भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) शिखर सम्मेलनमा भाग लिन काठमाडौं आउँदा जनकपुर हुँदै आउने अनि लुम्बिनी र मुक्तिनाथ पनि जाने कार्यक्रम केही दिनदेखि चर्चामा छ। प्रधानमन्त्री मोदीले यसपटक जनकपुर र लुम्बिनी तीर्थाटनमा जाने घोषणा साउनमै गरेका थिए।
केही दिन पहिले मोदी स्थलमार्गबाट नेपाल गणराज्यको सरहदभित्र जनकपुर हुँदै प्रवेश गर्ने रे भनियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधि जनकपुर भ्रमणको व्यवस्था मिलाउन खटिए। प्रधानमन्त्री मोदीलाई जानकी मन्दिर परिसरमा अभिनन्दन गरिने र उनले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइयो। मोदीले त्यहाँ साइकल वितरण गर्न चाहेको र पछि त्यो कार्यक्रम नेपाली पक्षको हिचकिचाहटका कारण नराखिएको बताइयो। यसपछि कार्यक्रमबारे विवाद सुरु भयो। एनेकपा (माओवादी) का केही नेतालगायत एउटा समूहले क्षेत्रीय बैठकमा भाग लिन आउँदा दुई पक्षीय भ्रमणमा जस्तो कार्यक्रम गर्नु उचित नहुने भन्न थाले। अर्कातिर, एमाओवादी नेतृत्वकै मोर्चामा रहेका मधेसी दलका नेताले चाहिँ मोदीको कार्यक्रम व्यापक र अझ भव्य हुनुपर्छ भन्दै सरकारी प्रबन्धको विरोध गर्न थाले। तिनले सरकारी योजनाअनुसार मोदीको कार्यक्रम सञ्चालन भए त्यसको विरोध गर्ने, अर्को मञ्च बनाउनेदेखि कार्यक्रम बिथोल्नेसम्मको धम्की दिए। वीरगन्ज पुगेर भारतीय महावाणिज्य दूतावासमा ज्ञापनपत्र दिए।
यस्तैमा जनकपुरमा भारतीय पक्षले गरेको केही बन्दोबस्त रद्द गरिएको समाचार पाएका मन्त्री निधिले खोजखबर गर्न थाले। मन्त्री निधिका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतीय दूतावासका अधिकारीले प्रधानमन्त्री मोदीको जनकपुर भ्रमण रद्द गरिएको जानकारी दिए। त्यसपछि उनले विज्ञप्ति जारी गरेर कार्यक्रम रद्द भएको सूचना दिए। अनि, मोदीलाई जनकपुर भ्रमण रद्द नगर्न अनुरोध गरिएको जानकारी गृहमन्त्री वामदेव गौतमले दिए। उता भ्रमण रद्द गरिएको विरोधमा एनेकपा (माओवादी) नेतृत्वको २२ दलीय मोर्चाले जलेश्वर बन्द गर्योक। नेपालका परराष्ट्र मन्त्री र भारतका राजदूतले प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमण रद्द भएको थाहा नभएको भनेर 'अफवाह’ फैलाएको दोष अप्रत्यक्षरूपमा मन्त्री निधिलाई दिए। मन्त्री निधिले परराष्ट्र मन्त्रीसँग सम्पर्क गरेरमात्र सूचना सार्वजनिक गरेको भए सायद उनी विवादमा धेरै तानिने थिएनन्।
यी पंक्ति लेख्दालेख्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले टिवटरमार्फत् 'आन्तरिक व्यस्तताका कारण काठमाडौसम्म मात्र आउने' जानकारी दिएका छन्। शनिबार साँझसम्मको समाचारअनुसार भ्रमणको तयारी जनकपुरमा पनि भइरहेको थियो। सञ्चार माध्यममा आएको घटना विवरण लगभग यही हो।
प्रधानमन्त्री मोदीले गत साउनमा नेपाल आउँदा सजिलै फुरुक्क हुने धेरै नेपालीको मन जितेका थिए। त्यो भ्रमण नेपाली समाजमा भारतप्रतिको कटुता कम गर्न सहायक भएको थियो। तर, नेपाल—भारत सम्बन्ध सहज भएको देख्न नचाहने तत्व दुवै देशमा प्रभावशाली छ। सायद, भारतमा सत्ताको प्रतिनिधित्व त्यही प्रवृत्तिले गर्छ। नेपालमा भारत विरोधलाई 'राष्ट्रवाद’को पर्याय ठान्ने शक्ति र प्रवृत्ति बलियो छ। नेपाल—भारत सम्बन्ध सहज हुन नदिन त्यो तत्व सधैँ सक्रिय हुन्छ। मोदीको अभिनन्दन कार्यक्रम बिथोल्ने धम्की दिनेहरू त्यसैका गोटी त हैनन्? बन्द र 'भ्रमण स्थगन’ले त्यतै संकेत गर्छ।
प्रधानमन्त्री मोदीको जनकपुर भ्रमण विवादको रहस्य बु‰न हिन्दुस्तान टाइम्समा प्रशान्त झाका नामबाट प्रकाशित समाचारले पनि सहयोग गर्छ। अनलाइन संस्करणको समाचारअनुसार भारतीय पक्षले भ्रमणका बारेमा कुनै घोषणा गरेकै थिएन रे! अर्थात्, भारतको विदेश मन्त्रालयले सबै दोष नेपाल सरकारलाई दिएको छ। तर, समस्या यताको 'ढंगमरु’ चालाले मात्र उब्जाएको हैन। उताको नियत बरु यसको मूल कारक देखिन्छ। यतिका दिनपछि 'भ्रमणको निधो नभएको’भन्नेहरू यतिका तयारी र हल्ला हुँदा किन चुप लागेर बसेका त? भारतीय जासुसी सञ्जालका निकट मानिनेहरू एकातिर 'कार्यक्रम ’ हुनै नहुने भन्ने र अर्कातिर तिनैका सहयोगी चाहिँ 'मोदीको भ्रमणको महत्व घटाउन खोजिएकाले विरोध गरिएको’ भनेर सफाइ दिने गरेकाले पनि अलिकति चिसो पसेको हो!
मोदी भ्रमणको प्रबन्ध मिलाउन जनकपुरकै प्रतिनिधि विमलेन्द्र निधि खटिनुले पनि एमाओवादी मोर्चा बढी उत्तेजित भएको हुनसक्छ। सरकारलाई पनि अप्ठेरोमा पारेको थियो मोदीको सम्बोधन कार्यक्रमले। सामान्यतः यस्तो सम्बोधन दुई पक्षीय भ्रमणका अवसरमा हुनेगर्छ। मोदीको सम्बोधन कार्यक्रमलाई 'कूटनीतिक प्रचलनविपरीत’ भन्न थालिएको थियो। मोदी कुशल वक्ता त हुँदैहुन् चतुरा पनि छन्। यसैले सत्ता पक्ष मोदीको प्रभाव सकेसम्म सीमित गर्न चाहन्थ्यो होला। सुरक्षाको चिन्ता त छँदैछ। मोदी जनकपुर आउँदा धेरथोर जस त विमलेन्द्र निधिले पाउने थिए। पार्टीभित्र मात्र हैन राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत विमलेन्द्रको कद बढ्छ कि भनेर डराउनेहरू पनि मोदीको कार्यक्रम नहोस् भन्ने चाहन्थे होलान्। बाह्र बिघा मैदानमा कार्यक्रम आयोजना गर्न नेपाल सरकार तयार छ भनिएपछि भ्रमण रद्दै नभएको भन्न थालिएको थियो। भारतीय चाहना पूरा गर्न विपक्षीहरू सजिलै कसरी प्रयोग भए वा हुँदारहेछन् भन्ने यसले पनि पुष्टि गर्छ।
भारत र नेपालका संस्थापन पक्षबीच बेलायतै शासन कालदेखि पञ्चायतकालदेखि निकट सम्बन्ध रहिआएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता सरोज कोइराला र तेजबहादुर अमात्यको भारतभूमिमा हत्या गरिएको थियो। तर, हत्याको रहस्य कहिल्यै खुलेन। दुर्भाग्य, नेपाली कांग्रेसले २०४६ सालपछि पनि आफ्ना नेताको हत्याको रहस्य खोतल्न चाहेन। दुवै हत्यामा राजाका मान्छेहरूको संलग्नता देखिन्छ। अमात्यप्रति भारतीय संथापना विशेषगरी गुप्तचर निकायको वक्रदृष्टि रहे नरहेको थाहा हुन सकेन तर सरोज कोइरालाले भने नेपाली कांग्रेसको संगठन भताभुंग पार्ने एउटा योजना तुहाइदिएका थिए।
सन् १९६२ मा चीनसँग युद्ध भएपछि भारत सरकारले कांग्रेसलाई सशस्त्र विद्रोह बन्द गर्न दबाब दिन थाल्यो। यसैबीच चीनले नेपालमा हमला भए चीनले नसहने धम्की पनि दियो। हृषिकेश शाहका अनुसार चीनले धम्की दिएको केहीपछि भारतले पनि नेपाललाई सहयोग गर्ने वचन दिएको थियो। 'राजाविरोधी आन्दोलन बन्द गराउन’सहयोग माग्दा पहिले वास्तै नगरिएको तर चीनसँग हारेपछि भारतले आफैँ सहयोगको प्रस्ताव गरेको जानकारी शाहले 'साउथ एसिया फोरम’सँगको अन्तर्वातामा बताएका छन्। (साउथ एसिया फोरमको चौथो अंक ( १९८२ ) मा यो अन्तर्वार्ता छापिएको छ।)
भारत—चीन युद्धपछि भारतमा निर्वासित नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण शमशेरमाथि दबाब बढ्यो र उनले सशस्त्र विद्रोह स्थगित गरे। निर्वासनमा रहेका कांग्रेसका कार्यकर्ताको भरणपोषण सुवर्णजीकै खर्चमा हुन्थ्यो। उनको बोझ हलुंगो बनाउने नाममा त्यति बेला कांग्रेसका निर्वासित नेता कार्यकर्तालाई भारतको असममा पुनर्वास गराउने योजना बनाइएको थियो। नेपालमा विभिन्न गम्भीर मुद्दा चलाइएका कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता स्वदेश फर्कन ज्यनको बाजी थाप्नुपर्थ्यो। सरोज कोइरालाको अगुवाइमा पुनर्वास योजनाको निकै चर्को विरोध भयो र कार्यान्वयन हुन पाएन। ('विद्रोहका नायक, २०५७ पृष्ठ ३८’ )। हुनत, त्यस योजनामा प्रत्यक्षरूपमा नेपाल वा भारत सरकारको संलग्नता देखिँदैन। परन्तु, भारत नेपाललाई सबै प्रकारको सहयोग गर्न तत्पर भएको पृष्ठभूमिमा हेर्दा भारत सरकारको सह नभए भारतमा पुनर्वास गराउन पक्कै सम्भव थिएन भन्ने सहजै अनुमान हुन्छ। नेपाली कांग्रेसका निर्वासित नेता र कार्यकर्ता उतै बसे राजा महेन्द्रलाई पनि त हाइसन्चो नै हुन्थ्यो।
नेपालमा स्थिरता र प्रगति नभए भारतको हित हुन्छ भन्ने मानसिकतालाई भारतीय शासकहरूमा गुप्तचर संस्था 'रअ’ले बनाइदिएको मान्नेहरू धेरै छन्। माओवादी नेताहरूसँग भारतीय गुप्तचर संस्थाको निकट सम्बन्ध त अब रहस्यको विषय पनि रहेन। यस्तै, मधेसवादी भनिएका कतिपय राजनीतिकर्मी आफूले चुनाव हार्दा भारतकै हार भएको ठान्छन्। वीरगन्जस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासका कर्मचारीले कूटनीतिक मर्यादाविपरीत 'एक मधेस प्रदेश’का लागि लड्न उक्साउँदा पनि कारबाही नहुनु संयोगमात्र पक्कै हैन।
भारतीय जनता पार्टीका नेता नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै भारतको बाबुतन्त्रले आधाशताब्दीभन्दा बढीदेखि निरन्तरता दिएको 'ठुल्दाइ’ प्रवृत्तिविपरीत छिमेकीप्रति उदार देखिन थालेका थिए। उनको उदार नीतिले छिमेकमा अविश्वास र असमझदारी हट्दै जाने आशा पलाएको मानिएको थियो। मोदी छरछिमेकमा विश्वास र समझदारी जगाउन सफल भए भने भारतीय संस्थापनको प्रभावशाली पक्षले यतिन्जेल अपनाएको द्वेषपूर्ण नीतिको औचित्यमा प्रश्न उठ्छ। पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध सुध्रिन बाबुहरूले नदिएको खुलासा त प्रसिद्ध वकिल तथा राजनीतिज्ञ राम जेठ मलानीले पनि गरेका छन्। भारतको त्यही तत्व मोदीको पहिलो भ्रमणले सम्बन्धमा उत्पन्न गरेको 'न्यानो'बाट आत्तिएको हुनसक्छ। काठमाडौंकै बोली मोदीले जनकपुरमा पनि दोहोर्याए भने मधेसमा अहिलेसम्म गरेको मेहनत खेर जाने डरले पनि त्यो तत्व बढी छटपटाएको हुनसक्छ।
अहिले पनि नेपालसँग भारतको सम्बन्ध निर्धारण गर्नमा राजनीतिक विवेक हैन 'रअ’को रणनीति नै निर्णायक रहेको पुष्टि यही भ्रमण विवादबाट पनि भएको छ। यत्तिकैका आधारमा प्रधानमन्त्री मोदीको नियतमा पनि शंका गर्नु भने सायद न्यायोचित हुँदैन। यद्यपि, उनले साउनमा कमाएको सद्भाव यस प्रकरणले घटाएको छ।
