नयाँ लेख्न पाएकै छैन

लोड सेडिङ् र दैनिकीको कामले गर्दा समानान्तर लेखिरहने फुर्सद नै पाएको छैन। हुनत यो अल्छीको बहाना पनि हो।  यसै पनि मेरो ब्लग हेर्नेको संख्या थोरै छ र तिनीहरूसँग दिनहूँ जसो सम्पर्क भइरहेको छ।

मेरा नातिनातिनाहरू

संकटको घोषणा : संकटकालको तयारी?

 

संकटको घोषणा :  संकटकालको तयारी? 

बिजुली पुर्‍याउन नसकेपछि सरकारले ऊर्जा संकटको घोषणा गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पटकपटक ऊर्जा संकट घोषणा गर्नैपर्ने आफ्नो ठहर सार्वजनिक गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री साँच्चै नै लागेको हो भने संकटको घोषणा होला पनि। फागुन ताका १८ घन्टासम्म लोड सेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउने र त्यसले अशान्ति हुनसक्ने भएकाले ऊर्जा संकट घोषणा नगरी नहुने तर्क उनले दिंदै आएका छन्। तेति मात्र हैन थर्मल प्लान्टबाट बिजुली निकाल्नै पर्ने तर्क पनि उनले दिएका छन्। सञ्चार माध्यममा व्यक्त उनका भनाइलाई गहिरिएर केलाउने हो भने थर्मल प्लान्ट खरिद गर्न नियमित प्रक्रिया छल्नका लागि नै उर्जा संकट घोषणा गर्न खोजिएको भान हुन्छ। अहिले जल विद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न धेरै मन्त्रालय र विभागहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले काम हुन सकेन। त्यसलाई छल्न पनि संकटको घोषणा गर्नुपर्ने तर्क पनि दाहालले गर्न थालेका छन्।  

 निहुरोलाई बञ्चरो ? 

यिनै समस्याहरूका कारण संकटको घोषणा गर्न खोजिएको हो भने त्यो ' निहुरोलाई बञ्चरो ' भनेजस्तो हुन्छ। सरकारका विभागहरूमा समन्वय गर्न नसकेकर संकट घोषणा गर्नु सरकार प्रमुखका लागि लाजमर्दो र अरूका लागि हाँसोलाग्दो विषय हो। शासनमा पारदर्शिता र उत्तरदायिता हुने हो भने यस्तो समस्या सजिलै समाधान हुन्छ र भ्रष्टाचार पनि कम हुन्छ। प्रधानमन्त्री दाहाल साँच्चै चिन्तित छन् भने उनले पारदर्शिता र उत्तरदायिता बढाउन जोड दिनुपर्छ। अनि, अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा बढी समय दिनुपर्छ। त्यो प्रधानमन्त्रीको मूल काम पनि हो। योजना आयोगले अनुगमन गर्ने र समस्या तत्काल समाधान गर्ने कार्य शैली अपनाउने हो भने समन्वय समस्या बन्नै सत्तै्कन। समयमा निर्णय नगर्ने सम्बन्धित अधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउन थालेपछि समस्या नै उत्पन्न हुनेछैन। त्यतिले पनि पुगेन र कुनै नियम बाधक भयो भने नियम बदले पनि हुन्छ। नियम त मन्त्रिपरिषद्ले नै बदल्न सक्छ नि। यसका लागि संकट घोषणा गर्नु त पर्दैन। 

थर्मल प्लान्ट ल्याउनका लागि प्रचलित आर्थिक नियमले अपठेरो पार्ने भएकाले संकटकाल घोषणा गर्न खोजिएको हो भने त्यसमा भ्रष्टाचार गर्ने नियत लुकेको स्पष्ट देखिन्छ। थर्मल प्लान्टको औचित्य र वैकल्पिक व्यवस्थाको सबाल पन्छाउने हो भने पनि त्यसको खरिदका लागि संकटकै घोषणा गरिहाल्नु पर्दैन। राष्ट्रको ढुकुटीबाट गरिने खर्च निश्चित नियमका आधारमा हुनुपर्छ। त्यसलाई छल्न खोज्नु भ्रष्टाचारका लागि बाटो बनाउनु नै हो। यसैले विद्युत् संकटको घोषणाको कुनै औचित्य र आवश्यकता देखिंदैन।  

 निजी क्षेत्र :  भरपर्दो विकल्प 

पक्कै पनि विद्युत् अभाव टार्न सरकारले युद्धस्तरमा केही गर्नैपर्छ। चमत्कार गरेर बिजुली निकाल्न सकिंदैन तर सही बाटो समाउने हो भने चमत्कार पनि हुनसक्तछ। थर्मल बिजुली उत्पादन गर्नका लागि सरकारले आफैं नयाँ प्लान्ट बनाउनुभन्दा निजी क्षेत्रलाई उत्पादन र विक्री गर्ने जिम्मा दिनु उपयुक्त हुनेछ। विशेषगरी कारखाना चलाउन चाहिने बिजुलीको बन्दोबस्त गर्ने जिम्मा उनीहरूलाई दिएर सरकारले आवश्यक सहुलियत उपलब्ध गराउने हो भने काम पनि छिटो हुन्छ र सस्तो पनि हुन्छ। निजी क्षेत्रलाई भारतबाट विद्युत् आयात गर्ने र प्रसारण लाइन प्रयोग गर्ने अनुमति दिने हो भने सरकारले भन्दा धेरै छिटो काम सम्पन्न हुनेछ। सौर्य ऊर्जाको प्रयोग बढाउने, बिजुली खपत कम गर्न किफायती उपायहरू अपनाउने र मर्मतसम्भारलाई प्राथमिकता दिने र चुहावट रोक्ने हो भने संकट घोषणा नगरीकनै संकट टार्न सकिन्छ। 

निल्नु न ओकल्नु होला नि ! 

थर्मल प्लान्ट बनाउने निर्णय त झन् बढी विवादास्पद हुन सक्तछ। जलस्रोत मन्त्रालय एमालेको जिम्मामा छ। नेपालमा विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार छ। प्राधिकरण जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गत छ। एमालेको पार्टीको विषयगत विभागका तर्फबाट विज्ञप्ति नै जारी गरेर थर्मल प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णयको विरोध गरिएको छ। ऊर्जा संकटको घोषणाका बारेमा जलस्रोत मन्त्री विष्णु पौडेलले मुख खोलेका छैनन् तर मन्त्री नै अध्यक्ष हुने प्राधिकरणका अधिकारीहरूले उनको इसारा र आशयविपरीत प्रधानमन्त्रीले पैरवी गरेको थर्मल प्लान्टको विरोध गरे होलान् जस्तो लाग्दैन। संकटको घोषणा भए बिजुली मन्त्री पौडेल पनि संकटमा पर्ने छाँट छ। त्यसो भयो भने सरकारमाथि नै संकट आउन सक्तछ। यो निर्णय घाँटीमा अड्को हाडजस्तो निल्नु न ओकल्नु हुन सक्तछ।  

समानान्तर शीर्षकको  मेरो ब्लग अत्यन्त थोरै जनाले पढेको हुनपर्छ। कारण पटक्कै प्रतिक्रिया आएको छैन। यसैले मैले १२ नोभेम्बर, २००८ मा  लेखेको एउटा सामग्री पुन: पोस्ट गरेकोछु । तेती बेला मैले गरेको विश्लेषण ठ्याक्कै मिलेछ। माओवादीले सम्पत्ति फिर्ता गर्दैनन् र कांग्रेसहरू झन् बिच्किन्छन् भन्ने मेरो अनुमान सही साबित भएको छ।

WEDNESDAY, NOVEMBER 12, 2008

ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु !

कांग्रेसी सांसद्‍हरूको संसद्‍ अवरुद्ध पार्ने धम्कीपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले (मंगलबार, २६ कात्तिक, २०६५) पहिलेका सहमतिहरू पालना गर्ने वाचा गरे । केही दिन पहिले कांग्रेसी सांसदहरूले माओवादीले खोसेको संपत्ति फिर्ता , वाईसिएल अर्धसैनिक संरचना खारेजी, छापामाराहरूलाई सुरक्षाकर्मीसरह सरकारी पदाधिकारीको सुरक्षामा खटाउने कामको अन्त्यदेखि रामहरि श्रेष्ठका हत्यारालाई कारबाही गर्नेसम्मका मागहरू पूरा नभए बजेट पारित हुन नदिने धम्की दिएका थिए । प्रधामन्त्री दाहालले कांग्रेसीहरूका सबै मागमा सहमति जनाएर धम्की निरस्त पारिदए । सरकारसँगको भाले जुधाइमा फस्न लागेका कांग्रेसीहरूको संकट मोचन भएपछि विरोध । विपक्षको माग धम्की दिएकै भरमा पूरा भएको यो पहिलो मौका हुनुपर्छ । प्रचण्डले साँच्चै नै यो उत्तरदायी हुने शैली अपनाएका हुन् भने उनको सराहना गर्नुपर्छ । पहिलेकै जस्तो अहिलेको संकट टारिहालौ पछि देखाजायगा भनेर कांग्रेसका सबै मागमा हुन्छ बहादुर भएका हुन् भनेचाहिं (जुन आशंका बढी छ ) कांग्रेसीहरूले अर्को लोप्पा खानेछन् । त्यसपछि सम्भवत: उनीहरू थप बिच्कने छन् । अनि उनीहरूले अर्को धोका खानका लागि अर्को माग पत्र पेस गर्नेछन । समस्याको समाधान खोज्न, पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन र नेपाली नागरिकको आधारभूत अधिकारको रक्षा गर्न साँच्चै नै संवेदनशील हुन्थे भने यो समस्या उहिल्यै समाधान भइसक्नु पर्ने थियो । आफ्नो नेत्रित्वमा सरकार रहेको बेला तमासा हेरेर बस्ने अनि अहिले कति नै संवेदनशील भएजस्तो भएर घुर्की लगाउने काँग्रेसहरूलाई साँच्चै पत्याउने आधार छैन । तैपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसहरूको नाक राखिदिए । ठीकै गरे । जीउधन गुमाएका, उठिवास लागेका र चम्धारा रोएर गुजारा गरिरहेका माओवादी पीडितले प्रचण्डले संसद्‍मा वाचा गर्दैमा सम्पत्त फिर्ता पाउने वा आआफ्नो जन्मथलोमा गएर दु:खजिलो गर्न पाउलान् भन्ने मलाई पत्यार लागेको छैन । पीडितहरूले पनि पत्याएका होलान् जस्तो लाग्दैन । तैपनि प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा हो पुर्‍याई पो हाल्छन् कि ? भनाइ पनि त छ ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु !

Posted by Govinda Adhikari at 11/12/2008 10:27:00 PM 

जंगबहादुर बन्ने रहरमा

 

जंगबहादुर बन्ने रहरमा 

  

 

गोरखपुर पुगेको तन्देरीले लाहुरे हुने लोभमा गल्लाको आदेशमा लरक्क लर्केको जुल्फी कटाए पनि भर्ती भने हुन पाएनछ। सँगिनीहरू हुरुक्क हुने जुल्फी कटाउन परेकोमा थकथकी मान्दै गल्लालाई सुनाएर उसले भनेछ – कि त मलाई भरती गर, कि त मेरो जुलफी तयार। जुल्फी फाल्दा पनि लाहुरे हुन नपाएको तन्देरीले जस्तै नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि घुर्की लगाउन थालेका छन् – 'सरकार सञ्चालनमा गिरिजाबाबुको पूर्ण सहयोगको अपेक्षा मैले गरेको छु। त्यो सहयोग उहाँले दिनुभएन भने अन्तिम विकल्पको रूपमा सरकार छाडेर संघर्षमा जाने पार्टीले अनौपचारिक निर्णय गरिसकेको छ।'   

मौका पाउने बित्तिकै एकैसाथ जंगबहादुर र गौतम बुद्ध बन्ने दाहालको रहर थियो। बुद्ध बन्न सजिलो हुँदैन। घाइते हाँसलाई मलम लगाउने मनले मात्र व्यक्तिलाई बुद्ध बन्ने बाटोमा डोर्‍याउँछ। 'राजनीतिमा हिंसाको स्थान नहुने कुरा पाखण्डीपन र झुट हो।' भन्ने विश्वास साँचेर बाँचेका पुष्पकमल दाहालले आफू बुद्ध बन्न नसक्ने ब्रह्मज्ञान पाए होलान्। अनि मनभित्र लुकेर बसेको प्रवृत्ति मिल्दो आफ्नो नायक जंगबहादुर बन्ने रहरले उनलाई हौस्यायो। उति बेला त कोतमा भारदार काटेको सयदिनभित्र जंगबहादुर निकै शक्तिशाली भइसकेका थिए। जंगबहादुरले भन्दा लगभग सय गुणा धेरै मानिस मारेर सत्तामा पुग्दा पनि 'एकछत्र' हैकम चलाउने बाटोमा भाँजो र तगारो कायमै रहेपछि दाहालको मन यसरी भाँचिनु अस्वाभाविक होइन। बनबाट ल्याएर सिंहासनमा विराजमान हुने बेलासम्म मुसालाई बाघ बनाउने ऋषिले जसरी नै गिरिजाबाबुले 'पुनः मुसिको भव' पनि दोहोर्‍याउने डरले दाहालालाई धुर्की, धम्की र दम्भको पोको बनाएको हुन सक्तछ।  

मनोविज्ञानअनुसार 'भग्नमनोरथ' व्यक्तिमा हीनताग्रन्थीले जन्म लिन्छ र उच्चताग्रन्थीको रूप लिएर प्रकट हुन्छ। सायद प्रचण्डको सत्ता छाड्ने घुर्की, संघर्ष गर्ने घम्की र हिंसाको औचित्य साबित गर्ने हठ सायद भग्नमनोरथ नायकको हीनताबोधको अभिव्यक्ति हो। हो भने उनी मनोरोगी हुन्। उनलाई सहानुभूति र विरेचन चिकित्साको खाँचो हुन्छ। भरतमोहन अधिकारीले जसरी हप्काउने, नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले जस्तो धम्क्याउने र प्रदीप ज्ञवालीले जसरी 'हिंसा कहिले पनि लोकतान्त्रिक शक्तिको छनोट या सिद्धान्त बन्न सक्दैन।' भनेर छेड हान्नु उचित हुँदैन। 

निरंकुश राजाले जस्तै हुकुम र हैकम चलाउने रहरले ' प्रचण्ड' बनेर बन पसेका पुष्पकमल दाहाललाई पनि शासन सञ्चालनमा नियम र प्रक्रियाको बन्धनमा बाँधिन परेकाले थकथकी लागेजस्तो छ। दाहाललाई लागेको छ उनलाई असरुल बनाउन स्वदेशी र विदेशी मिलेर षड्यन्त्र गर्दैछन्। घेराबन्दीमा परेको आशंकाले उनमा ओथेलोकोजस्तो विषालु इर्ष्या जागेको छ। जंगबहादुर बन्ने रहरले दाहाललाई सेक्सपियरको त्रासदी नाटकका दुई पात्र प्रवृत्ति ओथेलो र म्याक्वेथ बनाउने बाटोमा हिंडाएको देखियो। त्रासदीका नायकहरूलेजस्तै दाहालले पनि आफू ओथेलो र म्याक्वेथ बन्न पुगेको थाहा पाउँदा बेला बितिसकेको हुन्छ होला। त्यति बेला उनका लागि 'म त तेस्तो हैन दाइ, पिरतीले जोगी बनायो।' भन्नुबाहेक अरू विकल्प बाँकी नरहन सक्तछ। कठै !

अधिनायक हुँदै खलनायक 

राजनीति गर्ने धेरैले निरंकुश शासक बन्ने रहर गरेको र पतनको भएको देखिएको छ। कतिपय क्रान्ति नायकहरू अधिनायक र पछि खलनायक बन्न पुगेका छन्। शक्तिको मात लागेको नायकलाई महत्वाकांक्षाले अधिनायक बनाउँछ र दुनियाँका आँखामा  खलनायक बन्न पुग्छन्। रबर्ट मुगाबे यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। पुष्पकमल दाहाललाई पनि नियतिले तेतै डोर्‍याउन खोजेको हो कि जस्तो छ।  

अधिनायक हुने आकांक्षा भएकाहरू शक्तिको बलमा शासन गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा हुन्छन्। उनीहरूमा आफू नै अन्तिम सत्य भएको भान पर्छ। अधिनायकवादीहरू अभीष्ट पूरा हुने हो भने साधनजस्तो अपनाए पनि हुन्छ भन्ने ठान्छन्। दाहालले राजनीतिक सत्ता कब्जा गर्न बन्दुकको, हिंसाको र बल प्रयोगको औचित्य साबित गर्न खोज्नु सम्भवतः विद्रोह गर्दाको धङधङी मात्र होइन। बरु त्यो उनको मनको अन्तरमा बसेको अधिनायकवादी आकांक्षाले बोली पाएको हो। नभए त निर्वाचनबाट सत्तामा पुगेको प्रधानमन्त्री हिंसाको पक्षमा उभिनु नपर्ने हो। हिंसाका पक्षमा दाहालको अभिव्यक्ति अर्धसचेत मनबाट निर्देशित भएको पनि हुनसक्तछ तर मुलुकका प्रधानमन्त्रीले नै त्यसरी हिंसाको पैरवी गर्न थालेपछि विधिको शासन बिचरा हुनुबाहेक अरू के हुन सक्छ र?  

खतरामा राष्ट्रियता कि महत्वाकांक्षा?  

अरू पनि अधिनायकवादी लक्षण दाहालमा देखा पर्न थालेका छन्। अहिले उनले राष्ट्रियता खतरामा परेको र विदेशीहरूको चलखेल बढेको हौवा बढी नै चलाएका छन्। माओवादी सत्तामा गएपछि विदेशीहरूको चाख बढेको अवश्य हो तर त्यत्तिकैका भरमा हस्तक्षेप भइहाल्छ वा चीनका राजदूतले भनेको जस्तो सार्वभौमसत्ता नै खतरामा पर्छ त? माओवादीको उर्बौलो शैलीले कूटनीतिक मर्यादा र परम्परा नाघेको देखिएको छ। चीनकासैनिक सहचारीको निम्तोमा रक्षा मन्त्री सुटुक्क खासा पुग्नेजस्ता कूटनीतिक मर्यादाविपरीतका काम माओवादीबाट भएकाछन्। तैपनि आजको संसारमा यत्तिकैका भरमा राष्ट्रियता संकटमा पर्दैन। मुगावेको उदाहरण फेरि पनि। मुगावेले पनि दमनकारी शासनको औचित्य साबित गर्न विदेशी हस्तक्षेपको बहाना बनाउँदै आएका छन्। टाडा किन जानु विसं २०१७ मा जनताले चुनेका प्रतिनिधिका हातबाट सेनाका बलमा सत्ता खोस्दा राजा महेन्द्रले पनि राष्ट्रियता गुम्न लाग्यो भनेर तर्साएका थिए। ज्ञानेन्द्रले त राष्ट्रियतामाथि 'प्रजातन्त्र' जोगाउनका लागि भनेर शासनको भार आफैंले ग्रहण गरेका थिए। अधिनायकहरू राष्ट्रियता माटोमा देख्छन्। राष्ट्रियता त माटोमा नभएर मान्छेमा पो हुन्छ। नागरिकहरूले आफ्नो ठानेको राष्ट्रलाई कसैले कोट्याउन सत्तै्कन भने नागरिकका लागि बिरानो हुन पुगेको राज्यलाई जोगाउन पनि कसैले सत्तै्कन। यसैले अहिले दाहाल र उनका साथीहरूले चलाएको राष्ट्रियता संकटमा भएको  हौवामा तिनको अधिनायकवादी मनसायको गन्ध आएको छ।  

मुम्बईको बम काण्डपछि भारत सरकारको रवैयाप्रति टिप्पणी गर्दै प्रसिद्ध लेखिका अरुन्धती रायले गार्जियनमा लेखेको जस्तै – आफूभित्रका त्रुटिहरू नकेलाई अरूलाई दोष दिनु कायरता मात्रै हो। 

र अन्त्यमा 

नेपालको राष्ट्रियता प्रति चीन अहिले निकै संवेदनशील देखिन थालेको छ। निरंकुश राजाको शासनविरुद्ध आन्दोलित जनताका छोराछोरीलाई 'केही उपद्र्याहाहरू' भन्ने र संसारका सबैले एक्ल्याएका बेलामा राजालाई हतियार दिएर काँध थाप्ने यिनै चिनियाहरू होइनन्? नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता त तेति बेला पो खोसिएको थियो। चिनिया राजदूत गो हङका कुरा सुन्दा उनीहरू नै खतरा उत्पन्न गर्ने खेलम त लागेका छैनन् भन्ने शंका लागेको छ। चीन, कम्युनिस्टहरू र तिब्बतको इतिहासका बारेमा धेरथोर जान्नेहरू सबैलाई यस्तै शंका लाग्छ होला। राजदूत गो हङका कुराले गाउँमा चील आयो भनेर हल्ला गर्ने र गाउँलेहरूले आकाश तिर हेरेको बेला चल्ला टिपेर टाप कस्ने छट्टु स्यालको कथा सम्झना हुन्छ। नेपालको सार्वभौमसत्ता जोगाउन नेपाली नै सक्षम छन्। हिन्दी–चीनी भाइहरूले टाडैबाट माया गरे हुन्छ। कि कसो?  

 

 

साभार : www.dainikee.com

प्रचण्ड र कोइरालाको रोजाइ : दायित्व बोध कि पलायन?

प्रचण्ड र कोइरालाको रोजाइ :  दायित्व बोध कि पलायन?  

 

आफू सोचेजसरी राजकाज चलाउन नसकिने छाँट देखिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले सरकार छाडेर सडक संघर्षमा जाने धम्की मिसिएको घुर्की लगाएका छन्। प्रचण्डको घुर्की मूलतः नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद  कोइरालाप्रति लक्षित छ। कोइरालाले सरकार सञ्चालन गर्न सहयोग नगरे माओवादीले आउने पुस मसान्तभित्रै सरकार छाड्ने अनौपचारिक निर्णय गरेको  खुलासा प्रचण्डले गरेका छन्। गत आइतबार (मंसिर २२,२०६५) चितवन र कैलालीमा आयोजित कार्यक्रमहरूमा मूलतः प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोइरालाप्रति बढी नै गुनासो, द्वेष र निराशा व्यक्त गरेका थिए। कांग्रेस सभापति कोइरालाले पूर्वसहमति तोडेको र सरकार ढाल्ने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाएका छन्। यद्यपि, शहिद गंगालाल हृदय केन्द्रमा आइतबार भर्ना गरिएका अस्वस्थ कोइरालालाई भेट्न दाहाल सोमबार बिहानै पुगेका थिए। सार्वजनिक मञ्चहरूमा एकअर्काको खोइरो खनिरहेका यी दुई नेताको व्यक्तिगत सम्बन्ध न्यानो नै रहेको पुष्टि  वार्तालापका बारेमा दाहालले दिएको जानकारीबाट हुन्छ।  

सरकारका अधिनायकवादी प्रवृत्तिका विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले चलाएको जनजागरण अभियानमा उमेर र स्वास्थ्यले नधान्ने हदसम्म सक्रिय भएका ८६ वर्षीय कोइरालाले पनि माओवादीले पूर्वसहमति तोडेको र प्रचण्डले आफू बसेको हाँगो काट्न लागेको आक्षेप  लगाउँदै आएका छन्। उनले माओवादीले व्यवहार नसच्याए फेरि बन फर्कन वा मुगलान भाग्नु पर्ने अवस्था आउने चेतावनी पनि दिएका थिए।  कांग्रेसको संगठन सुदृढीकरणसमेत उद्देश्य रहेको भनिएको जनजागरण अभियानमा अपेक्षा गरिएभन्दा ठूलो संख्यामा कार्यकर्ता परिचालित र जनता सहभागी भएको देखिएको थियो। जनजागरण अभियानका क्रममा आयोजित जनसभाहरूमा उपस्थिति बाक्लिंदै जाँदा माओवादी नेतृत्वको सरकारप्रति कोइरालाका टिप्पणीहरू पनि कठोर हुँदै गएका थिए। सरकार छाड्ने प्रचण्डको धम्की मिसिएको घुर्कीप्रति कोइराला वा कांग्रेसबाट यी पंक्तिहरू लेख्दासम्म कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन। कोइराला अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। उनीबाहेक कांग्रेसमा आधिकारिक धारणा व्यक्त गर्ने हैसियत अरूको देखिएको छैन।  

कोइराला र प्रचण्डका बीचमा चलेको जुहारीमा दुबैले एकअर्काले सहमति र सहकार्य तोडेको गुनासो गरिरहेको देखिन्छ। कांग्रेसलाई पन्छाएकोमा कोइरालाको चित्त दुखेको छ भने प्रचण्डले कोइरालाले असहयोग भनेर गुनासो गरेकाछन्।चाखलाग्दो के छ भने उनीहरूका बीचमा भएको भनिएको समझदारी के हो त्यसको खुलासा भने दुबैले गरेका छैनन्। उनीहरूका बीचमा कुनै विषयमा गोप्य सहमति त भएको थिएन भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित नै छ। कुन सहमति तोडिएकोमा कोइराला वा प्रचण्डको चित्त दुखेको हो उनीहरूले सार्वजनिकरूपमा स्पष्ट नपारुन्जेल त्यसलाई बहानाबाजीभन्दा बढी ठान्नुपर्ने देखिंदैन।  

सत्ता छाड्ने कारणका रूपमा प्रचण्डले भनेजस्तो काम गर्न सरकारी संयन्त्र, सहयोगी दलहरू र प्रतिपक्षीले नसघाएको आरोप लगाएका छन्। उनका यी आरोपहरू पनि हचुवा नै छन्। जनताका पक्षमा कुन काम गर्न कुन कर्मचारी वा कार्यालयले कस्तो असहयोग गर्‍यो भन्ने जानकारी उनले कतै सार्वजनिक गरेका छैनन्। कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र पदस्थापना गरेको हेर्दा सरकारलाई कतै कुनै बाधा परेको देखिंदैन। निजामती सेवाका यावत् मान्यता र मर्ममा प्रहार गरिएका उदाहरण प्रसस्तै भेटिन्छन् तर कर्मचारीले तिनको संगठित प्रतिवाद गरेका छैनन्। यसैले कर्मचारीलाई दोष दिनु नाच्न नजान्नेले आँगन नै टेडो भनेजस्तै हो। यसोत, प्रधानमन्त्रीले नै दिनहुँजसो सरकारबाट हट्छौं भन्न थालेपछि कर्मचारीले टेरेनन् भने त्यसलाई अस्वाभाविक मान्न पनि हुँदैन। 

जनताको लुटिएका घरजग्गा फिर्ता गर्नेलगायतका थुप्रै प्रतिबद्धताहरू सरकारले पूरा गरेको छैन। सरकारमा रहेका प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीहरू माओवादी र एमालेका भातृ संगठनका रूपमा चिनिएका योंङ कम्युनिस्ट लिग र युथ फोर्सका अराजक गतिविधिका विरुद्ध दुबै पार्टीका मन्त्रीहरूले नै सार्वजनिक टिप्पणी गर्नुपरेको छ। लिग वा फोर्सका नाममा अपराध गर्नेहरूमाथि कारबाही हुने गरेको छैन। उद्योग व्यवसायमा माओवादी निकट मजदूर संगठनका नाममा हुने हस्तक्षेप पनि उत्तिकै अराजक र दण्डहीन हुने गरेको छ। उद्यमी व्यवसायीहरू सरकारको घोषित नीति वा सरकारसम्बद्ध दलका नेता कार्यकर्ताहरूको आदेश कुन मान्नुपर्ने हो भन्नेमा रनभुल्ल परेका देखिएका छन्। राज्यको प्राथमिक कर्तव्य मानिने सुरक्षा र संरक्षण न जनसाधारणले पाएका छन् न उद्योग व्यवसायले नै पाएको देखिएको छ। विदेश नीति र सम्बन्धमा उत्पन्न कठिनाइ सजिलै थाहा पाउन सकिंदैन तर मन्त्रीहरूले नै विदेशीहरूले सरकारलाई निर्देश गर्ने गरेको भाषण गर्दै हिंडेका छन्। कसैको नाम किटान नगरेको भए पनि आरोप अमेरिका र भारतप्रति लक्षित रहेको सजिलै थाहा पाइन्छ। उनीहरूले कुन काममा सरकारलाई कस्तो कठिनाइ सिर्जना गरे भन्ने जानकारी भने कसैले दिएको छैन। जनताको ध्यान आफ् विफलताबाट अन्यत्र लैजान यस्ता अपारदर्शी र अनुत्तरदायी अभिव्यक्तिहरू प्रकट भएको हो भन्ने सहजै बुझिन्छ।   यसैले सरकार सञ्चालनमा देखिएको असफलताको मूल कारण सत्तामा रहेकाहरूको हठ, अज्ञान, अकर्मण्यता र असमफदारी नै हो भन्ने सजिलै निस्कर्ष निस्कन्छ।  

माओवादीहरू विद्रोहबाट उदाएका भए पनि सत्तामा उनीहरू निर्वाचनबाटै पुगेका हुन्। माओवादी नेताहरूले यो यथार्थ आत्मसात् गर्न सकेको भने देखिएन। निर्वाचित सरकारले प्रचलित संविधान र नियमकानुनअनुसार नै राजकाज र कामकाज चलाउनुपर्छ। राज्य सञ्चालन गर्नेहरू स्वयं अराजक बन्न त मिल्दैन। प्रचलित नीति र ऐननियमहरू जनविरोधी वा जनहितकारी कामका लागि बाधक भएमा तिनलाई बदल्नुपर्छ तर उल्लंघन गर्न पाइँदैन। भूमिगत विद्रोहीले झैं आफूलाई जे सही लाग्छ त्यही नै गर्न राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले पाउँदैनन् भन्ने ज्ञान त माओवादी नेतृत्वलाई सरकारमा जानुअघि नै थाहा भएकै हुनुपर्छ। माओवादीहरू अन्तरिम सरकारमा पनि संलग्न त थिए। यसैले असफलताको कारण कांग्रेस वा कोइरालाको असहयोग नभएर सरकारको सोच र शैलीमा निहित रहेको यथार्थ प्रचण्ड र उनका मन्त्रीहरूले आत्मसात् गर्नु उचित हुन्छ। साथै चुनौतीहरूको व्यवस्थापन गर्ने कौशल र धैर्य देखाउनुको साटो सरकार छाड्नु वास्तविकताको सामना गर्न नसकेर भाग्नु त हो नै माओवादीलाई प्राप्त जनादेशको अवज्ञा पनि हो।  

यस्तै सरकारमा सामेल हुन नमान्ने तर सत्ताको लोभ पनि नछाड्ने कांग्रेस नेताहरूको प्रवृत्ति पनि सायद असमझदारी बढाउने एउटा कारक हो। परन्तु, कुनै पनि बहानामा नयाँ संविधान निर्माणमा सरकारलाई सहयोग र उत्प्रेरित गर्ने दायित्वबाट कांग्रेस र विशेषगरी सभापति कोइराला भाग्न मिल्दैन। अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरेका कोइरालाको वर्तमान संक्रमण र परिवर्तनलाई सहज बनाउन सघाउने दायित्व पनि हुन्छ। अतः जनउत्तरदायी हुने हो भने पूर्वसहमति र समरुदारी पालना गर्न कांग्रेस पनि उत्तिकै अग्रसर र प्रतिबद्ध हुनैपर्छ। अन्यथा कांग्रेसका नेताहरूले शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गरेको दाबी गर्न त पाउँदैनन् नै इतिहासले सुम्पेको दायित्व पूरा नगरेको दोषभागी पनि हुनुपर्नेछ। सेना समायोजनजस्तो विषयमा पनि पहिले हचुवा सहमति गर्ने, आफूले सरकारको नेतृत्व गरुन्जेल सिन्को नभाँच्ने अनि छलफलका निम्ति बनाइएको संयन्त्रमा भाग नलिई बखेडा झिक्ने कामले कांग्रेसको नियतमा खोट देख्नेहरूको तर्क बलियो बनाएको छ। प्रतिपक्षका रूपमा सिर्जनात्मक संस्कार बसाउने अवसर अहिले नेपाली कांग्रेसले पाएको छ। यसको राम्रो सदुपयोग गरेमा मात्रै नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक गौरव कायम रहनेछ।  

इतिहासले व्यक्तिलाई अवसर दिन्छ तर पर्खदैन। गन्तव्यमा पुग्ने हो भने समयसँगै अगाडि बढ्नैपर्छ। माओवादी फेरि बन वा मुगलान जानुपरेमा आजीवन लोकतन्त्रका पक्षमा समर्पित कोइरालाका सबै उपलब्धिहरू पनि निरर्थक हुनेछन्। सत्ता छाडेर सडकमा फर्केमा प्रचण्ड वा माओवादीलाई जनताले कहिल्यै पत्याउने छैनन्। यसैले कोइराला र प्रचण्डले पनि आआफ् कमजोरी र हठ हटाएर युगले सुम्पेको दायित्व पूरा गरुन्। नयाँ संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने जनताप्रतिको दायित्व पूरा गर्नु अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण चुनौती र आवश्यकता हो। 

 

साभार - www.dainikee.com

शिक्षामा परिवर्र्तन : संस्कार, व्यवहार र विचारमा

 

१. शिक्षा अधिकार  

आधारभूत शिक्षा व्यक्तिको अनिवार्य आवश्यकता हो यसैले प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार पनि हो। नेपालमा पनि आधारभूत/प्राथमिक शिक्षालाई अधिकार मानिएको छ। आधारभूत शिक्षालाई व्यक्तिको अधिकार मानिएका थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र प्रावधान र कानुनी व्यवस्था छन्। अधिकार मान्ने बित्तिकै दुई पक्षको अस्तित्व सिर्जना हुन्छ – अधिकारवाला र दायित्ववाला। आधारभूत शिक्षा प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार भएकाले व्यक्ति अधिकारवाला हो भने त्यसको परिपूर्ति गर्ने मूल दायित्व भएको सरकार दायित्ववाला हो। सरकारको दायित्व पूरा गर्न सघाउने जिम्मेदारी  नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको हुन्छ। यद्यपि, मूल दायित्ववाला राज्य नै हो। शिक्षालाई अधिकार मानेपछि पूरा गर्ने दायित्व सिर्जना हुन्छ। आधारभूत शिक्षा भनेको अंक र अक्षर लेखपढ गर्न सक्नु मात्र मानिनु हुँदैन। यथार्थमा शिक्षा भनेको जिन्दगी पढ्नु हो। व्यक्तिमा निहित प्रतिभा प्रस्फुटन हुने अवसरको मूलढोका हो – आधारभूत शिक्षा। आधारभूत शिक्षामा व्यक्तिको विकासको सम्भावनाको ढोका खोल्ने पक्ष पनि समावेश हुन्छ। नागरिकको वैयक्तिक अस्तित्व र सम्प्रभुता स्वीकार गर्ने राज्यले  अधिकारमुखी अवधारणा अपनाउनु अनिवार्य हुन्छ। अधिकारका रूपमा मान्यता दिएमा मात्र सबैका लागि शिक्षाको अभियान सार्थकरूपमा सफल बनाउन सकिन्छ। विद्यार्थीले तिर्ने शुल्कमा कर लगाएर शिक्षाको अधिकार परिपूर्ति गर्न सकिंदैन। 

२. अनिवार्य र निशुल्कको अर्थ :  सबैको समान पहुँच 

आधारभूत शिक्षालाई कानुनीरूपमा अनिवार्य र निशुल्क बनाएपछि  शिक्षाको अधिकार परिपूर्तिको पहिलो पाइला सुरु हुन्छ। यस क्रममा  भौतिक संरचना र मानवीय स्रोतको बन्दोबस्त पनि उत्तिकै आवश्यक र महत्वपूर्ण हुन्छ। राज्यको संकल्प वा घोषणामात्रले पुग्ने भए सबैका लागि शिक्षाको ल73य सजिलै पूरा हुने थियो। सरकारले प्राथमिकता र प्रतिबद्धता यथार्थमा नै प्रकट गरेका मुलुकहरूमा मात्र सबैका लागि शिक्षाको संकल्प चरितार्थ भएको पाइएको छ। सबैका लागि शिक्षा सार्थक हुन आधारभूत शिक्षामा सबैको समान पहुँच कायम गर्न सक्नुपर्छ। यसैले कुनै पनि कारणले कुनै पनि व्यक्ति आधारभूत शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित नहुने प्रत्याभूति राज्यले गर्नुपर्छ। शिक्षा प्राप्तिमा शारीरिक अवस्था, स्थान, जातजाति, गरिबी वा अन्य कुनै पनि व्यवधान उत्पन्न नहुने बन्दोबस्त मिलाउनु राज्यको दायित्व हो। आधारभूत शिक्षाको पाठ्यक्रम र अवधि सबैका लागि समान हुनुपर्छ। यसको तात्पर्य मातृभाषमा शिक्षा प्राप्त गर्ने वा विशेष आवश्यकता भएकाहरूका लागि विशेष व्यवस्था गर्नेजस्ता सरकारात्मक विभेद गर्न हुँदैन भन्ने होइन। समान पाठ्यक्रम र अवधि हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ हो – आधारभूत शिक्षामा सिकाउन निर्धारित विषयवस्तु सबै विद्यार्थीलाई समान रूपमा सिकाइनु पर्छ। आधारभूत शिक्षा कम्तीमा १० वर्षको हुनुपर्छ। बालबालिकाको पठनपाठनको निगरानी र व्यवस्था मिलाउने आमाबाबु वा परिवारका अन्य सदस्य नभएका बालबालिकालाई अरू बालबालिकासरह पढ्न पाउने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्छ।  

३. विद्यार्थीकेन्द्री नीति र लगानी 

प्राथमिक शिक्षालाई निशुल्क भनिएको ढेड दशक भए पनि न त विद्यालय जाने उमेरका सबै जना पढ्न जान पाएका छन् न विद्यालयमा टेकेकाहरू कक्षा पूरा गरुन्जेल टिकेका छन्। शिक्षामा बर्सेनी लगानी बढाउँदा बढाउँदै पनि प्रतिफल सन्तोषजनक छैन। यसको मूल कारण शिक्षामा गरिने लगानी विद्यार्थी केन्द्री नहुनु नै हो। विद्यार्थीलाई पायक र सुविधा हुने गरी विद्यालय भवन निर्माण र सञ्चालन गरिंदैन। राजनीतिक भागबन्डा र ठालुहरूको प्रतिष्ठा विद्यालयको मात्र हैन शिक्षकको कोटा वितरणमा  पनि निर्णायक हुने गरेको छ। शिक्षकले नपढाए पनि तलब पाउँछन् र राम्रो पढाए पनि पुरस्कार बिरलै भेट्टाउँछन्। शिक्षकको मूल्यांकन अध्यापन क्षमतामा निर्भर हुँदैन। विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्याका आधारमा नभएर शिक्षकको दरबन्दीअनुसार अनुदान उपलब्ध गराइन्छ। यस प्रकारको विद्यार्थीनिरपेक्ष नीतिले एकातिर शिक्षामा भएको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर सामाजिक विभेद र अन्याय पनि बढाएको छ। साथै शिक्षामा अभिभावकहरूको पनि ठूलो मात्रामा अनावश्यक लगानी गराएको छ। आधारभूत शिक्षाका लागि सबै लगानी राज्यले गरे त्यसमा भएको अभिभावकहरूको लगानी अरू क्षेत्रमा लगाउन सकिने थियो। यसका लागि पनि  आधारभूत शिक्षामा गरिने लगानी विद्यार्थी केन्द्री हुनेगरी विनियोजन गरिनुपर्छ। धनी वा गरिब जुन परिवारमा जन्मे पनि राज्यले बालबालिकालाई विभेद गर्न हुँदैन। सबै बालबालिकालाई विद्यालयको शुल्क, शैक्षिक सामग्री, पोसाक र खाजा पुग्नेगरी जनही अनुदान दिने हो भने आधारभूत शिक्षामा बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित हुन्छ। विद्यार्थीले विद्यालय छानेर पढ्न पाउने र शिक्षकहरूले राम्रो पढाएबापत थप सुविधा पाउने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। यसका लागि कुपन प्रणाली जस्तो व्यवस्था अपनाउन सकिन्छ। सबै विद्यार्थीको आधारभूत शिक्षामा राज्यले लगानी गर्ने प्रबन्ध मिलाउने बित्तिकै सरकारी र निजी विद्यालयका बीचमा रहेको विभेद पनि समाप्त हुनेछ। अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा न्यायपूर्ण र समान भएमा मात्र चरितार्थ हुन्छ। विद्यार्थी केन्द्री नीति अपनाउनुको तात्पर्य शिक्षकको महत्व र भूमिका गौण बनाउनु होइन। मात्रै शिक्षक विद्यार्थीका लागि हो र उसले विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटनमा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने सत्य आत्मसात् गराउनु मात्रै हो। विद्यार्थीलाई जीवनको अध्ययन गर्न प्रेरित गर्ने शिक्षकको दायित्व महत्वपूर्ण छ र योगदान पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि शिक्षा पद्धतिको केन्द्रविन्दु त विद्यार्थी नै हो भन्ने सरोकारवाला सबैले सधैं सम्झनु पर्छ।  

४. शिक्षाको व्यापार :  अस्वीकार 

नेपालको शिक्षा सेवामा निजी क्षेत्रको योगदान सराहनीय छ तर त्यसलाई नाफा केन्द्री बनाइएकाले सकारात्मक पक्ष गौण भएको छ। शिक्षालाई व्यापार बनाइकै कारणले सन्तानको पढाइमा व्यक्तिको कमाइको निकै ठूलो अंश खर्च भएको छ। यस्तो अनावश्यक र अनुत्पादक खर्चको मात्राको व्यवस्थित अध्ययन सम्भवतः भएको छैन तापनि यसमा शिक्षामा भएको कुल खर्चको निकै ठूलो अंश रहेको अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ। निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनु सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय बन्न पुगेको छ। अर्कोतिर राज्यको ढुकुटीबाट सञ्चालित सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई हेय दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ। केन्द्रीयदेखि स्थानीयतहसम्मका नीति निर्माणका लागि जिम्मेदार व्यक्तिका सन्तानहरू प्रायशः निजी विद्यालयमा पढ्छन्। पाठ्यक्रम र पठनपाठनको अवधिमा पनि अन्तर छ। सार्वजनिक विद्यालयको पाठ्यक्रम कमसल र निजी विद्यालयको पाठ्यक्रम राम्रो भन्ने भ्रम छ। यिनै भ्रमले गर्दा शिक्षाको व्यापार गर्नेहरूले सजिलै 'भावनात्मक ब्ल्याकमेल' गरिरहेका छन्। सरकारी नीतिले यस्तो विकृतिलाई प्रोत्साहित नै गरेको छ। यसले सबै बालबालिकालाई समान शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व र समान शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको अधिकार पूरा हुन दिएको छैन। अहिले शिक्षा पैसाको खेल हुन पुगेको छ। निजी र सार्वजनिक विद्यालयका उपज गरेर २ प्रकारका विद्यार्थीहरूले श्रम बजारमा प्रवेश गर्दा समाजमा वर्ग भेद र विभाजन बढेर गएको छ। यस्ता अनगिन्ती कारणहरूले गर्दा मुलुकमा शिक्षाको व्यापार बन्द नगर्ने हो भने भविष्यमा ठूलै समस्या आइपर्ने अवश्यंभावी देखिएको छ। शिक्षाको व्यापार बन्द गर्दैमा निजी विद्यालयहरू बन्द गर्नुपर्दैन। सार्वजनिक वा निजी दुबै प्रकारका विद्यालयलाई राज्यले समान व्यवहार गरेमा न्यायपूर्ण समाधान हुनेछ। विद्यार्थीले विद्यालय रोजेर पढ्न पाउने र राज्यद्वारा दिइएको कुपनबाट शुल्क भुक्तान गर्ने  पद्धति अपनाउने हो भने निजी योग्य शिक्षकहरूले सञ्चालन गरेका विद्यालय निजी वा सार्वजनिक जस्तो भए पनि बन्द गर्नु पर्नेछैन। राज्यद्वारा सञ्चालन गरिने तालिम र अध्ययनको अवसर निजी क्षेत्रका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई पनि उपलब्ध गराएर योग्यताका आधारमा मात्र राज्यको कोषमा पहुँच हुने व्यवस्था मिलाउन सकेमा यथार्थमा लोकतान्त्रिक व्यवहार हुनेछ।  

५. उच्च शिक्षा :  पैसा हैन प्रतिभा निर्णायक 

नेपालको शिक्षा पद्धतिमा सबैभन्दा लाजमर्दो र डरलाग्दो स्थिति उच्च शिक्षाको देखिएको छ। उच्च शिक्षामा राज्यको लगानी न्यायपूर्ण हुन सकेको छैन  भने निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थाहरूमा ब्रह्मलुट भएको छ। प्रतिभाका आधारमा विद्यार्थीले पाउनुपर्ने अवसर पैसाका आधारमा पाउने पद्धतिको विकास भएको छ। अर्थात् पैसाका कारण शिक्षाको अवसरमा असमानता सिर्जना गरिएको छ र राज्यले यसलाई प्रोत्साहित गरेको छ। यस व्यवस्थाले समाजमा असमानता र विभेद बढाएको छ। राज्यको लगानीले नै विभेद बढाउने पद्धतिलाई न्यायपूर्ण र लोकतान्त्रिक मान्न सकिंदैन। काम नपाए पढ्दै जाने र धनी घरको सन्तान भए समय बिताउन पढ्नेजस्तो अनुत्पादक सोचबाट निर्देशित उच्च शिक्षा यथार्थमा परिवार र राज्यका लागि बोझ साबित भएको छ। यसैले सबैभन्दा पहिले उच्च शिक्षाप्रतिको सोच र अभ्यास दुबैमा परिवर्तन आवश्यक छ। अबको उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने जनशक्ति तयार गर्ने प्रकारको हुनुपर्छ। शिक्षाले परनिर्भरता बढाउने हैन सिर्जनशीलतालाई उद्बोधन गर्नुपर्छ। उच्च शिक्षा सबैका लागि आवश्यक वा अनिवार्य विषय होइन। यसैले उच्च शिक्षामा राज्यले गर्ने लगानीको अंश आधारभूत शिक्षाका तुलनामा निकै कम हुनु अस्वाभाविक पनि होइन। उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने आधार प्रतिभाबाहेक अरू हुनुहुँदैन। उच्च शिक्षामा व्यक्तिको प्रतिभाबाहेक अरू आधारमा पहुँच कायम गर्दा शिक्षाको गुणस्तरमा मात्र हैन प्रयोगमा समेत विकृति पैदा हुन्छ। जनशक्तिको स्तर घट्छ र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता कम हुन्छ। गरिबीका कारण प्रतिभाशाली विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुन नदिनका लागि विभिन्न प्रकारका छात्रवृत्ति र ऋणको व्यवस्था शिक्षण संस्थाहरूले नै गर्नुपर्छ। उच्च शिक्षामा हुने लगानी शिक्षण संस्थाले नै जुटाउनु नेपालजस्तो मुलुकका लागि उचित हुन्छ। त्यसो भएमा सोखका लागि पढ्नेहरू निरुत्साहित हुनेछन् र प्रतिभाशाली विद्यार्थीले बढी अवसर पाउनेछन्। उच्च शिक्षामा प्रतिभाका आधारमा पहुँच सीमित गरेपछि बाँकीका लागि व्यावसायिक तालिमको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। कुनै न कुनै एउटा रोजगारमूलक सीप हासिल गर्ने तालिमको अवसर सबैलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। पढ्नमा कमजोर विद्यार्थी रोजगारमूलक सीप सिक्न तेज हुनसक्तछ। कुनै न कुनै रोजगारमूलक सीप हासिल गरेको व्यक्ति परनिर्भर र राज्यका निम्ति बोझ बन्दैन भने समाजमा पनि श्रमका प्रति सम्मानको संस्कार बस्छ। यसले अन्ततः समाजलाई लोकतान्त्रिक र आधुनिक बनाउन सहयोग गर्छ। व्यक्तिको प्रतिभाबाहेक अरू कुनै पनि वस्तु वा विषयले उसले प्राप्त गर्ने ज्ञानमा प्रभाव पार्नु हुँदैन। पैसा, जाति, स्थान र सामाजिक हैसियतका आधारमा शिक्षा पाउने अहिलेको पद्धतिले मुलुकलाई विभेदको गहिरो खाडलमा धकेलेको त छँदैछ नागरिकहरूको समानताको अधिकार पनि हनन गरेको छ।  

६. समान अवसर :  सबैलाई  

शिक्षाको चर्चा गर्दा समानताको सिद्धान्तलाई सधैं हेक्का राख्नुपर्छ। शिक्षामा सरकारी क्षेत्रबाट जोड नदिइएको होइन। नागरिकहरूको पनि सम्भवतः सबैभन्दा बढी लगानी सन्तानको शिक्षामा नै भएको छ। तैपनि सन्तोषजनक प्रतिफल प्राप्त भएको छैन। यसको कारण शिक्षा प्रणालीको आधारभूत सोचमा नै रहेको त्रुटि हो। शिक्षामा सबैलाई समान अवसर उपलब्ध हुनुपर्ने सोचबाट अहिलेसम्म काम गरिएन। समान गुणस्तरको आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट कुनै पनि बालबालिकालाई वञ्चित गर्नु राज्यले दायित्व पूरा नगर्नु हो। उदाहरणका लागि दुर्गम भेगमा जन्मेका कारण कुनै बालबालिकाले सहरका बालबालिकाभन्दा कमजोर स्तरको शिक्षा पाउनु उनीहरूमाथि अन्याय हो। दुर्गम भेगमा जन्मनु कुनै बालबालिकाको अपराध होइन। यसैले ती बालबालिकाले सजाय पाउनु हुँदैन। यथा गरिबी, लिंग, शारीरिक अवस्था र जातिका कारण पनि भेदभाव सहन पर्नु बाल अधिकारको हनन हुनु नै हो। यसैले राज्यले शिक्षाको कुनै पनि तहको नीति बनाउँदा समान अवस्थाका सबैलाई समान अवसर उपलब्ध हुने प्रत्याभूति गर्नुपर्छ।  विधि र निषेधका आधारमा समान अवसरको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ। यसको पहिलो विधि भनेको सकारात्मक प्रावधानहरूको व्यवस्था गरेर कोही पनि अवसरबाट वञ्चित नहुने व्यवस्था मिलाउनु हो। यसैगरी प्रतिभाबाहेक अरू कुनै पनि विषयलाई शिक्षा प्राप्तिका निम्ति आधार बन्न नदिने व्यवस्था मिलाएर पनि समान अवसरको सिर्जना गर्न सकिन्छ।  

७. विद्यालयको व्यवस्थापन :  अधिकार समुदायको – दायित्व सरकारको 

शिक्षामा बढेको लगानीका तुलनामा सन्तोषजनक प्रतिफल प्राप्त नहुनुमा व्यवस्थापकीय त्रुटि पनि प्रमुख कारण हो। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिका नाममा २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा लागू गर्दा नेपाली समाजको शिक्षाको परम्परालाई बिथोल्ने काम भयो। राज्यले स्वामित्व खोसेपछि समुदाय अपेक्षाकृत बढी उदासिन बन्न पुग्यो। यहीबाट शैक्षिक व्यवस्थापन बेवारिसे बन्न पुगेको हो। शैक्षिक व्यवस्थापनको अधिकार समुदायलाई दिइएमा धेरै प्रकारका विकृतिहरूको अन्त्य गर्न सकिनेछ। मुलुक संघीय शासनमा प्रवेश गरेका सन्दर्भमा पनि केन्द्रीय नियन्त्रणबाट शिक्षाको प्रबन्ध मिलाउन सकिनेछैन। यसैले शैक्षिक योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र निगरानीको सबै दायित्व स्थानीय सरकार / निकायलाई सुम्पनुको विकल्प देखिंदैन। समुदायले व्यवस्थापनको जिम्मा पाएर कुशलतापूर्वक पूरा गर्छ भन्ने उदाहरण सामुदायिक बनको सफल व्यवस्थापनले प्रमाणित गरेको छ। आधारभूत शिक्षाका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने मूल दायित्व सरकारको हो। नेपालका सन्दर्भमा केन्द्रले आर्थिक तथा भौतिक स्रोत जुटाउने जिम्मा लिनुपर्छ भने त्यसको व्यवस्थापनको अभिभारा स्थानीय सरकारको हुनुपर्छ। दायित्ववाला दुबै निकायले अधिकारवाला बालबालिकाका प्रतिको दायित्वबाट पन्छन नपाउने बन्दोबस्त शिक्षा प्रणालीमा हुनु आवश्यक छ। आधारभूत शिक्षाका लागि भएको खर्च दीर्घकालीनरूपमा सबैभन्दा बढी प्रतिफल दिने लगानी साबित भएका अनेकौं उदाहरणहरू छन्। पूर्वी एसियाका देशहरूले मारेको विकासको फड्कोका पछाडि शिक्षामा गरिएको लगानी प्रमुख रहेको पुष्टि अध्ययनहरूले गरेका छन्। शिक्षा, विकास र सामाजिक न्यायका बीचमा विद्यमान सकारात्मक तथा अन्योन्याश्रित सहसम्बन्धका कारण शिक्षामा गरिने लगानीको उपादेयता सिद्ध भएको छ।  

अन्त्यमा, आमूल परिवर्तनका लागि आँट र अठोट अपरिहार्य हुन्छ। यसैगरी सैद्धान्तिक स्पष्टताबिना पनि युगान्तकारी परिवर्तन हुन सत्तै्कन। व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्ने उदारवादी दृष्टिकोण अपनाएमा मात्र शिक्षामा पनि विद्यार्थी केन्द्री, समान र न्यायपूर्ण नीति र कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ। शिक्षाका क्षेत्रमा विद्यार्थीमुखी परिवर्तन गर्न जागिरे शिक्षकहरू, शिक्षाका हाकिमहरू, विशेषज्ञ ठेकेदारहरू, भावनात्मक ब्ल्याकमेल गर्ने ज्ञानका पसलेहरू र सबैभन्दा बढी शिक्षालाई राजनीतिक अभीष्टको थलो बनाइआएका राजनीतिकर्मीहरूको चर्को विरोधको तगारो भत्काउने आँट चाहिन्छ।  

 

 

 

.  

 

अँध्यारोमै जुग जाने भो क्यारे !

 

अँध्यारोमै जुग जाने भो क्यारे  ! 

 

सरकारी मान्छे र जल माफियाले जति धक्कु लगाए पनि छाँटकाँट हेर्दा नेपालीहरूको जुग अध्याँरोमा नै जाने देखिएको छ। ऊर्जा नीति, लगानी प्रबर्धन र श्रम सम्बन्धमा आमूल परिवर्तन नभएमा आउँदो १० वर्षभित्रै नेपालमा सातामा १ यस घन्टाजति लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्तछ।   

धक्कु १० हजारको  हजार पनि धौधौ ! 

सरकारले आउने १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने घोषणा गरेको छ। यो १० हजार मेगावाटको सपना त सबै कुरा भनेजस्तो भए पनि पूरा हुन गाह्रै छ। बिजुली उत्पादन र वितरणसम्बन्धी अहिलेको अभ्यास र प्रवृत्तिका आधारमा त १ हजार मेगावाट थप उत्पादन हुने पनि लक्षण छैन।  

अहिले प्राविधिक र आर्थिक रूपमा बनाइहाल्न सकिने अवस्थामा पुगेका योजना कति छन् भनेर किटान गर्नसमेत सकिने अवस्था समेत देखिएको छैन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वेब साइट ( http://www.nea.org.np/)मा योजनाका लागि बन्न लागेका र बन्दै गरेको सडकसम्बन्धी विवरण हेर्ने हो भने १० मेगावाटको हेवा खोलादेखि ३०९ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीसमेत ७ वटा आयोजना जोड्दा पनि हजार मेगावाट पुग्दैन। मध्य मर्स्यांगदीबाहेक अर्को कुनै ठूलो वा मझ्यौलो योजना उत्पादनको चरणमा पुगेको छैन। यसैले अहिलेकै माग पूरा गर्न नसकिने अवस्था छ भने वर्षैपिच्छे थपिने  मागको त कुरै नगरौं।  

सोमशर्माको सपना देख्ने नेपाली प्रवृत्तिबाट बिजुली पनि उम्कन सकेको छैन। ठूला आयोजनाको चर्चा धेरै हुनेगर्छ। ठूला आयोजनाको चर्चा चल्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिले र जलमाफिया र सरकारी संयन्त्रका बीचमा कमिसनको चक्कर सुरु हुन्छ। नेपाललाई सहयोग दिने र आफ्नो मुलुकका ठेकेदारलाई ठेक्का दिलाउने प्रक्रिया दाताहरू सँगैसँगै थाल्छन्। जलमाफियाले सही समयमा निर्णय हुन नदिने र दबावमा पारेर आफ्ना पक्षमा गलत निर्णय गराउने गरेकाछन्। यसमा कर्मचारीहरूले पनि जलमाफियालाई सघाउने गरेकाहुन्छन्।  

यसैगरी यिनै दाताहरूको सहमा एकातिर वातावरण संरक्षणका नाममा खोचे थाप्ने र अर्कोतिर तेही निहुँमा योजनाको लागत बढाउने चक्कर सुरु हुन्छ। नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण निश्चय पनि जलाशय युक्त ठूला आयोजना बनाउने निर्णय गर्नुभन्दा पहिले त्यसको प्रतिकूल प्रभावमा पनि ध्यान दिनैपर्छ। त्यस्ता आयोजनाबाट हुने क्षति कम गर्न चनाखो पनि हुनुपर्छ। साथै, कम क्षति पुग्नेगरी योजना निर्माण पनि गर्नैपर्छ। तैपनि नेपालमा यस्ता साझा विषयमा पनि समन्वय र सहकार्य गर्ने अभ्यास छैन। कोही आफूलाई अरूभन्दा पवित्र ठान्छ भने कोही शक्तिशाली भएको घमण्ड गर्छ। साँढे जुधाइमा नै रमाइरहने नेपाली बानी छ। 

व्यक्तिगत नाफा नभए नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभागमा फाइलमा धुलो जम्छ। नेपालको जल विद्युत् विकासलाई सरकारी संयन्त्र र जलमाफियाको साँठगाँठले कत्रक्क पारेको छ। दुर्भाग्य, राजनीतिक नेतृत्व पनि सधैंजसो यही साँठगाँठमा रुमलिन रमाउने गरेको छ। सरकारी संयन्त्रमा जलमाफियाको चंगुल खुकुलो बनाउने हो मात्रै भने पनि धेरै छिटो निर्णय र कार्यान्वयन हुनसक्तछ। 

यसैगरी विद्युत् उत्पादनको अनुमति पत्र लिने तर नबनाई अरूलाई बेच्ने गिरोह पनि साना र मझ्यौला आयोजना बन्न नदिन केही दहसम्म जिम्मेवार छ। वर्षैपिच्छे एकाध मझौला योजनाहरू सम्पन्न गर्न सकेको भए अहिलेको अवस्था त आउने थिएन। अझै पनि ठूला आयोजनाको सपना देख्दादेख्दै पनि केन्द्रीय प्रसारणमा जोड्न सजिलो हुने ठाउँमा मझौला आयोजनाहरू बनाइहाल्ने नीति लिने हो भने विद्युत् संकट टार्न महाभारत हुनेछैन। मझौला योजना निर्माण गर्न आवश्यक पुँजी र प्रविधि तथा प्राविधिक पनि अब नेपालभित्रै जुट्न सक्ने अवस्था छ। यस्ता योजनामा वातावरणीय विध्वंशको जोखिम पनि कम हुन्छ। कमिसन थोरै आउने भएकाले होला निर्णय गर्ने तहमा बसेका ठूला मान्छेलाई भने (शैलजा आचार्यबाहेक) मझ्यौला योजनाले खासै आकर्षण गर्न सकेको देखिंदैन।   

नेपालमा श्रम सम्बन्ध पनि अत्यन्न अल्लारे स्वभावको हुने गरेकोछ। महिनौसम्म बिना वार्ता मजदुरले काम बन्द गर्छन्। योजनाबाहिरको कारणले पनि निर्माण कार्य बन्द वा स्थगित हुन्छ। व्यवस्थापन पक्ष कामदारका कुरा सुन्न मरेजस्तो मान्छ। सत्तारुढ दलको भातृ संगठनले हडतालको नेतृत्व गर्छ र सोही दलको नेता बेलामा निर्णय नगरेर आयोजनाको लागत बढाउँछ। तैपनि कोही उत्तरदायी हुनुपर्दैन। स्थानीय जनताका आफ्नै प्रकारका मागहरू हुन्छन्। उनीहरूले निर्माणमा बाधा नपारुन्जेल तिनका कुरा पनि कसैले सुन्दैन। अनि वार्ता भइहाले सही र गलत खुट्याउन होइन मोलतोल गर्नमा केन्द्रित हुन्छ। यसैले माग्ने र दिने दुबै पक्ष अनुचित अडानमा हुन्छन्। यस्ता समस्याहरू पहिल्यै टुंगो लगाउन कहिल्यै खोजिंदैन।   

विद्युत् विकासका लागि अहिलेको संरचना र संयन्त्रमा सरकारी एकाधिकार र माफियाको प्रभुत्व छ। पारदर्शिता छैन र सबैभन्दा गम्भीर पक्ष त उत्तरदायिता पनि छैन। प्राधिकरण वा विद्युत् विकास विभागको अनिर्णयबाट क्षति भएका त्यसको जिम्मा कसैले लिनु पर्दैन। यस्तोमा सामान्य सरकारी कर्मचारीले निर्णय गर्ने जोखिम लिंदैन। अनि कसरी अगाडि बढ्ने?  

सूर्य देवको शरण परौं  

सरकारको सोच र शैली बदलियो भने चाहिं अध्याँरोबाट उम्कन सकिनेथियो। सौर्य ऊर्जाको अपार स्रोतलाई सदुपयोग गर्न सके टुकीमा फर्कन वाध्य सहरबासीले समेत सन्तोषको सास फेर्न पाउनेथिए। घरेलु उपभोगका लागि घामबाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ। सरकारले अलिकति प्रोत्साहन दिएमा धेरैले यो उपाय अपनाउनेछन्। घरेलु उपयोगमा विशेषगरी बत्तीका लागि प्रयोग हुने बिजुली मात्रै पनि घामबाट निकाल्न सके त्यसबाट जोगिने बिजुली कलकारखाना चलाउन प्रयोग हुनेथियो। विद्युत् योजनाको निर्माण गर्न वर्षौं लाग्छ। घरघरमा घामबाट बिजुली निकाल्न छिटै र सजिलै सकिन्छ। सरकारले गाउँतिरजस्तै सहरमा अनुदान दिएरै सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न लगाए पनि नोक्सान पर्दैन। कम्तीमा कर मात्रै नलगाउने हो भने पनि यसप्रति आकर्षण बढ्नेछ। तात्कालिक उपायका रूपमा सौर्य ऊर्जालाई अपनाउने हो भने धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुनेछ। यसैगरी साना आयोजना बनाउन सजिलो हुने नीति बनाएमा स्थानीय साधन परिचालन गरी आआफ्ना आवश्यकता आफैं पूरा गर्न जनताले कम्मर कस्ने छन्। यसले पनि मागको चाप धेरै कम हुनेछ र जलमाफियाको दबावमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति पाइनेछ।  

अहिले सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने उत्पादनमा नै भए पनि सरकारी समितिले जनचेतना जगाउने र विद्युत् संकट घोषणा गर्नमा जोड दिएकोछ। ( हेर्नु – ( http://www.nea.org.np)। सौर्य ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने सिफारिस १४ औं क्रममा छ। लाज मान्ने कि हाँस्ने कि रुने? धर्को मेटेर पुरानोेलाई छोटो बनाउनुको साटो लामो धर्को तान्ने सोच कहिले पलाउने हो? उत्पादन र आपूर्ति बढाउने उपायहरूलाई पो प्राथमिकता दिनुपर्ने त रु  

यिनै सबै कारणहरू र अझभन्दा सबैको समग्र प्रभावका कारण आउने १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली निकालेर विदेशमा बेच्न होइन १ हजार मेगावाट जल विद्युत् उत्पादन गरेर अभाव र माग पूरा गर्न पनि सकिने लक्षण छैन।  

मेरो दौंतरी पुस्ताको त जुनी नै अँध्यारैमा जाने छाँट छ। 

र अन्त्यमा, 

संयुक्त राष्ट्र महासचिवकी सशस्त्र द्वन्द्व प्रभावित बालबालिकासम्बन्धी विशेष प्रतिनिधि राधिका कुमारास्वामीका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले माओवादी लडाकुको शिविरमा राखिएका बालबालिकालाई आगामी मार्च महिनासम्ममा मुक्त गर्ने वाचा गरेका छन्। नेपाल भ्रमणबाट फर्कने क्रममा कुमारास्वामीले पत्रकारहरूलाई बाल सैनिकहरू मुक्त हुने सूचना दिएकी हुन्। साँच्चै नै ती बालबालिका मुक्त गरिए भने उनको भ्रमण सार्थक ठहरिने छ। प्रचडको बोली र प्रवृत्ति केलाउने हो भने चाहिं ती बालबालिका मुक्त होलान् भनेर पत्याउने ठाउँ धेरै छैन। माओवादीले बाल सैनिकहरूको मुक्ति शिविरमा रहेका वयस्क लडाकुहरूको समायोजनसँगै गर्ने भनेर अलमल्याउँदै आएका छन्। यसो भन्नु वास्तवमा ती बालबालिकालाई बन्धक बनाउनु जस्तै हो। लडाकुहरूको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ तर बालबालिकालाई तेसको निम्ति सर्तका प्रयोग गर्नु अपराध हो। शिविरमा जे भनिएको भए पनि यी बालबालिकालाई नेपाली सेना वा अरू सुरक्षा फौजमा सोरुै समाहित गर्न मिल्दैन। नेपाल बाल सैनिक प्रयोग गर्ने राष्ट्रको सूचीमा छ। यो सभ्य राष्ट्रका लागि कलंक र लाजमर्दो अवस्था हो। सन् २००८ मा पनि यो कलंक कायमै रहने भयो। कुमारास्वामीले गएका २ वर्षदेखि आफ्नो नेपाल भ्रमण पटकपटक स्थगित नगरेकी भए अहिलेसम्म ती बालबालिका समाजमा समाहित भइसक्ने थिए होलान्। गएका वर्षहरूमा यी बालबालिकाको पुनर्स्थापनालगायतका कार्यक्रमका लागि छुट्ट्याइको रकम खर्च हुन सकेन। अब सहयोगको अभाव हुन सक्तछ। तैपनि आशा गरौं यस पटक यी बालबालिका साँच्चीकै मुक्त होलान्। त्यति भयो भने राधिका र प्रचण्ड दुबैलाई सलाम !

साभार:   www.dainikee.com परीक्षण संस्करण

गोयबल्सका चेलाहरू क्षमा माग !

गोयबल्सका चेलाहरू क्षमा माग ! 

 

सरकारले अमेरिका, भारत र थाइल्यान्डका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएको छ। ती सबै राजदूतहरू क्रमशः 

सुरेशराज चालीसे, दुर्गेशमान सिंह र नवीनप्रकाश जंग शाह अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा नियुक्त भएका 

हुन्। सरकार परिवर्तनसँगै राजनीतिक नियुक्ति पाएका  राजदूतहरू परिवर्तन गर्ने चलन नेपालमा पुरानै हो। 

यसैले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको राजदूतहरूलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 

(माओवादी)को नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाउनु अस्वाभाविक होइन।  

अहिले चालीसे, सिंह र शाहलाई फिर्ता बोलाउँदा भने सरकारले अलिकति अर्घेल्याइँ गरेको छ। बहालवाला 

राजदूतलाई फिर्ता बोलाउँदा आरोप लगाउने चलन थिएन। यस पटक सरकारले शाह, चालीसे र सिंहलाई 

भने काम गर्न नसकेको आरोप सरकारले प्रचारमा ल्याएको छ। परन्तु, सबैलाई थाहा छ, हाल राजदूत 

पदमा कार्यरत माओवादी, एमाले वा सद्भावना निकटका व्यक्तिहरूका तुलनामा शाह, चालीसे र सिंह बीस नै 

होलान् उन्नाईस छैनन्। चालीसे प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र् सल्लाहकार, सिंह युरोपेली संघमा राजदूत र शाह 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकूलपति रहिसकेका व्यक्ति हुन्। उनीहरू विशेष चमत्कारी नभए पनि खत्तम 

खालका थिएनन्। अहिलेसम्म उनीहरू अक्षम ठहरिएका थिएनन्। अहिले भने उनीहरूमाथि सरकारले काम 

गर्न नसकेको आरोप लगाएको समाचार प्रकाशमा ल्याइएको छ। यद्यपि, समाचारमा कसैलाई उद्धृत भने 

गरिएको छैन। अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि उनीहरूले काम गर्न नसकेकाले फिर्ता बोलाइएको 

भनिसकेका छन्। 

विचार नमिल्ने बित्तिकै व्यक्तिलाई पहिले आरोप लगाएर बदनाम गर्ने र कारबाहीका लागि वातावरण 

बनाउने रणनीति कम्युनिस्टहरूले् अपनाउँदै आएका छन्। यस पटक पनि त्यही रणनीति अपनाइएको स्पष्ट 

देखिन्छ। गोयबल्स शैलीमा बढी नै भरपर्ने कम्युनिस्ट नेताहरूका यस्तो प्रचारवाजी उनका कार्यकर्ताबाहेक 

अरूले पत्याउलान् जस्तो लाग्दैन। जेहोस्, सरकारी संयन्त्र नागरिकका विरुद्ध यस प्रकारको घीनलाग्दो 

खेलमा उत्रनु लाजमर्दो र डरलाग्दो विषय हो।  

सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छ भने शाह, सिंह र चालीसेले कुनकुन काम गर्न सकेनन् त्यो खुलासा 

गरोस्। हैन भने यी नेपालका  नागरिकहरू राष्ट्रका सम्पत्ति हुन्। यिनलाई राजनीतिक आस्थाका 

आधारमा बदनाम गर्नु अपराध हो। यी मात्र हैन कुनै पनि नागरिकको मर्यादाको सम्मानमा अतिक्रमण 

गर्न कसैले पनि पाउँदैन। सक्छौ भने नालायक प्रमाणित गर। सक्तैनौ  भने हे !  गोयबल्सका चेला हो 

सिंह, शाह तथा चालीसेसँग क्षमा माग।  

 

Obama supporter

घर से मस्जीद है बहुत दूर क्या किया जाए ।
चलो किसी रोते हुए बच्चे को हसाया जाए ।
कुनै ऊर्दू कविको कतै पढेको कविता
हामी भने हासी रहेका बालबालिकालाई पनि
रुवाउँदै छौं ।
सशस्त्र द्वन्द्व पीडित बालबालिकाका लागि संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको विशेष प्रतिनिध राधिका कुमारास्वामी अन्ततः नेपाल आइपुगेको छिन् । कुमारास्वामी धेरै पहिले नै नेपाल आउनुपर्ने थियो । कुन्नि किन उनको नेपाल भ्रमणको साइत जुरेन र पटक पटक स्थगित भइरहृयो । द्वन्द्वमा जुध्नेहरू अधिकांश वयस्क हुन्छन् तर त्यसको सबैभन्दा बढी मारमा बालबालिका पर्छन् । नेपालमा पनि त्यस्तै भएको छ । माओवादीको १० वर्षलामो व्रि्रोह र त्यसपछिका गतिविधि तथा अन्य सशस्त्र तथा निशस्त्र समूहहरूका क्रियाकलापका कारण नेपाली बालबालिका अहिले पनि उत्तिकै जोखिममा छन् । यी बालबालिकाको उन्मुक्ति / उद्धार, पुनर्स्थापना र पुनर्मिलनका विभिन्न आवश्यकता हुन्छन् । राज्य त्यसका लागि मूलतः जिम्मेवार हुन्छ । राज्यलाई घचघच्याउने र पर्‍यो भने सल्लाह सुझाव र चेतावनी दिने दायित्व बाल अधिकार महासन्धिको संरक्षकका हैसियतले राष्ट्र संघका महासचिवको हो । महासचिवलाई विषय विशेषहरूमा सल्लाह दिन र उनका तर्फबाट सरकारहरूसँग सम्पर्क र संवाद गर्न विशेष प्रतिनिधिहरू तोकिएका हुन्छन् । दुःखको कुरा नेपालका द्वन्द्व पीडित बालबालिकालाई राधिका कुमारास्वामी विशेष प्रतिनिधि हुनुको कुनै अर्थ रहेको थिएन । शान्ति प्रक्रिया नथालिंदैदेखि उनले नेपालको नियमित भ्रमण गरेको भए सम्भवतः द्वन्द्वरत पक्षहरूलाई बालबालिकालाई द्वन्द्वमा प्रयोग गर्न हच्काउने थियो । शान्ति प्रक्रिया थालिएलगत्तै पनि कुमारास्वामी नेपाल आएकी भए माओवादी छापामारको शिविरमा राखिएका बालबालिकाको मुक्तिका लागि गरिएको पहलमा बल पुग्थ्यो होला । ती बालबालिकामध्ये अधिकांशत त त्यहीं छापामार शिविरमा बस्दाबस्दै वयस्क भइसके । शिविरमा रहेका बालबालिकाको मुक्तिका लागि आवाज उठाउने उनको अभिव्यक्ति अहिले एउटा विडम्बना बन्न पुगेको छ ।
नेपाली बालबालिकाप्रति राधिका कुमारस्वामी पनि उत्तरदायी छिन् । किन उनले यी बालबालिकालाई बेवास्ता गरिन् त्यसको उत्तर उनले नेपालमा नै सार्वजनिक रूपमा दिनुपर्छ । उनको भ्रमण महासचिव बान की मुनको भन्दा पहिले वा सँगै भएको भए पनि त्यसले सशस्त्र द्वन्द्वमा कुनै न कुनै रूपमा संलग्न गराइएका बालबालिकाको मुक्ति र समुदायमा उनीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि सरकारलाई दरै दबाव पर्थ्यो होला । अहिले पनि उनको कार्यशैली हेर्दा यो सरकारले उनका कुरा सुन्ला भन्ने लाग्दैन ।
यसो त सशस्त्र द्वन्द्व प्रभावित बालबालिकामा छापामार शिविरमा राखिएका करिब ३ हजार मात्रै छैनन् । यसभन्दा निकै ठूलो संख्यामा विस्थापित बालबालिका छन् । विस्थापित बालबालिकाको सबाल पनि राम्ररी उटाइएको छैन । बालअधिकारका लागि काम गर्छौं भन्ने संस्था र व्यक्तिहरूले पनि बालबालिकाको हित माओवादीलाई रिझाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएकाछन् । धेरै पहिले र धेरै पटक राज्य र माओवादी दुबै पक्षलाई जति स्पष्ट र कडासँग यी बालबालिकाका प्रति उत्तरदायी हुन झकझक्याउनु पर्ने थियो त्यो कहिल्यै गरिएन । बाल अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको प्राथमिकतामा बालबालिकाको हित पर्न सकेन । संयुक्त राष्ट्र बाल कोष लगायतका संस्थाहरूले सधैं नै माओवादीलाई नबिच्क्याउने नाममा बालबालिकाको अवस्थालाई ओझेलमा पार्दै आए । त्यस्तो व्यवहार माओवादीले सरकारको नेतृत्व लिएपछि झन् बढेर गएको छ । राधिका कुमारास्वामी पनि माओवादीका चिप्ला कुरा सुनेर रित्तै र्फकने लगभग निश्चित छ ।
माओवादीले शिविरमा भएका बालबालिकालाई एक प्रकारको बन्धक बनाएका छन् । अरू वयस्क छापामारहरूको व्यवस्था नहुँदासम्म नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसन -अनमिन), नेपाल सरकार र माओवादी प्रतिनिधिसमेतको संयुक्त टोलीले गरेको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठानिएका बालबालिकालाई पनि शिविरमा राख्ने माओवादी हठ अत्यन्त आपत्तिजनक र निन्दनीय हो । साथै बाल अधिकार महासन्धिलगायतका अन्तर्राष्टिय सन्धि महासन्धिहरूको पनि उल्लंघन हो । तर नेपालका सञ्चार माध्यम, राजनीतिक नेताहरू र मानव अधिकारकर्मीहरू कसैले पनि यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाएनन् । यस अर्थमा ती बालबालिकाप्रतिको उत्तरदायित्वबाट सबै च्यूत भएका छन् । राधिका कुमारास्वामीको भ्रमणको समाचार पनि सिन्हृवाले जति स्पष्ट नेपाली सञ्चार माध्यममा आएन । सिन्हृवाले कुमारास्वामीले छापामार शिविरमा रहेका बालबालिकाको तत्काल उन्मुक्ति र पुनर्स्थापनाको सबाल उठाउने बताएको मुख्य रूपमा उल्लेख गरेको छ । नेपालमा सञ्चारकर्मीहरूले उनको भ्रमणलाई नै समाचार बनाएका छन् तर उनीहरूको समाचार अनमिनको विज्ञप्तिमा आधारित छ । कुनै राजनीतिक दलले पनि यी बालबालिकाका विषयलाई स्पष्टसँग उठाएका छैनन् । महासचिव बानलाई विषय उठाएकोमा धन्यवाद दिन मन लाग्छ तर उनले पनि टुंगोमा नपु्र्रई छाडे । अनमिनको त कुरै भएन । उसका सैनिक प्रतिनिधिले ती बाल सैनिकको सलामी लिएका छन् ।
कुमारास्वामीलाई नेपालका द्वन्द्व प्रभावित बालबालिकाप्रतिको उत्तरदायित्वको हेक्का छ भने उनले कम्तीमा शिविरमा रहेका बालबालिकालाई तत्काल मुक्त गर्न र उनीहरूको पुनर्स्थापनाको दायित्व सकार्न सरकारलाई राजी गराउन सक्नुपर्छ । अन्यथा उनको भ्रमणको कुनै अर्थ रहने छैन ।

संसदीय नेता आचार्यलाई बनाऊ !

संसदीय नेता आचार्यलाई बनाऊ !

नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेताको चुनाव हुन सकेको छैन । एकीकरण गरिएको भनिए पनि भावनात्मक रूपमा एक हुन नसकेका कांग्रेसीहरूमा थप गुट उपगुट बनेको सुनिएको छ । शेरबहादुर देउवालाई संसदीय दलको नेता हुने रहर अवश्य पनि छ । भनेजस्तो नभए देउवा पार्टी फुटाउन बेरै मान्दैनन् । यस्तै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पनि अरू कसैलाई नेता हुन दिने बानी छैन । देउवालाई नेता हुन दिने मन पनि छैन होला । सुशील कोइराला त संसद्  नै छैनन् तर रामचन्द्र पौडेललाई पनि संसदीय दलको नेता भएर वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको हैसियत बनाउने रहर अवश्यै होला । देउवा र पौडेललाई नेता मान्न नसक्ने र आफू नेता हुन पनि नसक्नेहरू कुलबहादुर गुरुङलाई नेता बनाएर सबैको मेख मार्न चाहन्छन् भन्ने सुनिएको छ । 

लोकतान्त्रिक पद्धति संकटमा छ । सत्तामा पुगेका माओवादीहरू जनविद्रोह गरेर सत्ता कब्जा गर्ने ताकमा छन् भने अराजकता यसरी नै बढ्ने हो भने सेना अगाडि आउने अवस्था सिर्जना हुन पनि सक्तछ । अर्थात् अहिले लोकतन्त्रमाथि अतिदक्षिण पन्थी वा अतिवामपन्थी उग्रवादीहरूले आक्रमणको जोखिम छ । साथै मुलुकलाई युगौंदेखिको सामन्ती संस्कारबाट मुक्त गरेर लोकतान्त्रिक बाटोमा हिंडाउने चुनौती पनि छ । यी सबै जोखिम र चुनौतीको सामना मूलतः नेपाली कांग्रेसले नै गर्नुपर्ने हुनाले कांग्रेसको संसदीय दलको नेताको चयनमा लोकतन्त्रको भविष्य पनि निर्भर छ भन्न सकिन्छ ।

लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सके मात्र कांग्रेसको अस्तित्व पनि सार्थक हुने हो । कांग्रेसको नयाँ नेताले एक्काईसौं शताब्दीको नेपालको नेतृत्व गर्नु पर्छ । यसैले नेतृत्वको चयन सैद्धन्तिक स्पष्टताका आधारमा हुनु आवश्यक हुन्छ । सबैलाई थाहा छ, नेपाली कांग्रेसलाई राजतन्त्रको मोहपासबाट उम्काउने र संविधान सभाको निर्वाचनमा जान तयार गर्नेमा अगुवाइ नरहरि आचार्यले गरेका हुन् । सैद्धान्तिक दृष्टिबाट माथिका नेताहरू सबैभन्दा आचार्य नै स्पष्ट छन् । व्यवहारमा पनि उनी अरूभन्दा बढी लोकतान्त्रिक, सात्विक, युगसापेक्ष व्यवस्थित, परिश्रमी र प्रतिबद्ध देखिन्छन् । उनका विचारहरूलाई पार्टीले स्वीकार गरेपछि नेतृत्व पनि उनैलाई किन नदिने ?

नेपाली कांग्रेसलाई  एक्काईसौं शताब्दीमा पनि नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा राखिराख्ने हो भने नरहरि आचार्यजस्ता स्पष्ट विचार भएका व्यक्तिलाई नेतृत्व सुम्पनुपर्छ । नभए कांग्रेसलाई पनि राजतन्त्रसँगै संग्रहालयमा थन्क्याइदिए हुन्छ । कारण माथि चर्चा गरिएका कुनै पनि पुराना नेताहरूले नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न सक्तैन । नयाँ पुस्ताको सहभागिता नभएको पार्टी धेरै दिन टिक्न सक्तैन । 

नेताहरूलाई आफ्नोभन्दा मुलुक र पार्टीको माया छ भने विचार गरुन् । 

कति निरिह छ नागरिक !

विहान माइक्रोबस चडेर सामाखसीबाट दैनिकीको कार्यालय धुम्बाराही जाँदै थिए । नारायण गोपाल चोक कट्ने बित्तिकै अगाडिको गाडी रोकिएकाले म चडेको माइक्रोबस पनि रोकियो । तेही मौका पारेर माइक्रोबाट एक महिला बच्चासहित ओर्लिन् । ती महिला ओर्लिउन्जेल गाडी रोकियो । तेती बेलासम्म अगाडिको गाडी हिंडिसकेको थियो । हाम्रो माइक्रो पनि अगाडि बढ्न लाग्यो । तेत्तिकै बेला बिहानको १० : ३५ बजे सुरजनाथ कुवर नामका एक प्रहरी आए । उनले ड्राइभरलाई रोक्न भने र हातमा भएको रसिदमा केही लेख्न थाले । ड्राइभरले अनुनय विनय गरे - यात्रु चढाएको छैन, अगाडि गाडी भएकाले रोक्नु परेको हो । तेही बेला बच्चा लिएकी महिला ओर्लेकी हुन् । सरी सर । प्रहरीले ड्राइभरलाई तँ भने र गाली गरे । बा १ ज ६६२२का ती ड्राइभर प्रहरी कुवरभन्दा कम्तीमा १५ वर्षजेठा थिए । तेसपछि प्रहरी कुवरले ड्राइभरलाई मोटरबाट ओर्लन भने । अनि कान समात्न लगाए । अनुहार नरमाइलो बनाएर ड्राइभरले कान समाते । प्रहरीको आदेश पाएपछि उनले गाडी अगाडि बढाए । अनि नरमाइलो मान्दै भने - के गर्नु मानेन भने २ सय गइहाल्छ । गल्ती नै नभए पनि ।
यी प्रहरीलाई नागरिकको सम्मान गर्न कहिले र कसले सिकाउने हो - ड्राइभरको गल्ती भए कान समाउन लगाएर छोड्न नहुने । गल्ती नभए तेस्तो व्यवहार गर्न झन् हुँदै नहुने । यी प्रहरीको मैमत्ता स्वभावमा कानुनको बेवास्ता गरेर तजबिजमा शासन गर्ने विचार र व्यवहार भएका गृहमन्त्री वामदेव गौतमको अनुहार झलक्क सम्झिइँदो रहेछं ।

नेपालमा संघ : किन र कसरी

नेपालमा संघ  : किन र कसरी

संविधान लेखन सुरु नहुँदै संस्कृति तथा राज्य पुनर्संरचना मन्त्री गोपाल किरातीले नेपाललाई विकास परिषद्, राज्यहरू हुँदै ८ सय जिल्लामा बाँड्ने प्रस्ताव छलफलका लागि सार्वजनिक गरेका छन् । किरातीले विभागीय  मन्त्रीका हैसियतमा यो प्रस्ताव ल्याएको बताए पनि यो नेपाल सरकारको हो वा  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी  (माओवादी)को  हो वा किरातीको व्यक्तिगत प्रस्ताव हो भन्ने निधो चाहिं भएको छैन । जे भए पनि उनको विचार छलफलको आधार बन्न सक्तछ तर उनको विभाजनलाई बढी गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने भने देखिंदैन । राज्यको संघीय स्वरूपका सम्बन्धमा ठूलो विवाद नभए पनि संघको प्रकार र विभाजनका आधारमा भने कुनै पार्टीले पनि स्पष्ट विचार प्रकट गरेका छैनन् । संसारमा विभिन्न प्रकारका संघीय प्रणाली प्रचलित छन् । मधेसी दलहरूले सबै मधेसलाई एउटै प्रदेश बनाउनु पर्ने तर्क अगाडि सारेका छन् भने नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को दृष्टिकोण अस्पष्ट छ । माओवादीले प्रदेशका संख्याहरू किटान गरेको छ तापनि तिनमा विभाजनको आधार र प्रयोजन लोकतान्त्रिक र वैज्ञानिक छैन । त्यसमा पनि माओवादीले जनव्रि्रोहद्वारा सत्ता कब्जा गर्ने हो भने संघीयता र स्वायत्ततालाई पनि जनवादी केन्द्रीयताले विस्थापित गर्नेछ । अधिनायकवादी शासनमा स्वायत्तता देखाउनका लागि मात्र हुन्छ ।

प्रयोजन

संघीय पद्धति अपनाउनु भनेको प्रशासनिक सजिलोका लागि ससाना संरचना खडा गर्न मात्र राज्यलाई प्रदेश वा प्रान्तका नाममा विभाजन गर्नु होइन । राज्यका सबै नागरिकलाई शासन व्यवस्थामा सकेसम्म बढी प्रत्यक्षरूपमा संलग्न गराउन संघीय प्रणाली अपनाइएको हुन्छ । अर्थात् लोकतन्त्रको अधिकतम अभ्यासका लागि संघीय शासन पद्धति अपनाइन्छ । संघीय प्रणालीमा शासनमा नागरिकको संलग्नता सहज र सशक्त हुन्छ ।

संघ आफैंमा स्वायत्त एकाइ हो । केन्द्रबाट निसृत अधिकार मात्र संघलाई प्राप्त हुने होइन । संघहरूको सहमतिमा केन्द्रको स्थापना हुन्छ र संघहरूले नै केन्द्रलाई निश्चित जिम्मेवारी दिन्छन् । यसैले संघीय प्रणाली अपनाउने हो भने स्वायत्ततालाई बहसको विषय नै बनाउनु हुदैन । स्थानीय साधन स्रोतमा स्थानीय जनताको अधिकार हुन्छ ।

नागरिकलाई शासनमा प्रत्यक्ष संलग्न गराउन स्वायत्तता आवश्यक हुन्छ । स्वायत्त संघमा मात्रै नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र अधिकारहरूको पूर्ण प्रत्याभूति सम्भव हुन्छ । यसैले उदार लोकतन्त्रमा मात्रै संघीय शासन चरितार्थ हुनसक्तछ । व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता, विशेषता र स्वायत्तताको सम्मान र सुरक्षा गरेमा मात्र संघीय शासन स्थापित हुन्छ । यसैले संघका बारेमा छलफल गर्नुभन्दा पहिले संघीयताको प्रयोजनका बारेमा स्पष्ट हुनुआवश्यक छ । संघीयतामा जाने हो भने उदार लोकतान्त्रिक प्रणाली पनि अपनाउनै पर्छ । व्यक्तिका तमाम मौलिक अधिकारको सम्मान पनि गर्नैपर्छ । जनगणतन्त्र वा यस्तै कुनै नामको अधिनायकवादी शासनमा संघको विभाजन भौगोलिक एकाइमा सीमित हुन्छ । अलोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्वायत्त संघको परै जाओस् अधिकारको विकेन्द्रीकरण पनि इमानदारीपूर्वक हुन सक्तैन । संघीयता अपनाउनुको तात्पर्य नागरिकका आधारभूत अधिकारहरूमा राज्यले हस्तक्षेत्र नगर्ने वाचा गर्नु पनि हो ।

विभाजनको आधार

नेपालको भूगोल र जनसंख्याको भाषिक - सांस्कृतिक आकारले मुलुकमा संघीय संरचना सहज छैन । मध्यतराइका केही जिल्लामा एउटा समूहको भाषिक/सांस्कृतिक बहुलता भएबाहेक  देशका अन्य जिल्ला वा क्षेत्रमा कुनै जाति, भाषा वा सांस्कृतिक समूहको आधिपत्य छैन । यस्तो अवस्थामा भाषा, धर्म वा जातिका आधारमा संघको संरचना गर्न सकिंदैन । यसैले नेपालमा संघ विभाजनको आधार भूगोल र संस्कृति तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता र अन्तर्निभरतालाई बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

प्रान्तहरू आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर भएमा मात्र स्वायत्तताको उपभोग गर्न सक्तछन् । स्थानीय साधनस्रोतमा अधिकार भएमा भौगोलिक रूपमा विकट प्रदेशहरू पनि सजिलै आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर हुनेछन् । यसैगरी राष्ट्रिय एकताका लागि प्रान्तहरूका बीचमा अन्तनिर्भरता पनि आवश्यक हुन्छ । नेपालको राजनीतिक चेतना र स्वायत्तताको अभ्यास अर्को प्रान्तमा भर पर्न नसकिने तर एउटा प्रान्तभित्रका क्षेत्रहरूमा आर्थिक अन्तर्निर्भरता पनि हुने गरी विभाजन गर्ने कार्य कठिन बन्न सक्तछ । नेपाल प्राकृतिक साधन स्रोतका आधारमा विशेषगरी जलस्रोतको दृष्टिबाट सम्पन्न मुलुक मानिन्छ । अहिलेका जल विद्युत्का भौतिक संरचना मूलतः मध्य पहाडमा केन्द्रित छन् । मधेशमा बाढीले सताउने तर विद्युत्का लागि जलस्रोतको उपयोग गर्न नसकिने अवस्था छ । जलस्रोतको उपभोग भविष्यमा प्रान्तहरूका बीचमा विवादको विषय हुन सक्तछ । यसैले प्रान्तीय विभाजनका समयमा यस विषयमा पनि ध्यान दिइनुपर्छ । संघीयता प्रशासन चलाउन मात्र खडा गरिने संरचना होइन ।

संघीयताको वास्तविक प्रयोजन नागरिकलाई यथार्थमा नै र्सार्वभौम बनाउने र लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यासमा सरिक गराउने भएकाले प्रान्तहरू धेरै ठूला बनाउनु हुँदैन । मधेशमा पनि पहाड र हिमालमाजस्तै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म विभिन्न भाषिक-सांस्कृतिक समूह र आर्थिक विविधता छ । विकास र शासनका लागि पनि ठूलो प्रान्त समस्यामूलक बन्न सक्तछ । शासनमा प्रतिनिधित्वको निर्धारण पूर्णतः जनसंख्यामा आधारित गर्ने सिद्धान्त स्वीकार गरेमा सम्भवतः 'समस्त मधेश एक प्रदेश' को आग्रह पनि हुने छैन । मधेसवादी नेताहरूले पटकपटक सार्वजनिकरूपमा गरेको खुलासाअनुसार 'समस्त मधेश एक प्रदेश' लाक्षणिकरूपमा भनिएको हो । पञ्चायत कालमा मधेसी समुदायलाई अल्पसंख्यामा पार्ने दुराग्रह राखेर अञ्चलको विभाजन गरेजस्तै संघको स्वरूप हुन हुँदैन भन्ने मान्यता नै 'यस मागका पछाडिको कारण  रहेको देखिन्छ ।

यसैले जनसंख्या, भूगोल र संस्कृति, आर्थिक-सामाजिक आत्मनिर्भरता र अन्तर्निर्भरता तथा प्रशासनिक सहजताका आधारमा प्रान्तहरूको निर्माण गर्नु उपयुक्त सकिने देखिन्छ ।

नेपाललाई मोटामोटी रूपमा १३ प्रदेशमा विभाजन गर्न सकिने देखिन्छ । यसरी विभाजन गर्दा विद्यमान भौतिक संरचनाको वितरण, जनसंाख्यिक र भाषिक-सांस्कृतिक समानता पनि धेरैहदसम्म कायम हुने देखिन्छ । प्रान्तहरूको निर्णय भएपछि हालका जिल्ला र गाउँ/नगरका संरचनाको पनि विनिर्माण गर्नुपर्छ । यसमा मूलतः प्रदेशभित्रका जिल्लाको भूगोल, संस्कृति र जनसंख्यालाई आधार बनाउनुपर्छ ।

संघीयताको प्रयोजनका बारेमा स्पष्ट भएपछि संरचनाका आधारहरूमा सहमत हुन सजिलो हुन्छ । त्यसपछि भौगोलिक विभाजन र विनिर्माणमा पनि समस्या रहने छैन । राजनीतिक नेताहरूले आग्रह, दम्भ र सनकका भरमा निर्णय गर्न खोजेनन् भने संविधान सभामा संघीय संरचनाको विषय सजिलै पार लाग्ने छ । मनोगत आग्रह थोपर्न खोजियो भने यही विषय घाँटीमा अड्केको हाड  बन्न पुग्नेछ ।

 

निराशा, अराजकता र अन्यौलग्रस्त नेपाल !

आजका मितिमा नेपाल कस्तो छ भन्यो भने भन्नुपर्ने हुन्छ - निराशा, अराजकता र अन्यौलग्रस्त छ । मुलुकमा अराजकता व्याप्त छ । सरकारले हौस्याएको नभन्ने हो भने पनि ट्वाल्ल परेर बसेको छ । नागरिकको अपहरण हुन्छ । अपहरणकारीका बारेमा थाहा पनि हुन्छ तर सरकार केही गर्दैन । अनि केही समयपछि अपहरित व्यक्तिहरूको लास भेटिन्छ । सरकार तै पनि हलचल गर्दैन । नागरिकहरू अराजक आन्दोलनमा उत्रन वाध्य हुन्छन् । सरकार या त अनावश्यक बल प्रयोग गरेर नागरिकमाथि जाइलाग्छ नभए मूकदर्शक बनेर अराजकतालाई प्रकारान्तरले हौस्याउँछ । जनताको जीउधनको रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो र सबैभन्दा मुख्य कर्तव्य हो । जीउधन जोगाउन नसक्ने सरकारको अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ । सरकारको क्रियाकलाप हेर्दा कम्युनिस्टहरू अहिलेको राज्य व्यवस्थालाई समाप्त पार्न नियोजितरूपमा नै राज्य र सरकारको अस्तित्व समाप्त पार्न लागेका हुन् कि भन्ने शंका उत्पन्न हुन्छ । कतै यिनीहरू चरम अराजकता उत्पन्न गराएर अधिनायकवादी शासन थोपर्ने दाउमा त छैनन् -
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी -माओवादी) को गन्तव्य सर्वहाराको अधिनायकत्व नै हो भन्ने वास्तविकता उनीहरूले लुकाएका छैनन् । त्यसमा पुग्ने बाटोमा पनि उनीहरूले जनविद्रोह नै रोजेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेका हुनाले प्रचण्डको बाटो अलि घुमाउरो र पार्टी हाँक्ने हुनाले किरणको बाटो सोझो देखिएको मात्रै हो दुबैको गन्तव्य र मर्म त एउटै हो । जनविद्रोह गरेर सत्ता कब्जा गर्ने ।
जनविद्रोहअर्थात् बलपूर्वक सत्ता कब्जा गर्ने प्रयास राज्य संयन्त्र कमजोर भएमात्र सम्भव हुन्छ ।सरकार प्रभावकारी भएमा जनविद्रोह सफल हुँदैन । यसैले माओवादीले सरकार र राज्यका सबै संयन्त्रहरूलाई कमजोर शिथिल बनाउन खोज्नु अस्वाभाविक होइन । अहिले चारैतिर अराजकता फैलाउन पनि यही रणनीतिको अंग हो कि भन्ने शंका गर्नु पनि उत्तिकै स्वाभाविक हो ।
नियतिले नेपाललाई अराजकताको तावाबाट उफ्रेर अधिनायकवादको भुंग्रोमा खस्ने बनाउन खोजेको जस्तो छ । यो नियतिमा देशलाई पुर्‍याउने काम नेपाली नेताहरूद्वारा त्यसमा पनि विशेषगरी नेपाली कांग्रेसका नेताहरूद्वारा भएको हो । यसैले मुलुकको आजको दुरावस्थाको मूल दोषी उनीहरू नै हुन् । अलिकति अर्कमण्यता, अलिकति अज्ञान र धेरै पदलोलुपताका कारण शेरबहादुर देउवा र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अधिनायकहरूका लागि बाटो सजिलो बनाइदिए । पहिलो जनआन्दोलनको उपलब्धि धान्न त सकेनन् नै दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई पनि यिनले लोकतन्त्र र जनताका पक्षमा बनाउन सकेनन् । यिनैको कमजोरी र कुबुद्धिका कारण माओवादीहरू संविधान सभाको निर्वाचनमा भाग लिएर पनि
बलपूर्वक सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति बनाइरहेका छन् । जनादेशको यति ठूलो अनादर गर्ने आँट माओवादीले कांग्रेसीहरूकै कमजोरीबाट गरेका हुन् । यसैले कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्व वा नयाँ लोकतान्त्रिक शक्तिको उदय नहुँदासम्म मुलुकको भविष्य धरमरमा नै रहनेछ ।

समानान्तर १० अनुत्तरदायी र्सार्वजनिक संस्थानहरू

अनुत्तरदायी र्सार्वजनिक संस्थानहरू
समानान्तर शीर्षकमा ब्लग लेख्न थालेपछि दिनहुँ लेख्ने अठोट गरेको थिएँ । अलिकति अल्छी लागेर र अलिधेरै चाहिं बिजुली र इन्टरनेटका कारण मेरो अठोट पूरा हुन सकेको छैन । गएको तीन दिन एलटीसीको एडीएसएलले कामै गरेन । पैसा तिर्न एक दिन ढिलो भयो भने कनेक्सन काट्ने कम्पनीले ३ - ३ दिनसम्म पनि सेवा दिन नसक्दा पनि मतलबै छैन । न उपभोक्तासँग माफी माग्छ न सेवा दिन नसकेका दिनहरूको क्षतिपूर्ति नै दिन्छ ।
बिजुलीको अवस्था पनि खासै फरक छैन । दिनको १४ घन्टा लोडसेडिङ त सगौरव सूचना गरेकै समय भयो । प्राविधिक गडबडी र अघोषित लोडसेडिङ् गरेर अरू थप केही घन्टा बिजुली आउँदैन । बिजुली र इन्टरनेटको समय मिलाउन साग, बाघ र बाख्रो सँगै तार्नभन्दा पनि कठिन भइरहेको छ ।
यस्तै बानी र चलन कायमै राखेर न नेपाल टेलिकमले एक्काईसौं शताब्दीको आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ न विद्युत् प्राधिकरणले नै आवश्यक बिजुली पुर्‍याउन सक्तछ । यी दुबै सार्वजनिक क्षेत्रका संस्थान हुन् । संस्थान भएका नाताले अरू समान प्रकृतिका व्यावसायिक संस्थासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ भने र्सार्वजनिक क्षेत्रको हुनुको दायित्व पनि छ । नाफा र सेवा दुबैलाई सँगै लैजानुपर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि यिनको पहिलो दायित्व आफ्ना सेवालाई व्यवस्थित, उपयुक्त र चुस्त बनाउनु हो । उपभोक्ताप्रतिको उत्तरदायित्व यस्ता निकायहरूको पहिलो धर्म हो । सेवाको शुल्क असुल गर्नजत्तिकै तदारुकता र ध्यान सेवा पुर्‍याउन नदिने हो भने एक्काईसौं शताब्दीको प्रतिस्पर्धामा टिक्न सकिंदैन । नेपाल टेलिकम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका हाकिमहरूले यो मन्त्र कहिले सम्झने हुन् - यिनको काम गराइमा सुधार हुने लक्षण भने पटक्कै छैन ।
जनमुखी शासनको धक्कु लगाउनेहरूले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई मात्रै पनि जनउत्तरदायी बनाई दिए मुलुकको भलो हुने थियो ।

चिनिया चासो : अलि बढी भयो ?

चिनिया चासो ः अलि बढी भयो कि -
यसो त चीनको सरकारले सधैं नै नेपालका मामिलामा सधैं आवश्यकताभन्दा बढी नै चासो राख्ने गरेको हो तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी -माओवादी) सत्तारोहणसँगै चिनिया चहलपहल धेरै नै बढ्न थालेको छ । ठूला छिमेकीहरूको चासो थेग्न सानालाई सधैं धौधौ पर्नेगर्छ । नेपाल अपवाद हुन सकेको छैन । भारतीय चासो त यसै पनि नेपालका लागि सधैं गर्धनमा झुन्डिएको तरबार जस्तो मानिने गरेको छ ।
भारतीय र चिनिया चासो उनीहरूका ठाउँमा उभिएर हेर्दा उचितै देखिएला । साना छिमेकीले पनि ठूलालाई धुरुक्क रुवाउने गरेका हुन्छन् । नेपालले भने आफ्नोबाहेक सकेको भलो नै गरेको छ सबैको । अहिलेको सर्न्दर्भ बढ्दो चिनिया चासोको हो । माओवादीका धेरै घरेलु नीतिमा राजा महेन्द्रको झल्को आउँछ । मओवादीको विदेश नीति त झन् पूरै महेन्द्र पन्थी नै छ । भारत र चीनलाई एकअर्काका विरुद्ध प्रयोग गर्ने र दुबैको साखुल्ले हुने । उति बेला सजिलो थियो । सञ्चार कमजोर थियो त्यसैले संसार निकै फराकिलो थियो । जनतालाई ढाँट्न सजिलै थियो । अब जमाना बदलिएको छ । सञ्चार प्रविधिमा भएको प्रगतिले अब न केही लुकाउन सजिलो छ न जनतालाई ढाँट्न नै । यसैले एउटाका विरुद्ध अर्कालाई उक्साएर साखुल्ले हुन सकिंदैन तर माओवादीले भने यो बिर्सेजस्तो छ । यसैले होला माओवादीहरू चिनिया चलखेल बढ्दा अलि हौसिएका छन् ।
चिनिया चलखेल र चासोमा माओवादी रमाएका देख्दा बिरालाले बाँदरको रोटी भाग लगाएको लोक कथाको सम्झना हुन्छ । एक पटक दुईवटा बिरालाले एउटा रोटी पाएछन् । एकअर्काको भर नपरी उनीहरूले त्यो रोटी बराबर दुई भाग लगाइदिन बिरालोलाई गुहारेछन् । छट्टु बिरालाले रोटी जोख्न थालेछ । रोटी गरुंगो भएपटि्टको टुक्रा भाँच्दै क्वाप्प मुखमा हाल्दै गर्न थालेछ । यसरी नै जोख्दाजोख्दै सबै रोटी बिरालाले खाइदिएछ , बिरालाहरू हिस्स ।
रक्षा मन्त्री दलबलसहित दसैं मनाउन सुटुक्क खासा पुग्छन् । त्यसमा पनि चिनिया सैनिक सहचारीको निम्तोमा । उनीहरूले किन नहेपुन् । चिनिया अधिकारी माओवादी लडाकुको शिविरमा जान्छन्, छापामारको पोसाक लगाउँछन् । छापामारका नेताहरू चिनिया जनसेनाको निम्तोमा सयर गर्छन् । अनि चिनियाले किन नहेपुन् - बिस्तारै उनीहरूको चाख नेपालको घरेलु राजनीतिको विषयमा बढ्न थालेको छ । शान्ति प्रक्रियामा सघाउने नाउँमा चिनियाहरू नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चलखेल गर्न खोज्दैछन् । र यही कारणले अलि बढी नै आवतजावत गरिरहेका छन् ।
चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ । चिनिया सरकार र कम्युनिस्ट पार्टी संसारभर मानव अधिकार विरोधीका रूपमा चिनिएका छन् । तिब्बती जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार उनीहरूले खोसेका छन् । संसारभर कै तानाशाही अधिनायकवादी शासनसँग चिनिया सम्बन्ध राम्रो रहने गरेको छ । उनीहरू नेपालमा पनि अधिनायकवादी शासन चाहन्छन् । पञ्चायत कालमा चीनले नेपालका प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरूलाई डाँकुहरूको उपद्रो भन्ने गरेको बिर्से पनि ज्ञानेन्द्रको शासनको दरो समर्थन गरेको त सबैले बिर्सेका छैनन् होला । यही कारणले चिनिया चलखेलसँग झस्कनु परेको हो ।
चिनियाहरूको नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलसँग राम्रै सम्बन्ध छ । बेलाबखत बोलाएर मेजमानी खुवाउने र चीन घुमाउने गर्छन् । यसैले उनीहरू चिनिया चलखेलका विरुद्ध मुख खोल्दैनन् । बुद्धिजीवीहरू पनि चीनका विरुद्ध बोल्दैनन् । चीनका विरुद्ध बोल्ने बित्तिकै भारतको मतियार मानिने डर उनीहरूलाई जो लाग्छ । नेपालको हित भर्सेलै परोस् ।
संविधान लेखनका बेलामा यस्ता चलखेल भए भने नेपाल तिब्बत बन्न बेर लाग्ने छैन । भनिरहनु नपर्ला तिब्बत हुनुको अर्थ के हुन्छ -

बुद्ध बन्न सक्तैन जंगबहादुर

बुद्ध बन्न सक्तैन जंगबहादुर

बुद्ध बन्न सक्तैन जंगबहादुर
बुद्ध निर्मल झरना
जंगे उर्लदो खहरे
बुद्ध शितल छाया
जंगे दावानल
हुनै सक्तैन मेल
अहँ बुद्ध बन्न सक्तैन जंगबहादुर ।
बुद्ध जडभरत निस्पृहता
जंगे म्याक्वेथ महत्वाकांक्षा
बुद्ध बिहानीको अरुणिमा
जंगे निरव कालो रात
बुद्ध शितल जल
जंगे तातो रगत
बुद्ध तपस्याको फल
जंगे षड्यन्त्रको उपज
एउटा जीवन
अर्को मृत्यु
एउटा घाइते हाँसको उपचारक
अर्को मातृ हन्ता
बुद्ध धैर्य, संयम र स्नेह
जंगे क्रोध, द्वेष र भय
एउटाको उद्देश्य जगत्को सुख
अर्काको सत्ता स्वार्थ
एउटा करुणाको मूर्ति
अर्को षड्यन्त्र र हत्याको प्रतीक
बुद्ध न्यायो माया
जंगे बलात्कार
कसरी हुन्छ मेल -
अहँ बुद्ध बन्न सक्तैन जंगबहादुर ।

समानान्तर - ९

बालबालिकालाई बिर्सेर मनाइएको बाल दिवस
सधैं नभेम्बर २० लाई बाल अधिकार दिवसका रूपमा मनाइन्छ । सन् १९८९ मा बाल अधिकार महासन्धि पारित भएपछि अन्तरार्ष्टि्रय बाल दिवस मनाउन थालिएको हो । बिस्तारै, यो दिन पनि औपचारिकतामा सीमित हुन थालेको छ । यस अवसरमा नेपालमा पनि थुप्रै कार्यक्रम आयोजना गरियो । धेरै वर्षछि यो वर्ष म बाल दिवसका कुनै कार्यक्रममा पनि सहभागी भइन ।
युनिसेफको भारी बोकेका बालक बखत विश्वकर्माको चर्चा त्यसै सेलायो । युनिसेफको छानबिन पनि फास्स न फुस्स हुने आशंका नै बलियो छ । आईएलओको कुनै प्रतिक्रिया सुनिएको छैन । अरू कुनै बाल अधिकार कर्मी व्यक्ति वा संस्थाले पनि बालक बखतको चिन्ता लिएको देखिएन । राजधानीमा बालबालिकाले राष्ट्रपतिलाई भेटेको समाचार आए पनि बखत विश्वकर्माप्रतिको उदासिनताले बाल श्रमका विपक्षमा गरिएको खर्च र आन्दोलन सबै अर्थहीन भएजस्तो भएन -
बाल दिवसकै मौका छोपेर मानव अधिकार रक्षाका लागि क्रियाशील अन्तर्रर्ााट्रय संस्था हृयुमन राइटस् वाचले नेपालमा प्रहरीको हिरासतमा बालबालिकामाथि यातना दिइने गरेको पोल खोल्दै त्यस्तो अभ्यास बन्द गर्न माग गरेको प्रतिवेदन र्सार्वजनिक गर्‍यो । बाल न्याय प्रणालीमा सुधारका लागि भएका प्रयासहरूको विफलताको प्रमाण बन्न पुग्यो यो प्रतिवेदन ।
माओवादी लडाकु राखिएका शिविरहरूमा अझै पनि बालबालिका राखिएका छन् । उनीहरूलाई माओवादीसहितको संयुक्त प्रमाणीकरण टेलीले बालसैनिक भएको प्रमाणित गरे पनि शिविरबाट बाहिर आउन दिइएको छैन । मनोविमर्श सेवा, पुनर्स्थापना र परिवारमा पुनर्मिलन त सपनाजस्तै भयो । थुप्रै संस्था र व्यक्तिहरू वर्षौंसम्म यी बालबालिकाको समुदायमा मिलेर हुकर्ने अधिकारको रक्षाका लागि क्रियाशील रहेको भए पनि त्यो सबै त्यत्तिकै खेर गयो ।
संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले यी बालबालिकाको प्रश्न उठाएको भए पनि त्यो औपचारिकतामा सीमित रहृयो । यिनको मुक्ति र पुनर्स्थापनालाई कसैले पनि र्सत बनाएनन् । बाल सैनिकहरूसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक राधिका कुमारस्वामीको नेपाल भ्रमण पटकपटक स्थगित भयो । अहिले जनजातिसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक नेपाल आउने भएका छन् तर बाल सैनिकसम्बन्धी प्रतिवेदक आउने टुंगो छैन । लाग्छ, कतै न कतै यी सबै मिलेका छन् र समस्यालाई बिउँताई राख्न चाहन्छन् ।
यसैबीच इस्माइल बेहलगायतका पूर्वबालसैनिकहरूले बालापन खोसिएका बालबालिकाप्रति संसारको ध्यानाकर्षण गर्न सामूहिक प्रयास थालेको समाचार आएको छ । कतै न कतै आशाको किरण देखापर्दो रहेछ ।
भारतको उत्तर प्रदेश राज्यको विधान सभामा बालबालिकालाई सहभागी गराइए । धेरै भारतीय संस्था र व्यक्तिहरूले त्यसको जमेर प्रशंसा गरे । यो अभ्यास पक्कै पनि राम्रो हो । तर केही महिना पहिले एउटा भारतीय टेलिभिजन च्यानलमा उत्तर प्रदेशकै कुनै सहायक मन्त्रीको खेतमा दुई जना बालकहरूले गोरुले जसरी हलो तानेको र तिनलाई काम दिएकोमा ती मन्त्री महोदयले गर्व गरेको समाचार प्रसार भएको थियो । बालसहभागिताले उनीहरूको बालापन जोगाउन नसक्ने हो भने त्यसको पनि के अर्थ रहृयो र-
जिमी कार्टर, कोफी अन्नान र ग्रासा मासेललाई पनि प्रवेशाज्ञा नदिने सरकार हुँदो रहेछ । हालै जिम्बाबे जान खोज्दा उनीहरूलाई र्रबर्ट मुगावेको सरकारलाई मुलुकमा छिर्न दिएन । जिम्बाबेका जनताको दयनीय अवस्थाबारे जानकारी पाएर समाधानको खोजीमा स्थलगत अध्ययनका लागि जान लागेका यी स्वनामधन्य विश्व नागरिकहरू आफैं निरिह बन्न पुगे । उनीहरू न राजनीति गर्न न सरकार उल्टाउन नै जान लागेका थिए । र्रबर्ट मुगावेको अधिनायकवादी शासनका लागि जनताले पाउने सास्तीको कुनै मूल्य भएन । सबै अधिनायकहरूको सोच उस्तै हुने रहेछ । मुगावेको यो मूर्खता पञ्चायत कालमा मदर टेरेसालाई नेपालका भूकम्प पीडितहरूको सहयोगका लागि आउने अनुमति नदिएको घटना सम्झाउँछ ।

बन्दका तस्बिरहरू

बन्द अचेल हामी नेपालीका निम्ति नियमित अभ्यास बनिसकेको छ । यही मंसिर ५ गते भएको बन्दका दिन काठमाडौंमा सबारीका लागि ठेलागाडा पनि प्रयोग गरिएको थियो । कोही रहले कोही करले ठेलागाडामा यात्रा गरेको देखिएका थिए । यो दम्पति सानो शिशुसँगै करले ठेलागाडामा यात्रा गर्दैयिो भने
लाज मानिमानी हिंडेका कलेजका यी विद्यार्थीहरूलाई रहर लागेको हो कि ?

समानान्तर - 8 कलामका ५ मन्त्र

नेपालको विकासका लागि कलामका ५ मन्त्र
विख्यात वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलामले नेपालको विकासका लागि पाँच वटा मन्त्र दिएका छन् । कलामलाई भारतका पूर्वराष्ट्रपति भन्दा पनि असल मान्छे र स्वप्नद्रष्टा वैज्ञानिक भनेर चिन्नु सही हुन्छ । राजनीति कलामका लागि पराइ संसार हो । अत्यन्त विवादास्पद कालखण्डमा भारतको राष्ट्रपति भएका भए पनि कलाम हिलोका कमल साबित भए । राजनीतिको फोहोरले उनलाई छुन सकेन ।
कलाम काठमाडौं विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा भाग लिन नेपाल आएका थिए । उनको आगमनको मौका छोपेर बीपी कोइराला नेपाल-भारत प्रतिष्ठानले -सोमबार, २ मंसिर, २०६५) आयोजना गरेको प्रवचन कार्यक्रममा ऋषिकल्प कलामले नेपालको विकासका लागि ५ मन्त्र दिएका छन् । नेपालको विकासका लागि कलामले दिएका ५ मन्त्रहरू हुन् -
कृषि तथा खाद्यान्न प्रशोधन,
शिक्षा र स्वास्थ्य,
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि,
सबै गाउँमा ऊर्जा, यातायात तथा सञ्चार पूर्वाधार विकास र
पर्यटन विस्तार
कलामको सल्लाह छ - यी काम गर्न राज्य, निजी र प्राज्ञिक क्षेत्र १० वर्ष खट्नुपर्छ । भारतको विकासको उनको सपना 'भिजन - २०२०' का नामबाट चिनिन्छ ।
नेपालको विकासका लागि उनका मन्त्रहरू सामान्य छन् । उनले ठूला चमत्कारी कुरा गरेका छैनन् । कलामले न त नेपाललाई अमूर्त एसियाली मापदण्डमा पुर्‍याउने भनेका छन् न सिंगापुर बनाउने हावादारी गफ दिएकाछन् । उनले भ्यागुते विकास, र १० वर्षा १० हजार मेगावाटको सोमशर्माको सपना बेचेका छैनन् । यसैले यी सल्लाहहरू काम लाग्ने देखिएकाछन् ।
गाउँले नेपाली जनजीवन बाहिरको आर्थिक संकटबाट अहिलेसम्म लगभग अछुतो रहेको छ । यसको कारण नेपालीहरूको गुजारामुखी खेती र जीवन पद्धति हो । आफूलाई चाहिने धेरै अन्नपात र वस्तुहरू नेपाली किसानले आफैंफलाउँछन् । यसैले अन्तको प्रभाव उनीहरूमाथि बिरलै पर्छ । गुजारामुखी जीवन पद्धति नेपालको भूगोलसँग मिल्छ । गुजारा चलाउन नभईनहुने चिजहरू सकेसम्म आफैं जोहो गर्ने प्रणाली नै गुजारामुखी जीवन पद्धति हो । यो आत्मनिर्भर पद्धतिलाई छाडेर गाउँका नेपालीको हित हुनसक्तैन । यसैले कृषि उत्पादन र त्यसमा आधारित खाद्य प्रशोधनको सल्लाह कमालले दिएको हुनुपर्छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा धेरै लगानी गर्ने मुलुकहरूले छिटो आर्थिक-सामाजिक विकास गरेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ । स्वास्थ्य र शिक्षाका बारेमा ढुक्क हुन सके नागरिकहरू राष्ट्र निर्माणमा समर्पित हुन्छन् । यसैले राज्यले स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा प्राप्तिका लागि पैसा नचाहिने बन्दोबस्त मिलाउनर्ुपर्छ ।
अहिले सबैभन्दा छिटो प्रगति र परिवर्तन भइरहेको क्षेत्र हो सूचना र सञ्चार प्रविधि । सूचना र सञ्चार प्रविधिका क्षेत्रमा विकसित देशको दाँजोमा पुग्न समय लाग्दैन । राज्य सञ्चालन गर्नेहरूको सोचमात्रै फराकिलो भयो भने पनि फड्को मार्न सकिन्छ । साथै सूचना शक्ति र सम्पत्ति पनि हो । सामान्य जनतालाई शक्तिशाली र समृद्धहरूसँग समान गराउने सबैभन्दा सजिलो र छिटो साधन यही सूचना प्रविधि बन्न सक्तछ । शिक्षा, स्वास्थ्य र शासनका सबै क्रियाकलापमा सूचना प्रविधिका माध्यमबाट सामान्य जनताको पहुँच र नियन्त्रण कायम गराउन सकिन्छ । यसैले सूचना र सञ्चार सेवालाई सकेसम्म सस्तो र सबैको पहुँचमा पुर्‍याउनु पर्छ ।
गाउँमा पूर्वाधार विकास गर्नुको अर्थ गाउँले जनताको जीवनस्तर उकास्नु हो । पुँजीवादी शैलीको प्रतिव्यकि्त आय वृद्धिले मात्रै गरिबहरूको जीवनस्तरमा सुधार हुँदो रहेन्छ भन्ने चीन वा भारतको आर्थिक विकासले देखाएको छ । नेपालका गाउँले गरिबको जीवनलाई समृद्ध र सुविधाजनक बनाउन सामाजिक सेवा र आर्थिक विकासको अवसरमा उनीहरूको पहुँच र स्वामित्व कायम हुनुपर्छ ।
गाउँमा भौतिक पूर्वाधारको विकास भएमा पर्यटनका लागि ठूलो परिश्रम पनि गर्नु नपर्ला । नेपालले प्रकृतिको बरदान पाएको छ । सञ्चार प्रविधिमा भएको विकासले संसारमा नेपाललाई चिनाउन पनि पहिलेजस्तो कठिन हुनेछैन । नेपालका सबै गाउँ पर्यटन क्षेत्र बन्न सक्तछन् ।
कमालका छैनन् त कलामका मन्त्रहरू । दुःखको कुराचाहिं के छ भने यी मन्त्रहरू मन्त्रीहरूले सुन्दैनन् । उनीहरू त 'भ्यागुतो उफार्ने' र '१० वर्षा १० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने' सोम शर्माको सपनामा नै रमाइरहेका छन् ।

समानान्तर - ७ बखतको भारीमा समाजको बोझ

बखतको भारीमा समाजको बोझ
बालक बखत विश्वकर्मा नेपालमा बाल श्रमको अवस्था र त्यसका प्रति राज्य तथा समाजमा देखिने उदासिनताको सजीव पात्र हुन् । विद्यालयको कक्षा कोठा वा खेलको चौरमा भेटिनु पर्ने बखत आफूभन्दा गरुंगो भारी बोक्दै गरेको भेटिए । त्यसमाथि अर्को विडम्बना, त्यो भारीसँग बाल अधिकारको निगरानीकर्ता संयुक्त राष्ट्र बाल कोषको सम्बन्ध देखियो । अचम्म लाग्छ ∕ त्यति कडा र स्पष्ट बाल संरक्षण नीति भएको युनिसेफको चुक कहाँ भयो - युनिसेफका कर्मचारीले गल्ती गरे - साझेदार संस्थाका पदाधिकारीले गल्ती गरे - वा ठेकेदारका हातबाट यो जघन्य अपराध भयो - जे भए पनि युनिसेफ कुनै न कुनै रूपमा मुछिएको त छ । यो कलंक उसले धुनै पर्छ ।
समाचारलाई युनिसेफ ले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखियो । युनिसेफका नेपाल प्रतिनिधि जिलियन मेल्सप को कान्तिपुरमा छापिएको पत्रमा छानबिन थालिएको उल्लेख गरिएको छ । युनिसेफको छानबिन नेपालको सरकारी छानबिनजस्तो नहोस् । दोषी पहिल्याउने र उसलाई सजाय दिने काम होस् । अहिलेको आलोचना र्टार्न मात्र छानबिन गर्ने भनिएको हो भने त्यो सबैको दूर्भाग्य हुनेछ ।
बखतलाई भारी बोकाउने त दोषी हो नै उनलाई त्यसरी भारी बोकेर छाक टारर््र्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने राज्य झन् बढी दोषी हो । बाल अधिकार बखतका लागि पनि हो भने त्यो परिपूर्ति गर्ने दायित्ववाला पनि कोही त हुनुपर्‍यो । उनको परिवारको त बाबुलाई मारेर माओवादीले नै बिचल्ली बनाएको रहेछ । राज्यले पनि उनलाई हेरेन । यसैले युनिसेफले बखतको उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि राज्य र अरू सरोकारवालालाई घचघच्याउनै पर्छ । ( तै ! तै! बखतलाई पढाउने केही बन्दोबस्त मिलाउन सकिंदैन- प्रयास गरिहेर्ने हो कि - )
बखतले बोकेको भारीको बोझले त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको थाप्लो थिचिनुपर्ने हो । सबा लाखको पलंगमा पल्टे पनि उनलाई निद्रा नलाग्नु पर्ने हो । अरू बाल अधिकारवादी संस्था र व्यक्तिहरूलाई पनि लाज त लाग्नैपर्ने हो । कारण दायित्ववाला त सरकारका साथै अरू पनि हुन् नि ! युनिसेफको छानबिनको अनुगमन सञ्चार माध्यमले पनि गरिरहनुपर्छ । ' सिंह, हात्ती वा बाघको छोरा हैन बाख्राको छोरा बली दिने' हाम्रो प्रथाको सिको कहिं युनिसेफबाट पनि नहोस् ।
प्रमाणका रूपमा जिलियन मेल्सपको पत्र पनि सारेको छु ।
छानबिन थालियो
यही कात्तिक ३० गतेको अंकमा अछाम जिल्लाको चाल्सा गाविसका ११ वषर्ीय कामदार बालक बखत विश्वकर्माका बारेमा समाचार प्रकाशन गर्नुभएकोमा नेपालस्थित युनिसेफ धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छ । सम्पर्ूण्ा नेपाली बालबालिकाहरूका लागि एकमात्र र सर्वोत्तम विकल्पका रूपमा विद्यालय रहेको अवस्थामा कुनै पनि बालकले श्रम गर्नुपर्ने कुरा स्पष्ट रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने विषय हो । नया" नेपालमा यस्ता प्रचलनहरूको अन्त्य गर्नका लागि बालबालिकाहरूको गलत प्रयोग भएका अथवा तिनलाई दुरुपयोग गरिएका यस्ता घटनालाई प्रकाशमा ल्याउन सम्भव सम्पर्ूण्ा प्रयासहरू गर्न सरकार, स्थानीय निकाय, सञ्चार माध्यम, गैरसरकारी संगठन, अभिभावक तथा बालबालिकालगायत सम्पर्ूण्ा पक्षलाई हामी पुनः आह्वान गर्दछौंं ।
मुलुकमा बाल अधिकारका सम्बन्धमा हामी कति र्सतर्क रहनर्ुपर्छ र बाल अधिकारलाई समग्र रूपमा कसरी हर्ेर्नुपर्छ भन्ने महत्त्वपर्ूण्ा सवाल यहा"को पत्रिकामा प्रकाशित विवरणले प्रकाश पारेको छ । यसरी बालबालिकाहरूको शिक्षाको अधिकारमा सहयोग पुर्‍याउनका लागि सञ्चालित कुनै क्रियाकलापले अरू बालबालिकाहरूको संरक्षण प्राप्त गर्ने, खेल्ने र सहज रूपमा बालापनमा रम्न पाउने अधिकारहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्नु हु"दैन ।
हामीले यस परिस्थितिलाई गम्भीर रूपमा लिएका छौंं र हाम्रा जिल्लाका कर्मचारीहरूले युनिसेफले चाल्सा गाविसमा वितरण गर्नका लागि बालमैत्री शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराएको अछामस्थित जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्लाका साझेदार तथा सरोकारवालाहरूस"ग बखत विश्वकर्माले युनिसेफका सामग्री बोकेर लैजा"दै गरेकोबारे छानबिन गर्न थालिसकेका छन् । बाल श्रमको लेसमात्र पनि हामीलाई सह्य छैन भन्ने कुराप्रति युनिसेफका कर्मचारी र हाम्रा साझेदार पर्ूण्ा रूपमा र्सतर्क रहनुपर्ने आवश्यकतामाथि पनि म जोड दिन चाहन्छु । नेपालमा बाल अधिकारको हनन सम्बन्धी र्सतर्कताका लागि यहा"को पत्रिकाप्रति पुनः एकपटक हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं ।
- जिलियन मेल्सप
युनिसेफ प्रतिनिधि, नेपाल

समानान्तर - ६ कतिन्जेल चल्ने हो यो ब्रम्हलुट ?

नोभेम्बर १७, २००८
नेपालगन्जमा सत्ता साझेदार दुई कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र एमालेका भातृ संगठनहरूले प्रहरीको रासनको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहने ठेकेदारहरूलाई (नोभेम्बर, १६) बोलपत्र दाखिल गर्न रोकेको समाचार छ । समाचारमा उल्लेख भएअनुसार बोलपत्र दिन जाने ३२ जनामा ३ जनाले मात्रै दर्ता गराउन पाए । उनीहरूले माओवादीको वाइसीएल र एमालेको युथ फोर्सलाई कमिसन दिएको र बोलपत्र दाखिला गर्न नपाउने अरूले पनि त्यस्तो कमिसन पाउने समाचारमा उल्लेख भएको छ । युथफोर्सका संयोजक गोपाल पुनले त ठेक्कामा भाग लिन रोकेको स्वीकारसमेत गरेका छन् । उनलाई उद्धृत गर्दै कान्तिपुरले लेखेको छ - मनमानी रोक्न खोजेका हौं ।
ठेक्कापट्टामा भाग लिने अरू नागरिकको अधिकार बलजफ़्ती खोसेर कस्तो मनमानी रोक्न खोजेको हो भन्ने समाचारमा स्पष्ट पारिएको छैन । सत्ता वा शक्तिका आडमा मनपरी गर्नेले जतिसुकै राम्रो गर्न खोजेको भने पनि अन्ततः नतिजा नराम्रो नै हुन्छ । प्रहरी वा सेनाको रासनको ठेक्का पञ्चायतकाल देखि नै विवादको विषय बन्दै आएको छ । तल्ला पदका जवानहरूका नाममा राष्ट्रको ढुकुटीबाट पैसा लिएर ठेकेदार र हाकिमहरूले तर मार्दै आएको सबैले थाहा पाएका छन् । राज्यको ढुकुटीबाट हुने खर्च जवानहरूको खल्तीमा पुगेको भए चिन्ता मान्नुपर्ने थिएन । यहाँ त गाईको थुन न बाच्छाको मुख भनेजस्तो हुन्छ । राष्ट्रको सम्पत्ति चुस्ने ठेकदार र हाकिमहरू त छँदै थिए सत्ताधारी दलका चण्डमुण्डहरूको पनि भाग लाग्ने गरेको छ । पञ्चायत कालमा मण्डलेहरू जसरी सरकारका सबै काममा र विशेषगरी पैसा आउने काममा हस्तक्षेप गर्थे कांग्रेसको शासन कालमा तरुण दलका केही नेताले त्यसै गरे । अहिले माओवादी माओवादी र एमालेका कार्यकर्ता पनि त्यसै गरिरहेका छन् । कतिन्जेल चल्ने हो यो ब्रम्हलुट ?
यसरी बोलपत्रमा भाग लिने अधिकार खोस्नु पहिलो त नागरिकको व्यवसाय गर्ने आधारभूत अधिकार हनन गर्नु हो । मौलिक अधिकारको हनन दण्डनीय अपराध हो । साथै यसरी अवरोध सिर्जना नगरेको भए ठेक्कामा घटाघट हुन सक्ने थियो । घटाघट गर्न नदिएर गैरकानुनीरूपमा राष्ट्रको ढुकुटीमा क्षति पुर्‍याउने काम पनि भयो । अर्थात्, भ्रष्टाचार भयो । स्थानीय प्रशासन र प्रहरीको मिलेमतो नभएको भए वाइसीएल र युथफोर्स मात्रैले यस्तो आँट पनि गर्ने थिएनन् । स्थानीय प्रशासकले आप\mनै तजबिजमा यसो गर्ने आँट गरे भन्ने पत्याउन सकिन्न । यसैले यसमा दुबै पार्टीका उच्चस्तरका नेताहरू विशेषगरी सरकारमा रहेकाहरूको आशीर्वाद हुनुपर्छ । बाँकेमा प्रहरीको रासन ठेक्कामा भ्रष्टाचार हुँदा छिमेकी जिल्ला बर्दियाका एमाले नेता वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुनु संयोग मात्रै अवश्य पनि होइन । यस घटनामा गृहमन्त्री गौतमको संलग्नता छैन भने उनले अनियमितता भएको ठेक्का बदर गराउनु पर्छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन दिनका लागि पनि ठेक्का बदर गराउनु उनको कर्तव्य हो । यो घटना सानो उदाहरण मात्रै हो । यसमा गरिने कारबाहीले नै सरकारको नियत र गृहमन्त्री गौतमको घटनामा संलग्नता विषयमा उठेको शंकाको पनि यथार्थ जानकारी प्राप्त हुनेछ । गौतमको सोझो घुमाउरो संलग्नता छैन भने उनले यस्तो विषयमा मुकदर्शक हुन हुँदैन । चुप लागेका खण्डमा रासन ठेक्का कब्जा गर्न गौतमले धाप मारेको ठहर्छ ।
गृहमन्त्री गौतमले धाप मारेको ठहरिएमा प्रतिपक्षीहरूले यसलाई सदनमा उठाउनुपर्छ भने भ्रष्टाचार हेर्ने निकायले पनि ध्यान दिनुपर्छ । अनि मात्र कर्तव्य पूरा गरेको भन्न सकिने छ । मुलुकको शासन प्रणाली उदार लोकतान्त्रिक हुन्थ्यो भने त गृहमन्त्री गौतमले राजिनामा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । 'काशी, कस्मिर, अजब नेपाल' मा त त्यस्तो हुने कुरै भएन ।

ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु !

कांग्रेसी सांसद्‍हरूको संसद्‍ अवरुद्ध पार्ने धम्कीपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल (प्रचण्ड)ले (मंगलबार, २६ कात्तकि, २०६५) पहिलेका सहमतिहरू पालना गर्ने वाचा गरे । केही दिन पहिले कांग्रेसी सांसदहरूले माओवादीले खोसेको संपत्ति फिर्ता , वाईसिएल अर्धसैनिक संरचना खारेजी, छापामाराहरूलाई सुरक्षाकर्मीसरह सरकारी पदाधिकारीको सुरक्षामा खटाउने कामको अन्त्यदेखि रामहरि श्रेष्ठका हत्यारालाई कारबाही गर्नेसम्मका मागहरू पूरा नभए बजेट पारित हुन नदिने धम्की दिएका थिए । प्रधामन्त्री दाहालले कांग्रेसीहरूका सबै मागमा सहमति जनाएर धम्की निरस्त पारिदए । सरकारसँगको भाले जुधाइमा फस्न लागेका कांग्रेसीहरूको संकट मोचन भएपछि विरोध । विपक्षको माग धम्की दिएकै भरमा पूरा भएको यो पहिलो मौका हुनुपर्छ । प्रचण्डले साँच्चै नै यो उत्तरदायी हुने शैली अपनाएका हुन् भने उनको सराहना गर्नुपर्छ । पहिलेकै जस्तो अहिलेको संकट टारिहालौ पछि देखाजायगा भनेर कांग्रेसका सबै मागमा हुन्छ बहादुर भएका हुन् भनेचाहिं (जुन आशंका बढी छ ) कांग्रेसीहरूले अर्को लोप्पा खानेछन् । त्यसपछि सम्भवत: उनीहरू थप बिच्कने छन् । अनि उनीहरूले अर्को धोका खानका लागि अर्को माग पत्र पेस गर्नेछन । समस्याको समाधान खोज्न, पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन र नेपाली नागरिकको आधारभूत अधिकारको रक्षा गर्न साँच्चै नै संवेदनशील हुन्थे भने यो समस्या उहिल्यै समाधान भइसक्नु पर्ने थियो । आफ्नो नेत्रित्वमा सरकार रहेको बेला तमासा हेरेर बस्ने अनि अहिले कति नै संवेदनशील भएजस्तो भएर घुर्की लगाउने काँग्रेसहरूलाई साँच्चै पत्याउने आधार छैन । तैपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसहरूको नाक राखिदिए । ठीकै गरे । जीउधन गुमाएका, उठिवास लागेका र चम्धारा रोएर गुजारा गरिरहेका माओवादी पीडितले प्रचण्डले संसद्‍मा वाचा गर्दैमा सम्पत्त िफिर्ता पाउने वा आआफ्नो जन्मथलोमा गएर दु:खजिलो गर्न पाउलान् भन्ने मलाई पत्यार लागेको छैन । पीडितहरूले पनि पत्याएका होलान् जस्तो लाग्दैन । तैपनि प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा हो पुर्‍याई पो हाल्छन् कि ? भनाइ पनि त छ ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु !
तजबिज गर्न नपाए केको ठूलो मान्छे नि !
नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपालले राजनीतिक नियुक्तिका लागि आधार तय गनर्ुपनर्े विचार व्यत्तm गरेका छन्‍ । राष्टि्रय योजना आयोगमा गरिएको नियुक्तिको बढी नै टीकाटिप्पnee
भएपछि नेपालालार्इ यो विचार पुmरेको जस्तो छ । तर सरकार सञ्चालनका लागि पार्टीका नेताहररूको समिति बनाएर गैरसंवैधानिक शत्तmि केन्द्रको निर्माण्ा र अभ्यास गनर्े नेपाललगायतका कम्युनिस्ट नेताहरूले कुनै कामका लागि आधार बनाएर हात बाँध्ने काम गर्लान्‍ र ? आधार बनाउने आग्रह भागबण्डा नमिलेकाले गरिएको त हैन ! नेपालभन्दा चतुर महासचिव भmलनाथ खनाल र दबंग ग ृहमन्त्री वामदेव गौतमको बोली बढी बिक्न थालेकाले मात्रै उनले आधारको प्रसंग उठाएका हैनन्‍ भने उनको यो धारण्ााको सराहना गनर्ुपर्छ । राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाने पदमा आपूmखुसी मान्छे भर्ना गनर्ु भ्रष्टाचार हो । यस्तो तजबिजी शैलीले यो्‍ग्यता नभएकालार्इ मात्रै सजिलो हुन्छ । दलगत राजनीतिमा प्रत्यक्ष्ा नमुछिएको योग्य व्यत्तmिले अहिले राज्य संयन्त्रमा चियाउने बाटो पनि देखिएको छैन । यद्यपि, नेपालले बनाउने भनेको आधार पनि दलका कार्यकर्ता वा नेताका आफन्तका लागि नै होला तर त्यस्तो अभ्यास गरियो भने त्यसको पक्कै पनि राम्रो प्रभाव पनर्ेछ ।राजनीतिक नियुत्तmिलार्इ तजबिजमुत्तm गर्न नियुत्तmिका आधार पारदर्शी बनाएर सार्वजनिकरूपमा आह्‍वान गनर्ुपर्छ । नियुत्तmि गनर्ेले आपूmले गरेको कामको जिम्मेवारी लिनुपर्छ र तलमाथि भए सजाय सहन तयार पनि हुनुपर्छ ।
र अन्त्यमा
परराष्ट्र मन्त्री उपेन्द्र यादवले पटकपटक सरकारी अधिकारीहरूले विदेशी कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीहरूसँग भेट गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिको रोहबरमा गनर्ुपनर्े धारण्ाा प्रकट गर्दै आएका छन्‍ । उनको विचार केही मात्रामा सही पनि हो । सरकारी कामकाज व्यत्तmि वा पार्टीको निजी विष्ाय होइन । त्यस्तो भेटमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि सहभागी हुन सकेमा भेट बढी आैपचारिक, फलदायी र व्यवस्थित हुनसत्तmछ । परन्तु यादवको सल्लाह पचाउन सरकारी कर्मचारीहरूलार्इ अलि धेरै नै हजमोला खान पनर्े जस्तो देखियो । चिनिया सैनिक सहचारीको मेजमानी खान सुटुक्क खासा पुग्ने मन्त्रीका सहचारीले पहिले त आप्‍mनै मििन्त्रपरिष्ाद्‍का साथीलार्इ पो मर्यादित बनाउन पर्‍यो त । कि मन्त्रीले चाहिं जे गरे पनि जवाफदेही हुन नपनर्े संस्क ृतिलार्इ कायम राख्ने हो । राजनीतिका नाम गरेको सबै खतबात माफ हुने वा व्यत्तmिले पार्टीका नाममा गरेको अपराधको दायित्वचाहिं राज्यले लिने पञ्चायत कालको चलन संघीय लोकतान्त्रिक गण्ातन्त्रमा पनि चलार्इरहन अलि सुहाउँदैन कि ?