तरुणहरूको बाटो

यथास्थितिवादी भनिएका वा सुधारवादीसम्म मानिएकाको विचारमा क्रान्तिकारी परिवर्तन भयो भने चाहिँ पत्याउन र पचाउन धेरैलाई कठिन हुनेरहेछ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा चार जना तरुण केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावको मर्म 'क्रान्तिकारी' छ। 

त्यसैले पार्टीभित्र र बाहिर पनि त्यसको बढी नै आलोचना भएको छ। केन्द्रीय सदस्यहरू धनराज गुरुङ, गगन थापा, बद्री पाण्डे र जीवन परियारले संयुक्तरूपमा पुस ३ गते पेस गरेको प्रस्तावमा पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन र सञ्चालन तथा राष्ट्रिय राजनीतिमा दूरगामी प्रभाव पार्ने प्रकारका बुँदा रहेका छन्। निर्वाचनको समीक्षाका लागि समिति गठन गर्नेदेखि गुटबन्दीको अन्त्य गर्ने मागसम्मका कांग्रेसका आन्तरिक मामिलामा अरूले टाउको दुखाउनु खासै आवश्यक छैन। तर, समानुपातिकतर्फको सभासद् छनौटमा तिनले प्रस्ताव गरेका महिला र दलित प्रतिनिधित्वसम्बन्धी २ वटा बुँदा भने गम्भीर र दूरगामी महत्वका छन्। उनीहरूले प्रत्यक्षतर्फ महिला उमेदवार कम विजयी भएकाले समानुपातिकमा १० प्रतिशत बढाएर ६० प्रतिशत पुर्‍याउने र दलितहरू प्रत्यक्षमा विजयी नभएकाले २३ प्रतिशत पुर्‍याउने प्रस्ताव गरेका छन्। नेताहरूको भागबन्डामा यस्तो 'आदर्श' प्रतिनिधित्व मिलाउन त कठिनै होला। अहिलेको संसदीय समितिले त्यस्तो विवेक पुर्‍याउला भनेर विश्वास गर्न पनि सकिँदैन। तैपनि, यो प्रस्ताव नेपालको राजनीतिलाई सही बाटामा हिँडाउन भने 'क्रान्तिकारी कदम' सिद्ध हुनसक्छ।

यिनको प्रस्तावले नेपाली राजनीति र सञ्चार जगत्मा अहिले खासै तरंग पनि नल्याउला। तिनैका कतिपय साथीले नाक खुम्च्याउन सक्छन्। बढी बाठो भएको वा सस्तो लोकप्रियता खोजेको कटाक्ष पनि गर्नसक्छन्। तर यस प्रस्तावले यिनलाई व्यक्तिगतरूपमा खासै लाभ हुने चाहिँ देखिँदैन। यिनीहरूमध्ये गगन थापा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित सभासद् हुन् भने बाँकी समानुपातिकतर्फका उमेदवार हुन्। दलित प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्छ भन्दा जीवनलाई त लाभ होला तर बद्री र धनराजलाई पक्कै फाइदा हुँदैन। जीवनकै हकमा पनि उनी १३ प्रतिशतकै सीमाभित्रै अटाउलान्। (सनातनी राजनीति गर्ने हो भने त झन् जीवनले पनि आफ्नो समुदायबाट धेरै जना प्रतिस्पर्धी जन्माउन नखोज्नु पर्ने! )तर, यी तरुणहरूले नेपाली कांग्रेसलाई बाटो देखाउने क्रममा सिंगो मुलुकलाई नै झक्झक्याएका छन्। अहिले अरू कुनै पार्टीमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्छ भन्ने माग भएको थाहा छैन। यसैले यिनले कांग्रेसलाई अरूभन्दा अग्रगामी र समावेशी पार्टी बनाउन खोजेको देखिएको छ। उनीहरूले सही बाटो देखाएका छन् पार्टीलाई। अन्ततः मुलुकले पनि सामाजिक न्यायका पक्षमा जाने हो भने यही बाटो हिँड्नुपर्छ।

आरक्षण चाहिने त कमजोरलाई न हो। कमजोर खुट्याउने सबैभन्दा मान्य उपाय व्यक्ति वा समूहको आर्थिक सामाजिक अवस्था हो। त्यस आधारमा हेर्दा दलितहरू सबैभन्दा तल रहेका देखिन्छन्। त्यसमा पनि तराईका दलित आर्थिक सामाजिक स्तरमा अझ तल पारिएका छन्। महिला मुलुकको आधा जनसंख्या हो। संसद्को आदर्श संरचना जनसंख्याकै अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुनु हो। त्यसका लागि सके त महिलाको संख्या संसद्मा आधा हुनुपर्थ्यो। नभए पनि सकेसम्म धेरै होस् भन्नु न्यायका पक्षमा आवाज उठाउनु नै हो। यसैले न्यायिक, सामाजिक, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मान्यताका दष्टिबाट हेर्दा यी चार तरुणहरूको प्रस्ताव सही देखिन्छ। दलित मधेसी र महिला त सबै कोटीमा पर्ने हुनाले यिनले सुझाएअनुसार सभासद् चयन गर्दा समानुपातिक कोटा मिलाउन पनि कानुनी अप्ठेरो पनि नपर्ला।

हिंग हालेको टालो

कांग्रेस अहिले हिंग हालेको टालोमात्रै जस्तो देखिएको छ। पार्टीको जनाधार छ। मुलुक हाँक्न सक्ने नेता पनि छन्। तर कुन्नि केले छेकेको छ तिनको बाटो? सुझबुझ हुने इमानदारहरू अगाडि पुग्नै सत्तै्कनन्। अगाडि पुग्ने अधिकांशमा आँट, इमान र नयाँ दृष्टिकोण छैन। केही बेइमान तर्बुजा कांग्रेसहरू नेतालाई थपना बनाएर पार्टीलाई अनिर्णय र अनैतिकताको बन्धकी राख्न चाहन्छन्। अनि, तरुणहरूले विद्रोह नगरेर के गरुन् त? हो! गगनहरूले पनि प्रगतिशीलताका नाममा लोकतन्त्रका मूल्य र राष्ट्रिय अखण्डताका विषयमा सम्झौता गर्ने दुश्चेष्टा गर्नु हुँदैन। गगनमाथि अगिल्लो संविधान सभामा माओवादीका लागि उपयोगी बनेको आरोप लागेको छ। संविधान सभामा अलग्गै प्रस्ताव दर्ता गराउने २५ जना कांग्रेस सभासद्ले पार्टीलाई पछाडि छाडेर अगाडि बढ्न खोजेको स्पष्टै देखिन्छ। तर, यस पटकको चुनावमा नेपाली कांग्रेसले संसदीय पद्धतिका पक्षमा जनादेश पाएको हो। अब गगनहरूले जनमतको सम्मान गर्नुपर्छ।

यसरी नै तरुणहरू पार्टीका शीर्ष नेतालाई अँध्यारो कुनामा गरिने मोलतोल र सम्झौताबाट पनि जोगाउन अग्रसर हुनुपर्ने देखिएको छ। कांग्रेसमा प्रभावशाली पदमा रहेका तर अरू कसैका हितचिन्तकहरू अहिले पनि नेतालाई अवाञ्छित सम्झौतामा फसाएर आफ्नो र आफन्तको स्वार्थ सिद्ध गराउने तरखरमा लागेको संकेत देखिएको छ। एनेकपा (माओवादी)लाई विश्वासमा लिनु राम्रो हो तर त्यसको भर परेर नेकपा (एमाले)लाई चिड्याउने काम मुलुकका लागि हितकारी हुनेछैन। त्यसो त एमालेलाई बलियो बनाउन माओवादीलाई कमजोर पार्ने खेलमा पनि कांग्रेस फस्नु हुँदैन तर लोकतन्त्र सुदृढीकरण गर्ने यात्रामा माओवादीभन्दा एमालेसँगै लामो र सार्थक सहयात्रा हुनसक्छ।

एमालेले खोजेको भाग

एमाले चतुरहरूको पार्टी हो। सबै मार्काका नेता छन् एमालेमा। अगिल्लो संविधान सभामा तेस्रो पार्टी भए पनि लगभग आधा समय सत्ताको नेतृत्व गरे। माओवादीसँग मिल्नु परे एउटा समूह तयार छ। कांग्रेसलाई मनाउन परे अर्को समूह उत्तिकै सजिलोसँग अगाडि सर्नसक्छ। अगिल्लो संविधान सभामा तेस्रो पार्टी भएर पनि एमालेले दुईवटा सरकारको नेतृत्व गर्‍यो। सभामुखको पद हासिल गर्न कांग्रेससँग मिल्यो। लगत्तै एनेकपा (माओवादी)सँग मिलेर सरकारमा गयो। माओवादी नेतृत्वको सरकार ढाल्न सहयोगी बन्यो र सरकारको नेतृत्व गर्‍यो। एमालेकै एउटा समूह माओवादीसँग मिलेर सरकार ढाल्न उद्यत भयो। माधवकुमार नेपालको सरकार ढलेपछि माओवादीकै सहयोगमा सरकार बनायो। यस्तो, एमालेले सत्तामा सकेसम्म ठूलो भाग खोज्नु अस्वाभाविक हैन। त्यसलाई अन्यथा वा अर्घेल्याइँ ठान्न मिल्दैन। तर, राष्ट्रपतिको पदावधिलाई सत्ताको भागबन्डाका लागि विवादमा तान्नु चाहिँ एमालेको अर्घेल्याइँ नै हो। तैपनि, अहिले एमालेलाई पन्छाएर अगाडि बढ्दा कांग्रेसले सरकार बनाउन त सक्ला संविधान बन्दैन। संविधान बनेन भने सबैभन्दा बढी दोष कांग्रेसले नै बोक्नुपर्छ।

एमालेले स्पष्ट नभने पनि चाहेको चाहिँ धेरै र प्रभावशाली पदहरू नै हो भन्ने सजिलै बुझिन्छ। त्यसैका लागि कसैले धम्की र कसैले घुर्की लगाइरहेका हुन्। सके तत्कालै नभए एक वर्षपछि नै भए पनि राष्ट्रपति र अहिले सभामुख पाउने हो भने एमालेका नेताले 'प्रतिगमन आधा सचियो' भनेजस्तै भागबन्डाको औचित्य सिद्ध गर्ने कुनै न कुनै शब्द निकाल्नेछन्। प्रधानमन्त्री नै पनि उनीहरूको चाहना हुनसक्छ। हुनत, अहिले सभामुख पाएपछि पछि राष्ट्रपतिको चुनावमा 'कम्युनिस्ट एकता'को मोह जाग्न पनि सक्छ। त्यति बेलै कांग्रेस 'जिम्मेवार प्रमुख प्रतिपक्ष'मा पुग्न पनि सक्छ। तर, लोकतान्त्रिक संविधान बन्यो भने कांग्रेस सत्तामा नभए पनि आत्तिनुपर्ने छैन। यसै पनि कांग्रेससँग स्पष्ट बहुमत छैन। स्पष्ट बहुमत त के संख्याका दृष्टिले त्यसको नजिकै पनि छैन। यस अवस्थामा अरूसँग मिल्नैपर्छ। सके मिलेर सत्तामा पनि जानुपर्छ। नभए, जनादेश शिरोपर भन्दै प्रतिपक्षमा बस्न राजी हुनुपर्छ। संसद्मा कांग्रेससँग सजिलै मिल्नसक्ने अरू पार्टी पनि छैनन्। यसैले सत्ताका लागि सिद्धान्त छाडेर सम्झौता गर्नुभन्दा त संविधान बनाउन सघाएर प्रतिपक्षमा बस्दा कांग्रेस र मुलुकको हित हुनेछ। ( हुनत, कांग्रेस र एमालेका नेताले पटकपटक मिलेर जाने वाचा गरेको गर्‍यै छन्। बढी वाचा गर्न थालेकाले झन् शंका बढेर गएको हो।)

कांग्रेसको दायित्व

राष्ट्रपतिलाई विवादमा नतानीकन अरू पदमा भागबन्डाका लागि कांग्रेस सकेसम्म खुला र उदार हुनुपर्छ। एमालेले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा पद अहिल्यै नभई नहुने हो भने कांग्रेसले सरकार बनाउन दिए हुन्छ। कुरा मिले सरकारमा सामेल हुने नत्र बाहिरैबाट समर्थन गर्ने गरेर पनि संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यही संविधान सभाले सकेसम्म चाँडै संविधान बनाउनु कांग्रेस र मुलुकको हितमा हुन्छ। के थाहा, रात रहेपछि अग्राख पलाउने पो हो कि? समयसँगै सत्ता नपाएको झोंकमा एमाले नेताहरूको आँगमा 'कम्युनिस्ट वायु' चड्यो फेरि भने उनीहरू लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन सहायक नहुन पनि सक्छन्। कांग्रेस पनि अधिनायकवादी संविधानका पक्षमा पक्कै जान नसक्ला। त्यस अवस्थामा संविधान नबनी यो संविधान सभा पनि भंग हुने परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्छ। त्यसपछि हुने निर्वाचनमा कांग्रेस कमजोर भयो भने लोकतान्त्रिक संविधानको सम्भावना झन् कमजोर हुनेछ। यसैले एमालेलाई मनाएर सकेसम्म चाँडै संविधान बनाउनुपर्छ। त्यसपछि कम्तीमा आवधिक निर्वाचन त सुनिश्चित हुन्छ। गिरिजाबाबुले एमालेको सेखी झार्न माओवादीलाई चुनावै नलडी एमाले बराबरको स्थान दिँदा मुलुकको आधादशक भन्दा बढी समय व्यर्थमा गुम्यो। माओवादीले सक्नेबित्तिकै सबैभन्दा पहिले र ठूलो धोका गिरिजाबाबुलाई नै दियो। अब पनि माओवादीको लहैलहैमा त्यस्तै गल्ती दोहोरियो भने कांग्रेसलाई समय र जनताले माफ दिनेछैनन्।