(ना) लायक नेता

आधारातमा संविधान सभाको अवधि थप्ने सहमति हुँदा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको राजीनामा नै मूलतः मुख्य सर्त थियो। शान्ति प्रक्रियामा उल्लेख्य प्रगति नभई संविधान सभाको मयाद थप नगर्ने अडानमा बसेका नेपाली कांग्रेसलगायतका दलका नेताले अरू केही नभए पनि खनालको राजीनामा त आउने भयो भनेर चित्त बुझाएका थिए। तर, संविधान सभाको म्याद थपिएको भोलिपल्टै खनालले रकमी तर्क गर्न सुरु गरिसकेका छन्। उनको व्यवहार यस्तै रहे आउने तीन महिना पनि खेर जाने अवश्यंभावी छ। करै नलागे उनको व्यवहार फेरिने पनि छैन। संसद्को बहुमत विपक्षमा नजाँदासम्म कानुनीरूपमा पद छाड्न खनाललाई कर लाग्दैन। रह्यो, नैतिकता। यसै पनि नैतिकता कम्युनिस्टका लागि 'बुर्जुवा' सोच हो। त्यसमाथि नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा महंगो यही नैतिकता छ। अनि, जाबो नैतिकताका नाममा बल्लतल्ल पाएको प्रधानमन्त्रीको पद किन छाड्नु? सिंहदरबारमा तस्बिर टाँग्ने धोको पूरा हुँदैमा प्रधानमन्त्रीको रहर मेटिने हो र?

खनाल र नेकपा (एमाले)का अरू नेताले सहमतिको अर्थ बंग्याएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई टार्ने व्याख्या गर्नु राजनीतिक बेइमानी हो तर अनौठो होइन। किनभने, उनीहरूले सिकेको र गर्दै आएकै त्यही हो। मूर्ख त नेपाली कांग्रेस र एनेकपा (माओवादी) का नेता हुन्। गएको वर्ष माधवकुमार नेपालले मुलुकलाई कांग्रेसको काँधमा चडेर मूर्ख बनाएका थिए। यस वर्ष झलनाथ खनालले त्यही धुर्त्याइँ दोहोर्‍याउने लक्षण देखाएका छन्। जतिन्जेल सकिन्छ टालटुल गरेर टार्ने त हो। माधव नेपाल त राजीनामा गरेपछि पनि महिनौ प्रधानमन्त्री भइरहे भने राजीनामा दिने बेहोरा लेखिएको कागजमा सही गरेकै भरमा खनाल सुरुक्क किन हट्ने? कम्तीमा तीन महिनाका लागि त खड्गो टर्‍यो नि!
खनाललाई हटाउन संसद्मा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ। त्यसका लागि माओवादी र कांग्रेसका बीचमा सहमति हुनुपर्छ। कम्तीमा मधेसी मोर्चाले माओवादीलाई समर्थन गर्नुपर्छ। शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्छ भन्ने कांग्रेस वा मधेसी मोर्चासँग मिल्नुभन्दा त 'ऐसा अन्धेर कब तक? जब तक चले तब तक' शैलीका खनाललाई बोक्नु नै माओवादीलाई सजिलो लाग्ला। जति नै किरिया हाले पनि माओवादी नेतृत्व बन्दुकका बलमा सत्ता कब्जा गर्ने सपनाबाट बिउँतिएको छैन भन्ने सबैले थाहा पाएकै छन्। त्यसैले मात्राको घटबिढी मात्रै हो माओवादीका सबै नेतालाई हतियार र फौज छाड्न मनै छैन। शान्ति प्रक्रियामा अहिले मुख्य गौँडो भएको लडाकु व्यवस्थापन पार भयो भने माओवादीको धाक र सान पनि खस्कनसक्छ। त्यसैले माओवादी नेताहरूलाई अलमल जति बढायो उति फाइदा हुन्छ भन्ने लागेको हुनसक्छ। तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा त्यो सोच गलत साबित हुने देखिन्छ। लडाकुले बिस्तारै अब माओवादीका धुर्त्याइँ बुझ्न थालेका छन्। लडाकुले माओवादी नेतृत्वले सत्ताको मोलतोलमा तिनलाई गोटी बनाएको र आफ्नो भविष्य बिगारिदिएको थाहा पाएकै दिन पासा पल्टनेछ। केही नेताका लागि अरू हजारौं सामान्य लडाकुको भविष्यलाई बन्धक बनाउनु हुनुपनि अत्यन्त अनुचित कार्य हो। यिनैका काँधमा टेकेर माओवादी नेता सत्ताको सिँढी उक्लेका भए पनि आफ्नो स्वार्थ र सनकमा अरूको ज्यान लिने र पछुतो पनि नगर्ने माओवादी नेतृत्वका लागि यी लडाकु अपवाद भएनन्। अहिले पनि लडाकुले पाउने रकम माओवादी नेताका गोजीमा पुगिरहेको छ। मुलुकमा शान्ति, स्थिरता र समृद्धि हुन्छ भन्दैमा माओवादी नेतृत्वले टेक्ने, छेक्ने र परिआएका बेला पुर्पुरो सेक्ने काममा प्रयोग भइरहेका लडाकुलाई समायोजनका नाममा अरू सुरक्षा निकायमा मिसाएर 'पेटी बुर्जुवा' बनाउने मूर्खता किन गर्ने? यसैले माओवादीलाई झलनाथको झेल हितकारी लागेको हुनुपर्छ।

अहिले जे ठाने पनि कालान्तरमा झलनाथ खनाल माओवादी नेतृत्वका लागि सिनबादको काँधमा चडेको समुद्री बूढो हुने निश्चित छ। माधव नेपाल कांग्रेसका लागि त्यस्तै घाँडो भएका थिए। फरक यत्ति हो समुद्री बूढोबाट छुटकारा नपाए आफैँ मरिने गुह्य सिनबादले थाहा पाएको थियो तर कांग्रेस र माओवादीका नेताले पत्तो पाएका छैनन् र राजीखुसी आत्मघात गरिरहेका छन्। नत्र, झलनाथलाई बोकेर काँध गलाउनुको साटो माओवादी नेतृत्व शान्ति प्रक्रिया पूरा गरेर सरकार चलाउन अगाडि सनुपर्ने हो। यस्तै, माधव नेपालको शिखण्डी बन्नुभन्दा कांग्रेस नेतृत्वले अर्जुन बन्नै रुचाउनुपर्ने थियो। विडम्बना, दुवै पार्टीका नेता एमालेलाई आफूले प्रयोग गरेको आत्मरतिमा छन्। र त्यो भ्रमबाट मुक्त हुने चाहना पनि तिनमा देखिँदैन।

हुनत, संविधान सभाको निर्वाचनपछि नै नेताहरूले नालायकी देखाउँदै आएका हुन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति हुन सहयोग गरेको भए सायद, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 'विदेशी प्रभु'लाई सराप्दै सत्ताबाट भाग्नुपर्ने दिन आउने नै थिएन। विदेशी प्रभुहरूका लागि कोइराला अमेरिकी राजदूत जेम्स मोरियार्टीले भनेजस्तै 'अटेरी र रहस्यमय' जो थिए। त्यसपछि पनि दाहालले रक्षा मन्त्रालय दिएर कांग्रेसको नाकसम्म जोगाइदिएको भए चार महिनामा अवकाश पाउने सेनापतिसँग जोरी खोज्ने निरर्थक मूर्ख्याइँमा फस्नुपर्ने थिएन। रुक्मांगद कटुवाल प्रकरणमा एमाले नेताहरूले पहिले माओवादीलाई उक्साए। कोही शल्य सारथि बने त कोही शकुनि। पदावधि सकिन लागेको सिपाहीलाई नजिस्क्याउन कांग्रेसका नेताले दिएको सल्लाह बरु सही रहेछ नि त। तर, माओवादीलाई त्यो तीतो औषधि रुचेन। उनीहरूले कांग्रेसलाई स्वाद चखाउन मुलुकलाई नै बन्धक बनाउने अन्योल र अराजकता रुचाए। अनि, आफूलाई नालायक सिद्ध गर्ने होडमा लागे।

कांग्रेसमा त त्यस पार्टीको हैसियत र इतिहास धान्ने नेता नै छैनन्। नत्र, माओवादीको रिसले एमालेलाई टाउकोमा चडाउने गल्ती गर्ने थिएनन् होला। संसदीय लोकतन्त्रलाई आदर्श मान्ने पार्टीका नेताहरू संसद्मा आफ्नो बहुमत नभएपछि सत्ताका लागि मरीहत्ते गर्ने पनि थिएनन्। एमालेले समर्थन गर्ला र सत्ताको नेतृत्व गरौँला भन्ने दिवास्वप्न देख्ने कांग्रेसको नेतृत्वलाई मूर्ख भन्नु त्यही शब्दको अर्थ संकुचन हुन्छ। किनभने मूर्ख पनि एक पटक परेपछि चेत्छ तर कांग्रेसका नेताले त जति पटक धोका पाए पनि चेतेको देखिएन। झलनाथ खनालको राजीनामालाई सर्त बनाएर कांग्रेस माधव नेपालको इबी साध्ने गोटी त बन्यो तर व्यर्थमा खनालसँगको शत्रुता बढायो। उनको समर्थन पाउने बचेखुचेको सम्भावना पनि मेटियो। प्रधानमन्त्री खनालको राजीनामालाई संविधान सभाको अवधि थप्ने सर्त नबनाएको भए बरु शान्ति प्रक्रियाका अरू विषयमा खनालको सहयोग पाउने झिनै भए पनि आशा त हुन्थ्यो। संविधान सभाको अवधि नथपी सुखै थिएन। यति पनि कांग्रेसका नेताले थाहा पाएका थिएनन् भने ती नालायकै हुन्। थाहा भएर पनि फौबन्जारले बेलौतीका डोके व्यापारीसँग गरेजस्तो मोलतोल गरेका हुन् भने त झन् ती कांग्रेसका नेता हुन लायकै भएनन्। संविधान सभाको अवधि नथपेको भए सबैभन्दा कन्त बिजोग त कांग्रेसकै नेताको हुन्थ्यो। एमाले र माओवादी त सत्तामा थिए। बसिरहने थिए। संसद् नभएपछि कांग्रेस त सडकमै पुग्थ्यो।

संविधान सभाको अवधि सकिँदै जाँदा झलनाथ खनालका तर्फबाट संकटकालको हल्ला चलाइयो। पुष्पकमल दाहालले 'रगत बगाएर आर्जेको हतियार' संविधान सभासँग नसाँट्ने हुँकार गरे। सुशील कोइरालाको कम्पनीले यथास्थितिमा संविधान सभाको म्याद नथप्ने घुर्की लगाए। संकटकाल लगाएपछि शासन सुरक्षाकर्मीले गर्छन्। नेपालीले संकटकाल भोगेको धेरै वर्ष त भएको छैन। संकटकाल लगाएको भए झलनाथको झेलले पहिले उनैलाई सक्थ्यो। थोत्रा हतियार कन्टेरमा कुहाएर राख्न तयार तर राज्यलाई सुम्पेर लडाकुलाई छिटै समायोजन गर्न नमान्ने कस्तो बुद्धि हो माओवादी नेतृत्वको? कन्टेनरमा राखिएको हतियार माग्ने र दिन्न भन्ने मूर्खहरूले देशको भविष्य निर्धारण गर्लान् भनेर आशा गर्नुपर्ने कस्तो विडम्बना?

यस पटकको थपिएको संविधान सभाको पहिलो किस्ता पनि यिनले खेरै फाल्ने जोखिम धेरै छ। बेलाको बोली सुन्न चनाखो पनि हुनपर्छ। राजनीति जति धेरै बेइमानी गर्‍यो उति ठूलो कहलाइने नेपालको व्यापारी घरानाजस्तो हैन। व्यापारमा जस्तो जाली नोट (भ्याटका नक्कली बिल) छपाएर पनि इज्जतमा दाग नलाग्ने राजनीतिमा हुँदैन। राजनीतिमा ढिलोचाँडो जनताजस्ता विवेकशील न्यायाधीशको इजलासमा पेस हुनैपर्छ। त्यति बेला योग्यता र इमानदारी दुवै चाहिन्छ। हुनत, यी नेताहरू लायक भएका भए संविधान सभाको अवधि थप गर्नैपर्ने थिएन। तैपनि, नेपाली नेताहरूले (ना) लायक सिद्ध हुने मौका एक पटक फेरि पाएका छन्। पर्खौँ, तीन महिनामा केही चमत्कारै पो गर्लान् कि?