घातक प्रयोग

घातक प्रयोग

 

प्रस्ताव गर्ने पात्र र मञ्चका बारेमा विवाद भए पनि प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व गराउन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्षनेता सहमत भएका थिए। फलस्वरुप नयाँ चुनाव हुने र मुलुक अगाडि बढ्ने झिनो आशा पलाएको थियो। तर, तिनै पार्टीहरू विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) कै केही नेताले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको विरोध गर्न थाले। दलगत राजनीतिमा बढी नै मुछिएको कानुन व्यवसायीको जमातसमेत अरु विषयमा जस्तै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वका सम्बन्धमा पनि पक्ष-विपक्षमा बाँडियो। नेकपा-माओवादीलगायत केही दलले त चर्कै विरोध गरे। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्योि। प्रमुख दलका शीर्ष नेताले सरकारका लागि सर्त र बन्देज तयार पारे। यी सबैबाट आजित भएर हो कि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न आनाकानी गर्न थाले। यसले देशमा अन्योल झन् थपियो। 

प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले चुनाव गराउने दायित्व नलिनु नै थियो भने प्रस्ताव आउनेबित्तिकै अस्वीकार गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। कम्तीमा समय त जोगिने थियो नै। उनी स्वयं पनि यति विवादमा पर्ने थिएनन्। यति धेरै मोलतोल गरेपछि झिनामसिना कारण देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने हो भने रेग्मी 'लोभ गर्ने आँट्न नसक्ने' व्यक्ति ठहरिनेेछन्। तिघ्रा कमाएर त जाँघर तरिँदैन। रेग्मीको कुण्डलीमै 'राज योग' नभए बेग्लै नत्र, इतिहासमा मुलुकलाई संकटबाट पार गराएको वा गराउन नसके पनि 'इमानदार' प्रयास गरेको लेखाउने मौका उनले छाड्नु हुँदैन। (हुनत रेग्मीलाई मनाउने 'घोषित प्रयत्न'अन्तर्गत नेताहरूले उनलाई भेटेको र भेट सकारात्मक रहेको जानकारी भेट्नेहरूले दिएका छन् तर, यी नेताहरू नै भित्रभित्रै प्रधानन्यायाधीशले नमाने आफ्नो पालो आउला भनेर आलटाल पो गर्दैछन् कि? नेता नामका पात्र र यिनको प्रवृत्ति हेर्दा शंका त लाग्छ। रेग्मी पहिले नै मानेका भए सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्ने नै थिएन कि? अदालतले पटक-पटक राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्योअ भने विकृति थपिने र न्यायालय पनि विवादमा मुछिने जोखिम जो हुन्छ।) 

त्यसो त प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने प्रस्ताव संकट टार्नभन्दा सरकार छाड्ने मिति पर सार्नमात्र ल्याइएको अब स्पष्ट हुँदै गएको छ। तैपनि, त्यो विद्यमान राजनीतिक संकटको सहज निकासको बाटो हुनेछ। कम्तीमा बाबुराम मोर्चाको कुशासनको अन्त्य सुरु हुन्थ्यो। प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव राखिसकेपछि पनि मन्त्रिपरिषद्का नाममा भए/गरिएका निर्णयले बाबुरामहरू सत्ता छाड्न तयार नभएको छर्लंग भएको छ। त्यस्ता निर्णयले पार्ने दूरगामी प्रकृतिका दुष्प्रभावका कारण नेपालीले लामो समयसम्म सास्ती पाउने निश्चितै छ। तैपनि, विपक्षी राजनीतिक दलका नेताले सरकारका राष्ट्रघाती निर्णय स्वीकार नगर्ने घोषणा गरेका छैनन्। यसको रहस्य पनि बुझिनसक्नु छ।

अहिलेको सरकार दक्षिणी छिमेकीको आडमा टिकेको आरोप धेरैले लगाएका छन्। घटनाक्रममा त्यो आरोप पत्याउने आधार देखिएका पनि छन्। प्रधानन्यायाधीशको विकल्प पनि भारतकै इसारामा प्रस्तुत गरिएको सन्देह केही राजनीतिक दलका नेताले सार्वजनिक रूपमै प्रकट गरेका छन्। अर्थात्, नेपालको राजनीतिमा भारतको भूमिका छ। त्यही भूमिकाकै अनुपातमा हस्तक्षेप पनि हुन्छ। भारतको भूमिका धेरै नै बढ्न थाले चीन पनि पक्कै झस्कन्छ। त्यस अवस्थामा हामीले नचाहे पनि दुवै छिमेकीले विश्वास गर्ने संस्था वा व्यक्तिको खोजी हुनसक्छ। राजनीतिक दलमा अहिले त्यस्तो साझा विश्वास पाउने व्यक्तित्व देखिँदैन। चटक गर्ने रहरमा आफ्नो राजनीतिक कद नघटाएको र आर्थिक मामिलामा चोखो रहन सकेको भए सायद पुष्पकमल दाहालले त्यो ठाउँ पाउनसक्थे। 

यस्तै, पार्टीभित्रै सर्वस्वीकार्य व्यक्तित्व बनाउन सकेका भए सुशील कोइराला पनि दुवै छिमेकीका विश्वासपात्र बन्नसक्ने थिए। तर, यी दुवैले इतिहासले आफूलाई दिएको भूमिकाअनुसारको व्यक्तित्व बनाउनै सकेनन्। कपट खेलमा रमाएर राजनेता बन्न जो सकिँदैन। दुवै छिमेकीले पत्याउन सक्ने व्यक्तित्व राजनीतिमा नभेटेपछि अरू संस्थामा खोज्नु स्वाभाविकै हो। प्रधानन्यायाधीश रेग्मी नहिचकिचाए त्यस्तो संस्था वा व्यक्ति खोजिरहनु पर्ने पनि छैन। त्यसो हुन सकेन भने चाहिँ दुवै छिमेकीले स्वीकार गर्नसक्ने संस्था सायद नेपाली सेना नै हो। नेपालको राज्य सत्तामा बलियो प्रभाव भएको 'अनुदार परम्परावादी' तत्वलाई पनि सेना सबैभन्दा प्रिय हुनसक्छ। अहिलेसम्म नेपाली सेना मुलुकको सबैभन्दा अनुशासित र संगठित संस्था पनि हो। यसैले प्रधानन्यायाधीश पछि हटे भने सेनालाई अगाडि सार्ने विकल्पको प्रयोग हुनसक्छ। तर, त्यो नेपालको लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण र घातक हुनेछ।

अहिलेसम्म नेपाली सेना राजनीतिमा प्रत्यक्ष मुछिएको छैन। सेनालाई राजनीतिमा तान्ने माओवादी प्रयास खासै सफल भएको देखिएको छैन। तर, राजनीतिको स्वादमा रमाएपछि सेना 'नरभक्षी' बाघ बन्नसक्छ। पाकिस्तान यसको नजिकको र ज्वलन्त उदाहरण हो। नेपालको लोकतन्त्र र राष्ट्रियताबीच सकारात्मक सहसम्बन्ध छ। लोकतन्त्र कमजोर हुनेबित्तिकै राष्ट्रियता पनि निर्बल हुन्छ। यसैले सेनालाई राजनीतिमा तान्ने प्रयास नेपालका लागि आत्मघाती सिद्ध हुनसक्छ। परन्तु, भस्मासुरका नयाँ अवतारहरूले मुलुकलाई विस्तारै त्यतै लैजाँदै छन्।

देशको यो दशा सायद, नेपाली जनतालाई नियतिले दिएको सजाय हो! प्रचलित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमात्र होइन, नैतिक र मानवीयताका आधारमा समेत दण्ड दिनुपर्नेहरूलाई चुनावमा मत दिएर जिताएको सजाय हामीले भोग्नु त पर्थ्यो नै। त्यसको परिणाम यति घातक हुने अनुमान सायद कसैले पनि गरेका थिएनन्। 

मुलुक जोगाउने हो भने लोकतन्त्रलाई मुर्छाबाट बिउँझाउनुपर्छ। त्यसका लागि कपट खेल बन्द गरेर दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ। राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग नेपाली जनताले यस्तो अपेक्षा राख्ने अधिकार छ। प्रधानन्यायाधीशलाई विश्वास दिलाएर निष्पक्ष चुनावको वातावरण बनाउने वा नभए अरु लोकतान्त्रिक विकल्प खोजेर पनि राष्ट्रपतिको अग्रसरतामा देशले निकास पाउनु सबैभन्दा सहज र स्वाभाविक हुन्छ। चुनाव गराउनका लागि अपरिहार्य भए उनले शासन हातमा लिन पनि तयार हुनुपर्छ। आजीवन लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेका राष्ट्रपतिलाई यो स्वीकार गर्न अप्ठेरो लाग्नसक्छ तर उनी अग्रसर भए कम्तीमा घातक प्रयोगहरूबाट त देशले मुक्ति पाउनेछ। हेरौं! यो पनि नियतिलाई मञ्जुर हुन्छ कि हुँदैन?

 

गह्रुँगो विकास

राजनीतिकर्मीमा धेरथोर चटकेको गुण हुन्छ। त्यही चटक चमत्कार गर्ने क्षमतालाई कुनै नेताले प्रवृत्ति बनायो भने ऊ बढी नै 'सपना व्यापारी' हुन्छ र बिस्तारै साख गुमाउन पुग्छ। एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल शायद यही ओरालो लाग्ने चरणमा पुगेका छन्। हेटौँडामा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले 'सरकारमा नभएको भए हेग (अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत) पुर्यानइसक्थे' भने। उनको यो 'अवचेतनको अपराधबोध' ले सञ्चार जगतमा राम्रै चर्चा पायो। दाहालको 'चुनावी सरकारको नेतृत्व बहालवाला प्रधान न्यायाधीशले गर्ने' प्रस्तावको पनि सञ्चार माध्यममा निकै चर्चा भयो। यद्यपि, स्वभावअनुसार दाहालले यसको पनि खण्डन गरिसके। महाधिवेशनकै क्रममा अध्यक्ष दाहालले पार्टीलाई 'उत्पादनमुखी' बनाउने उद्घोष पनि गरेका थिए तर त्यसको भने खासै चर्चा भएन। यसो त, आफ्ना प्रस्तावनाप्रति पुष्पकमल दाहाल स्वयं गम्भीर हुने गर्दैनन् र उनको यो 'उत्पादन ब्रिगेड' पनि हावामै हराउने सम्भावना धेरै छ। त्यसैले अरूले उनको यस प्रस्तावलाई महत्त्व नदिएको हुनसक्छ। तैपनि, पार्टी कार्यकर्तालाई उत्पादन बिग्रेडमा परिवर्तन गर्ने माओवादी प्रस्तावमा बहस हुनु जरुरी छ। अर्धसैनिक चरित्रको संगठित समूहबाट 'उत्पादन' मा हस्तक्षेप गर्ने प्रस्तावको उपेक्षा गर्नु हितकारी हुँदैन।

विकासको शाब्दिक अर्थ फूल फुल्दाजस्तै बिस्तारै फक्रनु भन्ने हुन्छ। विकासको नारा भट्याउने 'टेक्नोक्र्याट' र सपना देखाउने राजनीतिक नेताले भने यस अर्थको महत्ता बुझेको देखिँदैन। उनीहरू अठारौँ शताब्दीतिर रहेको मुलुकलाई दसै वर्षमा एक्काइसौँमा पुर्या उने सपना बेच्छन्। राजा महेन्द्रले 'अरूले सय वर्षमा गरेको काम दस वर्षमा गर्ने' भन्दै २०१७ सालमा संसदीय लोकतन्त्र समाप्त गरेर पञ्चायती शासन सुरु गरे। त्यसबाट मुलुक सय वर्ष पछि पर्यो । त्यति बेला समान विकास अवस्था भएका पूर्वी एसियाका कतिपय मुलुक अहिले नेपालले चिताउनै नसक्ने ठाउँमा पुगेका छन्। तिनले लोकतन्त्रकै अभ्यास गरेर विकास गरे। वीरेन्द्रले त झन् अधिनायकवादी पञ्चायती व्यवस्थालाई विकासको पर्याय बनाउन खोजे। मुलुकले स्वाभाविक गति पनि लिन सकेन। लोकतन्त्रको स्थापनापछि नेपाली कांग्रेसका नेताले पनि राजाहरूकै बिँडो धानेर मुलुकलाई 'सिंगापुर' बनाउने गुड्डी हाँके। सबैको 'सत्प्रयास'ले नेपाल अन्ततः रुवाण्डाको हाराहारीमा पुग्यो। यस्तै रहे, कुनै दिन नेपाल संसारको सबैभन्दा पिछडिएको मुलुक हुन पुगेे पनि आश्चर्य हुने छैन। कारण- विकासको अर्थ र दिशाकै विषयमा नेपालमा सर्वाधिक अन्योल जो छ। गलत बाटोमा लागेपछि जति हिँडे पनि गन्तव्यमा पुगिँदैन।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पछिल्लो प्रस्तावमा पञ्चायतकै विफल रणनीति प्रतिविम्बित भएको छ। राष्ट्रिय पञ्चायतमा पञ्चायत व्यवस्था 'निर्विकल्प' भएको प्रस्ताव पारित गराएपछि राजा महेन्द्रले घोषणा गरेको 'गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान' को चुरो पनि दाहालकै प्रस्तावजस्तो थियो।
व्यक्तिको अस्तित्व र महत्ता अस्वीकार गरेर समाजको विकास हुन सक्तैन। व्यक्तिलाई समूहमा विलीन गरेर गर्न खोजिएको विकासले समाजको हित गरेको छैन। अतः पार्टीका कार्यकर्तालाई राज्यको स्रोतसाधनमा 'दाइँ' हाल्ने मौका त दाहालको विकास ढाँचाले देला तर समाजको हित हुँदैन। त्यसबाट अहिलेजस्तै राज्यका नियमित कामकाजमा समेत राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले भागबन्डा गर्ने र साधन स्रोतको दोहन गर्ने कार्य निरन्तरमात्र हुनेछ। हुन त, दाहालको भित्री मनसाय पनि यही हुनसक्छ। उनले कुनै न कुनै रूपमा 'सरकारमा रहिरहने' उद्घोष पनि गरेका छन्। यसको अर्थ राज्यकै स्रोत दोहन गर्ने हो भन्ने नै त हो। यस प्रकारको प्रयोग गरियो भने मुलुकमा 'अरूभन्दा बढी समान' वर्गको निर्माण अझ छिटो गतिमा हुनेछ।
भारतीय योजना आयोगको 'थिंक ट्यांक' ले हालै प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा 'रोजगारविहीन वृद्धि र अनौपचारीकरण' लाई त्यहाँको विकासको मूल समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। भारतमा निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत् चार करोड ४० लाख कामदारमा चार करोड २० लाख अर्थात्, ९५ प्रतिशत जति अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् रे। अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारले सामाजिक सुरक्षाका सुविधा पाउँदैनन्। भौतिक निर्माणमा गरिएको ठूलो लगानीले वृद्धिदर उकास्न सहयोग त गर्योस तर पसिना बगाउने भने त्यसको लाभबाट वञ्चित भए। यस्तो ढाँचाको विकासले निमुखा गरिबलाई फाइदा हुँदैन। टाठाबाठाले मात्र विकासका नाममा राज्यको साधनस्रोत दोहन गर्छन्। माओवादीको प्रस्तावित ढाँचाको पनि उपलब्धि त्यस्तै हुने हो।
विकासको प्रसंगमा नेपाली समाजको सोचबारे पटक्कै ध्यान दिएको देखिँदैन। भौतिक संरचनालाई मात्र विकास ठान्ने मानसिकताले गर्दा नेपाली समाज पछाडि परेको हो। राजनीतिकर्मी र विकासविद्ले पनि विकासलाई 'हेनरी फोर्र्ड' को ढाँचामै हेरे। फोर्डको विकास अहिले अमेरिकाकै लागि भालुको कन्पट बन्न लागेको छ। चीन, भारत, रुसजस्ता जमिन र जनसंख्याका दृष्टिमा ठूला अनि अपेक्षाकृत बितेका ६० वर्षमा औद्योगिक उन्नति गरेको मानिने मुलुकहरूले पनि त्यही अमेरिकी ढाँचाकै सिको गरे। यसैले विकास भनेकै ठूला घर, फराकिला सडक र धेरै ऊर्जा खपत गर्ने कलकारखाना हुन् भन्ने सोच व्याप्त रह्यो। यसबीच व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर विकासको चिन्तन नभएकै भने होइन। विकासमा मानवीय पक्ष सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मान्यता विभिन्न चिन्तकहरूले अगाडि सारे। हुन त, यीमध्ये अधिकांश उत्पादनमा हस्तक्षेप गर्ने र वितरणलाई अपेक्षाकृत खुकुलो छाड्ने परम्परागत चिन्तनमा अलमलिएका छन्। परन्तु, संसारभर गरिएका प्रयोग हेर्ने हो भने उत्पादनमा राज्य वा बाहिरका अरू कसैको हस्तक्षेप सधैँजसो असफल र धेरैजसो प्रत्युत्पादक हुने गरेको देखिन्छ। यस्तै, राज्यले अग्रसरता नलिए वितरणमा सधैँ अन्याय भएको पाइन्छ। जनसाधारणको जीवनयापनमा अलिकतिमात्रै पनि सजिलो नथपिने हो भने विकास खोक्रो साबित हुन्छ। अहिले नेपालमा त्यही भएको छ।
व्यक्तिजस्तै समाज पनि भिन्न हुन्छ र त्यसको आवश्यकता तथा उपादेयता पनि बेग्लै हुन्छ भन्ने मान्न धेरै विज्ञ र विशेषज्ञहरूलाई कठिन भएको देखिन्छ तर यथार्थ यही हो। प्रत्येक समाजको मौलिक विशेषता भएजस्तै आवश्यकता र क्षमता पनि आ-आफ्नै हुन्छ। यसैगरी विकासको रूपरेखा निर्धारण गर्दा भूगोललाई पनि उपेक्षा गर्न सकिँदैन। अहिलेसम्मका प्रयासहरू सफल नहुनुका प्रमुख कारणमध्ये यथार्थको यो उपेक्षा पनि हो। नेपाली समाजको विकास अमेरिकी विद्वान् वा चिनियाँ नेताको सूत्रबाट हुन सत्तै्कन। मूलतः नेपाली समाज 'उदार परम्परावादी' चरित्रको छ। यसलाई 'प्रगतिशील उदारवादी' सम्म बनाउन सकिन्छ। यसैले विकासका प्रयास पनि त्यहीअनुरूप हुनुपर्छ। निर्देशमुखी (रेजिमेन्टेड) विकास नेपाली समाजले अपनाउँदैन र धान्न पनि सक्तैन।
नेपालको विकास र अझ समग्र विकासकै सम्बन्धमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका धारणाहरू 'व्यक्ति केन्द्रित, सम्पन्नताको वितरण, वातावरणमैत्री तथा मानवीय पक्ष' मा केन्द्रित छन्। सूत्रमा सीमित भए पनि उनका धारणा आजका सन्दर्भमा बढी प्रासंगिक देखिन्छन्। दुर्भाग्य, नेपाली कांग्रेसले समेत उनको विकास अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेन। अहिलेको विकासले उनले भनेजस्तै 'भुइँफुट्टा वर्ग' को मात्र हित गर्छ। अर्थात् बहुसंख्यक गरिब जनताका लागि विकासको यो भारी गह्रुँगो सिद्ध भएको छ।
गाउँघरमा ४० वर्ष पहिलेभन्दा अहिले कमजोरमाथि सास्ती थपिएको छ। जनजीवन सहज भएको छैन। पर्म, पैँचोजस्ता सामाजिक कडी टुटेका छन्। सामाजिक सुरक्षा प्रणालीविहीन उपभोक्तावादी भौतिक संस्कृति कमजोरहरूका लागि अभिशाप भएको छ। यस दुश्चक्रबाट उम्कन चाहने हो भने उत्पादनमा व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने तर वितरणमा समष्टिको हित हेर्ने पद्धति अपनाउनुपर्छ। दुर्भाग्य, अहिलेका हर्ताकर्ता भने विद्यार्थी र बिरामीलाई कर लगाएर कार्यकर्तालाई घरखर्च बाँढ्नुलाई पौरख ठान्छन्। यस्तै सोच कायम रहने हो भने नेपाली समाज धनी भए पनि सुखी हुने छैन। अर्थात्, समाजको कमजोर वर्गले विकासको भारी धान्न सक्ने छैन।

महँगो राजनीति

नेपालको राजनीति नेपाली जनताको साबगासले धान्न नसक्ने भइसकेको छ। एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)को महाधिवेशनमा भएको तामझामले पनि यही देखायो। आ-आफ्नो बर्गत र औकातअनुसारको तामझाम गर्न सबैजसो राजनीतिक दल र तिनका नेताले मरिहत्ते गर्छन्। अर्थात्, राजनीतिलाई महँगो बनाउन नेपालका सबै राजनीतिक दल पनि जिम्मेवार छन्।

केही पहिले नेकपा-माओवादीले महाधिवेशन गरेको थियो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले त झन् नियमितरूपमै आवधिक महाधिवेशन गर्ने गरेका छन्। गुटैपिच्छे पार्टी बनाउने मधेसी नेताले पनि महाधिवेशन गरिरहेका छन्। दलसम्बन्धी ऐनमै पार्टीको आवधिक महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसैले पनि महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ। देशभरका कार्यकर्ता जम्मा गर्दा खर्च त हुने नै भयो। अझ कतिपय दलको त महाधिवेशनको तयारीमा तलदेखि नै निर्वाचन हुन्छ। खर्च पनि त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। यसरी पार्टी संगठनका लागि हुने खर्च दलीय व्यवस्थामा अस्वाभाविक पनि होइन। तर त्यसलाई धान्नै नसक्नेगरी खर्चिलो बनाउनु भने अनुचितै हो। आर्थिक दृष्टिबाट पनि यो अत्यन्त अनुत्पादक खर्च हो। कारण, महाधिवेशनको सार्थकताका लागि तामझाम अनिवार्य त हुँदैन नि!

यस पटक माओवादीले कार्यकर्तालाई महाधिवेशनमा भाग लिन ५ हजार रुपियाँ प्रवेश शुल्क लगाइयो रे! ( शुल्क तिर्न नसकेर केही प्रतिनिधि त बाहिरै परे रे!) करिब ३ हजार जनाले महाधिवेशनमा भाग लिने बताइएको छ। तिनले बुझाउने शुल्कमात्रै पनि डेढ करोड रुपियाँ हुने रहेछ। महाधिवेशनको तयारीदेखि समापनसम्ममा हुने खर्चमा यो त एउटा सानो अंशमात्र हो। यही महाधिवेशनमा करिब १० करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। अरू पार्टीका महाधिवेशनमा पनि हैसियतअनुसार करोडौँ रुपियाँ खर्च हुन्छ। अर्थात्, यस्ता राजनीतिक औपचारिकता पूरा गर्न एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च हुने रहेछ।

यो खर्च पार्टीका नेता/कार्यकर्ताले घरबार बेचेर जुटाउने त हैन। यो सबै पैसा नेपाली जनताबाटै दोहन गरिने हो। अलि दबंग नेता/कार्यकर्तालाई उद्यमी व्यवसायीले पैसा टक्य्राउन पनि जालान्। उनीहरू 'प्रभावशाली' नेताले भेट स्वीकार गरेकोमा अनुगृहित पनि होलान् तर बाँकी जनता विशेषगरी कर्मचारी, मजदुर र साना व्यापारीले मन कुँड्याएर डरैडरले पार्टीलाई पैसा दिने हुन्। यसलाई जनताले स्वेच्छाले दिएको चन्दा भन्नुभन्दा हास्यास्पद अरू के होला? हो! केहीले अलिअलि राजीखुसी पनि देलान् तर त्यस्तो पैसा यस्तो तामझामका लागि 'हात्तीका मुखमा जिरा' न हुन्छ।

फजुल खर्च धान्न सबै पार्टीका अधिकांश नेता/कार्यकर्ताले अरूसँगै माग्नुपर्ने हुन्छ। जसरी मागे पनि डरले दिइने पैसा एक प्रकारको लुट वा दोहन नै हो। अर्थात्, महाधिवेशनकै बहानामा समेत नेताहरूले कार्यकर्तालाई परनिर्भर र आशे बनाइदिएका छन्। यस्तो संस्कार समाज र व्यक्ति स्वयंको विकासमा प्रत्युत्पादक हुन्छ। सायद, यही संस्कारले नेपाली समाजमा जताततै 'हण्डी संस्कृति' प्रोत्साहित भएको हो। हण्डी संस्कृतिले व्यक्तिलाई सधैँ परमुखापेक्षी बनाइराख्छ। (विडम्बना, पार्टीमा लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि गरिने खर्च त अन्ततः कार्यकर्तालाई परनिर्भर बनाउने चाल पो रहेछ।)

यस्ता आयोजनाको चर्चासँगै ...चन्दा आतंक' का समाचार पनि आउन थाल्छन्। यस्तोमा माओवादीबाट आउने आतंक अलि चर्को होला, अरू दलको अलि कम तर सबैले बल देखाएर चन्दा असुल्छन् नै। हुन त, यस्तो चन्दा धेरैजसो गैरकानुनी काम गर्नेसँगै असुलिन्छ। चन्दा आतंकको हल्ला मच्चाउनेले पनि गैरकानुनी काम नगरेका भए सायद धेरै डराउनुपर्ने थिएन होला? तैपनि, बलजफ्ती पैसा उठाउनु प्रचलित कानुनअनुसार अपराधै हो। यस्तो खर्च जुटाउन उद्यमी, व्यापारी वा अरू कसैसँग पैसा लिइन्छ। त्यस्तो पैसाको त झन् सामब्याज मिलाएर तिर्नुपर्छ। नेताको खल्तीबाट दिनु नपर्ला तर राज्यको ढुकुटी घाटा नपारी त्यस्ता 'शुभेच्छुक' को गुन तिरिँदैन।

त्यस अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षासँगसमेत सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा राज्यको संरक्षणमा हुने विशेषगरी सुन र मुद्राको तस्करी यसैको एउटा उदाहरण हो।
यस्तो 'भोरजुवा' बाट मुक्त नहुने हो भने समाजको उन्नति हुँदैन। त्यस्तो समाज न्यायपूर्ण पनि हुँदैन। राजनीतिकर्मीले नैतिक पक्षलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ। समाजको हैसियतभन्दा बढी र भड्किलो जीवन शैली शोषण नै त हो। अर्काको भाग नहरी कसरी एउटाको भागमा बढी पर्छ र? जुगाको औषधी नपाएर बालबालिकाको ज्यान जाने मुलुकका प्रधानमन्त्री भाषण गर्न दिनको लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर हेलिकप्टर चड्ने अनैतिक फजुलखर्चीको औचित्य कहिल्यै सिद्ध हुँदैन।

सत्तामा पुग्नेबित्तिकै देखियो, ३० वर्ष शासन गर्ने पञ्चहरूभन्दा त्यागी भनिएका नेपाली कांग्रेसका नेता बढी बिलासी हुन पुगे। अर्थात्, तिनमा भोगबिलासको अदम्य लालच लुकेर बसेको रहेछ। कुपात्रको दान पनि तिनले सहर्ष ग्रहण गरे। सायद, कांग्रेसको पतनको मूल कारण पनि यही हो। पहिलो जनआन्दोलनपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का नेता संख्यात्मक र सम्पत्तिको मात्राकै दृष्टिले पनि कांग्रेसका नेताभन्दा बढी धनी देखिए। हुन त, तीमध्ये कतिपयले भूमिगत राजनीति गरेको भन्दै व्यापार/व्यवसाय गरेका रहेछन्। तर, भ्रष्टाचारमा तिनको संलग्नता जीवन शैलीमा देखिएको परिवर्तनले उदांगो बनाइदियो। यस्तै, माओवादी नेताहरूको राजसी ठाँट र तामझाम त झन् राजाहरूलाई नै जित्ने प्रकारको भयो। तिनको खर्च नदेखिने स्रोतबाट बेहोरिएको हो भने त्यो आर्थिक र नैतिक दुवै दृष्टिबाट अपराध हो। तिनको खर्च धान्ने स्रोत त पारदर्शी छैन। शासन गर्नेहरूले नै अदृश्य स्रोतको कर नतिरेको सम्पत्ति हाकाहाकी खर्च गर्ने हो भने जनतालाई कर तिर्न कसरी मन लाग्छ?
यसैले राजनीतिक नेताहरूले पार्टी सञ्चालन र आजीविका हुन गरिने खर्च पारदर्शी र पवित्र बनाउनुपर्छ। कारण, राजनीतिले समाजको सबै पक्षलाई प्रभावित जो गर्छ। सावगासअनुसार खर्च गर्ने अर्थात् घाँटी हेरेर हाड निल्ने बानी नबसाउने हो भने यही खर्चले समाजलाई 'भारदार र साहुजी' को कब्जाबाट उम्कन दिने छैन। विकसित मुलुकहरूमा पनि राजनीतिमा ठूलो धनराशि जनताबाटै लिएर खर्च गरिन्छ। तर तिनले त्यस्तो खर्च धान्न सक्छन्। अर्को, तिनको जीवन शैलीको अनुशरण संसारका सबै मुलुकका जनताले गर्ने हो भने धर्तीले धान्नै सत्तै्कन। धान्नै नसक्ने शैली किन रोज्ने? धान्न सकिनेगरी लोकतन्त्र चलाउन सकिन्न र?

पार्टी सञ्चालन गर्न पैसा चाहिन्छ। शुभेच्छुकहरूले दिने चन्दाले मात्र नेपालजस्तो गरिब देशमा पार्टी सञ्चालन गर्न कठिन हुनसक्छ। कतिपय विकसित मुलुकमा पार्टी चलाउन राज्यले नै निर्वाचनमा पाएको मतका अनुपातमा पैसा दिने चलन छ। यसले राजनीतिमा अपवित्र पैसा लिन नपर्ने हुन्छ। पार्टीहरूको खर्च पारदर्शी पनि हुन्छ। यस्तै केही उपाय खोज्नु उचित हुन्छ कि?

साथै, नेताहरूले बिलासी जीवन शैली अपनाउनु पनि हुँदैन। बिलासकै लालच हो भने राजनीति किन गर्नु? गणेशमानजी भन्नुहुन्थ्यो - नाम कमाउन लडाइँमा जानुपर्छ, पैसा कमाउन व्यापार गर्नुपर्छ। राजनीति आफ्नै रोजाइ हो। पार्टीको खर्चका लागि पारदर्शीे विधि अपनाउने र नेताको जीवनशैली सरल बनाउने अनि तामझाममा हुने फजुलखर्ची रोक्ने हो यो धान्नै नसकिने हुने पनि हैन। आफ्नै निष्ठा र आदर्शसँग सम्झौता गर्ने हो भने के राजनीति गरेको फुइँ गर्नु!

अन्त्यमा,
पार्टीहरूमा यस्तै विलासी संस्कारको विकास नहोस् भनेर नै होला बीपी कोइरालाले 'अमृत बजार' पत्रिकाका तीर्थंकर मुखर्जीलाई सन् १९८२ मा दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका रहेछन् - .'गान्धीजीमाथि कामको ठूलो भार थियो। उनको यति धेरै काम थियो तपार्इँ विश्वासै गर्न सक्नु हुन्नथ्यो। तर, त्यो सब काम उनी एउटा सानो व्यवस्थाद्वारा गर्थे। उनलाई दरबारको आवश्यकता परेन। तर, हामीले दरबार बनाउन थाल्ने हो र हाम्रा कर्मचारीहरूलाई ती दरबारमा बसेर काम गर्न लगाउने हो भने यसले एउटा नमुना प्रस्तुत गर्छ। र, भोलि गएर कुनै विद्यार्थी पहिला भयो वा जाँचमा राम्रो गर्‍यो भने मैले त्यही दरबारमा काम पाउनुपर्ने हो भन्न थाल्छ। जब नेतृत्व नै त्यस्तै छ भने त्यसले अरूलाई कसरी अर्कै चरित्र प्रदान गर्न सक्छ?' (विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला - राजनीतिक अभिलेख पृ. ३२९
)