जनादेशको उपहास

संविधान सभालाई पूर्णता दिन समानुपातिक निर्वाचनज क्षेत्रबाट छानिने सदस्यको नाम दिन म्याद थप माग्ने तर अर्थ न औचित्यको 'उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति'को बैठक बस्न भ्याउने नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का नेताहरूको नियत र नियति दुवै सफा देखिँदैन।

यस्तै चाला हो भने 'भुइँको टिप्दा पोल्टाको खस्छ' भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ हुन बेर छैन। संविधान सभाको दोस्रो चुनावमा जनताले पत्याएका दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का नेता अझै पनि माओवादीको छायाबाट उम्कन नसकेको देखियो। सैद्धान्तिक मतभेद हुँदाहुँदै पनि जनताले यस पटक कांग्रेस र एमालेलाई मिलेर संविधान बनाउने जनादेश दिएका छन्। जनादेशको सम्मान गर्न तत्पर हुनुको साटो उनीहरू भने कहिले संविधानमा स्पष्ट लेखिएको राष्ट्रपतिको पदावधिलाई विवादको विषय बनाउनमा अल्भि्कएका छन् भने कहिले अन्तर्घातको आन्तरिक विवादमा फस्न पुगेछन्। त्यसलाई सत्ताको राजनीतिमा यस्तै हो भने पनि चुनावपछि नैतिक वैधता सकिएको र उत्तरदायित्वहीन उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बिउँताउने एनेकपा (माओवादी)को जालमा फस्नुलाई चाहिँ कुनै पनि दृष्टिबाट उचित र बुद्धिमत्तापूर्ण मान्न सकिँदैन।

जनादेश स्पष्टरूपमा प्रकट भइसकेपछि संविधान सभाबाहिर यसरी भौँतारिनु लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र जनताको पनि अपमान गर्नु हो। बुद्धि नपुगेको हो भने अब होस गर्नुपर्‍यो तर संविधान सभालाई काम गर्न नदिने र जनादेशको सम्मान नगर्ने नियतै हो भने जनताले बेला आएपछि यिनीहरूलाई पनि दण्ड दिनेछन्। त्यति बेला सुनाउन धाँधली र अन्तर्घातको कथा वस्तु, चरित्र, परिस्थिति, शैली र शब्दावली अहिलेदेखि नै गम्दै गरे हुन्छ।

राजनीतिक वैधता

सबैभन्दा पहिले त कांग्रेस र एमालेका नेताले संविधान जननिर्वाचित निकायबाटमात्र लेखिन्छ भन्ने मान्यतालाई पूर्णतः आत्मसात गर्नुपर्‍यो। संविधान कस्तो लेख्ने भनेर सल्लाह दिने अधिकार सबैलाई हुन्छ। कसैले अहिंसात्मकरूपमा दबाबै दिन खोजे पनि त्यसलाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भन्न नमिल्ला। तर, संविधानबारे निर्णय गर्ने वैध र नैतिक अधिकार भने जननिर्वाचित संविधान सभाबाहेक अरू कुनै व्यक्ति, निकाय वा संयन्त्रलाई छैन। व्यावहारिक दृष्टिमा पनि संविधान सभाबाहिर समाधान खोज्न गरिएको सबै अभ्यास विफल भएकोे कटु यथार्थ नेताहरूले यति चाँडै त नबिर्सनु पर्ने हो! होटल, रिसोर्ट र व्यक्तिका खोपीहरूमा खोजिएका कुनै पनि सहमति काम लागेनन् त!

यसैपनि, संविधान सभा निर्वाचनपछि अरू संयन्त्रको नैतिक वैधता हुँदैन। दलहरूबीच कुनै पनि विषयमा सहमति खोज्न त जहाँ छलफल गरे पनि हुन्छ। त्यसका लागि म्याद सकिएको 'उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति'लाई बिउँताउन पर्दैन। ( यी पंक्तिहरू लेखिन्जुल 'उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति'लाई बिउँताउने कि नबिउँताउने विषयमा छलफल भइरहेको सुनिएको छ। कांग्रेस र एमालेका नेता माओवादी जालमा फसे भने समिति कायमै राख्ने निर्णय पनि हुनसक्छ। त्यसै भयो भने पनि आश्चर्य चाहिँ मान्नुपर्ने छैन। जनताको विश्वास धान्न नसक्ने नेता भएको कालखण्डमा अरू मुलुकमा पनि यस्तो बेवकुफी हुनेगरेकै छ।) जनताप्रति उत्तरदायित्व नभएको संरचना बिउँताएर निर्णय गर्नु निर्वाचनपूर्वको अवस्थामा फर्कन खोज्नुजस्तै हो। त्यसो गर्नु ताजा जनादेशको अपमान त हो नै कांग्रेस र एमालेका नेतामा आत्मविश्वासको अभाव र लघुताभास रहेको प्रमाण पनि हो।

चलखेललाई मौका

जननिर्वाचित वैध निकायबाहिर समाधान खोज्न थालियो भने त्यसको सीमा पनि फराकिलो हुँदैजान्छ। विदेशी हस्तक्षेपका सम्भावना बढ्छ। भारत र चीन दुवैको चित्त सायद, नेपाली जनताले दुखाइदिएका छन् यसपटक। यसैले पनि कांग्रेस र एमालेका नेता बढी सावधान हुनुपर्ने थियो। नेपालमा चलखेल गर्न चाहनेहरूले हारेकालाई प्रयोग गरेर निर्णयलाई प्रभावित गर्ने प्रयास गर्नसक्छन्। सिन्ह्वाको समाचार विश्लेषणदेखि सद्भावनाका नेतासम्मको भनाइमा त्यस्तै गन्ध आइरहेको छ। दलका शीर्ष नेता अलिकति पनि कमजोर भए भने पार्टीभित्रैका शकुनि, शल्य र शिखण्डीसमेत जुर्मुराउन थाल्नेछन्। अलिअलि लक्षण त देखिनै पनि थालेको छ। माओवादीप्रति बढी नै उदारता देखाउने होडमा केही थान कांग्रेस र एमालेका नेताले हास्यास्पद शीर्षासन सुरु जो गरेका छन्।

आन्तरिक विग्रह

कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल दुवैविरुद्ध पार्टीभित्रैबाट आक्रमण सुरु भएको छ। यो गलितो लक्षण हैन। यस प्रवृत्तिलाई बेलैमा तह लगाउन नसके यो सभापति कोइराला र अध्यक्ष खनालको तेजोबध गराउनमा मात्रै सीमित पनि रहने छैन। कोइराला र खनालविरुद्ध तिनको पार्टीभित्र देखिएको यस्तो मोर्चाबन्दी नैतिकरूपमा ताजा जनमतको पनि अपमान हो। यी दुवै नेता पार्टी महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर नेतृत्वमा पुगेका हुन्। यिनैको नेतृत्वमा तिनको पार्टीले संविधान सभा निर्वाचनमा भाग लिएको हो र त्यसमा नेपाली जनताले कांग्रेस र एमालेलाई अगिल्लो निर्वाचनमा भन्दा बढी मत दिएका छन्। अर्थात्, सभापति कोइराला र अध्यक्ष खनाल पार्टी र जनता दुवैबाट अनुमोदित नेता हुन्। यिनको तेजोबध गरिँदा पार्टी कार्यकर्ताको मात्र हैन जनताको पनि अपमान हुन्छ। अर्कातिर, कोइराला र खनालले पनि पार्टीभित्र अनुशासन कायम गराउने प्रयास गरेर राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउनु आवश्यक छ। पार्टीको आन्तरिक विवादले देशको राजनीतिलाई असर गर्‍यो भने त्यसको दोषबाट नेतृत्व पन्छन त पाउँदैन।

संविधानमा ध्यान

अब पनि संविधान नबनोस्, राजनीतिक तमासा भइरहोस्, दलहरू विफल होउन् र जनमा मनमानसमा चुनाव पनि अर्थहीन अभ्यास रहेछ भन्ने परोस् भनेर भित्रभित्रै सर्वशत्तावादी शक्तिको कपट खेल भइरहेको हुनसक्छ। दलकै नेताहरूले आफू त्यस कुचक्रको गोटी बन्न पुगेको मेसै नपाउन सक्छन्। नेपालको इतिहासमा यस्ता अनगिन्ती दृष्टान्त छन्। यसैले नेताहरू विशेषगरी कोइराला र खनाल सावधान हुनु जरुरी छ। जनताले यिनीहरूको नेतृत्वलाई पत्याएकाले बिग्य्रो भने सजाय पनि यिनैले पाउनेछन्।

संविधान निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नेबित्तिकै दलभित्र र बाहिरका खुराफातीलाई पनि अप्ठेरो पर्नेछ। संविधान निर्माणको खुलेर विरोध गर्ने आँट राजनीतिक सुझबुझ भएको कसैले पनि पक्कै गर्नेछैन। त्यस्तो प्रयास पारदर्शी हुने हुनाले छिमेकीलाई पनि त्यसभित्र चलखेल गर्न अप्ठेरो हुनेछ।

संविधान निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नु रणनीतिक दृष्टिबाट पनि उपयुक्त हुनेछ। संविधान बन्न थाल्यो भने विपक्षीको कार्यसूची समाप्त हुनेछ। विपक्षीहरू एजेन्डारहित भएपछि रक्षात्मक स्थितिमा पुग्नेछन्। तिनले उठाउने गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशितालगायतका विषय संस्थागत हुनेबित्तिकै उनीहरू एजेन्डारहित मात्र हैन औचित्यहीन पनि हुनपुग्नेछन्। यसैले सरकार गठन गरेर तत्काल संविधान निर्माणमा अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। नत्र, रात रह्यो भने अग्राख पनि पलाउन सक्छ।

र, अन्त्यमा

लोकतन्त्रका मूल्य स्वीकार गर्न नसक्ने र जनताले नरुचाएकाहरूको बहानाबाजीका रूपमा धाँधली र अन्तर्घात प्रकट भएको देखियो। कतिपयलाई त पार्टीले उमेदवार बनाउने हुँदैनथियो। जनताले नै तिनलाई हराइदिएर सही निर्णय गरे। विशेषगरी पहिलो संविधान सभामा पार्टीको आधिकारिक नीतिविपरीत जातीय संघीयताका लागि बबन्डर मच्चाउने, अप्ठेरो परेका बेला पार्टी छाड्ने धम्की दिनेलाई जनताले सजाय नदिएर के पुरस्कार दिन्थे त? जनताले जे गरे, ठीकै गरे। तिनले जति नै धाँधली र अन्तर्घातलाई दोष दिए पनि एमाओवादीको रुवाइलाई जस्तो कसैले पत्याउने छैनन्। अर्कातिर, कतिपय जितेका क्षेत्रमा पनि उमेदवारका हनुमानहरूले पार्टीका प्रतिस्पर्धीलाई पन्छाउने मौकाका रूपमा अन्तर्घात प्रकरणको प्रयोग गरेको पनि देखिएको छ। हुँदाहुँदै एमालेका एक जना हरुवा उमेदवारले त अध्यक्षले नै अन्तर्घात गराएको आरोपसम्म लगाए रे! उनीजस्तै केहीले हार्दा एमाले दोस्रो पार्टी हुनपुग्यो। एमालेका अध्यक्षका लागि त पार्टी पहिलो भएकै भए फाइदा हुन्थ्यो होला नि! यसैले अरू नेताले बेइमानी गरेको माने पनि अध्यक्षले नै अन्तर्घात गरेभन्दा पत्याउन सहज हुँदैन। हारजितलाई खेलको सामान्य नियम ठानेर चित्त बुझाउन नसक्नेहरूले पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा क्षमता देखाए भैगो नि! धाँधली र अन्तर्घात जनताले नपत्याएकाहरूको 'नाक जोगाउने' शब्द हुन पुगेका छन्। जनता भने तिनको नालायक रुवाइमा हाँस्नमात्र सक्छन्।