Showing posts with label साभारः नागिरक दैनिक. Show all posts
Showing posts with label साभारः नागिरक दैनिक. Show all posts

Thursday, November 4, 2010

सहरमा समुदाय

लाजिम्पाटबाट सामाखुसी आउने बाटाकै छेउमा एउटा सानो वन पनि छ - रानीबारी। सहरमा ‘मर्निङ वाक'को फेसनसँगै बिहान रानीबारी जानेको संख्या पनि निकै बढेको छ। सहरको बीचमा भए पनि वनभित्र पस्दा निकै टाढा पुगेजस्तो भान हुन्छ। त्यसैले हो कि त्यहाँ सिनेमाको सुटिङ पनि निकै हुन्छ। थलीमा एउटा मन्दिर पनि छ। पूजा गर्ने पनि अचेल बाक्लिँदै गएका छन्। नजिकै सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेक छ। बिहान कुकुरको तालिम र टहल पनि त्यही वनमा हुने गरेको भेटिन्छ। वनभित्र छिर्ने ढोकामा रानीवारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको बोर्ड टाँसिएको छ। तर, बिहान घुम्न आउने, सिनेमाको सुटिङ गर्ने वा अरू कसैले त्यस वनमा परेको चाप र गरिएको फोहोरको वास्ता गरेका छैनन्।
गएको बिहीबार ( ११ कात्तिक, २०६७) देखि ‘तँ त साह्रै सप्रिस् नि बद्री ' नामको एउटा सिनेमा त्यहाँ सुटिङ भइरहेको छ। सुटिङ युनिटका लागि खाना र खाजा पनि त्यहीँ पकाएपछि फोहोर हुनु स्वाभाविकै हो। बिहान सधैँजसो त्यहाँ पुग्ने भएकाले होला मलाई भने रानीबारी सधैँ सफा र शान्त होस् भन्ने लाग्छ। यसैले सुटिङ युनिटमा अलि भलादमी देखिने व्यक्तिलाई बिहीबारै थप फोहोर नगरिदिन आग्रह गरेको थिएँ। उनले सजिलै हुन्छ भनेका थिए। भोलिपल्ट फोहोर बढेको देखेपछि दिक्क लाग्यो। भान्सामा काम गर्नेहरूलाई फोहोर नगर्न सम्झाएँ। उनीहरूले पनि नाइनास्ती गरेनन्। शनिबार बिहान त झन् धेरै फोहोर भएको रहेछ। फोहोर गर्दिन भन्ने भलादमी सुटिङ स्थलमा भेटिए। फोहोर नगर्न मैले अनुरोध गरेको र उनले आश्वासन दिएको सम्झाउँदा तिनले होइन त भनेनन् तर टार्न खोजे। आफू सुटिङमा सम्बन्धित भए पनि जिम्मेवार व्यक्ति होइन भने। बिहीबारजस्तो फोहोर हुन नदिने आश्वासन दिएनन् बरु, ‘भान्सेहरूलाई नै भन्नुस् न' भने। मन्दिर सामुको टहरालाई भान्सा बनाइएको छ। सानोतिनो जन्ती जतिभन्दा धेरै जनाका लागि खाना पकाउने र खुवाउने ठाउँमा जति फोहोर हुन्छ त्यत्तिकै त्यहाँ पनि भएको थियो। भान्सेहरूले सुटिङ सकिएपछि सफा गर्ने वचन दिएका छन्। प्लास्टिकका बोलत र कप जथाभावी नफालेका भए त्यति फोहोर देखिने पनि थिएन। सार्वजनिक स्थलमा जथाभावी फोहोर गर्नु हुँदैन भन्ने मैले सायद उनीहरूलाई सम्झाउनै सकिन। धन्न तिनले प्वक्क ‘तँलाई के मतलब?' भनेनन्। पर्खौँ सोमबार बिहानसम्म। तिनको वाचा कति पूरा हुँदो रहेछ! जथाभावी फालिएका प्लास्टिकका बोतल र कप हेर्दा तिनले साँच्चै सफा गर्लान् भनेर पत्याउन भने अलि गाह्रै भएको छ।
केही वर्षदखि म त्यहाँ बिहान घुम्न जाने गरेको छु। वर्षामा वनभित्रको बाटो हिलो हुने भएकाले अन्तै जान्छु। यस्तो वनलाई बिहान घुम्नेहरूका लागि सजिलो र उपयोगी हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो होला। वनभित्र परिक्रमा मार्ग बनाउने हो भने त्यहीँभित्रै पाँच किलोमिटरको पैदल बाटो बनाउन सकिन्छ। राम्रो व्यवस्थापन गरे त्यहीँबाटै पैसा जुटाउन पनि सकिएला। अहिलेको उपभोक्ता समितिले सुटिङ, बनभोजजस्ता कामका लागि ठाउँ दिँदा पैसा लिने गरेको सुनेको छु। त्यसो त, बिहान नौ बजेपछि वनमा प्रवेश गर्दा पैसा तिर्नुपर्ने सूचना पनि प्रवेश द्वारमा टाँसिएको छ। तर रानीवन झन् झन् फोहोर हुँदै गएको छ र यसको प्राकृतिक अवस्था बिग्रँदै गएको छ। यसका उपभोक्ताले वास्ता गरेको देखेको छैन भने उपभोक्ता समितिले के गर्छ थाहा छैन। वर्षा ताका कुनै दिवस पारेर रुख रोप्न नेताहरू पनि आएको देखिन्छ। तर, अर्काे वर्षको वृक्षारोपण कार्यक्रममा भाग लिन आउनुअगाडि तिनले वनको वास्ता गरेको कुनै उदाहरण देखिएको छैन।
रानीवनको दुर्दशाले ‘ट्रेजेडी अफ कमन्स'को सम्झना हुन्छ। सार्वजनिक सम्पत्तिलाई उपभोग गर्दा आफ्नो र रक्षा गर्नुपर्दा पराइको ठान्ने मानवीय स्वभावले प्राकृतिक साधन स्रोतको अत्यधिक दोहन हुन्छ। फलस्वरूप, स्रोतै समाप्त हुन्छ। समुदायले सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन र संरक्षण गर्न सत्तै्कन भन्ने यसले सिकाउन खोजेको शिक्षा हो। तर नेपालको सामुदायिक वनको व्यवस्थापन सफलताले यस धारणालाई चुनौती दिएको थियो। समुदायलाई हस्तान्तरण गरेपछि जोगिएका वनहरूको संख्या र अवस्थाले सामुदायिक व्यवस्थापन क्षमताप्रति संसारकै ध्यान गएको थियो। नेपालको सामुदायिक सिंचाइ प्रणालीको विशेषताको अध्ययनका लागि एलिनोर अस्ट्रोमलाई नोबेल पुरस्कार पनि दिइएको थियो। तर, यस सहरमा त्यो शिक्षा काम लागेको देखिएन।
सहरमा एक्लै बाँच्न सजिलो र स्वादिलो भएकाले समुदायको महत्व र प्रभाव कमजोर भएको हो त?

Sunday, September 26, 2010

एक्लो बृहस्पति बन!





महाधिवेशन सफलतापूर्वक सकियो। पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन नेपाली कांग्रेसमा सधैँजसो हुने गरेकै हो। यसैले अब महाधिवेशनका क्रममा विस्तार भएको संगठन र शक्तिलाई कांग्रेसले लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षाका निम्ति सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। महाधिवेशनको परिणामले केही वर्ष पहिले यो पार्टी टुक्रिएको थियो भन्ने नै बिर्साएको छ। दुबोजस्तो मानिने नेपाली कांग्रेसलाई महाधिवेशनले चिसो जमिनमा पुर्‍याइदिएको छ। फेरि मौलाउने आशा कांग्रेसजनमा पलाएको हुनुपर्छ। वैचारिक पक्षमा बहस नहुने र निर्वाचनमा नितान्त व्यक्तिका रूपमा उत्रने २०४६ पछि सल्केको रोग भने यस पटक पनि उस्तै देखियो। जे होस्, महाधिवेशनपछि फेरि पार्टी उही सनातनी ढर्रा र शैलीमा कम्युनिस्टहरूको मायावी रणनीति बुझ्दै र सामना गर्दै अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको पाइन्छ।

अहिले जति स्पष्टीकरण दिए पनि एकीकृतको फुँदा अगाडि वा पछाडि गाँसेका दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र मार्क्सवादी तथा लेनिनवादीले कांग्रेसलाई एक्ल्याउने नियत राखेरै सम्झौता गरेका हुन्। सहमतिका लागि रोजिएको दिन पनि कांग्रेसलाई अप्ठेरो पार्ने र सके महाधिवेशन पनि भाँड्ने नियत राखेर रोजिएको थियो। उद्घाटन समारोहमा बोल्दा पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेसका नेतालाई प्रहार गरे। त्यही मौका छोप्न र सबैको ध्यान कांग्रेसको महाधिवेशनबाट अन्तै तान्ने रणनीति मिति चयनमा देखिन्छ। यसैगरी कांग्रेसका कार्यकर्तामा बीपी र गिरिजाबाबुप्रतिको श्रद्धाको दोहन गरेर उत्तेजित बनाउने अर्थात् भावनात्मकरूपमा दोहन गर्ने प्रयास पनि उनले गरेका थिए। कांग्रेसजनको संयमले उनको रणनीति विफल भयो। नत्र, महाधिवेशन प्रभावित गर्ने कम्युनिस्टहरूको चाल थियो। कताकता नेपाली कांग्रेसले यति व्यापक संगठन र लोकतान्त्रिक अभ्यास सजिलै गर्न सकेकोमा उनीहरूलाई अलिकति इर्ष्या र केही हीनताबोध पनि भएको हुनसक्छ। कहिल्यै पार्टी संगठनको निर्वाचन नगरेको माओवादीका लागि यो बुर्जुवा अभ्यास नितान्त नौलो र औचित्यहीन लागेको पनि हुनसक्छ। त्यसैले पनि कांग्रेसलाई अप्ठेरो पार्ने चाहना कम्युनिस्टहरूको अवचेतनमा जागेको हुनसक्छ। जेहोस्, एमालेले कांग्रेससँगको साझेदारीलाई यस सहमतिबाट औपचारिकरूपमै समाप्त पारेको छ। अब त सत्ताका लोभमा कांग्रेसका नेताले कम्युनिस्ट वा अरू कसैसँग लोकतन्त्रक मूल्यमा सम्झौता नगर्लान् कि?

कांग्रेससँग सल्लाहै नगरी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने माओवादी र एमालेको सहमति विषयका दृष्टिले पनि बदनियतपूर्ण नै देखिन्छ। दुनियाँलाई हामी त सहमतिको राजनीति गर्न चाहन्छौँ तर कांग्रेसहरू मान्दैनन् भनेर कांग्रेसलाई एक्लो र अर्घेलो बनाउने रणनीतिअन्तर्गत् भएको कार्य हो। कार्यकर्ताका आँखामा कांग्रेसका नेताहरूलाई अर्घेला र पदलोलुप साबित गर्ने चाल हो।

माओवादीले जमिन र सम्पत्ति लुटेकामध्ये अधिकांश सामान्य निम्न मध्यमवर्गका किसान छन् र कांग्रेस वा अरू कुनै राजनीतिक दलमा आस्था राखेकै कारण तिनको जमिन माओवादीले बलजफ्ती कब्जा गरेर आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँडेको छ। यसैले तिनको जमिन फिर्ता गराउनु कांग्रेसका लागि सैद्धान्तिक मूल्यको रक्षा गर्नु पनि हो। उनीहरूको सम्पत्तिको अधिकार राज्यले नै पनि गैरकानुनीरूपमा कब्जा गरे वा खोसे कांग्रेसले विरोध गर्नुपर्छ। राजनीतिक आवरणमा बन्दुक बोकेको संगठित गिरोहले निहत्था व्यक्तिको सम्पत्ति लुटेको छ भने न्यायका लागि कसै न कसैले आवाज त उठाउनै पर्छ। जमिनदारकै भए पनि कानुनबमोजिम राज्यले लिएर वितरण गर्नुपर्छ। जोसँग रिस उठ्यो उसको सम्पत्ति लुट्नुलाई कसरी न्याय मान्न सकिन्छ? त्यसरी खोसिएका जमिन कतिपय माओवादीका नेताहरूले बेचेर खाएको वा भाडामा लगाएको समाचार दिनहुँ सार्वजनिक भइरहेका छन्। लुटेको सम्पत्ति हिनामिना गर्नेलाई माओवादीले पार्टीगत कारबाही गरेको पनि यदाकदा सुनिन्छ। तैपनि, सम्पत्ति कब्जा गरिएको विषय गम्भीर छ भन्ने साबित हुन्छ। हुनत, माओवादीले कारबाही गरेको स्वाँग पार्नु राणाहरूले टोलको हुल्याहा छानेर बढाहाकिम बनाउने र पछि दौडाहा पठाएर उसले लुटेको सम्पत्ति खोसेर इन्साफ गरेको देखाउने पाखण्डजस्तो नै हो। यो त डाँका वा सोसरहकै अपराध हो। धेरै जमिन हुनेको जग्गा बाँड्ने हो भने त्यति जमिन हुने अरूको पनि त बाँड्नुपर्छ र माओवादी कार्यकर्ताबाहेक अरूले पनि पाउनुपर्छ। त्यसो त भएको छैन। यसैले यो युद्ध सरदारहरूले लुटजस्तै हो। कांग्रेसले पनि यसका विरुद्ध आवाज नउठाउने हो ती नागरिकसँग या त मुगलान पस्ने नभए प्रतिशोधका लागि संगठित हुनेबाहेक अर्को विकल्प रहँदैन। दुवै अवस्था मुलुक र कांग्रेसका लागि सबैभन्दा बढी दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।

लडाकु एकीकरणका नाममा भएको भनिएको सहमति कांग्रेसको आँखामा छारो हाल्ने चालमात्रै हो। माओवादी नेता लडाकुलाई आफ्नो पार्टीको पोल्टैमा राखिरहन चाहने भएकैले उनीहरूले आन्तरिक राजनीतिक विवादलाई लडाकुका शिविरमा पुर्‍याइरहेका छन्। शिविरका लडाकु साँच्चै नै विशेष समितिअन्तर्गत रहेका र उनीहरूको राजनीतिक संलग्नता छैन भने माओवादी नेताका विवादमा किन मुछ्ने? के कुनै दलको विवाद नेपाली सेनाको ब्यारेकमा बहसको विषय बनाइन्छ? लडाकुलाई नेपाली सेनासरह व्यवहार गर्नुपर्छ भन्नेहरूले माओवादीको यस व्यवहारलाई पनि उचितै देख्लान् तर यो कुनै पनि दृष्टिबाट सही व्यवहार होइन। लडाकुको व्यवस्थापन हुन नदिने चाल हो। शिविरबाहिर निस्केर अपराधमा संलग्न भएका लडाकुको माओवादीसँग सम्पर्क छैन भनेर विश्वास गर्ने आधार पनि देखिँदैन। तिनले राजनीतिक संरक्षण पाउने जो गरेका छन्।

लडाकु व्यवस्थापनजस्तै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम विशेषगरी सत्य निरुपण आयोग गठन हुन नदिन पनि माओवादीहरूले प्रयास गर्नेछन्। सत्य निरुपणप्रति कांग्रेसकै पनि केही नेतामा शंका हुनसक्छ। आफ्नो शासनकालमा भएका मानवताविरुद्धका अपराधप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने डर उनीहरूमा भएकाले नै कांग्रेसलाई बेलाबखत प्रतिगमनको बाटोमा लैजाने प्रयास तिनले गरेको हुनसक्छ। तर, मुलुकमा शान्तिलाई दिगो बनाउन यो प्रक्रिया सुरु गर्नैपर्छ। मानवीयताविरुद्धका अपराधलाई सतह ल्याउने र अपराधीलाई सजाय दिलाउने कार्यबिना शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको मान्न सकिन्न। अपराध पनि खटिराजस्तै हो। लुकाउन खोजे सइन पल्टन्छ, चिरेर फाले निको हुन्छ। यसैले कांग्रेसले अब सत्य निरुपणलाई पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्छ।

लडाकु व्यवस्थापन, लुटिएको सम्पत्ति फिर्तालगायतका विषयमा माओवादीले धेरै पटक ढाँटी सकेको छ। कार्यान्वयन नभई माओवादीका प्रतिबद्धता पत्याउने कुनै
आधार छैन। एमालेका नेतालाई यी विषय सहज लाग्न सक्छन्। आखिर खासै भिन्नता पनि के छ र? कुनै पनि घडीमा एउटा पार्टीले 'सिद्धान्त छाडेर गद्दारी' गरेको वा 'प्रतिक्रान्तिकारी बाटो' लिएको भन्दै 'नेपाली कम्युनिस्ट क्रान्ति'लाई पूर्णता अर्को 'महान् क्रान्तिकारी पार्टी'मा सामेल हुन सजिलै जो हुन्छ।

कम्युनिस्टहरूले घिसारेकै भरमा पछि लागेर सत्ता पाए नै पनि कांग्रेसका लागि त्यो आत्मघाती हुनेछ। यसैले शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र संविधान लेखनका लोकतान्त्रिक मूल्यको जगेर्ना गर्ने काममा मात्र कांग्रेसले ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ। नेपाली कांग्रेस समस्या होइन बरु समाधान हो भन्ने साबित गर्ने बेला आएको छ। कम्युनिस्टहरूले तोकेका मितिमा उमेदवारी फिर्ता गरेर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया विफल भयो भन्ने साबित गर्ने उपक्रममा कांग्रेस फड्के किनाराको लाचार साक्षी भयो भने इतिहासप्रति बेइमानी र भविष्यलाई धोका दिएको ठहर्नेछ। यसैले कांग्रेसले कम्युनिस्ट वा अरू कसैसँग पनि कुनै पनि बहानामा राष्ट्रियता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत सम्झौता नगर्ने, कसैसँग पनि कुनै विषयमा गोप्य सम्झौता नगर्ने र पार्टीभित्र र बाहिरका वार्ता र सम्झौता सहमति सबै पारदर्शी बनाउने प्रण गर्नु आवश्यक छ। माधवकुमार नेपाललाई बोकेको गुन एमालेले कांग्रेसलाई भित्तैमा पुग्ने गरी ठेलेर तिरेको छ। उनलाई बोक्नु नै गल्ती थियो। अब त्यो गल्ती सच्याउने मौका कांग्रेसले पाएको छ। यसैले सत्ता कम्युनिस्टहरूलाई सुम्पेर 'शान्ति र संविधान'लाई पूर्णता दिन कांग्रेस केन्द्रित हुनुपर्छ। अब कांग्रेस कम्युनिस्टको पछि लाग्दैन र कुनै समुद्री बूढोलाई पार लगाउन सिन्दावादले झैँ काँधमा बोक्दैन भन्ने पनि स्पष्ट गर्नु नै कांग्रेस र मुलुकको हितमा हुनेछ। लोकतान्त्रिक संविधान बन्यो भने ढिलोचाँडो कांग्रेसलाई जनताले फेरि पत्याउँछन्। कम्युनिस्टहरूले अधिनायकवाद लाद्न खोजे भने कांग्रेसले लोकतन्त्रका लागि पुनः आन्दोलन गर्नुपर्नेछ र त्यति बेला जनताले पक्कै साथ छिनेछन्। यसैले नेपाली कांग्रेस कम्युनिस्ट मोहपासबाट अलग्गिनु सम्भवतः अहिले लोकतन्त्र र मुलुकका हितमा पनि उत्तम विकल्प हो। यसका लागि एक्लो बृहस्पति बन्नुपर्छ। सत्यका लागि पर्‍यो भने उद्घाटन समारोहमा सरिता गिरीले सुझाएजस्तै ...हलाहल' पिएर ...नीलकण्ठ' हुन तयार हुनुपर्छ।

Sunday, August 29, 2010

आँगनै टेढो हो र?


नेपालीमा एउटा उखान छ - ‘नाच्न नजान्ने आँगन टेढो।' नाच्न नजानेपछि लाज पचाएर आँगनलाई दोष दिने मानवीय स्वभाव हो। नेपाली राजनीतिमा पनि बेलाबखत आँगनै टेढो भन्ने नकच्चराहरू देखापर्ने गरेका छन्। मनमानी शासन गर्ने रहर पालेका कतिलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासै अप्ठेरो र त्रुटिपूर्ण लाग्नसक्छ। कार्यान्वयन गर्ने ढंग, बुद्धि वा नियतमा खोट भएकाले पनि पद्धतिलाई दोष दिने गर्छन्।

अहिले केही राजनीतिक नेता बेग्लाबेग्लै सन्दर्भमा संसदीय व्यवस्थाको आलोचनामा लागेका छन्। संसदीय व्यवस्थामा खोटै छैन र त्यसको चर्चा गर्नै हुन्न भन्नु मूर्खता हुन्छ तर अहिले नेपालले भोगेको अप्ठेरोका लागि संसदीय व्यवस्थालाई दोष दिनु चाहिँ बेइमानी हो। संविधान सभामा लोकतन्त्रमा विश्वास नगर्नेहरूको बहुमत भएका कारण अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको हो। कम्युनिस्ट त लोकतन्त्रलाई सरापेरै हुर्केका हुन्। तिनको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा विश्वास नहुनु स्वाभाविकै हो। विश्वासै नभएको व्यवस्थामा सहभागी हुनुपर्दा कम्युनिस्टहरूलाई अप्ठेरो लाग्नु पनि अस्वाभाविक होइन। त्यही कारणले ‘संसदीय व्यवस्था'लाई सरापेका हुन् भने पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईलाई दोष पनि दिन मिल्दैन। तर, तिनको आलोचनाको स्वरूप र समय हेर्दा भने यिनको विरोधमा शंका उत्पन्न हुन्छ। यी दुवैको मेलजोल केही यता बढी नै बाक्लिएको जो छ।
केही दिन पहिले एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चार पटकसम्म प्रधानमन्त्री चुनिन नसक्नुमा संसदीय व्यवस्थामाथि दोष थोपरे। उनकाअनुसार प्रधानमन्त्रीको चुनावमा कुनै उमेदवार पनि निर्वाचित हुन नसक्नु संसदीय व्यवस्थाकै विफलता हो।
राजावादी भनिने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (नेपाल) का नेताहरू पनि अहिले संसदीय पद्धतिविरुद्ध बढी नै मुखर हुन थालेका छन्। राप्रपा (नेपाल)का अध्यक्ष कमल थापाले अहिलेको ‘बाटो नै गलत' भएकाले त्यसलाई ( व्यवस्था) बदल्नुपर्छ भनेका छन्। त्यही पार्टीका संसदीय दलका नेताले संसद्ले राजा हटाउनुलाई 'बेइमानी' हो भनेका छन्।
माओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पनि ‘पिपली लाइभ' हेरेपछि संसदीय पद्धतिकै आलोचना गरे। उनले फिल्ममा संसदीय फोहोरी खेलको निकृष्ट उदाहरण देखे रे। नथ्थाको कथामा मानवीय संवेदना देखेर ठूला कुरा गर्ने भट्टराईलाई काभ्रेकी पूर्णमाया लामा र काठमाडौंकी राममाया नकर्मीको यथार्थले सायद छुँदैन। नागरिकको शनिबार ( १२ भदौ, २०६७) दसौं पानामा छापिएको ‘पाँच वर्षदेखि आसमा' शीर्षकको समाचारको पहिलो वाक्यमात्र यहाँ उद्धृत गरौँ - ‘मेरो श्रीमानले लाउनु भएको महंगो घडी आजकाल एउटा माओवादी कमरेडले लगाएर हिँडेको रैछ।' काभ्रेकी पूर्णमाया लामाका पतिलाई माओवादी कार्यकर्ताले पाँच वर्षपहिले अपहरण गरेको रहेछन्। उद्धृत वाक्य तिनै पूर्णमायाको हो। 'बेपत्ता श्रीमान खोज्न अदालत' शीर्षकको अर्को समाचारले सेनाको व्यवहारको पोल खोलेको छ। पिपली लाइभको फिल्मी खेल फोहोरी कि खन्ना गार्मेन्टको 'खुलासा' घीनलाग्दो?
सन्दर्भ र पात्र फरक भए पनि यी सबैले संसदीय पद्धतिलाई दोष दिएका छन्। संसदीय पद्धति त भन्नलाई मात्रै हो यिनको वैर लोकतन्त्रसँगै हो। यी दुवैथरी, अधिनायकवाद समर्थक हुन्। नेपालको लोकतान्त्रिक विकासमा यी दुवै पक्षबाट तगारो तेर्स्याइएका धेरै उदाहरण छन्। कतिपय अवस्थामा संयुक्तरूपमै। सायद, यसैले अहिले पनि यिनले संसदीय व्यवस्थाको विफलताभन्दै लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेका हुन्।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने स्पष्ट व्यवस्था छ। सकेसम्म सहमतिमा र नभए बहुमतबाट संसद्ले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्छ। प्रधानमन्त्री हुन संसद्मा कायम सदस्य संख्याको बहुमतको समर्थन चाहिन्छ। संसद्मा सरकारको बहुमत नभए वार्षिक बजेट र कार्यक्रम पनि त पारित हुन सत्तै्कन। विवादको निर्णय सहमतिका आधारमा नभए बहुमतका आधारमा गर्नुपर्छ। यो लोकतन्त्रको सामान्य मान्यता हो। यस्तो मान्यतामा देश, काल वा परिस्थितिअनुसार परिवर्तन हुँदैन। लोकतन्त्रमै विश्वास नगर्नेलेमात्र यसमा आँगनै टेढो अर्थात् पद्धतिमा दोष देख्छ।
संसदीय व्यवस्थाको विफलता र कुरूपताको घोक हाल्ने माओवादी नेताहरूलाई बीसौं शताब्दीको पूर्वार्धमा कति मुलुकमा कम्युनिस्ट शासन थियो र अहिले कति छ भन्ने ज्ञान त पक्कै होला। कम्युनिस्ट शासन त्यहीँका जनताले बिनाहतियार हटाएका हुन्। त्यस्तै, संसदीय व्यवस्थालाई बीसौंको उत्तरार्धमा अस्वीकार गर्ने संसारका कति मुलुक पुनः त्यसैमा फर्के भन्ने पनि थाहै होला। यसैले कुन व्यवस्था सफल भयो वा विफल भयो भन्ने उदाहरण छर्लंगै छ। दाहालले बहुमत नभए पनि सत्ता पाउनुपर्छ भन्ने हठ छाडे भने प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुन खासै समय लाग्ने छैन। अर्थात् दोष दाहाल व्यक्तिको हो, संसदीय पद्धतिको हैन।
संविधानअनुसार गरिएको राजतन्त्र हटाउने निर्णय अवैध हो भने संसद्मा राप्रपा (नेपाल)ले किन भाग लिएको त? संविधान सभाको अवधि थप्नु हुन्न भन्ने पार्टी त्यही थपिएको संसद्मा क्रियाशील हुनु अनैतिक होइन? अहिलेको बाटो हैन बटुवाहरू गलत भएकाले समस्या भएको हो। साँगुरो साँघुमा दुईतिरबाट आएका भेँडा जुध्न थाले दोष बाटाको कि बटुवाको?

Sunday, August 22, 2010

उस्तै छ कांग्रेस






स्थानीय तहका निर्वाचनमा तरुण प्रतिनिधित्वको बढेकै भरमा नेपाली कांग्रेसले गति लिन सत्तै्कन। तरुण कार्यकर्ताको आचार र विचारले आर्जने जनविश्वासमात्र पार्टीलाई गति दिने ऊर्जा बन्नसक्छ। पक्कै पनि नयाँ पुस्ताको प्रवेशले पार्टीमा सकारात्मक 'कम्पन' उत्पन्न हुन्छ। यस्तै स्थानीय संगठनहरूको निर्वाचनले पार्टीलाई ब्युँझाउँछ। तर, यत्तिकै भरमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पुरानो ठाउँ पाउन सक्तैन।
यस पटक पार्टीको क्रियाशील सदस्यता लिने र स्थानीय संगठन तथा महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चुनिनेमा तरुणहरूको संख्या उल्लेख्य रहेको बताइएको छ। यसरी तरुणहरूको संख्या बढी देखिनुका केही कारण छन्। माओवादी सशस्त्र विद्रोहका समयमा जिल्ला र गाउँ स्तरमा थुप्रै प्रभावशाली नेता तथा कार्यकर्ता मारिएका थिए। पार्टीको संगठनमा तिनको ठाउँ लिन कोही न कोही आउनुपर्थ्यो। धेरै स्थानमा त तिनैको परिवारका सदस्य पार्टी संगठनमा आएका छन्। यसैले ती नयाँ अनुहार मानिएका हुन्। कतिपय कार्यकर्ता रोजगारीको खोजीमा विदेश पुगेका छन्। यसैले तिनका ठाउँमा पनि नयाँ अनुहार आउनैपर्ने वाध्यता थियो। माओवादीबाट सताइएका बेला जिल्ला सदरमुकाम वा राजधानी नछाड्ने नेतालाई स्थानीय कार्यकर्ताले यस पटक स्वीकार गर्न मानेनन्। तिनका ठाउँमा पनि नयाँ अनुहार आएका छन्। विधानमा भएको परिवर्तनका कारण समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि अधिकांश क्रियाशील पुरुष सदस्यका परिवारका महिला पनि क्रियाशील सदस्य भएका छन्। उनीहरू पनि संगठनमा नयाँ नै मानिएका छन्। दलित र अरू आरक्षित प्रतिनिधित्वका लागि क्रियाशील सदस्यता विस्तार गर्नैपर्ने वाध्यता थियो। यही वाध्यता पूरा गर्न भिœयाइएका सदस्यले नै मूलतः कांग्रेसलाई तरुण र समावेशी बनाएको हो। अहिलेसम्म कांग्रेसलाई भोट नहालेकाहरू बिरलै संगठनमा आएका छन्।
नेपाली कांग्रेसमा महाधिवेशनका क्रममा सैद्धान्तिक विमर्शको चलनै छैन। यसैले विचारबाट आकर्षित भएर पार्टीमा क्रियाशील सदस्य थपिए भन्नै मिल्दैन। कांग्रेसजस्तो जनाधारित पार्टीमा तरुणहरूले नेताको व्यक्तित्वबाट आकर्षित भएर पनि प्रवेश गर्ने हुन् तर कांग्रेसको नेतृत्वमा कुनै नयाँ र आकर्षक व्यक्तित्वले दाबी गरेको छैन। कांग्रेसले हालसाल राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न कुनै चमत्कार गरेको छैन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको देहावशानपछि त झन् त्यस्तो नेतृत्व प्रकट हुने संकेतसम्म पनि छैन। लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा शंका गर्न नसकिनुबाहेक कांग्रेसमा तरुण पुस्ता आकर्षित हुने कुनै कारण देखिँदैन। यसैले केही प्राविधिक र केही पारिवारिक कारणले देखिएको नयाँ अनुहारले कांग्रेसलाई गति र शक्ति दिन सत्तै्कन। कांग्रेस संस्थापक नेताहरू अधिकांश ४० वर्षमुनिका थिए। अहिले २०४६ सालपछिको कांग्रेससँग दाँज्दामात्र पार्टीमा तरुणहरूको संख्या बढेको देखिएला।
नयाँ गति लिनका नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वका साथै नीति, कार्यक्रम र रणनीतिमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक हुन्छ। जनताका समस्याप्रति निरपेक्ष रहेर क्रान्ति र आन्दोलनको ब्याजका भरमा पुग्दो रहेनछ भन्ने त संविधान सभा निर्वाचान परिणामबाटै स्पष्ट भएको छ।
नेपाली समाजको कहालीलाग्दो गरिबीलाई सम्बोधन गर्न कांग्रेसले कस्तो नीति लिने हो? समाजमा आफ्नो वा आफन्तको उपचार गर्न नसकेर आत्महत्या गर्नेको संख्या थपिँदै छ। यसलाई रोक्न कांग्रेससँग कस्तो कार्यक्रम छ? सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन कांग्रेसले के नयाँ नीति अपनाउँछ? 'अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा' धेरै मुलुकमा सफल उपाय हो। सेनामा हुने खर्च कटौती गरेर जनस्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने भयो भने के कांग्रेस तयार हुन्छ? यस्ता प्रश्नको पार्टीका कार्यकर्ताले जनतालाई चित्त बुझ्ने उत्तर दिन सक्नुपर्छ।
सन्तानलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउन देह व्यापार गर्ने पनि यही समाजमा छन्। राज्यले शिक्षामा ठूलो रकम लगानी गरेको छ तर त्यसको लाभ सामान्य जनतासम्म पुर्‍याउन सकेको छैन। शिक्षा पाउने आधार अहिले अभिभावकको पैसा हुन पुगेको छ। पैसा नभए प्रतिभावान् विद्यार्थीले पनि पढ्न पाउँदैन। शिक्षा पाउनु मुख्य आधार व्यक्तिको प्रतिभा हो भन्ने नीति कांग्रेसले बनाउँछ? सैद्धान्तिकरूपमा सहमति भएर पुग्दैन व्यवहारमा यसलाई चरितार्थ कसरी गर्ने? शिक्षामा गरिने खर्चमा पुनर्वितरण गर्ने आँट र सोच कांग्रेसमा छ कि छैन? शिक्षामा राज्यले गर्ने लगानीको संरचनामै परिवर्तन नगरी गरिब परिवारमा जन्मेका प्रतिभाशाली बालबालिकाको उच्च शिक्षामा पहुँच कायम हुन सत्तै्कन। आरक्षण वा विशेष संरक्षणका नाममा केहीमाथि न्याय गर्न खोज्दा धेरैलाई अन्याय हुने पद्धति अहिले समावेशी नीतिका नाममा अपनाइएको छ। यसमा परिवर्तन कसरी गर्ने?
विगतमा कांग्रेसका नेताले 'प्रजातान्त्रिक समाजवाद'को नारा भट्याउनुबाहेक खासै केही गरेनन्। मूलतः सामाजिक विकासलाई सैद्धान्तिक आधारबाट हेर्नै खोजेनन्। अहिले पनि तिनको दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको कुनै संकेत देखिएको छैन। समाजवाद सबैरूपमा विफल भइसकेको छ। कांग्रेसका तरुणहरूले समाजवाद अब सान्दर्भिक छैन भन्ने आँट गर्छन्?
राज्यले व्यक्तिलाई अवसरसम्म न्यायपूर्ण पहुँच कायम गरिदिने हो। वर्ग, आस्था, सम्पत्ति, प्रशासन वा समाजले बनाएको सबै तगाराहरू भत्काइदिने काम राज्यको हो। यी कुनै पनि तगाराहरू व्यक्तिको प्रतिभाको विकासमा बाधक बन्नु हुँदैन। प्रतिभाशाली व्यक्तिको प्रगति यस्ता कुनै तगाराका कारण रोकियो भने उसको त भविष्य बिग्रन्छ नै सिंगो राष्ट्रले पनि त्यसको मूल्य चुक्ता गर्नुपर्छ।
सामाजिक न्यायका पक्षमा कि यथास्थितिका पक्षमा? कुनै परिवारमा जन्मेकै कारण भाग्यमानी वा अभागी हुन नपर्ने सामाजिक बन्दोबस्त कसरी मिलाउने? अहिले व्यक्तिको आम्दानी गर्ने क्षमता मूलतः पारिवारिक पृष्ठभूमिमा आधारित भएको छ। यसमा परिवर्तन नगरेसम्म समाजबाट गरिबी घटाउन सकिँदैन। धनीसँग खोसेर समानता कायम हुने रहेनछ। दरिद्रता बाँड्ने कम्युनिस्ट दर्शन विफल भइसक्यो। सबैको भाग नपुग्दासम्म कमजोरले पाउँदैनन्। यो प्रकृतिको नियमलाई बदल्न सकिँदैन। असमानताभन्दा सामाजिक विभेदले प्रगतिको बाटो थुनेको र सामाजिक अन्याय गरेको छ। यसमा परिवर्तन नगरी लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण समाज बन्दैन। समानताका नाममा व्यक्तिलाई उसको वर्गको घेरामा बन्दी बनाउने र कमजोरलाई उठाउने भन्दै अलमल्याउने कथित समाजवादी नीति छाड्ने कि निरन्तरता दिने? व्यक्तिको वर्तमान वा विगतले उसको भविष्यको बाटो नथुन्ने समाजलाई मात्र 'न्यायपूर्ण समाज' भन्न सकिन्छ। कुनै वर्ग, समाज, सम्प्रदाय र भूगोलका आधारमा व्यक्तिको भविष्य निर्धारण हुनुहुँदैन। व्यक्तित्व निर्माण नितान्त उसको क्षमता र महत्वाकांक्षामा निर्भर हुनुपर्छ। प्रचलित कुनै एउटा दलको नीति वा सिद्धान्तको भर परेर सामाजिक न्याय कायम गर्न सकिँदैन।
विकास जीवन दर्शन पनि बन्न पुगेको छ। बीसौं शताब्दीमा विकासका क्रममा वातावरणको ख्याल गरिएको थिएन। अब थाहा भएको छ - वातावरणीय पक्षको उपेक्षा गरे अकल्पनीय विनाशको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। कांग्रेसले के रोज्ने हो सुखी की समृद्ध जीवन? वातावरण जोगाएर विकास गर्ने भन्न त सजिलो हुन्छ। तर कसरी? विकासमा केलाई प्राथमिकता दिने मानवीय पक्ष कि आर्थिक चमत्कार? ढिलो तर दिगो ( अप्रिय तर हितकारी ) कि छिटो (सस्तो प्रियता तर अहितकारी) क्षणिक? कम्युनिस्ट र पुँजीवादी दुवैले वातावरणलाई सम्मान र महत्व नदिएका कारण विश्व विनाशको संघारमा पुग्न लागेको छ। नेपाली कांग्रेस समाजवादमा टाँसिएर विफल र विध्वंशकारी चरम वस्तुवादी संस्कृतिका पक्षमा जाने कि समाजवाद छाडेर मानवीय संस्कृतिका पक्षमा उभिने? बिजुली निर्यात गर्न बस्ती उठाउने कि नउठाउने? ठूला बाँध बनाएर बस्ती डुबाउने कि नडुबाउने? बन फाँडेर बस्ती बसाउने कि? खेतीको औद्योगीकरण गर्ने कि गुजारामूलक खेतीलाई उन्नत बनाउने? स्थानीय स्रोतमा कस्को अधिकार हुने? जनतालाई धनी बनाउने कि सुखी ? शासन संयन्त्रलाई मानवीय र उत्तरदायी तथा संवेदनशील कसरी बनाउने? कर्मचारी कटौती गरेर खर्च जोगाउने कि राज्यको दायित्व प्रभावकारी बनाएर सेवा पुर्‍याउने? मुसा मार्छ भने बिरालाको रंगजस्तो भए पनि हुन्छ कि साधन र साध्य दुवै सही हुनुपर्छ? राजनीतिक यथार्थका नाममा सिद्धान्तसँग सम्झौता गर्ने कि नगर्ने? चीन रिझाउन कमजोर तिब्बतीमाथि भएको अत्याचारबारे बोल्ने कि चूप लाग्ने? भारतको डरले भुटानी शरणार्थीको अवस्थाप्रति आँखा चिम्लने कि बोल्ने?
समाजका सबै वर्ग र समूहको प्रतिनिधि हुने गर्थ्यो नेपाली कांग्रेस। अहिले पार्टीमा समावेशी प्रतिनिधित्वको गर्व गरिएको छ। तर तिनको आवाज सुनिने संयन्त्र के छ? यसका नीति निर्माण र घोषणा पत्र तयार गर्ने क्रममा सबैको आवाज कसरी मुखरित हुन्छ? कि हालका 'मै जान्ने' नेताले नै यिनको प्रतिनिधित्व गर्छन्? कांग्रेसका नेताले यस्ता केही व्यवहारिक प्रश्नको सैद्धान्तिक उत्तर नयाँ सन्दर्भमा दिनुपर्छ।
कांग्रेस मूलतः गाउँका साना किसान र सहरका निम्न मध्यमवर्गीय कामदार जनताको प्रतिनिधि हो। तर, यसका नेताहरूले २०४६ सालपछि धनीको हित हेर्दै आएका छन्। सहरका ठूला व्यापारी र भारदारले कांग्रेसको भलो भने कहिल्यै गरेका छैनन्। मुलुकको आर्थिक प्रगतिको लाभ निश्चित आय हुने वर्गले मात्र पाउँदै आएको छ। राजस्व बढ्ने बित्तिकै कर्मचारीको तलब बढाइन्छ, मजदुरको पारिश्रमिक बढ्छ तर सामान्य नागरिकलाई कुनै लाभ हुँदैन। यो त 'काँक्रोलाई थाँक्रो दियो थाँत्रै्क धनी' भनेजस्तै भयो। उन्नतिको फल पाउनुपर्ने वास्तविक हक त सामान्य नागरिकको हो नि। त्यसमा परिवर्तन नगरी नेपालमा सामाजिक न्याय कायम हुनै सत्तै्कन।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण त नेपाली कांग्रेसका नेताहरूका मनमा रहेको आफूलाई 'नेपालको संस्थापनको संरक्षक' ठान्ने भ्रम कसरी हटाउने हो? कांग्रेसको स्थापना परिवर्तनका लागि भएको थियो। परिवर्तनको बाटो छेकेर कांग्रेस र मुलुकको हित हुँदैन। मुलुकमा जस्तै कांग्रेसमा पनि आमूल परिवर्तनको खाँचो छ। यी सबैका लागि अहिले कांग्रेसको विनिर्माण गर्नुपर्छ। उदार लोकतन्त्रकै जगमा प्रतिबद्ध कार्यकर्तालाई नै प्रयोग गरेर पार्टीको संरचना र स्वरूप नयाँ बनाउनुपर्छ। यसलाई विनिर्माण भनिन्छन्।
सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवाका नाममा चुनिएर आएका तरुणहरूमा विनिर्माणको पक्षमा उभिने आँट होला? छ, भनेमात्र कांग्रेसको भविष्य सुरक्षित र उज्यालो हुनेछ।

Sunday, August 8, 2010

सर्वसत्ताका भत्करु

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
चौथो पटकको निर्वाचनमा पनि प्रधानमन्त्री छानिएन। एक अर्थमा राम्रै भयो। नत्र, बाबु श्याम शरण बित्थैमा गजक्क पर्ने थिए। अनि जित्नेका लागि पनि पद घाँडो हुनेथियो। दिल्लीले बनाएको दुर्नाम जो सहनुपर्थ्यो। (अचम्म छ, दिल्लीको सहयोग लिन सबै मन गर्छन् तर सुटुक्क। अनि, उतापटि्टका चाहिँ ढ्यांग्रो ठोक्न रुचाउँछन्। ) श्याम शरणलाई नेपाल पठाउनु दिल्लीको गल्ती हो। यसबाट दिल्लीको भूमिका हस्तक्षेपकारी नै रहेको देखियो। नबोलाई दूत पठाउनु सामान्य शिष्टाचारविपरीत पनि हो। दूत पठाउनै थियो भने राजनीतिकर्मीलाई पठाएको भए कम्तीमा संवाद त खुलेर हुन्थ्यो। नेपालमा अहिलेको गतिरोध प्राविधिक वा कूटनीतिक कारणले उत्पन्न भएको हैन। यो राजनीतिक गतिरोध हो। तर, दिल्लीले ' साउथ ब्लक'का कारिन्दालाई पठायो। लाग्छ, दिल्लीमा राजनीतिकर्मीको अनिकाल छ।

जर्ज अरवेलको उपन्यास 'एनिमल फर्म'को ' चारखुट्टे असल : दुई खुट्टे खराब' भन्ने नाराजस्तै अब फेरि 'बहुमतीय खराब : सहमतीय असल' को रट लगाइनेछ। व्यक्तिहरूको बदमासी र कमजोरीको दोष लोकतन्त्र र संसदीय पद्धतिलाई दिइनेछ। अनि, कठघरामा उभिनुपर्नेले न्यायाधीशको आसनबट फैसला सुनाउने छन्। खेलको नियम थाहै नभएका खेलाडी मैदानमा उत्रेपछि हुने यस्तै हो। के सही के गलत? 'अन्धेर नगरी चौपट राजा : टका सेर भाजी टका सेर खाजा'।

सत्तालोलुप राजनीतिज्ञको क्रियाकलापका आधारमा संसदीय प्रणालीको आलोचना गर्नु अनुचित हुन्छ। यसमा कमजोरी छन् तर नेपालमा संसदीय पद्धतिको कमजोरीले हैन व्यक्तिको चरित्र र प्रवृत्तिले संकट ल्याएको हो। विगत ६० वर्षमा १२ वर्षभन्दा कम संसदीय प्रणालीको अभ्यास भयो। नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासमा अहिलेको प्रगतिको जग त्यति बेलै बसेको हो। संसदीय प्रणाली भएकै बेलामा आर्थिक वृद्धिदर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी थियो। त्यति नै बेला नेपालले सामाजिक विकासका सूचकहरूमा फड्को मारेको हो। सरकार धेरै पटक बदलियो तर रगत त बगेन। सांसदको खरिद विक्रीका लागि संसदीय व्यवस्था हैन व्यक्तिहरू जिम्मेवार हुन्। अहिले पनि पार्टी फुटाइएको छ। फुट्नेहरूले सैद्धान्तिक तर्क दिएका छन्। संस्थापन पक्षले आर्थिक चलखेलको आरोप लगाएको छ। तैपनि एउटा पार्टीमात्र फुटेको छ र एउटा पार्टीका सदस्यले मात्र 'फ्लोर क्रस' गरेका छन्।

भारत र पाकिस्तान सँगै स्वतन्त्र भएका हुन्। भारतको अखण्डता कायमै रह्यो भने पाकिस्तान टुक्रियो। पाकिस्तानमा अहिले नेपालका कम्युनिस्ट र अनुदार दक्षिणपन्थीकै जस्ता तर्क दिएर संसदीय पद्धति समाप्त पारिएको थियो। त्यसपछि लोकतन्त्रको जग बस्नै दिइएन। पाकिस्तानको पूर्व र पश्चिममा त कम्तीमा एउटै धर्म मान्नेहरू बस्थे। त्यही आधारमा पाकिस्तान बनेको थियो। भाषाको कारण विभाजन भयो। त्यस्तो विभिन्नता त भारतमा कति छन् कति? तर भारतमा राष्ट्रिय अखण्डता झन् बलियो भएको छ। समस्या छन्, कस्मिर, उत्तरपूर्व, माओवादी विद्रोह, धार्मिक अतिवाद तर सबैलाई सहन सकेको छ भारतले। सहेरै प्रगति गरिरहेको छ। लोकतन्त्रमा विज्ञान र प्रविधिको चीनमाजस्तो 'विवेकहीन' प्रयोग गर्न सजिलो हुँदैन। अहिले चीनमा वातावरण जोगाउन जनताले आवाज उठाउन नपाएकै कारण प्राकृतिक प्रकोपले बढी विनाश गर्न थालेको छ। संसारमा वर्षेनि सबैभन्दा धेरै जनालाई मृत्यु दण्ड चीनमै दिइन्छ। कामदार वर्गको राज्य भनिने चीनमा मजदुरहरू टे्रड युनियनमा संगठित हुने अधिकार छैन। गरिबी, असमानता, भ्रष्टाचार, पछौटेपन चीनमा पनि कायमै छ। अझ अहिले त कम्युनिस्ट शासकहरूको नयाँ वर्ग उदाएको छ। शासनलाई चुनौती दिने आँट गरे नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्छ। चीन सबैभन्दा सफल देखिएको कम्युनिस्ट अधिनायकवादी शासन हो। भारत संसदीय पद्धति लामो समय चलेकामा सबैभन्दा बिग्रेको उदाहरण मानिन्छ। तैपनि, कुनै भारतीयले चीनमा बसाइँ सर्न खोजेको सुनिएको छैन।

संसदीय प्रणालीका पनि अवगुण छन् तर यो अरू शासन पद्धतिभन्दा कुशल र जनमुखी प्रमाणित भएको छ। संसदीय प्रणालीको स्वरूपमा पनि अरू शासन पद्धतिमा भन्दा विविधता हुन्छ र नयाँ प्रयोगको सम्भावना पनि हुन्छ। बेलायतमै निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको प्रयास थालिएको छ। तैपनि, संसदीय पद्धतिका बारेमा शासकीय स्वरूप निर्धारणका सन्दर्भमा छलफल गर्नु उचित हुन्छ, अहिले होइन। अहिले यसलाई दोष दिन थाल्दा व्यक्तिका बदमासी लुक्छन्। राजा महेन्द्रले चरम सत्तालोलुपता, उद्दाम महत्वाकांक्षा र सम्पत्तिको लोभले लोकतन्त्रको हत्या गरेका थिए। त्यति बेला संसार अरू अधिनायकवादीका बोलीमा लोली मिलाउन नेपालमा पनि लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्न संसदीय पद्धतिलाई दोष दिइएको थियो। लोकतन्त्रको बदनाम गर्दा सक्कली अनुहार उदांगो हुने डरले त्यसको विधि संसदीय पद्धतिलाई तरो बनाइएको हो। यहाँ लोकतन्त्रको अर्को स्वरूप प्रचलित भएको भए त्यसैको बदनाम गरिन्थ्यो।

पञ्चायती शासकले पनि सुरुमा संसदीय व्यवस्थाले देशमा भाँडभैलो भयो भन्थे। ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिने बेलामा पनि संसदीय पद्धतिलाई गाली गर्न थालिएको थियो। शासकहरूविरुद्ध जनताले बोल्न थाले भने सर्वसत्तावादीले भाँडभैलो भएको ठान्छन्। प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)का नेताको प्रतिद्वन्द्विताले जन्माएको प्रतिशोध र कुण्ठा तथा मधेसी दलका नेताको अराजनीतिक मोलतोलले गतिरोध उत्पन्न गरेको हो। नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्यको सम्मान गरेर मत कम आएपछि उमेदवारी छाडिदिएको भए सरकार सहजै बन्थ्यो। संसदीय मर्यादा त त्यो हो। (कांग्रेसका नेता परेर पनि नचेत्ने मूर्ख रहेछन्। एमालेका नेताले कांग्रेसलाई अभर नपरी सघाउँदैनन् भन्ने किन बिर्सेका हुन्? एमालेको सहयोगमा सरकार बन्यो भने पनि मन्त्रालयको बाँडफाँट गर्नै कठिन हुनेछ। त्यसबाट अगाडि बढ्नसके मन्त्रिपरिषद् गठन भएको भोलिपल्टै देखि उनीहरूले सरकारको विरोध थाल्नेछन्। आफ्नै नेतालाई त नसहने एमालेका नेताले कांग्रेसलाई सघाउलान् भन्ने ठान्नुभन्दा ठूलो मूर्खता के होला? ) मधसी मोर्चाले माओवादीलाई मत दिएर सरकार बनाउने र नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने सहमति गरे हुन्छ। त्यस्तो निर्णय भयो भने एमालेको एउटा पक्ष 'त्यो पनि आधासहमतीय नै हो' भनेर सरकारमा जानेछ र अर्को समूहले विरोध थाल्नेछ।

एनेकपा (माओवादी)का नेताले सोझो बाटोको भर नपरेर ' उपेन्द्रका भेँडालाई घाँस खुवाउन' थालेकाले समस्या भएको हो। आखिर ' गाँठ गुमाना बेवकुफ बन्ना' भयो। मोर्चाका नेताले थोकमा मोलतोल गर्न थालेको देखेर सांसदरूले खुद्रा भाउताउ गरे। 'एक मधेस एक प्रदेश'बाहेकका अरू मागलाई अनुचित भन्न मिल्दैन। मधेसी समुदायको सेनामा सामूहिक प्रवेशको मागलाई अनुचित भन्ने हो भने माओवादी लडाकुको सामूहिक समायोजनलाई कसरी उचित भन्ने? (जातीय आधारमा पल्टन त बरु चलनमा छ। कालीबहादुरलाई गुरुङ पल्टन भनिन्थ्यो। भारतमा पनि पञ्जावी, राजपुत, मराठी पल्टन छन्। राजनीतिक फौज लोकतान्त्रिक मुलुकमा कतै पनि छैन। मधेसी कुनै एउटा राजनीतिक दलको समर्थक जमात त हैन नि।)

अहिले लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्न संसदीय पद्धतिमाथि प्रहार थालिएको हो। कम्युनिस्टहरूलाई यसमा स्वाद पनि लागेको होला। सिद्धान्ततः कम्युनिज्म उदार लोकतन्त्रको प्रतिवाद हो। अहिलेका कम्युनिस्ट नेताहरू लोकतन्त्रलाई सरापेर हुर्केका हुन्। पञ्चायतसँग त उनीहरूको दोस्ती नै थियो। जनमत संग्रहमा अलि ठूलो संगठन र धेरै प्रभाव भएका कम्युनिस्टले पञ्चायतका पक्षमा मत दिए। नदिनेले पनि पञ्चायतै जितोस् भन्ने रणनीति अपनाएका थिए। अधिकांश कम्युनिस्ट नेताका बाबु गोर्खापरिषद् समर्थक थिए।

बहुमतीय प्रणालीलाई दोष दिन पनि उनीहरूले पञ्चहरूबाटै सिकेका हुन्। गाउँफर्कलाई संवैधानिक बनाएपछि पनि यस्तै तर्क दिएर सर्वसम्मति र अनुमोदनको व्यवस्था ल्याइएको थियो। पञ्चायतका कार्यकारी पदमा चुनिन दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्थ्यो। तर त्यस प्रणालीले निर्वाचनको एउटा चक्र पनि पूरा गर्न सकेन। अहिले समस्या संसदीय पद्धतिका कारण उत्पन्न भएको होइन। लोकतन्त्रमा विश्वासै नगर्ने जमातको निर्णायक उपस्थिति र आफ्नो स्वार्थमा मुलुकलाई बन्दी बनाउने आचरणले जन्माएको हो। नेकपा (एमाले) र मधेसी दलका नेताले जे गरिरहेका छन् त्यो असंसदीय क्रियाकलाप हो। आफू असंसदीय आचरण गर्ने अनि दोष संसदीय पद्धतिलाई दिने?

लोकतन्त्रका मर्ममा जानी नजानी प्रहार गर्नेहरूले सर्वसत्तावादलाई निम्ता दिइरहेका छन्। नरहरिनाथ र निक्ष शमशेरका नयाँ अवतारको अनुहारबाट मुकुन्डो कुन दिन फुस्कने हो त्यो त थाहा छैन तर यिनीहरू सर्वसत्तावादका भत्करु हुन्। खाजाको लोभले भत्करु हुनेहरू धेरैजसो तोरीमाथि ओछ्याइएको काम्लोमा बस्न खोज्दा थचारिन पुग्थे। सर्वसत्ताका नयाँ भत्करुको गति पनि आखिर हुने त त्यही हो

Sunday, April 18, 2010

समस्या यता पो छ कि?


नेपाल-भारत सम्बन्ध विलक्षण छ। सरकारी स्तरमा अधिकांश समय कटुतापूर्ण रहे पनि जनस्तरमा संसारको अरु कुनै मुलुकमा पाइने भन्दा बेग्लै छ। नेपालमा पहिरो गए भारतको गाउँ डुब्छ। भारतमा बाटो थुनिए नेपालीको बजार सुक्छ। नेपालमा सडक दुर्घटना हुँदा भारतीय र भारतमा आतंककारी घटना हुँदा नेपाली पनि पर्ने जोखिम हुन्छ। यति अन्तर्निभरता सायद अन्त कतै छैन। अर्थात्, यी दुई मुलुकका जनताको हित बाझिएको छैन, गाँसिएको छ। तैपनि, सरकारी कर्मचारी र कथित बुद्धिजीवीले यसलाई सहज हुन दिँदैनन्। कुनै न कुनै बहानामा विवाद बनाइराख्छन्। तैपनि, धेरैजसो समय नेपाल र भारतको सम्बन्ध कटुतापूर्ण रहने गरेको छ। स्पष्ट गर्छ भने समस्या सरकारी स्तरमा छ।
'मैले भनिदिएको थिएँ कि राजदूतले राजदूत भएर बस्नुपर्छ। मैले यो खुल्ला वक्तव्य दिएको थिएँ कि उसले आफूलाई हिन्दुस्थानको डिस्ट्रिक्ट बोर्डको चेयरमैनजस्तो ठान्नु हुदैन। सीपी एन सिन्हा अघि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्डको चेयरमैन थियो। यहाँ त्यही डिस्ट्रिक्ट बोर्डको चेयरमैनले गरेकोजस्तो गर्न पाउँदैन भनेर मैले वक्तव्य दिएको छु। उसले आफ्नो ठाउँ कहाँ हो, त्यो बुझ्नुपर्छ भनेको छु।'

बीपी कोइरालाको आत्मवृत्तान्तमा वर्णन गरिएको यो प्रसंग उनी गृह मन्त्री हुँदाको अर्थात् २००८ सालतिरको हो। बीपीको आत्मवृत्तान्तमा उनी प्रधानमन्त्री भएका बखतका एक जना भारतीय राजदूत भगवान सहायका प्रसंगमा पनि लेखेका छन् - 'पार्टी आठ बजेका लागि बोलाएकोमा ऊ जानी जानी रातको नौ बजे आयो। सुवर्णजीकहाँ पार्टी थियो जाडो। सायद डिसेम्बरको थियो। हामीहरु पर्खिरहेका थियौँ। अनि आएर के भन्छ भने, देर हो गयी इसलिए की ज्यादा आत्मीयता वाले पार्टी हमको बहुत मिल गए।' तर मलाई लाग्छ उसले जानीबुझी विलम्ब गरेको थियो।' भारतीय राजदूतहरुको व्यवहार अहिले पनि लगभग यस्तै छ।

नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापनापछि सम्बन्ध सुध्रनुको साटो झन् बिग्रेको छ। दुवै मुलुकले धेरैजसो धम्की र घुर्की लगाउने गरेका छन्। धम्की वा घुर्कीले सम्बन्ध सहज हुँदैन। सम्बन्ध सहज गर्न त एक अर्काको भावना बुझ्नु र सम्मान गर्नुपर्छ। मुलुकहरुबीच संवाद र सम्पर्कको महत्व भएरै राजदूत राख्ने चलन चलेको हो। तर, नेपाल भारत सम्बन्ध बिगार्ने काम यिनै राजदूतहरुले गर्ने गरेका छन्। विशेषगरी, सन् १९९० पछि विमलप्रसादबाहेक अरु कुनै पनि भारतका राजदूतले नेपाली जनताको स्नेह पाएको देखिएन। नेपालमा भारतले उनीपछि सबैजसो राजदूत कूटनीतिक सेवाका कर्मचारीलाई बनाएको छ। यी कर्मचारीहरुको व्यवहार अधिकांश समय विवादास्पद रहेको छ। तिनको कूटनीतिक मर्यादाविपरीतको उत्ताउलो व्यवहारले नेपालमा सिंगै भारतको छवि बिगारेको छ।

नेपाली पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा भारतका तत्कालीन विदेश मन्त्री इन्दरकुमार गुजरालले भनेका थिए - भारतको विदेश मन्त्रालय राजनीतिक नेतृत्वले हाँक्दैन। कर्मचारीहरुले राजनीतिक नेतृत्वले चाहेअनुसार परिवर्तन हुन दिँदैनन्। हुन पनि भारतमा सरकार परिवर्तन हुँदा त्यसको खासै असर पारस्परिक सम्बन्धमा देखिने गरेको छैन। त्यहाँका कर्मचारी सोभ र व्यवहारका दृष्टिले अझै पनि बेलायती उपनिवेशका बाबुजस्तै छन्। साम्राज्यवादी कालको अकड र सोच अझै बाँकी छ। साउथ ब्लकमा बसेको बेलायती भूतले नेपालसँगको भारतीय सम्बन्धलाई प्रभावित बनाएको छ। कूटनीति र रकमी काइते व्यवहार कूटनीति होइन। केभी राजनदेखि राकेश सुदसम्मको व्यवहार कूटनीतिक हैन काइते देखिएको छ।

अहिलेको राहदानी छपाइ काण्ड पनि सरकारी स्तरबाट उब्जाइएको समस्या हो। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले बेलामा बोलपत्र आह्वान गरिसकेपछि भारतीय विदेश मन्त्रीले छाप्न नखोजेकै भए हुन्थ्यो। भारतलाई दिने निर्णय गर्दा नियम मिचिने थियो भने त्यही बताएको भए हुन्थ्यो। तर दुवै देशका अधिकारीहरुको बुद्धि नपुग्दा व्यर्थको शंका र विवाद थपियो। त्यसैका निहुँमा भएको भारतको विरोध अनि भारतीय राजदूतको अशोभनीय गतिविधि र अभिव्यक्तिले सम्बन्ध झन् बिगारेको छ।

राजदूत राकेश सुदले देखाएको प्रतिक्रिया कूटनीतिक मर्यादाविपरीत छ। उनले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई हैन परराष्ट्र मन्त्रालयका सम्बन्धित फाँटका सहसचिवलाई भेटेर भारतको असन्तोष राख्नु पर्थ्यो। सुदले एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का अध्यक्ष प्रमुख विपक्षी नेता पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर जे भने भन्ने समाचार आएको छ त्यो पनि मर्यादाअनुरुप छैन। कुनै पार्टी वा नेताले जे गर्छ वा भन्छ त्यो नेपालको आन्तरिक विषय हो। प्रधानमन्त्री नेपालले के भने त्यो सार्वजनिक भएको छैन तर सुदलाई दाहालले भनेको भनेर जे प्रचार भएको छ त्यो पनि मर्यादाअनुरुप छैन। दाहालले राहदानी छपाइलाई भारतको विरोध गर्ने निहुँ बनाएकै हुन् र त्यो गलतै थियो। तर, राजदूतलाई त्यसको स्पष्टीकरण दिइरहन उनलाई सुहाउँदैन। दाहाल जे भए पनि नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री हुन् र संसद्मा विपक्षी दलका नेता हुन्।

भारतमा अहिले नेपाल धर्म निरपेक्ष घोषित भएको आलोचना र टिप्पणी हुनसक्छ। भारतीय जनता पार्टीको कुनै नेताले भाषणमा नेपालको विरोध पनि गर्न सक्छ। त्यसो भयो भने नेपाली राजदूतले गएर घुर्की लगाउन वा धम्की दिन हुन्छ? विरोध गर्नै परे आधिकारिक निकाय र अधिकारी समक्ष गर्नुपर्छ। नेपालका राजदूतले दिल्लीमा प्रधानमन्त्रीलाई यसरी भेट्न पाउँछन्? विपक्षी दलकै नेताले पनि राजदूतलाई घरघरै भेट्न बोलाउँछ? उनीहरु कूटनीतिक मर्यादामा रहन्छन्। त्यसैले त्यहाँ यस्तो सस्तो विवाद पनि कमै हुन्छ।

दुवै देशको राजनीतिक नेतृत्वकै कमजोरीले कूटनीतिक सम्बन्धमा अनावश्यक तनाव सिर्जना हुने गरेको छ। भारतले नेपालमा बाबुहरुलाई राजदूत बनाएका बेला धेरै समस्या हुने गरेको छ। नेपालको त कुरै नगरे हुन्छ। बितेका २० वर्षमा चक्र बास्तोला, भेषबहादुर थापा, लोकराज बरालबाहेक सायद अरु भारतका सरकारी अधिकारी र वुद्धिजीवीले गम्भीरतापूर्वक लिने मान्छे राजदूतै भएनन्। दिल्लीस्थित राजदूत प्रभावकारी भए नेपालसँग दिल्लीले उहीमार्फत् कुराकानी गर्थ्यो। नेपालको पक्ष स्पष्टसँग राख्ने मौका हुन्थ्यो। दिल्लीमा रहने नेपाली राजदूत सक्षम भए धेरै गर्न सक्ने रहेछन्।

यदुनाथ खनालले भारतमा राजदूत छँदा सरकारी स्तरमा दबाब पार्न जनस्तरको सम्बन्ध बढाएको चर्चा गरेका छन्। भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्ने सम्भवतः यो सही उपाय पनि हो। भारतमा नेपाललाई माया गर्नेहरु पनि छन्। तिनको माया र समर्थनलाई आफ्ना पक्षमा प्रयोग गर्न सके केही सन्तुलन कायम हुने पनि थियो। तर, त्यसका लागि राजदूत हुनेमा क्षमता त चाहिन्छ।

यसैले, भारतीय नेताहरुसम्म पहुँच हुने वा भारतले कुरा सुन्ने नेपाली नेता छन् भने तिनले राजदूतहरुको व्यवहारको प्रश्न उठाउनु आवश्यक छ। नेपालमै पनि भारतमा राजदूत बनाउँदा उपयुक्त पात्रको चयन गर्न बढी गम्भीर हुनुपर्छ। भारतले पनि नेपाली जनता नै चिढिने गरेर सम्बन्ध बिगार्नुभन्दा सद्भावना बढाउन सक्ने राजनीतिक व्यक्तिलाई राजदूत बनाउनु उचित हुनेछ। नेपाली जनताको सद्भावको मूल्यमा बाबुहरुको हठ र दम्भ जोगाउने खोजियो भने भारतलाई पनि महंगो पर्नेछ। यथा, नेपालले पनि भारतसँगको मित्रतालाई कम महत्व दिनु ठूलो मूर्खता हुनेछ। नेपाल-भारत सम्बन्धमा विद्यमान समस्या समाधानको सबैभन्दा सही उपाय यही हो।

बीपीकै आत्मवृत्तान्तको अर्को उद्धरण अहिलेका लागि मार्गदर्शक बन्न सक्छ कि - 'गण्डक योजनासम्बन्धी सम्झौतामा त्यो भारतीय राजदूतको व्यवहारको खिलाफमा त्यो मेरो विरोधजस्तो थियो र म गइन त्यसको सही गर्ने समारोहमा। त्यसले म रिसाएको छु भन्ने थाहा पाएजस्तो लाग्छ मलाई। गण्डक र कोशी प्रोजेक्टको एउटा डाइरेक्टर थियो आईसीएस एक जना सिन्हा बिहारको एउटा प्रसिद्ध अफसर। त्यो दुईटै योजनाको संयुक्त चेयरमैनजस्तो थियो। त्यो आयो मकहाँ। आएर के भन्यो भने कोइराला साहब सुना कि आपको कुछ दुःख पहुँचा है और आपनो बहुत बुरा माना है। यदि ऐसी बात हैँ तो हमारे नेता जबाहरलालजीका कहना है कि बीपी कोइरालाकी मित्रता ज्यादा महत्व रखती है, बनिस्बत, गण्डक योजना का सम्झौता। कागजके टुकडेमे किए जानेवाले सम्झौते उतने महत्वपूर्ण नहीँ जितने महत्वपूर्ण हैँ प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला के साथ कि मित्रता'। दुर्भाग्य, त्यस्ता नेता अहिले न उता छन्, न यता छन्

समस्या यता पो छ कि?

नेपाल-भारत सम्बन्ध विलक्षण छ। सरकारी स्तरमा अधिकांश समय कटुतापूर्ण रहे पनि जनस्तरमा संसारको अरु कुनै मुलुकमा पाइने भन्दा बेग्लै छ। नेपालमा पहिरो गए भारतको गाउँ डुब्छ। भारतमा बाटो थुनिए नेपालीको बजार सुक्छ। नेपालमा सडक दुर्घटना हुँदा भारतीय र भारतमा आतंककारी घटना हुँदा नेपाली पनि पर्ने जोखिम हुन्छ। यति अन्तर्निभरता सायद अन्त कतै छैन। अर्थात्, यी दुई मुलुकका जनताको हित बाझिएको छैन, गाँसिएको छ। तैपनि, सरकारी कर्मचारी र कथित बुद्धिजीवीले यसलाई सहज हुन दिँदैनन्। कुनै न कुनै बहानामा विवाद बनाइराख्छन्। तैपनि, धेरैजसो समय नेपाल र भारतको सम्बन्ध कटुतापूर्ण रहने गरेको छ। स्पष्ट गर्छ भने समस्या सरकारी स्तरमा छ।
'मैले भनिदिएको थिएँ कि राजदूतले राजदूत भएर बस्नुपर्छ। मैले यो खुल्ला वक्तव्य दिएको थिएँ कि उसले आफूलाई हिन्दुस्थानको डिस्ट्रिक्ट बोर्डको चेयरमैनजस्तो ठान्नु हुदैन। सीपी एन सिन्हा अघि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्डको चेयरमैन थियो। यहाँ त्यही डिस्ट्रिक्ट बोर्डको चेयरमैनले गरेकोजस्तो गर्न पाउँदैन भनेर मैले वक्तव्य दिएको छु। उसले आफ्नो ठाउँ कहाँ हो, त्यो बुझ्नुपर्छ भनेको छु।'

बीपी कोइरालाको आत्मवृत्तान्तमा वर्णन गरिएको यो प्रसंग उनी गृह मन्त्री हुँदाको अर्थात् २००८ सालतिरको हो। बीपीको आत्मवृत्तान्तमा उनी प्रधानमन्त्री भएका बखतका एक जना भारतीय राजदूत भगवान सहायका प्रसंगमा पनि लेखेका छन् - 'पार्टी आठ बजेका लागि बोलाएकोमा ऊ जानी जानी रातको नौ बजे आयो। सुवर्णजीकहाँ पार्टी थियो जाडो। सायद डिसेम्बरको थियो। हामीहरु पर्खिरहेका थियौँ। अनि आएर के भन्छ भने, देर हो गयी इसलिए की ज्यादा आत्मीयता वाले पार्टी हमको बहुत मिल गए।' तर मलाई लाग्छ उसले जानीबुझी विलम्ब गरेको थियो।' भारतीय राजदूतहरुको व्यवहार अहिले पनि लगभग यस्तै छ।

नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापनापछि सम्बन्ध सुध्रनुको साटो झन् बिग्रेको छ। दुवै मुलुकले धेरैजसो धम्की र घुर्की लगाउने गरेका छन्। धम्की वा घुर्कीले सम्बन्ध सहज हुँदैन। सम्बन्ध सहज गर्न त एक अर्काको भावना बुझ्नु र सम्मान गर्नुपर्छ। मुलुकहरुबीच संवाद र सम्पर्कको महत्व भएरै राजदूत राख्ने चलन चलेको हो। तर, नेपाल भारत सम्बन्ध बिगार्ने काम यिनै राजदूतहरुले गर्ने गरेका छन्। विशेषगरी, सन् १९९० पछि विमलप्रसादबाहेक अरु कुनै पनि भारतका राजदूतले नेपाली जनताको स्नेह पाएको देखिएन। नेपालमा भारतले उनीपछि सबैजसो राजदूत कूटनीतिक सेवाका कर्मचारीलाई बनाएको छ। यी कर्मचारीहरुको व्यवहार अधिकांश समय विवादास्पद रहेको छ। तिनको कूटनीतिक मर्यादाविपरीतको उत्ताउलो व्यवहारले नेपालमा सिंगै भारतको छवि बिगारेको छ।

नेपाली पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा भारतका तत्कालीन विदेश मन्त्री इन्दरकुमार गुजरालले भनेका थिए - भारतको विदेश मन्त्रालय राजनीतिक नेतृत्वले हाँक्दैन। कर्मचारीहरुले राजनीतिक नेतृत्वले चाहेअनुसार परिवर्तन हुन दिँदैनन्। हुन पनि भारतमा सरकार परिवर्तन हुँदा त्यसको खासै असर पारस्परिक सम्बन्धमा देखिने गरेको छैन। त्यहाँका कर्मचारी सोभ र व्यवहारका दृष्टिले अझै पनि बेलायती उपनिवेशका बाबुजस्तै छन्। साम्राज्यवादी कालको अकड र सोच अझै बाँकी छ। साउथ ब्लकमा बसेको बेलायती भूतले नेपालसँगको भारतीय सम्बन्धलाई प्रभावित बनाएको छ। कूटनीति र रकमी काइते व्यवहार कूटनीति होइन। केभी राजनदेखि राकेश सुदसम्मको व्यवहार कूटनीतिक हैन काइते देखिएको छ।

अहिलेको राहदानी छपाइ काण्ड पनि सरकारी स्तरबाट उब्जाइएको समस्या हो। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले बेलामा बोलपत्र आह्वान गरिसकेपछि भारतीय विदेश मन्त्रीले छाप्न नखोजेकै भए हुन्थ्यो। भारतलाई दिने निर्णय गर्दा नियम मिचिने थियो भने त्यही बताएको भए हुन्थ्यो। तर दुवै देशका अधिकारीहरुको बुद्धि नपुग्दा व्यर्थको शंका र विवाद थपियो। त्यसैका निहुँमा भएको भारतको विरोध अनि भारतीय राजदूतको अशोभनीय गतिविधि र अभिव्यक्तिले सम्बन्ध झन् बिगारेको छ।

राजदूत राकेश सुदले देखाएको प्रतिक्रिया कूटनीतिक मर्यादाविपरीत छ। उनले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई हैन परराष्ट्र मन्त्रालयका सम्बन्धित फाँटका सहसचिवलाई भेटेर भारतको असन्तोष राख्नु पर्थ्यो। सुदले एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का अध्यक्ष प्रमुख विपक्षी नेता पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर जे भने भन्ने समाचार आएको छ त्यो पनि मर्यादाअनुरुप छैन। कुनै पार्टी वा नेताले जे गर्छ वा भन्छ त्यो नेपालको आन्तरिक विषय हो। प्रधानमन्त्री नेपालले के भने त्यो सार्वजनिक भएको छैन तर सुदलाई दाहालले भनेको भनेर जे प्रचार भएको छ त्यो पनि मर्यादाअनुरुप छैन। दाहालले राहदानी छपाइलाई भारतको विरोध गर्ने निहुँ बनाएकै हुन् र त्यो गलतै थियो। तर, राजदूतलाई त्यसको स्पष्टीकरण दिइरहन उनलाई सुहाउँदैन। दाहाल जे भए पनि नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री हुन् र संसद्मा विपक्षी दलका नेता हुन्।

भारतमा अहिले नेपाल धर्म निरपेक्ष घोषित भएको आलोचना र टिप्पणी हुनसक्छ। भारतीय जनता पार्टीको कुनै नेताले भाषणमा नेपालको विरोध पनि गर्न सक्छ। त्यसो भयो भने नेपाली राजदूतले गएर घुर्की लगाउन वा धम्की दिन हुन्छ? विरोध गर्नै परे आधिकारिक निकाय र अधिकारी समक्ष गर्नुपर्छ। नेपालका राजदूतले दिल्लीमा प्रधानमन्त्रीलाई यसरी भेट्न पाउँछन्? विपक्षी दलकै नेताले पनि राजदूतलाई घरघरै भेट्न बोलाउँछ? उनीहरु कूटनीतिक मर्यादामा रहन्छन्। त्यसैले त्यहाँ यस्तो सस्तो विवाद पनि कमै हुन्छ।

दुवै देशको राजनीतिक नेतृत्वकै कमजोरीले कूटनीतिक सम्बन्धमा अनावश्यक तनाव सिर्जना हुने गरेको छ। भारतले नेपालमा बाबुहरुलाई राजदूत बनाएका बेला धेरै समस्या हुने गरेको छ। नेपालको त कुरै नगरे हुन्छ। बितेका २० वर्षमा चक्र बास्तोला, भेषबहादुर थापा, लोकराज बरालबाहेक सायद अरु भारतका सरकारी अधिकारी र वुद्धिजीवीले गम्भीरतापूर्वक लिने मान्छे राजदूतै भएनन्। दिल्लीस्थित राजदूत प्रभावकारी भए नेपालसँग दिल्लीले उहीमार्फत् कुराकानी गर्थ्यो। नेपालको पक्ष स्पष्टसँग राख्ने मौका हुन्थ्यो। दिल्लीमा रहने नेपाली राजदूत सक्षम भए धेरै गर्न सक्ने रहेछन्।

यदुनाथ खनालले भारतमा राजदूत छँदा सरकारी स्तरमा दबाब पार्न जनस्तरको सम्बन्ध बढाएको चर्चा गरेका छन्। भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्ने सम्भवतः यो सही उपाय पनि हो। भारतमा नेपाललाई माया गर्नेहरु पनि छन्। तिनको माया र समर्थनलाई आफ्ना पक्षमा प्रयोग गर्न सके केही सन्तुलन कायम हुने पनि थियो। तर, त्यसका लागि राजदूत हुनेमा क्षमता त चाहिन्छ।

यसैले, भारतीय नेताहरुसम्म पहुँच हुने वा भारतले कुरा सुन्ने नेपाली नेता छन् भने तिनले राजदूतहरुको व्यवहारको प्रश्न उठाउनु आवश्यक छ। नेपालमै पनि भारतमा राजदूत बनाउँदा उपयुक्त पात्रको चयन गर्न बढी गम्भीर हुनुपर्छ। भारतले पनि नेपाली जनता नै चिढिने गरेर सम्बन्ध बिगार्नुभन्दा सद्भावना बढाउन सक्ने राजनीतिक व्यक्तिलाई राजदूत बनाउनु उचित हुनेछ। नेपाली जनताको सद्भावको मूल्यमा बाबुहरुको हठ र दम्भ जोगाउने खोजियो भने भारतलाई पनि महंगो पर्नेछ। यथा, नेपालले पनि भारतसँगको मित्रतालाई कम महत्व दिनु ठूलो मूर्खता हुनेछ। नेपाल-भारत सम्बन्धमा विद्यमान समस्या समाधानको सबैभन्दा सही उपाय यही हो।

बीपीकै आत्मवृत्तान्तको अर्को उद्धरण अहिलेका लागि मार्गदर्शक बन्न सक्छ कि - 'गण्डक योजनासम्बन्धी सम्झौतामा त्यो भारतीय राजदूतको व्यवहारको खिलाफमा त्यो मेरो विरोधजस्तो थियो र म गइन त्यसको सही गर्ने समारोहमा। त्यसले म रिसाएको छु भन्ने थाहा पाएजस्तो लाग्छ मलाई। गण्डक र कोशी प्रोजेक्टको एउटा डाइरेक्टर थियो आईसीएस एक जना सिन्हा बिहारको एउटा प्रसिद्ध अफसर। त्यो दुईटै योजनाको संयुक्त चेयरमैनजस्तो थियो। त्यो आयो मकहाँ। आएर के भन्यो भने कोइराला साहब सुना कि आपको कुछ दुःख पहुँचा है और आपनो बहुत बुरा माना है। यदि ऐसी बात हैँ तो हमारे नेता जबाहरलालजीका कहना है कि बीपी कोइरालाकी मित्रता ज्यादा महत्व रखती है, बनिस्बत, गण्डक योजना का सम्झौता। कागजके टुकडेमे किए जानेवाले सम्झौते उतने महत्वपूर्ण नहीँ जितने महत्वपूर्ण हैँ प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला के साथ कि मित्रता'। दुर्भाग्य, त्यस्ता नेता अहिले न उता छन्, न यता छन्

Wednesday, April 7, 2010

कांग्रेसका भावी नेता

3

अस्तव्यस्त परिस्थिति शान्त भएर सम्हाल्ने क्षमता नेतामा आवश्यक हुन्छ। अर्थात् उसमा धीरोदात्त नायकको गुण हुन्छ। नेपाली कांग्रेसमा भने नेताको पगरी गुत्थ चाहनेहरूले गिरिजाबाबुको अस्तु पनि नसेलाउँदै नेतृत्वका लागि विवाद गरे। यही छुद्रताले पनि यिनले कांग्रेसलाई नेतृत्व दिन नसक्ने साबित भएको छ। अहिले कार्यबाहक सभापति भएकाले सुशील कोइराला नेता हुने, पार्टी एकीकरण हुँदा दोस्रो वरीयतामा परेकाले शेरबहादुर देउवा नेता हुने वा यी दुई जनाको नेतृत्वमा रामचन्द्र पौडेल मिसिएर त्रय नेताको सामूहिक नेतृत्वमा पार्टी चलाउनेजस्ता विचार अगाडि आएका छन्। यसैगरी त्रय नेताको धारणालाई चुनौती दिन पनि थालिएको छ। सुशीलले 'संस्थागत निर्णय'द्वारा पार्टी सञ्चालन गर्ने धारणा अगि सारेर केन्द्रीय सदस्यलाई केही मत्थर पारेका छन्।
नेपाली कांग्रेसको स्थापनापछि नेतृत्वको संकटै परेको सायद अहिले मात्रैै हो। किसुनजी मूलधारको राजनीतिमा सक्रिय भइरहेको भए सम्भवतः अहिले पनि नयाँ नेतृत्वको खोजी हुने थिएन। अहिले पार्टीका पदाधिकारी त छन् तर कांग्रेस नेताविहीन भएको छ। नेतृत्वमा नयाँ अनुहार देखिने बाटो कांग्रेसको विधानैले बन्द गरेको छ। गाउँफर्कको छाया परेको विधान अँठ्याएर कांग्रेसको काँधमा बसेका समुद्री बूढाहरू पार्टीको हैन आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्ने चिन्तामा छन्। कम्युनिस्टहरूको सिको गरेर सामूहिक नेतृत्व र ट्रोइकाको रट लगाउनु यसैको उदाहरण हो। पार्टी हाँक्ने आफ्नै क्षमतामा विश्वस्त हुन नसकेर सामूहिक नेतृत्वमा जोड दिँदैछन्।
सामूहिक वा त्रय नेताको अवधारणालाई उचित ठहर्‍याउन बीपीपछिको अवस्थालाई उदाहरण दिने गरिन्छ। गणेशमानजी, किसुनजी र गिरिजाबाबु एक अर्काका पूरक थिए। एउटामा नभएको गुण अर्कामा थियो। अलग अलग योग्यता र गुण एक हुँदा फलदायी भयो। अहिलेका सुशील, शेरबहादुर र रामचन्द्रमा त्यस्तो परिपू्रक गुण छैन। अहिले त विचारहीनता, अयोग्यता र बेइमानीको एकीकरण हुने जोखिम छ। किसुनजी सबैभन्दा बढी समय नेपाली कांग्रेसका सभापति रहे। तर, कार्यकर्ताको व्यक्तिगत दुःखसुखप्रति निस्पृह रहेकाले उनी पार्टीका नेता भएनन्। नेता हुनु र पार्टीको पदाधिकारी हुनु एउटै होइन।
नेता कार्यकर्ताको सुखदुःखको साथी पनि हो। नेताले कार्यकर्ताका पीरमर्का बु‰नुपर्छ। परिवारको अवस्था हेर्नुपर्छ। शुभेच्छुक र कार्यकर्ताको संरक्षण गर्नुपर्छ। पार्टीका सबैलाई समेट्न, कजाउन र खटाउन सक्नुपर्छ। पार्टीभित्र समर्थक, विरोधी र प्रतिस्पर्धी सबैलाई साथै लिएर हिँड्न सक्नुपर्छ। कार्यकर्तालाई क्षमताअनुसारको काम दिन सक्नुपर्छ। राम्रो गरे पुरस्कृत र नराम्रो गरे दण्डित गर्न सक्नुपर्छ। गन्तव्य किटान गरेर अगाडि लाग्न सक्नुपर्छ। अनिमात्र नेता होइन्छ। नेता असल र कुशल दुवै हुनुपर्छ।
भन्न त पहिले पनि कांग्रेसमा बीपी, सुवर्ण, गणेशमान र सूर्यप्रसादको नेतृत्व थियो भनिन्थ्यो। तर नेता त बीपी नै थिए। भद्रअवज्ञा आन्दोलन (२०१४)का बेला निर्वाचित सभापति सुवर्ण शमशेरले ...नेताले नै आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्छ' भनेर राजीनामा गरे। पार्टीको सबै खर्च बेहोर्ने सुवर्णले पटकपटक बीपीलाई नेतृत्व सुम्पेका थिए। सैद्धान्तिक मतभेद हुँदा पनि उनले बीपीलाई नै नेता मानिरहे। गणेशमानजीले पनि सधैँ बीपीलाई नेता माने। सूर्यबाबुले नेता मान्न छाडेपछि पार्टीमा पनि रहेनन्।
लोकतान्त्रिक दलमा एकल नेतृत्व हुन्छ। नेपाली कांग्रेसजस्ता छरछिमेकका अरू दलमा पनि एकल र अधिकांशतः पारिवारिक नेतृत्व रहेको छ। पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीको स्थापना १९६७ मा जुल्पि्ककर अली भुट्टोले गरेका हुन्। आजीवन उनै यसका नेता रहे। सन् १९८० मा जुल्पि्ककर मारिएपछि पत्नी नुसरत यसको अध्यक्ष भइन् तर नेता छोरी बेनजिर थिइन्। त्यसपछि बाँचुन्जेल सत्तामा, जेलमा वा निर्वासनमा जहाँ हुँदा पनि नेता बेनजिरै थिइन्। आमा र भाइले विद्रोहै गरे। तैपनि, उनीहरू पिपुल्स पार्टीका नेता भएनन्। बेनजिर २००७ मा मारिएपछि उनैका छोरा बिलावललाई नेता बनाइएको छ। बेनजिरका पति आसिफ अली जर्दारी राष्ट्रपति त भए तर बेनजिरकै नाममा।
सोलेमन बन्दरानायकेले १९५१ मा स्थापना गरेको श्रीलंका फ्रिडम पार्टीको पनि इतिहास यस्तै छ। बन्दरानायकेको हत्यापछि पत्नी सिरिमाओ नेता भइन्। अनि छोरी चन्द्रिका नेता भइन्। तर, मूलधारमा नरहने बित्तिकै सिरिमाओ र छोरा अनुरा नेता हुन सकेनन्।
बंगलादेशको आबामी लिगमा पनि सन् १९४९ पछि शेख मुजिब र उनकी छोरीको नेतृत्व छ। पार्टी धेरै पटक फुट्यो तर मूलधार चाहिँ शेख परिवारपट्टि नै रह्यो। शेख हसिना पार्टीमा अविच्छिन्न नेता भइरहिन्।
सन् १८८५मा स्थापित अखिल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसमा भारतको स्वतन्त्रतासँगै जवाहरलाल नेहरुको नेतृत्व स्थापित भयो। अहिलेसम्म उनैका सन्तानको नेतृत्व छ। राजीवको हत्यापछि गान्धीनेहरु परिवारको नेतृत्व सकिएको पनि ठानिएको थियो। तर ६ वर्षपछि पनि अन्ततः सोनियालाई नेतृत्व गर्न कर लगाइयो। उनले छाड्न खोज्दा पनि नेतृत्वले त्यो परिवारलाई छाडेन। अरू नेता हुँदा एकल नेतृत्व नभएकाले चलेन। पहिले ‘सिन्डिकेट' का नाममा सामूहिक नेतृत्वको अभ्यासपछि कांग्रेसमा विभाजित भयो। ठूला नेता सबै पन्छे। इन्दिरा गान्धी नेता बनिन्। राजीवको मृत्युपछि नरसिंह राव, सीताराम केशरीआदिका पालामा पनि कांग्रेस पुनः विभाजित भयो।
यसरी हेर्दा दक्षिण एसियामा पारिवारिक नेतृत्व पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण तत्व रहेको देखिन्छ। कार्यकर्ताको विश्वास र संस्कार मूलतः यसको कारण हो कि? जेहोस्, अलि अलोकतान्त्रिक लागे पनि दक्षिण एसियाको राजनीतिमा पारिवारिक नेतृत्व लोकतन्त्रको स्थापना, प्रगतिशील परिवर्तन र विकासका दृष्टिबाट सफलै देखिएको छ।
नेपालमा कांग्रेसको गठन भएलगत्तै देखि नेतृत्वमा रहेकाहरूले विद्रोह गरिरहे। डिल्लीरमण रेग्मीले राष्ट्रिय कांग्रेस र प्रजातन्त्र कांग्रेसको एकीकरण स्वीकार गरेनन्। जनक्रान्तिमा रेग्मीको असन्तुष्टिले केही फरक परेन। त्यसपछि मातृकाबाबु, केदारमान व्यथितहरूले पार्टी छाडे। थुपै्र महामन्त्रीले पार्टी छाडे। पञ्चायत कालमा दुई पटक ठूलै समूहले पार्टी छाड्यो। तर मूलधार बीपी र उनका अनुयायी नै बनिरहे। नेपाली कांग्रेस बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा क्रियाशील रहिरह्यो। यसैले सामूहिक नेतृत्व नेपाली कांग्रेसको परम्पराविपरीत देखिन्छ।
नेपाली कांग्रेस भर्खर हुर्कदँै गरेको पार्टी होइन। यसका केही परम्परा स्थापित भइसकेका छन्। बिम्व बनेको छ। कोइराला परिवार र विराटनगर कुनै न कुनैरूपमा कांग्रेससँग जोडिएकै छ। भुट्टो परिवारसँग सिन्ध वा नेहरु गान्धी परिवारसँग उत्तरप्रदेशजस्तो। भावी नेतृत्व चयन गर्दा यी सबैको प्रभाव पर्ने नै छ। विराटनगरमा जरा भएको र कोइराला परिवारबाटै नेता भएमा पार्टीले सहज गति लेला कि?
नेतृत्व चयन गर्दा सामयिक आवश्यकता पनि हेर्नेे कांग्रेसको परम्परा पनि रहेको छ। समाजवाद अपनाउने निर्णय गर्दा सुवर्णजीलाई सभापति बनाइएको थियो। मध्यमवर्ग नतर्सोस् भन्ने चाहना बीपीको हुनुपर्छ। तर, संविधान सभाको निर्वाचनका लागि भद्र अवज्ञा आन्दोलन गर्ने निर्णयपद्धि सुवर्णजीले बीचैमा पद छाडे। बीपीलाई सभापति बनाइयो। पञ्चायतविरुद्ध पहिलो सशस्त्र आन्दोलन चलाउँदा सुवर्णजी नेता भए। बीपी र गणेशमानले उनैलाई नेता भने। जेलबाट छुटेपछि बीपी स्वतः नेता भए। बीपी र गणेशमानजी नेपाल फर्कने भएपछि किसुनजीलाई कार्यबाहक सभापति बनाइयो। लोकतान्त्रिक आन्दोलन नेपाल केन्द्री बनाउने नीति लिइएको थियो र किसुनजी नेपालमै बस्थे।
अबको कांग्रेसको नेतृत्वले तत्कालै गर्नुपर्ने पहिलो काम मूलतः गिरिजाबाबुको पछिल्लो नीतिलाई अगाडि बढाउने हो। कम्युनिस्टहरूलाई विश्वासमा लिएर लोकतान्त्रिक पद्धतिमा समाहित गराउने नै गिरिजाबाबुको नीति हो। त्यस क्रममा कुनै पनि वर्गले अनावश्यक दुःख नपाओस् र कुनै वर्गविरुद्ध प्रतिशोध नलिइयोस् भन्नेमा सम्भवतः कांग्रेसका नेताले बढी ध्यान दिनुपर्नेछ।
आर्थिक विकास र वितरण दुवैलाई सन्तुलनमा राखेर न्यायपूर्ण र समतामूलक समाजको निर्माणमा केन्द्रमा बसेर सन्तुलन मिलाउनु सक्ने व्यक्ति कांग्रेसको नेता हुनुपर्छ। माओवादीलगायत अरु पार्टीका नेताले उपेक्षागर्न नसक्ने र कांग्रेसका कार्यकर्ताले भर गर्नसक्ने व्यक्तिले मात्र अब पार्टी हाँक्न सक्छ।
यो कार्यसमिति त मूलतः महाधिवेशन तयारी समितिजस्तै हो। यसैले कार्यबाहक सभापतिले महाधिवेशन गराएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। अरू नेता सभापति बन्न कांग्रेसका कार्यकर्ताबाट अनुमोदित हुनुपर्छ। समुद्री बूढो बनेर काँधमा टाँसिन खोज्दा सिन्धावादले जस्तै कार्यकर्ताले मौका पाउनेबित्तिकै फालेर हिँडने छन्। त्यो मौका महाधिवेशनले दिनेछ। तर, नेतृत्व सम्बन्धमा विवाद होला भनेर केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन डराउनेहरूले महाधिवेशन गराउलान्?

Thursday, February 11, 2010

खोसिएको भविष्य

माओवादीले गोटी बनाएर यिनको भविष्य बिगारे पनि अबको दायित्व राज्यको हो। राज्य अनुत्तरदायी हुनुहुन्न।
बिदाइ गरिएका पूर्वलडाकुले चित्त दुखाएछन्। विभिन्न शिविरबाट बिदा हुने क्रममा उनीहरूले आक्रोश र गुनासो पोखे। उनीहरूको गुनासो र आक्रोशलाई बेलैमा सम्बोधन नगरे त्यो प्रतिशोधका रूपमा प्रकट हुनसक्छ। यसैले शिविरबाट बाहिर पठाएपछि काउछो पन्छिएको ठान्नु थप जोखिम निम्त्याउनु हो।
उनीहरूले चित्त दुखाउनु स्वाभाविकै हो। ती पूर्वलडाकुलाई नितान्त प्राविधिक कारण देखाएर ‘अयोग्य' भनियो। उनीहरूको भावनामा पर्ने चोटको ख्याल कसैले गरेन। वास्तवमा यिनीहरू राजनीतिक संवेदनहीनताको सिकार भए। हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता, २०६३ को ४.१.३. मुख्य शिविरहरूमा माओवादी लडाकुहरूको दर्ता व्यवस्था शीर्षकमा उल्लेख भएका कुनै बुँदामा पनि यिनलाई अयोग्य भन्नुपर्ने व्यवस्था छैन। मापदण्ड मानिएको एउटा बुँदामा ‘ ११ जेठ २०६३ (२५ मे, २००६) भन्दा अघि माओवादी सेनाका सदस्य भएका व्यक्तिमात्र अस्थायी शिविरमा रहनका लागि योग्य हुनेछन्।' भन्ने उल्लेख छ। अर्को बुँदामा ‘दर्ता भएपछि माओवादी सेनाको कुनै लडाकु १२ जेठ २०४५ (२५ मे, १९८८) पछि जन्मेको पाइएमा त्यस्तो लडाकुलाई सम्मानका साथ बर्खास्त गरिनेछ।' अर्थात् निश्चित् मितिपछि भर्ना भएका वा जन्मेकालाई सुरक्षा निकायमा समायोजन नगर्ने भन्ने सहमति भएको हो। त्यत्तिकैमा कुनै व्यक्ति अयोग्य ठहरिँदैन।
बरु राजनीतिक स्वार्थका लागि लडाकुको व्यक्तिगत हितलाई गौण बनाएर माओवादी नेता र राज्यले तिनलाई ‘अयोग्य' बनाउने षड्यन्त्र गरे। शिविरमा अनावश्यकरूपमा ३ वर्ष राख्दा तिनको पढाइ छुट्यो। शान्ति सम्झौता हुनेबित्तिकै बाहिर पठाएको भए केही न केही उपाय भइसक्थ्यो। बाल अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूको आग्रह नमानेर माओवादी नेताले उनीहरूलाई सकेसम्म धेरै दिन शिविरमा राखे। त्यतिमात्र हैन पूर्वलडाकुको हितका लागि तयार गरिएको पुनःस्थापना कार्यक्रममा पनि संलग्न हुन दिएनन्। कार्यक्रममा मनोविमर्श, औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षाको मौका, रोजगारमूलक सीप र जीवनोपयोगी शिक्षा सिक्ने अवसर उपलब्ध थियो। माओवादी नेताले यी हजारौँ युवालाई व्यक्तिगत विकासको मौकाबाट वञ्चित गरे। सायद कार्यक्रममा समावेश हुन दिएमा माओवादीको प्रभावबाट उम्कने डरले तिनलाई ‘बन्धक' बनाइयो। माओवादी नेताले पार्टीको राजनीतिक स्वार्थका निम्ति यिनको भविष्य बिगारिदिए।
गल्ती राज्य, अनमिन र संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायको पनि छ। उनीहरूले अफ्रिकाका नमुना यहाँ लागू गर्न खोजे। त्यसमा धेरै समय र साधन खर्च भयो तर उपलब्धि भएन। साथैै माओवादीलाई स्पष्ट र कडा शब्दमा यिनको भविष्य बिगार्न पाउँदैनौ भनेर कसैले भनेन। माओवादीलाई नचिढ्याउने रणनीति अपनाउँदा यी युवाको भविष्यप्रति खेलाँची गरियो। कार्यक्रममा संलग्न हुन दिइएको भए उनीहरू माओवादीका ‘होल टाइमर' नहुन सक्थे तर सिर्जनशील, आत्मनिर्भर नागरिक बन्ने थिए।
अर्को गल्ती, उनीहरूलाई कार्यक्रममा उपलब्ध सीपका बारेमा राम्रो जानकारी दिइएन। वेल्डिंग, हाउस वायरिंग, सटरिंग कार्पेन्ट्री, डकर्मी, प्लम्बिंग, मोटर साइकल मेकानिक, बार टेन्डर, डेन्टल ल्याब मेकानिकजस्ता विभिन्न उपयोगी र आधनिक सीप सिकाउने तयारी गरिएको थियो। सीपअनुसार ३ देखि ५ महिनाका यी तालिमले तिनलाई आत्मनिर्भर बनाउने थियो।
उनीहरू माओवादीकै कार्यकर्ता भइरहे त ठीकै होला तर विभिन्न सशस्त्र समूहको सम्पर्कमा गए भने राष्ट्रिय क्षति हुनेछ। बन्दुकको शक्ति र स्वाद थाहा पाएका यिनले आफैँ पनि समूह बनाउन सक्छन्। राजनीतिक नाम दिएपछि सबै खतबात माफ हुने चलनले यस्तो कार्यमा दुरुत्साहितै गर्छ। झन्, अपराधी गिरोहको सम्पर्कमा पुगे भने त त्यो अभिशापै बन्न सक्छ।
शिविरमा राखिएका बालबालिकालाई बिदाइ गर्न आग्रह गर्ने क्रममा तिनका लागि तयार गरिएका पुनःस्थापना कार्यक्रमबारे माओवादी नेताहरूसँग पनि बारम्बार छलफल भएको थियो। तर, तिनले यिनीहरूप्रति संवेदनशील हुनुको साटो ‘प्याकेज' डिलका कुरा गर्न थाले। फलस्वरूप, अमूल्य समय र साधन खेर गयो। यी युवाको भविष्य जोखिममा पर्‍यो।
अझै पनि उनीहरूलाई प्याकेजमा समावेश गर्ने मौका बाँकी छ। गाउँमा अनुगमन गरेर उनीहरूलाई समाजप्रति सकारात्मक बनाउने कार्यक्रममा सहभागी गराउनु उचित हुनेछ। तालिम दिने कार्यक्रम तयारै छ। सबै पक्षले यिनको भविष्यको चिन्ता गर्नु आवश्यक छ। पुनःस्थापना कार्यक्रमबारे व्यापक प्रचार गर्नुपर्छ। अब माओवादीको नियन्त्रणबाट यी मुक्त भएकाछन्। अब यिनको भविष्य सुनिश्चित गर्ने दायित्व राज्यको हो। उत्तरदायी हुने हो भने माओवादी नेताले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। पार्टीको स्वार्थसँगै व्यक्तिको हितको रक्षा पनि त हुनुपर्छ।
यीमध्ये कतिपय स्थानीय समाजमा भएका माओवादी ज्यादती र मानवताविरोधी अपराधमा संलग्न भएका हुनसक्छन्। पीडितहरूका प्रतिशोधको भावना जन्मनसक्छ। यसैले यिनलाई खतरा पनि छ। मानवताविरोधी अपराधमा पछि मुद्दा चलाए पनि अहिले सुरक्षा दिनुपर्छ। माओवादीले यिनलाई ‘गोटी' बनाए पनि अरू संवेदनहीन हुनुहुँदैन।

Monday, December 28, 2009

बन्द मुलुक

बन्द मुलुक

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
भीड ठूलो देखेपछि बोल्दा होस गुमाउनेमा एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि पर्छन्। उनको बानेश्वर भाषणको देशभित्र चर्कै आलोचना भयो। विदेशमा नेपाली नेताका भाषणलाई खासै महत्व दिइँदैन होला। यिनीहरू ठाउँ र सन्दर्भपिच्छे बोली फेर्न खप्पिस भएको सबैले थाहा पाएकै छन्।

मूलधारको राजनीतिमा नजान परेको कार्यकर्ताको दबाबले दाहाल कटुता बढाउने चर्को भाषण गर्नु वाध्य भएको पनि हुनसक्छ। कारण, शान्ति प्रक्रिया पूरा भएपछि अहिलेजस्तै कानुन हातमा लिन पाइने छैन। समानान्तर सरकार चलाउन पाइने छैन। त्यतिबेला जबर्जस्ती रकम असुली, कुटपिट, लुटपाट, निजी र सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा, नक्कली नम्बर प्लेट हालेर चोरीका मोटर प्रयोग गरे कारबाही हुनेछ। त्यसैले अहिलेकै अस्तव्यस्तता र अराजकता कायम राख्ने माओवादी कार्यकर्ताका चाहना हुनसक्छ।

सम्भवतः यही कारणले शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न माओवादीले खासै चासो नदेखाएको हो।
दाहालले बानेश्वर भाषणमा भारतलाई ‘मालिक' भने। धेरैले उनको अभिव्यक्ति नेपाली राष्ट्रियता र स्वाभिमानविरुद्ध ठाने। भारतलाई ‘मालिक' भन्नु उनको अवचेतनको अभिव्यक्ति हुनसक्छ। अथवा, सर्पको खुट्टा सर्पैले देखेको पनि हुनसक्छ।

भारत र चीनलाई नेपालका आन्तरिक मामिलामा तान्ने प्रयास राष्ट्रिय हितका दृष्टिले भने आपत्तिजनक र प्रत्युत्पादक हुनेछ। दाहालले भनेझैँ ‘नेपालको विकासमा भारत र चीनको समर्थनमा रणनीति' बनाउनु त आत्मघाती नै हुनसक्छ। त्यसो भयो भने भारत चीन दुवै नेपालका मालिक हुनेछन्। नेपाल दुवैको ‘संरक्षित राष्ट्र' बन्न पुग्नेछ। विकासको मौका त थपिएला तर त्यो भुटानको समृद्धिजस्तै हुनेछ। भारत र चीनले सबैभन्दा पहिले नेपालको लोकतन्त्र मास्नेछन् र स्थिरताका नाममा कुनै अधिनायकलाई स्थापित गर्नेछन्।


भारतले सधैँ मध्यस्थताका नाममा यथास्थिति कायम गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ। अंग्रेजका पालामा राणाहरूलाई बलियो बनाउने काम भारतले गरेकै हो। राणा कालमा नेपाली विद्रोहीहरू भारतमा र भारतीय क्रान्तिकारी नेपालमा थुनिएका थिए। जनक्रान्ति निस्तेज बनाउन स्वतन्त्र भारतले पनि सन् १९५० मा मोहन शमशेरसँगको सम्झौता गरेको हो। पञ्चायत प्रशिक्षण केन्द्रहरू भारतीय सहयोगमा बनाइएका थिए। भारतकै कारण सुवर्ण शमशेर र बीपी कोइरालाले निरंकुश पञ्चायतविरुद्धको सशस्त्र संघर्ष स्थगित गर्नु परेको थियो। जनमत संग्रहमा भारत सरकारको समर्थन पञ्चायतले पाएको थियो। नेपालको लोकतन्त्र भारतका लागि आस्थाको नभएर रणनीतिक लाभको विषय हो। अन्तिम समयमा पनि करणसिंहले राजा जोगाउने प्रयास गरेकै हुन्। पहिलो वा दोस्रो जनआन्दोलनमा प्राप्त नैतिम समर्थन त्यहाँको सरकार वा ‘संस्थापना पक्ष'को होइन। त्यो नेपाली जनताका भारतीय मित्रहरूको समर्थन हो।


चीनले त नेपालको लोकतान्त्रिक परिवर्तनलाई कहिल्यै सघाएको छैन। चीनले सधैँ नै नेपाली आन्दोलनकारीलाई ‘डाँकु, अपराधी' भनेको थियो। यो मुलुक यसै पनि अधिनायकवादका पक्षमा हुने नै भयो। लोकतन्त्रसँग चिनका कम्युनिस्ट शासकलाई ‘एलर्जी' छ र त उनीहरू लोकतन्त्रको माग गर्नेलाई १५ वर्ष कैद हाल्छन्। सबैभन्दा बढी त नेपालमा लोकतन्त्र भए तिब्बतीहरू जाग्लान् भन्ने डर उनीहरूलाई छ।


भारत र चीन नेपालमा कथित ‘स्थिर' सरकार चाहन्छन्। लोकतन्त्रमा सरकार स्थिर नहुनसक्छ। यसैले चीन र भारतको लागेपुगे नेपाललाई बन्द मुलुक बनाएर राख्नेछन्। यसमा उनीहरूको मतो मिल्छ। बन्द मुलुक बनाउनुको अर्थ हो - नेपालमा पश्चिमी मुलुकहरूको प्रभाव र पहुँच नहोस्। पश्चिमी शक्तिको नेपालमा उपस्थिति र प्रभाव भारत र चीनका लागि सधैँ टाउको दुखाइ बनेको छ। मानव अधिकार उल्लंघन हुँदा बोलीले मात्रै भए पनि पश्चिमले चासो देखाउने जो गरेको छ।


दाहालले भनेजस्तो भए नेपाल सके त भुटान नभए बर्मा हुन्छ। भारत र चीनलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा भएमा मानव अधिकार वा लोकतन्त्रको चासो हुँदैन। चीन र भारतकै आडमा त बर्मामा सैनिक शासन २० वर्ष टिकेको हो। भुटानले ‘जाति संहार' भन्न सकिने गरी नेपाली भाषी नागरिकको दमन गर्दा भारतले भुटानकै पक्ष लिएको छ। चीनले केही बोलेको छैन। निरंकुश दमनकारी सरकारहरूलाई उनीहरूले सघाउँदै आएका छन्।
यसैले नेपालको आन्तरिक मामिलामा भन्नेमा भारत र चीनलाई निम्तो दिनु गंगादत्त भ्यागुताले सर्पसँग मीत लगाएजस्तै हो। दाहालले भारतलाई मालिक मानेको हैन भनेर बोली सच्याएका छन्। तथास्तु।