Saturday, September 29, 2012

काठमाडौंका सडक ह्विलचेयर

 काठमाडौंका सडक ह्विलचेयर प्रयोगकर्ताका लागि उपयुक्त छैनन्। तर, ह्विलचेयरमा हिँड्नेहरूले पनि  प्रयोग त यही सडक गर्नुपर्छ। सडकको सुधार विस्तार गर्दा ह्विलचेयर प्रयोगकर्ताको सुविधा पनि हेरिनुपर्छ भन्ने चेतना जगाउन शनिबार बिहान ९ बजे वाकाथोन ( पदयात्रा ) आयोजना गरिएको थियो। दरबारमार्गस्थित नाङ्लो रेस्टुराँ अगाडिबाट सुरु भएको वाकाथोनमा ह्विलचेयर प्रयोगकर्ताहरूसँगै सेतो छडीवाफा, अपांगता नभएकाहरू सहभागी थिए। आयोजकहरू नै युवा भएकाले पनि हाेला युवा उपस्थिति उल्लेख्य थियो। युथ फर इन्क्लुसिव सोसाइटीको आयोजना र विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा भएको वाकाथोनमा बालबालिका र बृद्धहरूको समेत सहभागिता थियो। मुख्यसचिवलगायत केही सरकारी अधिकारी कार्यक्रमको थालनीमा उपस्थित भए तर सचिव कृष्ण ज्ञवाली चाहिँे  निकै बेर हिँडेका थिए। सडकमा अपांगता भएकाहरू पनि हिँड्छन् भन्ने चेतना उत्पन्न गर्न थोरै नै भए पनि कार्यक्रम सफल भएको हुनुपर्छ।
 मैले जापानमा १९९३ मा यस्तै कार्यक्रममा भाग लिने मौका पाएको थिएँ। जापानी समाज अपांगता हुनेहरूप्रति बढी नै संवेदनशील छ । तैपनि, त्यहाँ समेत जनचेतना जगाउने कार्यक्रम गरिनेरहेछ। म सहभागी भएको कार्यक्रमलाई उनीहरूले ह्विलचेयर फेयर भनेका थिए। अपांगता नभएकाहरू ह्विलचेयर प्रयोग गरेर सहरको एउटा पसलमा पुगेर किनमेल गर्ने कार्यक्रममा त्यहाँका मेयरलगायतका पदाधिकारी सम्मिलित थिए। हामी एउटा सुपर मार्केटमा गएका थियौँ। सडक जुलुसले ढाकेको थिएन। नियमित आवागमन बाधा नदिई मेलाको आयोजना गरिएको थियो। ह्विलचेयरमा जाँदा अगाडिबाट आउने मोटरसँग असाध्यै डरलाग्दो रहेछ। जापानमा बाटो काट्ने ठाउँ निर्धारित र सुविधाजनक थियो। तैपनि, त्यस दिन करिब एक किलोमिटर जति ह्विलचेयर गुडाउनु पर्दा मैले िवशेष अनुभव गरेको थिएँ।  
यहाँको कार्यक्रममा भने अपांगता भएकालेमात्र ह्विलचेयर प्रयोग गरे। अरूले काठमाडौंको सडकमा ह्विलचेयर गुडाउनु पर्दा कस्तो सास्ती हुन्छ भन्ने अनुभव गर्न पाएनन्। त्यस्तै, सडकमा ब्यानर लिनेहरूले बाटो ढाकेर हिँडेकाले अरू सबारी चालक रिसाएका होलान् तर ह्विलचेयर प्रयोगकर्ताप्रति तिनीहरू संवेदनशील नभएको प्रमाण तिनले बजाएको हर्नले दिइरहेको थियो। कार्यक्रमलाई अलिकति थप व्यवस्थित गर्न सकेको भए सम्भवतः यी दुवै उद्देश्य पूरा गर्न अर्थात् अपांगता नभएकालाई ह्विलचेयरको अनुभव र चालकहरूमा संवेदनशीलता जगाउन पनि सकिने थियो। जे होस्, यस्ता कार्यक्रमहरू निरन्तर हुनसके भने पक्कै पनि समाजमा चेतना जाग्नेछ। त्यसले जनमत सिर्जना भएर राज्यमाथि दबाब पर्नेछ। अपांगता भएका व्यक्तिलाई सुविधा थप्दा धेरै खर्च लाग्छ भन्ने भ्रम छ। सडक पार गर्ने ठाउँमा राखिने संकेत बत्तीसँग ध्वनि संकेत पनि हुने हो भने दृष्टि कमजोर हुनेहरूलाई सुविधा हुन्छ। यसैका लागिमात्र त ठूलो खर्च हुँदैन। भित्री सडकहरूमा बाटो काट्ने ठाउँ छैन। दरबार मार्गमा ह्विलचेयरमा हिँड्नेले बाटो कसरी र कहाँ काट्ने? सडक पेटीमा सजिलै उक्लन मिल्ने गरी केही ठाउँमा रैम्प बनाउन त खासै धेरै पैसा चाहिँदैन। त्यसले अरू अशक्त बूढाबुढी, गर्भवती, बिरामीहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ। पैदल, ह्विलचेयर र साइकलका लागि पनि बाटो बनाउने हो भने मूल सडकबाट मोटर बढी गतिमा गुडाउन मिल्छ। भुइँमा विकल्प नदिई बाटो काट्न आकासे पुल बनाउनु अपांगता हुनेको उपहास गर्नुमात्र हैन अधिकार हनन गर्नु पनि हो। कार्यक्रममा राजनीतिक नेता देखिएनन्। यसले तिनको बौद्धिक स्तर देखाउँछ। अपांगता हुने नागरिकको संख्या १० प्रतिशत रहेको अनुमान छ। यति ठूलो समूहको उपेक्षा गर्नु राजनीतिक दलहरूका लागि निकै महंगो हुनसक्छ।  जापानमा हामी जानुपर्ने भवनमा ह्विलचेयरमै डुलेर किनमेल गर्न सकिने सुविधा थियो। तर, त्यस भवनमा भर्खरै खुलेको बैंकको काउन्टर ह्विलचेयर प्रयोगकर्ताको निम्ति सहज रहेनछ। सबैले त्यसमा आपत्ति गरे। धेरै खर्च लाग्ने हुनाले सुधार गर्न नसकिने उत्तर त्यसको व्यवस्थापनले दिएपछि ह्विलचेयर प्रयोगकर्ताको संगठनले उनीहरूलाई चेतावनी दियो - एक साताभित्र त्यसलाई अपांग मैत्री नबनाउने हो भने हामी सबै अपांगता हुनेहरूलाई बैंकसँग कारोबार नगर्न आह्वान गर्छौं। नभन्दै, म त्यहीँ हुँदै त्यो काउन्टर भत्काएर ह्विलचेयरबाट नओर्ली कारोबार गर्न मिल्ने गरी बनाइयो।  
मसँग आजको कार्यक्रममा मेरो नाति अभिज्ञ पनि थियो। उसको टिप्पणी -  कार्यक्रम गरेको ठाउँ नाङ्लो रेस्टुराँ अगाडि पैदलबाटोमा सडकबाट उक्लन र सडकमा ओर्लन ह्विलचेयर प्रयोगकर्तालाई निकै गाह्रो भयो। कम्तीमा त्यहाँ त रैम्प बनाउनुपर्ने थियो नि ! 

Friday, September 28, 2012






काठमाडौंमा सडकको मर्मत सुधार गर्दा ह्विलचेयर प्रयोग गर्न मिल्ने गरी बनाउन जनमत सिर्जना गर्न शनिवार बिहान ह्विलचेयर वाकाथोन आयोजना गरिएको छ । सन् १९९३ मा ICSW/JNC को  Japan Study Program मा सहभागी हुँदा आओमोरी प्रान्तको किजुकोरी गाउँमा आयोजित ह्विलचेयर र्यालीमा भाग लिएको थिएँ । तस्बिर भेटिएकाले यहाँ राख्न मन लाग्यो ।
नेपालमा सड़क नै थोरै छ । भएका सडकमा पनि ह्विलचेयर प्रयोगकर्ता लगायत अपांगताका कारण आवागमन गर्न कठिन हुनेहरूको आवश्यकतामा ध्यान दिइँदैन । ट्राफिक संकेत, सार्वजनिक शौचालय, भवनहरू सबै प्रकारका अपांगता हुने व्यक्तिहरूका लागि सहज र सुविधायुक्त छैनन् ।  अपांगता मैत्री संरचनाका लागि खर्चभन्दा सोच र संवेदनशीलता बढ़ी आवश्यक छ । यसैले यो कार्यक्रममा सहभागी भएर अपांगता अधिकार आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गरौँ । 
नबिर्सौँ, हामी जो पनि कुनै पनि बेला अपांग हुनसक्छौँ । अपांगता हुनेहरूका लागि शारीरिक अवस्थाले भन्दा बढ़ी अवरोध समाजले उत्पन्न गरेको हुन्छ । समाजमा र विशेषगरी नीति निर्माताहरूमा यो चेतना हुनु ज़रूरी छ । 
हेरौँ, संचारकर्मी पनि कति सजग हुन्छन् !

Wednesday, September 26, 2012

बालअधिकार आन्दोलनको इतिहास



बाल सखा दल 
नेपालको अन्यत्रमात्र हैन, काठमाडौंमा पनि विद्यालयहरूको संख्या ज्यादै न्यून थियो। पढ्नुपर्छ र पढाउनुपर्छ भन्ने धारणा सबै तहमा विकास भइसकेको थिएन। त्यसैले पढ्ने उमेरका कतिपय केटाकेटी सडक र फोहोर गल्लीमा खेलेर एकअर्कामा तल्लो तहको गालीगलौज गरेर तथा कतिपय केटाकेटीहरू आफ्नो उमेर र बर्कतले भ्याउनेभन्दा बढी काम गर्न बाध्य भएर आफ्नो वर्तमान र भविष्यलाई एकसाथ नष्ट गरिरहेका थिए। यसबाट संवेदनशील भएर बीपी कोइरालाले नेपाली बालबालिकाको भविष्यलाई कसरी उज्ज्वल बनाउन सकिन्छ, त्यसका बारेमा सुवर्ण शमशेर र अरूहरूसित लामो छलफल गरे। त्यसको सबै जिम्मेवारी त्यसपछि धनमानसिंह परियारलाई दिइयो। परियारले यसबारेको योजना तयार पारे। बीपी र सुवर्णले परियारलाई बालबालिका बारेमो उनको योजनालाई अघि बढाउन सहर्ष स्वीकृति दिए। तदनुसार, २००८ को आश्विनमा धनमान सिंह परियारले 'बाल सखा दल'को गठन गरे। 'बाल सखा दल' को अध्यक्षमा परियार आफैँ रहेका थिए। यसको उद्देश्य बालबालिकाको सर्वांगीण हितलाई ध्यान दिएर उनीहरूलाई सक्षम र योग्य नागरिक बनाउने भन्ने थियो।  परियारले उपत्यकाको तीनवटै स्थानमा विभिन्न विद्यालयहरूमा र विभिन्न टोलमा बाल सखा दलको शाखा खोले। .....उनले 'बाल सखा' भन्ने एक बालपत्रिकाको प्रकाशन पनि प्रारम्भ गरे।  बाल सखा दलको तर्फबाट २००८ को माघ १७ गते वसन्त पञ्चमीका दिन काठमाडौंमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरियो।

पुरुषोत्तम बस्नेत, नेपाली कांग्रेसको इतिहासको प्रारूप ( २०६५) पृ. ३९२ बाट
बालबालिकाको हितका लागि गरिएको यो पहलको बारेमा मलाई जानकारी थिएन। कसैले चर्चा गरेको पनि मैले थाहा पाएको थिइन। यसैले यति उद्धृत गर्ने लोभ लाग्यो।  

Tuesday, September 25, 2012

सत्ताको बन्द


जनमत संग्रहताका दमौलीमा बीपी कोइराला आउँदा चरमपन्थी कम्युनिस्टहरूको एउटा समूहले मादीको पुलमा नारा लगायो - 'वीर विश्वेश्वर : मूर्दावाद।' नारा सुनेर बीपीको स्वागत गर्न पुलमा पुगेका कांग्रेसजन हाँस्न थाले। नाराको चर्कै प्रतिवाद हुने ठानेका नारा लगाउनेहरूचाहिँ जिल्ल परे। बीपीको टोली दमौली बजारतिर लागेपछि पनि उनीहरू पुलमा नारा लगाउँदै थिए। विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई मूर्दावाद भन्नेहरू पनि 'वीर विश्वेश्वर' भन्दै थिए। हाँसोको विषय त्यही भएको थियो। थर्पुबाट पठाइएका ती बाल कम्युनिस्टले कांग्रेसहरू किन हाँसे भन्ने शायद कहिल्यै बुझेनन्।


जनमत संग्रह (२०३६/३७) ताका कम्युनिस्टहरू मूलतः दुई खेमामा बाँडिएका थिए। अधिकांश पुराना नेता पञ्चायतविरुद्ध बहुदलका पक्षमा लागेका थिए। तिनको संगठन बलियो थिएन। नेकपा (माले) लगायत् चरमपन्थीले जनमत संग्रह बहिष्कारको नारा दिएर पञ्चायतलाई सघाएका थिए। विशेषगरी युवा विद्यार्थीमा यिनको प्रभाव थियो। संगठन पनि बलियो थियो। यिनले बहुदलको प्रचारप्रसारका लागि विभिन्न जिल्लामा पुग्ने नेताहरूलाई बढी सताएका थिए। हेटौँडा, ठाँटीपोखरीलगायत्का घटना बढी चर्चित भए। 
तनहुँमा 'वीर विश्वेश्वर' भन्ने नारा धेरै लाग्ने भएकाले विद्यार्थी कम्युनिस्टहरूलाई लाग्यो होला- विश्वेश्वर र वीर सँगसँगै हुन्छ। निषेधको राजनीति सिकेका थिए। यसैले मूर्दावादको नारा सहज लागेको हुनुपर्छ। बहुदलको विरोध गर्दा कांग्रेसको मेख मर्ने ठान्थे। शायद, राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध हट्दा तिनकै पार्टी पनि खुला हुन्छ भन्ने विचारै गरेका थिएनन्। 
अहिले नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता पनि माओवादीको लहैलहैमा ज्ञानेन्द्र शाहको आवागमनमा अवरोध पुर्यानउने कार्यमा सरिक भएको समाचारले २०३६ सालको घटनाको सम्झना भएको हो। कम्युनिस्ट र कांग्रेसको पछिल्लो पुस्तामा जीवन शैलीमा अन्तर देखिँदैन। व्यक्तिको आवागमनमा अवरोध उत्पन्न गर्न उद्यत हुने प्रवृत्तिले सैद्धान्तिक आधारमा पनि फरक मेटिएको देखियो। 
माओवादीका लागि व्यक्तिको स्वतन्त्रता 'बुर्जुवाहरूले सर्वहारामाथि अन्याय गर्न बनाएको बहाना' मात्र हो। कम्युनिस्टै भएर मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, माओका सूत्र घोकेर हुर्केका एमाले नेताहरूलाई पनि स्वतन्त्रता अपहरण खासै असहज नलाग्नु अस्वाभाविक होइन। कांग्रेसले भने कम्तीमा सैद्धान्तिक आधारमै पनि व्यक्ति विशेषको आवागमनमा अवरोध उत्पन्न गर्नु/गराउनु हुँदैन थियो। यसबाट नेपाली कांग्रेस 'तर्बुजा कांग्रेस' मा बदलिएको सन्देहकै पुष्टि भएको छ। भारतको पश्चिम बंगाल राज्यकी वर्तमान मुख्य मन्त्री ममता बनर्जी त्यहाँका कांग्रेसलाई तर्बुजा कांग्रेस भन्ने गर्छिन्। ममताका अनुसार त्यहाँका कार्यकर्ताको चोला कांग्रेसको भए पनि आत्मा कम्युनिस्टको भएकाले त्यहाँ कम्युनिस्टले ३० वर्ष शासन गरेका हुन्। कांग्रेसहरूको तर्बुजा प्रवृत्तिबाट आजित भएपछि ममताले तृणमूल कांग्रेस नामक पार्टी बनाइन् र अन्ततः पश्चिम बंगालबाट कम्युनिस्ट शासन हटाइछाडिन्। तर्बुजाको बोक्रा हरियो भए पनि गुदी रातो हुन्छ। 
माओवादीलाई बाटो थुन्नु, व्यक्तिको सम्पत्ति लुट्नु वा विधिको शासन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका मूल्य वा विशेषतासँगै चिढ छ। उनीहरू यही विधिको शासन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका कारण राज गर्न नपाएकोमा चिन्तित छन्। यस्तो चिन्ता प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बेलाबखत प्रकट गर्ने पनि गरेका छन्। विधिको शासन, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता जस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत गुणहरू समाप्त पार्ने माओवादी अभीप्सा लोकतान्त्रिक हुँ भन्ने कांग्रेसहरूले बेवास्ता गर्छन् भने दोष तिनैको हो र फल तिनैले भोग्नुपर्छ। भोग्न त अरूले पनि पर्ला। अहिले ज्ञानेन्द्र शाहको स्वतन्त्रता अतिक्रमण गर्ने माओवादीले भोलि आफूलाई पनि बाँकी राख्दैनन् र त्यति बेला विरोध गर्ने नैतिक शक्ति पनि हुँदैन भन्नेचाहिँ कांग्रेस र एमालेका नेताले पनि हेक्का राख्नुपर्थ्यो। (यसै पनि ज्ञानेन्द्रलाई रोक्न त सकेनन् क्यारे! यसबाट कांग्रेस र एमालेका स्थानीय नेताहरूको दयनीय 'बौद्धिक दरिद्रता' मात्र उजागर भयो। साथै केन्द्रमा जे भनिए वा देखिए पनि र अमेरिका वा अरूले माओवादीलाई जति सुनपानी छर्के पनि गाउँमा तिनको दबदबा कायमै छ भन्ने पनि पुष्टि भयो। (आतंक त कसरी भन्नु र लोकतन्त्रको ठेकेदार अमेरिकाले सुनपानी छर्केको र सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र कहलिएको भारतले पालेपोसेको संगठनको चरित्रलाई!) 
माओवादीले सरकार सुम्पेला र राज गरौँला भन्ने लोभले कांग्रेसका नेताले पार्टीको सिद्धान्त र आदर्शमात्र हैन, लोकलाजलाई पनि त्याग गरिसकेका छन्। यसैले सामान्य व्यक्तिले सहजै अनुमान गर्नसक्ने विषयमा पनि बेवास्ता गरेको हुनुपर्छ। नत्र, माओवादीले सत्ता देलान् भनेर कांग्रेसका नेताले आफ्नो सिद्धान्तसँग सम्झौता नगर्नुपर्ने हो। माओवादीको सहयोगमा प्रथम राष्ट्रपति हुने लोभमा गिरिजाबाबुले एमालेकै हाराहारीमा माओवादीलाई स्थापित गरिदिए। संविधान सभाको निर्वाचनमा हुने नहुने जे पनि गर्ने छुट माओवादीले पाए। अन्ततः माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्न पुग्यो। परिणाम, माओवादीको पहिलो प्रहार तिनै गिरिजाबाबुमाथि भयो। अहिलेका सबै नेता यसको प्रत्यक्ष साक्षी हुन्। तैपनि सत्तामोहमा मति बिग्रेकाले अझै माओवादीकै जालमा लुट्पुटिइरहेका छन्। 
माओवादीले कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिँदैन। दिने पनि किन? कांग्रेसलाई दिनैपर्ने कारण के? कांग्रेसभन्दा माओवादी नै बलियो छ। जिल्लामा कांग्रेसका नेता/कार्यकर्ता माओवादीकै खटनमा हिँड्दा रहेछन्। पैसाको कुरै भएन! भारत, चीन, युरोप र अमेरिका माओवादीकै पक्षमा छन्। नेपालमा लोकतन्त्र, प्रगति वा न्याय उनीहरूको चासोको विषयै हैन। त्यस्ता विषय उठाउँदा आफ्नो स्वार्थ पूरा हुन्छ भने उनीहरू उठाइदिन्छन्। नत्र, पन्छन मन लागे त्यो अर्को मुलुकको आन्तरिक मामिला बन्छ। भित्र र बाहिर कतै पनि आड नभएको कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व किन दिने? त्यसमाथि सुकदेव मुनिले नै भनिसके - कांग्रेसले मौका पाउँदैन।
संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने सहमतिप्रति राजनीतिक नेताहरू इमानदार हुन्थे भने अहिलेसम्म धेरै विषय सल्टिसक्नुपर्थ्यो। तर, माओवादी र मधेसी मोर्चा गठबन्धन बलियो बनाउने तयारीमा लागेका छन्। सुकदेव मुनिले सम्भवतः भारतीय संस्थापनाको सन्देश दिएका छन्। उनका अनुसार 'माओवादी र मधेसी दलको चुनावमा जाने निर्णय सही हो। अब माओवादीले सिफारिस गरेको 'निष्पक्ष' व्यक्तिको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्छ।' सुकदेव वाणी वर्षमान पुनसम्म बाटसमेत प्रतिध्वनित हुन थालेको छ- कांग्रेसलाई सत्ता दिने आधार छैन। (त्यसो त बाबुराम भट्टराईको सरकार सत्तामा बसिरहने नैतिक आधार त उहिल्यै समाप्त भएको थियो। यस्तो मापदण्ड 'मोर इक्वेल्स' हरूलाई जो लाग्दैन।) निहुँ केही बनाउनैका लागि राष्ट्रपतिलाई 'कांग्रेस' भन्न थालिएको छ। रामवरण यादव कांग्रेस हुन् तर राष्ट्रपति भएपछि उनले दलगत संलग्नता त्यागेका छन्। उनी दलगत स्वार्थमा संलग्न भएको देखिएको छैन। यसैले वर्षमानहरूको 'सुँगारटाइ' ले कुखुरा चोर्ने स्यालको चतुर्‍याइँको सम्झना हुन्छ। 
चुनाव गर्ने सहमति बुद्धिमानी हो। कांग्रेसका नेताहरूले बुद्धि पुर्याेउने हो भने सरकारको नेतृत्वका लागि 'झर्ला र खाम्ला' भनेर साँढेको पछि लागेको स्याल हुनुहुँदैन। स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन अगुवाई गर्नुपर्छ। सत्ताबाट हट्नुपर्नेबित्तिकै माओवादीको मधेस मोह पनि भंग हुनेछ। मधेसका महन्थ ठाकुरहरू माओवादी कब्जाबाट मुक्त हुनेछन्। कारण- माओवादी र मधेसी सम्बन्ध गहिरो बनाउने मूल कारक सत्ताबाट आउने पैसा हो। त्यो मुहान सुकाउनु रावणको नाभीको अमृत सोस्नुजस्तै हो। 
सुकदेवहरूको 'रिमोट कन्ट्रोल' बाट मुलुकलाई मुक्त गराउन कांग्रेसले सत्तामोह त्यागेर राष्ट्रहितमा समर्पित हुनुपर्छ। नत्र, कांग्रेसले आवश्यकता र उपादेयता गुमाउनेछ।

Sunday, September 23, 2012

जगदीशजीको सकस


जगदीश घिमिरेको उपन्यास सकस पढिसकियो । पढ्दा चाहिँ सकस भएन । यो भयो खुसीको कुरा । विमोचनमा वक्ताले निकै प्रशंसा गरेर अपेक्षा बढाएका थिए । त्यों चाहिँ पूरा भएन । 
सकस राम्रो आख्यान भने भएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा मैले निकै कम किताब पढेको छु । नेपाली आख्यानमा द्वन्द्वमा केन्द्रित पुस्तक त झन् थोरै पढेको छु । यसैले मैले आफूले पढेकोमा राम्रो मध्येको मात्र भन्नसक्छु ।
सकस पढ्दापढ्दा मैले केही वर्ष यता पढेका अंग्रेज़ी पुस्तक सम्झेँ । इस्माइल बेहको A long  way gone ( बाल सैनिकको संस्मरण ), किरण देसाईको The inheritance of loss र  J. M. Coetzee को Disgrace, उपन्यास । सकसलाई यिनीहरूसँग दाँज्न सकिने लाग्यो । सम्पादनका क्रममा निकै जना हस्तीहरूको नाम देखेपछि खोट खोज्ने आँट पनि आएन । सर्सर्ती पढ्दा केही तथ्यगत, केही सम्पादकीय त्रुटिले किरिकिरी लगाउँछन् । अर्कों संस्करणमा सच्याइएला नै । छिटै अर्को संस्करण पक्कै छापिन्छ ।

Wednesday, September 19, 2012

खुसी हुने ससाना कारण


गुडविभ युएसएको न्युज लेटरमा सरस्वती चौधरीको सफलताको कथा लेखिएको रहेछ । सरस्वतीले युसेपमा मोटर साइकल मेकानिकको तालिम लिएका हुन् । अहिले साथीसँग मिलेर वर्कसप चलाउँदी रैछन् । एसिया फाउन्डेसन मार्फत् अमेरिका सरकारको सहयोगमा यो कार्यक्रम चलाइएको थियो । कार्यक्रम चलेका बेला संयोगले म रगमार्क र युसेप दुवै संस्थाको अध्यक्ष थिएँ । कार्यक्रम राम्रैसँग सकिएको थियो । केटीहरूले परम्परागत कामको साटो नयाँ सीप सिक्नुपर्छ भन्नेमा मेरो जोड हुन्थ्यो । नभन्दै केही चेलीहरू मेकानिकका रूपमा भएका राम्रो प्रगति गरेका छन् । खुसी लाग्यो । यस खुसीका लागि युसेप र रगमार्कका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक क्रमशः भुपेन्द्र गुरुंग र अजय कार्कीका साथै परियोजनामा संलग्न सबैलाई धन्यवाद ! माधुरीजीको सहयोग पनि स्मरणीय छ ।
 त्यही सफलता अहिले पनि धेरैका लागि देखाउने र कमाउने माध्यम भइरहेको रहेछ । यो पनि हर्षकै विषय हो !
http://www.goodweave.org/story_detail.php?story_id=58
मा यो प्रसंग छ !

Tuesday, September 18, 2012

संकटमा राष्ट्रपति


मुलुक संकटमा छ भन्ने सबैले मानेका छन्। संकट मोचनका लागि केही गर्ने निर्णायक क्षमता भने कसैको देखिएन। 'राष्ट्रपति रामवरण यादवले केही चमत्कार गरून् र आफूलाई नाफा हुनेगरी संकटबाट पार पाइयोस्' भन्ने चाहना राजनीतिका प्रमुख पात्रमा देखिएको छ। राष्ट्रपति यादवसँग निहुँ खोज्दै आएका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि आफ्नो हितका लागि उनैलाई प्रयोग गर्ने मनःस्थितिमा देखिएका छन्।
संविधानसभा संविधानै नलेखी र अर्को उपाय पनि नखोजी भंग गराइयो। सर्वाेच्च अदालतले 'म्याद थप्न' नपाइने निर्णय गरेकै दिनदेखि पनि संविधान निर्माणलाई प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले प्राथमिकता दिएका भए समस्या टुंगिने थियो। त्यसपछि पनि उनीहरूले 'तरबार र घिउ' बेच्ने संस्कारभन्दा माथि उठेका भए संकट झन् गहिरो पक्कै जाने थिएन। यसैले नेताहरूविरुद्ध जनआक्रोश छ। मौन बहुमत राष्ट्रपतिले निकास दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिन्छ। तर यो संगठित र प्रतिबद्ध छैन। यस्तै, निकास लोकतान्त्रिक र संविधानसम्मतै हुनुपर्छ भन्ने धारणा पनि व्यक्त हुने गरेको छ। राष्ट्रपतिले सरकार हटाए र त्यस अवस्थामा विरोध बढ्यो भने कसैले पनि साथ दिने छैनन्। एमालेको त यसै पनि कहिल्यै भर पर्नै हुँदैन। कटुवाल प्रकरणमा पनि त एमालेले त्यस्तै दोहोरो चरित्र देखाएको थियो। कांग्रेसमा पनि जनमत हेरेर लोकतन्त्र आंगमा चढ्नेहरू विरोधमा उत्रने छन्। संविधानसभामै पार्टीभन्दा ठूलो र माथि हुने रहर देखाउनेहरूले राष्ट्रपति यादवको विरोध गरेर 'लोकतन्त्रको मसिहा' देखिने रहर नगर्लान् र? बीपीले जस्तो 'एन्टी करेन्ट' उभिने आँट गर्ने र त्यसमा अडिने शक्ति भएको नेता अहिले कांग्रेसमा छैनन्। ( कांग्रेस त के देशमै छैनन्!।)
अर्कातिर राष्ट्रपति यादव स्वयं पनि बुद्धिजीवी भनिने अवसरवादी जमातजस्तै अलमलमा देखिन्छन्। 'राष्ट्रपतिले संकटको समाधान खोज्नुपर्छ' भन्नेमा लगभग सबै सहमत छन्। बुद्धिजीवी भन्नेहरू त्यस्तो समाधान अलोकतान्त्रिक नहोस् र संवैधानिक पनि होस् भन्ने रट लगाइरहेका छन्। संविधान यसबारे मौन छ। जनमत पनि देखिने गरेर कतै प्रकट भएको छैन। संविधानले शासन चलाउन राजनीतिक सहमतिको उपाय सुझाएको छ। तर, सत्तामा आँखा गाडेर दलगत र अझ बढी व्यक्तिगत स्वार्थको घेराबाहिर निस्कन नसक्ने नेताहरूले सहमतिको अर्थै बिगारिसकेका छन्। अनि कसरी निस्कन्छ निकास? सर्प पनि मर्ने र लठ्ठी पनि नभाँचिने गरी के गर्ने राष्ट्रपतिले?
राष्ट्रपतिबाट अपेक्षा गरिएको निकास के हो? बाबुराम भट्टराईले मुलुक भड्खालैमा परे पनि सरकार छाड्दैनन् भन्ने त स्पष्टै भइसक्यो। उनलाई राष्ट्रपतिले हटाऊन् भन्ने नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का नेताहरूको चाहना हो भने सार्वजनिकरूपमा त्यही भन्ने आँट गर्नुपर्‍यो! संस्थागतरूपमै प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई राष्ट्रपतिले बर्खास्त गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरेर जनमत प्रदर्शन गर्नुपर्‍यो। अहिले त भट्टराईलाई हटाउँदाको दोष र जोखिमचाहिँ राष्ट्रपति रामवरण यादव एक्लैले बेहोरून् तर त्यसपछि सत्तामा हामी गएर स्वाद फेरौँ भन्ने चाहना कांग्रेस र एमालेको देखिएको छ। (लोकतन्त्र त यी सबैको देखाउने दाँतमात्रै न हो।) त्यतिमात्र हैन, एनेकपा (माओवादी) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि लुच्याइँ गर्दैछन्। अरूले नै बाबुराम भट्टराईलाई हटाइदिए दलभित्र पनि उनलाई तह लगाउन सकिने थियो भन्ने दाहालको मनसाय लुकेको छैन। (धोबीघाट चक्रब्यूह तोड्न उनले देखाएको चतुर्‍याइँ निकै महंगो परिसकेको छ। मोहन वैद्यहरूले छाडेर गएपछि भट्टराई पार्टीमा झन् बलियो र दाहाल कमजोर भएका छन्। यसले 'समुद्री बूढो' ले सिनवादको घाँटी अँठ्याएजस्तै भट्टराईले पनि दाहालको बोझ बन्न छाड्ने लक्षण छैन। अरू दलका नेतासँग जे भने पनि दाहालले शायद अब भट्टराईलाई सोझै 'कुर्सी छाड' भन्ने आँट गर्नसक्ने अवस्था छैन।)
उपेन्द्र यादवले अलि स्पष्ट शब्दमा 'राष्ट्रपतिले दलका नेताहरूलाई बोलाएर चिया खुवाएर पठाउनेमात्र गर्नुहुँदैन। दलहरूले सहमति गर्न नसके संविधानको संरक्षकको हैसियतले राजनीतिक निकास दिन कडा कदम चाल्ने आँट गर्नुपर्छ' भनेका छन्। तर, त्यो 'कडा कदम' के हो भन्नेचाहिँ स्पष्ट भन्दैनन्। के बाबुरामलाई अपदस्थ गरेर राष्ट्रपतिले शासन हातमा लिनुपर्छ भनेका हुन्? हो भने राष्ट्रपतिले त्यसो गरेपछि हुने विरोधमा उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपतिलाई साथ दिन्छन्? भट्टराई र विजय गच्छदारहरूको गठबन्धनको आहारिस र कुण्ठाले मात्रै त उपेन्द्रले कडा कदम खोजेका हैनन्? राष्ट्रपतिले शासन गर्न खोजे वा भट्टराईको हातबाट खोसेर अरूलाई सुम्पे भने सत्ता नपाउनेले सहलान् र? उनले संविधान सभा पुनःस्थापना गरे भने त्यो पनि वैधानिक र लोकतान्त्रिक त हुँदैन।
छरितो चुनावी सरकार गठन गरेर संविधानसभाको निर्वाचनतर्फ बढ्नु अहिलेका लागि सर्वोत्तम उपाय हुन्थ्यो। त्यसका लागि राष्ट्रपतिलाई जनाधार भएको कुन पार्टीले साथ दिन्छ? छिमेकीले के भन्छन्? भारतले यादवभन्दा भट्टराईलाई रुचाउँछ जस्तो देखिन्छ। चीन त यसै पनि यादवका पक्षमा हुने छैन। यस्तोमा सेनाले पनि साथ देला/नदेला? (दोस्रो जनआन्दोलनको अन्त्यतिर ज्ञानेन्द्रलाई भारतीय निर्देशनमा सेनाले साथ नदिएपछि सम्पूर्ण परिदृश्य बदलिएको अहिल्यै त कसैले पनि बिर्सेका छैनन् होला।) भट्टराईका तुलनामा यादव बढी राष्ट्रवादी देखिएका छन्। लोकतन्त्रवादी त उनी हुँदै हुन्। यसैले विदेश, विशेषगरी भारत र चीनका लागि यादवभन्दा भट्टराई नै बढी प्रिय हुन सक्छन्।
बाबुराम भट्टराईको मूल ध्यान जसरी पनि सत्ता लम्ब्याउनुमै देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको दलका कार्यकर्ता र कृपापात्रले राज्यको ढुकुटी अपचलन गर्ने वैध/अवैध अवसर शायद यसभन्दा पहिले कहिल्यै कसैका पालामा पाएका थिएनन्। भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गराउने निर्वाचन पक्कै पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुँदैन। त्यसलाई रोेक्न राजनीतिक दलहरू बढी जागरुक र सक्रिय हुनुपर्छ। निर्वाचनमा हुने धाँधली रोक्ने पनि साहस र शक्ति नभए दलहरूले जनादेश लिने रहरै किन गर्नु? तर, संविधानसभा पुनःस्थापना गर्नेजस्ता गलत उपायमा सहमति जनाउनु लोकतन्त्रका लागि आत्मघाती हुनसक्छ। अहिलेको एउटा समस्या नेपाली कांग्रेसका नेताहरू लोकतान्त्रिक र राष्ट्रवादी हुन नसक्नु पनि हो। उनीहरूले सत्ता हैन, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको पक्ष लिनेबित्तिकै भट्टराईमाथि दबाब चर्काउन सक्नेछन्। अहिले सत्ताको लोभ नगरी चुनावका लागि तयार हुनेबित्तिकै कांग्रेसले राजनीतिक बाजी मार्नेछ। चुनाव गराउन नसकेपछि वा चुनाव गराउनै नखोजेपछि त राष्ट्रपतिलाई भट्टराई हटाउन पनि सजिलो हुन्छ। त्यस अवस्थामा कांग्रेसका पक्षमा जनसमर्थन पनि बढ्नेछ।
संविधानसभा पुनःस्थापना हुनेबित्तिकै त्यसले खटाएको वा सहमति गरिएको विषयमा मात्र निर्णय लिन्छ वा लिनुपर्छ भन्नु लोकतान्त्रिक र व्यावहारिक हुँदैन। माओवादी र मधेसी दलहरूको बहुमत भएको संविधान सभाले सत्ता लम्याउन लोकतन्त्र र राष्ट्रियतामाथि नै प्रहार गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसलाई कसरी अवैध भन्ने? त्यतिबेला राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्छ? रोक्न सक्छन्? बरु, संविधानसभाकै लागि अर्को निर्वाचन गर्ने सहमति जनाउने हो भने बाबुराम भट्टराईमाथि सरकार छाड्ने दबाब बढ्दै जानेछ। उनको विपक्षमा वातावरण बन्दै गएपछि निर्वाचन गराउन नसकेको भनेरै पनि उनलाई हटाउन सकिनेछ। किनभने, भट्टराईको प्राथमिकता निर्वाचन हुँदै हैन। निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिन्थे भने उनले अहिले अध्यादेशको बाढी चलाउने थिएनन्। राजदूत वा न्यायाधीश ६ महिना नियुक्त नगर्दैमा मुलुकमा कुनै विध्वंश भइहाल्दैन। अहिलेको प्राथमिकता त राजदूत नियुक्ति वा कर्मचारीको सरुवा बढुवा होइन, राजनीतिक निकास हो।
बाबुरामहरूले जति सकिन्छ यो अन्योल लम्याउन खोज्नु अस्वाभाविक होइन। उनीहरूलाई राज्य जति कमजोर हुन्छ, समाजको मनोबल जति गिर्छ र अराजकता जति बढ्छ, उति लाभ हुन्छ। बाबुराम भट्टराईले राज्यका सबै अंगमा नियन्त्रण गरेर शासन गर्ने आफ्नो रहर पटक पटक सार्वजनिक गरेका छन्। अराजकता बढी नै भएपछि जनमानसले दह्रो शासन खोज्छ। बाबुरामको रणनीतिक अभीप्सा शायद यही हो। यत्ति हो, त्यस अवस्थामा प्रकट हुने अधिनायक बाबुराम भट्टराईले गरेकै डिजाइनअनुसार नहुन पनि सक्छ। विधि नमानेपछि बल हुनेले शासन गर्ने हो। अहिले सबैभन्दा बलियो संगठित संस्था नेपाली सेना हो। बाबुराम भट्टराईभन्दा पनि भारत, चीन र नेपालकै पनि स्थायी संस्थापन भनिने तत्वका लागि नेपाली सेना बढी भरपर्दो हुनसक्छ। अर्थात्, अर्कै आवरणमा पञ्चायत दोहोरिन सक्छ। अनि लोकतन्त्रका लागि अर्को लडाइँ थालिनेछ।
मुलुकले लोकतन्त्रका लागि फेरि संघर्ष गर्न नपरोस् भन्ने हो भने तत्कालै केही गर्ने बाध्यता राष्ट्रपति यादवलाई छ। अर्थात्, एकपल्ट फेरि राष्ट्रपति रामवरण यादव सत्ता संघर्षमा निस्किएको 'हलाहल' पिएर 'नीलकण्ठ' बन्नुपर्ने अवस्थामा देखिएका छन्। 

Friday, September 14, 2012

बन्द गर्नेलाई बहिष्कार गरौँ !


बन्द गर्नेलाई बहिष्कार गरौँ !
बन्दले मुलुकलाई बर्बाद पारिसक्यो । एक दिनको बन्दले हुने आर्थिक - सामाजिक क्षतिको लेखाजोखै गर्न सकिन्न । त्यति जान्दाजान्दै पनि राजनीतिक दलहरू, तिनका भातृसंस्था बन्द गर्न उद्यत भइहाल्छन् । तिनैको देखासिकी गरेर अरू पनि बन्द गर्नु अधिकारै हो भने झैँ गर्छन् ।
बन्द शान्तिपूर्ण विरोधको अन्तिम चरणमा अपनाइने उपाय हो । बन्द आह्वानकर्ताले बल प्रयोग नगरेमात्र जनसमर्थन रहे नरहेको थाहा हुने हो । नेपालमा त बन्द आह्वान गरेपछि जनतालाई तर्साउन राँके जुलुस निकाल्ने, बन्दको अवज्ञा गर्नेलाई हातपात गर्ने, सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति तोड़फोड़ गर्ने सामान्य चलन र बन्दकर्ताको अधिकारजस्तो पो भएको छ ! राजनीतिमा बाहुबली र बन्दुकेको प्रभुत्वसँगै बलपूर्वक बन्द गराउने चलनले सीमा नाघिसक्यो । अब पनि बन्दका विरुद्ध नबोले बोल्नै नपाउने दिन आउनसक्छ ! 
संविधान सभाको चुनावपछि बलपूर्वक बन्द गर्नेहरूलाई बहिष्कार गरौँ । तिनलाई आगामी चुनावमा भोट नदिने प्रण गरौँ । सन्तानको भविष्य र आफ्नो स्वतन्त्रताको रक्षा गरौँ !

Thursday, September 13, 2012

पुटिनको उडान र सम्पादकको जागिर

 दी न्युयोर्क टाइम्सको अनलाइन संस्करणमा गएको सोमबार एउटा ब्लग प्रकाशित भएको छ। ब्लगर माशा गेसेन रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनकी आलोचक हुन्। उनले 'आकारविहीन व्यक्ति'  (The Man Without a Face)  शीर्षकमा पुटिनको जीवन पनि लेखेकी छन्। प्रसंग रोचक र सान्दर्भिक लागेकाले केही अंशको अनुवाद र उद्धरण प्रस्तुत गरेको छु।
माशा लेख्छिन् - 'संसारकोपुरानो मध्येको लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाको सम्पादकको जागिर गुमाउने काम मैले सोचेभन्दा छिटो र कम पीडादायी भयो। मेरो जागिर खोसिने कार्य कसरी होला भनेर मैले केही महिनादेखि सोच्दै आएकी थिएँ।'
पत्रिकाको प्रकाशकले केही महिना पहिले रसियन जोग्राफीकल सोसाइटीसँग साझेदारी गरे । सो सामान्य लाग्ने घटना रुसमा भने बिस्तारै व्यवसाय हात पार्ने उपाय रहेछ। रसियन जोग्राफीकल सोसाइटी भ्यादिमिर पुटिनको अध्यक्षतामा रहेको गैरसरकारी संस्था हो। मासाका अनुसार यसको अर्थ हुन्छ यसले जे चाह्यो त्यो हुन्छ। यसको कार्यालय क्रेमलिन नजिकैको चार तले घरमा रहनुलाई उनले उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेकी छन्। यस वर्षको सुरुमा रसियन जोग्राफीकल सोसाइटीका हाकिमहरूले रुसको सबैभन्दा बढी वितरण हुने पत्रिका भोक्रुग स्वेतामा अधिकार जमाउने  निर्णय गरेपछि प्रकाशकले खुरुक्कै पत्रिकाको आवरणमा रसियन जोग्राफीकल सोसाइटीको पत्रिका भन्ने छापे। प्रकाशकको स्वामित्व नाममात्रको भयो तर आर्थिक दायित्व भने पूरै उनैको रह्यो रे। पत्रकारहरू रसियन जोग्राफीकल सोसाइटीका रमाइलो र खर्चिलो अभियानहरूमा जान थाले। माशा भने अलि अप्ठेरोमा परिछन्। एकातिर नयाँ नयाँ ठाउँमा संवदाता पठाउन पाइने तर अर्कातिर अभियानको उद्देश्य भने थाहै नहुने । उनका अनुसार पैसा खर्च गर्न पाइने भएकाले खर्च गर्नेबाहेक अरू कुनै तर्क उनले भेटिनन्।  उनलाई चिन्ता लागेको अर्को विषय चाहिँ पुटिन आफैँ रसियन जोग्राफीकल सोसाइटीका प्रकृति संरक्षणका कार्यक्रमहरूमा बढी अग्रसर हुनु पनि रहेछ। माशा लेख्छिन् - ' सन् २००८ मा पुटिनले आफैँ जंगली साइबेरियन बाघलाई स्याटेलाइट ट्रान्समिटर राख्दै गरेको देखाइएको थियो। यथार्थमा वातावरणवादी ब्लगरले पछि लेखेअनुसार त्यो बाघ खबरोवस्क चिडियाखानाबाट लगिएको थियो।'  माशाका अनुसार भोक्रुग स्वेताका पत्रकार रसियन जोग्राफीकल सोसाइटीका कार्यक्रममा बढी जान थालेपछि यस्ता कथा पनि धेरै थाहा हुन थाल्यो। सन् २०१० मा पुटिनले हिउँ भालुमा स्याटेलाइट ट्रान्समिटर राखे। तर स्थानीय व्यक्तिहरूका अनुसार त्यो भालु धेरै दिन पहिले समातिएको थियो र पुटिनको भ्रमणभन्दा पहिले नै लठ्याइएको थियो।  माशाले पुटिनका पाखण्डहरूको अरू पनि उदाहरण ब्लगमा लेखेकी छन्।
ब्लगको अन्त्यतिर माशा लेख्छिन् - एक साता अगाडि शनिबार प्रकाशकले फोन गरे। साइबेरियन क्रेन (सारस) लाई जंगलमा छाड्ने कार्यक्रमको समाचार संकलनका लागि संवाददाता पठाउन राष्ट्रपतिको कार्यालयका कर्मचारीले भनेका छन्। पुटिनले सारसहरूलाई ग्लाइडरबाट बाटो देखाउने छन्। पहिलेजस्तै कुनै पाखण्ड हुने हो भन्ने मलाई लाग्यो। त्यस्तो भयो र थाहा पाइयो भने त्यो समाचार पनि लेख्नुपर्छ। त्यस अवस्थामा मेरो जागिर त जान्छ। त्यसैले मैले संवाददाता पठाउँदिन भने। तर मेरो जागि त उति नै बेला चट् भयो।
माशा लेख्छिन् - 'एक प्रकारले सन्चै भयो। रसियन जोग्राफीकल सोसाइटी साझेदारका रूपमा भित्रिएपछि जागिर जान्छ भन्ने त मलाई पहिल्यै लागेको थियो। त्यो घटनाको समाचार दिन नपाएकोमा भने मलाई पछुतो भइरह्यो। मलाई आफैँ जाने मन थियो।  दुई दिनपछि जीवशास्त्रका विद्यार्थी र संरक्षण स्वयंसेवक एक जनाले पुटिन अभियानमा प्रयोग गरिएका चरा कार्यक्रम स्थलसम्म ल्याउनु पर्दा दुईवटा मरेको समाचार ब्लगमा लेखिन्। यो समाचार खुब छिटो फैलियो। पछि उनले आफूले विवाद बढाउन नखोजेको स्पष्टीकरण दिइन् र 'पुटिनले नै मारेका त हैनन् नि!' भनेर पन्छिइन्। माशा अन्त्यमा लेख्छिन् - 'त्यहाँ साँच्चै के भएको हो मलाई थाहा छैन। दुर्भाग्यवश, म त्यहाँ हुन पाइन।'
 पाखण्डी पुटिन र तिनका गुलामहरू जताततै छन्। त्यसैले माशाहरू पनि हुन्छन्।
तैपनि, पढ्न रमाइलै छ हैन?  

कृतज्ञता कि आक्रोश

सुन्धारास्थित सिभिल मलमा सामसुङको पसलबाहिर बुधबार टीभी हेर्दै दुई बालक । तन्देरी भएपछि यी बालक टीभी हेर्न पाएकोमा खुसी भइरहलान् कि यसरी हेर्नु परेकोमा रिसाउलान् ?

Wednesday, September 12, 2012

 आँबु गाउँको यही घरमा मेरो बा पनि जन्मनु भएको हो । म पनि यही घरमा जन्मेको हो । ढुंगाले छाएको चाहिँ २०२० सालतिर हो । मैले यो तस्बिर २०२५ सालतिर खिचेको हुँ । आँबु गाउँ आँबु खैरेनीको गाउँ हो । पुरानो कोटले छेकेको ठूलो रमाइलो गाउँ छ ।
दलानमा देखिएको झ्यालबाट गाउँ निकै रमाइलो देखिन्थ्यो । दसैँका बेला गाउँमा तोरी फूलेको हुन्थ्यो । जूनको टकमा देखिने दृश्यको मोहकता वर्णन गर्नै नसकिने हुन्थ्यो ।

रहस्यमय रामराजा

 रामराजाप्रसाद सिंह पञ्चायतकालमा दुई पटक चर्चामा आए - पहिलो पटक राष्ट्रिय पञ्चायतका लागि स्नातक निर्वाचन क्षेत्रबाट उमेदवारी दिएर र दोस्रो पटक नेपाली कांग्रेसको सत्याग्रह शिथिल तर सफल हुनै लागेका बेला बम पड्काएर। दुवै पटक काठमाडौंमा उनलाई रहस्यमय बनाइएको थियो। पछिल्लो घटनाका बारेमा थाहा पाउने अझै धेरै नै छन्। विवाद पनि छ। यसैले राष्ट्रिय  पञ्चायतमा उनी उमेदवार भएको, जितेको, शपथ ग्रहण गरेको, निष्कासित गरिएको र पञ्चायतभित्र त्यति बेला उत्पन्न विवादका सम्बन्धमा देखे सुनेका कुरा लेख्ने जमर्को गरेको छु।  नेपालको संविधान, २०१९ को २०३२ सालमा संशोधन नहुँदासम्म स्नातक र वर्गीय संगठनहरूबाट पनि राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य निर्वाचन हुन्थ्यो। त्यस्तो निर्वाचनमा देशभर मतदाता हुन्थे। स्नातक निर्वाचन मण्डलमा सदस्य हुन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोपाधि पाए पुग्थ्यो। देशमा अधिकांश स्नातक सरकारी कर्मचारी थिए तर स्नातक निर्वाचन क्षेत्रबाट भने पञ्चायत विरोधी वा विपक्षी राजनीतिसँग निकट व्यक्तिहरू निर्वाचित हुन्थे। विसं २०२८ को निर्वाचनमा स्नातकबाट रामराजा पनि उमेदवार बने। रामराजाको उमेदवारीले कांग्रेस समर्थकहरूमा हलचल मच्चियो। नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्णकालीन नेताहरू सायद पार्टीको आधिकारिक लाइनका कारण अो कि निर्वाचनमा संलग्न हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता राख्थे। अरू धेरै समर्थकहरू भने रामराजाको आकर्षक नाराका कारण हो कि उनका पक्षमा स्वतःस्फूर्त परिचालित भएका थिए। विजय भट्टराईका कारण मैले पनि त्यसबारे थाहा पाएको थिएँ। उनी त्यतिबेला शाखा अधिकृत भइसकेका थिए तर कांग्रेसी राजनीतिमा पनि सक्रियतापूर्वक संलग्न थिए। संस्कृत छात्रावासका विद्यार्थीहरूमा उनको राम्रो प्रभाव थियो। मुक्ति पण्डितहरू रामराजाको प्रचारमा लागेजस्तो लाग्छ। पञ्चायतविरुद्ध उमेदवारी दिएकाले रामराजालाई जिताएर राजा र संसारलाई नेपालका वुद्धिजीवी पञ्चायतका पक्षमा छैनन् भन्ने देखाई दिनुपर्छ भन्ने तर्कमा धेरैको चित्त बुझेको थियो। नभन्दै चुनावमा विजयी चार जनामा रामराजा पनि परे। उनलाई राष्ट्रिय पञ्चायतको शपथ ग्रहण गर्न दिनुपर्ने र दिन नहुने पक्षमा पञ्चायतभित्र चर्कै विवाद भएको थियो। रामराजालाई काठमाडौं आउन नदिन कडा सुरक्षा बन्दोबस्त सरकारले मिलाएको थियो। अकस्मात्, रामराजा काठमाडौं आइपुगे। रुद्रप्रसाद गिरि मन्त्री थिए। उनैमाथि रामराजालाई काठमाडौं ल्याएको आरोप एउटा पक्षाले लगाएको थियो। राजाले हस्तक्षेप गरेपछि रामराजाले शपथ ग्रहण गर्न पाए। तर, त्यसपछि महाभियोग लगाएर उनलाई राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यताबाट हटाइयो। रामराजाको रिक्त स्थानमा पुनः निर्वाचन भयो र त्यसमा काठमाडौंकी महिला निर्वाचित भएकी थिइन्।  रामराजा काण्ड केही दिनमा सेलायो तर त्यसपछि राष्ट्रिय  पञ्चायतमा स्नातक क्षेत्र र वर्गीय संगठनबाट प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था पनि हटाइयो। यस काण्डसआग जोडिएको एउटा उल्लेखनीय घटनाको भने खासै चर्चा भएन। रामराजाको निर्वाचनपछि तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पूर्णप्रसाद 'ब्राह्मण'ले पनि राजीनामा गरेका थिए। उनलाई दरबारबाट रामराजालाई मतगणनाबाटै हराउन निर्देशन दिइएको रहेछ। उनले त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन चाहेनछन्। मतगणनामा धाँधली नगरेकामा दरबार रिसाएपछि उनले राजीनामा गरेका रहेछन्।  (यिनको कविता संग्रह झिल्को हो कि जस्तो लाग्छ त्यसको एउटा पंक्ति यस्तो छ  - ' यी दरबार गरिबका रगत हुन् निर्धक्क कब्जा गरौँ ।' जयतु संस्कृतम् आन्दोलनका नायकमध्ये यी पनि हुन्।)
रामराजा त्यसपछि २०३६ को जनमत संग्रह ताका पनि देखा परेका थिए। कांग्रेसमा उनलाई खासै रुचाइँदैन थियो। हुन पनि सत्याग्रहको विफलताको मूल दोष रामराजाको बमकाण्डलाई नै जान्छ। त्यसमा उनको उद्देश्य के थियो हात कति थियो भन्ने रहस्य अहिलेसम्म चित्तबुझ्दोसँग प्रकट भने भएको छैन।  रामराजा रहस्यमय राजनीतिकर्मी थिए तर राजतन्त्रको विरोध भने उनले सधैँ गरिरहे। अब उनी छैनन्। तैपनि, थाहा पाउनेहरूले सत्य लेखिदिए भने भविष्यमा शोधार्थीका लागि काम लाग्नेछ।   

Tuesday, September 11, 2012

अलग कित्ता


गएको साता अमेरिकाले नेपालको सत्तारुढ पार्टीलाई 'आतंककारी'को सूचीबाट हटायो। यस समाचारलाई नेपाल र विदेशमा पनि निकै महत्व दिइयो। अर्को समाचारअनुसार हत्याका एक जना अभियुक्तले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको निर्देशनमा आफू दिल्लीमा लुकेर बसेको बयान अदालतमा दिएका छन्। यो समाचार त्यसै हरायो। 

पहिलो समाचारलाई सञ्चार माध्यमले महत्व र प्राथमिकता दिनु स्वाभाविकै हो। संसारकै शक्तिशाली मुलुक भनिएको संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेकपा (माओवादी)लाई (एनेकपा (माओवादी) नै हो है!) आतंककारीको सूचीबाट जो हटायो। नेपाली जनताले संविधान सभाको चुनावमा सबैभन्दा धेरै स्थानमा जिताउँदा पनि माओवादीलाई 'चोख्याउन' हिच्किचाएको अमेरिकालाई बल्ल साइत जुरेछ। राम्रै भयो, कम्तीमा अब 'आतंककारीले शासन गरेको मुलुक' को कलंकबाट त मुक्ति पाइयो। हुन त, यसले नेपाली जनतालाई केही फरक पर्दैन। माओवादीकै पनि तल्ला तहका कार्यकर्तालाई यो निर्णय कागलाई बेल पाकेजस्तै हो। ठूला नेतालाई सायद फरक पर्ला। र त माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले 'निर्णयले माओवादी र अमेरिका सरकारबीच सहयोगको ढोका खोलेको' र 'अमेरिका र माओवादीबीचको सम्बन्ध सुदृढ हुने' टिप्पणी गरेका होलान्। त्यसो त, नारायणकाजीहरूलाई कहिले पो फरक परेको थियो र?
माओवादी र अमेरिकी सम्बन्ध नराम्रोचाहिँ थिएन। विशेषगरी जेम्स एफ मोरियार्टी फर्काइएपछि अमेरिकीहरू माओवादीलाई रिझाउन लागेका थिए। युरोपेली त झन् माओवादीका प्रशंसकै छन्। बेलायतलगायत देशको सहयोगमा सञ्चालित थुप्रै परियोजनाबाट माओवादीलाई घुमाएर पैसा दिने गरिएकै हो। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि मागेजति पैसा दिन नपाउँदा युरोपेली कूटनीतिज्ञहरु बेलाबखत बिच्केका थिए। एकपटक लोकतान्त्रिक गैरसरकारी संस्थाहरूको महासंघ (फेडेन)का प्रतिनिधिहरूसँग एउटा स्क्यान्डिनेभियाली मुलुकका राजदूतले तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले 'माओवादीले मागे जति पैसा खुरुखुरु दिन नमानेको' मा असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए। अनौपचारिक कुराकानीमा उनले व्यक्त गरेको त्यो 'असन्तुष्टि' युरोपेली मानसिकताको प्रतिनिधि अभिव्यक्ति हो। शीतयुद्धकालमा हुर्केका युरोपेली बुद्धिजीवीका लागि कम्युनिज्म सायद रोमाञ्चक आकर्षण बनेको थियो। लोकतन्त्र त उनीहरूले जन्मँदैमा पाएका थिए। हावा, पानी, घामजस्तै 'महत्वहीन' हो पश्चिमाहरूका लागि लोकतन्त्र र विधिको शासन। पछिल्ला दिनमा 'नाजीवाद' प्रति पनि युरोपमा आकर्षण बढ्दो छ।
अमेरिकाकै पनि संस्थापनसँग माओवादीको सम्बन्ध 'हार्दिक' थियो रे। उपाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार आतंककारीको पगरीले 'कूटनीतिक वृत्त' मा मात्र असजिलो भएको थियो। सन् २००३ मा आतंककारीको सूचीमा राखिएका माओवादीको 'अमेरिकी अधिकारीहरू' सँग रहेको 'हार्दिक' सम्बन्ध सम्भवतः सीआईएसँगै हुनुपर्छ। कारण, संसारका सबैजसो हिंसात्मक कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सीआईएको सम्बन्ध, संलग्नता र सक्रियता रहेको मानिन्छ। नेपालीजस्तो सहज समाजमा सीआईएको सञ्जाल पक्कै छ। माओवादी भारतीय गुप्तचर 'रअ' प्रति निष्ठावान भए पनि सीआईएको पहुँचबाट टाढा छैनन् नै होला। 'रअ' सँग माओवादीको निकट सम्बन्ध अब रहस्य रहेन। अमेरिकी विदेश विभागले माओवादी 'अहिले अमेरिकी नागरिक र अमेरिकी विदेश नीतिको सुरक्षाका लागि खतरा नभएकाले आतंककारी गतिविधिमा संलग्न नरहेको' घोषणा गरेको छ। अमेरिकाको संस्थापन पक्षलाई लाग्यो भने जो पनि जुन बेला पनि आतंककारी हुन पुग्छ। प्राकृतिक न्याय, कूटनीतिक मर्यादा, मानवीय कानुन वा अरू कुनै नैतिक भौतिक बन्धनले अमेरिकालाई छेक्दैन।
शक्तिशालीका लागि न्याय र नैतिकताको अर्थ सार्वभौम हुँदैन। अमेरिकाले जे मान्यो, अझ सीआईएले जे ठान्यो, त्यही सत्य! इराक र अफगानिस्तान यसका पछिल्ला उदाहरण हुन्। इराकमा लडाइँ गर्न अमेरिकी जनमत तयार थिएन। आक्रमण गरिहाल्नुपर्ने कारण पनि थिएन। 'फ्याउरो र पाठाको कथा' सम्झाउने गरी 'आणविक हतियारको भण्डार' भएको निहुँ झिकियो। त्यति ठूलो विध्वंशपछि थाहा भयो- त्यो त निहुँमात्र रहेछ। यसैले अमेरिकाले औपचारिकरूपमा आतंककारी भन्नु वा नभन्नुको पनि कुनै अर्थ हुँदो रहेनछ। ( हो! माओवादी नेता आफ्नै खर्चमा पनि अमेरिका घुम्ने हैसियत राख्छन्। उनीहरूको पार्टी त झन् 'संसारकै धनी' भनेको हो क्यारे! अहिले मोहन वैद्यले अंशमा कति पाए? लिनु/दिनु के भयो? त्यो स्रोत खोल्न नमिलेजस्तै सार्वजनिकरूपमा बताउन पनि मिल्दैन होला! नागरिकको सूचना अधिकारमा पार्ने आँट त झन् कसरी गरिएला र? आईभीपीमा अब माओवादी अनुहार अलि धेरै देखिएलान् कि?) यो माओवादी नेताका लागि अमेरिकी संस्थापनासँग नजिकिने राम्रो मौका हुनसक्छ। संसारका धेरै सर्वसत्तावादी शासक अमेरिकी सहयोगमै टिकेका थिए । कम्बोडियाको खमेर रुजलाई समेत अमेरिकी सहयोग र समर्थन थियो। त्यति बेलाको अमेरिकी शासनका प्रमुख पात्रमध्येका हेनरी किसिंगरले आफ्नो पुस्तक 'अन चाइना' मा यसको विस्तारमा वर्णन गरेका छन्।
भारतीय गुप्तचर संस्था 'रअ' का पूर्व कर्मचारी बी रमनले भने माओवादीले 'पश्चिमी स्वार्थ पूरा' गर्ने गरेको गुनासो गरेका छन्। चल्लाले गुँढ छाड्ला भनेर पो चिन्ता बढेको हो कि? सिन्ह्वाले समाचार विश्लेषण भनेर अग्नि सापकोटाको भनाइ प्रचार गरेको छ। सिन्ह्वामा चीन सरकारको गन्ध आउँछ। (शीतयुद्धको पछिल्ला दिनमा यस्तै हुन्थ्यो। अमेरिका र चीनको एउटा धुरी थियो भने भारत र रुस एकातिर हुन्थे। भारतले अफगानिस्तानमा रुसी आक्रमणको समेत विरोध गरेन। बंगलादेशको स्वतन्त्रता आन्दोलनको चीन र अमेरिकाले चर्को विरोध गरे। )
अर्को समाचारचाहिँ अलि बेग्लै छ। त्यसैले नेपाली सञ्चार माध्यममा खासै ठाउँ नपाएको हुनसक्छ। वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेका नाममा इन्डियन एक्सप्रेसको अनलाइन संस्करणमा शनिबार प्रकाशित समाचारअनुसार, ओखलढुंगाका माओवादी नेता नवराज बस्नेतले गएको बुधबार जिल्ला अदालतमा दिएको बयानमा आफू बाबुराम भट्टराईको निर्देशनमा दिल्लीमा लुकेर बसेको बताएका छन्। बस्नेतका अनुसार शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि गोपाल किराँती र बालकृष्ण ढुंगेलले छवि कार्कीलाई मार्न भनेका थिए। बस्नेतलाई प्रहरीले हत्याको अभियोगमा खोजतलास गरिरहेको थियो। प्रचलित कानुनअनुसार हत्याका अभियुक्तलाई भगाउन वा थाहा भएर पनि लुकाउने व्यक्तिमाथि अपराधीको मतियारका रूपमा फौजदारी अभियोग लाग्छ। हुन त, नवराज बस्नेतकै बयानका भरमा गोपाल किराँती वा बाबुराम भट्टराईलाई अपराधीको मतियार भनिहाल्न नमिल्ला तर नेपालको कानुनअनुसार ज्यान मुद्दामा तानिएपछि अदालतसम्म त पुग्नैपर्छ क्यारे! (यस्ता 'बुर्जुवा' कानुनमा क्रान्तिकारीहरूको विश्वास नहुनुचाहिँ बेग्लै हो।)
यो कानुनको शासनको उपहास भए पनि प्रमुख विपक्षी भनिएको नेपाली कांग्रेसलगायत् राजनीतिक दलहरूलाई भने यसमा चासो देखिएन। उधारो प्रधानमन्त्री हुनैमा उनीहरू रल्लिइरहेका छन्। नागरिक समाजका नाममा बेलाबखत तमासा देखाउनेले यस्ता विषयमा खासै चासो राख्दैनन्। नेपाल बार एसोसियसन वा यस्तै अरू संस्था छन्। तर, ती किन छन् भन्ने सायद तिनकै पदाधिकारीलाई समेत थाहा छैन। यसरी पनि मुलुक नचल्ने त हैन तर लोकतन्त्रचाहिँ बाँच्न सत्तै्कन। नेपालीलाई लोकतन्त्र नचाहिएकै हो भने त्यही बाटो लागे हुन्छ। 'मिलीजुली बसौँ, बाँडीचुँडी खाऔँ' भन्ने पञ्चायती नारा दोहोर्‍याए हुन्छ। एउटा मियो अर्थात् सक्रिय नेतृत्व दिने अधिनायक चाहिने न हो। राजा नभएर के भयो र जसलाई खडा गरे पनि हुन्छ। नेपाली सेनालगायत संस्थापनले सामन्ती चरित्र र अभ्यासलाई निरन्तरता दिएकै छन्। अब पनि त्यसमा सहयोग गरी जो हाल्छन्। हैन! लोकतन्त्र त चाहिने हो भने सधैँ चाहिँ यसरी चल्दैन। अपराधी र शासकको कित्ता एउटै हुन जो सक्त्तैन।

राष्ट्रपतिलाई माओवादी खटन !



राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई विदेशी राजदूतहरूसँग भेट्न नदिने माओवादी प्रपंच सफल हुने लक्षण देखिन थालेको छ । युरोपेली कूटनयिकहरूसँग भेट्ने कि नभेट्ने भनेर उनको कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयको आदेश मान्ने/लिने भएको छ । हिमालयन न्युज सर्विसअनुसार राजदूतहरूले सत्य तथा मेलमिलाप र बेपत्ता सम्बन्धी आयोगबारे सरकारले तयार गरेको अध्यादेशका विषयमा राष्ट्रपतिलाई भेट्ने खोजेका रहेछन् । मानवताविरोधी जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई क्षमा दिन सकिने प्रावधान भएको अध्यादेश जारी गराउने प्रयत्न सरकारले गरिरहेको छ । राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तलगायतले सरकारको त्यो दुष्प्रयासको विरोध गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूतहरूलाई कुरा गर्नु छ भने सरकारसँग गर्नू भन्यो रे ! परराष्ट्र मन्त्रालयमा कुरा नमिलेपछि राजदूतहरूले राष्ट्रपतिलाई भेट्ने जमर्को गरेका हुन् रे ! 

मध्य तथा दक्षिण एसियासम्बन्धी अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री रबर्ट ब्लेक नेपाल नेपाल भ्रमणमा आएका रहेछन् । उनले प्रधानमन्त्री, प्रचण्ड, रामचन्द्र पौडेललगायतलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेछ ।  ब्लेकले व्यवसायी र नागरिक समाजका व्यक्तिलाई पनि भेट्ने रे । साथै, उनले तिब्बती समुदाय र प्रधान सेनापतिलाई पनि भेट्ने कार्यक्रम छ ।अमेरिकीले गएको साता माओवादीलाई सुनपानी छर्केका थिए । यसैले उनको भाउ बढ्नु स्वाभाविकै होला ।

प्रधान सेनापतिलाई विदेशी मन्त्रीले भेट्न हुने तर राजदूतहरूले राष्ट्राध्यक्षलाई भेट्न नपाउने तर्क भने बुझ्न सकिएन ! युरोपेलीहरूको चासो यसो त राष्ट्रपति समक्ष पक्कै पुगेको छ । सरकारले चियो गरे पनि सूचनामै रोक त लगाएको छैन होला नि ! 

कतै कटुवाल काण्डमा माओवादीले राष्ट्रपतिका सल्लाहकारको सातो लिएकाले अहिले आदेश पालन गरेका त हैनन् ? नत्र राजदूत भेट्ने निर्णय गर्दा पनि कामचलाउ सरकारको आदेश माग्नु वा मान्नु त नपर्ने हो !
यस्तै डर मान्दै गएर माओवादीका पक्षमा अध्यादेश पनि जारी गरिदिए भने मुलुकको ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ । राष्ट्रपति यादव त भरपर्दै छन् । तर  

Monday, September 10, 2012

नाति नातिनासँग शनिबार

अभिनवलाई पिज्जा खान मन लाग्यो । दिदी हंसिकाले टर्ममा राम्रो गरेकाले ट्रिट मागिन् । अभिज्ञ दादा रेस्टुराँमा नगएको धेरै दिन भएको थियो । अनि हामी बसुन्धराको एउटा रेस्टुराँमा गयौँ शनिबार । रमाइलो भयो । दीपु, अवानी र आरुष पनि भए झन् कति रमाइलो हुन्थ्यो होला !

देशभर निःशुल्क इन्टरनेटको सपना !


 गएको साता थुप्रै कम्पनीले नयाँ स्मार्ट फोन र ट्याब्लेट बजारमा ल्याउने घोषणा गरे। जर्मनीमा सूचना प्रविधिको मेलै लागेको थियो। न्यु योर्कमा पनि केही कम्पनीले आफ्ना उत्पादनका बारेमा जानकारी गराएका थिए। आउने बिदाभन्दा पहिले सबैजसो कम्पनी बजारमा उपस्थित हुन जो चाहन्छन्। संचार माध्यममा यी नयाँ ग्याजेटहरूको निकै चर्चा भएको छ। सबैले मूल्य र सुविधाकै चर्चामा बढी ध्यान दिएका छन्। संसारका महत्वपूर्ण भनिएका सञ्चार माधयमहरूको अनलाइन संस्करण हेर्दा प्रविधि भनेकै मोबाइल फोन हो कि भन्ने भान हुन्छ। नयाँ ग्याजेटहरूले संसारै बदल्छन् कि जस्तो लाग्छ।
तमासामा रमाउनेहरूको हुलमा दी वासिंगटन पोस्टमा शनिबार छापिएको विवेक वाधवाको टिप्पणी भने 'जरा हटके' छ। उनका अनुसार जति नै नयाँ र उन्नत ग्याजेटहरू बजारमा आए पनि सस्तो नहुँदासम्म तिनले तात्विक अन्तर पार्न सक्तैनन्। यस्ता ग्याजेटको मूल्य ५० डलर वा त्यसको हाराहारीमा नझर्दासम्म प्रविधिको क्रान्तिले जनतालाई छुँदैन। चीन र भारतमा यही सन् २०१२ को अन्त्यसम्ममा मोबाइल फोनका ग्राहक लगभग एक अर्ब पुग्नेछन्। वाधवाका अनुसार सन् २०१६ सम्ममा संसारको जनसंख्याभन्दा मोबाइल फोनको संख्या धेरै हुनेछ। यस कल्पनातीत विस्तारले व्यापार, स्वास्थ्य र सामाजिक संवादमा अपूर्व प्रभाव पारेको छ। मध्यपूर्व र चीनमै पनि आन्दोलनमा सघाएको छ। तर, यसो हुनका लागि मोबाइल फोनको मूल्य ५० डलरभन्दा तल झर्नु परेको थियो।  इन्टरनेट जोडिएको ट्याब्लेटको व्यापक प्रयोग हुनसके सूचना, शिक्षा, मनोरञ्जन र सामाजिक संवादमा क्रान्तिकारी परिवर्तन हुनसक्थ्यो। अनिमात्र 'घरघरमा इन्टरनेट' भन्ने नारा पनि सार्थक हुन्थ्यो। ट्याब्लेटको मूल्य १०० डलरभन्दा कम गर्न सकिने प्रविधि र नमुनाको विकास भइसकेको छ। भारत सरकारले आकाश नामको यस्तो साधन उत्पादन गराउने प्रयास गरेको पनि वाधवाले उल्लेख गरेका छन्। भनेजस्तो भए ४० डलरमा ट्याब्लेट उपलब्ध गराउने सरकारी योजना छ। क्यानाडाको एउटा कम्पनीले यस्तो ट्याब्लेट बनाएको छ। वाधवा लेख्छन् - अरूले नबनाए चीनका कम्पनीले सस्ता ट्याब्लेट बनाउनेछन् र बनाउनै पनि पर्छ।
हामी चाहिँ यस्तो तमासामात्र हेरेर बस्ने कि प्रविधिलाई जनहितमा प्रयोग गर्न अग्रसर पनि हुने? प्रश्न यही हो। मोबाइल फोनको सेवा र साधन दुवैको व्यापारमा पैसा छ भनेर त्यसैलाई दोहनमात्र गर्ने कि देश विकासमा त्यसको वृहत्तर लाभ पनि लिने? भौगोलिक कारणले नेपालका लागि सडक यातायातको विकास कठिन छ। यही कारणले वायरलेस प्रविधिको विकास आवश्यक छ। पुगिहाल्न नसक्ने ठाउँमा पनि सम्पर्क त हुनसकोस्। पाठ्यपुस्तक नपुग्ने ठाउँमा पनि ट्याब्लेट त सजिलै पुग्नसक्छ नि !
झट्ट सुन्दा हाँसो लाग्ला तर यो सस्तो, सजिलो र सही उपाय हुनसक्छ शिक्षाको स्तरमा सुधार गर्ने। बिजुली नभए सौर्य ऊर्जाको प्रयोगबाट पनि इन्टरनेट चलाउन सकिन्छ।  सरकारले करमा छुट दिए सेवा प्रदायकहरूले पनि सस्तोमा सेवा उपलब्ध गराउन सक्छन्। मोबाइल कम्पनीहरूलाई सेवा विस्तार गर्न आवश्यक बेस टावरमात्रै पनि राज्यले बनाइदिने हो भने उनीरूको लागत कम हुन्छ। राज्यले भौतिक संरचनामा गरेको लगानी भाडाका रूपमा उठाउन सक्छ।
इन्टरनेट सेवाको शुल्क केन्द्रीय वा स्थानीय सरकारले बेहोर्नसक्छन्। एक्ला महावीर पुनले सिंगै म्याग्दीलाई इन्टरनेट जिल्ला बनाउने आँट गर्नसक्छन् भने राज्यले चाहे देशका प्रमुख सहरहरू वा दुर्गम गाउँमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिन ‍कठिन हुँदैन।
यस्तै पछिल्ला प्रविधि सस्ता र बढी प्रभावकारी छन्। सरकारी अधिकारीहरूमा अलिकति मात्रै दूर दृष्टि हुने हो भने फड्को मार्न अप्ठेरो हुँदैन। एउटाको सेवा सुधार गर्न अर्को कम्पनीको मोबाइल उपहार दिएर उपहास गर्ने नकारात्मक सोच नराख्ने हो भने सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रलाई मिलाएर सेवा दिन लगाउन सकिन्छ।  यसका लागि राज्यका हर्ताकर्तामा एक्काईसौँ शताब्दीअनुरूपको सोच आवश्यक छ। अपसोस, नेपालमा अठारौँ शताब्दीको चिन्तनबाट निर्देशित राजनीतिक नेता र मध्ययुगीन संस्कारमा दीक्षित कर्मचारी तन्त्र छ। समाज पनि खासै फरक छैन। तैपनि, यति लेखिराखौँ - ता कि सनद रहे !

Sunday, September 9, 2012

सफा टेम्पोको थालनी र गाविसमा इन्टरनेट


धेरैलाई नेपालमा सफा टेम्पोको थाल्ने कसरी भयो भन्ने थाहा छैन । त्यस काममा मेरो पनि संलग्नता भएको त झन् थोरैलाई थाहा छ । ग्लोबल रिसोर्सेज इन्टरनेसनल भन्ने संस्थाले समाज कल्याण परिषद्सँग मिलेर विक्रम टेम्पोलाई ब्याट्रीबाट चल्ने बनाएको हो । गिरिजा बाबु प्रधानमन्त्री थिए । असोज ६ गते (२०५० कि ५१?) उनैले उद्धाटन गरेका थिए । औपचारिक रूपमा तेसको पहिलो यात्रु पनि उनै हुन् ।
यताबाट पुरानो टेम्पो लगेर सिंगापुरमा ब्याट्रीवाला बनाएर नेपाल ल्याउने सुरुको प्रस्ताव मलाई मन परेको थिएन । टेम्पो आयात रोकिएको थियो । भन्सार छुटलगायतको प्रशासनिक झन्झटले पनि मलाई अर्को उपाय खोज्न परेको थियो । ( म समाज कल्याण परिषद्को कार्यकारी निर्देशक थिएँ नि त !)
मैले ( उनको नाम भिक्टर हो कि ) सिंगापुरबाट प्राविधिक बोलाएर नेपालका प्राविधिकलाई पनि सिकाउने प्रस्ताव गरेँ । उनले सजिलै माने । थापाथली क्याम्पसमा तालिम दिने र टेम्पोलाई बिजुलीबाट चल्ने बनाउने काम भयो ।
यो प्रसंग अहिले उठाउनुको कारण जस खोज्न चाहिँ होइन । ग्लोबल रिसोर्सेजले उति बेलै देशका सबै गाविसलाई इन्टरनेट संजालमा जोड्ने महत्त्वाकांक्षी परियोजना प्रस्ताव गरेको थियो । व्यक्तिगत घटना अभिलेखनका लागि त्यसलाई प्रयोग गर्ने र अमेरिकी सरकार, राष्ट्रसंघीय निकायलगायतबाट स्रोत जुटाउने उसको योजना थियो । स्याटलाइटबाट लिंक गर्नुपर्ने हुनाले महंगो पनि थियो । 
सरकार परिवर्तनलगायतका कारणले त्यो काम त्यसै हरायो । सायद, अब संचार प्रविधिमा भएको प्रगतिलाई विकास र शासनमा गति दिन प्रयोग गर्ने बेला भएको छ । प्रविधि सहज, सुलभ र सस्तो भएको छ । स्याटलाइटको भर बिरलै पर्नुपर्ला । 
उति बेला यातायात र अर्थ मन्त्रालयसँग बिजुलीबाट टेम्पो चलाउने स्वीकृति लिन निकै गाह्रो भएको थियो । अहिले त त्यस्तो पनि नहोला कि ?

Saturday, September 8, 2012

यसरी हेर्दा पनि हुने रहेछ


सन्तानलाई रिन लगाइदिएको छैन। पैत्रिक सम्पत्ति पनि पैसामा परिणत गरेर हिसाब गर्ने हो खासै घटाइदिएको छैन। पाँच जना छोराछोरीलाई जो सकेको पढाइयो। चार जनाको बिहा भइसक्यो। तिनले हुर्कने बेलामा रहर पुर्‍याउन पाएनन् होला तर गाँस र वासकै समस्या पनि भोगेनन्। बाबुआमा र सन्तानले परिचय दिँदा गर्व गर्ने ठाउँ बनाउन नसके पनि लाज मान्नु पर्ने कुकर्म चाहिँ गरिएको रहेनछ।
आफूले  'अमिरी' नभोगेजस्तै गरिबी पनि भोग्नु परेन। अझ गाउँका दौँतरीहरूमा त धेरै कुरामा पहिलो नै भइयो। गाउँका दौँतरीमध्ये फुन्टिन कलम, हवाइ चप्पल, काला जुत्ता, स्वेटर, घडी, रेडियो, क्यामरा, कम्प्युटर, स्मार्ट फोन पहिले प्रयोग गर्ने मै हुँ। हवाई जहाज चड्ने र विदेश जाने पनि लाहुरेबाहेक पहिलो मै हुँ। शारीरिक श्रम रहरले गरियो तर गुजाराका लागि चाहिँ गर्न परेन।  छाकै टार्न दुःख कहिल्यै भएन। राजनीतिमा छँदा बेलाबखत पैसा हुँदैनथ्यो तर आमा वा पत्नीको पेवा मासेर भए पनि काम चलाइयो। कसैसँग हात पसारिएन । विलास गरेको त नभनौ तर रहर त मेटेकै हो ।
आफैँले गर्व गर्ने काम गर्न नसके पनि लाज मान्नुपर्ने चाहिँ अहिलेसम्म केही गरिएको रहेनछ। राजनीति, समाज सेवा, सरकारी कर्मचारी र पत्रकारका रूपमा काम गर्दा शिर झुकाउनु पर्ने केही गरेको छैन। लुकाएर केही लिएको छैन। दिन नहुने कसैलाई केही दिएको छैन। जानीजानी कसैको कुभलो पनि गरेको छैन। अर्थात् जीवन जो बाँचियो त्यसमा पछुतो गर्नुपर्ने चाहिँ रहेनछ। यसैले बाँकी केही दिनका लागि अर्को बाटो रोज्न पो किन पर्‍यो र?  अहिलेसम्म नहिँडेको बाटो अब किन हिँड्नु?  ।
महाकवी देवकोटाका शब्द सापटी लिँदा -
'विलासको लालस दास छैन म 
मीठो छ मेरो रसिलो परिश्रम' । 

बाँच्ने कला


नाम र दाम कमाउने रहर त थियो होला तर कुन्नि किन त्यो बाटै लागिएनछ । पैसा कमाउन नसक्ने व्यक्तिको परिवारमा खासै अर्थ नहुनु अस्वाभाविक हैन । नाम कमाउन नसकेको मान्छेलाई समाजले सम्झने कारणै हुँदैन। विलास के हो थाहै भएन । उमेर छँदा पनि विलासको पछि लागिएन । उमेर ढल्केपछि विलास कतिपय अर्थमा त उपहास हुनपुग्दो रहेछ ।
पैसा कमाएर कम्तीमा परिवारमा महत्व स्थापित गर्न अब न समय छ, न कमाउने सीप । न त्यसका लागि परिश्रम गर्न आवश्यक शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक क्षमतै छ । नाम कमाउन पनि अब थालेको प्रयासले पुग्दैन। आफूसँग समाजलाई दिनसक्ने केही छैन । भोगविलास त शरीरले धान्नै सत्तै्कन। न मन लागेको खानै हुन्छ न मन लागेका ठाउँमा जानै सकिन्छ । शरीरका कतिपय आवश्यकता त झन् त्यसै हराएर जाने रहेछन् ।
जीवनको यस अर्थहीनतासँग कसरी तालमेल मिलाउने?  बाँच्ने कला नजानेर पो यसो भएको हो कि? कतै सिक्न सकिएला बाँच्ने कला ?


Saturday, September 1, 2012

धर्मका नाममा अधर्म



पाकिस्तानको अदालतमा एउटा विचित्रको मुद्दा चलिरहेको छ । एक जना अपेक्षाकृत सुस्त मनःस्थितिकी १४ वर्षीया बालिकाले इस्लामावादमा खाना पकाउन कागज बाल्ने क्रममा कुरानका केही पाना पनि बालिन् रे । संयोगले ती बालिका इसाई परिवारमा जन्मेकी रहिछन् । उनले कुरानका पाना बालेको कसैले देखेको नभए पनि पाकिस्तानको अदालतमा मुद्दा चलाइएको छ । ती बालिकालाई वयस्क बन्दीसँगै झ्यालखानामा राखिएको छ । सीएनएनको अनलाइन संस्करणअनुसार यो मुद्दा सुरु भएपछि त्यहाँको इसाई समुदाय त्रस्त बनेको छ र कतिले घरबार छाडेर सुरक्षित ठाउँमा आश्रय लिएका छन् । 
कम्तीमा पनि ती बालिकालाई जमानीमा छाडेर परिवारमा फर्कन दिइयोस् भन्ने उनको वकिलको मागमा पाकिस्तानको एउटा अदालतले शनिबार निर्णय गरेन । उनलाई जमानीमा छाड्ने आदेश दिन पनि अदालतलाई सजिलो छैन। त्रु्कद्ध मुसलमान समुदायले रिस फेर्लान् कि भन्ने डर छ । प्रहरीका अनुसार ती बालिका निरक्षर छिन्। उनलाई पोलिएका कागजमा कुरानका पाना भए नभएको थाहै थिएन रे ।
यसलाई सीएनएनले मुसलमानले इसाईमाथि गरेको अत्याचारका रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको भान हुन्छ। यस्ता मानवीय संवेदना भएका विषयलाई मानवीय आँखाले मात्र हेर्न सकिँदैन?
पाकिस्तानी कानुन र त्यहाँको समाज यो मध्य युगीन बर्बबरताबाट कहिले मुक्त होला ? अक्षरै नचिनेकी बालिकाले जानीजानी त पक्कै कुरानका पाना पोलेकी हैनन् । अज्ञानमा भएको गल्तीमा यति चर्को सजाय त्यै पनि धर्मका नाममा ?  यो मुद्दै अधार्मिक भएन ?
समाचारमा थप

पाकिस्तानमा धर्मका नाममा भएको अधर्मको खेलले नयाँ रूप लिएर ।कुरानका पाना पोलेको अभियोगमा बालिकालाई २ साता थुनामा राखिएपछि प्रहरीले आज एक जना मुसलमान इमामलाई पक्रेको छ । खालिद चिस्ती नाम गरेका इमामले नै ती सुस्त मन:स्थितिकी केटीको झोलामा कुरानका पोलिएका पाना हालिदिएका बयान एक जना देखिजान्ने साक्षीले दिएको बीबीसीको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित समाचार उल्लेख छ । 
पाकिस्तानमा धर्म द्रोह गम्भीर अपराध मानिन्छ । वैरी साध्न पनि यस ऐनको दुरुपयोग हुँदै आएको छ ।