हार्ने लडाइँ
|
Share this
Twitter
Digg
Del.icio.us
StumbleUpon
Facebook
Print
E-mail
अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले अफगानिस्तानमा थप ३० हजार अमेरिकी सैनिक पठाउने घोषणा गरे। सिपाहीको गन्ती बढाएर अफगान युद्ध जितिँदैन भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि उनले किन सैनिक संख्या बढाएका होलान्? इराकबाट जस्तै त्यहाँबाट पनि सेना हटाउन थालेको भए बरु तालिबानलाई हराउन बल पुग्थ्यो। तालिबानी कट्टरता अफगान समाजको समस्या हो। अफगानहरूले मात्रै त्यस्तो धर्मान्धतालाई परास्त गर्न सक्छन्। सिपाही त जति पठाए पनि अफगानी पहाड र कन्दरामा कता बिलाउँछन् कता?
अमेरिकाभित्र र बाहिर अफगानिस्तानमा थप सेना पठाउने निर्णयको आलोचना भएको छ। हमिद कारजाइको सरकार पश्चिमको साथ र समर्थनमा टिकेको मानिन्छ। उनको सरकारलाई अफगानहरू ...भ्रष्ट' ठान्छन्। यो सरकार रहुन्जेल तालिबानप्रति जनसमर्थन बढ्ने अनुमान छ। गरिबी, अभाव र युद्धको पीडाबाट जर्जर अफगानहरू तालिबानीलाई मन पराउँदैनन्। तर, अमेरिकी सेना उनीहरूका लागि पराइ र बैरी दुवै हो। आफूले भोग्नु परेको कहरको कारण उनीहरूले अमेरिकी आक्रमणलाई नै ठान्छन्। पहिले तालिबानसँग जोगिए पुग्थ्यो भने आक्रमणपछि अमेरिकी सैनिकसँग पनि जोगिनुपर्ने भयो। तालिबान अमेरिकाले नै जन्माएको ...कृत्या' हो। अफगानिस्तानमा सोभियत रुसको प्रतिरोधका लागि अमेरिकाले धार्मिक कट्टरता जगाउन अगुवाइ गरेको हो। त्यसको सबैभन्दा गम्भीर परिणाम पनि अमेरिकाले नै सहनु पर्यो।
अफगानिस्तानमा सैनिक थप गर्ने निर्णयसँगै अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएलाई पाकिस्तानमा विमानबाट दूरभेदी अश्त्र प्रयोग गर्ने अनुमति पनि दिइएको छ। अब पाक-अफगान सीमा र अल कायदा, तालिवानका नेता, लडाकु रहेका ठाउँमा अलि खुलेरै आक्रमण हुनेछ। निर्दोष नागरिक बढी मारिने छन्। फलस्वरूप पाकिस्तानी जनमत थप अमेरिका विरोधी हुनेछ। शत्रुको शत्रुलाई मित्र ठानेर त्यहा कट्टरपन्थीप्रति सहानुभूति र समर्थन बढ्नेछ। जे हुन नदिन यति धेरै रगत र पैसा बगाइएको हो त्यही हुनेछ।
भियतनाम युद्धबाट अमेरिकाले केही सिकेको रहेनछ। अमेरिकाले सैनिक हस्तक्षेप नगरेको भए बरु दक्षिण भियतनाम अझैसम्म स्वतन्त्र राष्ट्र रहने थियो कि? युद्ध कौशल नपुगेर हैन, जनसमर्थन नभएकाले अमेरिका हारेको हो। जर्ज बुसले अमेरिकाका शत्रु समाप्त पार्न थालेको 'आतंकवादविरुद्ध युद्ध'ले संसारभर अमेरिका विरोधी लहर सिर्जना गरेको थियो। ओबामा राष्ट्रपति भएपछि अमेरिकी दृष्टिकोण र छविमा सुधार हुन लागेको देखिँदै थियो। दुर्भाग्य, उनी पनि पुरानै बाटो हिँड्न पुगे।
अफगानिस्तानमा सेनाको संख्या बढाउने कि नबढाउने र कस्तो रणनीति अपनाउने भन्ने विषयमा निकै विवाद पनि भएको हो। सैनिक अधिकारीहरूले संख्या बढाउन सिफारिस गरेको भए पनि कूटनीतिक क्षेत्रबाट रणनीति परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव राष्ट्रपति ओबामालाई दिइएको थियो। तर, अन्ततः उनले सेनाको संख्या बढाउने निर्णय गरे। अफगान युद्ध ओबामाले थालेका हैनन्। अमेरिका त्यहाँबाट सहजतापूर्वक फर्केको भए हारेको ठहरिने थिएन। अनुदार अमेरिकी शासनका सामु ओबामा झुके। विडम्बना, ओबामा नोबेल शान्ति पुरस्कार लिन जानुभन्दा पहिले नै थप अशान्तिका कारक बन्न पुगे।
अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाको संख्यासँगै यस क्षेत्रमा पनि तनाव बढ्छ। पाकिस्तानमा त प्रत्यक्ष प्रभाव नै पर्छ। पाकिस्तान अशान्त भयो भने भारत पनि त्यसको रापबाट झुल्सिन्छ। गत वर्षको मुम्बई विष्फोट यसैको उदाहरण हो। त्यस अवस्थामा नेपाल अछुतो रहन सत्तै्कन। दक्षिण एसियामा यस्तै उथलपुथल भएका बेला विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला सिद्धान्तबाहेक सबै दाउमा राखेर नेपाल फर्केका थिए। अहिले त्यस्तै दूरदर्शी कोही देखिएका छैनन्। सबै ठूला दलले संविधानभन्दा सत्ता रोजेको देखिएको छ। लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विधिको रक्षा कसैको प्राथमिकतामा परेको छैन। मानव अधिकार उल्लंघनलाई कसैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन। सत्ता स्वार्थका लागि उक्साइएको जाति, भाषा र क्षेत्रगत साम्प्रदायिकताले ...कृत्या'को रूप लिन लागेको छ। जातिवादी आन्दोलनका अगुवाले बिस्तारै ...युद्ध सरदार'को रूप लिँदैछन्। संविधान निर्माण सत्ताको खेलमा कुनामा घचेटिएको छ। निर्धारित मितिमा संविधान पारित नभए मुलुक संकटमा पर्छ। त्यस्तो अवस्थामा कसैले दह्रो शासनका नाममा अधिनायकवाद लाद्नै खोज्यो भने पनि संसारले खासै वास्ता गर्दैन।
ओबामाले अफगानिस्तानमा सेनाको संख्या बढाउँदा नेपालको कमजोर लोकतन्त्रमा पर्ने प्रभावप्रति यहाँ छलफल हुनु आवश्यक छ। अरू कसैले थालेको हार्ने लडाइँसँग हाम्रो नियति जोडिन किन दिने?
अमेरिकाभित्र र बाहिर अफगानिस्तानमा थप सेना पठाउने निर्णयको आलोचना भएको छ। हमिद कारजाइको सरकार पश्चिमको साथ र समर्थनमा टिकेको मानिन्छ। उनको सरकारलाई अफगानहरू ...भ्रष्ट' ठान्छन्। यो सरकार रहुन्जेल तालिबानप्रति जनसमर्थन बढ्ने अनुमान छ। गरिबी, अभाव र युद्धको पीडाबाट जर्जर अफगानहरू तालिबानीलाई मन पराउँदैनन्। तर, अमेरिकी सेना उनीहरूका लागि पराइ र बैरी दुवै हो। आफूले भोग्नु परेको कहरको कारण उनीहरूले अमेरिकी आक्रमणलाई नै ठान्छन्। पहिले तालिबानसँग जोगिए पुग्थ्यो भने आक्रमणपछि अमेरिकी सैनिकसँग पनि जोगिनुपर्ने भयो। तालिबान अमेरिकाले नै जन्माएको ...कृत्या' हो। अफगानिस्तानमा सोभियत रुसको प्रतिरोधका लागि अमेरिकाले धार्मिक कट्टरता जगाउन अगुवाइ गरेको हो। त्यसको सबैभन्दा गम्भीर परिणाम पनि अमेरिकाले नै सहनु पर्यो।
अफगानिस्तानमा सैनिक थप गर्ने निर्णयसँगै अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएलाई पाकिस्तानमा विमानबाट दूरभेदी अश्त्र प्रयोग गर्ने अनुमति पनि दिइएको छ। अब पाक-अफगान सीमा र अल कायदा, तालिवानका नेता, लडाकु रहेका ठाउँमा अलि खुलेरै आक्रमण हुनेछ। निर्दोष नागरिक बढी मारिने छन्। फलस्वरूप पाकिस्तानी जनमत थप अमेरिका विरोधी हुनेछ। शत्रुको शत्रुलाई मित्र ठानेर त्यहा कट्टरपन्थीप्रति सहानुभूति र समर्थन बढ्नेछ। जे हुन नदिन यति धेरै रगत र पैसा बगाइएको हो त्यही हुनेछ।
भियतनाम युद्धबाट अमेरिकाले केही सिकेको रहेनछ। अमेरिकाले सैनिक हस्तक्षेप नगरेको भए बरु दक्षिण भियतनाम अझैसम्म स्वतन्त्र राष्ट्र रहने थियो कि? युद्ध कौशल नपुगेर हैन, जनसमर्थन नभएकाले अमेरिका हारेको हो। जर्ज बुसले अमेरिकाका शत्रु समाप्त पार्न थालेको 'आतंकवादविरुद्ध युद्ध'ले संसारभर अमेरिका विरोधी लहर सिर्जना गरेको थियो। ओबामा राष्ट्रपति भएपछि अमेरिकी दृष्टिकोण र छविमा सुधार हुन लागेको देखिँदै थियो। दुर्भाग्य, उनी पनि पुरानै बाटो हिँड्न पुगे।
अफगानिस्तानमा सेनाको संख्या बढाउने कि नबढाउने र कस्तो रणनीति अपनाउने भन्ने विषयमा निकै विवाद पनि भएको हो। सैनिक अधिकारीहरूले संख्या बढाउन सिफारिस गरेको भए पनि कूटनीतिक क्षेत्रबाट रणनीति परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव राष्ट्रपति ओबामालाई दिइएको थियो। तर, अन्ततः उनले सेनाको संख्या बढाउने निर्णय गरे। अफगान युद्ध ओबामाले थालेका हैनन्। अमेरिका त्यहाँबाट सहजतापूर्वक फर्केको भए हारेको ठहरिने थिएन। अनुदार अमेरिकी शासनका सामु ओबामा झुके। विडम्बना, ओबामा नोबेल शान्ति पुरस्कार लिन जानुभन्दा पहिले नै थप अशान्तिका कारक बन्न पुगे।
अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाको संख्यासँगै यस क्षेत्रमा पनि तनाव बढ्छ। पाकिस्तानमा त प्रत्यक्ष प्रभाव नै पर्छ। पाकिस्तान अशान्त भयो भने भारत पनि त्यसको रापबाट झुल्सिन्छ। गत वर्षको मुम्बई विष्फोट यसैको उदाहरण हो। त्यस अवस्थामा नेपाल अछुतो रहन सत्तै्कन। दक्षिण एसियामा यस्तै उथलपुथल भएका बेला विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला सिद्धान्तबाहेक सबै दाउमा राखेर नेपाल फर्केका थिए। अहिले त्यस्तै दूरदर्शी कोही देखिएका छैनन्। सबै ठूला दलले संविधानभन्दा सत्ता रोजेको देखिएको छ। लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विधिको रक्षा कसैको प्राथमिकतामा परेको छैन। मानव अधिकार उल्लंघनलाई कसैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन। सत्ता स्वार्थका लागि उक्साइएको जाति, भाषा र क्षेत्रगत साम्प्रदायिकताले ...कृत्या'को रूप लिन लागेको छ। जातिवादी आन्दोलनका अगुवाले बिस्तारै ...युद्ध सरदार'को रूप लिँदैछन्। संविधान निर्माण सत्ताको खेलमा कुनामा घचेटिएको छ। निर्धारित मितिमा संविधान पारित नभए मुलुक संकटमा पर्छ। त्यस्तो अवस्थामा कसैले दह्रो शासनका नाममा अधिनायकवाद लाद्नै खोज्यो भने पनि संसारले खासै वास्ता गर्दैन।
ओबामाले अफगानिस्तानमा सेनाको संख्या बढाउँदा नेपालको कमजोर लोकतन्त्रमा पर्ने प्रभावप्रति यहाँ छलफल हुनु आवश्यक छ। अरू कसैले थालेको हार्ने लडाइँसँग हाम्रो नियति जोडिन किन दिने?
No comments:
Post a Comment