बन्द मुलुक
Share this
Twitter
Digg
Del.icio.us
StumbleUpon
Facebook
Print
E-mail
मूलधारको राजनीतिमा नजान परेको कार्यकर्ताको दबाबले दाहाल कटुता बढाउने चर्को भाषण गर्नु वाध्य भएको पनि हुनसक्छ। कारण, शान्ति प्रक्रिया पूरा भएपछि अहिलेजस्तै कानुन हातमा लिन पाइने छैन। समानान्तर सरकार चलाउन पाइने छैन। त्यतिबेला जबर्जस्ती रकम असुली, कुटपिट, लुटपाट, निजी र सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा, नक्कली नम्बर प्लेट हालेर चोरीका मोटर प्रयोग गरे कारबाही हुनेछ। त्यसैले अहिलेकै अस्तव्यस्तता र अराजकता कायम राख्ने माओवादी कार्यकर्ताका चाहना हुनसक्छ।
सम्भवतः यही कारणले शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न माओवादीले खासै चासो नदेखाएको हो।
दाहालले बानेश्वर भाषणमा भारतलाई ‘मालिक' भने। धेरैले उनको अभिव्यक्ति नेपाली राष्ट्रियता र स्वाभिमानविरुद्ध ठाने। भारतलाई ‘मालिक' भन्नु उनको अवचेतनको अभिव्यक्ति हुनसक्छ। अथवा, सर्पको खुट्टा सर्पैले देखेको पनि हुनसक्छ।
भारत र चीनलाई नेपालका आन्तरिक मामिलामा तान्ने प्रयास राष्ट्रिय हितका दृष्टिले भने आपत्तिजनक र प्रत्युत्पादक हुनेछ। दाहालले भनेझैँ ‘नेपालको विकासमा भारत र चीनको समर्थनमा रणनीति' बनाउनु त आत्मघाती नै हुनसक्छ। त्यसो भयो भने भारत चीन दुवै नेपालका मालिक हुनेछन्। नेपाल दुवैको ‘संरक्षित राष्ट्र' बन्न पुग्नेछ। विकासको मौका त थपिएला तर त्यो भुटानको समृद्धिजस्तै हुनेछ। भारत र चीनले सबैभन्दा पहिले नेपालको लोकतन्त्र मास्नेछन् र स्थिरताका नाममा कुनै अधिनायकलाई स्थापित गर्नेछन्।
भारतले सधैँ मध्यस्थताका नाममा यथास्थिति कायम गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ। अंग्रेजका पालामा राणाहरूलाई बलियो बनाउने काम भारतले गरेकै हो। राणा कालमा नेपाली विद्रोहीहरू भारतमा र भारतीय क्रान्तिकारी नेपालमा थुनिएका थिए। जनक्रान्ति निस्तेज बनाउन स्वतन्त्र भारतले पनि सन् १९५० मा मोहन शमशेरसँगको सम्झौता गरेको हो। पञ्चायत प्रशिक्षण केन्द्रहरू भारतीय सहयोगमा बनाइएका थिए। भारतकै कारण सुवर्ण शमशेर र बीपी कोइरालाले निरंकुश पञ्चायतविरुद्धको सशस्त्र संघर्ष स्थगित गर्नु परेको थियो। जनमत संग्रहमा भारत सरकारको समर्थन पञ्चायतले पाएको थियो। नेपालको लोकतन्त्र भारतका लागि आस्थाको नभएर रणनीतिक लाभको विषय हो। अन्तिम समयमा पनि करणसिंहले राजा जोगाउने प्रयास गरेकै हुन्। पहिलो वा दोस्रो जनआन्दोलनमा प्राप्त नैतिम समर्थन त्यहाँको सरकार वा ‘संस्थापना पक्ष'को होइन। त्यो नेपाली जनताका भारतीय मित्रहरूको समर्थन हो।
चीनले त नेपालको लोकतान्त्रिक परिवर्तनलाई कहिल्यै सघाएको छैन। चीनले सधैँ नै नेपाली आन्दोलनकारीलाई ‘डाँकु, अपराधी' भनेको थियो। यो मुलुक यसै पनि अधिनायकवादका पक्षमा हुने नै भयो। लोकतन्त्रसँग चिनका कम्युनिस्ट शासकलाई ‘एलर्जी' छ र त उनीहरू लोकतन्त्रको माग गर्नेलाई १५ वर्ष कैद हाल्छन्। सबैभन्दा बढी त नेपालमा लोकतन्त्र भए तिब्बतीहरू जाग्लान् भन्ने डर उनीहरूलाई छ।
भारत र चीन नेपालमा कथित ‘स्थिर' सरकार चाहन्छन्। लोकतन्त्रमा सरकार स्थिर नहुनसक्छ। यसैले चीन र भारतको लागेपुगे नेपाललाई बन्द मुलुक बनाएर राख्नेछन्। यसमा उनीहरूको मतो मिल्छ। बन्द मुलुक बनाउनुको अर्थ हो - नेपालमा पश्चिमी मुलुकहरूको प्रभाव र पहुँच नहोस्। पश्चिमी शक्तिको नेपालमा उपस्थिति र प्रभाव भारत र चीनका लागि सधैँ टाउको दुखाइ बनेको छ। मानव अधिकार उल्लंघन हुँदा बोलीले मात्रै भए पनि पश्चिमले चासो देखाउने जो गरेको छ।
दाहालले भनेजस्तो भए नेपाल सके त भुटान नभए बर्मा हुन्छ। भारत र चीनलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा भएमा मानव अधिकार वा लोकतन्त्रको चासो हुँदैन। चीन र भारतकै आडमा त बर्मामा सैनिक शासन २० वर्ष टिकेको हो। भुटानले ‘जाति संहार' भन्न सकिने गरी नेपाली भाषी नागरिकको दमन गर्दा भारतले भुटानकै पक्ष लिएको छ। चीनले केही बोलेको छैन। निरंकुश दमनकारी सरकारहरूलाई उनीहरूले सघाउँदै आएका छन्।
यसैले नेपालको आन्तरिक मामिलामा भन्नेमा भारत र चीनलाई निम्तो दिनु गंगादत्त भ्यागुताले सर्पसँग मीत लगाएजस्तै हो। दाहालले भारतलाई मालिक मानेको हैन भनेर बोली सच्याएका छन्। तथास्तु।
