राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई विदेशी राजदूतहरूसँग भेट्न नदिने माओवादी प्रपंच सफल हुने लक्षण देखिन थालेको छ । युरोपेली कूटनयिकहरूसँग भेट्ने कि नभेट्ने भनेर उनको कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयको आदेश मान्ने/लिने भएको छ । हिमालयन न्युज सर्विसअनुसार राजदूतहरूले सत्य तथा मेलमिलाप र बेपत्ता सम्बन्धी आयोगबारे सरकारले तयार गरेको अध्यादेशका विषयमा राष्ट्रपतिलाई भेट्ने खोजेका रहेछन् । मानवताविरोधी जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई क्षमा दिन सकिने प्रावधान भएको अध्यादेश जारी गराउने प्रयत्न सरकारले गरिरहेको छ । राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तलगायतले सरकारको त्यो दुष्प्रयासको विरोध गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूतहरूलाई कुरा गर्नु छ भने सरकारसँग गर्नू भन्यो रे ! परराष्ट्र मन्त्रालयमा कुरा नमिलेपछि राजदूतहरूले राष्ट्रपतिलाई भेट्ने जमर्को गरेका हुन् रे !
मध्य तथा दक्षिण एसियासम्बन्धी अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री रबर्ट ब्लेक नेपाल नेपाल भ्रमणमा आएका रहेछन् । उनले प्रधानमन्त्री, प्रचण्ड, रामचन्द्र पौडेललगायतलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेछ । ब्लेकले व्यवसायी र नागरिक समाजका व्यक्तिलाई पनि भेट्ने रे । साथै, उनले तिब्बती समुदाय र प्रधान सेनापतिलाई पनि भेट्ने कार्यक्रम छ ।अमेरिकीले गएको साता माओवादीलाई सुनपानी छर्केका थिए । यसैले उनको भाउ बढ्नु स्वाभाविकै होला ।
प्रधान सेनापतिलाई विदेशी मन्त्रीले भेट्न हुने तर राजदूतहरूले राष्ट्राध्यक्षलाई भेट्न नपाउने तर्क भने बुझ्न सकिएन ! युरोपेलीहरूको चासो यसो त राष्ट्रपति समक्ष पक्कै पुगेको छ । सरकारले चियो गरे पनि सूचनामै रोक त लगाएको छैन होला नि !
कतै कटुवाल काण्डमा माओवादीले राष्ट्रपतिका सल्लाहकारको सातो लिएकाले अहिले आदेश पालन गरेका त हैनन् ? नत्र राजदूत भेट्ने निर्णय गर्दा पनि कामचलाउ सरकारको आदेश माग्नु वा मान्नु त नपर्ने हो !
यस्तै डर मान्दै गएर माओवादीका पक्षमा अध्यादेश पनि जारी गरिदिए भने मुलुकको ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ । राष्ट्रपति यादव त भरपर्दै छन् । तर
No comments:
Post a Comment