'बिना सर्त'भित्रका सर्त

थला बसेको बाघले सुनको बाला दिन्छु भनेको पत्याएर दान थाप्न जाने बटुवाले ज्यान गुमाएको कथा एनेकपा (माओवादी) र नेपाली कांग्रेसका नेताले पढेकै हुनुपर्छ। अहिले एमाओवादीले त्यही कथा दोहोर्‍याउन खोजेजस्तो छ। एमाओवादीका नेताहरूले कांग्रेसलाई सरकार बनाउन गर्ने 'बिना सर्त' समर्थन यथार्थमा नेकपा (एमाले)का 'कडा सर्त'हरूभन्दा धेरै दुरुह र लोकतन्त्रैका लागि जोखिमपूर्ण हुनसक्छ।

एमाओवादी साँच्चै नै 'शाकाहारी बाघ' भएको हो भने उसले सरकार बनाउन हैन लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न सहयोग गरे देश, माओवादी र कांग्रेस सबैका लागि हितकारी हुनेछ। माओवादीका आड लागेर एमालेको सेखी झार्न कांग्रेसले एक्लै अगाडि बढ्न खोज्यो भने संविधान त बन्ने छैन नै फेरि २०५१ पछिको संसदीय विकृति दोहोरिनेछ। माओवादीको बिनासर्तभित्र अराजकता, दण्डहीनता र भ्रष्टाचारको संरक्षणमा कांग्रेसलाई मतियार बनाउने ध्येय लुकेको देखिन्छ।

माओवादीलाई धर्म संकट

माओवादीले सके संविधान बन्नै दिँदैनन्। यही संविधान सभाले संविधान बनायो भने उनीहरूको औचित्य नै समाप्त जो हुन्छ। माओवादी नेताहरूमा आफूहरू नै परिवर्तनका संवाहक भएको र कांग्रेस एमालेलाई जनताले यथास्थितिवादी ठानेको भ्रम अझै रहेको देखिन्छ। आर्थिक सामाजिक नीतिमा माओवादीभन्दा कांग्रेस एमाले नै गरिबका पक्षमा देखिए। कम्तीमा पनि माओवादीभन्दा पछाडि रहेनन्। आचरणका दृष्टिले पनि माओवादी नेता कार्यकर्ता कांग्रेस एमालेका नेताभन्दा बढी नै विलासी, आडम्बरी र भ्रष्ट पनि देखिए। यथार्थमा राजनीतिकर्मीहरूको जीवन शैलीमा संसदीय राजनीतिको १० वर्षभन्दा शान्ति प्रक्रियापछिका वर्षहरूमा धेरै बढी विकृति देखियो। अर्थात्, विचार र व्यवहार दुवै दृष्टिबाट माओवादीहरू संसदीय भनिएका दलका नेता कार्यकर्ताभन्दा खराब देखिए। त्यसो हो भने जनताले माओवादीलाई किन मत दिने? माओवादीका चंख नेताहरूले यो यथार्थ पक्कै बुझेका छन्। एकातिर, संविधान बन्यो भने राजनीतिक औचित्य समाप्त हुने र अर्कातिर माओवादीले संविधान बन्न दिएन भन्ने थाहा पाए भने जनताले झन् बढी तिरस्कार गर्ने संकटमा माओवादी नेता परेका छन्।

उग्रवादको आकर्षण

लोकतन्त्रको नियमित अभ्यासमा अगाडि बढ्न पायो भने केही वर्षभित्रै मुलुकले आर्थिक सामाजिक विकासमा फड्को मार्न सक्छ। गरिबी कम हुँदै जानेबित्तिकै माओवादीका सस्ता नाराको आकर्षण पनि सकिँदै जान्छ। संसारमा कतै पनि आर्थिक र सामाजिक विकास भएको समाजमा उग्रवादले जरो गाड्न सकेको छैन। यसैले पनि माओवादीहरू देशलाई अस्थिर बनाइराख्न चाहन्छन्। भद्रगोलमा नै अराजकता बढ्छ र दण्डहीनता फस्टाउँछ। त्यस्तो समाजमा उग्र नाराको आकर्षण बढी हुन्छ। माओवादीले संविधान बन्न नदिने कारण यो पनि हो।

मधेसी नेताको चाहना

यही संविधान सभाबाट संविधान नबनोस् भन्ने चाहना मधेसी दलका नेताहरूमा पनि हुनसक्छ। उनीहरूले खोजेजस्तो 'सिंगो मधेस एक प्रदेश' बनाउन यो संविधान सभाबाट पक्कै सम्भव छैन। संविधान बन्यो र मधेसमा पहाड नमिसाई तर संघीयताको मर्मअनुसारको प्रदेश विभाजन भयो भने अहिलेका मधेसी दलहरूको पनि औचित्य समाप्त हुनेछ। बिस्तारै क्षेत्रीय दलहरू बन्न र प्रभावशाली पनि हुनसक्छन् तर त्यति बेलासम्म अहिलेका नेता राजनीतिक मञ्चबाट हराइसक्नेछन्। सके संविधान सभाकै अर्को चुनाव होस् नभए पनि स्थानीय निर्वाचनसम्म जातीय र क्षेत्रीय साम्प्रदायिकता कायमै राख्न सकियोस् भन्ने चाहना उनीहरूमा हुनु अस्वाभाविक होइन। कारण, माओवादी र मधेसी दुवै समूहको राजनीतिक आदर्शबाट नभएर सत्ता मोहबाट प्रेरित रहेको छ। सत्ता मोह यसो त कांग्रेस र एमालेमा पनि बलियो छ तर तिनले त्यसलाई पचाउन सकेका छन्।

सम्पत्ति फिर्ता

माओवादीले निहुँ झिक्ने विषय द्वन्द्वकालमा लुटेको, कब्जा गरेको र त्यसपछि हिनामिना गरेको निजी सम्पत्ति फिर्ता गराउनु पनि बन्नेछ। माओवादी आतंकका कारण घरबार छाडेर भागेका वा बन्दुक देखाएर माओवादीले उठीवास लगाएकाहरूलेे अब पनि ससम्मान गाउँमा फर्केर शान्तिसँग बस्न नपाउने हो भने तिनको धैर्यको बाँध टुट्नेछ। कांग्रेसका धेरै कार्यकर्ताले सम्पत्ति गुमाएका छन्। अहिले तिनले कांग्रेसलाई मत दिएका छन्। तिनलाई निराश बनाउने हो भने कांग्रेसले अर्को पटक मत माग्ने बाटो बन्द हुनेछ। उता, तिनको सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा माओवादी नेता कार्यकर्ताले नासमास र हिनामिना गरिसकेका हुनसक्छ। व्यक्तिको जमिनमा गरिएको अवैध कब्जा हटाउन खोज्दा पक्कै पनि माओवादीले असहयोग गर्नेछन्। तिनको समर्थनमा सरकार बन्यो भने यही समस्या पनि कांग्रेसका लागि 'तातो पिँडालु' हुनसक्छ।

भ्रष्टाचारमा कारबाही

नेकपा—माओवादी उपाध्यक्ष सीपी गजुरेलले एमाओवादीमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचारको कुरा खोतल्नेबित्तिकै लम्पसार परेको भनेर आक्षेप लगाएका छन्। गजुरेलका भनाइ त नपत्याउँला तर माओवादी नेताहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएको आरोप त तिनकै कार्यकर्ताले लगाएका छन्। विशेषगरी माओवादी लडाकुका नाममा निकासा गरिएको रकममा ठूलै भ्रष्टाचार भएको छर्लंगै भइसकेको छ। शिविरमा हुँदै नभएका लडाकुका नाममा निकासा लिएर ठाडै जालसाजी गरिएको पुष्टि भइसकेको छ। राजनीतिक आवरणमा खुला भ्रष्टाचार सधैँ दण्डहीन रहन सत्तै्कन। कांग्रेस र एमालेका लागि माओवादीको भ्रष्टाचार प्रकरण पनि अवसर र चुनौती दुवै हुनसक्छ। आफ्ना भ्रष्ट नेता कार्यकर्ता पनि तानिएलान् भनेर माओवादीलाई जोगाउन लागे भने जनताका आँखामा तल खस्नेछन्। माओवादीसँग प्रतिशोध लिन खोजे भने पनि जनताले पक्कै रुचाउने छैनन्। सहजरूपमा भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही हुने वातावरण बनाए वा भ्रष्टाचारका मामिलामा कारबाही सुरु हुँदा राजनीतिक रंग दिएनन् भने राजनीतिक दलहरूका लागि शुद्धीकरणको अवसर पनि हुनेछ। राजनीतिक संक्रमणसँगै आर्थिक भ्रष्टाचार र कानुनी अराजकता पनि समाप्त गर्न सके नेपालले साँच्चै नै आर्थिक, सामाजिक र मानवीय विकासमा चमत्कार गर्न र छलाङ मारेर दक्षिण एसियाली छिमेकीलाई उछिन्न सक्नेछ।

सत्यनिरूपण कि दण्डहीनताको जग?

माओवादीको 'बिना सर्त' भित्र 'सत्य निरूपण'लाई कमजोर बनाएर बनाएर 'मेलमिलाप'का नाममा दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने सर्त पनि हुनसक्छ। माओवादी नेताहरू सधैँ नै सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका सबै हिंसा र आतंकलाई राजनीतिक आवरण दिएर राफसाफ गर्ने पक्षमा देखिएका छन्। तर, त्यतिबेला मानवीयताविरुद्धका सबै अपराधमा राजनीतिक उद्देश्यबाट भएका थिएनन्। राजनीतिक उद्देश्यबाटै गरिएको भनिए पनि मानवीयताविरुद्ध जघन्य अपराध क्षम्य हुँदैन। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि 'एकमुष्ट क्षमादान'का पक्षमा रहेको विधेयकको विरोध गरेको हो। कांग्रेस सरकारमा भएका बेला क्षमादान गराउने रणनीतिमा माओवादी हुनुपर्छ। कांग्रेसका नेताहरूलाई पनि सरकार चलाउन सहयोग पाइन्छ भने पुराना कुरा अब किन कोट्याइरहनु पर्‍यो र भन्ने लाग्नसक्छ। माओवादीले पुराना कुरा कोट्याउने हो भने कांग्रेस र एमालेका नेता पनि तानिने धम्की दिएकै छ। केहीका पालामा राज्यका पक्षबाट ज्यादती भएकै छ। यसैले पुरानो अध्याय बन्द गर्ने चाहना तीमध्ये केहीमा हुनु स्वाभाविक पनि हो। 'माओवादीले कर गर्‍यो के गर्ने त?' भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई उत्तर दिने बाटो पनि हुन्छ। तर, त्यसो गरियो भने कांग्रेस र एमालेका नेता जनताका दृष्टिमा मात्र हैन आफ्नै कार्यकर्ताका आँखामा पनि लाछी ठहरिनेछन्। र यहाँ अन्यायपूर्वक क्षमादान दिइयो भने त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्यता पनि दिनेछैन। मुलुकभित्रको सक्षम अदालतले कारबाही नगरे अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार कायम हुन्छ आतंकका कतिपय घटनामा। त्यसबाट जोगिने हो भने देशभित्रै सक्षम अदालतबाट न्यायिक कारबाही गर्नुपर्छ। सत्यको छानबिनपछि पीडित पक्षले चाहेअनुसार क्षमादान वा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने कार्यादेशसहित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर यस प्रकरणलाई टुंगो लगाउनु देश र समाजको हितमा हुन्छ।

यसका साथै भविष्यमा नेपाली समाजले यस्ता मानवीयता विरोधी हिंसा सहन नपर्ने सुनिश्चित् गर्न रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नु जरुरी छ। यो भूतप्रभावी हुँदैन। यसैले प्रचण्ड बाबुरामहरूले हेग पुगिहालिन्छ कि भनेर डराउन पर्दैन। त्यसमा पनि राष्ट्रिय अदालतले मानवीयता विरोधी अपराधमा कारबाही नगरेमा मात्र मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुग्ने हो। त्यसमा हस्ताक्षर गरेमा कम्तीमा आइन्दा राजनीतिमा हिंसात्मक विधि अपनाउने आँट कसैले गर्नेछैन। हिंसाको बाटो अपनाउनेले चुनावै जिते पनि डराइरहनु पर्ने जो हुन्छ।

जनताको सन्देश

नेपाली जनताले लप्पनछप्पन र तडकभडकको राजनीति अस्वीकार गरेका छन्। जनताको यो सन्देश अरूले भन्दा पनि सुशील कोइरालाले बु‰नु आवश्यक छ। उनीभन्दा माओवादी, एमालेका नेता धेरै चंखे र चतुरे छन्। जनताले उनको नेतृत्वको दललाई पत्याउनुको कारण कोइरालाको सरलता हो। जनताले सुशीललाई आफूजस्तै ठानेर पत्याएका हुन्। यस्तै जनताले त बन्दुकभन्दा 'ब्यालेट' बलियो भएको सन्देश दिइसकेका छन्। अब राजनीतिक दलका नेताहरू विशेषगरी कांग्रेसका नेताले यो सन्देश आत्मसात् गर्नु बाँकी छ। एमाओवादीलाई जनताले उसको ठाउँमा राखिदिएका छन्। न अब माओवादीलाई भित्तामा पुग्ने गरी घचेट्नै हुन्छ न गिरिजाबाबुले जसरी टाउकामा टेकाउनै जरुरी छ। मध्यमार्गको मर्म पनि यही हो। माओवादीले विशेषगरी यसका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली राजनीतिमा तडकभडक र डाङडुङे संस्कृति भित्र्याएका छन्। यो संस्कृति मोन्सान्टोको बीउजस्तै हो। तत्कालका लागि आकर्षक र लाभदायक देखिने तर दीर्घकालीनरूपमा मन्द विषजस्तै हानिकारक। सुशील कोइरालाले यो बुझिदिए भने राष्ट्र, लोकतन्त्र र स्वयं कांग्रेसकै पनि भलो हुनेछ।

र, अन्त्यमा

माओवादी हिंसाको सहज र उपयुक्त अवतरण शान्ति सम्झौता नै थियो। तर, त्यसका नाममा मुलुकले भने ठूलै आर्थिक सामाजिक मूल्य पनि चुकाउनु परेको छ। विशेषगरी समाजमा बाहुबलीहरूको प्रभुत्व बढेको छ। बल हुनेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने धारणा धेरैको संस्कार बनिसकेको छ। शान्ति प्रक्रियाका नाममा माओवादीले गरेको ब्रह्मलुटप्रति लक्षित गर्दै एक जना शिक्षकले सामाजिक संजालमा मनको बह पोखेका छन्। उनले लेखेका छन् — पाँच सात वर्ष बन्दुक बोकेर राज्यलाई चुनौती दिनेहरूले घर फर्कँदा लाखौँ रुपियाँ हात पारे। हामी १५ वर्ष पढाएर राज्यको सेवामा लाग्नेहरूले केही नपाउने हो? जनउत्तरदायी हुने हो भने तिनको यो सामाजिक न्यायसम्बन्धी प्रश्नको उत्तर राज्यले दिनुपर्ने हो नि!

तरुणहरूको बाटो

यथास्थितिवादी भनिएका वा सुधारवादीसम्म मानिएकाको विचारमा क्रान्तिकारी परिवर्तन भयो भने चाहिँ पत्याउन र पचाउन धेरैलाई कठिन हुनेरहेछ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा चार जना तरुण केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावको मर्म 'क्रान्तिकारी' छ। 

त्यसैले पार्टीभित्र र बाहिर पनि त्यसको बढी नै आलोचना भएको छ। केन्द्रीय सदस्यहरू धनराज गुरुङ, गगन थापा, बद्री पाण्डे र जीवन परियारले संयुक्तरूपमा पुस ३ गते पेस गरेको प्रस्तावमा पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन र सञ्चालन तथा राष्ट्रिय राजनीतिमा दूरगामी प्रभाव पार्ने प्रकारका बुँदा रहेका छन्। निर्वाचनको समीक्षाका लागि समिति गठन गर्नेदेखि गुटबन्दीको अन्त्य गर्ने मागसम्मका कांग्रेसका आन्तरिक मामिलामा अरूले टाउको दुखाउनु खासै आवश्यक छैन। तर, समानुपातिकतर्फको सभासद् छनौटमा तिनले प्रस्ताव गरेका महिला र दलित प्रतिनिधित्वसम्बन्धी २ वटा बुँदा भने गम्भीर र दूरगामी महत्वका छन्। उनीहरूले प्रत्यक्षतर्फ महिला उमेदवार कम विजयी भएकाले समानुपातिकमा १० प्रतिशत बढाएर ६० प्रतिशत पुर्‍याउने र दलितहरू प्रत्यक्षमा विजयी नभएकाले २३ प्रतिशत पुर्‍याउने प्रस्ताव गरेका छन्। नेताहरूको भागबन्डामा यस्तो 'आदर्श' प्रतिनिधित्व मिलाउन त कठिनै होला। अहिलेको संसदीय समितिले त्यस्तो विवेक पुर्‍याउला भनेर विश्वास गर्न पनि सकिँदैन। तैपनि, यो प्रस्ताव नेपालको राजनीतिलाई सही बाटामा हिँडाउन भने 'क्रान्तिकारी कदम' सिद्ध हुनसक्छ।

यिनको प्रस्तावले नेपाली राजनीति र सञ्चार जगत्मा अहिले खासै तरंग पनि नल्याउला। तिनैका कतिपय साथीले नाक खुम्च्याउन सक्छन्। बढी बाठो भएको वा सस्तो लोकप्रियता खोजेको कटाक्ष पनि गर्नसक्छन्। तर यस प्रस्तावले यिनलाई व्यक्तिगतरूपमा खासै लाभ हुने चाहिँ देखिँदैन। यिनीहरूमध्ये गगन थापा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित सभासद् हुन् भने बाँकी समानुपातिकतर्फका उमेदवार हुन्। दलित प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्छ भन्दा जीवनलाई त लाभ होला तर बद्री र धनराजलाई पक्कै फाइदा हुँदैन। जीवनकै हकमा पनि उनी १३ प्रतिशतकै सीमाभित्रै अटाउलान्। (सनातनी राजनीति गर्ने हो भने त झन् जीवनले पनि आफ्नो समुदायबाट धेरै जना प्रतिस्पर्धी जन्माउन नखोज्नु पर्ने! )तर, यी तरुणहरूले नेपाली कांग्रेसलाई बाटो देखाउने क्रममा सिंगो मुलुकलाई नै झक्झक्याएका छन्। अहिले अरू कुनै पार्टीमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्छ भन्ने माग भएको थाहा छैन। यसैले यिनले कांग्रेसलाई अरूभन्दा अग्रगामी र समावेशी पार्टी बनाउन खोजेको देखिएको छ। उनीहरूले सही बाटो देखाएका छन् पार्टीलाई। अन्ततः मुलुकले पनि सामाजिक न्यायका पक्षमा जाने हो भने यही बाटो हिँड्नुपर्छ।

आरक्षण चाहिने त कमजोरलाई न हो। कमजोर खुट्याउने सबैभन्दा मान्य उपाय व्यक्ति वा समूहको आर्थिक सामाजिक अवस्था हो। त्यस आधारमा हेर्दा दलितहरू सबैभन्दा तल रहेका देखिन्छन्। त्यसमा पनि तराईका दलित आर्थिक सामाजिक स्तरमा अझ तल पारिएका छन्। महिला मुलुकको आधा जनसंख्या हो। संसद्को आदर्श संरचना जनसंख्याकै अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुनु हो। त्यसका लागि सके त महिलाको संख्या संसद्मा आधा हुनुपर्थ्यो। नभए पनि सकेसम्म धेरै होस् भन्नु न्यायका पक्षमा आवाज उठाउनु नै हो। यसैले न्यायिक, सामाजिक, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मान्यताका दष्टिबाट हेर्दा यी चार तरुणहरूको प्रस्ताव सही देखिन्छ। दलित मधेसी र महिला त सबै कोटीमा पर्ने हुनाले यिनले सुझाएअनुसार सभासद् चयन गर्दा समानुपातिक कोटा मिलाउन पनि कानुनी अप्ठेरो पनि नपर्ला।

हिंग हालेको टालो

कांग्रेस अहिले हिंग हालेको टालोमात्रै जस्तो देखिएको छ। पार्टीको जनाधार छ। मुलुक हाँक्न सक्ने नेता पनि छन्। तर कुन्नि केले छेकेको छ तिनको बाटो? सुझबुझ हुने इमानदारहरू अगाडि पुग्नै सत्तै्कनन्। अगाडि पुग्ने अधिकांशमा आँट, इमान र नयाँ दृष्टिकोण छैन। केही बेइमान तर्बुजा कांग्रेसहरू नेतालाई थपना बनाएर पार्टीलाई अनिर्णय र अनैतिकताको बन्धकी राख्न चाहन्छन्। अनि, तरुणहरूले विद्रोह नगरेर के गरुन् त? हो! गगनहरूले पनि प्रगतिशीलताका नाममा लोकतन्त्रका मूल्य र राष्ट्रिय अखण्डताका विषयमा सम्झौता गर्ने दुश्चेष्टा गर्नु हुँदैन। गगनमाथि अगिल्लो संविधान सभामा माओवादीका लागि उपयोगी बनेको आरोप लागेको छ। संविधान सभामा अलग्गै प्रस्ताव दर्ता गराउने २५ जना कांग्रेस सभासद्ले पार्टीलाई पछाडि छाडेर अगाडि बढ्न खोजेको स्पष्टै देखिन्छ। तर, यस पटकको चुनावमा नेपाली कांग्रेसले संसदीय पद्धतिका पक्षमा जनादेश पाएको हो। अब गगनहरूले जनमतको सम्मान गर्नुपर्छ।

यसरी नै तरुणहरू पार्टीका शीर्ष नेतालाई अँध्यारो कुनामा गरिने मोलतोल र सम्झौताबाट पनि जोगाउन अग्रसर हुनुपर्ने देखिएको छ। कांग्रेसमा प्रभावशाली पदमा रहेका तर अरू कसैका हितचिन्तकहरू अहिले पनि नेतालाई अवाञ्छित सम्झौतामा फसाएर आफ्नो र आफन्तको स्वार्थ सिद्ध गराउने तरखरमा लागेको संकेत देखिएको छ। एनेकपा (माओवादी)लाई विश्वासमा लिनु राम्रो हो तर त्यसको भर परेर नेकपा (एमाले)लाई चिड्याउने काम मुलुकका लागि हितकारी हुनेछैन। त्यसो त एमालेलाई बलियो बनाउन माओवादीलाई कमजोर पार्ने खेलमा पनि कांग्रेस फस्नु हुँदैन तर लोकतन्त्र सुदृढीकरण गर्ने यात्रामा माओवादीभन्दा एमालेसँगै लामो र सार्थक सहयात्रा हुनसक्छ।

एमालेले खोजेको भाग

एमाले चतुरहरूको पार्टी हो। सबै मार्काका नेता छन् एमालेमा। अगिल्लो संविधान सभामा तेस्रो पार्टी भए पनि लगभग आधा समय सत्ताको नेतृत्व गरे। माओवादीसँग मिल्नु परे एउटा समूह तयार छ। कांग्रेसलाई मनाउन परे अर्को समूह उत्तिकै सजिलोसँग अगाडि सर्नसक्छ। अगिल्लो संविधान सभामा तेस्रो पार्टी भएर पनि एमालेले दुईवटा सरकारको नेतृत्व गर्‍यो। सभामुखको पद हासिल गर्न कांग्रेससँग मिल्यो। लगत्तै एनेकपा (माओवादी)सँग मिलेर सरकारमा गयो। माओवादी नेतृत्वको सरकार ढाल्न सहयोगी बन्यो र सरकारको नेतृत्व गर्‍यो। एमालेकै एउटा समूह माओवादीसँग मिलेर सरकार ढाल्न उद्यत भयो। माधवकुमार नेपालको सरकार ढलेपछि माओवादीकै सहयोगमा सरकार बनायो। यस्तो, एमालेले सत्तामा सकेसम्म ठूलो भाग खोज्नु अस्वाभाविक हैन। त्यसलाई अन्यथा वा अर्घेल्याइँ ठान्न मिल्दैन। तर, राष्ट्रपतिको पदावधिलाई सत्ताको भागबन्डाका लागि विवादमा तान्नु चाहिँ एमालेको अर्घेल्याइँ नै हो। तैपनि, अहिले एमालेलाई पन्छाएर अगाडि बढ्दा कांग्रेसले सरकार बनाउन त सक्ला संविधान बन्दैन। संविधान बनेन भने सबैभन्दा बढी दोष कांग्रेसले नै बोक्नुपर्छ।

एमालेले स्पष्ट नभने पनि चाहेको चाहिँ धेरै र प्रभावशाली पदहरू नै हो भन्ने सजिलै बुझिन्छ। त्यसैका लागि कसैले धम्की र कसैले घुर्की लगाइरहेका हुन्। सके तत्कालै नभए एक वर्षपछि नै भए पनि राष्ट्रपति र अहिले सभामुख पाउने हो भने एमालेका नेताले 'प्रतिगमन आधा सचियो' भनेजस्तै भागबन्डाको औचित्य सिद्ध गर्ने कुनै न कुनै शब्द निकाल्नेछन्। प्रधानमन्त्री नै पनि उनीहरूको चाहना हुनसक्छ। हुनत, अहिले सभामुख पाएपछि पछि राष्ट्रपतिको चुनावमा 'कम्युनिस्ट एकता'को मोह जाग्न पनि सक्छ। त्यति बेलै कांग्रेस 'जिम्मेवार प्रमुख प्रतिपक्ष'मा पुग्न पनि सक्छ। तर, लोकतान्त्रिक संविधान बन्यो भने कांग्रेस सत्तामा नभए पनि आत्तिनुपर्ने छैन। यसै पनि कांग्रेससँग स्पष्ट बहुमत छैन। स्पष्ट बहुमत त के संख्याका दृष्टिले त्यसको नजिकै पनि छैन। यस अवस्थामा अरूसँग मिल्नैपर्छ। सके मिलेर सत्तामा पनि जानुपर्छ। नभए, जनादेश शिरोपर भन्दै प्रतिपक्षमा बस्न राजी हुनुपर्छ। संसद्मा कांग्रेससँग सजिलै मिल्नसक्ने अरू पार्टी पनि छैनन्। यसैले सत्ताका लागि सिद्धान्त छाडेर सम्झौता गर्नुभन्दा त संविधान बनाउन सघाएर प्रतिपक्षमा बस्दा कांग्रेस र मुलुकको हित हुनेछ। ( हुनत, कांग्रेस र एमालेका नेताले पटकपटक मिलेर जाने वाचा गरेको गर्‍यै छन्। बढी वाचा गर्न थालेकाले झन् शंका बढेर गएको हो।)

कांग्रेसको दायित्व

राष्ट्रपतिलाई विवादमा नतानीकन अरू पदमा भागबन्डाका लागि कांग्रेस सकेसम्म खुला र उदार हुनुपर्छ। एमालेले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा पद अहिल्यै नभई नहुने हो भने कांग्रेसले सरकार बनाउन दिए हुन्छ। कुरा मिले सरकारमा सामेल हुने नत्र बाहिरैबाट समर्थन गर्ने गरेर पनि संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यही संविधान सभाले सकेसम्म चाँडै संविधान बनाउनु कांग्रेस र मुलुकको हितमा हुन्छ। के थाहा, रात रहेपछि अग्राख पलाउने पो हो कि? समयसँगै सत्ता नपाएको झोंकमा एमाले नेताहरूको आँगमा 'कम्युनिस्ट वायु' चड्यो फेरि भने उनीहरू लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन सहायक नहुन पनि सक्छन्। कांग्रेस पनि अधिनायकवादी संविधानका पक्षमा पक्कै जान नसक्ला। त्यस अवस्थामा संविधान नबनी यो संविधान सभा पनि भंग हुने परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्छ। त्यसपछि हुने निर्वाचनमा कांग्रेस कमजोर भयो भने लोकतान्त्रिक संविधानको सम्भावना झन् कमजोर हुनेछ। यसैले एमालेलाई मनाएर सकेसम्म चाँडै संविधान बनाउनुपर्छ। त्यसपछि कम्तीमा आवधिक निर्वाचन त सुनिश्चित हुन्छ। गिरिजाबाबुले एमालेको सेखी झार्न माओवादीलाई चुनावै नलडी एमाले बराबरको स्थान दिँदा मुलुकको आधादशक भन्दा बढी समय व्यर्थमा गुम्यो। माओवादीले सक्नेबित्तिकै सबैभन्दा पहिले र ठूलो धोका गिरिजाबाबुलाई नै दियो। अब पनि माओवादीको लहैलहैमा त्यस्तै गल्ती दोहोरियो भने कांग्रेसलाई समय र जनताले माफ दिनेछैनन्।

जनादेशको उपहास

संविधान सभालाई पूर्णता दिन समानुपातिक निर्वाचनज क्षेत्रबाट छानिने सदस्यको नाम दिन म्याद थप माग्ने तर अर्थ न औचित्यको 'उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति'को बैठक बस्न भ्याउने नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का नेताहरूको नियत र नियति दुवै सफा देखिँदैन।

यस्तै चाला हो भने 'भुइँको टिप्दा पोल्टाको खस्छ' भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ हुन बेर छैन। संविधान सभाको दोस्रो चुनावमा जनताले पत्याएका दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का नेता अझै पनि माओवादीको छायाबाट उम्कन नसकेको देखियो। सैद्धान्तिक मतभेद हुँदाहुँदै पनि जनताले यस पटक कांग्रेस र एमालेलाई मिलेर संविधान बनाउने जनादेश दिएका छन्। जनादेशको सम्मान गर्न तत्पर हुनुको साटो उनीहरू भने कहिले संविधानमा स्पष्ट लेखिएको राष्ट्रपतिको पदावधिलाई विवादको विषय बनाउनमा अल्भि्कएका छन् भने कहिले अन्तर्घातको आन्तरिक विवादमा फस्न पुगेछन्। त्यसलाई सत्ताको राजनीतिमा यस्तै हो भने पनि चुनावपछि नैतिक वैधता सकिएको र उत्तरदायित्वहीन उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बिउँताउने एनेकपा (माओवादी)को जालमा फस्नुलाई चाहिँ कुनै पनि दृष्टिबाट उचित र बुद्धिमत्तापूर्ण मान्न सकिँदैन।

जनादेश स्पष्टरूपमा प्रकट भइसकेपछि संविधान सभाबाहिर यसरी भौँतारिनु लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र जनताको पनि अपमान गर्नु हो। बुद्धि नपुगेको हो भने अब होस गर्नुपर्‍यो तर संविधान सभालाई काम गर्न नदिने र जनादेशको सम्मान नगर्ने नियतै हो भने जनताले बेला आएपछि यिनीहरूलाई पनि दण्ड दिनेछन्। त्यति बेला सुनाउन धाँधली र अन्तर्घातको कथा वस्तु, चरित्र, परिस्थिति, शैली र शब्दावली अहिलेदेखि नै गम्दै गरे हुन्छ।

राजनीतिक वैधता

सबैभन्दा पहिले त कांग्रेस र एमालेका नेताले संविधान जननिर्वाचित निकायबाटमात्र लेखिन्छ भन्ने मान्यतालाई पूर्णतः आत्मसात गर्नुपर्‍यो। संविधान कस्तो लेख्ने भनेर सल्लाह दिने अधिकार सबैलाई हुन्छ। कसैले अहिंसात्मकरूपमा दबाबै दिन खोजे पनि त्यसलाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भन्न नमिल्ला। तर, संविधानबारे निर्णय गर्ने वैध र नैतिक अधिकार भने जननिर्वाचित संविधान सभाबाहेक अरू कुनै व्यक्ति, निकाय वा संयन्त्रलाई छैन। व्यावहारिक दृष्टिमा पनि संविधान सभाबाहिर समाधान खोज्न गरिएको सबै अभ्यास विफल भएकोे कटु यथार्थ नेताहरूले यति चाँडै त नबिर्सनु पर्ने हो! होटल, रिसोर्ट र व्यक्तिका खोपीहरूमा खोजिएका कुनै पनि सहमति काम लागेनन् त!

यसैपनि, संविधान सभा निर्वाचनपछि अरू संयन्त्रको नैतिक वैधता हुँदैन। दलहरूबीच कुनै पनि विषयमा सहमति खोज्न त जहाँ छलफल गरे पनि हुन्छ। त्यसका लागि म्याद सकिएको 'उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति'लाई बिउँताउन पर्दैन। ( यी पंक्तिहरू लेखिन्जुल 'उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति'लाई बिउँताउने कि नबिउँताउने विषयमा छलफल भइरहेको सुनिएको छ। कांग्रेस र एमालेका नेता माओवादी जालमा फसे भने समिति कायमै राख्ने निर्णय पनि हुनसक्छ। त्यसै भयो भने पनि आश्चर्य चाहिँ मान्नुपर्ने छैन। जनताको विश्वास धान्न नसक्ने नेता भएको कालखण्डमा अरू मुलुकमा पनि यस्तो बेवकुफी हुनेगरेकै छ।) जनताप्रति उत्तरदायित्व नभएको संरचना बिउँताएर निर्णय गर्नु निर्वाचनपूर्वको अवस्थामा फर्कन खोज्नुजस्तै हो। त्यसो गर्नु ताजा जनादेशको अपमान त हो नै कांग्रेस र एमालेका नेतामा आत्मविश्वासको अभाव र लघुताभास रहेको प्रमाण पनि हो।

चलखेललाई मौका

जननिर्वाचित वैध निकायबाहिर समाधान खोज्न थालियो भने त्यसको सीमा पनि फराकिलो हुँदैजान्छ। विदेशी हस्तक्षेपका सम्भावना बढ्छ। भारत र चीन दुवैको चित्त सायद, नेपाली जनताले दुखाइदिएका छन् यसपटक। यसैले पनि कांग्रेस र एमालेका नेता बढी सावधान हुनुपर्ने थियो। नेपालमा चलखेल गर्न चाहनेहरूले हारेकालाई प्रयोग गरेर निर्णयलाई प्रभावित गर्ने प्रयास गर्नसक्छन्। सिन्ह्वाको समाचार विश्लेषणदेखि सद्भावनाका नेतासम्मको भनाइमा त्यस्तै गन्ध आइरहेको छ। दलका शीर्ष नेता अलिकति पनि कमजोर भए भने पार्टीभित्रैका शकुनि, शल्य र शिखण्डीसमेत जुर्मुराउन थाल्नेछन्। अलिअलि लक्षण त देखिनै पनि थालेको छ। माओवादीप्रति बढी नै उदारता देखाउने होडमा केही थान कांग्रेस र एमालेका नेताले हास्यास्पद शीर्षासन सुरु जो गरेका छन्।

आन्तरिक विग्रह

कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल दुवैविरुद्ध पार्टीभित्रैबाट आक्रमण सुरु भएको छ। यो गलितो लक्षण हैन। यस प्रवृत्तिलाई बेलैमा तह लगाउन नसके यो सभापति कोइराला र अध्यक्ष खनालको तेजोबध गराउनमा मात्रै सीमित पनि रहने छैन। कोइराला र खनालविरुद्ध तिनको पार्टीभित्र देखिएको यस्तो मोर्चाबन्दी नैतिकरूपमा ताजा जनमतको पनि अपमान हो। यी दुवै नेता पार्टी महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर नेतृत्वमा पुगेका हुन्। यिनैको नेतृत्वमा तिनको पार्टीले संविधान सभा निर्वाचनमा भाग लिएको हो र त्यसमा नेपाली जनताले कांग्रेस र एमालेलाई अगिल्लो निर्वाचनमा भन्दा बढी मत दिएका छन्। अर्थात्, सभापति कोइराला र अध्यक्ष खनाल पार्टी र जनता दुवैबाट अनुमोदित नेता हुन्। यिनको तेजोबध गरिँदा पार्टी कार्यकर्ताको मात्र हैन जनताको पनि अपमान हुन्छ। अर्कातिर, कोइराला र खनालले पनि पार्टीभित्र अनुशासन कायम गराउने प्रयास गरेर राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउनु आवश्यक छ। पार्टीको आन्तरिक विवादले देशको राजनीतिलाई असर गर्‍यो भने त्यसको दोषबाट नेतृत्व पन्छन त पाउँदैन।

संविधानमा ध्यान

अब पनि संविधान नबनोस्, राजनीतिक तमासा भइरहोस्, दलहरू विफल होउन् र जनमा मनमानसमा चुनाव पनि अर्थहीन अभ्यास रहेछ भन्ने परोस् भनेर भित्रभित्रै सर्वशत्तावादी शक्तिको कपट खेल भइरहेको हुनसक्छ। दलकै नेताहरूले आफू त्यस कुचक्रको गोटी बन्न पुगेको मेसै नपाउन सक्छन्। नेपालको इतिहासमा यस्ता अनगिन्ती दृष्टान्त छन्। यसैले नेताहरू विशेषगरी कोइराला र खनाल सावधान हुनु जरुरी छ। जनताले यिनीहरूको नेतृत्वलाई पत्याएकाले बिग्य्रो भने सजाय पनि यिनैले पाउनेछन्।

संविधान निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नेबित्तिकै दलभित्र र बाहिरका खुराफातीलाई पनि अप्ठेरो पर्नेछ। संविधान निर्माणको खुलेर विरोध गर्ने आँट राजनीतिक सुझबुझ भएको कसैले पनि पक्कै गर्नेछैन। त्यस्तो प्रयास पारदर्शी हुने हुनाले छिमेकीलाई पनि त्यसभित्र चलखेल गर्न अप्ठेरो हुनेछ।

संविधान निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नु रणनीतिक दृष्टिबाट पनि उपयुक्त हुनेछ। संविधान बन्न थाल्यो भने विपक्षीको कार्यसूची समाप्त हुनेछ। विपक्षीहरू एजेन्डारहित भएपछि रक्षात्मक स्थितिमा पुग्नेछन्। तिनले उठाउने गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशितालगायतका विषय संस्थागत हुनेबित्तिकै उनीहरू एजेन्डारहित मात्र हैन औचित्यहीन पनि हुनपुग्नेछन्। यसैले सरकार गठन गरेर तत्काल संविधान निर्माणमा अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। नत्र, रात रह्यो भने अग्राख पनि पलाउन सक्छ।

र, अन्त्यमा

लोकतन्त्रका मूल्य स्वीकार गर्न नसक्ने र जनताले नरुचाएकाहरूको बहानाबाजीका रूपमा धाँधली र अन्तर्घात प्रकट भएको देखियो। कतिपयलाई त पार्टीले उमेदवार बनाउने हुँदैनथियो। जनताले नै तिनलाई हराइदिएर सही निर्णय गरे। विशेषगरी पहिलो संविधान सभामा पार्टीको आधिकारिक नीतिविपरीत जातीय संघीयताका लागि बबन्डर मच्चाउने, अप्ठेरो परेका बेला पार्टी छाड्ने धम्की दिनेलाई जनताले सजाय नदिएर के पुरस्कार दिन्थे त? जनताले जे गरे, ठीकै गरे। तिनले जति नै धाँधली र अन्तर्घातलाई दोष दिए पनि एमाओवादीको रुवाइलाई जस्तो कसैले पत्याउने छैनन्। अर्कातिर, कतिपय जितेका क्षेत्रमा पनि उमेदवारका हनुमानहरूले पार्टीका प्रतिस्पर्धीलाई पन्छाउने मौकाका रूपमा अन्तर्घात प्रकरणको प्रयोग गरेको पनि देखिएको छ। हुँदाहुँदै एमालेका एक जना हरुवा उमेदवारले त अध्यक्षले नै अन्तर्घात गराएको आरोपसम्म लगाए रे! उनीजस्तै केहीले हार्दा एमाले दोस्रो पार्टी हुनपुग्यो। एमालेका अध्यक्षका लागि त पार्टी पहिलो भएकै भए फाइदा हुन्थ्यो होला नि! यसैले अरू नेताले बेइमानी गरेको माने पनि अध्यक्षले नै अन्तर्घात गरेभन्दा पत्याउन सहज हुँदैन। हारजितलाई खेलको सामान्य नियम ठानेर चित्त बुझाउन नसक्नेहरूले पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा क्षमता देखाए भैगो नि! धाँधली र अन्तर्घात जनताले नपत्याएकाहरूको 'नाक जोगाउने' शब्द हुन पुगेका छन्। जनता भने तिनको नालायक रुवाइमा हाँस्नमात्र सक्छन्।

कांग्रेसको अग्निपरीक्षा!

संविधान सभा निर्वाचनको पूरै परिणाम घोषित भइनसत्तै्क सबैभन्दा पहिले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई 'माले, मण्डले। मसाले'ले विवादमा ताने। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०४७ सालको कुनै महिनामा रचना गरेको यो 'माले, मण्डले। मसाले' एकता बेलाबखत प्रकट भइहाल्छ। 

'ताजा जनादेश आएकाले म पद त्याग गर्छु' भनेर राष्ट्रपति यादवले भनेकै भए पनि उनलाई संविधानले तोकेको पदावधिसम्म रहेर अभिभावकत्व लिइदिन अनुरोध गर्नु सभ्य राजनीतिक संस्कार हुन्थ्यो। राजनीतिक दलका नेताहरूको बेइमानी र विफलताको विष आफूले धारण गरेर भए पनि राष्ट्रपति यादवले मुलुकलाई हार्न दिएनन्। रुक्मांगद कटुवाल थमौती प्रकरण होस् वा अन्तरिम संविधानमा पटक पटक संशोधन गरेर पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटै देशलाई 'लिक'मा ल्याउने काम होस् अवगाल राष्ट्रपति यादवले पाए। त्यसको जस र लाभ भने राजनीतिक दलका नेताले लिए। कटुवाललाई थमौती नगरेको भए माधवकुमार नेपाल पक्कै प्रधानमन्त्री हुने थिएनन्। प्रधान न्यायाधीशलाई चुनावी मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गराउने गरी संविधानमा संशोधन गर्दा राष्ट्रपति यादवको चर्कै आलोचना भएको थियो। तर, त्यही कारणले चुनाव भयो र मुलुकले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया एवं विधिबाटै निकासको सम्भावना पहिल्यायो। त्यही चुनावले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) लाई ठूला दलका रूपमा स्थापित पनि गरिदियो। यसको सबै जस राष्ट्रपति यादवले मात्र पक्कै पनि पाउँदैनन् तर दलका नेताले भाग लगाएर जस लिए पनि बिलो त तिनको भागमा पनि पर्ला नि!

राष्ट्रपति कांग्रेस हैनन्!

संसदीय गणतन्त्रमा राष्ट्रपति कुनै पार्टीको पनि भइरहन सत्तै्कन। राष्ट्रपति चुनिनेबित्तिकै ऊ पार्टी राजनीतिबाट अलग हुन्छ। संसदीय पद्धतिमा संसद्को निर्वाचनपछि सरकार बदलिन्छ तर राष्ट्रपति परिवर्तन हुँदैन र सामान्यतः तोकिएको पदावधिसम्म बहाल रहन्छ। निर्वाचनमा दलकै उमेदवार हुनसक्छ तर चुनावपछि रष्ट्रपतिको दलगत राजनीतिक जीवन सकिन्छ। यसैले राष्ट्रपतिलाई कांग्रेसै देखेर सत्ता भागबन्डाको विवादमा तान्नु संसदीय मर्यादाविपरीत हुन्छ।

शंकर पोखरेल, कमल थापा र बाबुराम भट्टराईहरूले राष्ट्रपतिलाई 'कांग्रेस' ठान्नु वा देख्नु भने अस्वाभाविक होइन। तिनीहरू सबै कुनै न कुनै प्रकारको सर्वसत्तावादी सिद्धान्तमा दीक्षित भएका हुन्। शीतयुद्ध समाप्त नभएको भए र सन् १९९० को दशकमा लोकतन्त्रको लहर नचलेको भए यी कसैले आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने पनि थिएनन्। पोखरेल र भट्टराई 'संसदीय व्यवस्था खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने' प्रणाली हो भन्ने रटेर हुर्किएका हुन्। थापा 'बहुदलले राष्ट्र नै समाप्त पार्छ र देशलाई राजाको सक्रिय नेतृत्व चाहिन्छ ' भन्ने चिन्तनका उपज हुन्। यसैले यिनले लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गर्न सकेनन् भनेर चिन्ता गर्नु चाहिँ व्यर्थ हो।

कम्युनिस्ट शासनमा सत्ताका सबै अंग र संयन्त्रमा पार्टीको कब्जा हुन्छ। कमल थापाले दीक्षा पाएको पञ्चायतमा त झन् अरू राजनीतिक सिद्धान्त र शक्तिको अस्तित्व नै स्वीकार गरिदैन थियो। त्यसैले तिनले राष्ट्रपतिलाई पार्टी विशेषको देख्नु र ठान्नु स्वाभाविकै हो। सायद, 'मोति र काँच मालामा उनिदा सँगैसँगै हुन्छन् तर किनबेचका बेला काँच काँचकै भाउमा बिक्छ र मोतिको मूल्य पनि बेग्लै हुन्छ ' भन्ने संस्कृत सूक्ति सायद एक पटक फेरि चरितार्थ भएको देख्नुपर्नेछ। कांग्रेसका नेताहरूका लागि भने यो विवाद सिद्धान्त र निष्ठासँग बढी जोडिएको छ। हेर्नु छ, तिनले सत्ता र सिद्धान्तमध्ये केलाई प्राथमिकता दिने हुन्?

सत्ता कि सिद्धान्त?

कांग्रेस सायद पटक पटक अग्निपरीक्षा दिन अभिशप्त छ। जनताले निर्वाचनबाट ठूलो पार्टी बनाएर मुलुकलाई अन्योलको भुमरीबाट पार लगाउने मुख्य जिम्मेवारी कांग्रेसलाई सुम्पेका छन्। लोकतन्त्रमा एकै मतले पनि हारजित हुन्छ। यस्तै, सदनमा एउटै स्थानमात्रै पनि बढी पाउने दललाई ठूलो मानिन्छ। सामान्यतः त्यही ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्छ। संसद्मा स्पष्ट बहुमत नभएका अवस्थामा गठबन्धन सरकार चलाउनुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपतिले पहिलो हुने दललाई सरकार बनाउने र बहुमत सिद्ध गर्ने मौका दिनुपर्छ। तर यो सामान्य अवस्थाको प्रक्रिया हो र संसद्मा लोकतान्त्रिक दलहरूको वर्चस्व भएका स्थितिमा मात्र सहजरूपमा यो विधि कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। सन् २०१० को बेलायतको संसदीय निर्वाचनमा लामो समयपछि त्रिशंकु संसद् बन्यो। कन्जरभेटिव पार्टी सबैभन्दा ठूलो दल भयो। लिबरल डेमोक्य्राटको समर्थन पाउने दलले सरकार गठन गर्नसक्ने भयो। लेबर पार्टीसँग कतिपय विषयमा निकटता भए पनि लिबरलहरूले सबैभन्दा ठूलो दललाई समर्थन गर्ने निर्णय गरे। त्यहाँ निर्वाचन सकिनेबित्तिकै सजिलै सरकार परिवर्तन भयो। यहाँ पनि त्यस्तै होस् भनेर कामना गर्न त सकिएला तर त्यो यथार्थपरक हुँदैन। न लोकतान्त्रिक अभ्यास हाम्रो संस्कार बनेको छ न संसद्मा लोकतान्त्रिक मर्यादाको पालन गर्नेहरूकै बहुमत छ। तर, नेपाली कांग्रेसले भने जनताले सत्ता दिएका भए पनि सिद्धान्तसँग साँट्नु राजनीतिक दृष्टिबाट समेत आत्मघाती हुनसक्छ।

कांग्रेसको अडान

सैद्धान्तिक आधारमा उभिने हो भने कांग्रेसका नेताहरूले स्पष्ट शब्दमा भन्न सक्नुपर्छ — राष्ट्रपतिको पदावधि संविधानअनुसारै हुछ। राष्ट्रपतिको पदलाई सत्ता मोलतोलको विषय बनाउनु हुँदैन। एमालेलाई भागै चाहिएको हो भने सरकार गठन गरे हुन्छ। हाम्रो समर्थन चाहिए हामी सहयोग गर्नेछौँ। सरकारमा सामेल नभएर पनि सहयोग गर्न सकिन्छ। संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुने वचनमात्र कांग्रेसको सर्त हुनेछ। यस्तै, स्थानीय निकायको निर्वाचन सकेसम्म चाँडो गराउनु पनि कांग्रेसको अर्को सर्त हुनेछ। वर्ष दिनभित्र संविधान बनाउने र ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता नेपाली कांग्रेसले चुनावमा जो गरेको छ।

एमालेलाई सत्ता

कांग्रेससँग एमालेले सत्ता साझेदारी पनि नगरे हुन्छ। अपेक्षाकृत अरूभन्दा बढी संसदीय प्रणालीप्रति अभ्यस्त दल नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा हुँदा सरकार र संसद्को सञ्चालन सहज पनि हुन्छ। एक्ल्याउनै मन लागे संसद्मा नेपाली कांग्रेसबाहेककै दलहरू मिलाउँदा पनि बहुमत पुगिहाल्छ। नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षमा बस्ने घोषणा गरेको राप्रपा — नेपालबाहेकै पनि संसद्मा बहुमत पुग्छ। त्यसमाथि, बिस्तारै कमल थापाले भाका फेर्न थालेका पनि छन्। सरकार बनाउने गिराउने खेलमा उनी पोख्त पनि छन्। कांग्रेसलाई किनारा लगाउन पञ्च र कम्युनिस्टहरू उहिल्यैदेखि परेका बेला सँगै उभिने पनि गरेकै हुन्।
पहिलो संविधान सभामा पनि कांग्रेसबिना ३ वटा सरकार गठन गरिएकै हुन्। त्यसले कांग्रेसलाई पनि नोक्सान त भएन छ। यसैले अब पनि कांग्रेसले संविधानमा ध्यान केन्द्रित गरेर सरकार गठन गर्न एमालेलाई भनिदिए हुन्छ। यसलाई जनादेशविपरीत भन्ने अर्थ लगाउनु मन बुझाउने बाटो होला तर संसदीय पद्धतिमा यस्तो अभ्यासलाई विधि र प्रक्रियासम्मत हुँदासम्म अन्यथा ठान्न मिल्दैन। कांग्रेसले पनि त्यसमा गुनासो गर्ने ठाउँ रहँदैन। सरकारमा नहुँदैमा कांग्रेसको भूमिका खुम्चिने पनि होइन। मिलेर जाने सहमति भए सभामुख नेपाली कांग्रेसले लिए हुन्छ। संसदीय समिति विशेषगरी संवैधानिक समितिको नेतृत्व पनि कांग्रेसले गरे हुन्छ। त्यसो भए संविधान बनाउन कांग्रेसले बढी योगदान गर्न सक्छ। कुनै पद नपाए पनि लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया स्थापित भए कांग्रेसलाई नोक्सान पर्दैन। चुनाव भयो र न कांग्रेसले आफू जनादेश पाउने ठूलो दल भएको देखाउन सक्यो। यसैले कांग्रेसको आवाज कमजोर बनाउने खेलमा गरिने बहुरंगी गोलमेच, सभा, सम्मेलन हैन संविधान सभामात्र निर्णायक हुन्छ भन्ने सन्देश पनि कांग्रेसले स्पष्टसँग दिनुपर्छ। (हुनत, शनिबार कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ। जनताले दिएको आदेश पनि त्यही हो। तर, एमालेले राष्ट्रपति बदल्नुपर्ने निर्णय गर्न देखाएको हतारले भने सहकार्य लामो नहुने शंका नै बलियो भएको छ।)
राष्ट्रपति हटाउने सजिलो बाटो
संविधान छिटो बनाए त राष्ट्रपतिको पद यसै रिक्त भइहाल्छ। सबैभन्दा सजिलो बाटो यही हो। तर, सरकारको नेतृत्व पाउँदा पनि एमाले नेताहरूको चित्त नबुझे वा अरू साझेदारलाई भाग पुर्‍याउन परे संविधान सभाको बैठकबाट प्रस्ताव पारित गरेर राष्ट्रपतिलाई पद त्याग गर्न आग्रह गरे हुन्छ। राष्ट्रपति हट्नुपर्छ भन्नेको बहुमत पुग्न पनि सक्छ। त्यस अवस्थामा डा. रामवरण यादवले दुई तिहाइ बहुमतले नै हटाउनुपर्छ भन्ने जिद्दी पक्कै पनि गर्नेछैनन्। कांग्रेसलाई पनि सिद्धान्तहीन सम्झौता गर्नु परेन र असंसदीय अभ्यासमा सहभागी हुनु पनि परेन। कसैलाई राष्ट्रपति हुनै र बनाउनै पर्ने भए 'सर्प पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिने' यही उपाय अपनाए हुन्छ।
र, अन्त्यमा
राष्ट्रपतिलाई अहिले सत्ता मोलतोलको विषय बनाउँदा असंसदीय अभ्यासको बीउ रोपिने हुनाले पनि कांग्रेस यसबाट जोगिनुपर्छ। संसदीय धर्म पालन गरेमात्र कांग्रेस जीवन्त रहन्छ। यस्तै, अहिले तत्काल राष्ट्रपति हटाउने विवादले मधेसी मतदाताको चित्त दुखाउनसक्छ। मधेसका जनताले मधेसी दलहरूलाई पन्छाएर ठूला दललाई मत दिएको पहिलो मूल्य मधेसी मूलका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले संवैधानिक प्रावधानविपरीत पद छाडेर चुक्ता गर्नुपर्‍यो भने त्यसको कस्तो सन्देश जाला? अगिल्लो पटक मधेसी दललाई मत दिँदा मधेसी मूलका व्यक्तिहरू राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भएका थिए। अहिले मधेसी दलहरू कमजोर हुनेबित्तिकै उनीहरू पदावधि बाँकी छँदाछँदै संविधानको प्रावधानविपरीत हटाइए भन्यो कसैले भने जनताले किन नपत्याउने? राष्ट्रिय दलहरूलाई मत दिनु गल्ती भएछ भनेर मधेसी जनताले पछुताउनु पर्‍यो भने त्यसको परिणाम के होला? केही मधेसी पार्टीका नेताले मुख फोरी जो सकेका छन्।

बाटो नबिराऊ !

निर्वाचन आयोगले चुनाव सफल भएको रमाइलोमा खसेको सबै मत जोड्नै बिर्सिएजस्तो छ। अझै पनि आयोगले खसेको मतको भरपर्दो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन। तर, दुश्प्रचारको खेती गर्नेले जे भने पनि नेपाली जनताले चाहिँ व्यापक र नियोजित धाँधली भएको भन्ने एनेकपा (माओवादी)को अगुवाइ थालिएको प्रचारवाजीलाई पटक्कै पत्याएनन्।

बिस्तारै, एमाओवादीका नेतालाई पनि लाज लाग्न थालेजस्तो छ। यसैले त तिनले चुनाव जितेका ठाउँमा विजय जुलुस, सभा, मतदातालाई धन्यवाद ज्ञापनजस्ता औपचारिकता सुरु गरेका छन्। मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन व्यक्ति स्वयं उपस्थित भएर फोटो खिचाउनु र प्रमाण जुटाउनु पर्ने भएपछि यसपटक मतदाता संख्या घटेको थियो। तर, साँच्चैका मतदाताको नाम लेखिएका कारण मतदान धेरै भयो। तैपनि, सामान्य अवस्थाभन्दा मतदाता चुनावमा ओइरिएकै हुन्।

दण्ड कि पुरस्कार ?

यसरी मतदाता ओइरिने कारण दुईवटा हुन्छन् रे — कसैलाई पुरस्कार दिन वा कसैलाई सजाय गर्न। निर्वाचनमा धेरै मत ल्याएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले अगिल्लो चुनावपछि पुरस्कार पाउने काम खासै केही गरेका छैनन्। यत्ति हो तिनले एमाओवादी र मधेसी दलहरूको विद्वेष र विखण्डनकारी मनसाय पूरा हुन दिएनन्। तर, त्यत्तिकै भरमा जनताले पुरस्कृत गरेहोलान् भनेर पत्याउन सकिँदैन। यसैले यसपटकको मतदाताको ओइरो एमाओवादी र मधेसी दलहरूलाई अगिल्लो संविधान सभामा तिनले खेलेको नकारात्मक भूमिकाका लागि सजाय दिन लागेको हो। चुनाव परिणामले पनि यही पुष्टि गरेको छ। यसबाट माओवादी र मधेसी नेताहरूका साथै कांग्रेस र एमालेका नेताले पनि पाठ सिके बेस हुनेछ। सके त अर्को चुनावमा मतदाताले पुरस्कार दिन पाउन्। कम्तीमा पनि कुनै दललाई सजाय दिन नपरोस्। यसका लागि दलहरूले विशेष पौरख केही गर्नुपर्दैन। आआफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा गरिएका वाचा सम्झेर पूरा गर्न गम्भीर र प्रतिबद्ध भए पुग्छ।

वाचा सम्झ !

संविधान सभाले वर्ष दिनभित्र संविधान मस्यौदा पारित गरिसक्ने वाचा दलहरूले गरेका छन्। व्यवस्थापिका संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा लेखिएको छ — ' नेपाली कांग्रेस पहिलो संविधान सभाभित्र आफ्नै पहल र अग्रसरतामा लोकतान्त्रिक संविधानका सन्दर्भमा भएका सहमतिका विषयहरुलाई ग्रहण गर्दै, सहमति हुन बाँकी विषयहरुमा संविधान सभाभित्र र बाहिर रहने सबै राजनीतिक शक्तिहरुसँग समन्वय गरी आवश्यकता अनुसार आफ्नो पहिचान र अधिकारका लागि संघर्षरत विभिन्न जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र, समुदाय र समूहसँग संवाद गर्दै आगामी १ वर्षभित्र संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्ने संकल्प गर्दछ। '

कांग्रेस र एमालेलाई यसपटक माओवादी र मधेसी दलले संघीयता र गणतन्त्र विरोधीका रूपमा चित्रित गरेका थिए तर जनताले तिनका कुरा पत्याएनन्। यी दुवै दलले संविधान सभाबाट गणतन्त्र र संघीयताको कार्यसूची स्थापित गर्न गरेको प्रयासलाई नेपाली जनताले बिर्सेका रहेनछन्। हुन पनि दुवै दलले संघीयताप्रतिको प्रतिबद्धता आआफ्नो घोषणापत्रमा स्पष्ट गरेका छन्। यत्ति हो, यी दुवै दल एकल जातीय संघीयताका विपक्षमा देखिएका छन्। नेपाली कांग्रेसले संघीय राज्य संरचनाः पहिचान र सामथ्र्यका मुख्य आधार शीर्षकमा घोषणापत्रमा लेखेको छ — 'नेपाल एक बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक, भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुक हो। नेपालको एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य संरचनाको अन्त्य गरी, स्वायत्त प्रदेशहरू भएको संघीय राज्य निर्माण गरिनेछ । प्रदेश निर्माण गर्दा पहिचान र सामथ्र्यलाई मुख्य आधारको रूपमा लिइनेछ। स्वायत्त प्रदेशहरूको रचना गर्दा नेपालको भाषिक जातीय एवं सांस्कृतिक सघनता, भौगोलिक अवस्थिति र अनुकूलता, जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक सम्भाव्यता, प्रदेशहरूको अन्तरसम्बन्ध, राजनीतिक—प्रशासनिक सम्भाव्यता आदिलाई विशेष ध्यान दिइनेछ।'

यसैगरी एमालेको घोषणापत्रमा 'बहुपहिचानसहितको संघीयता' अन्तर्गत लेखिएको छ — 'बहुपहिचान सहितका सातवटा संघीय प्रदेश हुनेछन्। प्रत्येक संघीय प्रदेश साझा र मिश्रित बसोवास तथा जनताको समान अधिकार सुनिश्चितता सहितको हुनेछ । केन्द्र (संघीय सरकार), प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट हुनेछ। अधिकारको सूची विगत संविधानसभामा सहमति भएअनुरूपको हुनेछ। प्रदेशहरूको नामाकरण प्रदेश सभाले गरेबमोजिम हुनेछ।'

दुवैको घोषणापत्रको मर्म लगभग उस्तै छ। दुई प्रतिस्पर्धी दलका घोषणापत्रमा केही फरक दृष्टिकोण व्यक्त हुनु अत्यन्त स्वाभाविक हो। यसैले यिनीहरूबीच सहकार्य हुने र समान दृष्टिकोण निर्माण हुने विश्वास नगर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन। अझ भन्ने हो भने मिलेर संविधान बनाउनुको विकल्प पनि यिनीहरूसँग छैन। माओवादीले अगिल्लोपटक अलिकति लचिलो भएर सस्तो लोकप्रियताको लोभ र आत्मघाती अहंकार छाडेर सहकार्य गरेको भए संविधान सभा विफल हुने थिएन। त्यसबापत सजाय पनि भोग्नुपर्ने थिएन। हुनत, माओवादीको विफलता मुलुकका लागि 'छद्म' वरदान सिद्ध हुने लक्षण देखिएको छ। संविधान नबनेकैले नेपाली समाजको चरित्र र प्रकृतिविपरीत लाद्न खोजिएको एकल जातीय राज्यको अवधारणालाई जनताले अस्वीकार गर्ने मौका जो पाए।

जनमतको सन्देश

नेपाली जनताले माओवादीलाई पनि सुध्रिने मौका दिएका छन्। कांग्रेस र एमालेलाई त झन् केही गर्ने दायित्व पनि दिएका छन्। संविधानमा साझा स्वामित्व कायम गर्न माओवादी अग्रसर र सहयोगी हुनुपर्छ। हारेको तातो रिस अब त सेलायो पनि होला। अगिल्लो संविधान सभामा भएका सहमतिको स्वामित्व तीनैवटा दलले लिने हो भने अहिले पनि सहकार्य गर्न अग्रसर हुनुपर्छ। माओवादीले सहयोग नगरे सरकार र कांग्रेस एमाले थोरै भए पनि दाहिने ढल्कनुपर्ने हुन्छ। संविधान पारित गर्न आवश्यक संख्या राप्रपा—नेपालसँग सम्झौता गरेर पु¥याउने कि एमाओवादीले सहयोग गर्ने हो भन्ने अब पुष्पकमल दाहालले निर्णय गर्नुपर्छ। कांग्रेस र एमालेको प्राथमिकता एमाओवादी र मधेसी दलहरूकै सहयोग लिने हुनुपर्छ। तर तिनले जनादेशविपरीत जिद्दी गरे भने संविधान बनाउनका लागि जोसँग पनि सम्झौता गर्नैपर्ने हुन्छ। संविधान बनाउन नसके अहिले माओवादीलाई सजाय गर्नेहरूले कांग्रेस र एमालेलाई पनि छाड्ने त छैनन्। यसैले बाटो नबिराऊ!

जनादेशको अपमान

चुनाव बिथोल्न हिंसात्मक वितण्डा मच्चाउने मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीका नेतालाई अब संविधान सभा पुग्ने रहर लाग्न थालेछ। तिनीहरू सजिलै उल्लु बन्न रमाउने कांग्रेसका नेताहरूको कान फुक्न पुग्न थालेका छन्। वैद्यसँग सम्झौता नगरी चुनावै हुन्न भन्नेहरू अब तिनलाई बाहिर राखेर संविधान बन्दैन भन्न थालेका छन् । वैद्यहरूको संविधानसम्बन्धी कुनै भनाइ छ र त्यस्तो भनाइ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत छैनन् भने त्यसलाई सुने हुन्छ। मिल्ने कुरा भए माने पनि हुन्छ तर चुनाव बिथोल्नेहरूलाई संविधान सभामा तिनलाई लैजानु राजनीतिक र नैतिक दुवै दृष्टिले जनविरोधी अपराध ठहरिन्छ। कारण, तिनलाई संविधान सभामा जाने जनादेश छैन। तिनका कुनै एजेण्डालाई जनततले अनुमोदन गरेका छैनन्। जनताले संविधान सभामा मध्यमार्गीहरूलाई बहुमत दिएका छन्।
चरमपन्थीको संख्या थप गर्ने जनादेश छैन। नेताहरूलाई रहरै छ भने आआफ्ना पार्टीका सदस्यहरूलाई राजीनामा गराएर पद रिक्त गराउनुपर्छ। उनीहरू पनि चुनावबाट आउनुपथ्र्यो। हिंसाको बाटो अपनाउनेलाई विशेष महत्व दिएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको गल्तीको सजाय मुलुक र कांग्रेसले पनि भोगिसकेको छ। अब सुशील कोइरालाले त्यही आत्मघाती गल्ती दोहो¥याउनु जनमतको अपमान हुनेछ। यसै पनि यो संविधान सभा जनताले चुनेको निकाय हो। आन्दोलनका बलमा पुनःस्थापना गरिएको प्रतिनिधि सभा हैन। यसैले संविधान संशोधान गरेर वैद्य माओवादीलाई त्यसमा स्थान दिलाउनु चरम विडम्बना र राजनीतिक बेइमानीको पराकाष्ठा ठहरिनेछ। यसै पनि नेपालको अन्तरिक संविधान, २०६३ को धारा उपधारा ६३ (३) (ग)मा 'राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका विशिष्ट व्यक्तिहरू र खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजातिमध्येबाट सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनयन हुने' उल्लेख भएको छ। खण्ड क र ख भनेको प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन पद्धति हो।
सार्वजनिक यातायातमा बम हानेर मान्छेको ज्यान लिएको पुरस्कारस्परूप संसद्मा पुर््याउने ? तिनलाई त प्रचलित कानुनबमोजिम मुद्दा चलाएर सजाय पो दिनुपर्छ। बहिष्कार गर्नेहरूकै प्रतिनिधित्व गराउने हो भने थवाङवासीलाई गराऊ। योगदानकै कदर गर्ने हो भने चुनावी सरकारको सफल नेतृत्व गरेर देशलाई संकटबाट पार लगाउने खिलराज रेग्मीलाई मनोनीत गर। रेग्मी त कानुनविद् पनि हुन्। उनलाई सर्वोच्च अदालत किन फर्काउने?
agovinda@gmail.com

जनमतको सम्मान !

जनमतको सम्मान!
चुनाव हार्दै गएपछि 'मतदान प्रक्रियाको पुनरावलोकन’को माग गर्नेहरूलाई जनमतको सम्मान गर्ने आग्रह गर्नु सायद अर्थहीन हुन्छ। लोकतन्त्रमा विश्वास र लोकलाज हुने कसैले पनि आफू हार्न लाग्नेबित्तिकै चुनाव परिणामै मान्दिन भनेर प्रक्रियाबाट अलग्गिएको घोषणा गर्दैन। लोकतन्त्रमा विश्वास नहुनेले जनताले हैन 'मालिक’ले भनेकोमात्र मान्छ। यसैले जनमतको सम्मान गर्ने र जनताको सन्देश बुझ्ने यो आग्रह नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का नेताहरूलाई हो। त्यसो त समयले एनेकपा (माओवादी) र मधेसी दलका नेतालाई पनि सही बाटामा ल्याउला नै
यी पंक्तिहरू लेखुन्जेलसम्म संविधान सभा निर्वाचनको सबै परिणाम आइसकेको छैन। समानुपातिकतर्फको मतले दलहरूको स्थानमा तलमाथि नपारे कांग्रेस र एमाले पहिला र दोस्रा हुने देखिएको छ। परिणाम स्वीकार नगरे पनि तेस्रो दल माओवादी नै हुनेछ। राप्रपा नेपाल चौथो शक्ति बन्ने दाबी यसका अध्यक्ष कमल थापाले गरेका छन्। मधेसी दललाई जनताले गरेको अस्वीकार हेर्दा उनको दाबी सही सिद्ध पनि हुनसक्छ। पूरा परिणाम नआई यसै भन्न भने सकिँदैन।
माओवादीको भारण्ड प्रवृत्ति
चुनावमा हार्ने लक्षण देखिनेबित्तिकै मतगणनाबाट बाहिरिएर एनेकपा (माओवादी) ले अराजनीतिक र अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गरेको छ। संविधान सभामा भाग नलिने घुर्की पनि त्यसका नेताले लगाएका छन्। अर्थात्, निर्वाचित संविधान सभालाई माओवादीले सक्यो भने संविधान बनाउन दिनेछैन। अहिले जनादेश पाउने कांग्रेस र एमालेलाई जति सरापे पनि तिनीहरू प्रतिगामी त हैनन्। गणतन्त्र र संघीयता यिनको पनि साझा कार्यसूची हो। यिनले राजतन्त्र फर्काउने पनि भनेका छैनन्। धर्मनिरपेक्षताको पनि यिनले विरोध गरेका छैनन्। अहिले भनिएका कतिपय उपलब्धि कांग्रेसकै नेतृत्व र एमालेकै समर्थनमा भएका हुन्। यसैले यिनको रिसले माओवादीले संविधान सभामा भाग लिएन भने दुई मुखे भारण्ड पंक्षीको एउटा मुखले मीठो फल एक्लै खाएको रिसमा अर्को मुखले विष खाएजस्तै हो।
माओवादीले बहिष्कार गर्ने हो भने संविधान सभामा वास्तविक विपक्षी शक्ति राप्रपा नेपाल हुनसक्छ। मधेसीहरू मिले नै भने पनि तिनको सैद्धान्तिक अडान खासै केही हुँदैन। त्यस अवस्थामा शक्ति सन्तुलन थोरैमात्र भए पनि दक्षिणपन्थीतिर ढल्कनेछ। तर, जनताले अहिले अनुमोदन गरेको घोषणापत्रअनुरूपको संविधान बनाउनलाई सहयोग गर्न संविधान सभामा जाने हो भने माओवादी मुख्य विपक्षी शक्ति हुनेछ। त्यसपछि शक्तिसन्तुलनको तुलो स्वाभाविकरूपमा माओवादीतर्फ ढल्कनेछ। अगिल्लो संविधान सभाले गरिसकेका कामको स्वामित्व लिन लगाउन पनि सजिलो हुनेछ।
मुठभेडमा जाँदा
अहिलेको अवस्थामा मुलुकलाई मुठभेडतर्फ लैजान खोज्ने हो भने त्यसको परिणाम पहिलेभन्दा बढी पीडादायी हुनसक्छ। राजाको सरकार ढाल्न त माओवादी एवं संसदीय दलहरूले सम्झौता र सहकार्य गर्नुपर्‍यो भने अब त जननिर्वाचित सरकार बन्ने हो। यस्तो सरकारले दमन गरे पनि धेरैले औँलो उठाउँदैनन्। जनादेश पाएको जो हुनेछ। अहिले मुलुकमा अराजकता बढाउनुको सोझो अर्थ विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउनु नै हुनेछ। माओवादी र मधेसी नेताको नियतै देशमा वैदेशिक हस्तक्षेप गराउनु हैन भने जनादेशको सम्मान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। संविधान बनाउन सहयोग गर। तैपनि, आफूले भनेजस्तो बनेन भने अर्को पटक त्यही संविधान संशोधनका लागि जनादेश माग। जिते परिवर्तन गर। तर, जनतामाथि आफ्ना मनोगत धारणा लाद्न नखोज। अहिले त माओवादी र मधेसी नेतालाई पनि मौका छ साख जोगाउने। के गर्ने त जनताले नै नमानेपछि? भनेर उम्कन पाइन्छ। धाँधली भएको हो भने चुनाव प्रणाली अझ वैज्ञानिक बनाउन अगुवाइ गरे हुन्छ। सबैले साथ दिन्छन् र सराहना गर्छन्। जबर्जस्ती सत्ता खोजेर पनि कसैले समर्थन गर्छ त?
दुश्प्रचारको प्रतिवाद :  अग्रगामी संविधान
यसपटक सबैभन्दा बढी जातिका नाममा विभाजनको राजनीति गर्नेलाई जनताले अस्वीकार गरेकाछन्। मधेसी जनताकै बहुमत मधेसी दलका पक्षमा रहेनछ। अब एमाले र कांग्रेसले पनि मधेसी मतदाताको भावनाको बढी कदर गर्नु आवश्यक छ। अहिले प्रतिनिधित्व कम भएको छ अगिल्लो संविधान सभामा भन्दा भने २६ जनामा मधेसीको अनुपात बढाऊ। मधेसको मतदान प्रवृत्ति समग्र देशको भन्दा फरक छैन। यसैले तिनको प्रतिनिधित्व पनि कम हुनु हुँदैन। यस पटक त जनताले चुनेको संविधान सभाले माओवादीले नमाने पनि संविधान बनाउनै पर्छ। एमाले र कांग्रेसको मिलाउँदा दुईतिहाइ त पक्कै पुग्छ। दुश्प्रचार सुरु भइसकेको छ अबको संविधानमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षता हुनेछैन भन्ने। कतिले त कांग्रेस र एमाले मिलेर राजतन्त्र फर्काउन खोज्दैछन्सम्म भनेका छन्। यस्तो दुश्प्रचारलाई उत्तर दिइरहनु जरुरी हुँदैन तर संविधान निर्माणका बेला यस्ता केही प्रयास एमाले, कांग्रेसका केही धुन्धुकारीहरूबाट हुन पनि सक्छ। दलहरू घोषणापत्रभन्दा अगाडि नै बढ्नुपर्छ पछि हट्नु हुँदैन।
स्याबासी हैन सजाय
भन्छन्, सजाय कि स्याबासी दिनका लागिमात्र मतदाता उर्लिएर जान्छन् भोट हाल्न। स्याबासी दिनुपर्ने काम कांग्रेस, एमालेले  केही गरेका छैनन्। यसैले यो मतदान माओवादीलाई दिइएको सजाय हो। अब संविधान बनाउँदा सकेसम्म समेट्नु त पर्छ तर माओवादीको अलोकतान्त्रिक बखेडालाई भाउ दिनु चाहिँ हुँदैन। तिनले पनि 'दिए आँबै घिउ दिन्छिन् नदिए खट्टे सेलाउँछ ’ भनेर झमेला गरेका भए ठीकै छ नत्र अब गोलमेच सोलमेचको रडाको नझिकून्। जनताले त्यस्ता अलोकतान्त्रिक बखेडा अस्वीकार जो गरिसकेका छन्।
पुराना पात्रले प्रवृत्ति दाहोर्‍याउने डर
कांग्रेस र एमालेले मिलेर गए संविधान सजिलै बनाउनसक्ने जनादेश पाएका छन्। दुवै दल जातीय विभाजनका पक्षमा छैनन् र निरंकुश शासनका पक्षमा पनि छैनन्। यसले अलिकति आशा चाहिँ पलाएकै छ। तर २०५१ सालको प्रतिनिधि सभालाई विकृतिको पुञ्ज बनाउने निर्णायक पात्रहरू अहिले पनि प्रभावशाली भएकाले डर पनि लागेको छ।
केपी ओलीले काजुका जति परिकार खाए पनि, माधवकुमार नेपालले जति निहुरिएर राजालाई दाम चढाए पनि, झलनाथ खनालले जति महंगो सुट लगाए पनि र सुशील कोइरालाले नयाँ पुराना भारदारलाई वरपर राख्न जति रुचाए पनि विगतको आचरण हेर्दा लोकतन्त्रलाई खतरा भने शेरबहादुर देउवा र वामदेव गौतमबाटै देखिन्छ। कारण, सत्ताका लागि यिनले जे पनि गरेको देख्नेहरू अहिले पनि धेरै नै छन्। विगतमा विशेषगरी २०५१ —५६ को त्रिशंकु संसद् कालमा नेपालको राजनीतिमा सुरा, सुन्दरी र सुन, बैंकक भ्रमण, सांसद खरिद विक्री, प्राडो पजेरोजस्ता सबै प्रकारका विसंगति भित्र्याउने मूल पात्र यिनै हुन्। त्यसमाथि 'गड्यौला सोहोर्ने’ माओवादी र 'मुसा प्रवृत्ति’ का जनक मानिएका कमल थापा निर्णायक हुनसक्छन्। हुनत, यी सबै अब सुधि्रएका पनि हुनसक्छन्।
सत्ताका दलालको संगत
राजतन्त्र सकिए पनि शासनमा पुरानै सामन्ती वर्ग र मानसिकताकै प्रभुत्व छ। 'स्थायी सत्ता’ भनिनेहरू तरल राजनीतिको मौका छोप्न पक्कै अघि सर्नेछन्। उता, नवसामन्त, पुराना सम्भ्रान्तमात्र हैन नवकुवेरहरूको पहुँच, प्रभाव एवं लगाव पनि गौतम र देउवामै बढी हुनेछ। पुष्पकमल दाहालसँग पनि अरूभन्दा यिनीहरू नै निकट हुनसक्छन्। (देउवा र दाहाललाई मिलाउने र कोइरालालाई हराउने एउटा 'मिसन’ त चुनाव नहुँदै थालिएको सूचना थियो।) तस्कर, अपराधी र भ्रष्टका संरक्षकहरूसँग अरू नेताको भन्दा बढी संगत पनि गौतम र देउवाकै थियो। सत्ताकै लागि यिनले पार्टी पनि फुटाएकै हुन्। अब नगर्लान् भनेर शंकाको सुविधा त दिऊँ। तर दुवै पार्टीका नेताहरू यिनीहरूमार्फत् आउने लोभ र प्रभावबाट जोगिनु चाहिँ पर्छ। जनताको आदेश पालन गर्न ध्यान केन्द्रित नगरे चिप्लिन बेर लाग्ने छैन। तिनकै विगतले तिनलाई अहिले सन्देहको घेरामा पारेको हो। गौतम र देउवा दुवैमा म्याक्वेथी महत्वाकांक्षा पनि चाहिनेभन्दा बढी नै छ भने वन (समाज)मा बोक्सीहरूको बिगबिगी त यसै छँदैछ। अब सुधि्रने अठोट गरेर बोक्सीहरूसँग साउती गर्न छाडे भने चाहिँ यिनले आफूलाई लागेको कलंक मेट्न सक्नेछन्। जनताले पनि मौका जो दिएका छन्।
मधुरेण समापयेत्!
हुनत, भोजनका सम्बन्धमा भनिएको हो क्यारे यो 'मधुरेण समापयेत्’। खाना खाइसकेपछि गुलियो खाने चलन पनि छ। तर, कामकाज विशेषगरी राजनीतिमा पनि यसलाई चरितार्थ गर्दा राम्रै हुन्छ। नेल्सन मन्डेलाले पाएका सम्मान यही सूत्रको सफल प्रयोगको उदाहरण हो। यस पटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का सबै ठूला नेताले चुनाव जिते। टुँडीखेलबाटै 'हरुवा’ भनेर दुत्कारिएकालाई जनताले दुई दुई ठाउँबाट समेत जिताइदिएका छन्। कांग्रेसका कोइराला, देउवा, पौडेल, एमालेका खनाल, नेपाल, गौतम र ओली सबैले राम्रैसँग जिते। अब अलिकति बुद्धि पुर्‍याए र सत्ताको लोभमा बढी अल्भि्कएनन् भने संविधान लेखनको नेतृत्व गरेर इतिहास निर्माण गर्ने अवसर पनि जनताले यिनलाई दिएका छन्। यति गरेर अवकाश लिए भने तिनको नाम स्वर्णाक्षरले लेखिनेछ। विगतका सबै खतबात जनताले माफ दिनेछन्।
हुन पनि यिनले राजनीतिबाट आफ्नो क्षमता, योग्यता, योगदानभन्दा बढी नै पाई पनि सकेका छन्। यसैले यो तिनका लागि अत्यन्त उपयुक्त समय हो राजनीतिबाट अवकाश लिने। हुनत, यो सल्लाह धेरैलाई कुबेलाको राग लाग्न सक्छ तर समय सधैँ अनुकूल रहँदैन। (गिरिजाबाबुलाई मैले यसरी नै संविधान सभाको निर्वाचन सकिनेबित्तिकै अवकाश लिन आग्रह गरेको थिएँ। त्यति बेला उहाँले अवकाश लिनु भएको भए पछि 'सत्तालोलुप’ भन्ने लाञ्छना सुन्नुपर्ने थिएन। माओवादी नेता र केही 'बुद्धिजीवी’ले गिरिजाबाबुलाई कस्तो क्षुद्र वचन गरेका थिए भन्ने त अझै कसैले बिर्सेका छैनन् होला।) यसैले अर्को चुनावमा हारेर मर्ने बेलामा जनताबाट तिरस्कृत हुनुभन्दा त बेलैमा अवकाश लिने योजना बनाउनु नै उचित हुनेछ। हुनत, यो सल्लाह नै धेरैलाई मीठो नलाग्न सक्छ।

अबको बाटो

संविधान सभा निर्वाचन सोचेभन्दा धेरै सजिलोसँग भयो। सजिलो भनेर सरकार, निर्वाचन आयोग, काजमा खटिएका कर्मचारीहरू विशेषगरी निर्वाचन र मतदान अधिकृत तथा तिनका सहायकले गरेको परिश्रमको अवमूल्यन गरेको भने होइन। यी सबै साधुवादका पात्र छन्। त्यसभन्दा पनिसुरक्षाकर्मीले ज्यानको बढी नै जोखिम उठाएर पनि निर्वाचनलाई असुरक्षित हुन दिएनन्। यस पटकको कर्तव्य निष्ठाले नेपाली सेनालाई जनताको अझ नजिक बनाएको छ। सुरक्षा व्यवस्था राम्रो नभएको वा सुरक्षाकर्मीसँग जनता तर्सेको भए करिब ७० प्रतिशत मत कसरी हुन्थ्यो र? यसैले यी बहादुर सुरक्षाकर्मीहरूलाई स्याबासी दिनैपर्छ। नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता, संयम र सुझबुझको सराहना त संसारले नै गरेको छ। यस्तै बेलामा त हो नेपाली भएकोमा गर्व हुने !

यी पंक्तिहरू लेख्ने बेलासम्म चुनावका अडकलमात्रै काटिएका छन्। निर्वाचन परिणाम आउन थालेका छैनन्। अझ मत गणना नै धेरै ठाउँमा सुरु भएको छैन। अब केही दिनभित्रै अझ भनौ यही साताभित्रै मतगणना सकिएर निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भइसक्नेछ। दलका नेताहरू त चुनावकै क्रममा गठबन्धनको प्रयासमा लागेका थिए। (दूतहरू विशेषगरी पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाबीच भेट वार्ता गराउन सक्रिय भएको समेत हल्ला सुनिएको थियो। एनेकपा (माओवादी)का अर्का नेता बाबुराम भट्टराईले पनि मतदान नसकिँदै आफूलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। निर्वाचन पािरणाम जति नै अप्रत्याशित हुने भनिए पनि निर्णायक शक्ति त नेपाली कांग्रेस, एनेकपा (माओवादी) र नेकपा (एमाले) नै हुने हुन्। यसैले कुनै ठूलै खण्डखातिर नपरे आउने सरकारको नेतृत्व पनि यिनैका नेताले गर्लान्। तैपनि, अहिल्यै धेरै उत्ताउलो हुने र उत्तेजना फैलाउने काम कसैले पनि नगरेकै भए बेस हुन्थ्यो। गरिहाले भने त्यसलाई पनि सामान्यरूपमै लिऊँ। 

पुरानो गल्ती नदोहोरियोस् 

अगिल्लो पटक निर्वाचन सकिँदा नसकिँदै नेताहरू विशेषगरी एनेकपा (माओवादी)का नेताहरूले बढी नै दम्भ र अहंकार देखाएका थिए। सहकार्य गर्नैपर्ने जनादेश थियो तर राजनीतिक नेताहरू घृणा र वितृष्णा प्रकट गर्दै थिए। मिलेर गएको भए नेपालीले संविधान सभाकै लागि दुई पटक मतदान गर्नुपर्ने थिएन। ‘ गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति नबनाउनु गल्ती थियो ' भनेर पटकपटक पछुताउनुपर्ने पनि थिएन। अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ - डन क्याननट बी अनडन। जे भयो त्यो उल्टिन सक्तैन। तर, बुद्धि पुगेन र इतिहासबाट सिकिएन भने दोहोरिन चाहिँ सक्छ। अब अगिल्लो संविधान सभाको विफलता दोहोरिन नदिने हो भने केही त्यसका गल्ती सच्याउनुपर्छ र केही नयाँ सुरु गर्नुपर्छ। भएका कामको स्वामित्व लिनुपर्छ र अधुरा काम चाँडै पूरा गर्नुपर्छ। भनिरहनु परोइन यी सबैका लागि मूलतः प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू नै अग्रसर हुनुपर्छ। 

स्वामित्व ग्रहण गर

पहिलो संविधान सभामा संविधानका लागि सुरुका दुई वर्षमात्र काम गरियो। त्यही पनि प्राथमिकता संविधान निर्माणलाई दिइएन। दलहरूभित्रै पनि अनावश्यक विवादमा धेरै समय खेर फालियो। तैपनि, धेरै काम प्राविधिकसमेत भएका छन्। आगामी संविधान सभाले तिनको स्वामित्व लियो भने धेरै सजिलो हुनेछ। दलहरूबीच विश्वासको वातावरण बनाउन पनि त्यसबाट सहयोग पुग्नेछ।  

ठूलो दलका प्रमुख नेता नेतृत्वमा संयुक्त सरकार 

चुनाव परिणाम सार्वजनिक हुनेबित्तिकै सरकार गठन नै पहिलो कार्य हुनु स्वाभाविकै छ। कुनै दलले पनि बहुमत ल्याउलाजस्तो देखिएको छैन र ल्याइहाले पनि अबको सरकार कसैले एक्लै चलाउन खोज्नै हुँदैन। संसारभर मिलिजुली सरकारको अभ्यास पनि बढ्दै गएको छ। सबैभन्दा ठूलो हुने दलको प्रमुख नेताको नेतृत्वमा सरकार गठन जनादेशको स्वाभाविक सम्मान हुनेछ। दोस्रो हुने दल सभामुख लिएर विपक्षमा र तेस्रो दलको सरकारमा प्रभावकारी सहभागिता भएमा सरकार कमजोर पनि हुनेछैन र निरंकुश हुन पनि सक्नेछैन। सरकार गठनका लागि अनुचित कसरत अहिले नगर्नु नै बेस हुन्छ। र, जे गर्ने हो पारदर्शीरूपमा गरे जनताले पनि धिक्कार्ने छैनन्। 

शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम 

शान्ति प्रक्रियाको ठूलो काम माओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा समायोजन सकिएको छ। अब सत्यनिरुपण र बेपत्ता छानबिनलाई विशेष प्राथमिकता दिएर पूरा गर्नुपर्छ। त्यसले जनताका मनमा नेताहरू साँच्चै गम्भीर र उत्तरदायी भएका छन् भन्ने विश्वास दिलाउनेछ। अन्यायमा परेकाहरूले न्याय पाउनेछन्। अर्को निर्वाचनमा यो विषय उठाउनै पर्नेछैन। त्यसले सबै ध्यान संविधान निर्माणमा केन्द्रित गर्न पनि सहज हुनेछ। सत्यनिरुपणपछि समाजमा मेलमिलापको वातावरण स्वाभाविक गतिमा बन्दै पनि जानेछ।  

शासकीय स्वरूपको निर्क्योल 

यस्तै, अगिल्लो संविधान सभाबाट टुंगिन नसकेको विवादको विषय मूलतः शासकीय स्वरूप र संघीयताको आधार हो। प्रमुख दलहरूबीच यसमा सैद्धान्तिक विवाद छ। तर, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताकै विरुद्ध जाने आँट गर्न भने अब कुनै दलले पनि सक्तैन। यसैले जान पनि खोज्दैनन् होला। मूलतः शासकीय स्वरूप अध्यक्षात्मक प्रणालीको हुने कि संसदीय भन्ने नै विवाद हो। एमालेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख मूलतः अध्यक्षात्मक नै प्रणाली नै हो। जनताले अनुमोदन गरेको घोषणापत्रमा लेखिएको अडान कुनै न कुनै दलले त छाड्नै पर्ने हुन्छ। त्यस अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दलको प्रस्तावलाई अरूले मान्नु बढी लोकतान्त्रिक विधि हुनेछ। अध्यक्षात्मक वा संसदीय जुन स्वरूप अपनाए पनि त्यस पद्धतिको लामो अनुभव गरेका मुलुकहरूले नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि विकास र अभ्यास गरेको विधि एवं प्रक्रिया सबै ग्रहण गर्नुपर्छ। हावा, पानी, माटो सुहाउँदो बनाउन खोजियो भने अन्ततः त्यो उँट बन्नेछ। लोकतन्त्रका विशेषता नियन्त्रण र सन्तुलन कायम रहेमा जुन पद्धति अपनाए पनि हुन्छ। विधायिकामा जनसंख्याको यथार्थ प्रतिनिधित्व र प्रतिविम्ब, कार्यपालिका जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी तथा न्यायपालिका पूर्ण स्वतन्त्र र समक्ष हुने हो भने शासकीय शैलीमा अब धेरै विवाद गर्नु नपर्ला !  

संघीयताको आधार  

संघीयता अब रोकिन सक्तैन। यसैले प्रदेश विभाजनका आधारमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हो। ठूला दलका घोषणापत्रमा लेखिएका बुँदाहरूलाई सूक्ष्मरूपमा केलाउने हो भने सार लगभग एउटै देखिन्छ-  बहुजातीय आधार । संविधान छिटै बनाएर प्रदेशहरूको संगठनमा ध्यान दिन चाहने हो अर्थात् मुलुक संघीयतामा जाओस् भन्ने कामना गर्ने हो भने प्रदेश विभाजनका आधार तय गर्ने दायित्व विशेषज्ञलाई दिनु उचित हुन्छ। यद्यपि, अगिल्लोपटक विशेषज्ञ भनिएका दलका कार्यकर्ताले विवाद मेटाउनेभन्दा बढाउने काम नै धेरै गरेका थिए। यसो त नाममा के राखेको हुन्छ र तैपनि सहमति हुन नसके निर्वाचित प्रादेशिक सभाले नाम राख्ने गरी टुंग्याए पनि हुन्छ। नभए, भौगोलिक विभाजनपछि अहिलेकै संविधान सभामा त्यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरूलाई त्यो अधिकार र दायित्व दिए हुन्छ। हुनत, संघीयताकै विरोध गरेर पनि मत मागिएको छ। त्यस्ता दलले ३३ प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याए भने चाहिँ जनमत संग्रह गरेर सधैँका लागि विवाद टुंग्याउनु उचित हुन्छ। 

स्थानीय निकायको निर्वाचन 

यतिमात्र गर्न सके पनि संविधान निर्माणका लागि ६ महिना पर्याप्त हुनेछ। प्रदेशहरूको गठन, प्रशासनिक संरचना आदिको निर्माण गर्न समय लाग्छ। त्यतिन्जेल स्थानीय निकायलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाइराख्नु हुँदैन। यथार्थमा, दोस्रो जनआन्दोलनको स्वाद जनताले अहिलेसम्म  पाएकै छैनन्। त्यसैले २०७१ सालको बैशाख जेठतिर स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनुपर्छ। 

यति भए लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। संघीय गणतन्त्र संस्थागत हुनेछ। राजनीतिक दलहरूले जनतासँग गरेका वाचा पूरा हुन्छ। त्यसपछि कसैले रोक्नै खोजे पनि विकासको गति रोकिने छैन। 

र अन्त्यमा, 

सामाजिक सञ्जालमा नेताहरूमाथि एउटा गम्भीर आरोप धेरैले लगाएको देखियो। नेताहरू बढी नै ‘परमुखापेक्षी’ छन् भन्ने। चुनाव बहिष्कार गर्नेहरूले लगाएको मूल आरोप पनि यही हो। विगतमा यस्तो देखिएको पनि हो। अब 'कूटनीतिक बाबुहरू’ सक्रिय नभइदिए हुन्थ्यो। नेताहरूले पनि विगतमा यस्तै चरित्र र प्रवृत्ति देखाएका थिए। यसपटक कम्तीमा सरकार नबन्दासम्म विदेशी प्रभुहरूको मेजमानी खाने वा तिनीहरूसँग भलाकुसारी गर्ने नगरे हुन्थ्यो।

( याे माओवादीले वितण्डा नमच्चाउँदै नागरिकमा शुक्रबार छापिएको लेख हो)  

 

 

 

 

 

भोटको अनुभव

मैले पहिलो पटक २०२३ सालमा भोट हालेको हो। युवक संगठनको जिल्ला कार्य समितिको चुनावमा। आफैं उमेदवार थिएँ । जितें । बाबाले भोट माग्नु भएकाले उहाँलाई नै भनेर भोट दिएको भन्थे। त्यसपछि २०२७ मा उपप्रधानपंचमा चुनाव लडेको हारेँ। यस्तै २०२८ मा युवक संगठनकै जिल्लाको चुनाव हारेँ। कांग्रेसकै नाममा चुनाव लड्न र भोट हाल्न थालेको चाहिँ त्यही चुनावपछि हो। त्यसपछि २०३० मा उपप्रधानपंचमा चुनाव जितें। जिल्ला सभासद् पनि भएँ। गाउँफर्कका पालामा चुनावमा भाग लिनै दिएनन् मलाई। जनमत संग्रहमा बढी नै खटियो। २०३८ को रापसको चुनाव भने बहिष्कार गरेको थिएँ। श्रीभद्र जी उमेदवार थिए। घरका अरू सबैले मत दिए। मैले नदिन भनिन । भनेकै भए पनि मान्ने थिएनन्। त्यसपछि २०३९ मा चुनाव लड्नुपर्ने भयो। प्रधानपंच अनि जिल्ला पंचायतको उपसभापति चुनाव जितें।
त्यसपछि २०४३, २०४४ मा भएका पंचायतका विभिन्न चुनावमा स्वाभाविक रूपमा सक्रिय भइयो। राजनीति छाडेर २०४४पछि काठमाडौं बस्न थालेको हो। तैपनि, २०४६ पछिका चुनावहरूमध्ये २०४९ को स्थानीय निकायको निर्वाचन बाहेक सँधै नै तनहुँ र तेसमा पनि आँबु खैरेनीमै सक्रिय हुने गर्थें। मेरो घरैलाई चुनाव लाग्थ्यो। साता दिन पहिलेदेखि नै तनाव र तयारी सुरु हुन्थ्यो।
यस पटक भने काठमाडौंमा नै नाम लेखाइयो। आज बिहान बेलैमा भोट हालियो। काम सकियो।  मलाई त उति नियास्रो लागेको छैन। सामाजिक संजालमा व्यस्त हुन्छु। सबै चुनावमा निकै सक्रिय भएर लाग्ने, मभन्दा बढी नै जुझारु मेरी उनले भने नियास्रो मानिन्। खैरेनी सम्झँदै छिन्। 

विवेकको कसी

भोलि २०७० साल मंसिर ४ गते संविधान सभाका लागि मतदान हुने दिन हो । यति अप्ठेरो परिस्थितिमा पनि निर्वाचनका लागि यसरी उत्सुक हुनु नेपालीको लोकतन्त्रप्रतिको मोह हो । संविधान सभाका लागि मतदान गर्न पाउनु आफैँमा सौभाग्य हो । हामी नेपालीले शासन व्यवस्था छान्न प्रतिनिधि चुन्ने मौका पाएका छौँ । विवेक प्रयोग गरेर मतदान गरेमात्र यो अवसर सार्थक हुन्छ । यही बुद्धिमानी पनि हुन्छ । चुनावका बारेमा भविष्यवाणी गर्नु असाध्यै सजिलो र निकै कठिन काम दुवै हो । आफूले जसलाई मत दिइन्छ उसैले जित्छ भन्ने धेरैलाई लाग्छ । तर, सधैँ त त्यस्तो हुँदैन । अमुक दल वा उमेदवारले जितोस् भन्ने चाहना मतदातालाई हुनु अस्वाभाविक हैन । पत्रकार, विश्लेषक सबैको कुनै न कुनै पक्षमा झुकाव हुनु पनि स्वाभाविकै हो । तर, झुकाव भएकै भरमा सूचनालाई बंग्याउनु भने व्यावसायिक मर्यादाअनुरूप हुँदैन । यसैले पनि चुनावको भविष्यवाणी गर्नेले सकेसम्म बढी सावधान हुनु जरुरी हुन्छ ।

यसको निर्वाचनको अध्ययन गर्ने विद्या (सेफोलोजी) अर्थात् निर्वाचन विश्लेषण शास्त्र तथ्यांक र विषयगत अध्ययनका आधारमा जनमतको अनुमान गरिने विधा हो । नेपालमा यसको प्रयोग खासै भएको मैले थाहा पाएको छैन । पछिल्ला दिनहरूमा प्रकाशित मत सर्वेक्षणहरूको अध्ययन विधि र विश्लेषकहरूका बारेमा जानकारी नभएकाले केही टिपणी गर्नु अनुचित हुन्छ । डा. राघवध्वज पन्तले २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनपूर्व प्रवृत्तिको विश्लेषण गरेका थिए । त्यस अध्ययनमा मलाई पनि विश्लेषण र प्रतिवेदन तयारीमा संलग्न हुने मौका दिएका थिए । त्यति बेलाको अनुमान धेरै मिलेको पनि थियो । डा. पन्त र उनको टोलीका सदस्यले सूचना संकलन र विश्लेषणमा निकै परिश्रम गरेका थिए । त्यो देखेपछि म चुनावमा यसै हुन्छ भनेर भविष्यवाणी गर्न हच्कन्छु । मतदान मानवीय प्रक्रिया हो र मान्छे अव्याख्येय प्राणी हो । यद्यपि, उपलब्ध सूचनाका आधारमा मोटामोटी अनुमान भने गर्न सकिन्छ । तर, अनुमानको खेती मेरो रुचिको विषय हैन ।
चुनावमा संयम र सद्भाव 
धेरै उमेदवारले चुनावका क्रममा 'जे परिआउँछ गर्नु परेको म बेहोरुम्ला’ भन्ने गर्छन् । नेताको यस्तै आश्वासनका भरमा पैसा खर्चन र चुनावमा धाँधली गर्न बल प्रयोग गर्न पनि तम्सने कार्यकर्ताको पनि कमी छैन । कार्यकर्तालाई दिइने आश्वासनप्रति उमेदवार वा अरू नेता बिरलै इमानदार भएको पाइएको छ । चुनाव जित्न जे पनि गर्नु भन्ने नेताको आदेश पालन गर्दागर्दै कतिपय कार्यकर्ताले ज्यान मुद्दासम्म बेहोर्नु परेको छ भने कतिको ज्यानै गएको छ । यसैले चुनावका स्थानीय स्तरका कार्यकर्ताले आफ्ना उमेदवारलाई धेरै मत खसोस् भनेर प्रयत्न गर्नु त उचितै होला तर जसरी पनि जित्नका लागि मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति भने आत्मघाती हुनसक्छ । यसैले मतदान केन्द्रमा खटिने कार्यकर्ताले संयम र सद्भाव खलबलिन दिनु उचित हुँदैन ।
केन्द्रीय नेताको प्रवृत्ति
स्थानीय तहका कार्यकर्तालाई परी आए मार्न र मर्न पनि पछि नहट्नु भनेर उक्साउने केन्द्रीय नेताहरू लाभ सत्ताको प्रश्न आउनेबित्तिकै सबै शत्रुता पन्छाइदिन्छन् । उनीहरूबीच सम्झौता हुन बेरै लाग्दैन । विगतमा यस्ता अनेकौँ उदाहरण देखिएकै छन् । सशस्त्र विद्रोह कालमा एकातिर माओवादीले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का कार्यकर्ताको ज्यान लिँदै थिए भने अर्कातिर दुवै पार्टीका नेताहरू माओवादी नेतासँग सौहार्द सम्बन्ध स्थापना पनि गर्दै थिए । सुरक्षाकर्मीहरू मारिइरहेका थिए । माओवादीकै साना तहका कार्यकर्ता सुरक्षाकर्मीबाट मारिइँदै थिए । ज्ञानेन्द्र र प्रचण्ड भने सत्ता बाँडफाटबारे छलफल गर्दै रहेछन् । यसैले इमानबिनाको राजनीतिमा आफ्ना गाउँ टोलमा छरछिमेकीसँग झगडा गर्नुको कुनै तुक छैन ।नेताहरूबीच मेलमिलाप हुन बेर लाग्दैन भने स्थानीय स्तरमा कार्यकर्ता किन झगडा गर्ने ?सबै मिलेर निर्वाचन शान्तिपूर्णरूपले सम्पन्न गराउनु नै बुद्धिमानी हुन्छ नि ! 
धाँधलीको प्रतिवाद
यसै पनि मतदान केन्द्रमा पुगेका मतदाताले कुन उमेदवारलाई किन मत दिने भन्ने निधो गरिसकेका हुन्छन् । बलजफ्ती नगर्ने हो भने उनीहरूले गोप्य मत दिने हुन् । मन लागेका उमेदवारलाई दिन्छन् । यसै पनि अहिलेका मतदाताको चेतना हेर्ने हो भने अन्तिम समयमा भोटका ठेकेदारलाई किनेर, धम्क्याएर वा लोभ्याएर थोकमा भोट पाइन्छ भन्ने ठान्नु नै मूर्खता हुन्छ । जनचेतना जति बढ्दै जान्छ मतदान केन्द्रमा धाँधलीको प्रतिवाद पनि उति नै सशक्त हुँदै जान्छ । तत्काल प्रतिवाद गर्ने आँट नआए पनि मतदाताले बलमिच्याइँ गरेर आफ्नो अधिकार खोस्ने व्यक्तिप्रति गहिरो घृणा पालेर राखेको हुन्छ । अर्को चुनावसम्म अर्कै पार्टीका पुग्ने सम्भावना भएका व्यक्तिका लागि आजीवन घृणाको पात्र बन्ने मूर्खता गर्नु उचित होला र ? गएको निर्वाचनमा पनि धेरै कार्यकर्ताले धाँधली गरे गराएका थिए । अहिले तीमध्ये कतिपय कार्यकर्ता अर्कै पार्टीमा छन् र एक अर्काका शत्रुजस्ता बन्न पुगेका छन् । यसैले अरू कसैका लागि किन कोही आजीवन कलंक बोक्न तम्सनु ?
शत्रुताको बीउ 
गाउँमा बस्नु पर्नेहरूले आआफ्ना उमेदवारलाई जिताउन परस्परमै इबी बढाउनु मूर्खता हुन्छ । बहिष्कारकै पक्षधरले पनि ख्याल राख्ने नै छन् । कति कठिन भयो लहैलहैमा लाग्दा गाउँमा फर्केर दिन बिताउन धेरैले थाहा पाएकै हुनुपर्छ । अरूको राजनीतिक स्वार्थका लागि आपसमा शत्रुता बढाउनुभन्दा मूर्खता केही हुँदैन । अहिले विभिन्न दलमा सक्रिय कार्यकर्ताहरूले भोलि स्थानीय निकायमा मिलेर काम गर्नुपर्छ । 
आवेगमा आएर अनुचित विवाद गर्दा प्रहरीले सधैँका लागि झगडालुको सूचीमा राख्छ । अलि चर्कै विवाद भए मुद्दा लाग्न सक्छ । राजनीतिक अपराध सधैँ दण्डहीन भइरहने छैन । उद्दण्ड कार्यकर्ताको पार्टीलाई शालीन र सभ्य मतदाताले मत दिने पनि छैनन् । धाँधलीका लागि हुने झगडाका कारण टोल, परिवार र समुदायमा शत्रुता बढ्न सक्छ । यसैले कसैले पनि धाँधली नगर्ने सहमति गरेर सहजरूपमा मतदान गर्न सघाएमा गाउँ टोलकै इज्जत बढ्छ ।
निर्वाचन लोकतान्त्रिक अनुष्ठान हो । लोकतन्त्रको मर्यादाको रक्षा नगरे अनुष्ठान सफल हुँदैन । कसैले कुरीकुरी भन्न र औंला ठड्याउन नपाउने गरी निर्वाचन सफल गराउन सकेमात्र नेपालीको इज्जत जोगिनेछ । नबिर्सौँ ! संसारले हामीलाई हेरिराखेका छन् । व्यवहारले नै हामीप्रति तिनको धारणा बन्ने हो । संसारभर छरिएका नेपालीलाई लाजमर्दो नबनाऊँ । सन्तानले ग्लानि अनुभव नगर्ने आचरण गरौँ । सबैभन्दा बढी त आफैँलाई नढाटौँ । 
र, अन्त्यमा
ऊर्दु सायर बसिर बदरको यी पंक्तिहरू उद्धृत गर्न मन लाग्यो — 
'दुस्मनी जम कर करो लेकिन यह गुँजायस रहे । 
जब कभी हम दोस्त हो जाएँ तो सर्मिन्दा न हों । ’

कार्टरका कुरा

जिमी कार्टरले चुनाव जित्दा म खुसी भएको अझै सम्झना छ। कुन्नि किन अमेरिकाको डेमोक्रेटिक पार्टी सानैदेखि मन पर्थ्यो। कार्टरले जित्दा नेपालको लाेकतान्त्रिक आन्दोलनलाई बल पुग्छ जस्तो लाग्थ्यो । कार्टरले सीआइएले अपराधीलाई एजेन्ट बनाउन नपाउने आदेश दिएको थाहा पाएपछि त झन् म उनको फ्यानै भएको थिएँ। तर राष्ट्रपतिकारूपमा सन् १९७८ मा भारत भ्रमण गर्दा नेपालका बारेमा गरेको टिप्पणीपछि भने यी अलि फ्यांला रहेछन् भन्ने लाग्यो। पंचायतको चरम िनरंकुश कालमा उनले भारतको कुरा सुनेर नेपालमा प्रजातन्त्र छ भने। तेसपछि भने श्रद्धा घट्दै गयो। बीपी जेलमा थिए सायद । कार्टरले केही भन्लान् कि भन्ने अपेक्षा थियो । 
गएको चुनावमा उनको टिप्पणी र नेपालमा तिनले राखेका कारिन्दाका क्रियाकलाप देखेपछि त झन् दिक्क लागेको थियो। हेरौं बूढाले यसपटक कसो गर्छन् ? आशा गरौं, गत िनर्वाचनमा जस्तो यसपटकको उनको टिप्पणी उपहासको विषय नबनाेस् !

व्यक्तिका रूपमा भने कार्टर असलै मानिन्छन् क्या रे !

चुनावको संकेत

यो भविष्यवाणी हैन सूचनाका आधारमा गरेको अनुमानमात्र हो । 

मधेसी राजनीति ः नेता जित्ने पार्टी हार्ने  

यस चुनावमा सबैभन्दा धेरै घाटा मधेसी दलहरूलाई पर्ने अनुमान धेरैले गरेको देखिन्छ। सत्ताविरोधी आक्रोश माओवादीसँगै मधेसी दलहरूप्रति पनि लक्षित हुनु स्वाभाविकै हो। यसैगरी मधेस आन्दोलनको वेग थामिइसकेको छ। मधेसी नेताहरूले कुनै पनि क्षेत्रमा खासै केही गर्न पनि सकेनन्। उल्टै धेरै जना बदनाम भए। यसैले तिनीहरू प्रतिरक्षात्मक पंक्तिमा पुगेका छन्। तर, पहिलेदेखि स्थापित नेताहरूको व्यक्तिगत प्रभाव भने खासै कमजोर भएको देखिँदैन। यसैले प्रत्यक्षतर्फ मधेसी दलका नेताहरू उल्लेख्य संख्यामा जित्ने र समानुपातिकमा भने तिनको पार्टीले कम मत पाउने पनि हुनसक्छ। पहाडमा जस्तै चुनावमा नेताको व्यक्तिगत प्रभाव पक्कै पर्ला तर समानुपातिकमा मधेसी दलहरूको भन्दा राष्ट्रिय पार्टीहरूकै मत मधेसबाटै धेरै आउनेछ। पहिले पनि आएकै हो। मधेसबाट राप्रपा नेपालले समानुपातिकमा राम्रै मत पाउने अनुमान भने भरपर्दो लागेन । 

जेहोस् अब, मधेसीलाई हाउगुजी बनाएर स्वार्थ सिद्ध गर्ने जमात भने निराश हुनसक्छ। मधेसी पनि पहाडी वा हिमाली जत्तिकै नेपाली हुन्। तिनको हित पनि अरूसँग नछुट्टने गरेर जोडिएको छ। तिनलाई नेपालको हितविरुद्ध न भारतीय बाबुहरूले न नेपालका बाबुसाहेबहरूले नै प्रयोग गर्न सक्नेछन्। यसले संघीयतामा जानेबित्तिकै नेपाल टुक्रन्छ भनेर डुक्रने मात्र हैन मधेसलाई नेपालबाट छुट्ट्याउँछौँ भनेर कुर्लनेहरूलाई पनि मत परिणामले उत्तर दिने लक्षण छ।  

मधेसमा माओवादी ः खुट्टा टेक्ने प्रयास 

मधेसमा दह्रो खुट्टा नटेकी नेपालको राजनीतिमा टिक्न सकिन्न भन्ने एनेकपा (माओवादी)का नेताले पनि बुझेछन्। यसैले उनीहरूले यसपटकको निर्वाचनमा मूलतः मधेसकेन्द्री आक्रामक प्रचार गरे। रबाफिलो चुनाव प्रसारले पहाडीभन्दा मधेसी मतदातालाई बढी आकर्षित गर्नसक्छ भन्ने माओवादी नेताले राम्रै बुझेजस्तो छ। हुन पनि, पहाडमा धेरै उत्ताउलो प्रदर्शन प्रत्युत्पादक हुनसक्छ। उनीहरूको यो रणनीति काम लाग्यो भने माओवादीको पहाडमा गुमेको मतको केही अंश मधेसबाट पूर्ति हुनसक्छ। माओवादीले अगिल्लो पटक नसोचेको परिणाम ल्याएको थियो। त्यस्तै परिणामको अपेक्षा त यस पटक माओवादी नेताहरूले नै पनि गरेका छैनन् होला, मधेसका मतदाता आकर्षित भएका रहेछन् भने एमाओवादीले पहिलो दलको हैसियत कायम राख्न पनि सक्छ। ठूला नेता दुवैले मधेसबाट पनि चुनाव लड्नुको एउटा कारण यो पनि होला। 

एमालेको उत्थान ः अन्तर्घात कम

अशोक राईहरूले नेकपा (एमाले)को मत घटाए होलान् तर तिनलाई समेट्न नपरेकै कारण एमालेमा अन्तर्घात पनि कम भएको देखिएको छ। अगिल्लो चुनावमा 'एक पटक माओवादीलाई हेरौँ' भन्ने एमाले समर्थकहरूको रहर पक्कै मेटिएको हुनुपर्छ। माओवादीबाट दिक्क भएका मतदाताले एमालेको मतसंख्या बढाउने नै छन्। त्यसमाथि मधेसमा पनि एमालेले पुराना मतदातामध्ये धेरैलाई फर्काएको अनुमान छ। अन्तर्घात कम भएका कारणले प्रत्यक्षमा एमाले उमेदवारले अगिल्लोपटक भन्दा बढी स्थान पाउन सक्छन्। पूर्वी पहाड र पश्चिमाञ्चलमा पनि एमालेको स्थिति सप्रेको अनुमान सही हुनसक्छ। यसैले समग्रमा एमालेले अगिल्लो चुनावभन्दा राम्रै गर्ने लक्षण छ। 

कांग्रेसको पुनरोदय ः मतदाताको बाध्यता

भन्छन्, कांग्रेसलाई कांग्रेसबाहेक  अरूले हराउन सत्तै्कन। अघिल्लो निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्दा भोग्नु परेको सास्तीकाे त कार्यकर्ता नै भुक्तभोगी छन्। देशले भुक्तमान सहिरहेको छ। पक्कै पनि बागी र कैँची उमेदवारहरूले कांग्रेसलाई अप्ठेरोमा पारेका छन्। तर, लोकतन्त्रप्रति समर्पित मतदाताले जति नै चित्त नबुझे पनि नेपाली कांग्रेसबाहेक मत दिने अरू ठाउँ देखिँदैैन। मधेसी पार्टीहरूले लोकतान्त्रिक साख कमाउन र  राष्ट्रिय रूप लिनसकेका भए सायद मधेसका लोकतन्त्रवादी मतदाताले पनि विकल्प पाउने थिए। यस्तै, पूर्वपञ्चहरूका पार्टीले पनि लोकतान्त्रिक साख कमाउन सकेनन्। यसैले लोकतन्त्रवादी मतदाता सामु विकल्प छैन। विशेषगरी राष्ट्रियता र लोकतन्त्र दुवैको माया गर्नेहरूले कांग्रेसलाई मत दिनेछन्।  

अगिल्लोपटक कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले नै स्वतन्त्र भन्दै कैँची उमेदवार उठाएका थिए। केही कार्यकर्ता लहैलहैमा लागेर पार्टीको उमेदवारविरुद्ध प्रचारमै लागेका थिए। अहिले तीमध्ये केही उमेदवार भएका छन्। तिनका विरुद्ध पहिलेका उमेदवार र समर्थकहरूका मनमा तुस हुनु पटक्कै अस्वाभाविक होइन। तर, अगिल्लोपटकको साटो फेर्न खोज्दा आफू पनि तिनै सरह तुच्छ होइन्छ भन्ने पनि यस क्रममा हेक्का राख्नु जरुरी छ। त्यतिमात्र हैन अन्तर्घातका कारण केही उमेदवार हारे भने संविधान निर्माण र सरकार गठनमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ। एउटा भोट कम भएर पनि उमेदवार हार्नसक्छ। यस्तै संविधान सभामा एउटा भोट नपुगेर अलोकतान्त्रिक प्रावधान भएको संविधान बन्नसक्छ। एक जनालाई हराउन लिइएको प्रतिशोधले मुलुक र आफू स्वयंले पनि दुःख पाउने अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ।  

साथै पार्टीभित्रै प्रतिशोधको राजनीतिले जरा गाड्छ। त्यसबाट कसैको पनि भलो हुँदैन। यसैले अगिल्लो पटक अन्तर्घातमा परेका हरूले पनि पार्टीको आधिकारिक उमेदवार जिताउन प्रयास गर्नु राजनीतिक नैतिकता र बुद्धिमत्ता हो। कांग्रेसमात्र हैन अरू दलका नेता कार्यकर्तालाई पनि आफ्नै पार्टीका उमेदवार हराउनतर्फ लाग्ने कुबुद्धि नआओस्।   

यसपटक पहाडमा नेपाली कांग्रेसको मत पक्कै घट्दैन। पुराना मतदाता फर्केका छन्। मधेसमा पनि केही त पक्कै बढ्छ। कांग्रेसबाट गएका मधेसी दलका नेताहरूलाई प्रत्यक्षमा मत दिने मतदाताले पनि समानुपातिकमा 'गाछी' मा छाप लगाउन सक्छन्। नेपाली कांग्रेसले अगिल्लो निर्वाचनभन्दा केही बढी मत र स्थान पाउने अनुमान सत्य हुनसक्छ। 

कैँची र बल्छी बहिष्कार

संविधान बनाउनु पर्ने चुनावमा रहरले चुनाव लडेका वा समानुपातिकमा त केही न केही हात कसो नलाग्ला भनेर बल्छी थाप्नेहरूलाई सायद यसपटक मतदाताले अस्वीकार गर्नेछन् । लक्षण यस्तै देखिएको छ । हुन पनि यी ‘कैँची’ र ‘बल्छी’बाट संविधान बन्ने त हैन नि ।