मुलुक संकटमा छ भन्ने सबैले मानेका छन्। संकट मोचनका लागि केही गर्ने निर्णायक क्षमता भने कसैको देखिएन। 'राष्ट्रपति रामवरण यादवले केही चमत्कार गरून् र आफूलाई नाफा हुनेगरी संकटबाट पार पाइयोस्' भन्ने चाहना राजनीतिका प्रमुख पात्रमा देखिएको छ। राष्ट्रपति यादवसँग निहुँ खोज्दै आएका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि आफ्नो हितका लागि उनैलाई प्रयोग गर्ने मनःस्थितिमा देखिएका छन्।
संविधानसभा संविधानै नलेखी र अर्को उपाय पनि नखोजी भंग गराइयो। सर्वाेच्च अदालतले 'म्याद थप्न' नपाइने निर्णय गरेकै दिनदेखि पनि संविधान निर्माणलाई प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले प्राथमिकता दिएका भए समस्या टुंगिने थियो। त्यसपछि पनि उनीहरूले 'तरबार र घिउ' बेच्ने संस्कारभन्दा माथि उठेका भए संकट झन् गहिरो पक्कै जाने थिएन। यसैले नेताहरूविरुद्ध जनआक्रोश छ। मौन बहुमत राष्ट्रपतिले निकास दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिन्छ। तर यो संगठित र प्रतिबद्ध छैन। यस्तै, निकास लोकतान्त्रिक र संविधानसम्मतै हुनुपर्छ भन्ने धारणा पनि व्यक्त हुने गरेको छ। राष्ट्रपतिले सरकार हटाए र त्यस अवस्थामा विरोध बढ्यो भने कसैले पनि साथ दिने छैनन्। एमालेको त यसै पनि कहिल्यै भर पर्नै हुँदैन। कटुवाल प्रकरणमा पनि त एमालेले त्यस्तै दोहोरो चरित्र देखाएको थियो। कांग्रेसमा पनि जनमत हेरेर लोकतन्त्र आंगमा चढ्नेहरू विरोधमा उत्रने छन्। संविधानसभामै पार्टीभन्दा ठूलो र माथि हुने रहर देखाउनेहरूले राष्ट्रपति यादवको विरोध गरेर 'लोकतन्त्रको मसिहा' देखिने रहर नगर्लान् र? बीपीले जस्तो 'एन्टी करेन्ट' उभिने आँट गर्ने र त्यसमा अडिने शक्ति भएको नेता अहिले कांग्रेसमा छैनन्। ( कांग्रेस त के देशमै छैनन्!।)
अर्कातिर राष्ट्रपति यादव स्वयं पनि बुद्धिजीवी भनिने अवसरवादी जमातजस्तै अलमलमा देखिन्छन्। 'राष्ट्रपतिले संकटको समाधान खोज्नुपर्छ' भन्नेमा लगभग सबै सहमत छन्। बुद्धिजीवी भन्नेहरू त्यस्तो समाधान अलोकतान्त्रिक नहोस् र संवैधानिक पनि होस् भन्ने रट लगाइरहेका छन्। संविधान यसबारे मौन छ। जनमत पनि देखिने गरेर कतै प्रकट भएको छैन। संविधानले शासन चलाउन राजनीतिक सहमतिको उपाय सुझाएको छ। तर, सत्तामा आँखा गाडेर दलगत र अझ बढी व्यक्तिगत स्वार्थको घेराबाहिर निस्कन नसक्ने नेताहरूले सहमतिको अर्थै बिगारिसकेका छन्। अनि कसरी निस्कन्छ निकास? सर्प पनि मर्ने र लठ्ठी पनि नभाँचिने गरी के गर्ने राष्ट्रपतिले?
राष्ट्रपतिबाट अपेक्षा गरिएको निकास के हो? बाबुराम भट्टराईले मुलुक भड्खालैमा परे पनि सरकार छाड्दैनन् भन्ने त स्पष्टै भइसक्यो। उनलाई राष्ट्रपतिले हटाऊन् भन्ने नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का नेताहरूको चाहना हो भने सार्वजनिकरूपमा त्यही भन्ने आँट गर्नुपर्यो! संस्थागतरूपमै प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई राष्ट्रपतिले बर्खास्त गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरेर जनमत प्रदर्शन गर्नुपर्यो। अहिले त भट्टराईलाई हटाउँदाको दोष र जोखिमचाहिँ राष्ट्रपति रामवरण यादव एक्लैले बेहोरून् तर त्यसपछि सत्तामा हामी गएर स्वाद फेरौँ भन्ने चाहना कांग्रेस र एमालेको देखिएको छ। (लोकतन्त्र त यी सबैको देखाउने दाँतमात्रै न हो।) त्यतिमात्र हैन, एनेकपा (माओवादी) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि लुच्याइँ गर्दैछन्। अरूले नै बाबुराम भट्टराईलाई हटाइदिए दलभित्र पनि उनलाई तह लगाउन सकिने थियो भन्ने दाहालको मनसाय लुकेको छैन। (धोबीघाट चक्रब्यूह तोड्न उनले देखाएको चतुर्याइँ निकै महंगो परिसकेको छ। मोहन वैद्यहरूले छाडेर गएपछि भट्टराई पार्टीमा झन् बलियो र दाहाल कमजोर भएका छन्। यसले 'समुद्री बूढो' ले सिनवादको घाँटी अँठ्याएजस्तै भट्टराईले पनि दाहालको बोझ बन्न छाड्ने लक्षण छैन। अरू दलका नेतासँग जे भने पनि दाहालले शायद अब भट्टराईलाई सोझै 'कुर्सी छाड' भन्ने आँट गर्नसक्ने अवस्था छैन।)
उपेन्द्र यादवले अलि स्पष्ट शब्दमा 'राष्ट्रपतिले दलका नेताहरूलाई बोलाएर चिया खुवाएर पठाउनेमात्र गर्नुहुँदैन। दलहरूले सहमति गर्न नसके संविधानको संरक्षकको हैसियतले राजनीतिक निकास दिन कडा कदम चाल्ने आँट गर्नुपर्छ' भनेका छन्। तर, त्यो 'कडा कदम' के हो भन्नेचाहिँ स्पष्ट भन्दैनन्। के बाबुरामलाई अपदस्थ गरेर राष्ट्रपतिले शासन हातमा लिनुपर्छ भनेका हुन्? हो भने राष्ट्रपतिले त्यसो गरेपछि हुने विरोधमा उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपतिलाई साथ दिन्छन्? भट्टराई र विजय गच्छदारहरूको गठबन्धनको आहारिस र कुण्ठाले मात्रै त उपेन्द्रले कडा कदम खोजेका हैनन्? राष्ट्रपतिले शासन गर्न खोजे वा भट्टराईको हातबाट खोसेर अरूलाई सुम्पे भने सत्ता नपाउनेले सहलान् र? उनले संविधान सभा पुनःस्थापना गरे भने त्यो पनि वैधानिक र लोकतान्त्रिक त हुँदैन।
छरितो चुनावी सरकार गठन गरेर संविधानसभाको निर्वाचनतर्फ बढ्नु अहिलेका लागि सर्वोत्तम उपाय हुन्थ्यो। त्यसका लागि राष्ट्रपतिलाई जनाधार भएको कुन पार्टीले साथ दिन्छ? छिमेकीले के भन्छन्? भारतले यादवभन्दा भट्टराईलाई रुचाउँछ जस्तो देखिन्छ। चीन त यसै पनि यादवका पक्षमा हुने छैन। यस्तोमा सेनाले पनि साथ देला/नदेला? (दोस्रो जनआन्दोलनको अन्त्यतिर ज्ञानेन्द्रलाई भारतीय निर्देशनमा सेनाले साथ नदिएपछि सम्पूर्ण परिदृश्य बदलिएको अहिल्यै त कसैले पनि बिर्सेका छैनन् होला।) भट्टराईका तुलनामा यादव बढी राष्ट्रवादी देखिएका छन्। लोकतन्त्रवादी त उनी हुँदै हुन्। यसैले विदेश, विशेषगरी भारत र चीनका लागि यादवभन्दा भट्टराई नै बढी प्रिय हुन सक्छन्।
बाबुराम भट्टराईको मूल ध्यान जसरी पनि सत्ता लम्ब्याउनुमै देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको दलका कार्यकर्ता र कृपापात्रले राज्यको ढुकुटी अपचलन गर्ने वैध/अवैध अवसर शायद यसभन्दा पहिले कहिल्यै कसैका पालामा पाएका थिएनन्। भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गराउने निर्वाचन पक्कै पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुँदैन। त्यसलाई रोेक्न राजनीतिक दलहरू बढी जागरुक र सक्रिय हुनुपर्छ। निर्वाचनमा हुने धाँधली रोक्ने पनि साहस र शक्ति नभए दलहरूले जनादेश लिने रहरै किन गर्नु? तर, संविधानसभा पुनःस्थापना गर्नेजस्ता गलत उपायमा सहमति जनाउनु लोकतन्त्रका लागि आत्मघाती हुनसक्छ। अहिलेको एउटा समस्या नेपाली कांग्रेसका नेताहरू लोकतान्त्रिक र राष्ट्रवादी हुन नसक्नु पनि हो। उनीहरूले सत्ता हैन, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको पक्ष लिनेबित्तिकै भट्टराईमाथि दबाब चर्काउन सक्नेछन्। अहिले सत्ताको लोभ नगरी चुनावका लागि तयार हुनेबित्तिकै कांग्रेसले राजनीतिक बाजी मार्नेछ। चुनाव गराउन नसकेपछि वा चुनाव गराउनै नखोजेपछि त राष्ट्रपतिलाई भट्टराई हटाउन पनि सजिलो हुन्छ। त्यस अवस्थामा कांग्रेसका पक्षमा जनसमर्थन पनि बढ्नेछ।
संविधानसभा पुनःस्थापना हुनेबित्तिकै त्यसले खटाएको वा सहमति गरिएको विषयमा मात्र निर्णय लिन्छ वा लिनुपर्छ भन्नु लोकतान्त्रिक र व्यावहारिक हुँदैन। माओवादी र मधेसी दलहरूको बहुमत भएको संविधान सभाले सत्ता लम्याउन लोकतन्त्र र राष्ट्रियतामाथि नै प्रहार गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसलाई कसरी अवैध भन्ने? त्यतिबेला राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्छ? रोक्न सक्छन्? बरु, संविधानसभाकै लागि अर्को निर्वाचन गर्ने सहमति जनाउने हो भने बाबुराम भट्टराईमाथि सरकार छाड्ने दबाब बढ्दै जानेछ। उनको विपक्षमा वातावरण बन्दै गएपछि निर्वाचन गराउन नसकेको भनेरै पनि उनलाई हटाउन सकिनेछ। किनभने, भट्टराईको प्राथमिकता निर्वाचन हुँदै हैन। निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिन्थे भने उनले अहिले अध्यादेशको बाढी चलाउने थिएनन्। राजदूत वा न्यायाधीश ६ महिना नियुक्त नगर्दैमा मुलुकमा कुनै विध्वंश भइहाल्दैन। अहिलेको प्राथमिकता त राजदूत नियुक्ति वा कर्मचारीको सरुवा बढुवा होइन, राजनीतिक निकास हो।
बाबुरामहरूले जति सकिन्छ यो अन्योल लम्याउन खोज्नु अस्वाभाविक होइन। उनीहरूलाई राज्य जति कमजोर हुन्छ, समाजको मनोबल जति गिर्छ र अराजकता जति बढ्छ, उति लाभ हुन्छ। बाबुराम भट्टराईले राज्यका सबै अंगमा नियन्त्रण गरेर शासन गर्ने आफ्नो रहर पटक पटक सार्वजनिक गरेका छन्। अराजकता बढी नै भएपछि जनमानसले दह्रो शासन खोज्छ। बाबुरामको रणनीतिक अभीप्सा शायद यही हो। यत्ति हो, त्यस अवस्थामा प्रकट हुने अधिनायक बाबुराम भट्टराईले गरेकै डिजाइनअनुसार नहुन पनि सक्छ। विधि नमानेपछि बल हुनेले शासन गर्ने हो। अहिले सबैभन्दा बलियो संगठित संस्था नेपाली सेना हो। बाबुराम भट्टराईभन्दा पनि भारत, चीन र नेपालकै पनि स्थायी संस्थापन भनिने तत्वका लागि नेपाली सेना बढी भरपर्दो हुनसक्छ। अर्थात्, अर्कै आवरणमा पञ्चायत दोहोरिन सक्छ। अनि लोकतन्त्रका लागि अर्को लडाइँ थालिनेछ।
मुलुकले लोकतन्त्रका लागि फेरि संघर्ष गर्न नपरोस् भन्ने हो भने तत्कालै केही गर्ने बाध्यता राष्ट्रपति यादवलाई छ। अर्थात्, एकपल्ट फेरि राष्ट्रपति रामवरण यादव सत्ता संघर्षमा निस्किएको 'हलाहल' पिएर 'नीलकण्ठ' बन्नुपर्ने अवस्थामा देखिएका छन्।
संविधानसभा संविधानै नलेखी र अर्को उपाय पनि नखोजी भंग गराइयो। सर्वाेच्च अदालतले 'म्याद थप्न' नपाइने निर्णय गरेकै दिनदेखि पनि संविधान निर्माणलाई प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले प्राथमिकता दिएका भए समस्या टुंगिने थियो। त्यसपछि पनि उनीहरूले 'तरबार र घिउ' बेच्ने संस्कारभन्दा माथि उठेका भए संकट झन् गहिरो पक्कै जाने थिएन। यसैले नेताहरूविरुद्ध जनआक्रोश छ। मौन बहुमत राष्ट्रपतिले निकास दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिन्छ। तर यो संगठित र प्रतिबद्ध छैन। यस्तै, निकास लोकतान्त्रिक र संविधानसम्मतै हुनुपर्छ भन्ने धारणा पनि व्यक्त हुने गरेको छ। राष्ट्रपतिले सरकार हटाए र त्यस अवस्थामा विरोध बढ्यो भने कसैले पनि साथ दिने छैनन्। एमालेको त यसै पनि कहिल्यै भर पर्नै हुँदैन। कटुवाल प्रकरणमा पनि त एमालेले त्यस्तै दोहोरो चरित्र देखाएको थियो। कांग्रेसमा पनि जनमत हेरेर लोकतन्त्र आंगमा चढ्नेहरू विरोधमा उत्रने छन्। संविधानसभामै पार्टीभन्दा ठूलो र माथि हुने रहर देखाउनेहरूले राष्ट्रपति यादवको विरोध गरेर 'लोकतन्त्रको मसिहा' देखिने रहर नगर्लान् र? बीपीले जस्तो 'एन्टी करेन्ट' उभिने आँट गर्ने र त्यसमा अडिने शक्ति भएको नेता अहिले कांग्रेसमा छैनन्। ( कांग्रेस त के देशमै छैनन्!।)
अर्कातिर राष्ट्रपति यादव स्वयं पनि बुद्धिजीवी भनिने अवसरवादी जमातजस्तै अलमलमा देखिन्छन्। 'राष्ट्रपतिले संकटको समाधान खोज्नुपर्छ' भन्नेमा लगभग सबै सहमत छन्। बुद्धिजीवी भन्नेहरू त्यस्तो समाधान अलोकतान्त्रिक नहोस् र संवैधानिक पनि होस् भन्ने रट लगाइरहेका छन्। संविधान यसबारे मौन छ। जनमत पनि देखिने गरेर कतै प्रकट भएको छैन। संविधानले शासन चलाउन राजनीतिक सहमतिको उपाय सुझाएको छ। तर, सत्तामा आँखा गाडेर दलगत र अझ बढी व्यक्तिगत स्वार्थको घेराबाहिर निस्कन नसक्ने नेताहरूले सहमतिको अर्थै बिगारिसकेका छन्। अनि कसरी निस्कन्छ निकास? सर्प पनि मर्ने र लठ्ठी पनि नभाँचिने गरी के गर्ने राष्ट्रपतिले?
राष्ट्रपतिबाट अपेक्षा गरिएको निकास के हो? बाबुराम भट्टराईले मुलुक भड्खालैमा परे पनि सरकार छाड्दैनन् भन्ने त स्पष्टै भइसक्यो। उनलाई राष्ट्रपतिले हटाऊन् भन्ने नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का नेताहरूको चाहना हो भने सार्वजनिकरूपमा त्यही भन्ने आँट गर्नुपर्यो! संस्थागतरूपमै प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई राष्ट्रपतिले बर्खास्त गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरेर जनमत प्रदर्शन गर्नुपर्यो। अहिले त भट्टराईलाई हटाउँदाको दोष र जोखिमचाहिँ राष्ट्रपति रामवरण यादव एक्लैले बेहोरून् तर त्यसपछि सत्तामा हामी गएर स्वाद फेरौँ भन्ने चाहना कांग्रेस र एमालेको देखिएको छ। (लोकतन्त्र त यी सबैको देखाउने दाँतमात्रै न हो।) त्यतिमात्र हैन, एनेकपा (माओवादी) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि लुच्याइँ गर्दैछन्। अरूले नै बाबुराम भट्टराईलाई हटाइदिए दलभित्र पनि उनलाई तह लगाउन सकिने थियो भन्ने दाहालको मनसाय लुकेको छैन। (धोबीघाट चक्रब्यूह तोड्न उनले देखाएको चतुर्याइँ निकै महंगो परिसकेको छ। मोहन वैद्यहरूले छाडेर गएपछि भट्टराई पार्टीमा झन् बलियो र दाहाल कमजोर भएका छन्। यसले 'समुद्री बूढो' ले सिनवादको घाँटी अँठ्याएजस्तै भट्टराईले पनि दाहालको बोझ बन्न छाड्ने लक्षण छैन। अरू दलका नेतासँग जे भने पनि दाहालले शायद अब भट्टराईलाई सोझै 'कुर्सी छाड' भन्ने आँट गर्नसक्ने अवस्था छैन।)
उपेन्द्र यादवले अलि स्पष्ट शब्दमा 'राष्ट्रपतिले दलका नेताहरूलाई बोलाएर चिया खुवाएर पठाउनेमात्र गर्नुहुँदैन। दलहरूले सहमति गर्न नसके संविधानको संरक्षकको हैसियतले राजनीतिक निकास दिन कडा कदम चाल्ने आँट गर्नुपर्छ' भनेका छन्। तर, त्यो 'कडा कदम' के हो भन्नेचाहिँ स्पष्ट भन्दैनन्। के बाबुरामलाई अपदस्थ गरेर राष्ट्रपतिले शासन हातमा लिनुपर्छ भनेका हुन्? हो भने राष्ट्रपतिले त्यसो गरेपछि हुने विरोधमा उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपतिलाई साथ दिन्छन्? भट्टराई र विजय गच्छदारहरूको गठबन्धनको आहारिस र कुण्ठाले मात्रै त उपेन्द्रले कडा कदम खोजेका हैनन्? राष्ट्रपतिले शासन गर्न खोजे वा भट्टराईको हातबाट खोसेर अरूलाई सुम्पे भने सत्ता नपाउनेले सहलान् र? उनले संविधान सभा पुनःस्थापना गरे भने त्यो पनि वैधानिक र लोकतान्त्रिक त हुँदैन।
छरितो चुनावी सरकार गठन गरेर संविधानसभाको निर्वाचनतर्फ बढ्नु अहिलेका लागि सर्वोत्तम उपाय हुन्थ्यो। त्यसका लागि राष्ट्रपतिलाई जनाधार भएको कुन पार्टीले साथ दिन्छ? छिमेकीले के भन्छन्? भारतले यादवभन्दा भट्टराईलाई रुचाउँछ जस्तो देखिन्छ। चीन त यसै पनि यादवका पक्षमा हुने छैन। यस्तोमा सेनाले पनि साथ देला/नदेला? (दोस्रो जनआन्दोलनको अन्त्यतिर ज्ञानेन्द्रलाई भारतीय निर्देशनमा सेनाले साथ नदिएपछि सम्पूर्ण परिदृश्य बदलिएको अहिल्यै त कसैले पनि बिर्सेका छैनन् होला।) भट्टराईका तुलनामा यादव बढी राष्ट्रवादी देखिएका छन्। लोकतन्त्रवादी त उनी हुँदै हुन्। यसैले विदेश, विशेषगरी भारत र चीनका लागि यादवभन्दा भट्टराई नै बढी प्रिय हुन सक्छन्।
बाबुराम भट्टराईको मूल ध्यान जसरी पनि सत्ता लम्ब्याउनुमै देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको दलका कार्यकर्ता र कृपापात्रले राज्यको ढुकुटी अपचलन गर्ने वैध/अवैध अवसर शायद यसभन्दा पहिले कहिल्यै कसैका पालामा पाएका थिएनन्। भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गराउने निर्वाचन पक्कै पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुँदैन। त्यसलाई रोेक्न राजनीतिक दलहरू बढी जागरुक र सक्रिय हुनुपर्छ। निर्वाचनमा हुने धाँधली रोक्ने पनि साहस र शक्ति नभए दलहरूले जनादेश लिने रहरै किन गर्नु? तर, संविधानसभा पुनःस्थापना गर्नेजस्ता गलत उपायमा सहमति जनाउनु लोकतन्त्रका लागि आत्मघाती हुनसक्छ। अहिलेको एउटा समस्या नेपाली कांग्रेसका नेताहरू लोकतान्त्रिक र राष्ट्रवादी हुन नसक्नु पनि हो। उनीहरूले सत्ता हैन, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको पक्ष लिनेबित्तिकै भट्टराईमाथि दबाब चर्काउन सक्नेछन्। अहिले सत्ताको लोभ नगरी चुनावका लागि तयार हुनेबित्तिकै कांग्रेसले राजनीतिक बाजी मार्नेछ। चुनाव गराउन नसकेपछि वा चुनाव गराउनै नखोजेपछि त राष्ट्रपतिलाई भट्टराई हटाउन पनि सजिलो हुन्छ। त्यस अवस्थामा कांग्रेसका पक्षमा जनसमर्थन पनि बढ्नेछ।
संविधानसभा पुनःस्थापना हुनेबित्तिकै त्यसले खटाएको वा सहमति गरिएको विषयमा मात्र निर्णय लिन्छ वा लिनुपर्छ भन्नु लोकतान्त्रिक र व्यावहारिक हुँदैन। माओवादी र मधेसी दलहरूको बहुमत भएको संविधान सभाले सत्ता लम्याउन लोकतन्त्र र राष्ट्रियतामाथि नै प्रहार गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसलाई कसरी अवैध भन्ने? त्यतिबेला राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्छ? रोक्न सक्छन्? बरु, संविधानसभाकै लागि अर्को निर्वाचन गर्ने सहमति जनाउने हो भने बाबुराम भट्टराईमाथि सरकार छाड्ने दबाब बढ्दै जानेछ। उनको विपक्षमा वातावरण बन्दै गएपछि निर्वाचन गराउन नसकेको भनेरै पनि उनलाई हटाउन सकिनेछ। किनभने, भट्टराईको प्राथमिकता निर्वाचन हुँदै हैन। निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिन्थे भने उनले अहिले अध्यादेशको बाढी चलाउने थिएनन्। राजदूत वा न्यायाधीश ६ महिना नियुक्त नगर्दैमा मुलुकमा कुनै विध्वंश भइहाल्दैन। अहिलेको प्राथमिकता त राजदूत नियुक्ति वा कर्मचारीको सरुवा बढुवा होइन, राजनीतिक निकास हो।
बाबुरामहरूले जति सकिन्छ यो अन्योल लम्याउन खोज्नु अस्वाभाविक होइन। उनीहरूलाई राज्य जति कमजोर हुन्छ, समाजको मनोबल जति गिर्छ र अराजकता जति बढ्छ, उति लाभ हुन्छ। बाबुराम भट्टराईले राज्यका सबै अंगमा नियन्त्रण गरेर शासन गर्ने आफ्नो रहर पटक पटक सार्वजनिक गरेका छन्। अराजकता बढी नै भएपछि जनमानसले दह्रो शासन खोज्छ। बाबुरामको रणनीतिक अभीप्सा शायद यही हो। यत्ति हो, त्यस अवस्थामा प्रकट हुने अधिनायक बाबुराम भट्टराईले गरेकै डिजाइनअनुसार नहुन पनि सक्छ। विधि नमानेपछि बल हुनेले शासन गर्ने हो। अहिले सबैभन्दा बलियो संगठित संस्था नेपाली सेना हो। बाबुराम भट्टराईभन्दा पनि भारत, चीन र नेपालकै पनि स्थायी संस्थापन भनिने तत्वका लागि नेपाली सेना बढी भरपर्दो हुनसक्छ। अर्थात्, अर्कै आवरणमा पञ्चायत दोहोरिन सक्छ। अनि लोकतन्त्रका लागि अर्को लडाइँ थालिनेछ।
मुलुकले लोकतन्त्रका लागि फेरि संघर्ष गर्न नपरोस् भन्ने हो भने तत्कालै केही गर्ने बाध्यता राष्ट्रपति यादवलाई छ। अर्थात्, एकपल्ट फेरि राष्ट्रपति रामवरण यादव सत्ता संघर्षमा निस्किएको 'हलाहल' पिएर 'नीलकण्ठ' बन्नुपर्ने अवस्थामा देखिएका छन्।
No comments:
Post a Comment