व्यर्थको विवाद

व्यर्थको विवाद


संविधान बनाउन चुनिएकाहरू व्यर्थको विवाद झिकेर समस्यालाई झन् जटिल बनाउँदै छन्। यसरी त बेलामा संविधान बन्दैन। संविधानसभाको संरचनाले सबै मिलेमात्र संविधान बन्ने बनाएको छ। तर्, सबैभन्दा धेरै सभासद भएको माओवादी ‘चल अकेला ...' शैलीमा कुदेको छ भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) वाल्ल परेर अडिएका छन्। अरू त्यसै जिल्ल छन्।
शासकीय स्वरूपबारे दलहरूबीच सहमति बन्न सकेको छैन। प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित पदाधिकारी कार्यकारी प्रमुख हुने अध्यक्षात्मक प्रणाली वा निर्वाचित व्यवस्थापिकामा बहुमत भएको व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख हुने संसदीय प्रणाली कुन रोज्ने भन्ने विवादमा प्रमुख दलहरू सिँगौरी खेल्दैछन्। राजनीतिक दलका नेताले आफू र आफ्नो दलको अहिलेको अवस्था हेरेर धारणा बनाउने र त्यसैलाई सर्वोत्तम ठान्ने हठ गरिरहेका छन्।
प्रत्यक्ष निर्वाचनका चमत्कारी व्यक्तित्वले जित्ने संभावना हुन्छ। अहिले पुष्पकमल दाहालसँग दाँजिने अर्को चमत्कारी नेता देखिएको छैन। मूलतः यही कारणले माओवादीहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखका पक्षमा हुन्। अर्कोतिर, नेपाली कांग्रेसमा नेताको झन्झन् अनिकाल पर्दैछ। प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने औकातका नेता नभएकाले कांग्रेसका लागि संसदीय पद्धति अपरिहार्य भएको हुनुपर्छ। संसद्मा त जोडजाड गरेर पनि बहुमत पुर्‍याए भइहाल्छ।
लोकतन्त्रका आधारभूत चरित्र हुने हो भने जुन पद्धति अपनाए पनि हुन्छ। प्रतिनिधिमूलक निर्वाचित व्यवस्थापिका, उत्तरदायी कार्यपालिका र स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा न्यूनतम आधार हुन्। शक्तिशाली राष्ट्रपति चाहिन्छ भन्ने अनि न्यायापालिका संसद् वा सरकारको अधिनमा राख्ने हो भने त्यो लोकतान्त्रिक हुँदैन। यस्तै संविधानमा असंशोधनीय प्रावधान राख्ने हो भने संसदीय प्रणाली अपनाउनु अर्थहीन हुन्छ। यसैले संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने हो भने ‘घिउ र तरबार बेच्ने'को जस्तो व्यवहार दलका नेताहरूले गर्नु हुँदैन।
संविधानसभाको संरचनाले कुनै पनि दलले एक्लै संविधान बनाउन सत्तै्कन। संविधानसभाबाटै दलहरूले जनादेश पाएको मान्ने हो भने स्पष्ट छ सबै मिलेर बनाउनुपर्छ। अर्थात्, सम्झौता गर्नुपर्छ। न माओवादीले भनेजस्तो संविधान बन्छ, न कांग्रेसले खोजेजस्तो नै बन्छ। नेताहरूको वुद्धि भए यो राम्रो संविधान बन्ने अवसर पनि हो। नियतमा खोट नभए माआवादीले समानताका प्रावधानमा बढी जोड दिने र कांग्रेसले स्वतन्त्रताको रक्षामा ध्यान दिने गरे हुन्छ। स्वतन्त्रता र समानता एक अर्काका परिपू्रक र परिपोषक हुन्।
नेपाली जनताका हितमा नै संविधान बनाउने हो भने अरू देशको सिको गर्न पनि सकिन्छ। कम भ्रष्टाचार, प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र मानव विकास सूचकांकका आधारमा हेर्दा केही देशहरू अब्बल दर्जामा पर्छन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको २००९को प्रतिवेदनअनुसार स्विटजरल्यान्ड, स्विडेन, सिंगापुर, डेनमार्क र न्युजिल्यान्ड कम भ्रष्टाचार भएका ५ देश हुन्। इकोनोमिस्टको लोकतन्त्र सूची, २००८मा सबैभन्दा माथि रहेका ५ देशमा स्विडेन, नर्वे, आइसल्यान्ड, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड छन्। रिपोर्टर्स विथआउट बोर्डर्सको २००९को प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी प्रेस स्वतन्त्रता भएका ५ देशमा डेनमार्क, फिनल्यान्ड, आयरल्यान्ड, नर्वे र स्विडेन छन्। सयुक्त राष्ट्र संघको पछिल्लो मानव विकास प्रतिवेदनमा मानव विकासका दृष्टिबाट नर्वे, अस्ट्रेलिया, आइसल्यान्ड, क्यानाडा र आयरल्यान्ड छन्।
यी सबै विकसित देश हुन्। तर यी, संसारका सबैभन्दा धनी, शक्तिशाली वा ठूला मुलुक त हैनन्। सबैजसो मुलुकको आआफ्नै प्रकारको शासन पद्धति छ तर सबैमा प्रतिनिधिमूलक निर्वाचित व्यवस्थापिका, उत्तरदायी कार्यपालिका र स्वतन्त्र न्यायपालिका छ। लोकतन्त्रका यी आधारभूत चरित्रमा सम्झौता गरिएको छैन।
नेपालीले खोजेको स्वतन्त्रता र समानताको प्रत्याभूति हो। स्वतन्त्रता संकुचित गर्ने र विभेद बढाउने प्रकारको संविधान बन्यो भने त्यो दिगो हुनेछैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली अपनाउने हो भने संवैधानिक सर्वोच्चता कायम हुनुपर्छ। केही धारा असंशोधनीय बनाउनुपर्छ। न्यायालय स्वतन्त्र र शक्तिशाली हुनुपर्छ। संसदीय प्रणालीमा जाने हो भने संसदीय सर्वोच्चता कायम गर्नुपर्छ। संविधानमा असंशोधनीय धारा राख्नु हुँदैन।
जनप्रतिनिधिले संविधान बनाउन सक्छन् र राम्रो पनि बनाउँछन् भनेर प्रमाणित गर्ने मौका नेपालका राजनीतिक दलका नेताले पाएका छन्। साँगुरो फड्के तर्नुछ। भेँडाझैँ जुध्ने कि बाख्रालेजस्तै मिलेर जाने? संविधान सभासद गणेश बनाउन खोज्दा बाँदर बनाउने ढंगमरु शिल्पी हैनन् भने बुद्धि पुर्‍याऊन्।