन नपाउँदै ओइलाउन थाल्छ। नेताहरू सहमति र विमतिको दोहोरीमै रमाइरहन्छन्। चुनावबाहेक अरू उपायबाट राजनीतिक संकट टार्न सकिँदैन र पाइँदैन पनि। संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने भइसकेपछि त्यसभन्दा पहिले नै राजनीतिक विवादका विषय टुंग्याउन खोज्नु जनताको अधिकार खोस्नु नै हो। जनताका वैरीलाई आफ्ना कुत्सित अभीष्ट पूरा गर्न यस्तो मौका छोप्न मन लागे पनि लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा विश्वास गर्नेहरू त्यसमा सहमत हुन सक्दैनन्। यसैले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का नेताहरूले चुनावका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेबाहेक अरू दूरगामी महŒवका विषयमा सहमति गर्न वार्तामा बस्नै हुँदैन थियो। राष्ट्रियता संकटमा परेको बेला अरू तपसिलका विषयमा अलमलिनेहरूको नियतमै शंका गर्नुपर्ने हुन्छ। कांग्रेस र एमालेका नेताहरू कम्तीमा यस हुलमा मिसिनु नै हुँदैन थियो। पहिले सहमत हुने र समय लिने अनि पछि सहमति भएका विषय फेरि उल्ट्याउने प्रवृत्ति माओवादीका लागि नयाँ पनि होइन।
माओवादी नेताहरूलाई सशस्त्र विद्रोह कालमा भएको मानवताविरुद्धको अपराधमा भविष्यमा हुने कारबाहीबाट जोगिनु छ। यसैले उनीहरू सत्ता छाड्नै चाहँदैनन्। अहिले चारवटा पार्टीका नेताले त के सिंगै नेपालले माफी दिए पनि मानवताविरुद्धको अपराधमा कानुनका सर्वमान्य सिद्धान्त र प्रक्रियाअनुरूप मुद्दा चलाएर सजाय किटान नगर्दासम्म अन्तर्राष्ट्रिय जगतले मान्दैन। यो वास्तविकता माओवादीले जति छिटो स्वीकार गर्छन् उति नै तिनको र मुलुकको पनि भलो हुन्छ। अहिले संविधान सभाको निर्वाचनका लागि गरिने वार्ता र व्यवस्थामा मानवीयताविरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउन नपाइनेजस्तो सर्त राख्नुको कुनै औचित्य छैन। कार्यकर्तालाई अलमल्याउन राखेको हो भने त्यो पनि विश्वासघात भयो। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रचलनअनुसारको सत्य निरुपण आयोग बनाएर दोषी खुट्याएपछि पीडितसँग माफी मागे बरु उनीहरू सजायबाट जोगिन सक्नेछन्। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार माफी दिने अधिकार पीडितलाई मात्र हुन्छ। किन्तु, अहिलेजस्तै हेप्ने, पेल्ने र बल देखाएर कानुन मिचिरहने हो भने पीडित पनि प्रतिरोध र प्रतिशोधमा उत्रन सक्छन्। धन्न अहिलेसम्म पीडितले प्रतिशोध लिन थालेका छैनन्। शायद, उनीहरूले अझै पनि न्याय पाइने आशा मारिसकेका छैनन्। तर, तिनले अनन्त कालसम्म धैर्य गर्न पक्कै सक्ने छैनन्। त्यतिबेलाको अनीष्ट टार्ने हो भने अहिले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा भाँजो हाल्नु हुँदैन। क्रान्तिपछि लोकतन्त्र सुदृढ भएका मुलुकमा द्वन्द्वको व्यवस्थापन अपेक्षाकृत सहज भएको छ। नेपालका राजनीतिक नेताहरू र विशेषगरी माओवादीले यो सत्य आत्मसात् गर्नु बेस हुनेछ।
नागरिकताको विषय पनि अहिले टुंग्याउन मिल्दैन। वास्तवमा नेपाली नागरिकतालाई यति सस्तो र विवादास्पद विषय बनाउनु मधेसीकै लागि आत्मघाती हुनेछ। अहिले नागरिकता खुकुलो बनाउँदा साधनस्रोत बाँड्नुपर्ने त तराईकै जनताले हो। चुनावपछि बन्ने सरकारले नेपाली नागरिकको अधिकार सुरक्षित हुनेगरी कानुन बनाएर यो समस्या सधैँका लागि टुंग्याउनुपर्छ। चुनावभन्दा पहिले नै नागरिकता बाँड्ने काम गरेमा त्यसले तीव्र प्रतिक्रिया उब्जाउन सक्नेछ। त्यस्तो प्रतिक्रियाबाट जनतामा उत्पन्न असन्तोषको उग्र दक्षिणपन्थीहरूले दोहन गर्न सक्छन्। तराईका आदिवासी र पहाडी समुदाय राष्ट्रियताप्रति बढी नै संवेदनशील जो छ। हुन त, अब भारतबाट नेपालतर्फ बसाइँ सर्ने क्रम पक्कै रोकिन्छ। विकास र बसाइँ सराइबीच सकारात्मक सहसम्बन्ध हुन्छ। बिहार र उत्तरप्रदेशको विकास दर नेपालको भन्दा बढी हुनेबित्तिकै रोजगारीको खोजीमा यताबाट उता बसाइँ सर्ने जनसंख्या बढी हुनेछ। त्यसपछि दक्षिणपन्थीको कथित 'राष्ट्रवादी' हौवा बिस्तारै मत्थर हुनेछ। यसैले नागरिकताको विषयलाई अहिले चुनाव टार्न भाँजोका रूपमा प्रयोग गर्नु मधेसी दलहरूकै लागि पनि आत्मघाती हुनपुग्नेछ।
यी दुवै सामान्य व्यक्तिले सहजै बुझ्ने वास्तविकता भए पनि माओवादी र मधेसी दलका नेताहरूले चाहिँ सजिलै स्वीकार गर्ने छैनन्। तिनलाई जनतामा विश्वास जो छैन। चुनावमा जनताले अहिलेको बेइमानी र बदमासीको सजाय दिने डर तिनलाई हुनु अस्वाभाविक पनि त हैन। यसैले ठूलै आन्दोलन वा राष्ट्रपतिको विशेष अग्रसरता नभई बाबुराम मोर्चाले सजिलै सत्ता छाडेन र चुनाव केही वर्षै पर सर्योल भने पनि धेरै आश्चर्य मान्नुपर्दैन। नेपाली जनतालाई नियतिले त्यो दुर्दिन देखाउन कत्ति बेर छैन! सहमतिको खोजीमा अलमलिएकाहरूको आँखा खुल्यो भने वार्ता भंग गर्न तिनले पनि साइत हेरिरहने छैनन्। त्यसपछि मुठभेडको राजनीति सुरु हुनसक्छ। त्यसो भए पनि होस्। एउटा किनारा त लाग्ला! तर, कम्तीमा अबको एक महिना शान्ति र व्यवस्था कायम भइरहोस्। कारण, यही चैतको पहिलो सातादेखि प्रवेशिका (एसएलसी) परीक्षा सुरु हुँदैछ।
नेपाली शिक्षा प्रणालीमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण र कठिन मानिने यस परीक्षामा विद्यार्थीले १०-१२ वर्षसम्म सिकेको ज्ञानलाई तीन घन्टाभित्रै ओकलिसक्नुपर्छ। शिक्षाविद् सुगत मित्राका अनुसार विद्यार्थीलाई परीक्षामा बसालेर उसले प्राप्त गरेको ज्ञानको मूल्यांकन गर्नु हातखुट्टा बाँधेर पौडी खेल्न लगाउनुजस्तै हो। स्नायु विज्ञानअनुसार 'खतराको संकेत पाउनेबित्तिकै मस्तिष्कले सामान्यरूपमा सोच्न बन्द गर्छ' रे। परीक्षालाई विद्यार्थीले 'खतरा'का रूपमा लिन्छन्। यसैले अहिलेको शिक्षा प्रणाली समग्रमै विद्यार्थीले ज्ञान हासिल गर्ने दृष्टिबाट अनुपयुक्त छ। कुनै बेला 'सूर्यास्त नहुने' बेलायती साम्राज्यका लागि कारिन्दा उत्पादन गर्न लर्ड मेकालेले अठारौँ शताब्दीमा परिकल्पना गरेको शिक्षा पद्धतिमा अहिलेसम्म आधारभूत परिवर्तन गरिएको छैन। 'बिल्ड ए स्कुल इन द क्लाउड' शीर्षकको भिडियोमा शिक्षा वैज्ञानिक मित्राले भनेजस्तै प्रविधिमा भएको प्रगतिले संसारमा धेरै परिवर्तन भए पनि कारिन्दारूपी मेसिन उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणाली भने बदलिएको छैन। महँगो 'प्राइभेट स्कुल' होस् वा जेनतेन चलाइएको 'सार्वजनिक विद्यालय' दुवैले विद्यार्थीलाई यही थोत्रो मेसिनको पुर्जामात्र बनाएका छन्। विषय शिक्षकले नै परीक्षा दिए पनि उत्तीर्ण हुन गाह्रै पर्ने प्रश्न सोधेर तीन घन्टाको समयमा लेखेको उत्तरले विद्यार्थीको क्षमताको मूल्यांकन गर्ने र त्यसैका आधारमा भविष्य निर्धारित हुने प्रणाली यसै पनि अन्यायपूर्ण हो। त्यसमाथि विवेकहीन नेपालका राजनीतिकर्मीले यस्तै बेला पारेर कथित आन्दोलनको आगो सल्काइदिन बेरै लगाउँदैनन्। तिनको आन्दोलनभन्दा धेरै गुणा यी विद्यार्थीको जीवन देशका लागि महत्वपूर्ण छ।
पहलमानहरूले जति प्याज खाए पनि जति कुटाइ पाए पनि जनताको टाउको नदुख्ने भइसकेको छ। परन्तु, चैतमा हुने एसएलसी परीक्षामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेगरी आन्दोलन वा अरू केही गरेमा जनताले कहिल्यै क्षमा दिने छैनन्। राजनीतिक घटनाका कारण परीक्षा र परीक्षार्थीमाथि असर पर्योर भने त्यसको सजाय आउने पुस्ताले जीवनभर भोग्नुपर्ने हुन्छ। यसैले राजनीतिक विवाद जति गरे पनि परीक्षा चलुन्जेल शान्ति भंग नगरिदेऊ!

नैतिकताको प्रश्न

महाभारतका पात्र अश्वत्थामा टाउकामा सैन पल्टेको घाउ बोकेर बाँच्न अभीशप्त चीरञ्जीवी हुन्। उनले दुईपल्ट शक्तिको दुरुपयोग गरेका छन्। द्रोणाचार्यको बधपछि नारायणास्त्र प्रहार गरेर र पाण्डव शिविरमा राति आक्रमण गरेर भाग्दा समातिएपछि ब्रह्मास्त्र प्रयोग गरेर। अश्त्र प्रयोग अपराध होइन तर त्यसलाई समन गर्न नसक्नु वा नचाहनु  अनुचित थियो। त्यसैले उनलाई शिरमा सैन पल्टेको घाउको पीडा सहेर बाँच्न श्राप दिइएको थियो। पहिलोपटक पीता द्रोणाचार्यलाई कपट गरेर मारेकाले उनले धृष्टद्युम्नमाथि नारायणास्त्र प्रहार गरेका थिए। कृष्णले नारायणास्त्रको सम्मानमा सबैलाई अश्त्र त्याग गर्न लगाएर त्यसलाई निरस्त पारिदिए। दोस्रोपटक अश्वत्थामाले ब्रह्मास्त्रलाई फिर्ता नलिई अभिमन्यु पत्नी उत्तराको गर्भमाथि प्रहार गरिदिए। यो अपराध अक्षयम्य मानियो र उनलाई श्राप दिइएको थियो। अश्वत्थामाले ब्रह्मास्त्र प्रयोग गरेजस्तै अर्जुनले पाशुपतास्त्र प्रयोग गरेका थिए। तर, उनले मुनिहरूको आग्रहमा अस्त्र फिर्ता लिएर आफैँ साम्य पारे। श्रापबाट बाँचे। शक्ति हुनेसँग विवेक भएन भने अरूको मात्र हैन स्वयं उसैको पनि भलो हुँदैन। त्यही विवेक पहिले धर्मका रूपमा स्थापित थियो। अचेल नैतिकता भनिन्छ।
यसैले नैतिकता व्यक्तिको नितान्त वैयक्तिक विषय हो। प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन एउटा मुद्दाका सम्बन्धित पक्षसँग भेटेर आचारसंहिता उल्लंघन गरेको गम्भीर आरोप पूर्वप्रधान न्यायाधीशलगायतले लगाएका छन्। त्यसो त रेग्मीले प्रधान न्यायाधीशको पद छाड्न मन थिएन भने सरकारको नेतृत्व गर्न पनि नमान्नुपर्ने थियो। मुलुकलाई निकास दिने न्यायपालिकाको तत्परता निर्वाचन परिषद्को प्रमुख बनेर पनि प्रकट गर्न सकिन्थ्यो। तर, उनलाई प्रधान न्यायाधीशको पद लिएनमा राखेर प्रधानमन्त्री हुन मन लाग्यो। निष्पक्ष चुनाव हुनसके अहिलेका धेरै राजनीतिक समस्या समाधान हुने विश्वासमा उनकै सर्त मान्न पनि मुलुक तयार देखिएको हो। नागरिक समाजका केही अगुवाहरू प्रधान न्यायाधीशको 'असंवैधानिक' तत्परताका विरुद्ध देखिएका छन्। संविधानवादका दृष्टिमा तिनको विरोध उचित पनि छ। तर, राजनीतिक समाधान सधैँ संविधानभित्रै पाइँदो रहेनछ। त्यसमाथि विवादको एउटा सशक्त पक्षले नियम कहिल्यै नमानेपछि विधिलाई पन्छाएर नीतिको पछि लाग्नुपर्छ। अर्थात्, राजनीतिक दृष्टिबाट हेर्दा रेग्मीको तत्परता अनुचित देखिन्न।
तर, नैतिकताको प्रश्न भने बाँकी नै हुन्छ। प्रधान न्यायाधीशका रूपमा उनले आर्जन गरेको प्रतिष्ठा सर्वोच्च अदालतको गरिमासँग गाँसिएको छ। बालुवा हुन खोजे उनको पनि भलो हुँदैन। बालुवामा आङ्ग134नो तातो हुँदैन। घाम लागे घामभन्दा चर्को पोल्ने गरी तात्छ तर ओझेल पर्नेबित्तिकै सेलाइहाल्छ। नैतिक गरिमा जोगाउन सके रेग्मीको शक्ति बाँकी रहन्छ। न्यायाधीशकै धर्म पालना गरेनन् भने न्यायालयको कबचले उनलाई रक्षा गर्न सत्तै्कन। अश्वत्थामा हुने कि नहुने भन्ने रोजाइ अरूको नभएर रेग्मीकै हो। शकुनि र शल्यका अवतार प्रमुख दलका नेताहरूको सल्लाहमा बहकिँदै गएर राष्ट्रपति रामवरण यादवले भने कृष्ण नहुन रोजेको भान पर्न थालेको छ। हामीले त पर्खने र हेर्ने न हो !

विवेकको झिल्को

विवेक नभएको व्यक्ति प्राविधिकरूपमा मात्र जीवित मानिन्छ। नेपाली राजनीतिक दलका नेता धेरैजसो विवेकहीन देखिन्छन्। राजकाज गर्न नसकेपछि प्रधान न्यायाधीशलाई चुनाव गराउन गुहार्न परेपछि बाधाअड्काउ फुकाउनेजस्ता प्राविधिक काममा लागिरहन नेताहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने हो। यस्ता प्राविधिक काम त विशेषज्ञले राम्ररी गर्न सक्छन् नि! यिनको यो धिंन्याइँ कतै चुनाव हुन नदिने षड्यन्त्रको अंग त हैन? भन्ने शंका बढ्दै गएको छ। संविधान सभाकै चुनाव गर्ने हो भने अहिले अरू विषयमा सहमति किन गर्नुपर्‍यो? नागरिकता वा अरू त्यस्ता संवेदनशील विषयमा दूरगामी प्रभाव पार्ने नयाँ निर्णय गर्ने अधिकार पनि यो सरकार वा कुनै व्यक्तिलाई छैन। यसैले राजनीतिक दलका नेता आ-आफ्ना दलगत वि्र्कयाकलापमै फर्के बुद्धिमानी र मुलुकका लागि हितकारी हुनेछ।

निर्वाचन आउने जेठमै हुन त मुस्किलै छ। सबै मिलाएर आउने काित्तक-मंसिरसम्ममै पनि चुनाव हुने भयो र त्यसलाई अपेक्षाकृत निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउन सक्ने हो भने पनि नेपालमा लोकतन्त्र संस्थागत गर्न त्यसको योगदान महत्वपूर्ण हुनेछ। चुनावी सरकार बन्ने विषयमा अझै ढुक्क हुन सकिँदैन। मन्त्रिपरिषद्का नाममा पछिल्ला दिनमा लिइएका निर्णयले बाबुराम मोर्चा सत्ता छाड्न तयार नभएको संकेत गरिरहेका छन्। यसैले अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का नेता बढी नै चनाखो हुनु जरुरी देखिन्छ।
चुनावी सरकार बनेर अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धन सत्ताबाट हट्यो भने पनि त्यसमा दलहरू चुनाव होस् भन्ने पक्षमा लाग्छन् भनेर ढुक्क हुन सकिँदैन। सत्ता छाड्नुपर्दाको स्वाभाविक असन्तोष मात्र हैन, त्यसपछि राज्य र जनताबाट हुने कारबाहीको डरले पनि बाबुराम मोर्चालाई बढी नै तर्साएको हुनुपर्छ। सत्तासीनहरूसँग यसै पनि जनतामा बढी असन्तोष र अपेक्षा हुन्छ। त्यसमाथि माओवादीले सशस्त्र विद्रोहकालमा गरेको ज्यादति र मधेस आन्दोलन तथा त्यसपछि गरिएका अत्याचारको हिसाबकिताब यिनीहरू सत्तामा नहुनेबित्तिकै जनताले खोज्न सक्छन्। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनताकाजस्तो जनतामा अहिले माओवादी र मधेसी दलको ‘डर' छैन। यसैगरी नयाँ शक्तिका रूपमा उति बेला देखिएको आकर्षण पनि पक्कै बाँकी छैन। यो सबै थाहा पाएपछि माओवादी र मधेसी दलले चुनावलाई ‘आत्मघात' ठान्न सक्छन्। लोकतन्त्रप्रति यिनको निष्ठा पनि छैन। यसैले प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले चुनावी सरकार गठन गर्न पाए नै भने पनि चुनाव पहिले नै आन्दोलन थालेर शान्ति खलबल्याउनेमा माओवादी र मधेसी दल नै अगाडि हुने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ।
चुनावी सरकारले कानुन व्यवस्था कायम गर्ने प्रयास गरेमा पनि बाबुराम मोर्चा विरोधमा उत्रन सक्छ। प्रधान न्यायाधीश नै कार्यकारी प्रमुख भएपछि कम्तीमा पनि अदालतले कसुरदार ठहर गरेका व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम सजाय भोगाउन प्रहरी सवि्र्कय हुनसक्छ। अदालतले कसुरदार ठहर गरेकालाई सजाय दिलाउन नसके रेग्मी इतिहासमा कलंकित हुनेछन्। उता, अपराधमा संलग्न माओवादी र मधेसी नेता कानुनको फन्दामा पर्न थालेपछि उनीहरू विरोधमा उत्रन सक्छन्। अर्कातिर, कानुन व्यवस्था कायम नभए अरू दलले विरोध गर्नेछन्। माओवादी र मधेसी नेतामा न्यायालयप्रति पनि सम्मान र निष्ठा त छैन। आफूले प्रचलित कानुनअनुसार अपराध ठहर हुने कार्य गरेकाले सजाय सहनुपरेको हो भन्ने आत्मसात गर्न यिनलाई सहज हुने छैन। यसैले चुनावी सरकार गठन भएर पनि चुनाव हुन्छ नै भनेर पत्याउन कठिन भएको हो।
बाबुराम मोर्चाले चुनाव बिथोल्न नपाओस् भनेर सबैभन्दा बढी चनाखो कांग्रेस र एमाले नै हुनुपर्छ। हुन त, कांग्रेस र एमालेका नेताप्रति पनि असन्तुष्टि चर्कै छ। तर सत्तामा नभएका कारण यो असन्तुष्टि जनस्तरमा भन्दा कार्यकर्ता पंक्तिमा बढी देखिन्छ। चुनावका लागि जनतासम्म पुग्ने पार्टीका सम्बल त कार्यकर्तै हुन्। नेताहरू पनि पहिले त कार्यकर्ताकै फेला पर्छन्। चुनावका बेला यसै पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको मानसिकता नेताप्रति बढी नै आक्रामक हुन्छ। यस्तै कार्यकर्ताको अपेक्षा पनि त्यति बेला बढेकै हुन्छ। घट्दो जनाधारका कारण निर्वाचनपछि अहिले जति पनि भाउ नपाइने हो कि भन्ने डर पनि कांग्रेस र एमालेका नेतामा हुनसक्छ। यी सबै कारणले ‘पाटनका छ प्रधान' भइरहन पाइने हो भने चुनाव नभए नहोस् भन्ने कांग्रेस र एमालेका नेताले पनि ठान्न सक्छन्। तैपनि, लोकतन्त्रप्रति तिनका कार्यकर्ता पंक्तिमा रहेको निष्ठाका कारण चुनाव टार्न खोज्नु कांग्रेस र एमालेका नेताका लागि ‘आत्मघात' सिद्ध हुन सक्छ। यसैले कांग्रेस र एमालेका नेता चुनाव होस् भन्नेमै लाग्नु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ।

नेपाली कांग्रेसभित्र प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने विषयमा पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहमत भएकोमा चर्कै असन्तोष प्रकट भइरहेको छ। त्यसो त, कांग्रेसका केही प्रभावशाली नेताले ‘लोकतन्त्र र राष्ट्रियता' दुवै संकटमा परेकोमा पनि चिन्ता प्रकट गर्न थालेका छन्। उनीहरूको त्यस कार्यमा जानीनजानी कांग्रेसकै नेतासमेत संलग्न भएकोमा तिनले आक्रोश प्रकट गरेका छन्। हुन त, यी असन्तुष्टहरू खासै मुखर भएका छैनन् तर भित्रभित्रै मुर्मुरिनेचाहिँ केन्द्रीय समितिमै पनि बहुमतमा छन् कि?
प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने सहमतिप्रति कांग्रेसभित्र मूलतः तीन प्रकारको असन्तोष रहेको पाइएको छ। पहिलो असन्तोष प्राविधिक प्रकृतिको छ, प्रवि्र्कयासम्बन्धी। केन्द्रीय समितिले चुनावी सरकारका लागि सभापतिको नाम प्रस्ताव गरेका अवस्थामा अर्को निर्णयै नगरी पार्टीका शीर्ष नेताले प्रधान न्यायाधीशको नाममा सहमत हुनु अनुचित हो भन्ने तिनको तर्क छ। सही हो। लोकतन्त्रमा प्रवि्र्कयाको पनि उत्तिकै महत्व हुन्छ। तर, आकस्मिक अवस्थामा नियत र साध्य राम्रो भए यदाकदा यस्ता प्रवि्र्कया उल्लंघन हुँदैमा ठूलै क्षति भने हुँदैन। प्रवि्र्कयाको विषय उठाउनेलाई नेताहरूले स्पष्टीकरण दिए चित्त बुझ्न सक्छ। असन्तुष्टि प्रकट गर्ने अर्को पक्षको आधार राजनीतिक छ। उनीहरूका अनुसार, राजनीतिक दलका नेतालाई गौण बनाएर न्यायाधीशलाई राजकाज सुम्पनु लोकतन्त्रका हितमा हुँदैन।
यसको उत्तरमा प्रधान न्यायाधीशको सरकार लोकतन्त्र बचाउन दिइएको ‘कोरामिन' हो भन्ने तर्क दिन सकिएला। प्रधान न्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउने प्रस्तावको कांग्रेसभित्र भएको मुखर र सैद्धान्तिक विरोधको महत्वपूर्ण विषयचाहिँ शक्ति पृथकीकरणको प्रश्नमा केन्द्रित छ। हुन पनि, एकै जना न्यायपालिका र कार्यपालिकाको प्रमुख हुनु ‘जनवादी केन्द्रीयता' जति सहज लाग्ला संसदीय लोकतन्त्र समर्थकका लागि उत्तिकै असहज र अस्वीकार्य हुन्छ। यसैले कांग्रेसका धेरै नेता कार्यकर्ताले यो विषय उठाएको हुनुपर्छ। यो अस्वाभाविक र अनुचित होइन। साथै, लोकतन्त्रको मायाले यो विषय उठाइएकाले त्यो सकारात्मक पनि हो। केही वर्षै भयो कांग्रेसका नेताले कथित ‘शान्ति प्रवि्र्कया' का नाममा सिद्धान्तको सबै पक्ष पन्छाएका थिए।
नेपालमा लोकतन्त्र र राष्ट्रियता कमजोर हुनुमा एउटा प्रमुख दोषी कांग्रेसको यही सिद्धान्तहीन सम्झौतापरस्त प्रवृित्त पनि हो। यसैले कार्यकर्ता पंक्तिमा जागेको यो सिद्धान्तमोह विवेकको झिल्को नै हो। यो झिल्को कांग्रेसका नेतामा देखापरेको सिद्धान्तहीन सत्ता लोभको अन्धकार हटाउन सहायक भयो भने नेपाली राष्ट्रियता र लोकतन्त्र बलियो बनाउन पनि त्यसबाट सहयोग पुग्छ। राष्ट्रियता रह्यो, लोकतन्त्र बलियो भयो भने अन्ततः फाइदा नेपाली जनताले पाउँछन्। जनताको हित भयो भने न कांग्रेसका नेता/कार्यकर्ताको पनि भलो हुन्छ।
शक्ति पृथकीकरणलगायत् लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई नेपाली कांग्रेसले त चुनावमा पनि उठाए बेस हुन्छ। नेपाली कांग्रेस अहिले ‘तर्बुजा कांग्रेस' देखिन पुगेको छ। कम्युनिस्टभन्दा बेग्लै हुन पनि त कांग्रेसले लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतामा जोड दिनुपर्छ। सिद्धान्तको मृत्यु भएको छैन। इतिहासको अन्त्य पनि त भएको रहेनछ। कम्युनिस्टका कार्यसूचीमा बहकिएर प्रतिवि्र्कया दिँदा कांग्रेसको पहिचानै गुम्न लागेको छ। यसैले शक्ति पृथकीकरणका पक्षमा देखिएको विवेकको झिल्को जोगाउन कांग्रेसका सिद्धान्तनिष्ठ नेता/कार्यकर्ता अगाडि बढ्नुपर्छ।
र, अन्त्यमा

 स्वयं रेग्मीले पनि प्रधान न्यायाधीश पद लियनमा राख्ने लोभ नगरे बेस हुन्थ्यो। प्रधान न्यायाधीश पद छाड्न मन नलागेको हो भने कार्यकारी प्रमुख नभई निर्वाचन परिषद्को नेतृत्वमात्र गर्ने प्रस्ताव गर्नु उचित हुन्थ्यो। कार्यकारी प्रमुख भइसकेपछि न्यायालयमा फर्केर जाँदा विरोध र आलोचना पनि सँगै जान्छ। त्यसले प्रधान न्यायाधीशकै गरिमामा आघात पुग्न सक्छ। नेताहरूको नियत र प्रवृित्त राम्ररी बुझेकाले नै रेग्मीले प्रधान न्यायाधीशको पद छाड्न अनिच्छा जनाएको हुनुपर्छ। धन्न! राष्ट्रपतिले न्यायालयको निर्णय पर्खने बताएर रेग्मीलाई अवगालबाट बचाइदिए। रेग्मीलाई कलंकबाट जोगिन मन भए प्रधानमन्त्रीको पद ग्रहण गरेपछि वा चुनाव गराएपछि पनि प्रधान न्यायाधीशको पदमा नफर्कने घोषणा गरे हुन्छ। स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव गराउन र पद त्याग गर्न पनि सके भने खिलराज रेग्मीको नाम नेपालको इतिहासमा सुनौलो अक्षरमा लेखिनेछ। आशा गरौँ, उनलाई त्यो अवसर मिलोस्!