समस्या यता पो छ कि?

नेपाल-भारत सम्बन्ध विलक्षण छ। सरकारी स्तरमा अधिकांश समय कटुतापूर्ण रहे पनि जनस्तरमा संसारको अरु कुनै मुलुकमा पाइने भन्दा बेग्लै छ। नेपालमा पहिरो गए भारतको गाउँ डुब्छ। भारतमा बाटो थुनिए नेपालीको बजार सुक्छ। नेपालमा सडक दुर्घटना हुँदा भारतीय र भारतमा आतंककारी घटना हुँदा नेपाली पनि पर्ने जोखिम हुन्छ। यति अन्तर्निभरता सायद अन्त कतै छैन। अर्थात्, यी दुई मुलुकका जनताको हित बाझिएको छैन, गाँसिएको छ। तैपनि, सरकारी कर्मचारी र कथित बुद्धिजीवीले यसलाई सहज हुन दिँदैनन्। कुनै न कुनै बहानामा विवाद बनाइराख्छन्। तैपनि, धेरैजसो समय नेपाल र भारतको सम्बन्ध कटुतापूर्ण रहने गरेको छ। स्पष्ट गर्छ भने समस्या सरकारी स्तरमा छ।
'मैले भनिदिएको थिएँ कि राजदूतले राजदूत भएर बस्नुपर्छ। मैले यो खुल्ला वक्तव्य दिएको थिएँ कि उसले आफूलाई हिन्दुस्थानको डिस्ट्रिक्ट बोर्डको चेयरमैनजस्तो ठान्नु हुदैन। सीपी एन सिन्हा अघि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्डको चेयरमैन थियो। यहाँ त्यही डिस्ट्रिक्ट बोर्डको चेयरमैनले गरेकोजस्तो गर्न पाउँदैन भनेर मैले वक्तव्य दिएको छु। उसले आफ्नो ठाउँ कहाँ हो, त्यो बुझ्नुपर्छ भनेको छु।'

बीपी कोइरालाको आत्मवृत्तान्तमा वर्णन गरिएको यो प्रसंग उनी गृह मन्त्री हुँदाको अर्थात् २००८ सालतिरको हो। बीपीको आत्मवृत्तान्तमा उनी प्रधानमन्त्री भएका बखतका एक जना भारतीय राजदूत भगवान सहायका प्रसंगमा पनि लेखेका छन् - 'पार्टी आठ बजेका लागि बोलाएकोमा ऊ जानी जानी रातको नौ बजे आयो। सुवर्णजीकहाँ पार्टी थियो जाडो। सायद डिसेम्बरको थियो। हामीहरु पर्खिरहेका थियौँ। अनि आएर के भन्छ भने, देर हो गयी इसलिए की ज्यादा आत्मीयता वाले पार्टी हमको बहुत मिल गए।' तर मलाई लाग्छ उसले जानीबुझी विलम्ब गरेको थियो।' भारतीय राजदूतहरुको व्यवहार अहिले पनि लगभग यस्तै छ।

नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापनापछि सम्बन्ध सुध्रनुको साटो झन् बिग्रेको छ। दुवै मुलुकले धेरैजसो धम्की र घुर्की लगाउने गरेका छन्। धम्की वा घुर्कीले सम्बन्ध सहज हुँदैन। सम्बन्ध सहज गर्न त एक अर्काको भावना बुझ्नु र सम्मान गर्नुपर्छ। मुलुकहरुबीच संवाद र सम्पर्कको महत्व भएरै राजदूत राख्ने चलन चलेको हो। तर, नेपाल भारत सम्बन्ध बिगार्ने काम यिनै राजदूतहरुले गर्ने गरेका छन्। विशेषगरी, सन् १९९० पछि विमलप्रसादबाहेक अरु कुनै पनि भारतका राजदूतले नेपाली जनताको स्नेह पाएको देखिएन। नेपालमा भारतले उनीपछि सबैजसो राजदूत कूटनीतिक सेवाका कर्मचारीलाई बनाएको छ। यी कर्मचारीहरुको व्यवहार अधिकांश समय विवादास्पद रहेको छ। तिनको कूटनीतिक मर्यादाविपरीतको उत्ताउलो व्यवहारले नेपालमा सिंगै भारतको छवि बिगारेको छ।

नेपाली पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा भारतका तत्कालीन विदेश मन्त्री इन्दरकुमार गुजरालले भनेका थिए - भारतको विदेश मन्त्रालय राजनीतिक नेतृत्वले हाँक्दैन। कर्मचारीहरुले राजनीतिक नेतृत्वले चाहेअनुसार परिवर्तन हुन दिँदैनन्। हुन पनि भारतमा सरकार परिवर्तन हुँदा त्यसको खासै असर पारस्परिक सम्बन्धमा देखिने गरेको छैन। त्यहाँका कर्मचारी सोभ र व्यवहारका दृष्टिले अझै पनि बेलायती उपनिवेशका बाबुजस्तै छन्। साम्राज्यवादी कालको अकड र सोच अझै बाँकी छ। साउथ ब्लकमा बसेको बेलायती भूतले नेपालसँगको भारतीय सम्बन्धलाई प्रभावित बनाएको छ। कूटनीति र रकमी काइते व्यवहार कूटनीति होइन। केभी राजनदेखि राकेश सुदसम्मको व्यवहार कूटनीतिक हैन काइते देखिएको छ।

अहिलेको राहदानी छपाइ काण्ड पनि सरकारी स्तरबाट उब्जाइएको समस्या हो। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले बेलामा बोलपत्र आह्वान गरिसकेपछि भारतीय विदेश मन्त्रीले छाप्न नखोजेकै भए हुन्थ्यो। भारतलाई दिने निर्णय गर्दा नियम मिचिने थियो भने त्यही बताएको भए हुन्थ्यो। तर दुवै देशका अधिकारीहरुको बुद्धि नपुग्दा व्यर्थको शंका र विवाद थपियो। त्यसैका निहुँमा भएको भारतको विरोध अनि भारतीय राजदूतको अशोभनीय गतिविधि र अभिव्यक्तिले सम्बन्ध झन् बिगारेको छ।

राजदूत राकेश सुदले देखाएको प्रतिक्रिया कूटनीतिक मर्यादाविपरीत छ। उनले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई हैन परराष्ट्र मन्त्रालयका सम्बन्धित फाँटका सहसचिवलाई भेटेर भारतको असन्तोष राख्नु पर्थ्यो। सुदले एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का अध्यक्ष प्रमुख विपक्षी नेता पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर जे भने भन्ने समाचार आएको छ त्यो पनि मर्यादाअनुरुप छैन। कुनै पार्टी वा नेताले जे गर्छ वा भन्छ त्यो नेपालको आन्तरिक विषय हो। प्रधानमन्त्री नेपालले के भने त्यो सार्वजनिक भएको छैन तर सुदलाई दाहालले भनेको भनेर जे प्रचार भएको छ त्यो पनि मर्यादाअनुरुप छैन। दाहालले राहदानी छपाइलाई भारतको विरोध गर्ने निहुँ बनाएकै हुन् र त्यो गलतै थियो। तर, राजदूतलाई त्यसको स्पष्टीकरण दिइरहन उनलाई सुहाउँदैन। दाहाल जे भए पनि नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री हुन् र संसद्मा विपक्षी दलका नेता हुन्।

भारतमा अहिले नेपाल धर्म निरपेक्ष घोषित भएको आलोचना र टिप्पणी हुनसक्छ। भारतीय जनता पार्टीको कुनै नेताले भाषणमा नेपालको विरोध पनि गर्न सक्छ। त्यसो भयो भने नेपाली राजदूतले गएर घुर्की लगाउन वा धम्की दिन हुन्छ? विरोध गर्नै परे आधिकारिक निकाय र अधिकारी समक्ष गर्नुपर्छ। नेपालका राजदूतले दिल्लीमा प्रधानमन्त्रीलाई यसरी भेट्न पाउँछन्? विपक्षी दलकै नेताले पनि राजदूतलाई घरघरै भेट्न बोलाउँछ? उनीहरु कूटनीतिक मर्यादामा रहन्छन्। त्यसैले त्यहाँ यस्तो सस्तो विवाद पनि कमै हुन्छ।

दुवै देशको राजनीतिक नेतृत्वकै कमजोरीले कूटनीतिक सम्बन्धमा अनावश्यक तनाव सिर्जना हुने गरेको छ। भारतले नेपालमा बाबुहरुलाई राजदूत बनाएका बेला धेरै समस्या हुने गरेको छ। नेपालको त कुरै नगरे हुन्छ। बितेका २० वर्षमा चक्र बास्तोला, भेषबहादुर थापा, लोकराज बरालबाहेक सायद अरु भारतका सरकारी अधिकारी र वुद्धिजीवीले गम्भीरतापूर्वक लिने मान्छे राजदूतै भएनन्। दिल्लीस्थित राजदूत प्रभावकारी भए नेपालसँग दिल्लीले उहीमार्फत् कुराकानी गर्थ्यो। नेपालको पक्ष स्पष्टसँग राख्ने मौका हुन्थ्यो। दिल्लीमा रहने नेपाली राजदूत सक्षम भए धेरै गर्न सक्ने रहेछन्।

यदुनाथ खनालले भारतमा राजदूत छँदा सरकारी स्तरमा दबाब पार्न जनस्तरको सम्बन्ध बढाएको चर्चा गरेका छन्। भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्ने सम्भवतः यो सही उपाय पनि हो। भारतमा नेपाललाई माया गर्नेहरु पनि छन्। तिनको माया र समर्थनलाई आफ्ना पक्षमा प्रयोग गर्न सके केही सन्तुलन कायम हुने पनि थियो। तर, त्यसका लागि राजदूत हुनेमा क्षमता त चाहिन्छ।

यसैले, भारतीय नेताहरुसम्म पहुँच हुने वा भारतले कुरा सुन्ने नेपाली नेता छन् भने तिनले राजदूतहरुको व्यवहारको प्रश्न उठाउनु आवश्यक छ। नेपालमै पनि भारतमा राजदूत बनाउँदा उपयुक्त पात्रको चयन गर्न बढी गम्भीर हुनुपर्छ। भारतले पनि नेपाली जनता नै चिढिने गरेर सम्बन्ध बिगार्नुभन्दा सद्भावना बढाउन सक्ने राजनीतिक व्यक्तिलाई राजदूत बनाउनु उचित हुनेछ। नेपाली जनताको सद्भावको मूल्यमा बाबुहरुको हठ र दम्भ जोगाउने खोजियो भने भारतलाई पनि महंगो पर्नेछ। यथा, नेपालले पनि भारतसँगको मित्रतालाई कम महत्व दिनु ठूलो मूर्खता हुनेछ। नेपाल-भारत सम्बन्धमा विद्यमान समस्या समाधानको सबैभन्दा सही उपाय यही हो।

बीपीकै आत्मवृत्तान्तको अर्को उद्धरण अहिलेका लागि मार्गदर्शक बन्न सक्छ कि - 'गण्डक योजनासम्बन्धी सम्झौतामा त्यो भारतीय राजदूतको व्यवहारको खिलाफमा त्यो मेरो विरोधजस्तो थियो र म गइन त्यसको सही गर्ने समारोहमा। त्यसले म रिसाएको छु भन्ने थाहा पाएजस्तो लाग्छ मलाई। गण्डक र कोशी प्रोजेक्टको एउटा डाइरेक्टर थियो आईसीएस एक जना सिन्हा बिहारको एउटा प्रसिद्ध अफसर। त्यो दुईटै योजनाको संयुक्त चेयरमैनजस्तो थियो। त्यो आयो मकहाँ। आएर के भन्यो भने कोइराला साहब सुना कि आपको कुछ दुःख पहुँचा है और आपनो बहुत बुरा माना है। यदि ऐसी बात हैँ तो हमारे नेता जबाहरलालजीका कहना है कि बीपी कोइरालाकी मित्रता ज्यादा महत्व रखती है, बनिस्बत, गण्डक योजना का सम्झौता। कागजके टुकडेमे किए जानेवाले सम्झौते उतने महत्वपूर्ण नहीँ जितने महत्वपूर्ण हैँ प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला के साथ कि मित्रता'। दुर्भाग्य, त्यस्ता नेता अहिले न उता छन्, न यता छन्