निषेधको राजनीति

निषेधको राजनीति

Twitter Digg Del.icio.us StumbleUpon Facebook Print E-mail

‘कम्युनिस्ट शासनको अन्त्यपछि त्यहाँ (पूर्वी र मध्य युरोप) सोचाइमा परिवर्तन भएको सबैभन्दा कठिन समस्या हामी सबैले देखेका थियौँ। औपचारिक लोकतन्त्र त जनताले सजिलै अपनाए तर लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको आत्माका रूपमा रहेको सहिष्णुता र सहअस्तित्वलाई स्वीकार गर्न समय लाग्यो।' यी पंक्तिहरू हंगेरीका राष्ट्रपति लाज्लो सोल्योमले ‘शान्तिपूर्ण जलवायु क्रान्ति' शीर्षकको लेखमा लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको चरणमा देखिने समस्याका सम्बन्धमा उल्लेख गरेका हुन्। लोकतन्त्रलाई शासन पद्धतिमात्र ठान्ने संस्कारमा हुर्केका नेपाली नेताहरूमा पनि अहिले यही समस्या देखा परेको छ।
एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)ले धमाधम गणराज्य घोषित गरिरहेको छ। यसका कार्यकर्ताले निजी र सार्वजनिक सम्पत्ति विशेषगरी जमिन कब्जा गर्ने क्रम तीव्र बनाएका छन्। सरकारमा रहेका अरू दलका नेता कार्यकर्ताविरुद्ध उग्र र हिंसात्मक प्रदर्शन पनि माओवादीको अहिलेको मूल काम भएको छ। ढल्नै लागेको अर्थव्यवस्थामा धक्का लाग्ने गरी आजैदेखि ३ दिन ‘आमहडताल' को आह्वान गरेकोछ (यी पंक्ति लेख्दासम्म हडताल फिर्ता लिन अरू दलले गरेको आग्रहलाई माओवादीले स्वीकार गरेको छैन।)। जनता आत्तिएका छन्। र, सत्तामा रहेकाहरू विदेश सयरमा छन्। प्रमुख दलका शीर्ष नेता सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने सहमति कार्यान्वयनै नभई तुहिएको छ। संवाद र सहकार्यको अभ्यासमा सहायक हुने यस्तो संयन्त्र तुहाउन सरकारमा सामेल दलका नेताहरू नै सक्रिय छन्। उनीहरूलाई यसबाट भाग खोसिने डर जो लागेको होला। माओवादी नेताले पनि सहमतिको आवश्यकतालाई थेगोमात्र बनाएकाछन्। यसैले मुलुक दुर्घटना उन्मुख भइरहेको छ।
अभ्यासले संस्कार बसाउँछ। नेतृत्वमा इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता भए संस्कार बस्छ। यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वलगायत समाजको सबै पक्षले लोकतन्त्रलाई जीवनशैलीका रूपमा स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। नेपालमा भने लोकतन्त्रलाई शासन पद्धतिसम्म पनि हुन दिइएन। यस्तोमा लोकतन्त्र जीवनशैली बन्ने संभावनै भएन। विशेषगरी, राजनीतिक नेताहरूले लोकतन्त्रलाई अपनाउनै सकेनन्। न पार्टीभित्र समझदारी, सम्मान र सहिष्णुता देखाउन सके न मुलुकमै। निषेध र प्रतिशोध नेपाली राजनीतिको मुख्य प्रवृत्ति बन्यो। पञ्चहरू राजनीतिक विरोधीलाई ‘देश छाड' भन्थे। तुलसी गिरीले त राष्ट्रिय पञ्चायतकै केही सदस्यलाई इंगित गर्दै ‘विरोध गर्ने हो भने सीमापारि जानुपर्छ' भनेका थिए। निषेधको राजनीतिलाई ‘स्थायी भाव' बनाएकै कारण पञ्चायत सजिलै समाप्त भयो।
निषेध मानवीय गुण होइन। मिलेर बस्न नजानेको भए धर्तीबाट मान्छे मासिइसक्ने थियो। अहिले पनि अरूको मर्का बेवास्ता गर्दा धर्तीको सृष्टि जोखिममा परेको छ। राजनीतिमा पनि यही सूत्र लागू हुन्छ। जनआन्दोलनहरूको सफलताले सिकाएको पनि यही हो। सहकार्य सफल भएको छ। विद्वेष र निषेध सधैँ परास्त भएको छ। माओवादी विद्रोहलाई बल प्रयोग गरेर दबाउन खोज्दा संसदीय प्रणाली नै विफल भयो। राजनीतिक दलहरूलाई निषेध गर्दा राजतन्त्र समाप्त भयो। निषेधको राजनीतिको विफलताको यो अर्को उदाहरण थियो। अहिले पनि निषेध र घृणालाई राजनीतिको आधार बनाउन छाडिएको छैन।
निषेधलाई ‘निषेध' नगर्दासम्म नेपाली राजनीति र त्यसैका कारण बिग्रन लागेको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुनेछैन। राजनीति र अर्थव्यवस्था दुवै बिगारेर समाज सपार्न सकिँदैन। सहिष्णुता र सहअस्तित्वलाई जीवनशैली बनाएरमात्र नेपाली समाजमा हुर्काइएको घृणाको राजनीति र निषेधको संस्कार अन्त्य गर्न सकिन्छ। प्रतिशोधले घृणा र निषेध बढाउँछ। सन् १९८९ को कम्युनिस्ट सत्ताविरुद्धको पूर्वी तथा मध्य युरोपको क्रान्ति रुमानियाबाहेक अन्यत्र शान्तिपूर्ण रÞयो। चीनमा चर्को दमन भयो। युरोपको घाउ निको भइसक्ता पनि चीनमा सइन पल्टिरहेको छ। तिब्बत र उइगुर आन्दोलनको बीउ तियान आन मेनमै रोपिएको थियो। कुनै पनि दिन चीनमा राज्यविरुद्ध हिंसात्मक आन्दोलन चर्क्यो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ। युरोपको स्थिरता, शान्ति र विकासमा अहिले खासै समस्या देखिएको छैन।
नेपाली राजनीतिक नेताहरूले सिको गर्ने हो भने निषेधको किल्ला बनेको चीनको हैन सहिष्णुता र सहअस्तित्व अपनाउन सकेको युरोपको गर्नुपर्छ। अहिलेको माओवादी आन्दोलनले नेपाली जनतालाई सास्ती थपेको छ। घृणा, द्वेष र विभाजन थपेको छ। सबैभन्दा बढी, राष्ट्र असफल हुने जोखिम बढाएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वमा ध्वस्त पारिएका संरचना फेरि बनाउन सकिएको छैन तर तिनलाई बनाउन सकिन्छ। ध्वस्त पारिएको समाजिक सद्भाव भने फेरि कायम गर्न पुस्तौँ लाग्छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव रोक्न जीवनशैली बदल्नु अपरिहार्य भएजस्तै यो राष्ट्र र समाज जोगाउन निषेधको त्याग गर्नैपर्छ। अन्यथा, अहिले चिताउनै नसकिने अनीष्ट हुनेछ। त्यति बेला पछुताउने मौका पनि पाइने छैन।