व्यर्थको सास्ती

व्यर्थको सास्ती अब नेपालीको नियति बनिसकेको छ। यस्तै सास्ती एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)को कृपामा चैत ३०, २०६६ का दिन अर्थात् भोलि सोमबार फेरि भोग्नुपर्ने भएको छ। यस पटक जनतालाई सास्ती दिने निहुँ चाहिँ मेसिन रिडेबल पासपोर्टको छपाइ बनेको छ। सरकारले छपाइको टेन्डर फ्रक्रिया बदर गरेर भारतको सरकारी छापाखानालाई पासपोर्ट छाप्न दिने निर्णय गरेछ। भारतमा पासपोर्ट छपाउँदा राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा हुन्छ भनेर माओवादीले नेपाल बन्दको आह्वान गरिदियो। यही विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले भारतलाई छाप्न दिने निर्णय बदर गरी पुनः टेन्डर गर्न सरकारलाई दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले पनि भारतलाई छाप्न दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। संसदीय समिति र अदालतले दिएको आदेश मान्न सरकार बाध्य हुन्छ। अर्थात्, भारतमा पासपोर्ट छपाउने कार्य रोक्न सरकारमाथि आवश्यक दबाब परिसकेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि माओवादीलाई भने नेपाल बन्द गरेर बहादुरी नदेखाई चित्तै बुझेन।

बन्दका कारण मजदुरका छोराछोरी भोकै परुन् कि बिरामी अस्पताल पुग्न नपाएर मरुन् आयोजकलाई के मतलब? कारखाना बन्द भएर उद्यमी डुबोस् कि यातायात बन्द भएर देशै थला परोस् माओवादीलाई के? पासपोर्ट भारतमा छपाउने निर्णय सरकारले गरेको हो। विरोधै गर्नुछ भने सिंहदरबारै घेरे भयो। विरोधलाई देशव्यापी बनाउन सबै जिल्ला प्रशासनको कार्यालय घेरे हुन्छ। सरकार तैपनि झुकेन भने माओवादीका कुनै पनि दुई जना नेताले आमरण अनसन गरुन्। जनताका सामु त बढो मर्न तयार भएको गुड्डी हाँक्छन् नि। अरूका छोराछोरी मार्नुको साटो किन आफ्नै बलिदान दिन अगाडि सर्दैनन् यी माओवादी नेताहरू? किन आफू कष्ट सहन तयार हुँदैनन्? अनसनकारी नेता मरे भने यो सरकार एक दिन पनि टिक्दैन। तर, माओवादीलाई त जनतालाई सताउनु छ। सास्ती दिनुछ। विध्वंश मच्चाउनु छ। किनभने, उनीहरूले यसैगरी संगठन विस्तार गरे। सत्तामा पुगे। विध्वंश फापेको जो छ माओवादीलाई।

नेपाल बन्दै गर्नुपर्ने कारण चाहिँ भारतमा पासपोर्ट छापे राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा हुन्छ भन्ने रहेछ। यसभन्दा हास्यास्पद तर्क अरू के होला? जुन मुलुकसँग तीनतिर खुला सीमा छ, जहाँका नागरिकलाई नेपाल आउनजान कतै केही बन्देज छैन, जहाँको सेनामा नेपाली नागरिक जागिर खान्छन् र जहाँ नेपाली सेना, प्रहरी, निजामती सेवाका कर्मचारी तालिम लिन्छन्। जहाँ पढ्न र ओखती गर्न जानेको अभिलेखसम्म छैन। जुन मुलुकको मुद्रा बजारमा सजिलै चल्छ। त्यस मुलुकबाट खतरा छ भने यसै छ। पासपोर्ट छाप्दैमा त्यो बढ्ने वा घट्ने पक्कै हुँदैन। त्यसमा पनि भारतमा छाप्ने त पासपोर्टको किताब न हो। त्यसमा व्यक्तिको विवरण भर्ने यहीँ हो। त्यो विवरण त व्यक्तिपिच्छे फरक हुन्छ। राहदानीमा लेखिने त्यो विवरण मेसिनले चिन्नसक्ने हुनु नै सोझो अर्थमा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट हो। यहाँ लेखिने सूचना पासपोर्ट छाप्दैमा भारत जान्छ भन्नु या त चरम अज्ञान हो नभए फट्याइँ हो। त्यसमाथि पासपोर्टमा कुनै गोप्य विवरण लेखिने पनि हैन। अनि सुरक्षामा कस्तो खतरा हुने हो? नक्कली वा जाली बनाउनेले त जहाँ छपाए पनि बनाउन सक्छन्। बनाइरहेकै छन्।

राष्ट्रलाई मेसिन रिडेबल पासपोर्ट तुरुन्तै चाहिएको छ। भारतको सरकारी कम्पनीलाई छाप्न दिँदा विरोध भयो। त अब के गर्ने त? नयाँ प्रक्रिया सुरु गरे पनि यस्तै बबाल हुँदैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ र? नेपाल वायु सेवा निगमले २० वर्षदेखि नयाँ विमान किन्न खोजेको छ। कमिसनकै विवाद उठाएर विमान किन्न दिइएको छैन। फलस्वरूप, राष्ट्रिय ध्वजावाहक उठ्नै नसक्ने गरी थला परिसक्यो। पासपोर्टका विषयमा पनि यस्तै हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी कसैले गर्नसक्छ? मानसिकतै भ्रष्ट हुनेले भ्रष्टाचारैमात्र देख्छन्। नियतमा शंकै गर्ने हो भने त सरकारी कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा सबाल उठाउनेहरू ठेक्का नपाउने कम्पनीको प्रलोभनमा परेका हुन् वा अर्को कुनै कम्पनीले उचालेकाले यस्तो समस्या खडा गरेका हुन् भन्न सकिँदैन? घटाघटमा भारतीय निजी कम्पनी वा यही सरकारी कम्पनीले सबैभन्दा कम दर उल्लेख गरेको भए राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा हुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो?

यस्तो विषयलाई वस्तुपरक दृष्टिबाट हेर्नु आवश्यक हुन्छ। प्रक्रियामा गल्ती भए सच्याउनुपर्छ, अपराधै भएको छ भने सजाय गर्नुपर्छ। तर यसमा लिनुदिनु केही नभएका नेपाली जनतालाई बन्द भन्दै सास्ती दिनु चाहिँ झन् ठूलो अपराध हो। बन्दले जनतालाई सास्ती हुनेमात्र हैन राष्ट्रको पनि ठूलो क्षति हुन्छ। त्यसैले बन्द गर्नु पो राष्ट्रघात हो त