Tuesday, May 31, 2011

(ना) लायक नेता

आधारातमा संविधान सभाको अवधि थप्ने सहमति हुँदा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको राजीनामा नै मूलतः मुख्य सर्त थियो। शान्ति प्रक्रियामा उल्लेख्य प्रगति नभई संविधान सभाको मयाद थप नगर्ने अडानमा बसेका नेपाली कांग्रेसलगायतका दलका नेताले अरू केही नभए पनि खनालको राजीनामा त आउने भयो भनेर चित्त बुझाएका थिए। तर, संविधान सभाको म्याद थपिएको भोलिपल्टै खनालले रकमी तर्क गर्न सुरु गरिसकेका छन्। उनको व्यवहार यस्तै रहे आउने तीन महिना पनि खेर जाने अवश्यंभावी छ। करै नलागे उनको व्यवहार फेरिने पनि छैन। संसद्को बहुमत विपक्षमा नजाँदासम्म कानुनीरूपमा पद छाड्न खनाललाई कर लाग्दैन। रह्यो, नैतिकता। यसै पनि नैतिकता कम्युनिस्टका लागि 'बुर्जुवा' सोच हो। त्यसमाथि नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा महंगो यही नैतिकता छ। अनि, जाबो नैतिकताका नाममा बल्लतल्ल पाएको प्रधानमन्त्रीको पद किन छाड्नु? सिंहदरबारमा तस्बिर टाँग्ने धोको पूरा हुँदैमा प्रधानमन्त्रीको रहर मेटिने हो र?

खनाल र नेकपा (एमाले)का अरू नेताले सहमतिको अर्थ बंग्याएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई टार्ने व्याख्या गर्नु राजनीतिक बेइमानी हो तर अनौठो होइन। किनभने, उनीहरूले सिकेको र गर्दै आएकै त्यही हो। मूर्ख त नेपाली कांग्रेस र एनेकपा (माओवादी) का नेता हुन्। गएको वर्ष माधवकुमार नेपालले मुलुकलाई कांग्रेसको काँधमा चडेर मूर्ख बनाएका थिए। यस वर्ष झलनाथ खनालले त्यही धुर्त्याइँ दोहोर्‍याउने लक्षण देखाएका छन्। जतिन्जेल सकिन्छ टालटुल गरेर टार्ने त हो। माधव नेपाल त राजीनामा गरेपछि पनि महिनौ प्रधानमन्त्री भइरहे भने राजीनामा दिने बेहोरा लेखिएको कागजमा सही गरेकै भरमा खनाल सुरुक्क किन हट्ने? कम्तीमा तीन महिनाका लागि त खड्गो टर्‍यो नि!
खनाललाई हटाउन संसद्मा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ। त्यसका लागि माओवादी र कांग्रेसका बीचमा सहमति हुनुपर्छ। कम्तीमा मधेसी मोर्चाले माओवादीलाई समर्थन गर्नुपर्छ। शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्छ भन्ने कांग्रेस वा मधेसी मोर्चासँग मिल्नुभन्दा त 'ऐसा अन्धेर कब तक? जब तक चले तब तक' शैलीका खनाललाई बोक्नु नै माओवादीलाई सजिलो लाग्ला। जति नै किरिया हाले पनि माओवादी नेतृत्व बन्दुकका बलमा सत्ता कब्जा गर्ने सपनाबाट बिउँतिएको छैन भन्ने सबैले थाहा पाएकै छन्। त्यसैले मात्राको घटबिढी मात्रै हो माओवादीका सबै नेतालाई हतियार र फौज छाड्न मनै छैन। शान्ति प्रक्रियामा अहिले मुख्य गौँडो भएको लडाकु व्यवस्थापन पार भयो भने माओवादीको धाक र सान पनि खस्कनसक्छ। त्यसैले माओवादी नेताहरूलाई अलमल जति बढायो उति फाइदा हुन्छ भन्ने लागेको हुनसक्छ। तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा त्यो सोच गलत साबित हुने देखिन्छ। लडाकुले बिस्तारै अब माओवादीका धुर्त्याइँ बुझ्न थालेका छन्। लडाकुले माओवादी नेतृत्वले सत्ताको मोलतोलमा तिनलाई गोटी बनाएको र आफ्नो भविष्य बिगारिदिएको थाहा पाएकै दिन पासा पल्टनेछ। केही नेताका लागि अरू हजारौं सामान्य लडाकुको भविष्यलाई बन्धक बनाउनु हुनुपनि अत्यन्त अनुचित कार्य हो। यिनैका काँधमा टेकेर माओवादी नेता सत्ताको सिँढी उक्लेका भए पनि आफ्नो स्वार्थ र सनकमा अरूको ज्यान लिने र पछुतो पनि नगर्ने माओवादी नेतृत्वका लागि यी लडाकु अपवाद भएनन्। अहिले पनि लडाकुले पाउने रकम माओवादी नेताका गोजीमा पुगिरहेको छ। मुलुकमा शान्ति, स्थिरता र समृद्धि हुन्छ भन्दैमा माओवादी नेतृत्वले टेक्ने, छेक्ने र परिआएका बेला पुर्पुरो सेक्ने काममा प्रयोग भइरहेका लडाकुलाई समायोजनका नाममा अरू सुरक्षा निकायमा मिसाएर 'पेटी बुर्जुवा' बनाउने मूर्खता किन गर्ने? यसैले माओवादीलाई झलनाथको झेल हितकारी लागेको हुनुपर्छ।

अहिले जे ठाने पनि कालान्तरमा झलनाथ खनाल माओवादी नेतृत्वका लागि सिनबादको काँधमा चडेको समुद्री बूढो हुने निश्चित छ। माधव नेपाल कांग्रेसका लागि त्यस्तै घाँडो भएका थिए। फरक यत्ति हो समुद्री बूढोबाट छुटकारा नपाए आफैँ मरिने गुह्य सिनबादले थाहा पाएको थियो तर कांग्रेस र माओवादीका नेताले पत्तो पाएका छैनन् र राजीखुसी आत्मघात गरिरहेका छन्। नत्र, झलनाथलाई बोकेर काँध गलाउनुको साटो माओवादी नेतृत्व शान्ति प्रक्रिया पूरा गरेर सरकार चलाउन अगाडि सनुपर्ने हो। यस्तै, माधव नेपालको शिखण्डी बन्नुभन्दा कांग्रेस नेतृत्वले अर्जुन बन्नै रुचाउनुपर्ने थियो। विडम्बना, दुवै पार्टीका नेता एमालेलाई आफूले प्रयोग गरेको आत्मरतिमा छन्। र त्यो भ्रमबाट मुक्त हुने चाहना पनि तिनमा देखिँदैन।

हुनत, संविधान सभाको निर्वाचनपछि नै नेताहरूले नालायकी देखाउँदै आएका हुन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति हुन सहयोग गरेको भए सायद, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 'विदेशी प्रभु'लाई सराप्दै सत्ताबाट भाग्नुपर्ने दिन आउने नै थिएन। विदेशी प्रभुहरूका लागि कोइराला अमेरिकी राजदूत जेम्स मोरियार्टीले भनेजस्तै 'अटेरी र रहस्यमय' जो थिए। त्यसपछि पनि दाहालले रक्षा मन्त्रालय दिएर कांग्रेसको नाकसम्म जोगाइदिएको भए चार महिनामा अवकाश पाउने सेनापतिसँग जोरी खोज्ने निरर्थक मूर्ख्याइँमा फस्नुपर्ने थिएन। रुक्मांगद कटुवाल प्रकरणमा एमाले नेताहरूले पहिले माओवादीलाई उक्साए। कोही शल्य सारथि बने त कोही शकुनि। पदावधि सकिन लागेको सिपाहीलाई नजिस्क्याउन कांग्रेसका नेताले दिएको सल्लाह बरु सही रहेछ नि त। तर, माओवादीलाई त्यो तीतो औषधि रुचेन। उनीहरूले कांग्रेसलाई स्वाद चखाउन मुलुकलाई नै बन्धक बनाउने अन्योल र अराजकता रुचाए। अनि, आफूलाई नालायक सिद्ध गर्ने होडमा लागे।

कांग्रेसमा त त्यस पार्टीको हैसियत र इतिहास धान्ने नेता नै छैनन्। नत्र, माओवादीको रिसले एमालेलाई टाउकोमा चडाउने गल्ती गर्ने थिएनन् होला। संसदीय लोकतन्त्रलाई आदर्श मान्ने पार्टीका नेताहरू संसद्मा आफ्नो बहुमत नभएपछि सत्ताका लागि मरीहत्ते गर्ने पनि थिएनन्। एमालेले समर्थन गर्ला र सत्ताको नेतृत्व गरौँला भन्ने दिवास्वप्न देख्ने कांग्रेसको नेतृत्वलाई मूर्ख भन्नु त्यही शब्दको अर्थ संकुचन हुन्छ। किनभने मूर्ख पनि एक पटक परेपछि चेत्छ तर कांग्रेसका नेताले त जति पटक धोका पाए पनि चेतेको देखिएन। झलनाथ खनालको राजीनामालाई सर्त बनाएर कांग्रेस माधव नेपालको इबी साध्ने गोटी त बन्यो तर व्यर्थमा खनालसँगको शत्रुता बढायो। उनको समर्थन पाउने बचेखुचेको सम्भावना पनि मेटियो। प्रधानमन्त्री खनालको राजीनामालाई संविधान सभाको अवधि थप्ने सर्त नबनाएको भए बरु शान्ति प्रक्रियाका अरू विषयमा खनालको सहयोग पाउने झिनै भए पनि आशा त हुन्थ्यो। संविधान सभाको अवधि नथपी सुखै थिएन। यति पनि कांग्रेसका नेताले थाहा पाएका थिएनन् भने ती नालायकै हुन्। थाहा भएर पनि फौबन्जारले बेलौतीका डोके व्यापारीसँग गरेजस्तो मोलतोल गरेका हुन् भने त झन् ती कांग्रेसका नेता हुन लायकै भएनन्। संविधान सभाको अवधि नथपेको भए सबैभन्दा कन्त बिजोग त कांग्रेसकै नेताको हुन्थ्यो। एमाले र माओवादी त सत्तामा थिए। बसिरहने थिए। संसद् नभएपछि कांग्रेस त सडकमै पुग्थ्यो।

संविधान सभाको अवधि सकिँदै जाँदा झलनाथ खनालका तर्फबाट संकटकालको हल्ला चलाइयो। पुष्पकमल दाहालले 'रगत बगाएर आर्जेको हतियार' संविधान सभासँग नसाँट्ने हुँकार गरे। सुशील कोइरालाको कम्पनीले यथास्थितिमा संविधान सभाको म्याद नथप्ने घुर्की लगाए। संकटकाल लगाएपछि शासन सुरक्षाकर्मीले गर्छन्। नेपालीले संकटकाल भोगेको धेरै वर्ष त भएको छैन। संकटकाल लगाएको भए झलनाथको झेलले पहिले उनैलाई सक्थ्यो। थोत्रा हतियार कन्टेरमा कुहाएर राख्न तयार तर राज्यलाई सुम्पेर लडाकुलाई छिटै समायोजन गर्न नमान्ने कस्तो बुद्धि हो माओवादी नेतृत्वको? कन्टेनरमा राखिएको हतियार माग्ने र दिन्न भन्ने मूर्खहरूले देशको भविष्य निर्धारण गर्लान् भनेर आशा गर्नुपर्ने कस्तो विडम्बना?

यस पटकको थपिएको संविधान सभाको पहिलो किस्ता पनि यिनले खेरै फाल्ने जोखिम धेरै छ। बेलाको बोली सुन्न चनाखो पनि हुनपर्छ। राजनीति जति धेरै बेइमानी गर्‍यो उति ठूलो कहलाइने नेपालको व्यापारी घरानाजस्तो हैन। व्यापारमा जस्तो जाली नोट (भ्याटका नक्कली बिल) छपाएर पनि इज्जतमा दाग नलाग्ने राजनीतिमा हुँदैन। राजनीतिमा ढिलोचाँडो जनताजस्ता विवेकशील न्यायाधीशको इजलासमा पेस हुनैपर्छ। त्यति बेला योग्यता र इमानदारी दुवै चाहिन्छ। हुनत, यी नेताहरू लायक भएका भए संविधान सभाको अवधि थप गर्नैपर्ने थिएन। तैपनि, नेपाली नेताहरूले (ना) लायक सिद्ध हुने मौका एक पटक फेरि पाएका छन्। पर्खौँ, तीन महिनामा केही चमत्कारै पो गर्लान् कि?

छिरिङ लामाको जन्मोत्सव



यी सानी नानी छिरिङ लामा हुन् । वार्षिकोत्सव बनाउन रानीबारी ल्याइएकी रहिछन् । शिव लिंगमा फूल चडाउँदै । नेपाली समाजको सद्भावकी यिनी जीवन्त उदाहरण हुन् । बिहान भेट हुँदा मनै फुरूंग भएको छ । नेपाली समाजलाई धर्म, भाषा, जातिगत विवादमा बाँड्नेहरूले यिनलाई हेरे हुन्छ ।हाम्रो भविष्य छिरिङमै सुरक्षित हुन्छ ।

Tuesday, May 24, 2011

संविधानमा ध्यान

नयाँ संविधानको नाममा सहमति भएको समाचार छ। यत्तिले पनि संविधान बनिहाल्छ कि भन्ने आशा लाग्दो रहेछ। नाममै अनावश्यक हठ गरेर बसेकाले विशेषणको व्यर्थता त बुझेछन्। वास्तवमा विशेषणरहित ‘नेपालको संविधान' भन्ने नाम सरल र स्पष्ट छ। हुन पनि विशेषणको कुनै अर्थ हुँदोरहेनछ। नत्र भने उत्तर कोरिया संसारको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक देश हुनुपर्थ्यो। उसको नामै ‘लोकतान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया' जो छ। तर, त्यस मुलुकमा न लोकतान्त्रिक शासन छ, न जनता नै स्वतन्त्र र सम्पन्न छन्।

कम्युनिस्ट अधिनायक किम इल सुङको तेस्रो पुस्ता उत्तर कोरियामा शासन गर्ने तयारीमा छ। त्यसै नामैले हुने भए ‘संयुक्त अधिराज्य' बेलायत मध्ययुगीन सामन्ती राज्य हुनुपर्ने हो। तर, डायनाको मृत्युपछि जनताले रुचाएनन् भनेकै भरमा उनलाई राजगद्दीको उत्तराधिकारी हुन नदिने अभियानै चलेको थियो। उनका छोरालाई उत्तराधिकारी बनाउने प्रयास अझै भइरहेको छ। नेपालमा पनि लोकतान्त्रिक विशेषण भएको संविधान बनाएर पनि सर्वसत्तावादी शासन स्थापित हुनसक्छ। यसैले संविधानका विषयवस्तुलाई लोकतान्त्रिक बनाए पुग्छ। नाममा के छ?

दुर्योधनले शल्यलाई सेनापति बनाएर भए पनि महाभारत युद्ध जित्ने आशा गरेका थिए। आशा सबैभन्दा बलियो हुन्छ भनिन्छ। हुनत, राजनीतिक दलका नेताहरूको व्यवहारमात्र हेर्ने हो भने संविधान बन्दैन भनेर बसे हुन्छ। संविधान सभाको म्यादै नथपी नयाँ संविधान कसरी बनाउने? म्याद थप गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्नै नदिने प्रतिपक्षीको रणनीति देखिन्छ। राजनीतिक सहमतिका लागि नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामालगायतका माग प्रस्तुत गरेको छ। अरू १६ दलले कांग्रेसलाई समर्थन गरेका छन्। उनीहरू मागका बारेमा भरपर्दो ‘आश्वासन' नपाएसम्म संसद् चल्नै नदिने जिद्दी गर्दैछन्। एकाध सदस्य भएका खुद्रा दलका चार जना सांसदले त त्यति दिन संसद् र संविधान सभाका समिति, उपसमितिमा हंगामा मच्चाइदिए भने कांग्रेस, मधेसी मोर्चा, राप्रपालगायतका दलले कम्मर कसे बिथोल्नै त जे पनि सक्छन्। सरकार मुखले सहमति पनि भन्दै गर्ने तर व्यवहारमा चाहिँ पेलेरै जाने बाटोमा अगाडि बढेको देखिएको छ। यही सरकारी रवैयाले प्रतिपक्षीलाई आत्मरक्षाकै लागि पनि प्रतिवादमा उत्रन बाध्य बनाएको हुनुपर्छ। तैपनि, संविधान र शान्तिका लागि संविधान सभालाई निरन्तरता दिनुको अर्को उपयुक्त र लोकतान्त्रिक विकल्प नदेखिएकाले सरकार र प्रतिपक्षी दुवैले हठ त्याग्नैपर्छ।

संविधान सभाको म्याद थप्नुपर्ने कारण संविधान निर्माण नै हो। त्यसैले संविधानलाई सत्तामा जाने भर्‍याङ वा सर्त बनाउन कांग्रेसलाई सुहाउँदैन। जनमत संग्रह (२०३६) ताका कम्युनिस्टहरूले पनि ‘संयुक्त सरकार' सर्त राखेका थिए। उनीहरूले चाहेजस्तो सर्त राख्न विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला मानेनन्। त्यति बेला पनि अहिलेजस्तै समाजका सबै तह र वर्गले आआफ्ना हितका माग राखेका थिए । बीपीले त्यस्ता कुनै पनि माग पूरा गरेमा भावि सरकार जिम्मेवार नहुने चेतावनी दिए। उनको मान्यता थियो विपक्षीले झन् उत्तरदायी राजनीति गर्नुपर्छ। जनमत संग्रह त कांग्रेसले हार्‍यो तर एक दशकभित्रै पञ्चायत पनि सिद्धियो। सरकारमा सहभागी भएकै भए पनि पञ्चायत हार्ने ठोकुवा गर्न सकिँदैन थियो तर पञ्चायतको धाँधलीकै कारण जनमत संग्रहमा हार्दा पनि बहुदल पक्षका नेता कार्यकर्ताको नैतिक बल कमजोर भएन। अन्ततः कांग्रेसले पञ्चायती निर्वाचन बहिष्कार र सत्याग्रह तथा जनआन्दोलन गर्‍यो। राजाले जनमत संग्रहमा विजयी घोषित ‘सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था' जोगाउन सकेनन्। अहिले पनि कांग्रेसका नेताहरूले त्यस्तै सुझबुझ देखाउनुपर्छ। शान्ति र संविधानका सबै काममा बिनासर्त र स्वार्थ सरकारलाई सघाउने तर सर्वसत्तावादी प्रयास एवं प्रवृत्तिविरुद्ध भने सधैँ सचेत र क्रियाशील रहने रणनीति अपनाएमा कांग्रेसका नेताले आफ्नो काँधमा इतिहासले सुम्पेको दायित्व पूरा गर्नसक्नेछन्।

गएको वर्ष झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाललगायतले यसरी नै माधवकुमार नेपालको राजीनामालाई संविधान सभाको म्याद थपका लागि सर्त बनाएका थिए। त्यो उनीहरूलाई सुहाएको थियो। कम्युनिस्टहरूका लागि सत्ता सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुनसक्छ तर कांग्रेसले त्यस्तो ठान्न हुँदैन। संसद्मा बहुमत भएको सरकारलाई सडकबाट हटाउन कांग्रेसलाई नैतिक संकोच पनि लाग्नुपर्ने हो। कांग्रेसका लागि त लोकतान्त्रिक शासनको सुनिश्चितता नै अहिले सबैभन्दा मुख्य विषय हुनुपर्छ। अरू त त्यसका सहायक आलम्बन हुन्।
यसै पनि अहिले कांग्रेस सरकारबाट हटेको छ महिना पुगेको छैन। जनतामा भने कांग्रेसप्रति समर्थन र प्रभाव बढेको देखिएको छ। काठमाडौंलगायत विभिन्न क्षेत्रमा भएका जनसभाको उपस्थितिले यसको पुष्टि हुन्छ। यसबाट पनि पनि कांग्रेसले सरकार हैन शान्ति र संविधानमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने शिक्षा नेताहरूले लिनुपर्ने हो। सत्ताका लागि आफ्नै साथीलाई सिध्याउन सधैँ तत्पर हुने माओवादीका अध्यक्षले समेत ‘कांग्रेसलाई सत्ता भए पुग्छ' भन्ने आँट गरे। कांग्रेसजनका लागि यसभन्दा लाजमर्दो स्थिति अरू के हुन्छ? यसैले अब कांग्रेसका नेताले सत्तालाई गौण बनाएर माओवादीलाई कुरीकुरी गर्नुपर्छ।

नयाँ पुराना माओवादीले कांग्रेसलाई धनीमानीको पार्टी भने पनि, सुविधाभोगी सहरिया ठाने पनि वास्तवमा चाहिँ कांग्रेस निम्नमध्यम वर्गको पार्टी हो। यसका नेताले आफूलाई सम्भ्रान्त संस्थापनाका प्रतिनिधि र संरक्षक माने पनि कांग्रेसको शक्तिको स्रोत निम्न मध्यमवर्ग नै हो। जनसभाहरूमा देखिएको उपस्थिति पनि तिनैको हो। गाउँका किसान र सहरका साना व्यापारी तथा कर्मचारीका बलमा कांग्रेस अडिएको छ। गाउँका कांग्रेसीले पञ्चायत कालमै पनि विद्यालय बनाए। विकासका सबै काममा सहयोग गरे। हो, अहिले सबैभन्दा गम्भीर संकटका बेला नेपाली कांग्रेसलाई उसको गरिमाअनुरूप हाँक्नसक्ने क्षमता भएको नेता छैन। तैपनि, कांग्रेसमा अरू सबै दलका नेताभन्दा राजनीतिक आदर्शमा समर्पित नेता कार्यकर्ताको संख्या धेरै छ। कांग्रेसमा नयाँ पुस्ताको आकर्षण घट्दै गएको होला तर जन्मजात कांग्रेसकै संख्या पनि चानेचुने चाहिँ छैन। कांग्रेसका नेतालाई यो सत्य सम्झाउने जाम्बवान प्रकट भएका दिन मुलुकमा लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित हुनेछ। लोकतन्त्र सुनिश्चित हुनुको अर्थ कांग्रेसको भविष्य उज्यालो हुनु हो।

झलनाथ खनालले संविधान सभाको म्याद थप्नुहुन्न भन्नेलाई अराष्ट्रिय तत्व भनेका छन्। उनको दुस्साहसले पञ्चायत कालका तीन जना प्रधानमन्त्रीको सम्झना हुन्छ। कीर्तिनिधि विष्टले पञ्चायत विरोधीका लागि ‘मृत्युको घन्टी' बजाएका थिए। तुलसी गिरीले पञ्चायत व्यवस्था नमान्ने हो भने देश छाड भनेका थिए। मरिचमान सिंहले आन्दोलनकारीलाई विदेशबाट सञ्चालित मुठ्ठीभर ब्वासा भनेका थिए। अरूलाई अराष्ट्रिय भन्ने खनालले ऐना हेरे हुन्छ। पोहोरको आफूलाई सम्झे हुन्छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सत्यको साधना गर्ने आँट गरेर भने - इजरायल सन् १९६७ पहिलेको सीमाभित्र रहनुपर्छ। इजरायली प्रधानमन्त्री नेता न्याहुले तत्कालै प्रतिवाद गरे। उनले इजरायलले सन् १९६७ पछि जितेको जमिनमा धेरै यहुदी बसती बसिसकेकाले अब पुरानो सीमामा फर्कन नसकिने तर्क गरेका छन्। अमेरिकाभित्रै पनि त्यहाँको प्रभावशाली यहुदी समुदायको विरोध आबामाले सहनुपर्ने हुनसक्छ। तर, मध्यपूर्वको शान्तिका लागि, त्यस अर्थमा इजरायलकै पनि समग्र र दीर्घकालीन हितका लागि ओबामाले दिएको सल्लाह उपयोगी छ। दोस्रो विश्व युद्धबाट विस्थापित यहुदीका लागि राज्य आवश्यक थियो। इजरायल बन्यो। त्यति बेला त्यही निर्णय सही र मानवीय आवश्यकता थियो। अहिले इजरायल चारैतिर शत्रुहरूले घेरिएर रहेको छ। उसको उन्नति, शान्ति र सुरक्षामा सबैभन्दा बाधा यही शत्रुता भएको छ। यसैले युद्ध नभोगेको इजरायली युवा पुस्तालाई ओबामाको सल्लाह खासै नमिठो नलाग्नसक्छ। जे होस्, ओबामाले यसरी अमेरिकाको संस्थापनालाई चुनौती दिने आँट गरे। त्यसैले ओबामा नेता हुन्। कांग्रेसमा नेताको खाँचो छ। टुँडीखेलमा उभिएर कम्युनिस्टहरूकै शैलीमा गाली गर्नेले कांग्रेसको उत्तराधिकार थेग्न सक्तैनन्। तत्काल नमिठो भए पनि जनताको दीर्घकालीन हितमा सत्य बोल्ने आँट गर्ने नेता चाहिएको छ र कांग्रेसको संस्कारबाट मात्र त्यस्तो नेता उत्पन्न हुनसक्छ।

संविधान सभाबिना संविधान बनाउन खोज्दा नैतिक वैधताको प्रश्न उठ्छ। संविधान सभा कायम रहे सरकार त जहिले पनि हटाउन सकिन्छ तर सत्तामा जाँदैमा संविधान बन्दैन। कम्युनिस्टहरू त त्यस्तो अवस्थालाई सहजै स्वीकार गर्न तयार छन्। कम्युनिस्ट र खर्बुजा कांग्रेसको कथित ‘गोलमेच' सम्मेलन त्यस्तै अवस्था हो। जनताले नचुनेकाहरूले जनप्रतिनिधित्वको दाबी र अभ्यास गर्नु अनैतिक हुन्छ।

जनताको वैध प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरी संसद् भंग गरिनु हुँदैन। शेरबहादुर देउवाले राजाको लहैलहैमा चुनाव हुनै नसक्ने बेलामा प्रतिनिधि सभा भंग गर्दा मुलुक संकटको भुमरीमा फसेको अरूले बिर्से पनि कांग्रेसका नेताहरूले कसरी बिर्से होलान् र? यसैले कांग्रेसले सत्तालाई सर्त नबनाई शान्ति र संविधानमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। लाजभए प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आफैँ भन्थे - ‘म राजीनामा गर्छु।' लाजै नभएका बिचराको राजीनामालाई विवादको विषय बनाएर शान्ति र संविधानको बाटो छेक्न कांग्रेसलाई पटक्कै सुहाउँदैन। साँच्चै, कांग्रेस अग्रसर भए संविधान नबनाई सुखै छैन। कांग्रेसका नेताले लोकतन्त्रका लागि जीवन त अर्पेका थिए भने जाबो कुर्सीको के लोभ

Tuesday, May 17, 2011

हरियो बंगाल

मता बनर्जी कम्युनिस्टहरूको सिन्डिकेट राज समाप्त पार्ने आलम्बन बनिन्। राम्रै भयो। नत्र, त्यो काम भारतीय जनता पार्टीका हातबाट हुनसक्थ्यो। त्यसो भएको भए कम्युनिस्टहरूले विरोध गर्ने बाटो पनि धेरै पाउँथे। ममता बंगाली प्रतिरोधको प्रतीक बनिन्। कम्युनिस्टहरू शासन पार्टीले गर्ने हो भन्ने ठान्छन्। कम्युनिस्ट पार्टीको एकलौटी शासन भएका मुलुकमा राज्य, सरकार, पार्टी र नेता लगभग समानार्थक हुनपुग्छन्। त्यसले पार्टीलाई कर्पोरेसन बनाइदिन्छ। लोकतन्त्रको मूल मर्म व्यक्तिको स्वतन्त्रता कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा सबैभन्दा खराबविषय मानिन्छ। त्यसैले अधिनायकवादी आकांक्षाले शासनमा पुगेपछि कम्युनिस्ट पार्टी सिन्डिकेट बन्न पुग्छ। एकाधिकारवादी।
पश्चिम बंगालमा वाम मोर्चाका नामको सिन्डिकेट राज समाप्त भएको हो। भारतका कम्युनिस्ट पार्टीहरू समाप्त भएका होइनन्। अर्को निर्वाचनपछि भारतीय कम्युनिस्टहरू पुनः सत्तामा आउनसक्छन् तर सिन्डिकेट राज चलाउने लोभ भने नगर्लान् कि < हुन त यसै भन्न सकिन्न। सत्ता सुन्दरीले सधैँ मतिभ्रष्ट बनाइदिने गरेको जो देखिएको छ।
सन् १९७७ ताका बंगालका कम्युनिस्टहरूले चर्को दमन सहनु परेको थियो। नक्सलीहरूको हिंसात्मक विद्रोहको दमनका क्रममा अत्यन्त अमानवीय व्यवहार अरू कम्युनिस्टलाई पनि गरियो। बंगाली जनताले त्यसको बदला कांग्रेसलाई हराएर लिए। सत्तामा पुगेका कम्युनिस्टले प्रतिशोधको नियोजित राजनीति गरे। बितेका ३४ वर्षमा मार्क्सवादी सरकारले ७५ हजार बंगालीको ज्यान लिएको आरोप ममताले लगाएकी थिइन्। सिंगुर नरसंहार मार्क्सवादीका लागि एक सय आठौँ अपराध बन्न पुग्यो।
मार्क्स ठूला दार्शनिक थिए होलान् तर धेरै पुराना भइसके। मार्क्सवादको प्रयोगका नाममा संसारमा अरू सबै युद्धमा भन्दा पनि बढीको ज्यान लिइएको छ। तैपनि, संसारभर कहीँ पनि मार्क्सवादीको प्रयोगले असल नतिजा ल्याएको छैन। समानता कहीँ भएन र स्वतन्त्रता पनि कुनै मार्क्सवादी मुलुकमा देखिएन। मार्क्सवाद उदार लोकतन्त्रको प्रतिवादमा प्रतिपादन गरिएको सिद्धान्त हो। यसैले यो निषेधमा आधारित छ। निषेधको राजनीति कहिल्यै सफल भएको छैन। चीनमा धनी र गरिबका बीचमा बढेको असमानता तथा पूर्वी युरोपका जनताको जीवनस्तरमा भएको उन्नति हेर्नेबित्तिकै कम्युनिज्मको कमजोरी उदांगो हुन्छ। उत्तर र दक्षिण कोरियालाई दाँज्नै पर्दैन।
पश्चिम बंगालमा वाममोर्चा नामको सिन्डिकेट राज सुरु भएपछि शासनबाट मानवीय पक्ष गौण र यान्त्रिक हुँदै गएको थियो। पुँजीवादी वर्ग शत्रुलाई तह लगाउन मजदुरहरूलाई प्रयोग गरियो। तर, हडतालको अन्त्यमा सामान्य कामदारको समग्र अवस्थाको भने कहिल्यै ख्याल गरिएन। विफल सिद्धान्त र दर्शनको बोझ बोकेर हिँडिरहेपछि दौडमा पछि पर्नु स्वाभाविकै थियो। मार्क्सवादीहरूले कहिल्यै नबुझेको सत्य र शक्ति व्यक्ति हो। संसारमा व्यक्तिको अस्तित्वबाहेक अरू शास्वत छैन।
नयाँ पुस्ताका बंगाली मतदाताले सिद्धार्थ शंकर रायको शासन भोगेका थिएनन्। उनीहरूले सिंगुर देखे। नन्द्रीग्राम भोगे। ममताविरुद्ध कम्युनिस्ट नेताहरूले अत्यन्त छिचरो प्रचारवाजी गरे। दिदीविरुद्ध क्षुद्र टिप्पणी भद्रलोकका लागि सह्य भएन सायद। नन्द्रीग्राम र सिंगुरका घटनामा बंगाली कम्युनिस्टहरूले ग्लानि मान्नुपर्थ्यो तर दम्भ देखाए। भद्रलोकले सायद त्यो पनि रुचाएनन्।
अधिनायकवादीहरू जनतालाई पेवा ठान्छन्। आफ्ना चाहनालाई नै जनचाहनाको नाम दिन्छन्। जनतालाई मामुलीठानेर गरिने यस्तो व्यवहारले नै अन्ततः अधिनायकहरूको पतन हुने गरेको छ। नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलले व्यक्तिको महत्तालाई सम्मान गरेको देखिँदैन। बाबुराम भट्टराई मार्काको मार्क्सवादी पुँजीवाद वा रामशरण महत शैलीको बजारवादी पुँजीवाद दुवै भौतिक पक्षमा सीमित र केन्द्रित भएकाले दिगो हुन सत्तै्कनन्। व्यक्तिको बेवास्ता गर्ने सिद्धान्त सफल हुनसत्तै्कन। उद्योगीकरणका नाममा व्यक्तिलाई जमिनबाट टाढा बनाउँदा उसको जरा पनि उखेलिन्छ। यसैले औद्योगिक प्रगतिसँगै त्यहाँको समाज खोक्रो हुँदैगएको छ। उद्योगीकरणले व्यक्तिलाई जमिनबाट टाढा बनाउँछ। अर्थात्, जरा उखेल्छ व्यक्तिको। यसैले औद्योगिक समाजको प्रगतिले मानिसलाई झन् खोक्रो बनाउँदै लगेको छ। हावा, पानी र माटोप्रति गरिएको अत्याचारको प्रतिफल भोग्नुपर्ने दिन आएको छ। प्रगति भौतिक सम्पन्नतामात्र हैन। सुविधा जति बढे पनि सन्तोष भएन भने सार्थक हुँदैन। बंगालमा ममता सामु बेरोजगारी क मगर्ने ठूलो चुनौती छ। त्यसका लागि उनले किसानहरूलाई जमिनबाट बेदखल गर्न पनि सक्तिनन्। उनको मनै मान्ने छैन। नैतिक आधारमा पनि मिल्दैन। ममतालाई सघाउनेभन्दा घेर्ने पक्ष धेरै हुनसक्छन्। भनिन्छ, बंगालमा गरिबीको पीडा बढी नै छ। कुनैबेलाको सोनार बांग्लाको अवस्था अहिले बिहारभन्दा पनि निराशाजनक छ।
नन्दीग्रामलाई मार्क्सवादीहरूले प्रचारवाजी ठाने। तर, त्यही प्रचारले उनीहरूलाई सक्यो। अन्तिम समयसम्म पनि कम्युनिस्टहरूले सञ्चार माध्यमले पैसा खाएर प्रक्षेपण गरेको भन्दै बसे। सञ्चार माध्यम कम्युनिस्ट विरोधी नै भए होलान् तर त्यसलाई पनि उनीहरूले विश्वसनीय तरिकाले प्रस्तुत गर्नुपर्छ। साख गुम्यो भने बजार पनि गुम्छ। यसैले बजार जोगाउन पनि निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमले साख बचाउनुपर्छ। कम्युनिस्टहरू भने प्रचारवाजीबाट जनतालाई सधैँ भ्रम पार्न सकिन्छ ठान्छन्। आधुनिक सञ्चार शास्त्रको यही गुह्य नबुझ्दा बंगाल हरियो भयो।
ममतामा बंगाली चरित्र छ। जुझारु, भावुक, प्रतिबद्ध, स्वप्नद्रष्टा र दुस्साहसी स्वभावले ममता बनर्जीलाई पूरै रोमान्टिक नायिका बनाएको छ। रोमाञ्च बंगालीहरूको जातीय प्रवृत्ति हो। सन् १९७० को अन्त्यतिरका कम्युनिस्टहरूमा पनि यी धेरै प्रवृत्ति थिए। यसैले त्यति बेला उनीहरू कांग्रेसीहरूलाई हराउन समर्थ भए। मा, माटी, मानुष ममताका मन्त्र रहे यस निर्वाचनमा। आमा सम्भवतः सबैभन्दा भावपूर्ण नाता हो। भौतिकवादीहरू भावुकतालाई मुर्ख्याइँ ठान्छन्। कम्युनिस्टको आदर्श परिवार हैन। परिवार मोह त बुर्जुवा चरित्रको लक्षण हो। यथा, बंगाल वा राष्ट्र पनि भावनात्मक विषय हो। बुर्जुवा प्रवृत्ति। माटोसँग त झन् कम्युनिस्टहरूको नातै पर्दैन। नत्र, नन्दीग्रामका किसानको जमिन मोहको अर्थ उनीहरूले पनि बुझ्ने थिए। माटो र मुटुको अटुट नातालाई उपेक्षा गर्नु कम्युनिस्टलगायतका कथित समाजवादीहरूको बालरोग हो। माटोको माया गर्ने हुनाले नै किसानहरूलाई मार्क्सले क्षुद्र बुर्जुवाका कोटीमा राखेका थिए। जमिन खोस्नैका लागि कम्युनिस्टहरूले लाखौँ किसानलाई मारेका छन्। जीवनका यी तीन सत्यलाई उपेक्षा गरेकैले संसारभर जस्तै पश्चिम बंगालमा पनि कम्युनिस्ट विरोधी लहर चल्यो। किसानलाई जति नै अगतिलो र थोरै भए पनि आफ्नो जमिनको माया लाग्छ। किसानले जमिनलाई आमा जो ठान्छ। यसैले जमिनका लागि ज्यान दिन तत्पर हुन्छ। ममताले यही भावनात्मक सम्बन्ध चिनिन् र त्यसलाई महत्व दिइन्। सत्यको सहारा लिएकाले उनको जित भयो।
कांग्रेस छाडेपछि मात्रै ममता कम्युनिस्टहरूसँग भिड्न सकिन्। नैतिक बल मिल्यो। साथै, उनलाई तर्जुबा कांग्रेसबाट पनि मुक्ति मिल्यो। ममताले बंगालका कांग्रेसहरूलाई तर्बुजा भन्ने गर्थिन्। बाहिरबाहिर हरियो भित्र रातो। रुससँगको सानिध्यले भारतीय कांग्रेसलाई बंगालमा रातो रंग सजिलै पच्यो। पछि त कांग्रेसले वाममोर्चाको बैसाखीमा सरकार पनि चलायो। सत्ता स्वार्थका लागि सिद्धान्तसँग सम्झौता गर्ने कांग्रेसको चरित्र ममतालाई मन परेन। अनि, उनले कांग्रेस चटक्कै छाडिन्। नेपाली कांग्रेसमा पनि बंगालका कांग्रेसीजस्तै तर्बुजा धेरै छन्। तिनले पार्टीलाई बिस्तारै समाप्त पार्दै लगेका छन् तर ममता बन्ने व्यक्तित्व भने सायद नजिकै कतै छैन।
सन् १९९८ मा कांग्रेस छाडेर ममताले अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस बनाएकी थिइन्। साँच्चै नै उनको कांग्रेसले निकै चाँडै बंगालको मलिलो माटोमा जरा गाड्यो। केन्द्रमा पटकपटक मन्त्री हुने र छाड्ने गर्दा ममतालाई पद उति प्यारो रहेनछ भन्ने देखिइसकेको छ। ममताले प्रकृतिको रंग रोजेकी छन् हरियो। गुजारामूलक हरियो अर्थतन्त्रको विकास गर्ने हो भने असमानता कम हुन्छ। दिगो हुन्छ। प्रकृतिसँग नजिकै हुन्छ। विध्वंश र विनाश निम्तिदैन। हरियो अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएमा बंगालमा ममताको जरो गड्नेछ। नत्र, कम्युनिस्टहरूलाई पन्छाउने किसानहरूले दिदीलाई पनि सधैँ माया गर्ने छैनन्।
नेपालमा भारतको प्रभाव सधैँ धेरै पर्नेगरेको छ। भारतमा अंग्रेजहरू बलिया भएपछि नेपालको विस्तार रोकिएको थियो। भारतबाट अंग्रेज गएपछि नेपालमा राणा हटाउन सकियो। भारत र चीनबीच लडाइँ भयो। राजा रिझाउन भारतीय शासकले नेपाली कांग्रेसलाई सशस्त्र आन्दोलन गर्न दिएनन्। राजासँग भारतीय संस्थापनाको सम्बन्ध बिग्रिएपछिमात्र पञ्चायत हटाउने आन्दोलन सफल भयो। त्यसमा पनि बंगालको प्रभाव बढी नै पर्ने गरेको छ। चिनिया सांस्कृतिक क्रान्ति पनि भारत भएर नेपाल पसेको थियो। झापा विद्रोह छिमेकी नक्सलबाढीको प्रभाव थियो। अरू त अरू नेपालीमा अंग्रेजी साहित्यको प्रभाव पनि बंगाली हुँदै आएको हो। यसैले रातो बंगाल हरियो हुँदा नेपालका नीला पहेँलाले पनि अलि सन्चो माने होलान्। यद्यपि, ममताको सिको गर्नसक्ने नेपालमा कोही देखिएका छैनन्। त्यति आँट गर्न नैतिक बलको खाँचो जो पर्छ। जेहोस्। बंगालको चुनाव हार्दा कम्तीमा कामरेड सीताराम येचुरीहरूलाई अलि सुविधा होला कि? अब कमिसनको झगडा मिलाउन नेपाल आइरहने दुःख गर्नु नपर्ला कि?