जनमतको सम्मान!
चुनाव हार्दै गएपछि 'मतदान प्रक्रियाको पुनरावलोकन’को माग गर्नेहरूलाई जनमतको सम्मान गर्ने आग्रह गर्नु सायद अर्थहीन हुन्छ। लोकतन्त्रमा विश्वास र लोकलाज हुने कसैले पनि आफू हार्न लाग्नेबित्तिकै चुनाव परिणामै मान्दिन भनेर प्रक्रियाबाट अलग्गिएको घोषणा गर्दैन। लोकतन्त्रमा विश्वास नहुनेले जनताले हैन 'मालिक’ले भनेकोमात्र मान्छ। यसैले जनमतको सम्मान गर्ने र जनताको सन्देश बुझ्ने यो आग्रह नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का नेताहरूलाई हो। त्यसो त समयले एनेकपा (माओवादी) र मधेसी दलका नेतालाई पनि सही बाटामा ल्याउला नै
यी पंक्तिहरू लेखुन्जेलसम्म संविधान सभा निर्वाचनको सबै परिणाम आइसकेको छैन। समानुपातिकतर्फको मतले दलहरूको स्थानमा तलमाथि नपारे कांग्रेस र एमाले पहिला र दोस्रा हुने देखिएको छ। परिणाम स्वीकार नगरे पनि तेस्रो दल माओवादी नै हुनेछ। राप्रपा नेपाल चौथो शक्ति बन्ने दाबी यसका अध्यक्ष कमल थापाले गरेका छन्। मधेसी दललाई जनताले गरेको अस्वीकार हेर्दा उनको दाबी सही सिद्ध पनि हुनसक्छ। पूरा परिणाम नआई यसै भन्न भने सकिँदैन।
माओवादीको भारण्ड प्रवृत्ति
चुनावमा हार्ने लक्षण देखिनेबित्तिकै मतगणनाबाट बाहिरिएर एनेकपा (माओवादी) ले अराजनीतिक र अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गरेको छ। संविधान सभामा भाग नलिने घुर्की पनि त्यसका नेताले लगाएका छन्। अर्थात्, निर्वाचित संविधान सभालाई माओवादीले सक्यो भने संविधान बनाउन दिनेछैन। अहिले जनादेश पाउने कांग्रेस र एमालेलाई जति सरापे पनि तिनीहरू प्रतिगामी त हैनन्। गणतन्त्र र संघीयता यिनको पनि साझा कार्यसूची हो। यिनले राजतन्त्र फर्काउने पनि भनेका छैनन्। धर्मनिरपेक्षताको पनि यिनले विरोध गरेका छैनन्। अहिले भनिएका कतिपय उपलब्धि कांग्रेसकै नेतृत्व र एमालेकै समर्थनमा भएका हुन्। यसैले यिनको रिसले माओवादीले संविधान सभामा भाग लिएन भने दुई मुखे भारण्ड पंक्षीको एउटा मुखले मीठो फल एक्लै खाएको रिसमा अर्को मुखले विष खाएजस्तै हो।
माओवादीले बहिष्कार गर्ने हो भने संविधान सभामा वास्तविक विपक्षी शक्ति राप्रपा नेपाल हुनसक्छ। मधेसीहरू मिले नै भने पनि तिनको सैद्धान्तिक अडान खासै केही हुँदैन। त्यस अवस्थामा शक्ति सन्तुलन थोरैमात्र भए पनि दक्षिणपन्थीतिर ढल्कनेछ। तर, जनताले अहिले अनुमोदन गरेको घोषणापत्रअनुरूपको संविधान बनाउनलाई सहयोग गर्न संविधान सभामा जाने हो भने माओवादी मुख्य विपक्षी शक्ति हुनेछ। त्यसपछि शक्तिसन्तुलनको तुलो स्वाभाविकरूपमा माओवादीतर्फ ढल्कनेछ। अगिल्लो संविधान सभाले गरिसकेका कामको स्वामित्व लिन लगाउन पनि सजिलो हुनेछ।
मुठभेडमा जाँदा
अहिलेको अवस्थामा मुलुकलाई मुठभेडतर्फ लैजान खोज्ने हो भने त्यसको परिणाम पहिलेभन्दा बढी पीडादायी हुनसक्छ। राजाको सरकार ढाल्न त माओवादी एवं संसदीय दलहरूले सम्झौता र सहकार्य गर्नुपर्यो भने अब त जननिर्वाचित सरकार बन्ने हो। यस्तो सरकारले दमन गरे पनि धेरैले औँलो उठाउँदैनन्। जनादेश पाएको जो हुनेछ। अहिले मुलुकमा अराजकता बढाउनुको सोझो अर्थ विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउनु नै हुनेछ। माओवादी र मधेसी नेताको नियतै देशमा वैदेशिक हस्तक्षेप गराउनु हैन भने जनादेशको सम्मान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। संविधान बनाउन सहयोग गर। तैपनि, आफूले भनेजस्तो बनेन भने अर्को पटक त्यही संविधान संशोधनका लागि जनादेश माग। जिते परिवर्तन गर। तर, जनतामाथि आफ्ना मनोगत धारणा लाद्न नखोज। अहिले त माओवादी र मधेसी नेतालाई पनि मौका छ साख जोगाउने। के गर्ने त जनताले नै नमानेपछि? भनेर उम्कन पाइन्छ। धाँधली भएको हो भने चुनाव प्रणाली अझ वैज्ञानिक बनाउन अगुवाइ गरे हुन्छ। सबैले साथ दिन्छन् र सराहना गर्छन्। जबर्जस्ती सत्ता खोजेर पनि कसैले समर्थन गर्छ त?
दुश्प्रचारको प्रतिवाद : अग्रगामी संविधान
यसपटक सबैभन्दा बढी जातिका नाममा विभाजनको राजनीति गर्नेलाई जनताले अस्वीकार गरेकाछन्। मधेसी जनताकै बहुमत मधेसी दलका पक्षमा रहेनछ। अब एमाले र कांग्रेसले पनि मधेसी मतदाताको भावनाको बढी कदर गर्नु आवश्यक छ। अहिले प्रतिनिधित्व कम भएको छ अगिल्लो संविधान सभामा भन्दा भने २६ जनामा मधेसीको अनुपात बढाऊ। मधेसको मतदान प्रवृत्ति समग्र देशको भन्दा फरक छैन। यसैले तिनको प्रतिनिधित्व पनि कम हुनु हुँदैन। यस पटक त जनताले चुनेको संविधान सभाले माओवादीले नमाने पनि संविधान बनाउनै पर्छ। एमाले र कांग्रेसको मिलाउँदा दुईतिहाइ त पक्कै पुग्छ। दुश्प्रचार सुरु भइसकेको छ अबको संविधानमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षता हुनेछैन भन्ने। कतिले त कांग्रेस र एमाले मिलेर राजतन्त्र फर्काउन खोज्दैछन्सम्म भनेका छन्। यस्तो दुश्प्रचारलाई उत्तर दिइरहनु जरुरी हुँदैन तर संविधान निर्माणका बेला यस्ता केही प्रयास एमाले, कांग्रेसका केही धुन्धुकारीहरूबाट हुन पनि सक्छ। दलहरू घोषणापत्रभन्दा अगाडि नै बढ्नुपर्छ पछि हट्नु हुँदैन।
स्याबासी हैन सजाय
भन्छन्, सजाय कि स्याबासी दिनका लागिमात्र मतदाता उर्लिएर जान्छन् भोट हाल्न। स्याबासी दिनुपर्ने काम कांग्रेस, एमालेले केही गरेका छैनन्। यसैले यो मतदान माओवादीलाई दिइएको सजाय हो। अब संविधान बनाउँदा सकेसम्म समेट्नु त पर्छ तर माओवादीको अलोकतान्त्रिक बखेडालाई भाउ दिनु चाहिँ हुँदैन। तिनले पनि 'दिए आँबै घिउ दिन्छिन् नदिए खट्टे सेलाउँछ ’ भनेर झमेला गरेका भए ठीकै छ नत्र अब गोलमेच सोलमेचको रडाको नझिकून्। जनताले त्यस्ता अलोकतान्त्रिक बखेडा अस्वीकार जो गरिसकेका छन्।
पुराना पात्रले प्रवृत्ति दाहोर्याउने डर
कांग्रेस र एमालेले मिलेर गए संविधान सजिलै बनाउनसक्ने जनादेश पाएका छन्। दुवै दल जातीय विभाजनका पक्षमा छैनन् र निरंकुश शासनका पक्षमा पनि छैनन्। यसले अलिकति आशा चाहिँ पलाएकै छ। तर २०५१ सालको प्रतिनिधि सभालाई विकृतिको पुञ्ज बनाउने निर्णायक पात्रहरू अहिले पनि प्रभावशाली भएकाले डर पनि लागेको छ।
केपी ओलीले काजुका जति परिकार खाए पनि, माधवकुमार नेपालले जति निहुरिएर राजालाई दाम चढाए पनि, झलनाथ खनालले जति महंगो सुट लगाए पनि र सुशील कोइरालाले नयाँ पुराना भारदारलाई वरपर राख्न जति रुचाए पनि विगतको आचरण हेर्दा लोकतन्त्रलाई खतरा भने शेरबहादुर देउवा र वामदेव गौतमबाटै देखिन्छ। कारण, सत्ताका लागि यिनले जे पनि गरेको देख्नेहरू अहिले पनि धेरै नै छन्। विगतमा विशेषगरी २०५१ —५६ को त्रिशंकु संसद् कालमा नेपालको राजनीतिमा सुरा, सुन्दरी र सुन, बैंकक भ्रमण, सांसद खरिद विक्री, प्राडो पजेरोजस्ता सबै प्रकारका विसंगति भित्र्याउने मूल पात्र यिनै हुन्। त्यसमाथि 'गड्यौला सोहोर्ने’ माओवादी र 'मुसा प्रवृत्ति’ का जनक मानिएका कमल थापा निर्णायक हुनसक्छन्। हुनत, यी सबै अब सुधि्रएका पनि हुनसक्छन्।
सत्ताका दलालको संगत
राजतन्त्र सकिए पनि शासनमा पुरानै सामन्ती वर्ग र मानसिकताकै प्रभुत्व छ। 'स्थायी सत्ता’ भनिनेहरू तरल राजनीतिको मौका छोप्न पक्कै अघि सर्नेछन्। उता, नवसामन्त, पुराना सम्भ्रान्तमात्र हैन नवकुवेरहरूको पहुँच, प्रभाव एवं लगाव पनि गौतम र देउवामै बढी हुनेछ। पुष्पकमल दाहालसँग पनि अरूभन्दा यिनीहरू नै निकट हुनसक्छन्। (देउवा र दाहाललाई मिलाउने र कोइरालालाई हराउने एउटा 'मिसन’ त चुनाव नहुँदै थालिएको सूचना थियो।) तस्कर, अपराधी र भ्रष्टका संरक्षकहरूसँग अरू नेताको भन्दा बढी संगत पनि गौतम र देउवाकै थियो। सत्ताकै लागि यिनले पार्टी पनि फुटाएकै हुन्। अब नगर्लान् भनेर शंकाको सुविधा त दिऊँ। तर दुवै पार्टीका नेताहरू यिनीहरूमार्फत् आउने लोभ र प्रभावबाट जोगिनु चाहिँ पर्छ। जनताको आदेश पालन गर्न ध्यान केन्द्रित नगरे चिप्लिन बेर लाग्ने छैन। तिनकै विगतले तिनलाई अहिले सन्देहको घेरामा पारेको हो। गौतम र देउवा दुवैमा म्याक्वेथी महत्वाकांक्षा पनि चाहिनेभन्दा बढी नै छ भने वन (समाज)मा बोक्सीहरूको बिगबिगी त यसै छँदैछ। अब सुधि्रने अठोट गरेर बोक्सीहरूसँग साउती गर्न छाडे भने चाहिँ यिनले आफूलाई लागेको कलंक मेट्न सक्नेछन्। जनताले पनि मौका जो दिएका छन्।
मधुरेण समापयेत्!
हुनत, भोजनका सम्बन्धमा भनिएको हो क्यारे यो 'मधुरेण समापयेत्’। खाना खाइसकेपछि गुलियो खाने चलन पनि छ। तर, कामकाज विशेषगरी राजनीतिमा पनि यसलाई चरितार्थ गर्दा राम्रै हुन्छ। नेल्सन मन्डेलाले पाएका सम्मान यही सूत्रको सफल प्रयोगको उदाहरण हो। यस पटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का सबै ठूला नेताले चुनाव जिते। टुँडीखेलबाटै 'हरुवा’ भनेर दुत्कारिएकालाई जनताले दुई दुई ठाउँबाट समेत जिताइदिएका छन्। कांग्रेसका कोइराला, देउवा, पौडेल, एमालेका खनाल, नेपाल, गौतम र ओली सबैले राम्रैसँग जिते। अब अलिकति बुद्धि पुर्याए र सत्ताको लोभमा बढी अल्भि्कएनन् भने संविधान लेखनको नेतृत्व गरेर इतिहास निर्माण गर्ने अवसर पनि जनताले यिनलाई दिएका छन्। यति गरेर अवकाश लिए भने तिनको नाम स्वर्णाक्षरले लेखिनेछ। विगतका सबै खतबात जनताले माफ दिनेछन्।
हुन पनि यिनले राजनीतिबाट आफ्नो क्षमता, योग्यता, योगदानभन्दा बढी नै पाई पनि सकेका छन्। यसैले यो तिनका लागि अत्यन्त उपयुक्त समय हो राजनीतिबाट अवकाश लिने। हुनत, यो सल्लाह धेरैलाई कुबेलाको राग लाग्न सक्छ तर समय सधैँ अनुकूल रहँदैन। (गिरिजाबाबुलाई मैले यसरी नै संविधान सभाको निर्वाचन सकिनेबित्तिकै अवकाश लिन आग्रह गरेको थिएँ। त्यति बेला उहाँले अवकाश लिनु भएको भए पछि 'सत्तालोलुप’ भन्ने लाञ्छना सुन्नुपर्ने थिएन। माओवादी नेता र केही 'बुद्धिजीवी’ले गिरिजाबाबुलाई कस्तो क्षुद्र वचन गरेका थिए भन्ने त अझै कसैले बिर्सेका छैनन् होला।) यसैले अर्को चुनावमा हारेर मर्ने बेलामा जनताबाट तिरस्कृत हुनुभन्दा त बेलैमा अवकाश लिने योजना बनाउनु नै उचित हुनेछ। हुनत, यो सल्लाह नै धेरैलाई मीठो नलाग्न सक्छ।
चुनाव हार्दै गएपछि 'मतदान प्रक्रियाको पुनरावलोकन’को माग गर्नेहरूलाई जनमतको सम्मान गर्ने आग्रह गर्नु सायद अर्थहीन हुन्छ। लोकतन्त्रमा विश्वास र लोकलाज हुने कसैले पनि आफू हार्न लाग्नेबित्तिकै चुनाव परिणामै मान्दिन भनेर प्रक्रियाबाट अलग्गिएको घोषणा गर्दैन। लोकतन्त्रमा विश्वास नहुनेले जनताले हैन 'मालिक’ले भनेकोमात्र मान्छ। यसैले जनमतको सम्मान गर्ने र जनताको सन्देश बुझ्ने यो आग्रह नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का नेताहरूलाई हो। त्यसो त समयले एनेकपा (माओवादी) र मधेसी दलका नेतालाई पनि सही बाटामा ल्याउला नै
यी पंक्तिहरू लेखुन्जेलसम्म संविधान सभा निर्वाचनको सबै परिणाम आइसकेको छैन। समानुपातिकतर्फको मतले दलहरूको स्थानमा तलमाथि नपारे कांग्रेस र एमाले पहिला र दोस्रा हुने देखिएको छ। परिणाम स्वीकार नगरे पनि तेस्रो दल माओवादी नै हुनेछ। राप्रपा नेपाल चौथो शक्ति बन्ने दाबी यसका अध्यक्ष कमल थापाले गरेका छन्। मधेसी दललाई जनताले गरेको अस्वीकार हेर्दा उनको दाबी सही सिद्ध पनि हुनसक्छ। पूरा परिणाम नआई यसै भन्न भने सकिँदैन।
माओवादीको भारण्ड प्रवृत्ति
चुनावमा हार्ने लक्षण देखिनेबित्तिकै मतगणनाबाट बाहिरिएर एनेकपा (माओवादी) ले अराजनीतिक र अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गरेको छ। संविधान सभामा भाग नलिने घुर्की पनि त्यसका नेताले लगाएका छन्। अर्थात्, निर्वाचित संविधान सभालाई माओवादीले सक्यो भने संविधान बनाउन दिनेछैन। अहिले जनादेश पाउने कांग्रेस र एमालेलाई जति सरापे पनि तिनीहरू प्रतिगामी त हैनन्। गणतन्त्र र संघीयता यिनको पनि साझा कार्यसूची हो। यिनले राजतन्त्र फर्काउने पनि भनेका छैनन्। धर्मनिरपेक्षताको पनि यिनले विरोध गरेका छैनन्। अहिले भनिएका कतिपय उपलब्धि कांग्रेसकै नेतृत्व र एमालेकै समर्थनमा भएका हुन्। यसैले यिनको रिसले माओवादीले संविधान सभामा भाग लिएन भने दुई मुखे भारण्ड पंक्षीको एउटा मुखले मीठो फल एक्लै खाएको रिसमा अर्को मुखले विष खाएजस्तै हो।
माओवादीले बहिष्कार गर्ने हो भने संविधान सभामा वास्तविक विपक्षी शक्ति राप्रपा नेपाल हुनसक्छ। मधेसीहरू मिले नै भने पनि तिनको सैद्धान्तिक अडान खासै केही हुँदैन। त्यस अवस्थामा शक्ति सन्तुलन थोरैमात्र भए पनि दक्षिणपन्थीतिर ढल्कनेछ। तर, जनताले अहिले अनुमोदन गरेको घोषणापत्रअनुरूपको संविधान बनाउनलाई सहयोग गर्न संविधान सभामा जाने हो भने माओवादी मुख्य विपक्षी शक्ति हुनेछ। त्यसपछि शक्तिसन्तुलनको तुलो स्वाभाविकरूपमा माओवादीतर्फ ढल्कनेछ। अगिल्लो संविधान सभाले गरिसकेका कामको स्वामित्व लिन लगाउन पनि सजिलो हुनेछ।
मुठभेडमा जाँदा
अहिलेको अवस्थामा मुलुकलाई मुठभेडतर्फ लैजान खोज्ने हो भने त्यसको परिणाम पहिलेभन्दा बढी पीडादायी हुनसक्छ। राजाको सरकार ढाल्न त माओवादी एवं संसदीय दलहरूले सम्झौता र सहकार्य गर्नुपर्यो भने अब त जननिर्वाचित सरकार बन्ने हो। यस्तो सरकारले दमन गरे पनि धेरैले औँलो उठाउँदैनन्। जनादेश पाएको जो हुनेछ। अहिले मुलुकमा अराजकता बढाउनुको सोझो अर्थ विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउनु नै हुनेछ। माओवादी र मधेसी नेताको नियतै देशमा वैदेशिक हस्तक्षेप गराउनु हैन भने जनादेशको सम्मान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। संविधान बनाउन सहयोग गर। तैपनि, आफूले भनेजस्तो बनेन भने अर्को पटक त्यही संविधान संशोधनका लागि जनादेश माग। जिते परिवर्तन गर। तर, जनतामाथि आफ्ना मनोगत धारणा लाद्न नखोज। अहिले त माओवादी र मधेसी नेतालाई पनि मौका छ साख जोगाउने। के गर्ने त जनताले नै नमानेपछि? भनेर उम्कन पाइन्छ। धाँधली भएको हो भने चुनाव प्रणाली अझ वैज्ञानिक बनाउन अगुवाइ गरे हुन्छ। सबैले साथ दिन्छन् र सराहना गर्छन्। जबर्जस्ती सत्ता खोजेर पनि कसैले समर्थन गर्छ त?
दुश्प्रचारको प्रतिवाद : अग्रगामी संविधान
यसपटक सबैभन्दा बढी जातिका नाममा विभाजनको राजनीति गर्नेलाई जनताले अस्वीकार गरेकाछन्। मधेसी जनताकै बहुमत मधेसी दलका पक्षमा रहेनछ। अब एमाले र कांग्रेसले पनि मधेसी मतदाताको भावनाको बढी कदर गर्नु आवश्यक छ। अहिले प्रतिनिधित्व कम भएको छ अगिल्लो संविधान सभामा भन्दा भने २६ जनामा मधेसीको अनुपात बढाऊ। मधेसको मतदान प्रवृत्ति समग्र देशको भन्दा फरक छैन। यसैले तिनको प्रतिनिधित्व पनि कम हुनु हुँदैन। यस पटक त जनताले चुनेको संविधान सभाले माओवादीले नमाने पनि संविधान बनाउनै पर्छ। एमाले र कांग्रेसको मिलाउँदा दुईतिहाइ त पक्कै पुग्छ। दुश्प्रचार सुरु भइसकेको छ अबको संविधानमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षता हुनेछैन भन्ने। कतिले त कांग्रेस र एमाले मिलेर राजतन्त्र फर्काउन खोज्दैछन्सम्म भनेका छन्। यस्तो दुश्प्रचारलाई उत्तर दिइरहनु जरुरी हुँदैन तर संविधान निर्माणका बेला यस्ता केही प्रयास एमाले, कांग्रेसका केही धुन्धुकारीहरूबाट हुन पनि सक्छ। दलहरू घोषणापत्रभन्दा अगाडि नै बढ्नुपर्छ पछि हट्नु हुँदैन।
स्याबासी हैन सजाय
भन्छन्, सजाय कि स्याबासी दिनका लागिमात्र मतदाता उर्लिएर जान्छन् भोट हाल्न। स्याबासी दिनुपर्ने काम कांग्रेस, एमालेले केही गरेका छैनन्। यसैले यो मतदान माओवादीलाई दिइएको सजाय हो। अब संविधान बनाउँदा सकेसम्म समेट्नु त पर्छ तर माओवादीको अलोकतान्त्रिक बखेडालाई भाउ दिनु चाहिँ हुँदैन। तिनले पनि 'दिए आँबै घिउ दिन्छिन् नदिए खट्टे सेलाउँछ ’ भनेर झमेला गरेका भए ठीकै छ नत्र अब गोलमेच सोलमेचको रडाको नझिकून्। जनताले त्यस्ता अलोकतान्त्रिक बखेडा अस्वीकार जो गरिसकेका छन्।
पुराना पात्रले प्रवृत्ति दाहोर्याउने डर
कांग्रेस र एमालेले मिलेर गए संविधान सजिलै बनाउनसक्ने जनादेश पाएका छन्। दुवै दल जातीय विभाजनका पक्षमा छैनन् र निरंकुश शासनका पक्षमा पनि छैनन्। यसले अलिकति आशा चाहिँ पलाएकै छ। तर २०५१ सालको प्रतिनिधि सभालाई विकृतिको पुञ्ज बनाउने निर्णायक पात्रहरू अहिले पनि प्रभावशाली भएकाले डर पनि लागेको छ।
केपी ओलीले काजुका जति परिकार खाए पनि, माधवकुमार नेपालले जति निहुरिएर राजालाई दाम चढाए पनि, झलनाथ खनालले जति महंगो सुट लगाए पनि र सुशील कोइरालाले नयाँ पुराना भारदारलाई वरपर राख्न जति रुचाए पनि विगतको आचरण हेर्दा लोकतन्त्रलाई खतरा भने शेरबहादुर देउवा र वामदेव गौतमबाटै देखिन्छ। कारण, सत्ताका लागि यिनले जे पनि गरेको देख्नेहरू अहिले पनि धेरै नै छन्। विगतमा विशेषगरी २०५१ —५६ को त्रिशंकु संसद् कालमा नेपालको राजनीतिमा सुरा, सुन्दरी र सुन, बैंकक भ्रमण, सांसद खरिद विक्री, प्राडो पजेरोजस्ता सबै प्रकारका विसंगति भित्र्याउने मूल पात्र यिनै हुन्। त्यसमाथि 'गड्यौला सोहोर्ने’ माओवादी र 'मुसा प्रवृत्ति’ का जनक मानिएका कमल थापा निर्णायक हुनसक्छन्। हुनत, यी सबै अब सुधि्रएका पनि हुनसक्छन्।
सत्ताका दलालको संगत
राजतन्त्र सकिए पनि शासनमा पुरानै सामन्ती वर्ग र मानसिकताकै प्रभुत्व छ। 'स्थायी सत्ता’ भनिनेहरू तरल राजनीतिको मौका छोप्न पक्कै अघि सर्नेछन्। उता, नवसामन्त, पुराना सम्भ्रान्तमात्र हैन नवकुवेरहरूको पहुँच, प्रभाव एवं लगाव पनि गौतम र देउवामै बढी हुनेछ। पुष्पकमल दाहालसँग पनि अरूभन्दा यिनीहरू नै निकट हुनसक्छन्। (देउवा र दाहाललाई मिलाउने र कोइरालालाई हराउने एउटा 'मिसन’ त चुनाव नहुँदै थालिएको सूचना थियो।) तस्कर, अपराधी र भ्रष्टका संरक्षकहरूसँग अरू नेताको भन्दा बढी संगत पनि गौतम र देउवाकै थियो। सत्ताकै लागि यिनले पार्टी पनि फुटाएकै हुन्। अब नगर्लान् भनेर शंकाको सुविधा त दिऊँ। तर दुवै पार्टीका नेताहरू यिनीहरूमार्फत् आउने लोभ र प्रभावबाट जोगिनु चाहिँ पर्छ। जनताको आदेश पालन गर्न ध्यान केन्द्रित नगरे चिप्लिन बेर लाग्ने छैन। तिनकै विगतले तिनलाई अहिले सन्देहको घेरामा पारेको हो। गौतम र देउवा दुवैमा म्याक्वेथी महत्वाकांक्षा पनि चाहिनेभन्दा बढी नै छ भने वन (समाज)मा बोक्सीहरूको बिगबिगी त यसै छँदैछ। अब सुधि्रने अठोट गरेर बोक्सीहरूसँग साउती गर्न छाडे भने चाहिँ यिनले आफूलाई लागेको कलंक मेट्न सक्नेछन्। जनताले पनि मौका जो दिएका छन्।
मधुरेण समापयेत्!
हुनत, भोजनका सम्बन्धमा भनिएको हो क्यारे यो 'मधुरेण समापयेत्’। खाना खाइसकेपछि गुलियो खाने चलन पनि छ। तर, कामकाज विशेषगरी राजनीतिमा पनि यसलाई चरितार्थ गर्दा राम्रै हुन्छ। नेल्सन मन्डेलाले पाएका सम्मान यही सूत्रको सफल प्रयोगको उदाहरण हो। यस पटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का सबै ठूला नेताले चुनाव जिते। टुँडीखेलबाटै 'हरुवा’ भनेर दुत्कारिएकालाई जनताले दुई दुई ठाउँबाट समेत जिताइदिएका छन्। कांग्रेसका कोइराला, देउवा, पौडेल, एमालेका खनाल, नेपाल, गौतम र ओली सबैले राम्रैसँग जिते। अब अलिकति बुद्धि पुर्याए र सत्ताको लोभमा बढी अल्भि्कएनन् भने संविधान लेखनको नेतृत्व गरेर इतिहास निर्माण गर्ने अवसर पनि जनताले यिनलाई दिएका छन्। यति गरेर अवकाश लिए भने तिनको नाम स्वर्णाक्षरले लेखिनेछ। विगतका सबै खतबात जनताले माफ दिनेछन्।
हुन पनि यिनले राजनीतिबाट आफ्नो क्षमता, योग्यता, योगदानभन्दा बढी नै पाई पनि सकेका छन्। यसैले यो तिनका लागि अत्यन्त उपयुक्त समय हो राजनीतिबाट अवकाश लिने। हुनत, यो सल्लाह धेरैलाई कुबेलाको राग लाग्न सक्छ तर समय सधैँ अनुकूल रहँदैन। (गिरिजाबाबुलाई मैले यसरी नै संविधान सभाको निर्वाचन सकिनेबित्तिकै अवकाश लिन आग्रह गरेको थिएँ। त्यति बेला उहाँले अवकाश लिनु भएको भए पछि 'सत्तालोलुप’ भन्ने लाञ्छना सुन्नुपर्ने थिएन। माओवादी नेता र केही 'बुद्धिजीवी’ले गिरिजाबाबुलाई कस्तो क्षुद्र वचन गरेका थिए भन्ने त अझै कसैले बिर्सेका छैनन् होला।) यसैले अर्को चुनावमा हारेर मर्ने बेलामा जनताबाट तिरस्कृत हुनुभन्दा त बेलैमा अवकाश लिने योजना बनाउनु नै उचित हुनेछ। हुनत, यो सल्लाह नै धेरैलाई मीठो नलाग्न सक्छ।
No comments:
Post a Comment