Sunday, August 29, 2010

आँगनै टेढो हो र?


नेपालीमा एउटा उखान छ - ‘नाच्न नजान्ने आँगन टेढो।' नाच्न नजानेपछि लाज पचाएर आँगनलाई दोष दिने मानवीय स्वभाव हो। नेपाली राजनीतिमा पनि बेलाबखत आँगनै टेढो भन्ने नकच्चराहरू देखापर्ने गरेका छन्। मनमानी शासन गर्ने रहर पालेका कतिलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासै अप्ठेरो र त्रुटिपूर्ण लाग्नसक्छ। कार्यान्वयन गर्ने ढंग, बुद्धि वा नियतमा खोट भएकाले पनि पद्धतिलाई दोष दिने गर्छन्।

अहिले केही राजनीतिक नेता बेग्लाबेग्लै सन्दर्भमा संसदीय व्यवस्थाको आलोचनामा लागेका छन्। संसदीय व्यवस्थामा खोटै छैन र त्यसको चर्चा गर्नै हुन्न भन्नु मूर्खता हुन्छ तर अहिले नेपालले भोगेको अप्ठेरोका लागि संसदीय व्यवस्थालाई दोष दिनु चाहिँ बेइमानी हो। संविधान सभामा लोकतन्त्रमा विश्वास नगर्नेहरूको बहुमत भएका कारण अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको हो। कम्युनिस्ट त लोकतन्त्रलाई सरापेरै हुर्केका हुन्। तिनको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा विश्वास नहुनु स्वाभाविकै हो। विश्वासै नभएको व्यवस्थामा सहभागी हुनुपर्दा कम्युनिस्टहरूलाई अप्ठेरो लाग्नु पनि अस्वाभाविक होइन। त्यही कारणले ‘संसदीय व्यवस्था'लाई सरापेका हुन् भने पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईलाई दोष पनि दिन मिल्दैन। तर, तिनको आलोचनाको स्वरूप र समय हेर्दा भने यिनको विरोधमा शंका उत्पन्न हुन्छ। यी दुवैको मेलजोल केही यता बढी नै बाक्लिएको जो छ।
केही दिन पहिले एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चार पटकसम्म प्रधानमन्त्री चुनिन नसक्नुमा संसदीय व्यवस्थामाथि दोष थोपरे। उनकाअनुसार प्रधानमन्त्रीको चुनावमा कुनै उमेदवार पनि निर्वाचित हुन नसक्नु संसदीय व्यवस्थाकै विफलता हो।
राजावादी भनिने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (नेपाल) का नेताहरू पनि अहिले संसदीय पद्धतिविरुद्ध बढी नै मुखर हुन थालेका छन्। राप्रपा (नेपाल)का अध्यक्ष कमल थापाले अहिलेको ‘बाटो नै गलत' भएकाले त्यसलाई ( व्यवस्था) बदल्नुपर्छ भनेका छन्। त्यही पार्टीका संसदीय दलका नेताले संसद्ले राजा हटाउनुलाई 'बेइमानी' हो भनेका छन्।
माओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पनि ‘पिपली लाइभ' हेरेपछि संसदीय पद्धतिकै आलोचना गरे। उनले फिल्ममा संसदीय फोहोरी खेलको निकृष्ट उदाहरण देखे रे। नथ्थाको कथामा मानवीय संवेदना देखेर ठूला कुरा गर्ने भट्टराईलाई काभ्रेकी पूर्णमाया लामा र काठमाडौंकी राममाया नकर्मीको यथार्थले सायद छुँदैन। नागरिकको शनिबार ( १२ भदौ, २०६७) दसौं पानामा छापिएको ‘पाँच वर्षदेखि आसमा' शीर्षकको समाचारको पहिलो वाक्यमात्र यहाँ उद्धृत गरौँ - ‘मेरो श्रीमानले लाउनु भएको महंगो घडी आजकाल एउटा माओवादी कमरेडले लगाएर हिँडेको रैछ।' काभ्रेकी पूर्णमाया लामाका पतिलाई माओवादी कार्यकर्ताले पाँच वर्षपहिले अपहरण गरेको रहेछन्। उद्धृत वाक्य तिनै पूर्णमायाको हो। 'बेपत्ता श्रीमान खोज्न अदालत' शीर्षकको अर्को समाचारले सेनाको व्यवहारको पोल खोलेको छ। पिपली लाइभको फिल्मी खेल फोहोरी कि खन्ना गार्मेन्टको 'खुलासा' घीनलाग्दो?
सन्दर्भ र पात्र फरक भए पनि यी सबैले संसदीय पद्धतिलाई दोष दिएका छन्। संसदीय पद्धति त भन्नलाई मात्रै हो यिनको वैर लोकतन्त्रसँगै हो। यी दुवैथरी, अधिनायकवाद समर्थक हुन्। नेपालको लोकतान्त्रिक विकासमा यी दुवै पक्षबाट तगारो तेर्स्याइएका धेरै उदाहरण छन्। कतिपय अवस्थामा संयुक्तरूपमै। सायद, यसैले अहिले पनि यिनले संसदीय व्यवस्थाको विफलताभन्दै लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेका हुन्।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने स्पष्ट व्यवस्था छ। सकेसम्म सहमतिमा र नभए बहुमतबाट संसद्ले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्छ। प्रधानमन्त्री हुन संसद्मा कायम सदस्य संख्याको बहुमतको समर्थन चाहिन्छ। संसद्मा सरकारको बहुमत नभए वार्षिक बजेट र कार्यक्रम पनि त पारित हुन सत्तै्कन। विवादको निर्णय सहमतिका आधारमा नभए बहुमतका आधारमा गर्नुपर्छ। यो लोकतन्त्रको सामान्य मान्यता हो। यस्तो मान्यतामा देश, काल वा परिस्थितिअनुसार परिवर्तन हुँदैन। लोकतन्त्रमै विश्वास नगर्नेलेमात्र यसमा आँगनै टेढो अर्थात् पद्धतिमा दोष देख्छ।
संसदीय व्यवस्थाको विफलता र कुरूपताको घोक हाल्ने माओवादी नेताहरूलाई बीसौं शताब्दीको पूर्वार्धमा कति मुलुकमा कम्युनिस्ट शासन थियो र अहिले कति छ भन्ने ज्ञान त पक्कै होला। कम्युनिस्ट शासन त्यहीँका जनताले बिनाहतियार हटाएका हुन्। त्यस्तै, संसदीय व्यवस्थालाई बीसौंको उत्तरार्धमा अस्वीकार गर्ने संसारका कति मुलुक पुनः त्यसैमा फर्के भन्ने पनि थाहै होला। यसैले कुन व्यवस्था सफल भयो वा विफल भयो भन्ने उदाहरण छर्लंगै छ। दाहालले बहुमत नभए पनि सत्ता पाउनुपर्छ भन्ने हठ छाडे भने प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुन खासै समय लाग्ने छैन। अर्थात् दोष दाहाल व्यक्तिको हो, संसदीय पद्धतिको हैन।
संविधानअनुसार गरिएको राजतन्त्र हटाउने निर्णय अवैध हो भने संसद्मा राप्रपा (नेपाल)ले किन भाग लिएको त? संविधान सभाको अवधि थप्नु हुन्न भन्ने पार्टी त्यही थपिएको संसद्मा क्रियाशील हुनु अनैतिक होइन? अहिलेको बाटो हैन बटुवाहरू गलत भएकाले समस्या भएको हो। साँगुरो साँघुमा दुईतिरबाट आएका भेँडा जुध्न थाले दोष बाटाको कि बटुवाको?

No comments:

Post a Comment