प्रत्यक्ष बालिग मताधिकारबाट निर्वाचित संविधान सभाले देशको मूल कानुन निर्माण गर्नेजस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पनि नेपालका राजनीतिकर्मीले तमासा बनाइदिए। पहिलो संविधान सभाबाट संविधान निर्माण हुन सकेन। निर्वाचन गराउनसमेत बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई देशको कार्यकारी प्रमुख बनाउनु पर्योस। राजनीतिक नेताहरूका लागि यो अत्यन्त ग्लानिको विषय हुनुपर्थ्यो। तर, उनीहरूले पहिलो संविधान सभाको विफलता र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिबाट कुनै पाठ सिकेनन्।
त्यसैले त, दोस्रो संविधान सभालाई पनि विफल तुल्याउने लक्षण यिनले देखाउन थालेका छन्। यी पंक्तिहरू लेख्दासम्म संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति भएको छैन र हुने आशा पनि अत्यन्त झिनो छ। संवैधानिक—राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई दोस्रो पटक थपिएको समयावधि पनि समाप्त भएको छरे। समितिले ६ महिनाभन्दा बढी सहमति कायम गराउन खोजे पनि अन्ततः 'सबै दलको धारणा’ उल्लेख गरेर लिखित प्रतिवेदन संविधान सभामा बुझाउन लागेको छ। यसै गर्नुथियो भने दुई दुईपटक म्याद थपेर संविधान सभाको कार्यतालिकामात्र किन बिथोलेका होलान्?
संविधान सभामा सत्तारुढ गठबन्धनको दुई तिहाइ बहुमत छ। सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पदमा मत दिनेहरूले अहिलेसम्म समर्थन फिर्ता लिएका छैनन्। संविधानका विवादित विषयमा सहमति कायम हुन नसके लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाएर निर्णय गर्न सकिने प्रचलनमात्र हैन कानुनी व्यवस्था पनि छ। संविधान बनाउन संविधान सभाको त्रिशंकु संरचना वा अरू कुनै प्राविधिक पक्षले अवरोध खडा गरेको पनि हैन। संविधानकै बारेमा नेपाली कांग्रेसभित्र खासै मतभेद देखिएको पनि छैन। नेकपा (एमाले)भित्र पनि संविधान निर्माण प्रक्रियामै असर पर्ने विवाद सतहमा आएको छैन। संविधान सभाभित्र र बाहिर मोर्चाबन्दी गर्दै हिँडेका पुष्पकमल दाहालको पार्टी एनेकपा (माओवादी) मा पनि संविधानका विषयमा कुनै विवाद सार्वजनिक भएको छैन। अर्थात्, जनताले चुनेको संविधान सभा र प्रमुख राजनीतिक दलका अरू नेता कार्यकर्तालाई संविधान नबनेकोमा दोष दिने ठाउँ अहिलेसम्म देखिएको छैन।
संविधान निर्माण कार्य पहिलो संविधान सभामा जस्तै यसपटक पनि केही ठालुहरूको कब्जामा परेको छ। सहमतिको प्रयास मूल तीन दलका शीर्ष नेतामा केन्द्रित र लगभग तिनैमा सीमित रहेको छ। यिनको ध्यान चाहिँ संविधान निर्माणमा छैन। सत्ताको भागबन्डा यिनको मुख्य एजेन्डा बनेको छ। सहमतिका लागि संवाद गराउने जिम्मा लिएका एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई स्वयंले संविधान निर्माणमा सत्ताको भागबन्डाले बाधा पारेको यथार्थ चुहाएका छन्। अर्कातिर, संविधान निर्माणमा अवरोध हुनुको कारण संघीयताको विषयमा सहमति हुन नसक्नु हो भनिएको छ। संघीयताको मूल प्रयोजन शासनमा जनताको सहभागिता सकेसम्म बढाउनु हो। जनताले अभ्यास गर्ने शक्तिको बाँडफाटका विषयमा अहिलेसम्म कथित शीर्ष नेताबीच छलफल भएको थाहा पाइएको छैन। सार्वभौम जनताले सकेसम्म सहजरूपमा सक्रिय भएर सत्ताको सञ्चालन गर्न संघीय शासन प्रणाली अपनाउनु परेको हो। स्थानीय जनताले आफ्नो भाषा, संस्कृति र सभ्यताको विकास तथा संरक्षण गर्न पाउन् भनेर संघीयताको अवधारणा स्वीकार गरिएको हो। तर, यस्ता विषयमा अमूर्त र धेरैजसो असंगत विचार फाटफुट प्रकट गर्नुबाहेक यी कथित ठूला नेताले सारभूत कुनै प्रस्ताव गरेको पनि अहिलेसम्म थाहा भएको छैन। अर्थात्, संघीयता यिनका लागि सैद्धान्तिक महत्व र प्रतिबद्धताको विषय नभएर सत्ता रणनीतिको गोटीमात्र हो। त्यसै भएर यी कथित शीर्ष नेताले प्रदेशका नाम र संख्यामा विवाद गरेर संविधान सभालाई नै अनिर्णयको बन्दी बनाएको हुनुपर्छ। नत्र, संविधान निर्माणको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नै विफल सिद्ध गर्न तिनीहरू तत्पर हुने थिएनन्। यसैले प्रमुख दलका कथित शीर्ष नेताको कब्जाबाट मुक्त नगरी संविधान सभाले संविधान बनाउन सक्ने देखिँदैन। स्पष्ट छ, संविधान सभाका युवा सदस्यले यी शीर्ष नेतारूपी …समुद्रीबूढा’लाई सिन्दबादलेजस्तै काँधबाट उतारेर फाल्न नसक्तासम्म देशले निकास पाउँदैन, गति लिँदैन।
संघीयतालगायतका असहमतिका विषयलाई संविधान सभामा प्रवेश गराएर छलफल गरी निर्णयमा पुर्यायउनुको विकल्प अत्यन्त थोरै देखिन्छ। संविधान सभाबाट संविधान पारित नगर्ने हो भने सम्पूर्ण अभ्यासको औचित्यमा प्रश्न उठ्नेछ। त्यतिमात्र हैन नेपाली जनताकै लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता र क्षमतामा शंका उत्पन्न हुनेछ। संविधान सभा विफल भयो भने शीर्ष नेतालगायत संविधान निर्माणमा भाँजो तेर्स्याउने धेरैलाई भरणपोषण गर्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको अभीष्टपनि पूरा हुनेछ। पश्चिमका पण्डितहरूले अविकसित देशमा लोकतान्त्रिक अभ्यास हुनसत्तकन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नेछन्। संसारका थुप्रै मुलुकका तानाशाहले यसैलाई अधिनायकवादको औचित्य सिद्ध गर्ने निहुँ बनाउन सक्छन् ।
संविधान निर्माण कार्य पहिलो संविधान सभामा जस्तै यसपटक पनि केही ठालुहरूको कब्जामा परेको छ। सहमतिको प्रयास मूल तीन दलका शीर्ष नेतामा केन्द्रित र लगभग तिनैमा सीमित रहेको छ। यिनको ध्यान चाहिँ संविधान निर्माणमा छैन। सत्ताको भागबन्डा यिनको मुख्य एजेन्डा बनेको छ। सहमतिका लागि संवाद गराउने जिम्मा लिएका एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई स्वयंले संविधान निर्माणमा सत्ताको भागबन्डाले बाधा पारेको यथार्थ चुहाएका छन्। अर्कातिर, संविधान निर्माणमा अवरोध हुनुको कारण संघीयताको विषयमा सहमति हुन नसक्नु हो भनिएको छ। संघीयताको मूल प्रयोजन शासनमा जनताको सहभागिता सकेसम्म बढाउनु हो। जनताले अभ्यास गर्ने शक्तिको बाँडफाटका विषयमा अहिलेसम्म कथित शीर्ष नेताबीच छलफल भएको थाहा पाइएको छैन। सार्वभौम जनताले सकेसम्म सहजरूपमा सक्रिय भएर सत्ताको सञ्चालन गर्न संघीय शासन प्रणाली अपनाउनु परेको हो। स्थानीय जनताले आफ्नो भाषा, संस्कृति र सभ्यताको विकास तथा संरक्षण गर्न पाउन् भनेर संघीयताको अवधारणा स्वीकार गरिएको हो। तर, यस्ता विषयमा अमूर्त र धेरैजसो असंगत विचार फाटफुट प्रकट गर्नुबाहेक यी कथित ठूला नेताले सारभूत कुनै प्रस्ताव गरेको पनि अहिलेसम्म थाहा भएको छैन। अर्थात्, संघीयता यिनका लागि सैद्धान्तिक महत्व र प्रतिबद्धताको विषय नभएर सत्ता रणनीतिको गोटीमात्र हो। त्यसै भएर यी कथित शीर्ष नेताले प्रदेशका नाम र संख्यामा विवाद गरेर संविधान सभालाई नै अनिर्णयको बन्दी बनाएको हुनुपर्छ। नत्र, संविधान निर्माणको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नै विफल सिद्ध गर्न तिनीहरू तत्पर हुने थिएनन्। यसैले प्रमुख दलका कथित शीर्ष नेताको कब्जाबाट मुक्त नगरी संविधान सभाले संविधान बनाउन सक्ने देखिँदैन। स्पष्ट छ, संविधान सभाका युवा सदस्यले यी शीर्ष नेतारूपी …समुद्रीबूढा’लाई सिन्दबादलेजस्तै काँधबाट उतारेर फाल्न नसक्तासम्म देशले निकास पाउँदैन, गति लिँदैन।
संघीयतालगायतका असहमतिका विषयलाई संविधान सभामा प्रवेश गराएर छलफल गरी निर्णयमा पुर्यायउनुको विकल्प अत्यन्त थोरै देखिन्छ। संविधान सभाबाट संविधान पारित नगर्ने हो भने सम्पूर्ण अभ्यासको औचित्यमा प्रश्न उठ्नेछ। त्यतिमात्र हैन नेपाली जनताकै लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता र क्षमतामा शंका उत्पन्न हुनेछ। संविधान सभा विफल भयो भने शीर्ष नेतालगायत संविधान निर्माणमा भाँजो तेर्स्याउने धेरैलाई भरणपोषण गर्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको अभीष्टपनि पूरा हुनेछ। पश्चिमका पण्डितहरूले अविकसित देशमा लोकतान्त्रिक अभ्यास हुनसत्तकन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नेछन्। संसारका थुप्रै मुलुकका तानाशाहले यसैलाई अधिनायकवादको औचित्य सिद्ध गर्ने निहुँ बनाउन सक्छन् ।
सन् १९६० को दशकमा यस्तै त भएको थियो। लोकतन्त्रको पहिलो लहरमै पूर्णविराम लगाएजस्तै गरी बर्माबाट सुरु भएको अधिनायकवादको आँधी विश्वव्यापी बनेको थियो। त्यही घानमा नेपालको लोकतन्त्र पनि परेको थियो। यसैले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई खेलाँची र स्वार्थ सिद्ध गर्ने रणनीतिका रूपमा लिनेहरूले संसारकै लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा हानि पुर्याकइरहेका हुन्छन्। नयाँ पुस्ताका युवा जनप्रतिनिधिलाई अधिनायकवादलाई प्रकारान्तरले मलजल गरेको कलंक बोक्ने चाहना छैन भने तिनले संविधान निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय हस्तक्षेप गर्नुपर्छ।
नयाँ पुस्ताका जनप्रतिनिधि सक्रिय हुने दुईवटा उपाय देखिन्छ। पहिलो, संविधान सभाभित्र र बाहिर छलफल गरेर सकेसम्म सहमति कायम गरी संविधान जारी गर्ने वातावरण बनाउने। यसो गर्न सबै दलका युवा र अग्रगामी सोच भएका सभासद्ले दलीय बन्धनलाई केही समय चुँडाएर आफूलाई मुक्त गर्न सक्नुपर्छ। कम्तीमा युवा सभासद्ले संविधानका अन्तर्वस्तुमा पार्टीको र पार्टीभन्दा पनि बढी शीर्ष नेताको विचारको बन्धक नभई छलफल चलाउनुपर्छ। संविधान सभामा दलको निर्देश लाग्दैन। बुँदापिच्छे सभासद्हरूले विवेक प्रयोग गरेर मतदान गर्ने र विवादको टुंगो लगाउने प्रक्रिया अपनाउन जोड दिनुपर्छ। लोकतन्त्रको सञ्चालन विधि र प्रक्रियामा आधारित हुन्छ। लामो समय राजनीति गर्नेहरूले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको सम्मान गर्ने संस्कार पनि विकास गर्नुपर्छ। अहिले निर्णायक हस्तक्षेप गर्न सके देशमा भरपर्दो राष्ट्रिय नेतृत्वको पनि विकास हुनसक्छ।
अर्को उपाय, संविधान सभामा प्रक्रियाबाट निर्णय गर्नै सकिँदैन भने निर्णयको सबै अधिकार जनतालाई सुम्पनु हो। निर्णय हुन नसकेका विषयहरूमा जनमत संग्रह गरेर भए पनि टुंग्याउनुपर्छ। जनताले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विचारलाई प्रतिगामी ठान्नेहरू स्वयं जनविरोधी र प्रतिगामी हुन्। किनभने, जनतालाई निर्णय गर्न नदिने पञ्चायत फालेर मुलुक अगाडि बढेको हो। जनताका नाममा शासन गर्ने राजतन्त्रलाई फाल्नु पनि अर्को अग्रगामी पाइला हो। जनताका प्रतिनिधिले जनभावनाअनुसार निर्णय गर्नुपर्छ। निर्वाचनमा जनमत व्यक्त भएको हुन्छ। निर्वाचित प्रतिनिधिले निर्णय गर्न नसके सीमित व्यक्तिलाई निर्णयको अधिकार सुम्पनुको साटो जनतालाई अन्तिम छिनोफानो गर्ने अवसर दिनुपर्छ। कुनै वर्ग, जात वा समुदायका ठालुको निर्णय लोकतान्त्रिक हुनसक्तैन र जनादेश नपाएकाले गर्ने निर्णयलाई अग्रगामी मान्न पनि सकिँदैन।
अहिलेसम्म जनमत संग्रहमै जानुपर्ने अवस्था भने देखिएको छैन। तर, संविधान निर्माण गर्न ढिलो भयो भने चाहिँ गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने माग चर्किँदै जानेछ। अहिले बेग्लाबेग्लै सीमित समूहहरूले यी विषय उठाएका छन्। तर, समय घर्कँदै गयो भने यी विषय उठाउनेहरू एकत्रित हुँदै जानेछन् र तिनको संख्यासँगै शक्ति पनि बढ्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूका लागि खेल्ने ठाउँ बन्नेछ। धर्मनिरपेक्षताका पक्ष र विपक्षमा, संघीयताका पक्ष विपक्षमा र राजतन्त्रका पक्षमा समेत विदेशीको चाख एवं हस्तक्षेप बढ्न सक्छ। अहिलेका शीर्ष नेताले यति पनि थाहा नपाएका त पक्कै हैनन्। तर, यिनको नियतमै शंका उब्जेको छ। यसैले मुलुक र लोकतन्त्र जोगाउने हो भने युवा सभासद्हरूले निर्णायक हस्तक्षेपका लागि अग्रसर हुनुपर्छ। प्रतिक्रियामा संविधान बनाउन खोज्नेहरूले राष्ट्र र लोकतन्त्र दुवैको कुभलो गरिरहेका छन्।
नयाँ पुस्ताका जनप्रतिनिधि सक्रिय हुने दुईवटा उपाय देखिन्छ। पहिलो, संविधान सभाभित्र र बाहिर छलफल गरेर सकेसम्म सहमति कायम गरी संविधान जारी गर्ने वातावरण बनाउने। यसो गर्न सबै दलका युवा र अग्रगामी सोच भएका सभासद्ले दलीय बन्धनलाई केही समय चुँडाएर आफूलाई मुक्त गर्न सक्नुपर्छ। कम्तीमा युवा सभासद्ले संविधानका अन्तर्वस्तुमा पार्टीको र पार्टीभन्दा पनि बढी शीर्ष नेताको विचारको बन्धक नभई छलफल चलाउनुपर्छ। संविधान सभामा दलको निर्देश लाग्दैन। बुँदापिच्छे सभासद्हरूले विवेक प्रयोग गरेर मतदान गर्ने र विवादको टुंगो लगाउने प्रक्रिया अपनाउन जोड दिनुपर्छ। लोकतन्त्रको सञ्चालन विधि र प्रक्रियामा आधारित हुन्छ। लामो समय राजनीति गर्नेहरूले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको सम्मान गर्ने संस्कार पनि विकास गर्नुपर्छ। अहिले निर्णायक हस्तक्षेप गर्न सके देशमा भरपर्दो राष्ट्रिय नेतृत्वको पनि विकास हुनसक्छ।
अर्को उपाय, संविधान सभामा प्रक्रियाबाट निर्णय गर्नै सकिँदैन भने निर्णयको सबै अधिकार जनतालाई सुम्पनु हो। निर्णय हुन नसकेका विषयहरूमा जनमत संग्रह गरेर भए पनि टुंग्याउनुपर्छ। जनताले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विचारलाई प्रतिगामी ठान्नेहरू स्वयं जनविरोधी र प्रतिगामी हुन्। किनभने, जनतालाई निर्णय गर्न नदिने पञ्चायत फालेर मुलुक अगाडि बढेको हो। जनताका नाममा शासन गर्ने राजतन्त्रलाई फाल्नु पनि अर्को अग्रगामी पाइला हो। जनताका प्रतिनिधिले जनभावनाअनुसार निर्णय गर्नुपर्छ। निर्वाचनमा जनमत व्यक्त भएको हुन्छ। निर्वाचित प्रतिनिधिले निर्णय गर्न नसके सीमित व्यक्तिलाई निर्णयको अधिकार सुम्पनुको साटो जनतालाई अन्तिम छिनोफानो गर्ने अवसर दिनुपर्छ। कुनै वर्ग, जात वा समुदायका ठालुको निर्णय लोकतान्त्रिक हुनसक्तैन र जनादेश नपाएकाले गर्ने निर्णयलाई अग्रगामी मान्न पनि सकिँदैन।
अहिलेसम्म जनमत संग्रहमै जानुपर्ने अवस्था भने देखिएको छैन। तर, संविधान निर्माण गर्न ढिलो भयो भने चाहिँ गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने माग चर्किँदै जानेछ। अहिले बेग्लाबेग्लै सीमित समूहहरूले यी विषय उठाएका छन्। तर, समय घर्कँदै गयो भने यी विषय उठाउनेहरू एकत्रित हुँदै जानेछन् र तिनको संख्यासँगै शक्ति पनि बढ्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूका लागि खेल्ने ठाउँ बन्नेछ। धर्मनिरपेक्षताका पक्ष र विपक्षमा, संघीयताका पक्ष विपक्षमा र राजतन्त्रका पक्षमा समेत विदेशीको चाख एवं हस्तक्षेप बढ्न सक्छ। अहिलेका शीर्ष नेताले यति पनि थाहा नपाएका त पक्कै हैनन्। तर, यिनको नियतमै शंका उब्जेको छ। यसैले मुलुक र लोकतन्त्र जोगाउने हो भने युवा सभासद्हरूले निर्णायक हस्तक्षेपका लागि अग्रसर हुनुपर्छ। प्रतिक्रियामा संविधान बनाउन खोज्नेहरूले राष्ट्र र लोकतन्त्र दुवैको कुभलो गरिरहेका छन्।
No comments:
Post a Comment